चलचित्र प्रतिस्पर्धी भयो भने नै उत्कृष्टता जाँचिन्छ


मित्रदेव गुरूङ, चलचित्र सम्पादक

तपाईं उत्कृष्ट चलचित्र सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ के कस्ता काम गर्दै हुनुहुन्छ कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म अहिले चलचित्र सम्पादनमै लागिरहेको छु । मैले सम्पादन गरेका पछिल्ला सफल चलचित्रहरू दालभात तरकारी र जात्रैजात्राले राम्रो गरिरहेका छन् । यिनीहरूले ५१ औं दिन पूरा गरेका छन् । यो बीचमा कुम्भकर्ण चलचित्र पनि गरेको छु, केही समयपछि नै नवल नेपालको निर्देशनमा बनेको मारुनी, एभरेष्ट सूर्य बोहोराको निर्देशनमा बनेको हलो जिन्दगी रिलिज हुँदैछ । अब आउने दसंैमा अशोक शर्माको निर्देशनमा रातो टीका निधारमा रिलिज हुने तयारीमा छ, यस्तै काम गर्दैछु । यिनै काम गर्दा नै फुुसैद हुदैन, यस्तैयस्तै काममा व्यस्त छु ।

कमाई कस्तो गरिरहेको छ त ? फिडब्याक कस्तो पाउनुभएको छ ?
म संख्यात्मकतालाई भन्दा गुणात्मकतालाई ध्यान दिन्छु । राम्रो कथावस्तु र राम्रो सृजनशील टिम भएको चलचित्रहरू मात्रै छानेर म काम गर्छु । तसर्थ मैले सम्पादन गरेका सबै चलचित्रहरू उत्कृष्ट, गुणस्तरीय हुन्छन्, सफल हुन्छन्, दर्शकले मन पराउने हुन्छन् । ससर्थ यस्ता चलचित्रले कमाइ पनि राम्रै गर्छन्, फिडब्याक पनि राम्रै आउँछ, आएको छ ।

चलचित्र सम्पादकहरूको जीवनस्तर राम्रै बनेको छ त ?
पछिल्लो समयमा राम्रै बनेको छ । नेपालमा चलचित्र सम्पादकलाई अहिले दोस्रो निर्देशकको रूपमा पनि लिन थालिएको छ, नाम र दाम दुवै राम्रै दिन थालिएको छ । यस हिसाबले चलचित्र सम्पादन गरेर अहिले सम्पादकहरूले आफनो गुजारा चलाउन सक्ने अवस्था छ, जीवनस्तर पनि राम्रै बन्दै गइरहेको छ, काम पनि भ्याई नभ्याई भइरहेको छ । जीवनयापन पनि सहज र सन्तुष्टिपूर्ण नै बनिरहेको छ ।

यो काम गरिरहँदा अर्थात सम्पादनको काम गर्दा के कस्ता समस्या आउँछन् ?
समस्या जुनसुकै क्षेत्रमा हुन्छन् तर यसमा समस्या धेरै बाँडिन्छन्, अधिकांश समस्या सामूहिक जस्ता हुन्छन्, धेरै थोरै मात्रै व्यक्तिगत समस्या हुन्छन् त्यसलाई पनि एक अर्कामा समन्वय गर्न जानियो भने समस्या त्यति जटिल बन्दैनन् । फेरि हामीले कस्ता कुरालाई समस्याको रूपमा लिने कस्तालाई नलिने त्यसको ठीक पहिचाहन आफैँले गर्नुपर्छ । कतिपय समस्या अनुभव र शिक्षा भएर आउँछन्, कतिपय समस्याले अवसर पनि लिएर आएको हुन्छ । त्यसैले मैले यो क्षेत्रमा रहेर काम गर्दा जस्तासुकै समस्यालाई पनि अवसर र आफ्नो अनुभव बढाउने विषय ठानेर हेर्छु र त्यही रूपले हल गर्छु । यद्यपि काम गर्दा सानातिना प्राविधिक समस्याहरू आउन सक्छन् त्यसलाई प्राविधिक रूपमै हल गर्नुपर्छ र म त्यसै गर्छु । समस्याको रूपमा लिन्नँ ।

चलचित्रमा त पर्दामा देखिनेको मात्रै चर्चा हुन्छ, नाम र दाम पनि त्यस्तै हुँदो हो तपाईं त पर्दाभित्र बसेर गर्ने मान्छे देखिनु पाए हुन्थ्योजस्तो लाग्दैन ?
टिन एजर समयमा त्यस्तो भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो तर त्यो बेला मेरो रूचि सम्पादनमै बढी भयो, यसैमा लगाब बस्यो, यसैैमा मेहेनत गरेँ, पसिना बगाएँ त्यसो गर्दागर्दै मलाई यही पेसा राम्रो लाग्यो, यसैमा दिल बस्यो, यसैमा सहजता भयो, मेरा कामलाई निर्देशकहरूले पनि पत्याउनुभयो,यसैमा मैले आफूलाई निखार्दै लगेँ, यही क्षेत्र मेरो परिचय र जीवन अगाडि बढाउने दिनचर्या बन्यो, यसैमा रमाएँ र यसैमा काम गरेँ । मैले राम्रो सम्पादन गरेँ भने मात्रै चलचित्र पनि राम्रो बन्छ नत्र बन्दैन । त्यसैले राम रमाइलो गर्ने, फिलिममा देखिनेभन्दा पनि चलचित्रलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने होला भन्ने सोचमै म हराइरहेको हुन्छु, डुबिरहेको हुन्छु । यसर्थ अहिले त पर्दामा देखिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने मोह पनि छैन । फेरि चलचित्र राम्रो भयो भने कस्ले सम्पादन गरेको रहेछ भनेर मान्छेले अहिले खोज्न थालेका पनि छन् । त्यसैले त्यस विषयको कुनै चिन्ता लोभ छैन ।

राम्रो चलचित्र निर्माण गर्न सम्पादकले के कुरामा होसियारी अपनाउनु पर्छ ?
यो काम आफैँमा चुनौतीपूर्ण हो किनकी निर्माताले करोडौं लगानी गरेर फिल्म बनाएका हुन्छन् त्यति ठूलो प्रोजेक्ट सम्पादकले पाएको हुन्छ । जुन काम गर्दा थोरैमात्रै होसियारी पुगेन, होसियारी नअपनाई काम गरियो, बिग्रियो भने सबैजनाको मेहेनत पनि खेर जान्छ लगानीकर्ताको लगानी पनि खेर जान्छ । त्यसैले यस्तो संवेदनशील विषयमा धेरै होसियारी अपनाएर सम्पादन प्रविधिमा काम गर्नुपर्छ, दोहो¥याई तेह¥याई हेर्नुपर्छ । कहिलेकाहीँ प्रविधिमा गडबडी भइदिन्छ र समस्या आउँछ, कतिपय अवस्थामा स्क्रिप्टले मागेको कुरा सम्पादनमा छुट्न जाने र अपूरो भइदिने हुन्छ । यस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । राम्रो सेवा सुविधा लिएपछि काम पनि राम्रो र इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का पनि राख्नुपर्छ, टिमका अन्य साथीभाइलाई पनि यस्ता विषयमा ध्यान पु¥याउन भन्नुपर्छ । निर्माता निर्देशकहरूसँग छलफल गरेर सम्पादनको काम गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा कुनै कुरा बिग्रिहाल्दैन, उहाँहरूको सुझाव सल्लाहले काम राम्रो हुन्छ । यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि मुख्य कुराचाहिँ आफूले लिएको जिम्मेवारी के हो, त्यसलाई कसरी पूरा गर्ने, त्यसमा भएका कमी कमजोरी कसरी सुधार्ने भन्ने कुरालाई राम्ररी ध्यान दिनुपर्छ ।

काम गर्दा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको कुरा पनि हुन्छ त्यसमा हस्तक्षेप कत्तिको हुन्छ ?
हुन्छ, यो जटिल समस्या हो । हामीले एउटा कोणबाट राम्रो गर्छु भनेर सोचिरहेको हुन्छौं तर निर्देशक, निर्माताले अर्कै ढंगबाट सोचिदिँदा, गरिदिँदा काममा परिणाममा फरक पर्न सक्छ आफ्नो क्यारिएरमै समस्या आउन सक्ने हुन्छ । तर भए पनि त्यसमा होसियारी अपनाउँदै उनीहरूले भन्न खोजेको, गर्न खोजेको कुरा बुझेर यो यस्तो, यसले यस्तो हुन्छ, यसले यस्तो हुन्छ, यस्तो गर्दा यस्तो राम्रो हुन्छ, यस्तो गर्दा यस्तो नराम्रो हुन्छ भनेर बुद्धि विवेक पु¥याएर कतिपय अवस्थामा उहाँहरूसँग पनि छलफल गरेर सुझाव सल्लाह लिएर काम गर्नुपर्छ । सम्पादकले गर्ने काममा उहाँहरूले सुझाव दिनु राम्रो हुन्छ तर हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । त्यसो गर्दा द्वन्द्व आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ । राम्रो कामका लागि द्वन्द्व आउनु कुनै नौलो विषय होइन तर इगोका लागि द्वन्द्व गर्नु हुदैन र यस्तो अवस्था आउन दिनु पनि हुदैन ।

चलचित्र हिट हुन के चाहिन्छ ? के के गर्नुपर्छ ?
पहिलो कुरा त चलचित्रको कथा पटकथा राम्रो हुनुपर्छ । त्यो कुरालाई निर्देशकले राम्रोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्छ । साथै कलाकार छायाकारले पनि राम्रो गर्नै पर्छ । क्यामराम्यानले त्यस्तै राम्ररी खिचेको हुनुपर्छ । पब्लिसिटीको काम त्यसैगरी हुनुपर्छ, सम्पादकले त्यसैगरी राम्ररी गर्नुपर्छ, निर्देशकको भिजन र स्क्रिप्ट बुझेर सम्पादन गर्नुपर्छ । यसरी सबै कुरा मिलेपछि मात्रै चलचित्र हिट बन्नसक्छ ।
तपाईंले कुनकुन चलचित्रमा पुरस्कार अवार्डहरू पाउनुभयो ?
मैले यो क्षेत्रमा आइपुग्न १५ वर्षको समय र निकै मेहेनत लगाएको छु, निकै संघर्षका उकाली ओरालीहरू हिँडेको छु । यो ठाउँमा म त्यसै आइपुगेको छैन । यिनैलाई आधार मानी मलाई अवार्ड पनि दिइएको हुनुपर्छ । अहिलेसम्म मैले गरेका उत्कृष्ट चलचित्रमा जात्रा, मंगलम, शत्रुगते, दालभात तरकारी, जात्रैजात्रा, ठूलीलगायत थुप्रै चलचित्र छन् । त्यसले मलाई अवार्ड पनि दिलाएको छ । एनएफडीसी राष्ट्रिय अवार्ड, कलाकार संघले फान अवार्डबाट पुरस्कृत गरेको छ, एलजी सीने अवार्डले पुरस्कृत गरेको छ, त्यसैगरी जात्राबाट ४ वटा, शत्रुगतेबाट १ वटा र मंगलमबाट १ वटा अवार्ड पाएको छु ।

यो विधालाई अझ राम्रो बनाउन नीतिमा के फेरबदल गर्नु पर्ला ? नीति निर्माण तहमा बस्नेलाई के भन्नुुहुन्छ ?
नीति राम्रो हुँदैमा काम राम्रो हुने परिणाम देखिने हुदैन । नीति राम्रै हुँदा पनि कार्यान्वयन नहुँदा हरेक कुरामा समस्या हुने हुन्छ । नीति नियम एकातिर काम कर्तव्य अर्कातिर हुँदा पनि समस्या भएको छ । यसर्थ नीति नियम राम्रै भए पनि यसको कार्यान्यनको पक्ष ज्यादै फितलो भएको देखिन्छ । कपि राईटको कुरा, रोयल्टीका कुराहरू, करका कुराहरूमा सरकार अलि प्रप्ट हुनुपर्छ । कलाकार बाँच्न सक्ने गरीको नीति नियम बनाउनुपर्छ । यो क्षेत्रमा लाग्ने सबै साथीभाइहरूले पनि ऐन निमय कानुन पालना गर्नुपर्छ । राजस्वका बारेका पनि एउटा कन्सेप्ट बनाएर यो क्षेत्रलाई सिस्टममा हाल्नुपर्छ र यसको विकास गरेर जनतालाई सहयोग पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ ।

निर्देशक, दर्शक, कलाकार, पत्रकार, निर्माता, सम्पादकलगायत यो क्षेत्रमा योगदान गर्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?
चलचित्र सम्पादकहरूले आफ्नो व्यवसायिक क्षमताअनुसार सबैलाई विश्वासमा लिएर उत्कृष्ट हुने गरी, पेसाको मर्यादा हुने गरी चलचित्र सम्पादनको काम गरौँ, निर्देशकले पनि आफनो जिम्मेवरी अनुसारको उत्कृष्ट चलचित्र हुने गरिको कथावस्तु बनाऔं, निर्माताले होस पु¥याएर राम्ररी लगानी गरांै, कलाकारले आफ्नो कला उत्कृष्ट ढंगले पोखौं र दर्शकहरूले नेपाली चलचित्र पनि राम्रो राम्रो आइसकेको छ, विदेशीभन्दा राम्रो आइसकेको छ, स्वदेशी चलचित्रलाई माया गरिदिनुस्, हेरेर रचनात्मक सुझाव दिनुहोस्, स्वदेशको पैसा स्वदेशमै रहने वातावरण निर्माण गरौं र सरकारी निकायमा बस्ने उच्च प्रसासक एवं सरकारले नेपाली चलचित्रको विकास र श्रीवृद्धि हुने गरी यसलाई राम्रो उद्योगको रूपमा विकास गर्ने खालको नीति बनाओस् यही भन्न चाहन्छु ।

यो क्षेत्रमा लागेर तपाईंलाई सन्तुष्टि असन्तुष्टि के छ ?
म १५ वर्षदेखि यो क्षेत्रमा लागेको छु, राम्रै गरिरहेको छु । उत्कृष्ट चलचित्रको सम्पादन गर्ने मौका पाएको छु, नाम कमाएको छु, जीवन गुजरा पनि चलाएकै छु, यही क्षेत्रमा लागेर कतिलाई अध्यापनसमेत गराएको छु, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत अन्य उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वबाट पुरस्कार र सम्मानहरू पाएको छु, सबैको माया साथ सहयोग पाएको छु । असन्तुष्टि केहीमा छैन । एयटा समस्या छ यो हरेक क्षेत्रमा छ्, त्यो हो खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति यसले केही समस्या त पारेको छ तर यसलाई असन्तुष्टिको रूपमा लिनु उपयुक्त हुदैन जस्तो मलाई लाग्छ तर यसलाई हटाउनुपर्छ ।

यो पेसामा रहेर अन्य के कस्ता काम गर्नुभएको छ त ?
म यही क्षेत्रको नेपाल चलचित्र एकेडेमि भन्ने कलेजमा हेडअफ डिपार्टमेन्टमा रहेर काम हेरिरहेको छु, सम्पादनको कक्षा पनि लिइरहेको छु । नेपाली चलचित्र क्षेत्रको पुरानो संस्था बालाजुमा रहेको छ त्यसको सबै व्यवस्थापकीय काम र सम्पादनको काम मैले गरिरहेको छु । त्यसैगरी नेपालका चलचित्रकर्मीहरूको एकमात्र संस्था नेपाल चलचित्र संघ नेपm्टामा पनि सदस्यको रूपमा रहेर काम गरिरहेको छु । यिनै कामहरू गरिरहेको छु ।

त्यसबाट के फाइदा हुन्छ ?
फाइदा बेफाइदाभन्दा पनि आफूले काम गरेको क्षेत्रमा सबैतिर पार्टी रिसेप्सन हुँदा चिनजान हुन्छ,आफनो क्षमताको प्रर्दशन हुन्छ, स्थापित हुन सहज हुन्छ ।

विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा छ नेपाली फिल्मी क्षेत्र ?
छ, अहिले त नेपाली चलचित्र पनि निकै राम्रा र महँगा प्रविधियुक्त आइसकेका छन् । यसको बजार पनि ठूलो भइसकेको छ । नेपाली चलचित्रहरूको विदेशमा धेरै माग हुन थालेको छ, कलाकारहरू पनि विदेशी चलचित्रमा जान थालेका छन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा नेपाली चलचित्रले विदेशी चलचित्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् कि भन्ने अवस्था छैन, सक्छन्, गरिरहेका पनि छन् । यो हुनु राम्रो पनि हो, यो क्षेत्रमा पनि ठूलो ठूलो लगानी भइरहेको छ ।

सञ्चार क्षेत्रको सहयोग तपाईंलाई कत्तिको छ ?
सहयोग छ, राम्रै चिनजान छ एक आपसमा सरसहयोग हुुनपर्छ भई पनि रहेको छ । तर हामी पर्दापछाडिका प्राविधिक भएकोले अरूलाई जस्तो दिनहुँ हामीलाई आवश्यक पर्दैन तर प्रचार प्रसार सबैलाई चाहिन्छ ।

सम्पत्तिमा नयाँ कर निर्धारण


काठमाडौं, असार १० । काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पत्ति करमा नयाँ ब्यवस्था लागु गर्ने भएको छ । काठमाडौं महानगर नगरसभाको ५ औं अधिवेशनले २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सम्पत्तिमा नयाँ कर निर्धारण गरेको हो ।जसअनुसार शून्य दशमलव शून्य दस प्रतिशतदेखि शून्य दशमलव ६०० प्रतिशतसम्म करको दर निर्धारण गरिएको छ । महानगरले पहिलो सुरूको एक करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव शून्य दस प्रतिशतको दरले १ हजार कर लाग्ने छ । त्यसपछि २ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतको दरले २ हजार ५ सय कर तिर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । ३ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव शून्य २० प्रतिशतको दरले ४ हजार ५ सय, ४ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव शून्य ४० प्रतिशतको दरले ८ हजार ५ सय, ५ करोडको शून्य दशमलव शून्य ६० प्रतिशतको दरले १४ हजार ५ सय, ६ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव १०० को दरले २४ हजार ५ सय कर निर्धारण गरिएको छ । यस्तै ८ करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव ३०० को दरले ८४ हजार ५ सय, १० करोडको सम्पत्तिमा शून्य दशमलव ४५० को दरले १ लाख ७४ हजार ५ सय कर लाग्ने बजेटमा उल्लेख । महानगरले नगरसभामा १५ अर्व ५० करोड ७० लाख १२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरको छ । महानगरपालिकाका उप प्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत बजेट बक्तव्यमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढि हो । चालु आर्थिक वर्षमा १३ अर्व १२ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । महानगरपलिकाले आफ्नै स्रोतबाट ७ अर्व ५६ करोड ६ लाख प्रस्ताव गरिएको छ । जुन कुल बजेटको ५२.५८ प्रतिशत हो । बजेटको ५१ प्रतिशत पूर्वधार सुधार तथा विकास खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको महानगरपालिकाले कार्यलय सञ्चालनमा ४ प्रतिशत, तवल तथा सुविधामा ९.८१ प्रतिशत, पुँजिगत सम्पत्ति खर्चमा १०.८ प्रतिशत खर्चगर्ने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै सशर्त अनुदानबाट पूँजिगत खर्च २३.५ प्रतिशत रहेको छ । महानगरपालिकाले उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, वित्तिय क्षेत्र र सहकारीको लागि ६९ कारोड ७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै खानेपानी तथा सरसफाई, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृती प्रवद्र्धनको लागि ३ अर्व ७२ करोड १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारलाई असफल बनाउन खोज्नेहरूले समस्या पारेका छन्


डा.पुष्प कँडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

डाक्टरसाब राष्ट्रिय योजना आयोगले के कस्ता काम के कसरी गरिरहेको छ ?
राष्ट्रिय योजना आयोगको या एक वर्ष धेरै व्यस्त रहने वर्ष भयो । हामीले यो अवधिमा गत सालको बजेटमा थोरै सहयोग गर्न भ्यायौं । पूरै वर्षभरि १५ योजना र दीर्घकालीन सोचको आधार तयार गर्ने काममा लाग्यौं । वैशाख १५ गते सरकारले त्यो स्वीकृत ग¥यो । त्यसपछि फेरि हामी अर्थ मन्त्रालयका बजेट बनाउने कामलाई मार्गदर्शन दिने, बजेटको सिलिङ दिने, फेसिलेटेड गर्ने अन्य परियोजना पारित गर्ने, पूँजीगत खर्चको छलफल गर्ने र बजेट आइसकेपछि केही केही अनुगमन निरीक्षण गर्ने कामदेखि संसद्मा पेस गर्नुपर्ने केही डकुमेन्ट बनाउने काममा पनि लाग्यौं । हामीले दिगो विकासको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौं, त्यसमा काम गरिरहेका छौं । अहिले त्यही दिगो विकास लक्ष्यको विषयगत समितिहरूको बैठक गर्ने, त्यसको समन्वय समितिको बैठक गर्ने र त्यसको स्थिति कहाँ छ भनेर मूल्याङकन गर्ने जस्ता काममा लागिरहेका छौं ।

बजेट कार्यान्वयन हुने स्थिति कत्तिको छ ?
पहिलेदेखिकै हाम्रो स्थिति बजेट बनाउने तर हुबहु कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था हो । तर पहिलेको अवस्था र अहिलेको अवस्था फरक छ । किनकी पहिले एउटा सरकारले योजना बनाउने, अर्कोले बजेट बनाउने र अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था थियो । चाँडो चाँडौ सरकार परिवर्तन हुने कारणले गर्दा तर अहिले अवस्था त्यस्तो होइन । अहिले स्थिर सरकार छ, दीर्घकालीन योजना र बजेट यही सरकारले बनाएको छ, कार्यान्वयन यही सरकारले गर्ने हो । त्यस कारणले हामी आशावादी छांै, हाम्रो तर्फबाट पहलकदमी पूरै लिन्छांै, सहयोग, समन्वय,अनुगमनलगायत सबै काममा हाम्रो पूर्ण सहयोग हुन्छ । हाम्रो काम पनि यही हो । हामी सबै इफोर्ट लगाएर बजेट कार्यान्वयनमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्छौं । यसमा पार्टीलगायत सबैको पनि सहयोग रहने हुनाले कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

विकास खर्च लक्ष्यअनुसार किन हुन सकेन त ?
विकास खर्च मात्र होइन बजेटअनुसार सबै खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसमा पनि पूँजीगत खर्चचाहिँ झन् ज्यादै कम भइरहेको छ । किनकी चालु खर्च नै तलब भत्ता खानुपर्ने भएकोले यताउता देखाउन सजिलो भयो, तर पूँजीगत खर्चलाई धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भएकोले यो कम भएको हो । हामीले हिजो मात्रै विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गरेका थियौ, त्यहाँ मैले आफैँले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन हेर्दा खेरी तात्विक रूपमा सुधार आएको देखिएन ।

कुनै कुनै मन्त्रालयले रामै्र गरेका छन्, कुनै कुनै मन्त्रालयमा खर्च हुन सकेको छैन ।
कारण के रहेछ ?

ती कारणहरू हामी खोज्दैछौं । त्यसमध्यै सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीमा समस्या हो कि भनेर संशोधन गर्न गइरहेका छन् नियमावली त संशोधन पनि भइसक्यो । त्यसैगरी हिजो राष्ट्रिय योजना आयोगमा योजना स्वीकृत गर्न धेरै समय लाग्छ त्यसले समस्या हुन्छ भनेर सोझै मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने भनेर त्यहाँबाट सोझै गर्ने गरी पनि लगियो । यहाँ सामान्य सैद्धान्तिक छलफल मात्र हुन्छ । हामी विकास खर्च बढाउन भनेर थुप्रै चिजहरू परिवर्तन गरिरहेका छांै तर त्यसअनुसार खर्च बढेको देखिँदैन ।

विकास खर्च नबढ्नुमा मूल समस्या कहाँ देखिन्छ ?
समस्या एउटामात्र छैन, छरिएर रहेका छन् । एकमुष्ठ समस्या भनेको आयोजनामा छुट्याइएको बजेट खर्च नहुनु हो । जस्तो आयोजना राखिन्छ तर अध्ययन नै पूरा नभई राखिन्छ । जग्गा दर्ता गरिसकेको हुँदैन, त्यसको वातावरणीय अध्ययन भएको हुँदैन, त्यसको डीपीआर गरिसकेको हुँदैन, ठेक्का लगाउनका लागि तयारी भइरहेको हुँदैन, ठेकेदारलाई जसरी कस्नुपर्ने हो त्यसरी हामी कस्न सक्दैनांै, त्यहाँ अन्य थुपै्र समस्या हुन्छन् भन्ने कुरा निर्माण व्यवसायकै साथीहरूले भनिरहनुभएको छ, कतिपय अवस्थामा निर्माण क्षेत्रका र प्राविधिक क्षेत्रका साथीहरूसँग कुरा नमिल्दा समस्या आउने गरेका पनि सन्दर्भ बाहिर आइरहेको छ, कतिपय अवस्थामा १५ प्रतिशतको कुराले काम भइसकेको हुन्छ भुक्तानी रोकेर राखेको हुँदोरहेछ यो पनि निर्माण क्षेत्रकै साथीहरूले भनिरहनुभएको छ । यी र यस्ता कतिपय समस्याले खर्च नहुने अवस्था आउँदो रहेछ । हामीसँग साना साना आयोजनाहरू धेरै छरिएर रहेका छन् । ती सबैमा एक एक हजारका हुँदा पनि एकमुष्ठमा लाख हुनेभयो, एक एक लाख हुँदा करोड हुनेभयो । यी विविध समस्याले यस्तो भएको हो ।

कर्मचारीलाई सरकारले विश्वासमा लिन नसक्दा यस्तो समस्या आएको हो भन्छन नि हो ?
मैले त्यस्तो त देख्दिनँ बरू कर्मचारीलाई तलब अलि कम भयो कसरी काम गर्ने भन्नेचाहिँ थियो । त्यसले गर्दा तलब पनि बढायो सरकारले । अरू सानातिना समस्या त हिजोदेखि नै थिए भई नै रहन्छन् । सरकार भनेको निर्वाचित बडि हो यो आउने जाने गरिरहन्छ तर कर्मचारी भनेको स्थायी संयन्त्र हो, स्थायी संयन्त्रलाई लाग्दो हो, यो सरकार भनेको आउने जाने संयन्त्र हो,यस्तै चल्छ भन्ने हिजोकै अवस्था जस्तो लाग्दो हो । अर्को अहिले समायोजन नै समस्या भइरहेको छ । तल कर्मचारी नगएका कारणले खर्च नहुने, माथि कर्मचारी मलाई कहाँ पठाउने हो टुङगो छैन भनेर काम नगर्ने, उत्साहित नहुने अवस्थाले यस्तो भएको हुन सक्छ । कतिपय ठाउँमा कर्मचारी नभएर, दरबन्दी खालि भएर काम नभएर पनि समस्या भएको देखिएको छ ।

सरकारले त तपाईंकै कार्यालयलाई उद्देश्यअनुरूप काम नगरेको भनेको छ नि ?
खोई कस्ले के सन्दर्भमा भन्यो मलाई त थाहा छैन, यहाँ त राष्ट्रिय योजना आयोगका सन्दर्भमा बुझाइ नै गलत भएर समस्या भइरहेको छ । हिजो एक थरी मान्छेहरू राष्ट्रिय योजना आयोग नै चाहिँदैन भनेर लागिरहेका थिए, तिनले अहिले पनि त्यही लाइनमा लेखे भनेको सुनिएको छ, तिनको सोचाइ नै फरक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमा कहाँनेर कमजोरी छ त्यतातिर मात्र हेर्छन् । अर्को एक थरीले राष्ट्रिय योजना आयोग नभई हुँदैन भनिरहेका छन्, तिनले समर्थन गरिरहेका छन् । कोही मध्यमार्गी छन् त्यसैले यो आआफनो विचारअनुसार कमेन्ट गर्ने रहेछ । वास्तवमा भन्ने हो भने हामीलाई काम छैन भन्ने ती कतिपयले राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन आदेश नै हेरेको रहेनछ जस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको गठन आदेशमा हामीलाई जम्मा ४ वटा काम दिइएको छ । पहिलो दीर्घकालीन सोचसहितको योजना बनाउने भनेको छ जुन काम हामीले एक वर्ष लगाएर सिध्यायौं । १४ औँ योजना यो वर्ष सिद्धिने १५ औँ योजना चाहिने थियो त्यो पूरा ग¥यौ । त्यसको आधारपत्र तयार भयो अब फाइनल गर्न बाँकी छ । एउटा समन्वय गर्ने भन्ने छ । माथिका मन्त्रालयहरूसँग समन्वय भई नै रहेको छ विभिन्न कामहरूको सन्दर्भमा । हिजो मात्रै पनि त्यहीसँग सम्बन्धित विकास समस्या समाधान समितिको बैठक भयो, विभिन्न कामहरूका सन्दर्भमा मूल्याङकन पनि भई नै रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्न अहिलेसम्म मेकानिजम नै बनेको छैन । हिजो बैठक बसेर अब तीन महिनाभित्र बनाउने भनेको छ, त्यो जान्छ । तैपनि व्यवहारमा हामीेले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी नै रहेका छौ । अर्को अनुगमन र मूल्याङनको पाटो । त्यो हिजोदेखि नै त्यति बलियो भएर आएको थिएन यो विषयमा सिस्टममै अलि समस्या छ । तर अब स्थायी सरकार आएको अवस्थामा सिस्टम विकास गरेर अनुगमन र मूल्याङकनको पद्धति कसरी राम्रो बनाउने भनेर हामी हेर्दैछौ । हिजोसम्म यसका ऐन कानुन नै थिएनन् आज हामी ऐन कानुन नै बनाएर नयाँ सिराबाट जान खोजिरहेका छौं । अर्को अध्ययन अनुसन्धानको काम हो । त्यो पनि क्रमशः अलिअलि भई नै रहेको अवस्था छ । त्यसबाहेक उपाध्यक्षले गर्ने काम कर्तव्य र अधिकारको कुरा छ त्योदेखि सरकारको सहयोगीको रूपमा गर्ने कामहरू छन् त्यो पनि हामीले गरी नै रहेका छौ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार जानुपर्ने, दिगो विकास लक्ष्यलाई हामीले नै हाँकेर लानुपर्ने छ, त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै लगिरहेका छौं । बाहिरबाट हेर्दा के देख्छन्, के सोच्छन् त्यो हामीलाई थाहा भएन तर सरकारले राम्रै भनेको छ, हामीले पनि सरकारलाई सहयोग नै गरिरहेका छौ । हिजै मात्र पनि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो बारेमा राम्रै भन्नुभएको छ । त्यसैले सरकारले भनेको होइन सरकारलाई असहयोग गर्न खोज्नेहरूले त्यस्तो भनेका हुन सक्छन् सरकारले भनेको छैन । लोकतन्त्रमा हामीलाई स्वस्थ्य आलोचना गर्ने राइट त सबैको छ तर न्यायोचित आँखाले हेर्नुप¥यो त्यसले हामीलाई सहयोग नै पु¥याउँछ । तर सरकारले भन्यो भन्ने कुराचाहिँ कसरी आयो मलाई थाहा भएन ।

यति बलियो सरकार हुँदाहुँदै मूल्यवृद्धि साँढे पाँच प्रतिशतले बढेको छ, व्यापार घाटा लगभग ११ खर्ब पुग्न लागेको छ, विकास खर्च ज्यादै कम छ, आयात बढेको बढ्यै छ, निर्यात घटेको घट्यै छ, त्यसले परनिर्भरता झन् बढाइरहेको छ, जनतामा निरासा त्यत्तिकै छ यसले सरकारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान पूरा होला ?
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियान सरकारको मात्र होइन, हामी सबैको हो, राष्ट्रिय लक्ष्य हो । यसैकै अधारमा हामीले दीर्घकालीन सोच र १५ योजना बनाएका छौं । यो पूरा हुने राष्ट्रिय लक्ष्य हो, पूरा हुन्छ । जहाँसम्म परनिर्भरता बढ्यो भन्नु भएको छ, परनिर्भरता आज बढेको होइन, हिजै बढेको थियो, त्यसलाई हामी क्रमशः कम गर्दैछौं । हिजोसम्म लोडसेडिङ धेरै थियो, त्यो कम हुँदै गएको छ, अब केही समयपछि हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, हामी बेच्ने अवस्थामा पुग्छौं । तपाईंले भनेको आयत बढेको कुरा सही हो । यसको कारण हामीले सडक यति धेरै बनायौ कि सडक बनाएका कारणले सवारी साधनको ज्यादै वृद्धि भएको छ । त्यसले इन्धनको खपत मात्रा बढेको छ, मोल बढेको छ तर त्यसले पनि उत्पादन बढाउन सहयोगै गरेको छ । त्यस्तै निर्माणका सामाग्रीको आयात अत्यन्त धेरै भएको छ, यो पनि विकासकै लागि भएको देखिन्छ । नेपाली युवा विदेशमा भएकाले उत्पादन केही मात्रामा घटेको भए पनि समग्रमा घटेको छैन । आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशतको हाराहारीमा छ, साँढे पाँच प्रतिशत मुद्रास्फितिको कुरा गर्नुभयो हाम्रो वार्षिक लक्ष्य साँढे छ प्रतिशतको छ भने हाम्रो लक्ष्यभन्दा त कमै छ । अरू सूचकहरू पनि ठीकै छन् डराउनु पर्ने अवस्थाको छैन । डराउनु पर्ने दुईवटा मात्र सूचकहरू छन् । एउटा पूरै खर्च गर्न नसक्नु र आयात बढ्नु यो राम्रो होइन । तर हामीले आन्तरिक तयारी गरेर उत्पादन विकास खर्च बढाउन सकिन्छ तर आयात घटाउने वा विदेशी मुद्रा संचिती बढाउने कुरामा चाहिँ हामीले अलि धेरै मेहेनत र गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त त्यस्तो चुनौतीपूर्ण छैन, तर भोलि रेमिटेन्स रोकियो भने चुनौतीपूर्ण हुन्छ कि भन्ने देखिन्छ तर समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था र सूचकहरूको अवस्था त्यस्तो कहालीलाग्दो निरासापूर्ण भने छैन ।

निर्यात बढाउन के गर्नुपर्छ त ?
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निर्यात गर्न सकिने नेपाली वस्तुहरूको उत्पादन बढाउनुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारका बारेमा जानकार हुनुप¥यो । हामी अहिले अलि बढ्ता नै उदार हुन खोज्दैछौ, हामी व्यापार संघमा जाँदाखेरी पनि एउटा विकासशील देशले पाउने सुविधा पनि नलिइकन हामी बसिराख्यौं त्यसले पनि हामीलाई समस्या भयो । त्यसलाई सन्तुलनमा लिन भन्सारका केही केही दरहरू बढेको जस्तो देखिन्छ । अर्को, धेरै नेपाली युवाहरू बाहिर गएका छन्, उनीहरूका जहान परिवार यहाँ उत्पादन नगरी बसेर खाएका छन् । त्यसो गर्दा विदेशबाट किनेर ल्याएर खानुप¥यो । त्यसले पनि उत्पादन घट्ने र आयात बढ्ने भयो । त्यसो हुँदा पनि नेपालीको आम्दानीचाहिँ बढेकै छ । अर्थात नेपालीको किनेर खाने शक्तिचाहिँ बढिरहेकै छ । तर स्वदेशी उत्पादन घटेको छ । यसले गर्दा व्यापार घाटा भए पनि त्यस्तो समस्या नै हुने अवस्थामा छैन । किनकी हामीसँग अहिले पनि सात महिनालाई पुग्ने वस्तु तथा सेवाको र आठ महिनालाई पुग्ने वस्तुको आयात गर्न सक्ने संचित क्षमता हामीसँग भएको तथ्याङक मैले पढेको छु तर यसमा हामी गम्भीर भएर उत्पादन बढाउनेतर्फ चाहिँ लाग्नैपर्छ । अहिले हाम्रा विकासका कामहरू तीव्र भएकाले विगत दश महिनामा केही घटेको हो तर समस्यै हुने अवस्था भने होइन ।

मौद्रिक नीतिमा पनि समस्या छ कि ?
यो विषय त मेरो कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन तर यो वित्तीय पोलेसीको कुरा हो । यसतर्फ जाने हो भने बजारमा लोन बढी माग छ, आर्थिक वृद्धि पनि राम्रै भइरहेको कारणले बजारमा उत्साह छ तर त्यसअनुुसार लोन प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । कतिपय फ्रिज भएर बसेको छ । यो सरकारका संयन्त्रहरू अलि कमजोर भएका कारणले खर्च गर्न नसकेकोले पनि पैसा डम्पिङ भएर बसेको छ । एकातिर लगानी चाहने अवस्था, अर्कोतिर पैसा खर्च गर्न नदिने वा नपुग्ने अवस्थाले गर्दा चलखेल हुने अवस्था हुने भयो । माग बढी भएपछि ब्याजदर निश्चित रूपमा बढी हुने नै भयो । त्यसले इकोनोमीलाई अलि बढी महङ्गो बनाएको छ । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति बनाइरहँदा यो पक्षलाई ध्यान दिएर सरकारको खर्चलाई अलि बढाउने गरी जानुपर्छ । त्यसो भयो भने सरकारको ढुकुटीमा अलि पैसा रहन्छ, ब्याजदर अलि कम हुन्छ ।

यसको मतलब अहिले सरकारको पक्ष र विपक्षमा जसरी कुराहरू आइरहेका छन्, हौसिहाल्नु पर्ने र निरासै भइहाल्नुपर्ने अवस्था होइन ?
यो किन आइरहेको छ योचाहिँ त मैले बुझिरहेको छैन । विधेयकको विषयमा अलिअलि आउनु स्वभाविक हो तर पहाडै खसेजस्तो गरी आउनुचाहिँ आश्चर्यको विषय हो । यहाँ एकथरी तीव्र परिवर्तन चाहने छन्, अर्कोथरी परिवर्तन नै नचाहने होलान् । त्यस्ता खालका शक्तिहरूले भनेजस्तो दुवै काम भएको छैन, त्यो सम्भव पनि छैन । विकासको आफ्नै नियम र गति हुन्छ, त्यसअनुसार भइरहेको छ, यसमा त्यस्तो केही छैन तर कतिपयचाहिँ घोषित रूपमै सरकारलाई असफल बनाउन लागेकाले यस्तो हल्ला खल्ला भएको हुनसक्छ । सरकारको मनसाय ठीक छ, काम पनि ठीक छ, काम पनि भई नै रहेका छन् । होला, काम गर्ने दौरानमा जति छलफल हुनुपर्ने हो त्यसमा कमी भयो, केही गल्ती भए, गुठीकै विषयमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र साँस्कृतिक कुरा अलि बढी जोडिएको हुनाले त्यहाँ सरकारको काम सर्वस्वीकार्य हुन सकेन तर बाहिरको आवश्यकताअनुसार नै अहिलेको गुठी ऐन आएको हो । यसमा पनि जनताले विरोध गरेपछि सरकारले होस न त भनेर फिर्ता लिइसकेको छ । अरू विधेयकका बारेमा केही केही प्रश्न उठेको छ, हामी कहाँ के छ भने हामी लामो संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिएकाले हामी सबै सकेसम्म अराजकतामा बाँच्न चाहने मनसाय छ, कानुन बनाएर बिधिमा नजाओस्, सकेसम्म कानुन नै मान्न नपरोस्, अर्काले डिक्टेड नगरोस्, आफैले डिक्टेड गर्न पाइयोस् भन्ने सोच चाहे पत्रकारमा होस्, चाहे वकिलमा होस्, चाहे,कर्मचारीमा होस्, चाहे राजनीतिज्ञमा होस् चाहे निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीमा होस्, चाहे शिक्षकमा होस्, चाहे विद्यार्थीमा होस् वा जनतामै किन नहोस् यो खालको सोच सबैमा छ । यसले सबैतिर समस्या बनाइरहेको छ । अहिले भ्रष्ट्राचारका कुरा आइरहेका छन्, जग्गाका विषय आइरहेका छन्, विधेयकका कुरा आइरहेका छन्, सुन तस्करीका कुरा आइरहेका छन, खर्चका कुरा आइरहेका छन्, हत्या हिंसा अपहरणका कुरा आइरहेका छन् यस्ता विषयलाई लिएर सरकारको आलोचना भइरहेको छ । यी सबै कुरामा सरकारले राम्रो गर्न थालेपछि, यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्न खोजेपछि नै यस्ता हल्लाहरू बढी आउन थालेका छन् । यस्ता कुरा पहिलेका सरकारले खोजीनीति गर्दैनथ्यो, चुप लागेर बस्थ्यो, सरकार संकटमा पर्छ भनेर तैँ चुप मै चुप हुन्थे । अहिले स्थिर सरकार भएकोले यो सरकारले यस्ता विकृति विसंगति हटाउने गरी काम गर्न थालेकाले त्यस्तामा आड लाग्ने,आड लाग्न चाहने, त्यस्ता विषयमा खेलेर स्वार्थ लिइरहेकाहरू, धमक्याएर असुली गर्नेहरू सरकारको अहिलेको कामबाट अत्तालिएका छन् । यसर्थ यो अहिलेको भद्रगोल होइन पहिलेको भद्रगोल ब्यबस्थापन गर्न खोज्दा यस्तो कोकोहोलो र सरकारको बढी आलोचना भइरहेको छ । यो कुरा जनतालाई राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ र अब हाम्रो समाज पनि अलि अनुशासित बन्नुपर्छ । यही कुरा सरकारले अहिले उठाइरहेको छ । त्यसैले कोही मात्तिनु र कोही आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन ।

दुई तिहाईको सरकार छ, भ्रष्टाचारीलाई, अपराधीलाई,भूमाफियालाई डिक्टेड गर्न कारबाही गर्न के ले रोकेको छ र ?
होइन डिक्टेड गर्नु राम्रो हो र ? समस्याचाहिँ सञ्चारकर्मीले गलत बुझिदिएर,गलत बुझाइदिएर पनि भएको छ । दुई तिहाईको सरकारले आफैँ अण्डा पार्ने त होइन नि । यसले त नियम कानुन पारित गर्ने, पारित भएका नियम कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यो त गरिरहेकै छ नि । केही केही समस्या भएका ठाउँमा फुकाउने, छिटो काम गर्ने कुरामा दुई तिहाईको उपयोग होला तर दुई तिहाई छ भन्दैमा जनताका आवश्यकता चाहना सबैलाई मारेर नियम कानुन बनाउँदै सबैलाई ठोकेर जाने कुरा त होइन । दुई तिहाई त हाम्रो राजनीतिक सामाजिक सन्तुलन कायम गर्न,जातीय, क्षेत्रीयतावादलाई परास्त गर्न, सार्वभौम सत्ता बलियो बनाउन र देशलाई स्थिरतासहित दिगो विकासतर्फ लैजानका लागि हो । त्यही लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सरकार अगाडि बढेको छ । सरकारको यो उद्देश्य नबुझ्ने, कतिपय बुझेर बुझ पचाउने र सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने तत्वले सरकारलाई समस्या पारेको छ ।

अहिलेको नीति कार्यक्रम र बजेटलाई सरकारले आधार वर्ष भनेको छ , समृद्धिका लागि सरकारले के कुरालाई बढी प्राथमिकतामा राखेर जानुपर्ला ?
राष्ट्रिय योजना आयोगले जे भनेको छ त्यहीअनुसार गएको छ सरकार । हामीले साँढे आठ प्रतिशतको वृद्धिदर राख्नुपर्छ भनेका थियो त्यहीअनुसार गएको छ, खर्च गर्दा भौतिक पूर्वाधारमा बढी खर्च गर्नुपर्छ भनेका थियौं त्यसैमा बढी राखेको छ, पुराना आयोजनाहरूलाई छिटो टुङग्याउने भनेका छांै, त्यहीअनुसार राखेको छ, कृषि र पर्यटनमा जोड दिने भनेका थियौं त्यही भएको छ, अन्य विषयमा पनि हामीले १५ औँ योजनामा जे चिजलाई बढी प्राथमिकतामा राखेका थियांै, त्यसैलाई आधार बनाएर नै बजेट बनाइएको छ । कसैले बदमासी नगरौं,सबै इमान्दार भएर काम गरौं, अहिल्यै एक वर्षमै केही भएन भनेर निरासा व्यक्त गरेर, त्यस्ता धाराणा बनाएर सरकारलाई काम गर्नबाट नरोकौं, सरकारले काम गर्ने समय अझै चार वर्ष छ, मुलुक बनाउन सबैले सहयोग गरौं, सरकारले गरेका असल कामको प्रसंसा गरांै, खराब कामको मात्र विरोध गरौं, सरकारलाई असफल पारेर खुसी मनाउन खोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरौं । विदेशमा होइन स्वदेशमै आएर बसेर काम गरौं, यसबाटै सबैको कल्याण हुन्छ । राजनीतिबाहेक आर्थिक आँखाबाट हेर्दा सरकारले ठीकै विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको छ ।

राजनीतिक आँखाबाट हेर्दा सरकारलाई कस्तो देखिन्छ ?
यो देशमा राजाको शासन पनि हामीले देख्यौं, कांग्रेसको दुई तिहाई र बहुमतको सरकार पनि देख्यौं, अन्य संयुक्त सरकारहरू पनि हेरियो, कांग्रेसको बेथितिले देश यो अवस्थामा आएको र जनताले कांग्रेसलाई आजको साईजमा राखिदिएको यथार्थ हाम्रो सामु छँदैछ । अहिले दुईवटा पार्टी मिलेर बलियो पार्टी नेकपा बनेको छ, तर पार्टी एकताका सबै काम पूरा हुन नसक्दा, यसले बिधि पहिल्याउन नसक्दा, पार्टीभित्र सामूहिक बहस, छलफल नहुँदा र पार्टीले कहिलेकाहीँ गल्ति गर्दा सुझाव सल्लाह दिने निकाय राम्रो नहुँदा पार्टीलाई ठूलो नोक्सान भएको छ । यसको अन्त्य गरेर पार्टीका कमिटीहरू चाँडो बनाउने र पार्टीलाई चलायमान बनाउनु पर्दछ यसो भयो भने सबै कुरा ठीकठाक हुन्छ ।

बजेटले जनतामा आशा जगाएको छ :पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे


स्पष्टवक्ता र प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिने सुरेन्द्र पाण्डे स्थायी समिति सदस्य, पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद हुनुहुन्छ । अर्थ क्षेत्रका काविल नेता पाण्डे देश, जनता र परिवर्तनको लागि कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर संघर्षपूर्ण राजनीति गर्नुभएका उहाँ सरल, ईमानदार, वैचारिक र नेतृत्व क्षमता भएका जनताका प्रीय नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधिनता, स्वाभिमान र समृद्धिका लागि जस्तो सुकै चुनौतीको डटेर सामना गर्ने पाण्डेसँग पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति, पार्टीका गतिविधि र सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो बजेटले जनतामा आशा जगाउने काम गरेको छ । बजेटले जनतामा आशा जगाउन सकेन भने जनतामा निराशा छाउँछ । त्यसले जनतालाई विगतको आन्दोलनतर्फ लैजान्छ र फेरि हामी राजनीतिक गोलचक्करमा फस्छौं । किनकी हामीले ठूल्ठूला राजनीतिक लडार्इं जित्ने तर त्यो दिगो हुन नसकी असफलतातर्फ जाने अवस्था भएको छ । यसको मुख्य कारण आर्थिक रूपान्तरण हुन नसक्नु हो । आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन भने जनता सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् र त्यसपछि जनताले परिवर्तनको खोजी गर्न थाल्छन् । त्यसो हुँदा राजनीति सँधै अप्ठेरोमा परिरहन्छ । त्यसैले बजेट आफैमा अर्थ राजनीति दस्तावेज हो, यसले जनतालाई नयाँ आशा र भरोसा जगाउनु पर्छ । त्यो प्रयास यसपालिको बजेटमा भएको छ । यसमा चुनौती छन्, राम्रा काम गर्दा, केही दिन खोज्दा निश्चय नै चुनौतीहरू हुन्छन्, त्यसलाई समना नगरी थप उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्न । केही गर्नका लागि केही जोखिम मोल्नै पर्छ । यो बजेटले सामाजिक सुरक्षालाई महत्व दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ, वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि, उर्जा, युवालाई सीपमूलक तालिम, आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, कर्मचारीलाई विश्वासमा लिने र कृषकलाई उत्साहित बनाउने काम गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा र उर्जामा ठूलो लगानी गरेर सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनेको छ । वृद्धवृद्धा र कर्मचारीको वृद्धभत्ता र तलब बढाएर १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक र ८ लाख ५० हजार कर्मचारीहरू खुसी भएका छन् । यससँगै अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाती र बालबालिकालाई दिँदै आएको रकम बढेबाट त्यस्ता हजारौ जनता खुसी भएका छन् । अहिले यसैमा आलोचना र चिन्ताहरू जाहेर भएका छन् यो दिगो नहुने हो कि भनेर, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च भएर भोलि समस्या आउने पो हो कि भन्ने चिन्ता गर्नु स्वभाविक पनि हो । यसमा सजगता अपनाइएन भने यसले समस्या ल्याउन पनि सक्छ तर उत्पादन बढ्दै जाने अर्थतन्त्रको स्पेस बढ्दै जाने अवस्था भयो भने हामी यसलाई धान्न सक्ने गरी नै अगाडि जान सक्छौ । बजेट त्यो दिशामै छ । तर, उत्पादनमा जोड गरिएन, निर्वाचनमा भोट जित्न मात्र बजेट उपयोग गर्न खोजियो भने र सामाजिक सुरक्षा मात्रै बढाउनु पर्छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो भने त्यसले संकट ल्याउन सक्छ । त्यसैले यो विरोधीले गरेको आलोचना मात्रै हो भनेर बेवास्ता गर्नुचाहिँ हुँदैन । तर, यो बजेटले उत्पादनमा पनि जोड दिएको छ, कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छ, नौ अर्बको मलमा अनुदान दिने कुरा गरेको छ, प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाअन्तर्गत झण्डै ७० हजार हेक्टरमा पकेट युरिया तोकेर आधुनिक खेति गर्न ८ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नु, कृषिजन्य र अन्य उद्योगहरूको विकास र विस्तार गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकीकरण गर्न सातै प्रदेश र देशैभरिका स्थानीय तहमा उद्योग ग्रामहरू स्थापना गर्न बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । कांग्रेस सरकारले निजीकरणको नममा सरकारी उद्योगहरू बच्ने, निजी उद्योगहरू बन्द गरिदिने र जग्गाको खण्डीकरण गरी भूमाफियालाई नाफा कमाउने नीति बनायो यसले नेपालमा औद्योगिकीकरणलाई समस्या बनायो, कृषियोग्य जमिन घर बनाएर सक्ने जुन अवस्थाको सिर्जना भयो त्यसलाई अब रोकेर कृषिलाई अगाडि बढाउने योजना यो सरकारले यसपालि अगाडि बढाएको छ, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा बढी लगानी गरेको छ यसले उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ । वृद्धवृद्धाको सम्मानका लागि वृद्धभत्ता बढाएर तीन हजार पु¥याउनु सकारात्मक काम भएको छ । यसले १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक सन्तुष्ट भएक छन् भने तलब वृद्धिले ८ लाख ५० हजार कर्मचारीहरू खुसी भएका छन् ।अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख, आदिवासी जनजाती र बालबालिकालाई दिँदै आएको रकम बढेबाट त्यस्ता हजारौ जनता खुसी भएका छन् । यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत वृद्धवृद्धाका लागि एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यी सबै कोणबाट हेर्दा यसपटकको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । तर, उत्पादन बढाउन सकिएन भने चाहिँ समस्या आउँछ है भन्ने कुरालाई चाहिँ हेक्का राख्नै पर्छ । यसर्थ बजेटमा चुनौती त छन् तर चुनौती छिमलेर अवसर हात पार्ने सम्भावना बढी छन् ।

कार्यान्वयनमा कत्तिको समस्या छन् त ?
छन्, हाम्रो देशमा पहिले देखि नै पूँजीगत खर्च निरन्तर घटेर जाने र चालु खर्च बढेर जाने भइरहेको छ । यसको कारण हामी कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्ने, नियुक्त गर्ने र उनीहरूका लागि तलब, भत्ता, पेन्सनमा बढी खर्च हुने र विदेशी ऋणको साँवा ब्याज तिर्नु पर्ने अवस्थाले उठेको राजस्व यसैमा सकिने भएर समस्या भइरहेको छ । यसको स्थायी समाधान खोज्नुपर्छ । कर्मचारीको दरबन्दी बढाउने भन्दा भएकालाई सेवा सुविधा बढी दिएर उनीहरूको दक्षता, गुणस्तरीयता र प्रभावकारीता बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । भ्रष्टाचार गर्ने, काम प्रभावकारी ढंगले नगर्नेलाई सीधै कारबाही गर्ने साथै कर्मचारीहरूको खटन पटनमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने, ट्रेड युनियनहरूको दबाबमा कर्मचारीहरू हेरफेर गर्ने, राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीको खटन पटन र सरुवा बढुवा गर्ने कार्यलाई रोक्नुपर्छ । अर्को स्रोत साधन कर्मचारीका हाकिमहरूले मुठीमा कसेर बस्ने आफूले फाईदा नपाए उस्ले अरूलाई दिनै नचाहन , समयमा अख्तियारी नदिने, समयमा विकास निर्माणको बजेट नदिने, कर्मचारीहरू सँधै तालिम,भ्रमणमा हिड्ने, बिदामा बस्ने र काम नहुने, खरिद ऐन झन्झटिलो हुने कारणले बजेट कार्यान्वयनदेखि सरकारी काम काजमा समस्या हुने गरेको छ । अब यसको अन्त्य हुनुपर्छ । राइटम्यान राइट पोजिसनको अवस्था हुनुपर्छ, प्रशासक कुशल हुनुपर्छ, निर्णय क्षमता बलियो भएको हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने कामकाजहरू रफ्तारमा हुन्छन् । यसपालिको यो बजेटले यसतर्फ संकेत गरेको छ । अहिले अर्को समस्या भनेको अन्तर निकाय समन्वय नभएको अवस्था छ । एउटाले बनाउने भन्छ, अर्कोले त्यो गर्न पाइँदैन म दिन्नँ भन्छ र रोक्छ । एउटाले बनाउँछ, अर्कोले भत्काउँछ यस्तो समस्याले काम हुन सकेको छैन । त्यसैगरी अख्तियार र अदालतहरूले कामै नगरी यसमा भ्रष्टाचार हुन लाग्यो यो गर् यो नगर् भनेर रोकिदिने गरेका छन्, यसले पनि विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । यी प्रणालीहरूमा पनि सुधारको आवश्यकता छ, यसो नगर्दासम्म समस्या भइरहन्छ र बजेट खर्च गर्न समस्या हुन्छ । यसमा सरकारले कतिपय अवस्थामा बोलेर र कतिपय अवस्थामा नबोली पनि सुधार गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ । त्यो गर्नका लागि यो बजेटले आँट गरेको छ । सरकार त्यो दिशामा अगाडि बढ्न खोजेको छ । त्यसैले यसपालिको बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास पलाएको छ ।

संघीयताअनुकुल बजेट आएन, स्थानीय र प्रदेशमा बजेट पर्याप्त भएन भन्ने पनि छ नि ?
यसमा सत्यता छैन किनकी हाम्रो देशको संघीयता कुनै देशमा मिल्दैन । सबै देशमा केही न केही मिल्छ । यो हाम्रो चरित्रै यस्तै छ । हामीले सहकारी र समन्वयात्मक संघीयता भनेका छौं । एक अर्कामा मिलेर जाने र आत्म स्वतन्त्रता होइन । अर्को हाम्रो संघीयताको अभ्यास भर्खरै छ, कर्मचारीको समायोजन नै भर्खरै भइरहेको छ । कतिपय अवस्थामा अझै सकिएको छैन, कर्मचारीहरूको संख्या पुगेको छैन्, प्रदेश लोकसेवा बनेको छैन, संघीय लोेकसेवाले नै कर्मचारी आपूर्ति गरिरहेको छ, अबको पाँच सात वर्षमा यो पुरा होला, हाम्रो संघीय अभ्यास पनि अनुभवयुक्त होला र संघीयता सहज रूपमा अगाडि बढ्ला तर अहिलेको अवस्थामा थुप्रै समस्या छन् । बुझाइमा समस्या छ, मेरो प्रदेशमा पाइलो टेक्न पाइँदैन भन्ने मानसिकता कतिपय प्रदेशहरूमा छ भने स्थानीय निकायलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्छ । उनीहरूलाई पनि काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ, तर उनीहरूले पनि प्रदेशले मेरो स्थानीय तहमा पाइलै टेक्न पाउँदैन भन्नु हुँदैन, समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहले पनि अधिकार खोज्ने, स्रोत साधन खोज्ने, तर स्रोत जुटाउने, राजस्व बढाउने कामचाहिँ नगर्ने, जिम्मेवारी नलिने अर्थात भोटका लागि जनतासँग छुच्चो नहुने चरित्र त्याग्नुपर्छ । आफू आत्मनिर्भर बन्ने काममा पनि सबै लाग्नुपर्छ । अहिले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएकै बजेट यो आउने आर्थिक वर्षमा खर्च हुने हो कि होइन भन्ने शंका छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक चुनौतीका साथ समन्वयात्मक ढंगले काम गर्दा संघीयता टिक्छ होइन भने समस्या आउँछ । यसमा सबैको ध्यान जानुपर्छ ।

सांसद पूर्वाधार विकास कोषमा गएको पैसाका बारेमा प्रश्न उठिरहेको छ नि ?
यो संघीयताका कारणले सांसदले गाउँमा पैसा बाँड्नु हुँदैन भन्ने जुनखालको टिप्पणी आइरहेको छ, यो सत्य होइन । यो अल्पज्ञानको कुरा हो । टाढको कुरामा नजाऔं छिमेकी देश भारतमै हेरौं न । त्यहाँ सांसदले जनतालाई योजनामा पैसा बाँड्छन् । अष्ट्रेलियामा पनि छ, संसारका अन्य मुलुकमा पनि छ । त्यसैले सांसदहरूले आर्थिक विकासका काम गर्दै गर्दैनन् तिनीहरू ल मेकर मात्रै हुन भन्ने अवधारणा छ ,त्यो सत्य होइन । हाम्रो देशको अवधाराणा त सांसदहरू नै विकासका प्रतिनिधि हुन् भन्ने ढंगले हामीले एजुकेट गर्दै आयांै । तर, पछिल्लो समयमा जनताले नागरिक समाजले र मिडियाले के गरे भने यो सांसदले काम गरेन, तिम्रो ठाउँमा काम भएन, तिमी कमजोर रहेछौ, भन्ने आलोचना खुबै हुन थाल्यो । आलोचनाचाहिँ गर्ने तैँले काम गरिनस् भनेर पैसा लानचाहिँ नहुने भनेपछि त्यो सांसदले कसरी काम गर्ने ? अर्को, सरकारमा बस्ने मन्त्रीहरूले आफू निर्वाचन जित्न आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट लाने र चुनाव जित्ने अनि सांसदले चाहिँ विकासका लागि बजेट लान नहुने ? जनताको मन जित्न र चुनाव जित्न विकास लानुप¥यो, बजेट देऊ भन्न नपाउने ? त्यसो नहुँदा त उसको क्षेत्रमा त पैसा नजाने भयो, विकास नहुने भयो । तर सरकारले सबैलाई सन्तुलित ढंगले विकास ग¥यो भने जनताको चित्त बुझ्ने गरी काम व्यवहार ग¥यो भने सांसदले बजेट माग्न छोडिहाल्छ नि । तर, मन्त्रीचाहिँ निर्वाचन जित्नका लागि आफ्नो क्षेत्रमा मात्रै पैसा बाँड्दै हिँड्ने अनि सांसदले चाहिँ पैसा लान नहुने भन्ने कुरा न्यायोचित होइन । यसमा सरकारले नै ध्यान पु¥याउने कुरा हो ।

अहिलेको बजेटमा राम्रा कुरा के छन् र नराम्रा कुरा के छन् जनताले बुझ्ने गरी छोटोमा बताइदिनुस् न ।
यो बजेटले ६४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरेको छ, भूकम्पपीडितका लागि भनेर ५८ अर्ब ७३ करोड निजी घर बनाउन छुट्याएको छ,यो निकै ठूलो रकम हो । त्यस्तै, सुरक्षित आवासका लागि भनेर ५० करोड विनियोजन गरेको छ, अप्ठ्यारामा परेका, बच्चा जन्माउन नसकेर समस्यामा परेका महिलाहरूलाई सुरक्षित रूपमा बच्चा जन्माउन सुविधासम्पन्न अस्पतालमा लैजान २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचभित्र पार्न ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएर १ लाखको उपचार खर्च सरकारले तिरिदिने काम गरेको छ । जटिल प्रकृतिका मुटु, किड्नीलगायत आठ वटा रोगका लागि सरकारले २ अर्ब २० करोड रकम छुट्याएको छ । पछाडि परेका दलित र जेहन्दारहरूलाई अगाडि ल्याउन भनेर छात्रवृत्ति भनेर ३ अर्ब १९ करोड छुट्याएको छ, विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नदेखि भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न भनेर ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ, कृषकलाई अनुदान दिन प्रधानमन्त्री कृषि आयोजनाबाट ८ अर्ब १० करोड र मलमा ९ अर्ब छुट्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्मन्न गर्न फास्टट्रयाकलाई १५ अर्ब,पोखरा विमानस्थललाई ८ अर्ब, भैरहवा एअरपोर्टलाई ३ अर्ब, मध्यपहाडी लोकमार्गलाई १२ अर्ब, हुलाकी सडक ४ सय किमि पिच गर्न १४ अर्ब, मेलम्ची खानेपानी चाँडै ल्याउने साँढे सात अर्ब छुट्याएको छ । यस हिसाबले काम धेरै राम्रा छन् । यसले हाम्रा योजनाहरू समयमै सम्पन्न भएर रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । यसैगरी हाम्रो उठेको राजस्वबाट चालु खर्च र साँवा ब्याजको भुक्तानी नै गर्न नपुग्ने र ऋण लिनुपर्ने अवस्था पनि छ । आउने पूँजीगत खर्चचाहिँ विदेशी र स्वदेशी ऋणमा भर परेको छ । यस्तो अवस्थामा विदेशीले ऋण दिँदा कार्य प्रगतिको निश्चित सर्त राखेर दिन्छन् । त्यसो गर्दा हाम्रो कार्य प्रगति हुन सकेन भने उठेको पैसा वितरणमा सकिने पूर्वाधार निर्माणका लागि चाहिने पैसा चाहिँ चाहेजति खर्च गर्न सकिएन भने पूँजीगत खर्च झन् कमजोर भएर जान्छ । त्यसो हुँदा बजेटले प्रक्षेपण गरेको साँढे ८ प्रतिशत र ६ प्रतिशतभन्दा माथि मूल्यवृद्धि जाँदैन भनेर जो हामीले इन्फ्लेसनलाई राखेका छौं, त्यसमा धक्का दिन्छ र हाम्रो लक्ष साकार हुन सक्दैन । यो चुनौती हामीसँग छ । त्यसकारण यो पूँजीगत खर्च गर्ने हाम्रो क्षमतालाई भने हामीले जसरी पनि बढाउनु पर्छ । समयमा हाम्रा योजनाहरू सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्रै हामी ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सक्छौं ।

तपाईंको पार्टी एकताका काममा पहिले पनि समस्या भयो अब बाँकी कामहरू कहिलेसम्म सकिएला ?
पार्टी एकता गर्ने हामीले निश्चित मापदण्ड र विधि बनाएर गरेका छौं । जसले गर्दा कमिटीगत एकताका कामहरू धेरै सम्पन्न भइसकेका छन्, हिजै कोही कहिँकतै छुटेका छन् भने त्यसलाई मिलाउनु पर्छ, काम दिनु पर्छ, तलका काम कारबाहीहरू तलै सम्पन्न गर्नुपर्छ, माथिका बाँकी रहेका काम एक दुईपटक नेताहरू बसेपछि टुगिन्छ, अलिकति समय केन्द्रीय कमिटी सदस्यको कार्यविभाजन, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च र सल्लाहारलाई लाग्न सक्छ बाँकी काम विभाग गठन गर्नेदेखि अन्य कमिटी बनाउने कुरा अगाडि अपनाएकै विधि अपनाइने भएकोले कुनै समस्या देखिँदैन । ठूलो पार्टीमा सानातिना समस्या हुन्छन नै यस हिसाबले हेर्दा अब सबै काम चाँडै सम्पन्न हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

भारतीय निर्वाचन परिणाम र त्यसको यहाँ पर्ने असरलाई कसरी लिनुभएको छ ?
निर्वाचन भनेको जनतामा अनुमोदित हुने कुरा हो । एकपटक निर्वाचन जितेको मान्छे सँधै सँधैलाई जित्ने होइन । त्यसैले हर देशका हर सरकारले के ख्याल गर्नुपर्छ भने मैले फेरि पनि जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्छ, मैले जनताका लागि काम गर्नु पर्छ, देशका हितमा र जनताका हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने ख्याल सबैले गर्नुपर्छ । यो सरकार पनि चुनौतीरहित छैन, हामी चुनौतीको चाङमा छांै । छिमेकी देशमा हालै भएको निर्वाचनमा त्यहाँका कम्युनिस्टहरूले नराम्रो धक्का खाएको हामीले देख्यांै । तर हामीले हाम्रो देशमा झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार बनाएर आरामसाथ जनताका हितमा काम गरिरहेका छौं तर पनि हामी यत्तिकै हौ हाम्रो सत्ता अकण्टक छ भनेर भन्ने अवस्था छैन । जनताको हितमा चाहेजति काम गर्न नसकेको खण्डमा हामी भोल्ाि बाहिर बस्नुपर्ने हुन्छ । यो कुराको हामीलाई राम्ररी हेक्का छ, त्यो हेक्का सबैले राख्नुपर्छ । त्यसैले यसको हेक्का छिमेकीले पनि राख्छ नै । यसमा हिजो तलमाथि हुँदा हाम्रो देशमा नाकाबन्दी लगाउँदा कस्तो अवस्था भोग्नुप¥यो, नेपाली जनताले त्यसलाई कसरी सामना ग¥यो त्यो देखिएकै कुरा हो । त्यसैले कोही सत्तामा आउँदैमा सुरक्षा र परराष्ट्रनीति फेरबदल भई हाल्दैन, फेरबदल गर्दा पनि त्यसको असर कस्तो पर्छ भनेर बुझेर नै गर्नुपर्छ । त्यो कुरा छिमेकीहरूले पनि सोचेकै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तर, छिमेकी देशको पोलिसीबाट यहाँ राम्रो नराम्रो असर पर्ने भएकोले यसमा पनि सरकारले छलफल चलाउनुपर्छ किनकी नेपालका कतिपय मान्छेहरू त्यहाँको देखेर यहाँ त्यसै उत्साहित हुन पनि सक्छन्, यस्तो गरिदेऊ, उस्तो गरिदेऊ भन्न पनि सक्छन् । हिजो उनीहरूले भनेरै नाकाबन्दी लागेको अवस्था छ । त्यहाँ कम्युनिस्ट कमजोर भयो भनेर यहाँ पनि त्यसै भूइँ न भाडाँमा हुन पनि सक्छन् । त्यसले सरकारका काममा प्रभाव पार्न सम्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि विश्लेषण गरेर त्यस्तो नहोस् भनेर सोचेर सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिलेसम्मको काम अपेक्षाकृत नभए पनि सन्तोषजनकै छ, गर्न खोजिरहेको छ । अब गर्छ भन्ने विश्वास जनतामा पैदा गरेको छ ।

बजेट राम्रो, कार्यान्वयनमा जोड दिनैपर्छ


काठमाडौं । गत जेष्ठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको ११ वर्ष पूरा भएर १२ औँ वर्ष लागेको छ । ठीक यही बेला दुई तिहाईको शक्तिशाली कम्युनिस्ट सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम पास भएर १५ खर्ब ३२ अर्बको सन्तुलित बजेट आएको छ । बजेटमा थुप्रै खालका प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । खासगरी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । जुन सत्यभन्दा तलमाथि छन् । सत्तापक्षले साह्रै राम्रो भन्ने विपक्षले कामै नलाग्ने खराब भनिरहेका छन्, यी दुवै अतिवादी भनाइहरू हुन् । स्वतन्त्र रूपले भन्दा यो बजेट नराम्रो थोरै राम्रो धेरै देखिएको कुरा विज्ञ, बुद्धिजीवी र अर्थविद्हरूले बताएका छन् । यो बजेटले आमनेपालीको जनजीवनमा परिवर्तनको ल्याउन खोजेको छ, समाजवादको प्रस्थानविन्दु बन्न खोजेको छ भन्ने तर्क राजनीतिक विश्लेषकहरूको देखिन्छ । अहिले स्थिर सरकार बनेको छ ।

Continue reading