स्तरवृद्धि र स्तरीकरण कोषको सुरुवात गरेका छौं: अध्यक्ष पौडेल


परितोष पौडेल, अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड, नेफ्स्कुन

नेपालको सहकारी आन्दोलनमा विगत लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएका परितोष पौडेल सहकारी क्षेत्रका एक सफल व्यक्तित्व हुनुुहुन्छ । नेपालको सहकारी आन्दोलनमा मात्र होइन, राजनीतिक आन्दोलनमा समेत लामो समयदेखि क्रियाशील पौडेल हाल नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) को अध्यक्षको रूपमा रहेर काम गरिरहनुभएको छ । विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरी सहकारीको अनुभव हासिल गर्नुभएका पौडेल सहकारीहरूको ब्याज पुननिर्धारण समितिको सदस्य, सहकारीमन्त्री अध्यक्ष रहेको सहकारी प्रबद्र्धन कोषको बोर्ड सदस्यसमेत रहेर काम गर्नुभएको छ । सहकारी आन्दोलनबाटै किसान र राष्ट्रलाई योगदान दिन सकिन्छ भन्ने दृढ आत्मविश्वासका साथ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहनुभएका पौडेलसँग मुलुकको अर्थतन्त्र र बचत तथा ऋण सहकारीका सन्दर्भमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कोरोना महामारीको वर्तमान अवस्थामा नेफ्स्कुनले के के काम कसरी गरिरहेको छ ?

हामीले कोभिड–१९ को प्रभावलाई तीन चरणमा विभाजन गरेर काम सुरु गरेका थियौं । त्यो भनेको पहिलो सदस्यहरूमा पर्ने प्रभावका सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषय, दोस्रो संस्थालाई पर्ने सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने विषय र तेस्रो समुदायमा पर्ने आसन्न प्रभावका सन्दर्भमा अर्थात अब चाँडै आर्थिक मन्दी सुरु हुँदैछ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर काम सुरु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा के गर्ने भनेर तीनवटा कार्यक्षेत्रहरू परिभाषित गरेर काम सुरु गरेका थियौं । पहिलो र दोस्रो चरण सम्पन्न भइसकेको छ । अब तेस्रो चरणको कार्यक्षेत्रमा हामी प्रवेश गरेका छौंं । यसमा हाम्रो राज्यव्यवस्था प्रणालीले आर्थिक ऐन अर्थात मौद्रिक नीति विस्तारित स्वरूपमा लिएर आयो । अहिले हामीले त्यही मुद्रा प्रवाहलाई सहयोग पुग्ने गरी काम गरिरहेका छौंं । अहिले हामीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको अनुगमन समितिसँग जोडिएका केही विषयहरू परिभाषित भएका छन् । हामीले अहिले १६ प्रतिशतको ब्याजदरलाई १४.७५ मा झारेका छौंं भने यसलाई प्रतिदिन अझ सहज बनाउने हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छन् । अर्काे, हामीसँग भएको ठूलो पूँजी संरचनालाई करिब ८.७५ प्रतिशतमा लगानी गर्ने गरी हाम्रा प्रारम्भिक संस्थाहरूलाई कोभिडको जोखिम न्यूनीकरण गर्न तिनीहरूको स्थायित्व र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्दा उपलब्ध गर्ने गरी लगानीयुक्त फण्डको तयारी गरेका छौंं । त्यसमा हामीले प्रारम्भिक रूपमा १ खर्ब छुट्याएका छौंं । अहिले त्यसलाई बढाएर २.४ खर्ब छुट्याउने र हाम्रा सबै संस्थाहरूलाई वित्तीय सुलभता उपलब्ध गराउने योजना र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्नुका साथै आर्थिकनीतिमा केही समस्या भएमा त्यसलाई समाधान गर्दै ती संस्थाहरूको सम्वद्र्धन, प्रबद्र्धन, अनुगमन र नियमनका लागि प्रभावकारी मापदण्ड तयार गरेर अगाडि बढ्ने योजना बनाइरहेका छौंं । त्यसो हुँदा स्थानीय तहका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूमा कोभिडले तत्काल पार्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने हामीले आधारशीला भन्ने कार्यक्रम ल्याएका छौंं । त्यसले सहकारी संस्थाहरूको प्रबद्र्धन र नियमनको निम्ति पालिकालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्छ । अर्काे, संस्थालाई आवश्यक पर्ने आधारभूत तहका ज्ञान, सीप र दक्षता अभिवृद्धिका तालिमहरू हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूसँग साझेदारी गर्ने गरी यसपटक स्पेसिफिक रूपले गरिब र पिछडिएको क्षेत्रका जनतालाई लक्षित गरेर कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र २ नं प्रदेशका पालिकाहरूसँग साझेदारीका कार्यक्रम सुरु गरेका छौंं । त्यसले त्यहाँका समस्यामा परेका जनताको जीवनलाई सहज बनाउने छ । त्यसलाई हामी सहज भएका पालिकाहरूमा पनि पु¥याउने छौंं । यसरी हामीले तीन किसिमका कार्यक्रमहरू स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौंं ।

बढी प्राथमिकतामा राखेर गर्नुभएका काम के के हुन् ?

हामीले दुईवटा कामलाई फोकस गरेका छौंं । पहिलो आधारशीला भन्ने कार्यक्रम स्थानीय तहमा साझेदारीका रूपमा अगाडि बढाउँदै छौंं । यो कार्यक्रम भनेको आवश्यकतामा आधारित, धान्न सकिने, रणनीतिक साझेदारीमार्फत, सिकाइ र लाभका आधारमा काम हुने भन्ने कुरालाई जनाउँछ । यसलाई छोटकरीमा आधारशीला भनिएको हो । जसअन्तर्गत पहिलो वर्ष २ नं. प्रदेशका १० वटा पालिकामा, कर्णाली प्रदेशको १ स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ स्थानीय तहमा अगाडि बढाउने छौंं भने दोस्रो वर्ष २४ स्थानीय तह समेटिने छन् । जसअन्तर्गत २ नं. प्रदेशका २० वटा पालिकामा, कर्णाली प्रदेशको २ स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ स्थानीय तहमा अगाडि बढाइने छ । त्यसैगरी, तेस्रो वर्ष ३६ स्थानीय तह समेटिने छन् । जसअन्तर्गत २ नं. प्रदेशका सबै स्थानीय तह समेटिने छन् भने कर्णाली प्रदेशका १० स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ५ स्थानीय तहमा अगाडि बढाइने छ । त्यसैगरी, चौथो वर्ष ४८ स्थानीय तह समेटिने छन् । जसअन्तर्गत २ नं. प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा यसलाई निरन्तरता दिइने छ भने कर्णाली प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १० थानीय तहमा अगाडि बढाइने छ । यसका लागि कार्यक्रम मापनका आधार, सञ्चालनका विधिहरू, तीनै तहका साझेदारहरूको जिम्मेवारी निर्वाहमा प्रभावकारी भूमिकालगायत कार्यक्रमको दिगोपनालाई जोड दिइनेछ । अर्काे, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अर्धदक्ष र काम सिक्दै गरेका ५ लाख युवाहरूलाई कसरी पुनःस्र्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ । यो राज्यको लागि पनि चुनौतीको विषय हो, जुन हामीसँग पनि जोडिएको छ र निकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । किनकी आधुनिक कृषि उत्पादनमा पनि भाग लिन नसक्ने, आधुनिक ज्ञान तथा सीप पनि पूर्ण नभएको र परम्परागत कृषि कर्ममा पनि सहभागी हुन नसक्ने त्यस्तो मेनपावर हामीसँग अहिले छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यो चुनौतीको बीचमा हामीले उन्नत प्रविधिको विकास गर्ने र हाम्रो उत्पादनलाई बढाउने योजनाका साथ हामीले काम गर्नुपर्ने छ । हाम्रो उत्पादन प्रणाली ट्रेडमा आधारित रहेछ, हामी उत्पादनसँग जोडिएकै रहेनछौंं । जसले गर्दा हामीले उपभोग गर्ने सबै वस्तुहरू बाहिरबाटै आयात भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बाहिरबाट युवाहरूले लिएर आएको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई कसरी यहाँ लागू गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निकै चुनौतीहरू छन् । त्यो चुनौतीका बीचबाट नेपालको कृषि प्रणालीलाई कसरी आधुनिक र वैज्ञानिक प्रणालीमा लैजाने, हाम्रा मल, बिउ, बिजन, औजार मेसिन र प्रविधिहरू कसरी आधुनिक बनाउने भन्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । हिजो राज्यले पर्यटन, हाइड्रो र कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानेको थियो । त्यसमा पर्यटन र हाइड्रोलाई कोभिडले समस्याग्रस्त बनाएको छ । कृषिलाई आधुनिक प्रविधिमा जोड्न सकिरहेका छैनौं । यसका सन्दर्भमा सहकारीले कसरी सहकार्य गर्न सक्छ, कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गरिरहेका छौंं । यसका सन्दर्भमा पूँजी प्रवाहको अंग बनाउने र राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरी आधुनिक र व्यवसायिक कृषि कर्मसहित उत्पादनमा छलाङ मार्ने गरी नयाँ इनोभेसनमा लागिरहेका छौंं । त्यसो हुनलाई हाम्रा संस्थाहरूको सञ्चालन प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रविधियुक्त र भरपर्दाे बनाउनुपर्छ, व्यवस्थापकीय पक्षलाई कुुशल बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि भनेर बिजनेस कन्टिन्युटी प्लान भनेर अहिले विश्वभरि नै क्रेडिबिलिटी मोमेन्ट सुरु भएको छ । त्यसलाई हामीले व्यावसायिक निरन्तरताको योजना भनेका छौंं । त्यो हामीले प्रत्येक संस्थाभित्र सुरु गरेका छौंं । अहिले ८ सयजति संस्था यो प्लानमा गइसकेका छन्, अब चाँडै सबै संस्थाहरूमा हामी जान्छौंं । यसभित्र दुईवटा प्लान बनाउने छौंं । पहिलो विपतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा । त्यसमा हामी हाम्रा संस्थाहरूलाई ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरण गर्छाैं । अर्काे, जोखिम व्यवस्थापन गर्न सीप हस्तान्तरण गर्छाैं र त्यसको नियमित अनुगमन गरेर आउन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्छाैं । अर्थात अब हामी हाम्रा संस्थाहरूमा पूँजी, सीप र क्षमता प्रवाह गर्दै हाम्रा संस्थाहरूलाई सशक्त रूपले अगाडि बढाउँछौंं ।

तपाईंंका सदस्य संस्थाहरूले केमा लगानी माग गर्छन् ?

हामीले हाम्रा संस्थाहरूले माग गरेअनुसार स्थानीय रूपमा सानातिना उद्योग व्यवसाय, कृषि उत्पादनका क्षेत्रलगायत कृषकको मागबमोजिमका क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गरिरहेका छौंं तर मूल रूपमा हामी ट्रेडमै गइरहेका छौंं । अहिले हामी विश्वव्यापी चलेको एजेण्डा फोर एल, ल्याण्ड, लेबर, लिक्युडिटी र ल अर्थात जमिनको उपयोग, पैसाको सही प्रयोग, बाहिरबाट आएका अर्धदक्ष बेरोजगारहरूलाई कसरी काममा लगाने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र काम गर्नका लागि तीनवटा सरकारबीचका कानुनी जटिलतालाई कसरी व्यवस्थापन गरेर सहकारीमैत्री बनाउने र उत्पादन बढाउने भन्ने सन्दर्भमा छलफल, बहस र वर्कआउट भइरहेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूलाई परिणाम कतिको प्राप्त भएको छ त ?

हामी सरकारको साझेदार संस्था हौ तर हामीलाई सरकारले साझेदार संस्थाजस्तो गरिरहेको छैन, हामीले चाहेअनुसारको सहयोग गरिरहेको छैन । हामीले निम्न आय भएका र गरिबभन्दा गरिब जनताले पनि ऋण पाउन सक्ने अवस्थाको सिर्जना गरेका छौंं । कृषकहरूलाई सीप र तालिम दिई आयआर्जन गर्न सक्ने बनाएका छौं । त्यसले हिजोको गरिबी हटाएर अहिले किसानहरूलाई राम्रो आयआर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा ल्याएको छ । हिजोको भन्दा आजको आर्थिक अवस्था राम्रो बनाएको छ । आमकृषकको परिवारको आर्थिक अवस्था धेरै राम्रो भएको छ । हाम्रो कामले राष्टिय अर्थतन्त्रमा पनि सहयोग नै पुगेको छ । किसानको सीपअनुसारको व्यवसाय सञ्चालन गर्न ऋण दिएर पिछडिएको र गरिब कृषकको आयआर्जनमा व्यापक फेरबदल भएको छ । काम गर्नका लागि ऋण लिन सहकारीमा जानुपर्छ भन्ने सोचको विकास कृषकहरूमा भएको छ । स्थानीय सरकारलाई पनि हाम्रा संस्थाहरूले सहयोग नै पु¥याइरहेका छन् । स्थानीय तहले पनि आफ्ना गतिविधिलाई फराकिलो बनाउन पाएका छन् । यसलाई हेर्दा परिणाम राम्रै देखिन्छ ।

कोभिड कृषकका लागि अवसर बनेको छ, उद्योग, पर्यटनमा लगानी छ कि छैन ?
सानातिना काम र सानातिना उपलब्धि त पर्यटन र उद्योगबाट पनि हासिल गर्न सकिन्छ तर ठूलो योजनाकासाथ ठूलो उपलब्धिका साथ अहिले जान सक्ने सम्भावना छैन । हामी टार्गेट बेस उद्योग भनेर यी दुई क्षेत्रबाट कर्पाेरेट इन्भेष्टमेन्ट इण्डष्ट्रिजमा अहिले पुग्न सक्ने अवस्था छैन । हामी जानु पर्ने चाहिँ संयुक्त पूँजी कम्पनी निर्माणमा हो । हामीले सामूहिक पूँजीको विकास गरी हाम्रा दिनानुदिनका आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गरी उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर आयआर्जन हुन सक्ने व्यवसायको विकास र विस्तारमा हाम्रो सक्रियतालाई अगाडि बढाउनु पर्छ । अर्थात कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई नै टार्गेट बेस बनाउनु पर्छ । यसमा राज्यले पनि योजनाका साथ सहयोग गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा पर्यटन र हाइड्रोले हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्न सक्दैन, त्यसैले सानोसानो पूँजीको संकलन गरी ठूलो पूँजीमा परिणत गर्दै ‘फोरएल’ को मापदण्ड अगाडि सारेर ठूला उद्योगको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका साथै यो पूँजीलाई आधुनिक प्रविधि र विकासमा जोड्दै हाम्रो कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने हाम्रो उत्पादनले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । त्यसले हाम्रा उद्योगको विकास र विस्तारमा पनि सहयोग पुग्छ । त्यो गर्न आधुनिक प्रविधिलाई हाम्रो खेती प्रणालीमा जोड्नु पर्छ, त्यसका लागि वित्तीय सहयोग यी संस्थामार्फत गर्नुपर्छ, परम्परागत कृषि प्रणालीलाई विस्थापन गरेर नयाँ प्रविधिसहितको कृषि उत्पादनको विकास थाल्नुपर्छ । हामीले गर्ने भनेको सीप, प्रविधि र क्षमता विकासका साथै पूँजीको उपलब्धतामा सहजीकरण गरिदिने र बजार व्यवस्थासँग जोडिदिने हो । यो गर्न हामी योजनाका साथ लागिरहेका छौंं । तर गर्ने चाहिँ कृषकहरूले नै हो । यसरी जान सकियो भने हामीले लिएको लक्ष्यमा वा नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छौंं । त्यहाँ पुग्ने भनेको कृषकको जीवन बदलिनु हो, उनीहरूले सुख पाउनु हो, उनीहरूको आयआर्जनमा सहज पहुँच पुग्नु हो । यसका लागि अहिले हामीले सामना शक्ति विकासको लागि सद्भावपूर्ण सहकार्य भन्ने नारा बनाएका छौंं । यो भनेको अहिले संकटपूर्ण समय छ, सबैको शक्तिलाई एकीकृत गरी सामना गर्ने बल प्राप्त गर्ने सद्भावचाहिँ स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिकालगायत ग्रामीणस्तरमा रहेका अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै संकट निवारण गर्न अगाडि बढ्ने योजनाका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौंं, त्यस किसिमका तालिमहरू दिइरहेका छौंं, गाउँपालिका, नगरपालिकास्तरमा यस्ता कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौंं । यसले हाम्रा संस्थाहरूको संस्थागत विकास गर्न सहयोग गर्नुका साथै कोभिडसँग जुध्नसमेत यस्ता कार्यक्रमले सहयोग गर्ने छ । कोभिडले अहिले हामीलाई चुनौती मात्रै थपेको छैन, अवसर पनि दिएको छ । यसले गर्दा अहिले हाम्रा बानी व्यवहार, आचरण, क्रियाकलापहरू परिवर्तन भएका छन्, सोच चिन्तनहरू परिवर्तन भएका छन्, शिक्षा स्वास्थ्यका सेवाहरू डिजिटल प्रविधिमा बदलिएका छन्, प्रविधिमा हामी अभ्यस्त हुन थालेका छौंं । जसले गर्दा हाम्रा काम गराइका तरिकाहरू पनि बदलिएका छन् । घरबाटै अफिस चल्ने, स्कुल चल्ने, बिजेनेस गर्न सक्ने, स्वास्थ्य सेवा लिनदेखि भेला बैठकहरू गर्न सक्ने अवस्था भएको छ । हाम्रा हिजोका हिसाब किताबका फायलहरू अब कम्युटरका स्क्रिनहरू बनेका छन्, कम्युटरबाट हाम्रा सबै काम व्यवहारहरू सञ्चालन हुने भएका छन् । त्यतिमात्र होइन, यो संकटले एकलबाट सामूहिक, सामूहिकबाट अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेडमा जान सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसैले अब हामीले हिजोको जीवन भोगाइबाट होइन, आजको उच्चतम प्रविधिबाट सफल र व्यस्त जीवनलाई अगाडि बढाउने अवस्थामा पुगेका छौंं । हाम्रा दैनानुदिनका गतिविधिहरू मोबाइल एप प्रविधिमा जोडिएका छन्, छिन्छिन्मा ब्रह्माण्डको विषयमा थाहा हुन्छ, सानादेखि ठूलाठूला कामहरू यही प्रविधि र सूचनाको माध्यमबाट हामीलाई अहिले सम्भव भएको छ । यो सबै कोभिडले ल्याएको अवसर हो ।

कृषिबाट समृद्धि भित्र्याउन सकिने सम्भावना कत्तिको छ नि ?

अहिलेको अवस्थामा कृषिमै हामीले बढी फोकस गरिरहेका छौंं । आजको दिनमा सम्भावनाको क्षेत्र पनि यही छ । अझ तराईका जिल्लाहरूमा कृषिको सम्भावना बढी छ । कृषिमा पनि ऊखु, तरूल, कोबी, खरबुजालगायत अन्य थुप्रै किसिमका खाद्य उत्पादनमा सहकारीको लगानी भइरहेको छ भने हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पनि फलपूmल, पशुपालनलगायत अन्य नगदेबालीमा थुप्रै लगानी भइरहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि आजको कृषि प्रविधियुक्त र व्यावसायीकरणबाट वञ्चित भइरहेको छ । हामी परम्परागत कृषिमै छौंं । त्यसैले अब हामी आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिकर्ममा कृषकलाई कसरी लगाउने र त्यो आधुनिकीकरण कृषिकर्मबाट उत्पादित वस्तुलाई किसानको हितमा हुने गरी बजारमा कसरी पु¥याउने भनेर छलफलमा छौंं । हाम्रा साथीहरूलाई त्यस ढंगले लाग्न हामी हाम्रा सदस्य संस्था, एजेन्सीलाई तालिम र प्रशिक्षण पनि दिइरहेका छौंं भने यो अभियानमा काम गर्ने सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई आग्रह पनि गरिरहेका छौंं ।

सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निमार्णमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिकनीति सहकारीका लागि आधार बन्न सक्ला ?

यो नीतिलाई आधार बनाएर हामीले ब्याज १६ प्रतिशतबाट १४.७५ प्रतिशतमा झारेका छौंं । म त्यो ब्याज पुननिर्धारण समितिको पनि सदस्य हुुँ, त्यो हामीले गरिसकेका छौंं । अब अहिले सहकारी प्रबद्र्धन कोष भन्ने छ, त्यसको अध्यक्ष मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ म त्यसको पनि बोर्ड सदस्य हुँ । त्यसको प्रबद्र्धनको काम पनि हामीले सुरु गरिसकेका छौंं । अब यसलाई स्तर उन्नति गर्नका लागि डिजिटल फाइनान्ससिङको कुरा गरेका छौंं । त्यसका सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्र पनि अबको राज्यको मार्गदर्शनअनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यले आउने दुई वर्षभित्र सरकारी संरचनाका भाषाहरू मुद्रारहित डिजिटल प्रविधिका हुनेछन् त्यसका लागि तयारी गर भनेको छ । हामी पनि राज्यसँग सहकार्य गर्छाैं र २०३० सम्म डिजिटल एरामा पुग्छौंं । त्यसबेलासम्म हाम्रा सबै प्रशासनिक, आर्थिक संरचना, डिजिटल फाइनान्सिङ हुन्छन्, हाम्रा गतिविधिहरू चेकलेस, क्यासलेस, पेपरलेस हुनेछन् । हामी पनि यो तयारीका साथ चारवर्षे रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेका छौंं । राज्यको रणनीतिक लक्ष्यलाई सबै सहकारीले सहयोग पु¥याउनु हाम्रो दायित्व हो । नेपालीको समृद्ध जीवनका लागि सन् २०३० सम्ममा अदम्य उत्साह र यौवनले भरिपूर्ण स्वस्थ्य वातावरणसहित बसोवास गर्ने मध्यम वर्गीयद्वारा चलायमान व्यवसायीमैत्री, न्यून र घट्दो निक्षेप गरिबी एवं मध्यम आय भएको देशको रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ मुलुकले २५ वर्षे रणनीति बनाएको छ । उक्त रणनीतिमा समृद्ध नेपालका ४ लक्ष्य र सुखी नेपाली समृद्ध नेपालका ६ लक्ष्य पूरा गर्ने, २०७९ मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र २०८७ मा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, उच्च मध्यम आयस्तरको मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने कोसेढुङ्गा र सन् २१०० सम्म उच्च आयस्तरको समृद्ध मुलुक बनाउने परिकल्पनाालाई साकार रूप दिन सहकारीको आधारमा समुदायमा आधारित उत्पादकत्व व्यवस्थापन र व्यक्ति केन्द्रित वितरणात्मक न्यायमा आधारित सञ्चालन प्रक्रियाले मुलुकको समृद्धिको यात्रा पूरा गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । हामी राज्यको साझेदार संस्था हौं, हाम्रो लक्ष्यमा राज्यले साथ र सहयोग दिएमा, हामीलाई विकास साझेदारको रूपमा व्यवहार गरेर सहयोग गरेको खण्डमा राज्यको यो अभियान सार्थक हुने छ ।

तपाईंलाई काम गर्न चुनौती के के छन् ?

चुनौती थुप्रै छन्, त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो चुनौती बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन, विकास र प्रबद्र्धनको हो । किनकी यसका सन्दर्भमा राज्य सकारात्मक ढंगबाट आइरहेको छैन । संविधानले ‘तीन खम्बे’ अर्थनीति भन्ने राज्यका शीर्ष तहमा हुने नीति नियमहरू सहकारीमैत्री नबन्ने, कतिपय बनेका पनि कार्यान्वयनमा नजाने र यस्ता सन्दर्भमा राज्य उदासीन हुने अवस्थाले सहकारीको विकास र विस्तारमा समस्या भइरहेको छ । अर्थात राज्य अनुगमन, नियमन, प्रबद्र्धनात्मक र सुशासनमा एकदमै अनुदार भएको छ । यस्तो अवस्थामा रहेका संस्थाहरूलाई सीप र तालिमका कार्यक्रम दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि राज्य अनुदार भएको छ । अर्काे हामी पनि सहकारी ऐन, निमय, नीति, मूल्य र मान्यताअनुसार चल्न खोजिरहेका छैनौं, अहिलेको व्यवस्थाले निर्देश गरेअनुसार चल्न, काम गर्न खोजिरहेका छैनौं । अहिलेको प्रविधि र बजारको माग प्रतिस्पर्धाअनुसार आफ्नो योग्यता, क्षमता विकास गरेर जान सकिरहेका छैनौं । यसर्थ, राज्यले हामीप्रति गर्ने अनुदार व्यवहार र हाम्रो प्रविधि र क्षमताको विकासमा भएको कमीलाई सन्तुलन गरेर जानु हाम्रा लागि निकै चुनौतीको विषय हो । यसको अन्त्यको लागि हामी तालिम दिने, सीप विकासको अभियान चलाउनेदेखि प्रविधियुक्त सीप विकासमा हाम्रा साथीहरूलाई जोड्न खोजिरहेका छौंं । यसका लागि प्रत्येक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू एउटा स्तरमा पुग्नुपर्छ, त्यो स्तरीकरणको कार्यक्रमभित्र पस्नुपर्छ, त्यो स्तरीकरणको कार्यक्रमभित्र प्रवेश गरेका संस्थाहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि स्तरीकरण कोषको सुरुवात गरेका छौंं । यसर्थ पहिले हाम्रा संस्थाहरूले आफ्ना काम व्यवहारलाई सीप, तालिम र प्रविधिको माध्यमबाट क्षमता विकास गरी स्तरीकरणभित्र प्रवेश गर्ने र त्यस ठाउँमा भएको पूँजी र सुरक्षाको उपयोग गरी सहकारीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । अबको हाम्रो अभियान यही हुनेछ ।

हाम्रो उद्देश्य जडीबुटी किसानको मुहारमा कान्ति ल्याउनु हो: महाप्रबन्धक कार्की


ज्ञानेश्वर कार्की, महाप्रबन्धक, जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लि.

जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रले जडीबुटी उत्पादनका लागि कचा पदार्थ उत्पादन गर्ने, संकलन गर्ने, त्यसलाई प्रशोधन गरेर तेल बनाउने र त्यो तेलबाट विभिन्न प्रकारका औषधिजन्य वस्तु तयार गरेर बजारसम्म पु¥याउने यसको म्याण्डेट छ । कोरोनाकाल भए पनि हामीलाई वस्तुको मागको कमी त छैन, यस्तो बेला झन् बढी छ । तर समस्या कहाँ भयो भने बजारको मागअनुसार उत्पादन गर्ने अहिले हामीसँग मेनपावर छैन । कोभिड १९ को संक्रमणले लामो समयसम्म लकडाउन भयो पछि केही समय खुले पनि फेरि निषेधाज्ञा जारी भयो । त्यसले गर्दा हाम्रो मेनपावर जति थियो ती सबै काममा आउन सकेनन् । त्यसले गर्दा उत्पादनमा कमी भयो र हाम्रो लक्ष्यअनुसार उत्पादन हुन सकेन । तर पनि यसको बावजुद विभिन्न उपाय अपनाउँदै अघिल्लो वर्षभन्दा बढी नै उत्पादन ग¥यौं । अघिल्लो वर्ष हामीले ३० लाख सञ्चो उत्पादन गरेका थियौं भने यसपालि ५० लाख उत्पादन गरेर बजारमा पु¥यायौं यद्यपि हाम्रो तारगेट चाहिँ १ करोड थियो । कोरोनाका कारण हाम्रो जनशक्ति काम गर्न आउन नसकेर लक्ष्यअनुसार उत्पादन गर्न सकेनौं ।

यो कम्पनीले कस्ता कस्ता वस्तुको उत्पादन गरिरहेको छ ?

कोरोनाकै लागि भनेर अहिले हामीले हर्बल सेनिटाइजर उत्पादन गरिरहेका छौं । तर हाम्रो यो कम्पनीको म्याण्डेडचाहिँ जडीबुटीसँग सम्बन्धित कुनै पनि उत्पादन साबुन भयो भने हर्बल साबुन, टुथपेष्ट भयो भने हर्बल टुथपेष्ट, सेनिटाइजर भयो भने हर्बल सेनिटाइजर उत्पादन गर्ने म्याण्डेट छ । तर यसपालिचाहिँ हर्बल सेनिटाइजर जुन डब्लूचएओको गाइडलाइनअनुसार ८० प्रतिशत अल्कोहललगायत अरू सुगन्धित तेलहरू मिसाएर बजारमा पठाएका छौं । जसको माग र सप्लाई सन्तोषजनक रूपमा भइरहेको छ । अहिले हामीले हर्बल सेनिटाइजर विभिन्न प्याकमा बजारमा ल्याएका छौं । अहिलेचाहिँ ३० एमएलको प्याकमा ल्याएका छौं, जसलाई मानिसहरूले खल्तीमा राखेर हिडडुल गर्दा उपयोग गर्न सकून् भनेर सहजताका लागि यो उत्पादन गरेका छौं भने अफिसियल प्रयोजनको लागि भनेर कार्यालयमा राख्ने गरीका सय, दुईसय र पाँच सय एमएल र रिफिलर प्याक भनेर ५ लिटरको प्याकमा बजारमा ल्याएका छौं ।

हर्बलसँग सम्बन्धित अन्य औषधि के के छन् त ?

धरै प्रयोग हुने सञ्चो, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनको लागि सञ्चो सिलाजी, भिक्षको काम गर्ने सञ्चो बाम, हिमालय मसाज तेल जस्लाई पेण्डिलिक भन्छ । यिनै ५ प्रकारका औषधि र औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन अहिले बजारमा गइरहेको छ ।

कोरोना महामारी यस्तो छ, यसैको लागि भनेरचाहिँ कुनै औषधिजन्य उत्पादन बजारमा ल्याउनुभएको छैन ?

कोरोनाको त अहिले औषधि नै यही हो भनेर आधिकारिक रूपमा कहीँबाट सर्टिफाई भएकै छैन । चीन, रूस, अमेरिकाले कोरोना रोग नियन्त्रणको भ्याक्सिन बनाएको प्रचार भए पनि आधिकारिक रूपमा त यही औषधि हो भन्ने त पत्ता लागेको छैन । त्यसैले हामीले पनि कोरोनाको औषधि यही हो भनेर बेच्ने कुरा त भएन तर यसमा एन्टिभाइरल प्रोपर्टी भएको हुनाले र ८० प्रतिशत अल्कोहल भयो भने त्यसले चाहिँ कोरोनालगायत अन्य भाइरस मार्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको हुनाले हामीले त्यहि मान्यताका आधारमा विश्व स्वास्थ्य संठनको भनाईलाई मानेर त्यतिनै अल्कोहल सहित अन्य सुगन्धित तेलहरूको समिश्रणसहितको सेनिटाइजर बनाएका हौं । र त्यसले कोरोनाको संक्रमण रोक्न सहयोग पुग्छ भनेर त्यो प्रयोग गर्नु राम्रो हो भनिएको हो । तर, कोरोना रोगकै औषधिचाहिँ सेनिटाइजर, सञ्चो, सञ्चो बामलगायत हामीले उत्पादन गरेका हर्बल औषधिहरू होइनन् । तर सामान्य रूपमा टाउको दुःखदा, ज्वरो, रूघा, खोकी लाग्दा शरीर दुःखदा यसको प्रयोगले फाइदा गर्छ भाइरसहरू मार्छ भनिएको हो । त्यसो हुँदा कोरोना लागेका बिरामका लागि पनि यी औषधिहरू लाभदायक छन् ।

कोरोना महामारीले यति आक्रान्त पारेको नेपाली समाजलाई सहज हुने गरी कोरोना भाइरस सर्न रोक्ने सेनिटाइजरलगायत औषधिजन्य नेपाली वस्तुको उत्पादन नै प्रयोग गरौँ यसैले भाइरस मार्छ, रोक सर्न दिँदैन, बाहिरको औषधिभन्दा हाम्रै देशको उत्पादन राम्रो छ भनेर जनतालाई विश्वस्त पार्न सक्नुभएको छैन, औषधिदेखि साबुन र सेनिटाइजरसम्म विदेशी नै प्रयोग गर्छन् नेपालीहरूले ?

विदेशबाट यति धेरै औषधि आयात भइरहेको बेला र कोरोनाको कहरमा सञ्चोलगायत सेनिटाइजरको माग बढी भइरहेको बेला विदेशी होइन अब स्वदेशी आयुर्वेदिक औषधिहरू उपयोग गरौँ, स्वदेशी जडीबुटीहरू उपयोग गरौँ भनेर जनतालाई म्यासेज दिएर

विदेशी औषधिको आयात घटाउने सुअवसरको उपयोग गर्न तपाईंहरू किन चुक्नुभयो नि भनेर मैले भनेँ भने त्यो ठीक हुन्छ कि बेठीक ?

ठीक हुन्छ । कुरा पनि यो सही हो तर यो कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको भएकोले सरकारले हामीलाई जे गर्ने अधिकार दिएको छ, त्यतिमात्र गर्ने हो, त्यसभन्दा पर जान मिल्दैन । सरकारले हामीलाई भनेको काम गरेका छौं । यति हो हामीले धेरै गर्ने, राम्रो गर्ने, गुणात्मक गर्ने, बजारको मागअनुसार गर्ने हो । त्यसमा हाम्रो लक्ष्य थियो १ करोड उत्पादन गर्ने तर कामदारको उपलब्धताकोे कमीले त्यसमा हामी पुग्न सकेनौं । त्यसैले हामीले हाम्रो देशमा भएको कच्चा औषधिजन्य कच्चा जडीबुटीलाई संकलन गरेर प्रशोधन गरेर बढीभन्दा बढी जनताको सेवामा पु¥याउने हो, मागबमोजिम पु¥याउने हो, त्यो स्रोत साधनले भ्याएसम्म हाम्रो क्षमताअनुसार हामीले गरिरहेका छौं । अब विश्व बजारमा अरबौंको माग छ तर हाम्रो उत्पादन गर्ने क्षमता छैन भने त्यो हामीबाट उपलब्ध गराउन सम्भव छैन । त्यसैले हामीलाई जे आदेश छ, त्यही गर्ने हो, जे जति स्रोत साधन छ, त्यसलाई उपयोग गर्ने हो । त्यसभन्दा बाहिर जान सकिन्न । उदाहरणको लागि अहिले हामीले उत्पादन गरेको सञ्चो भारत,चीनबाट १ अरब चाहियो भन्ने माग आयो भने त्यो दिन हामी सक्दैनौं किनकी त्यति धेरै उत्पादन हुने, गर्न सक्ने हाम्रो उत्पादन नै छैन, क्यापासिटी नै छैन । यो त भन्नेवित्तिकै भइहाल्ने कुरा गरिहाल्नसक्ने कुरा त होइन । त्यसैले हामीले प्रचारप्रसार गर्ने, बजारीकरण गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र होइन ।

यो कम्पनीको उत्पादनमध्ये कुन कुन उत्पादनको माग बढी छ ?

हामीले बजारबाट कत्तिको माग आउँछ त्यसलाई हेरेर मागअनुसारको उत्पादन गर्न सकिन्छ, सकिन्न, कति उत्पादन गर्ने भन्ने बारेमा हाम्रो यो कम्पनीको वन मन्त्रालयअन्तर्गतको बोर्ड छ, त्यसमा हामी छलफल गर्छौं र बजारको आवश्यकताअनुसार डिमाण्डकर्तासँग सम्झौता गर्छौं र उत्पादन गर्छौं । अहिले हामीले यो वर्ष १ करोड उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएका थियौं तर त्यसमा हामी सफल भएनौं । माग त मुलुकमा ३ करोड त हाम्रो जनसंख्या नै छ । एक एकवटा दिँदा पनि ३ करोड चाहिन्छ । त्यसमाथि अन्य मुलुकमा पनि जान्छ । माग त धेरै छ तर हामीले सोचे जति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनांै ।

यो कम्पनी कसरी चलेको छ ?

यो सरकारी कम्पनी भएको हुनाले यसको आफ्नै भूमि,आफनै घर आफ्नै मेसिनरी औजारहरू र आफ्नै बचत पूँजी छ, आफ्नै मानव स्रोत छ । अर्थात यसको आफ्नै स्रोत साधन छ । तर यसलाई यसको क्षमताअनुसार, यसको उद्देश्यअनुसार परिचालन गर्न यसभन्दा अगाडिको नेतृत्वले सकेको देखिँदैन तर म यहाँ आएपछि यसको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको छ । अहिले कोरोनाको कारणले हामीले चाहे जति उत्पादन गर्न नसके पनि कोरोना महामारीको अन्त्यसँगै यसको पूर्ण क्षमतालाई उपयोगमा हामी ल्याई छाड्ने छौं । त्यसका लागि हामीले तत्कालीन दीर्घकालीन योजना बनाइरहेका छौं ।

यसको संस्थागत संरचनाचाहिँ कस्तो छ नि ?

यो कम्पनीको मुख्य तालुकदार वा नियमक निकाय नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । त्यसको मातहतमा यसका अन्य वन पैदावार, कृषि विकास बैंक, नेपाल औषधि लिमिटेडलगायत अन्य सेयरधनीहरू हुन्छन् । यसको एउटा बोर्ड छ, त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको पनि संलग्नता हुन्छ । वन मन्त्रालय यसको सञ्चालक प्रमुख हुन्छ । यो कार्यालयका महाप्रबन्धक बोर्डका सदस्य सचिव हुन्छन् ।

तपाईंहरूले कृषकलाई यस्तो जडीबुटी यसरी लगाऔं, यस्तो ठाउँमा लगाऔं हामी किनिदिन्छौं, यस्तो नाफा हुन्छ भनेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित किन गर्न सक्नुभएको छैन ?

मैले माथि पनि भनिसकेँ कि हामी शुद्ध व्यापारिक संस्था हांै, सरकारले हामीलाई ऐन नियम बनाएर अधिकार तोकिदिएर यस्तो गर्नु, यति गर्नु भनेर स्पष्ट भनेको छ । त्यसैले हामी कसैलाई पनि यस्तो गर, उस्तो गर, यहाँ गर, उहाँ गर, यसरी गर, उसरी गर भन्दैनौं, हामीलाई भन्ने अर्थोरिटी पनि हुँदैन, त्यस्तो हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि हुँदैन, त्यो हाम्रो पाटो पनि होइन । कृषकलाई के गर्ने के नगर्ने, के दिने, के नदिने, कुन ठाउँमा के उत्पादन गर्न कसरी दिने, के उत्पादन गर्न लगाउने त्यो सरकारको विषय हो, सरकारको पाटो हो । हाम्रो रोलचाहिँ के हो भने हामी उत्पादन गर्छौं र बेच्छौं । यत्ति हो हाम्रो काम । हामीलाई हाम्रो प्रोडक्ट सुहाउने, आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ हामीसँग यति छ लिइदिनुप¥यो भनेर किसानले त्यो उत्पादन दियो भने हामी उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा दिएर उनीहरूको उत्पादन खरिद गरिदिन्छौं । बस् हाम्रो काम यत्ति हो तर, हामी बजारीकरण गर्दैनौं । जस्तो उदाहरणको लागि सरकारले कृषकलाई टिमुर लगाउन प्रोत्साहित ग¥यो र कृषकले टिमुरको उत्पादन ग¥यो भने त्यो उत्पादन अर्थात कृषकले लगाएको टिमुर हामी उचित मूल्य दिएर किनिदिन्छौं । त्यस्तै तेजपात,मेन्थालगायत अन्य धेरै जडीबुटीहरू छन् । तर तपाईंले भनेजस्तै यसरी कृषकलाई हित हुने गरी कसैले सोचिदिएका छैनन्, सरकारले पनि सोचिदिएको छैन, किसानलाई प्रोत्साहित हुनेगरी कृषि कर्ममा लगाउन सकेकै छैन । त्यसैले कृषकहरू मर्कामा परेका छन् । यो विडम्बनाको विषय हो ।

मैले माथि पनि भनिसकेँ कि हामी शुद्ध व्यापारिक संस्था हांै, सरकारले हामीलाई ऐन नियम बनाएर अधिकार तोकिदिएर यस्तो गर्नु, यति गर्नु भनेर स्पष्ट भनेको छ । त्यसैले हामी कसैलाई पनि यस्तो गर, उस्तो गर, यहाँ गर, उहाँ गर, यसरी गर, उसरी गर भन्दैनौं, हामीलाई भन्ने अर्थोरिटी पनि हुँदैन, त्यस्तो हाम्रो कार्यक्षेत्र पनि हुँदैन, त्यो हाम्रो पाटो पनि होइन । कृषकलाई के गर्ने के नगर्ने, के दिने, के नदिने, कुन ठाउँमा के उत्पादन गर्न कसरी दिने, के उत्पादन गर्न लगाउने त्यो सरकारको विषय हो, सरकारको पाटो हो । हाम्रो रोलचाहिँ के हो भने हामी उत्पादन गर्छौं र बेच्छौं । यत्ति हो हाम्रो काम । हामीलाई हाम्रो प्रोडक्ट सुहाउने, आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ हामीसँग यति छ लिइदिनुप¥यो भनेर किसानले त्यो उत्पादन दियो भने हामी उनीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै फाइदा दिएर उनीहरूको उत्पादन खरिद गरिदिन्छौं । बस् हाम्रो काम यत्ति हो तर, हामी बजारीकरण गर्दैनौं । जस्तो उदाहरणको लागि सरकारले कृषकलाई टिमुर लगाउन प्रोत्साहित ग¥यो र कृषकले टिमुरको उत्पादन ग¥यो भने त्यो उत्पादन अर्थात कृषकले लगाएको टिमुर हामी उचित मूल्य दिएर किनिदिन्छौं । त्यस्तै तेजपात,मेन्थालगायत अन्य धेरै जडीबुटीहरू छन् । तर तपाईंले भनेजस्तै यसरी कृषकलाई हित हुने गरी कसैले सोचिदिएका छैनन्, सरकारले पनि सोचिदिएको छैन, किसानलाई प्रोत्साहित हुनेगरी कृषि कर्ममा लगाउन सकेकै छैन । त्यसैले कृषकहरू मर्कामा परेका छन् । यो विडम्बनाको विषय हो ।


हेर्दै नहेरेको त होइन तर जसरी हेर्नु पर्ने हो त्यसरी हेर्न सकेको छैन । अर्थात कृषकलाई फाइदा पुग्ने गरी स्रोत साधन, प्रविधि, मल बीउ, औजार, सिँचाइको उचित प्रबन्ध आदि इत्यादि कुराको परिपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । चाहिँदो रूपमा सरकारी अनुदान दिन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा साँच्चिकै किसानहरू मर्कामा परेका छन्, कृषिकर्मको मूल्याङकन हुन सकिरहेको छैन र कृषि पेसा आकर्षणको पेसा पनि बन्न सकिरहेको छैन । कृषिप्रधान देशका लागि यो दुःखको कुरा पनि हो ।

तपाईंलाई काम गर्न समस्या के के छन् ?

पहिलो कुरा त हाम्रो मुलुकको कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो जडीबुटी छ, कति परिणाममा छ, के के छ, त्यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ, कुन कुन महँगो छ, कुन जडीबुटी हुने छ, कुुन अन्य कामको लागि हुने छ, भनेर यकिन निक्र्यौल गर्नुपर्छ र यो यो जडीबुटी हामी यति औषधिको लागि यति अन्य उपयोगको लागि दिन्छौं भनेर सरकारले डेटा दिनु पर्छ । त्यसो नगरीकन कसैले पनि लगानी गर्दैन । नेपाल सरकारले त्यसको अनुसन्धान र रेकर्डचाहिँ गर्नुपर्छ त्यसो गरेपछि मार्केटिङ गर्न सहज हुन्छ । हुन त सरकारका पनि आफ्नै लिमिटेसन छन्, त्यसैले गाह्रो पनि भएको होला तर जेजस्तो समस्या छ त्यो फुकाएर पनि सरकारले यो काम गर्नै पर्छ । किनकी आफ्नै किसिमले खेती गर्ने, मनलाग्दी जंगलमा गएर जडीबुटीको चोरी निकासी गर्ने, मनलाग्दी जडीबुटीको उत्पादन गर्ने र बजार नपाउनेजस्ता समस्याले समेत कृषकलाई सताएको छ भने यस्ता कुराले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने खालका हुने कतिपय त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानै नसक्ने जस्ता समस्याले हाम्रो अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । नेपालमा ३ हजारभन्दा बढी जडीबुटी छन्, ८ सयभन्दा बढी जडीबुटी त रेकर्डमा आइसकेका छन् । यसमा २ सय जति व्यावसायिक प्रयोजनमा आएका छन् । त्यसमध्ये हामीले चाहिँ १३ वटालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । तर यहाँ समस्या कहाँ हो भने कृषकले जडीबुटी उत्पादन गरेको बिक्री गर्न सकेका छैन, जानेको छैन, ठाउँ पाएको छैन, कतिपयलाई जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र यहाँ छ, यसले हाम्रो उत्पादन लिइदिन्छ भन्ने जानेका छैनन्, जडीबुटी त्यसै कुहिएर खेर गइरहेको छ । जसले गर्दा कृषको मेहनत त्यसै खेर गइरहेको छ । त्यसैले सरकारले नेपाली किसानको उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जान पाउने गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रा वस्तु बिक्री गर्न एउटा छुट्टै निकायको एकदमै आवश्यकता छ । जसले नेपालमा उत्पादित वस्तुको विदेशबाट डिमाण्ड ल्याओस् र नेपाली वस्तुको त्यहाँ बिक्री गरोस् । त्यसो भयो भने हाम्रा कृषकहरू समृद्ध हुन्छन् । यसबाहेक पूँजीजको अभाव छ, मेनपावरको अभाव छ कतिपय ऐन कानुनको समस्या छ, हाम्रो आफ्नै बजार छैन,बजारमा कसरी जाने त्यो पनि समस्या नै छ । हाम्रा उत्पादनहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनु पर्ने छ,प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने छ, सार्वजनिक खरिद ऐनहरू पनि चुनौतीपूर्ण छन्, किसानको हितमा हुने खालको खरिद ऐन छैन, त्यसलाई बदल्नु पर्ने छ, जुन हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दिएका छौं । हामीलाई आशा छ त्यो स्वीकृत भएर आउँछ भन्ने । सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति भनेको छ, सरकार, पब्लिक प्राइभेट पाटनरसिपको कुरा गरेको छ तर भनाइ एकातिर छ गराइ अर्कोतिर छ । अर्थात यो कुरा भाषणमा मात्र सीमित छ । हामीलाई आवश्यकक पर्ने टेक्नोलोजी हामीसँग छैन, यसका लागि त हामीले प्राइभेटसँग मिल्नु प¥यो तर हामीलाई त्यसो गर्न कतिपय ऐन, कानुन र कार्यविधिले बाँधेको छ । जसले गर्दा न हामी टेक्नोलोजी ल्याउन सक्छौं न सरकारले नै ल्याइदिन्छ । दुवै हुँदैन, यस्तो भएपछि त उत्पादनमा समस्या भयो । त्यसैले यस्तोमा स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्छ । त्यसमा ढिलाइ भइरहेको छ । यस्ता समस्या छन् । तर चुनौती भए पनि हामी सामना गर्दै अगाडि बढ्ने छौं ।

यसका लागि नीतिको पनि त समस्या होला नि ?

छ, नीतिको समस्या छ, ऐनको समस्या छ, कार्यान्वयनको समस्या छ, अध्ययन अनुसन्धानको कमि छ । पुजिँको समस्या छ, त्यसमा सरकारको पनि कमी कमजोरी छ, निजी क्षेत्रको पनि कमी कमजोरी छ । यसलाई दुवैले सच्याएर कृषकका लागि संवेदनशील भएर जानु पर्छ ।

तपाईं आफ्नो कामप्रति कत्तिको सन्तुष्ट हुनु हुन्छ ?

सन्तुष्ट छु, मलाई सरकारको पनि सहयोग नै छ, मेरो कर्मचारी साथीहरूको पनि सहयोग नै छ, सञ्चालक समिति अर्थात बोर्डको पनि सहयोग नै पाएको छु । जसले गर्दा अरूभन्दा पृथक र बढी क्षमताका साथ उत्पादन गरिरहेको छु । त्यसैले म मेरो काममा र कार्यालयको टिमको काममा पूर्ण सन्तुष्ट छु ।

मेलम्ची नपा र केयू धुलिखेल बिच सम्झौता


काठमाडौ । काठमान्डौ विश्वविद्यालय मेलम्ची नगरपालिका बिच आपसि सहयोग स्थापनाको लागि समझदरीपत्रमा हालै हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी अनुसार काठमान्डौ विश्वविद्यालयले मेलम्ची नगरपालिकाको दिगो विकासकालागि प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने, नगरपालिका संगको साझेदारीमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि अनुसन्धान गर्ने तथा नगरको समग्र विकासको लागि आवश्यक अल्पकालिन एंब दिर्घकालिन परामर्श सेवा उपलव्ध गराउने छ ।


समझदारी पत्रमा काठमान्डौ विश्व बिद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. रामकन्ठ मकाजु श्रेष्ठ र मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर बहादुर अर्यालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस समझदारीले मेलम्ची नगरपालिकाको शिक्षक तालिम मार्फत सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार हुने, विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुने, जलाधार संरक्षणमा मद्दत पुग्ने, विपत्त व्यबस्थापनमा सहयोग पुग्ने , स्वरोजगारमुलक सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुने तथा वातावरण मैत्री दीगो पुर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

हिमालय एअरलाइन्स्को आईएसओ प्रमाणीकरण


काठमाडौ । नेपाल–चीन संयुक्त लगानीमा संचालित हिमालय एअरलाइन्स्ले प्रतिष्ठित क्वालिटी म्यानेजमेन्ट सिस्टम (क्युएमएस) सँग सम्बन्धित आईएसओ ९००१–२०१५ हासिल गरेको छ । यस प्रमाणीकरणले हिमालय एअरलाइन्स्कोे सम्पूर्ण अपरेशन क्षेत्रमा उच्चत्तम सम्भावित मापदण्ड कायम गर्दै वायुयान मर्मत तथा इन्जीनियरिङ्ग सेवा प्रदान गर्न सक्ने दक्षता पुष्टि गर्दछ । आईएसओ ९००१–२०१५ अन्तर्राष्ट्रिय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) द्धारा विकास र प्रकाशित गरिएको एक विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गुणस्तरको स्तर हो जसले एक प्रभावकारी गुणस्तर प्रणाली मार्फत उत्पादन र सेवाहरुले ग्राहकहरुको आवश्यकताहरु पूरा गर्न सुनिश्चित गर्दछ ।


हिमालय एअरलाइन्स्को आईएसओ ९००१–२०१५ मान्यतामा काम गर्ने प्रतिबद्धताले ग्राहक र नियमन कारी निकायको आवश्यकता पूरा गरी आफ्नो उत्पादन र सेवाहरु निरन्तर प्रदानगर्न सक्ने क्षमतालाई प्रदर्शन गर्दछ । आईएसओ ९००१–२०१५ अनुरुप बन्न एअरलाइन्स्ले व्यापक कम्पनी अडिटलाई अंगिकार गरेकोे छ जसमा गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली विकास, व्यवस्थापन प्रणाली कागजात समीक्षा, पूर्व अडिट, प्रारम्भिकमुल्याङ्कन र नन् –कन्फर्मेन्सको निकासी समावेश थियो ।


हिमालय एअरलाइन्स्का उपाध्यक्ष विजयश्रेष्ठले भन्नुभयो यो वास्तवमै हिमालय टीमका लागि एक उपलब्धीहो जसले हाम्रा ग्राहकहरुलाई उत्तम सम्भावित गुणस्तरीय सेवाउपलब्ध गराउने कम्पनीको प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गर्दछ । आईएसओ ९००१–२०१५ गुणस्तर व्यवस्थापन सिद्धान्तहरुमा आधारित भई निर्मित छ जसमा ग्राहकहरुलाई केन्दितगरि सेवा पु¥याउने, उच्च स्तरको संगठन व्यवस्थापनको संलग्नता, एक प्रकृया अवधारणा र एक प्रकृयाको लगातार सुधार समावेश छ । आईएसओ ९००१–२०१५ को प्रयोग गर्दा हाम्रा ग्राहकहरुले निरन्तर, उच्च गुणस्तरको वस्तु र सेवाहरु पाउने सुनिश्चितगर्न मद्धत गर्नेछ, जसले एअरलाइन्स्मा धेरै व्यवसायिक लाभहरु ल्याउनेछ ।”


प्रमाणीकरण पश्चात, एअरलाइन्स्ले हालसालै गतमहिनामलेशियन एअरलाइन्स् बरहाड (एमएच) सँग सम्झौता गरेको छ । मलेशियन एअरलाइन्स् एअरफ्रेम र इन्जिनसँग सम्बन्धितलाइन र बेस मेन्टेनेन्स, वर्कशप र स्पेयर सपोर्ट सेवाकालागिप्राविधिक र स्पेयर पार्ट सपोर्ट सेवाको आफ्नो क्षमता र विद्यमान स्रोतहरुकालागि परिचित रहेको छ । यस सहकार्यको साथअबहिमालय एअरलाइन्स्लाइन स्टेशन स्थापनाकालागि सुसज्जितभएको छ र वर्कशपक्षमताको वृद्धि सँगै अन्य एअरलाइन्स्बाट आयआर्जन गर्न इन्जीनियरिङ्ग व्यवसायको सम्भावित क्षेत्रतर्फ कार्य गर्न सकिनेछ ।


*****


कम्पनिका बारेमा


नेपाल–चीन संयुक्त उद्यमका रुपमा सन् २०१४ अगस्टमा स्थापित हिमालय एअरलाइन्स्, अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको निजी वायुसेवा कम्पनीहो । ‘हिमालय’शब्दले नेपालको पहाडहरुलाई संकेत गर्दछ, जुन देशको नाम उँचो बनाउन प्रतिबद्ध छ, त्यसरी नै हिमालय एअरलाइन्स् उच्च उडान लिएर आफ्नो नामलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने आकांक्षा राख्दछ । सुरक्षा, भरपर्दाे सेवा र समयमै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ स्थापित यस एअरलाइन्स्ले नेपालमा आफ्नो उच्च पहिचान कायम गरिसकेको छ ।


एउटा विमान र एउटा गन्तव्यबाट संचालन सुरु गरेको एअरलाइन्स्ले छोटो अन्तरालमै आफ्नो स्वामित्वमा चारवटा जहाज कायम गर्न र दसवटा गन्तव्य स्थानमा उडान भर्ने क्षमता विकास गरेको छ । एयरलाइन्स्ले आफ्नो पहिलो उडान मे ३१, २०१६ मा कतारको दोहाको लागि भरेको थियो भने तत्पश्चात विभिन्न एशियाली मुलुकहरुमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको छ । जस्तैः युएई, मलेशिया, साउदी अरेबिया, बंगलादेश र चीन । अहिले हिमालय एयरलाइन्स्ले अबुधाबी, दमाम, दोहा, ढाका, क्वालालम्पुर, बेइजिङ्ग, गुइयाडं, चाडंशा, शेन्जेङ्ग र छोड्ंछिडं्मा उडान सेवाभर्दै आएको छ । साउदी अरेबियाको दमाममा ऐतिहासिक सञ्जाल विस्तार गरेर साउदी अरेबिया र नेपालजोड्ने हिमालय एयरलाइन्स् एक मात्र एयरलाइन्स हो । र यो हाल चीनमा उडान भर्ने पनि एक मात्र नेपाली एयरलाइन्स् हो ।


हिमालय एयरलाइन्स्ले अहिले ८ बिजनेस क्लास र १५० इकोनोमीक्लास सीट भएका तीन ए ३२०–२१४ सिरिज र ८ बिजनेस क्लास र १२० इकोनोमीक्लास सीट भएको एक ए ३१९–११५ एयरक्राफ्टले सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । एयरलाइन्स्को निकट भविष्यमै ल्हासा उडान सुरु गर्ने योजना छ ।


व्यावसायिक रुपमा संचालन सुरु गरेको एक बर्षमै हिमालय एयरलाइन्स्ले सन् २०१७ मा दक्षिण एसियाली ट्राभल अवार्ड (साटा)को ‘लिडिङ न्यू इन्टरनेशनल एयरलाइन्स् इन साउथएशिया’अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड सम्मानप्राप्त गरेको थियो । हिमालय एयरलाइन्स् उत्कृष्टता प्राप्त गर्न र उड्डयन क्षेत्रमा उच्च वृद्धि गर्न निरन्तर गुणस्तरीय सेवाको विकास र सञ्जाल विस्तार गर्न अथक प्रयासमालागि परेको छ । हिमालय एयरलाइन्स्को परिवार बहुसांस्कृतिक र विविध पृष्ठभूमिबाट गठन भएको छ र ‘अतिथि देवो भवः’ग्राहक नै भगवान भन्ने बर्षौं पुरानो परम्परालाई मनन् गर्दै विशुद्ध नेपाली सत्कार सहित उच्च गुणस्तरीय ग्राहक सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ । यस कम्पनिले गरेका कामहरु हेर्न र यसबाट सेवालिन तलको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सकिने कम्पनिले जनाएको छ ।


टेलिफोन : +९७७ ९८५१०८४२९५
इमेलःbsid@himalaya-airlines.com
वेबसाइतःwww.himalaya-airlines.com
वा फेस्बुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटक, वेइबो आदिमा पनि हेर्न सकिने छ ।

बैंक सहकारी समृद्धिको आधार क्षेत्र बनाउने लक्ष्य छ: केबी उप्रेती


केबी उप्रेती, अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक

कोरोना महामारीमा यो बैंकले कसरी काम गरिरहेको छ ?

कोरोना महामारीका कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकमा बन्दाबन्दी लागू भयो, त्यो बेला कार्यालयका कामहरू ठप्प भए । गत असारदेखि सरकारले बन्दाबन्दी केही खुकुलो पारेपछि हामीले कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायौं । कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि सरकारले गठन गरेको कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार स्वास्थ्य प्रोटोकल पूर्ण रूपमा लागू गर्दै सुरक्षित ढंगले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौ ।

यो बेलामा कामचाहिँ के के भइरहेका छन् त ?

कोरोनाले प्रभावित पारेका हाम्रा सदस्यरूलाई ध्यानमा राखेर राहातका प्याकेजहरू ल्यायौं । त्यसअन्तर्गत केन्द्रीय राहत कोषमा सहयोग ग¥यौं । मसमेत संलग्न भएर कोरोना उपचार केन्द्र भनेर सहकारी र अस्पतालमा व्यवस्थापन टिममा बसेर उपचार ग¥यौं । त्यसैगरी, कोरोना प्रभावित सातै प्रदेशमा एक एकजना संयोजक तोकेर आर्थिक गतिविधि गर्नेदेखि राहत वितरण गर्ने, पीसीआरका सामानहरू उपलब्ध गराएर उपचार गराउने, क्वारेन्टाइनमा आर्थिक सहयोग गर्ने लगायतका थुप्रै गतिविधिहरू हामीले ग¥यौ । उदाहरणकोलागि हामीले १ नं प्रदेशमा हामीले सहारा बचत तथा रिण शहकारीको तर्फबाट संयोजक महेन्द्रकुमार गिरिले प्रदेशभरिको क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई खान बस्नको सबै व्यवस्थापन गर्नुका साथै झापालगायत अन्य ठाउँमा एकका लागि एक भन्ने कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुभएको थियो । यस्ता काम हामीले सातै प्रदेशमा ग¥यौं । त्यसैगरी, फागुनसम्मको ब्यालेन्ससिट हेरेर हाम्रा प्रत्येक सदस्यहरूलाई दैनिक जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले विनाधितोको ऋण उपलब्ध गराउने काम ग¥यौं भने सहकारीहरूमा तरलताको अवस्था हेरेर कम ब्याज दरमा रकम उपलब्ध गराउने जस्ता दुईवटा महत्वपूर्ण काम ग¥यौं । त्यसैगरी, लकडाउनको ३ महिनाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट ग¥यौं भने त्यसपछिको ब्याजमा दुई प्रतिशत छुटको व्यवस्था ग¥यौं । यीलगायत अन्य थुप्रै विषयमा हामीले सरकार र हाम्रा सदस्यहरूलाई सकेको सहयोग ग¥यौं ।

अहिले कोरोनाका कारण सबै वित्तीय संस्थाहरूमा अत्यधिक तरलताको अवस्था छ,
पैसा थुप्रिएर बसेको छ, त्यसलाई चलायमान कसरी गर्नुहुन्छ त ?

अहिलेको अवस्थामा कोरोना महामारीले उद्योग धन्दा ठप्प छ, व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, विकास निर्माणका काम राम्रोसँग हुन पाएका छैनन्, ठेक्कापट्टाका कामहरू हुन पाएका छैनन्, मानिसहरूले ढुक्कका साथ आर्थिक गतिविधि गर्न पाएका छैनन् जसले गर्दा अधिकांश वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता बढी भएको छ तर हाम्रो बैंकमा भने त्यस्तो छैन । हाम्रोमा चाहिँ यी तीन महिनामा नै बढी लगानी भएको छ किनकी हामीलाई बैंकको ऐन नियम लाग्दैन । हाम्रा ग्राहक सदस्य नै जनता हुन् । जनताले गाउँ सहरका सहकारी संस्थामार्फत आर्थिक गतिविधिका कामहरू दैनिक रूपमा गरिरहेकै हुन्छन, वस्तुहरूको उत्पादन वितरण भइरहेकै हुन्छन् । यसर्थ कोरोना समस्याले हाम्रो सहकारी बैंकलाई खासै असर पारेको छैन । हाम्रो चैत्रमा २२ अरब रुपैयाँ लगानी भएकोमा त्यसपछिका दुई महिनामै हाम्रो लगानी २७ अरब पुगेको थियो । यसर्थ हामीलाई यो समस्या भएको छैन ।

यो बैंकले कस्तो क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको छ ?

हाम्रा सदस्य भनेको सहकारीहरू नै हुन् त्यसैले हाम्रो अन्य बैंकको जस्तो जथाभावी लगानी हुँदैन । हामीले हाम्रा सहकारी सदस्यहरूलाई नै लगानी गर्ने हो । त्यसमा पनि हाम्रा सदस्यहरूले के केमा आवश्यक छ भनेर माग्छन्, त्यसैमा लगानी हुन्छ । हाम्रा सदस्यहरूले केमा भन्छन् अर्थात उद्योगमा लगानी गर्ने भन्छन् कि, वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरणमा भन्छन् कि व्यापार व्यवसायमा भन्छन् कि त्यो हेरेर उनीहरूको आवश्यकता र मागअनुसार लगानी हुन्छ ।

लगानी असुलीको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

सन्तोषजनक छ । हाम्रो अन्य बैंकको जस्तो जथाभावी लगानी हुँदैन, सहकारी ऐन, नियम, मूल्य मान्यताअनुसार आफ्नै सदस्यहरूमा मात्रै कारोबार र लगानी हुन्छ । खराब कर्जा ठूलो परिणाममा छैन । यसर्थ हाम्रो लगानी सन्तोषजनक ढंगले उठिरहेको छ ।

बैंकबाट सहकारी सदस्य सेयरधनीहरूले कत्तिको लाभ लिएका छन् ?

हाम्रो बैंकमा आबद्ध रहेका र सहकारी ऐन, नियम, मूल्य मान्यतामा रहेर सञ्चालन भएका सबै सहकारी सदस्यहरूले परिणाममुखी सेवा प्राप्त गरिरहनुभएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारअनुरूप बैंकबाट आर्थिक लाभ पनि राम्रै लिइरहनुभएको छ । यसबाट सहकारी संस्थाहरू सन्तुष्ट हुनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

बैंकको भावी योजना तथा कार्यक्रम के कस्ता छन् ?

हामीले अहिले कोरोनाबाट बढी प्रभावितहरूलाई लक्षित गरी प्रोडक्टिभ कार्यक्रम नै बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले हामीले ८ प्रतिशतभन्दा तल लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन तर हामीले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिरो प्रतिशतमा लगानी उपलब्ध गराइदिने हो भने हामी दुई प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर हाम्रा उद्योगी व्यावसायी सदस्यहरूलाई लगानी गर्न सक्छौं । त्यो माग हामीले तीनै तहका सरकारहरूलाई गरिसकेको छौं । त्यो मागको सुनुवाई भएको खण्डमा हाम्रा ७७ जिल्लाका सहकारी सदस्य एवं सहकारीमा आबद्ध अपांग, दलित, महिलासँग सम्बन्धित सबै वर्ग र तहका सदस्यहरूलाई तोकेरै यस यसलाई यसरी लगानी गर्नु, कृषिमा यसरी गर्नु उद्योगमा यसरी गर्नु, विदेशबाट आएका युवा उद्यमीलाई यसरी लगानी गर्न भनेर दिएको खण्डमा हामीले ती सदस्यहरूलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छौं, त्यो प्रयास जारी छ । त्यसैले बैंकले प्रदान गरिरहेका सेवाहरू आगामी दिनहरूमा अझ व्यवस्थित र चुस्त ढंगले अगाडि बढाउने, सरकारी नीति नियम र मापदण्डअनुरूप बैंकिङ कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रको एउटा अग्रणी र नमुना बैंकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

बैंकका चुनौतीहरू के के छन् नि ?

यो बैंकको मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमै चुनौतीभन्दा बढी सम्भावनाहरू छन् । नेपालको आर्थिक संरचना विकास गर्न साना साना पूँजीको परिचालन धेरै मात्रामा गर्नु पर्छ । सहकारीले गाउँ सहर दुवैमा रहेका तल्लो आर्थिकस्तर भएका वर्गमा सजिलै पहुँच पु¥याउन सक्दछ । सदस्यहरूलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्न सकिन्छ । बचत तथा कर्जा परिचालन र घरदैलोमै छिटो छरितो सेवा दिन सकिन्छ । सदस्यहरूको समय र मेहनत बचत गर्न सकिन्छ । सहकारीले सर्वसाधारणलाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउनुका साथै उद्यमशील बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने सहकारी नै भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । त्यसैले अब सहकारीबाटै मुलुकमा विकासको आधार तयार गर्नुपर्छ । यसर्थ, जहाँ संभावना हुन्छ, त्यहाँ चुनौती पनि हुन्छन् तर चुनौतीलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके अवसरको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सबै सहकारी संस्थाहरूको ध्यान जानुपर्छ । हाम्रो ध्यान पनि त्यसैमा छ ।

मुलुकमा सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सहकारीको विकास हुन थालेको ३ दशक पुग्न लागेको छ । २०४८ सालमा सहकारी ऐन लागू भएपछि यस क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणको चासो बढ्न थालेको हो । सहकारीका सेवा सुविधा, गतिविधि तथा राज्यलाई पु¥याएको योगदानको आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण तीन खम्बामध्येको एक खम्बाका रूपमा सहकारी क्षेत्र स्थापित हुन सफल भएको छ । यसलाई सहकारी आन्दोलनकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनु पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न आरोह अवरोहका कारण सहकारी क्षेत्रले सोचेअनुरूपको प्रगति हासिल गर्न सकिरहेको छैन । देशमा नयाँ संविधान आएसँगै अवरोध भएका विकासका बाटोहरू विस्तारै खुल्ला हुदै गएका छन् । आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रले भन्दा यो क्षेत्रले राम्रो गति लिने देखिएको छ । राज्यले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट भएकोले यो क्षेत्र अझ बढी व्यवस्थित, सहभागीतामूलक र उत्पादनमूलक हुदै गइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै पछिल्लो समयमा सहकारीलाई प्रबद्र्धन र मार्गनिर्देशन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायले पाएको छ र यसले सहकारीलाई थप व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । स्थानीय निकायको समन्वयमा सहकारी क्षेत्रले अझ गति लिने विश्वास लिएको छु । हाम्रो मुलुकमा ग्रामीण जनसंख्या धेरै भएको त्यसमा पनि कृषि व्यवसायमा संलग्न जनसंख्या धेरै भएको र न्यून आय भएका जनसंख्याको मात्रा पनि उल्लेख्य भएको हुँदा त्यस्तो वर्गमा पहँुच राख्न सहज माध्यम भनेकै सहकारी हो । त्यसैले पनि सहकारी क्षेत्र आम जनताको एक मात्र भरोसाको संस्था हो । यसबाट सदस्यहरू पेसागत संस्थामा संलग्न हुने, आफ्नो उत्पादन बढाउनेलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोडिँदै नयाँ प्रविधि बुझ्न पाउने, ढुवानी र बजार मूल्य समयमै पाउनेदेखि लिएर उत्पादनदेखि उपभोगमा समेत संगठित रूपमा संलग्न हुन पाउने कारणले यसको महत्व, विकास र विस्तार प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा देशमा उत्पादित वस्तु र सेवामा सहकारीकरण र वितरण र रोजगारमा सहकारीकरण, विकास र प्रवद्र्धनमा सहकारीकरण भएमा देशै सहकारीमय हुने र त्यसले सहकारीको भविष्य राम्रो हुने देखेको छु । यसो भएको खण्डमा देशका हरेक नागरिक सहकारीको सदस्य हुनेछन् र देशमा विद्यमान कालाबजारी उन्मूलन भई शोषण र उत्पीडनमुक्त समाजको निर्माण हुनेछ । जसले राज्यको उपेक्षित वर्ग र देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले लिएको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेछ । यसर्थ यहाँ सहकारीको भविष्य उज्वल छ र जनअपेक्षित छ ।

बैंकको वित्तीय अवस्था र कारोबार कस्तो रहेको छ ?

बैंकको वित्तीय अवस्था मजबुत रहनुका साथै निरन्तर नाफामा नै सञ्चालित हुँदै आएको छ । वित्तीय अवस्था मजबुत भएको कारणले पनि हाम्रो बैंकप्रति सदस्यहरूले विश्वास गरेर आफ्नो कारोबारलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनुभएको छ । बैंकले दिने परिणाममुखी सेवा र बैंकका सञ्चालकहरू समाजमा कहलिएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेकाले पनि यो बैंकप्रतिको कारोबारमा कुनै कमी आएको छैन । यसले बैंकलाई थप उत्साहित बनाएको छ, प्रोत्साहन मिलेको छ । यसको नेतृत्व व्यवस्थापकीय टिम र कर्मचारी तहमा रहेका सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गरेका छौं । उक्त उत्साहलाई थप परिणाममुखी बनाउँदै बैंकका सेयरधनी सदस्यहरूलाई थप उचित प्रतिफल दिन हामी प्रतिबद्ध छौं । ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भएको सहकारी बैंकमा ११ हजार ४ सय सहकारी संस्था सदस्य रहेका छन् । बैंकले चालु आवको अन्त्यसम्म १ हजार ५ सय सेयर सदस्य,२ अर्ब पूँजी, ३५ अर्ब १३ करोड निक्षेप, २८ अर्ब कर्जा लगानी गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । यसले गर्दा प्रगति पनि सन्तोषजनक नै रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मौद्रिक नीति सकरात्मक नै छ तर सहकारीलाई राष्ट्रबैंकबाट नियमन नगर्ने भए तापनि बैंकको नीतिलाई आधार मानेर प्रोभिजन, ब्याज, आम्दानीलगायत अन्य विषयहरूलाई सहकारी विभागले पनि मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने गरी योजना बनाई सर्कुलर गरेको छ । त्यसले सहकारीलाई पनि राहत नै हुने हामीलाई महसुस भएको छ ।

सहकारी ऐन, नियम, नीतिमा कमी कमजोरीको महसुस भएको छ कि छैन ?

छ, यसमा हामीले छुट्टै सहकारी बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ भनेको छौं, सरकारीमा राष्ट्र बैंकको रिफाईनान्सबाट निश्चित प्रतिशत सहकारीबाट परिचालित गर्न पाइयोस् भनेका छौं । अन्य कतिपय कुराहरू पनि छन् तर हामी आफैँले पनि प्रोडक्ट गरेर सहकारी र राष्ट्रबैंकसँग मिलेर कोरोना महामारीले प्रभावित पार्ने कुराहरूमा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।

छ, यसमा हामीले छुट्टै सहकारी बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ भनेको छौं, सरकारीमा राष्ट्र बैंकको रिफाईनान्सबाट निश्चित प्रतिशत सहकारीबाट परिचालित गर्न पाइयोस् भनेका छौं । अन्य कतिपय कुराहरू पनि छन् तर हामी आफैँले पनि प्रोडक्ट गरेर सहकारी र राष्ट्रबैंकसँग मिलेर कोरोना महामारीले प्रभावित पार्ने कुराहरूमा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।

आम सहकारीकर्मीहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

मुलुकमा कोरोना महामारी फैलिरहेको हुनाले सबैले संयमता अपनाएर, सुरक्षा अपनाएर, सरकारले दिएको निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गरेर आफू पनि बच्ने र आफ्ना सदस्यहरूलाई पनि बचाउने गरी आफना कर्म र गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसमा हाम्रो बैंक पनि सहयोगी बन्न सक्छ । साथै, कोही राष्ट्रिय सहकारीको सदस्य बन्नुभएको छैन भने तत्काल बनिहाल्नु प¥यो, बनेर पनि कारोबार गर्नुभएको छैन भने राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा कारोबार गर्नु प¥यो । सहकारी संघ संस्थाकै वित्तीय व्यवस्थापन र प्रर्बद्धनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा अंग भएकोले एक अर्कामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नका लागि सम्पूर्ण सहकारी संघ संस्थाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु ।