निजामती सेवा सुधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका


पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष आधिकारिक ट्रेड युनियन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको समय २०१३ भाद्र २२ गते पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन वैधानिक रूपमा लागू भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी सेवामा निजामती कर्मचारीहरूले कानुनद्वारा राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवा प्रदान गर्ने अभियानको थालनी भयो । समयक्रमसँगै निजामती ऐनमा सुधारका कार्यहरू भएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू भएपछि त्यस ऐनलाई व्यवस्थित,मर्यादित र समयानुकूल सहज र सरल बनाई लागू गर्न निजामती सेवा नियमावली २०२१ तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । तत्पश्चात प्रशासन सुधार आयोग, समिति र कार्यदलहरू (वेदानन्द झा आयोग २०२५, डा.भेषबहादुर थापाको प्रशासन सुधार २०३१, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ हुँदै अन्य समिति र कार्यदलहरूसमेत थुप्रै गठन भई निजामती प्रशासन लाई सुधार गरी जनमुखी बनाउने प्रयासहरू भएको पाइन्छ । राज्य शासन प्रणालीका महत्वपूर्ण तीनवटा कालखण्ड निरकुंस निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र वर्तमान समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्त नेपालद्वारा मुलुकलाई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने मूल लक्ष्यका साथ अगाडि वढेको छ । देशको मुहार परिवर्तन गर्ने, नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत र सम्मान विश्वमा स्थापित गर्ने कार्यमा निजामती सेवा र त्यसका अवयव नीति निर्माता, सहायक वर्ग र ट्रेड युनियनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका अबको आवश्यकता देखिन्छ । सबै पात्रहरूको समन्वय, सहभागिता र साझेदारीबाट राष्ट्रले लिएको लक्ष्य पूरा हुने भएकोले यसतर्फ आवश्यक गृहकार्य र सोच निर्माण गरिनु पर्दछ ।

निजामती सेवालाई सार्वजनिक सेवाको माऊ कानुन (Mother Law) को रूपमा चित्रण गरिरहँदा यसको मूल्य आफैँमा महत्वपूर्ण हुन पुग्दछ । निजामती सेवालाई जति सम्मानित बनाउने प्रयास गरिन्छ त्यति नै यसबाट राष्ट्रले विकासको फड्को मार्ने हुन्छ । यस सेवालाई जनपक्षीय बनाउन कहाँ र कुन प्रक्रियाबाट अवरोध सिर्जना भएको छ भन्ने विषयमा सुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यस्ता कार्यहरू विगतमा नभएका भने होइनन् तर पनि निजामती सेवाको जनशक्तिहरूबाट प्रदान गरिरहेका सेवाले जनता सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् । निजामती कर्मचारीको नाम सुन्नेवित्तिकै जनताले निधार खुम्च्याइरहेका छन् र सत्तोसराप गरिरहेका छन्, यसलाई मनन् गरिनु पर्दछ । यस्तो अवस्था राष्ट्रले लामो समयसम्म भोग गरिसकेको छ । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा जनताले यस शासन प्रणालीबाट उन्नति र प्रगतिको अपेक्षा गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ असोज ३ गते जनताद्वारा छनौट गरेका जन प्रतिनिधिहरूको संविधानसभाबाट निर्माण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शासन सञ्चालन भइरहेको छ । तर पनि जनअपेक्षाअनुसार सरकार र निजामती प्रशासनको जनशक्तिले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गुनासाहरू बारम्बार प्रकट भइरहेका छन् । यसलाई राजनीतिक दलहरू, निजामती सेवामा कार्यरत उच्च नीति निर्माता र आधिकारिक ट्रेड युनियनले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी भावी गुरुयोजना,नीति र कार्यक्रमका साथ देशलाई दिशानिर्देश गर्नु पर्ने बेला आएको छ । समय वलवान हुन्छ भन्ने कुरालाई अवसरको रूपमा लिएर कार्य सम्पादनमा कुनै खालको मोलाहिजा नगरी देशको समृद्धि खोज्नु पर्दछ ।

संघीय निजामती विद्येयक :

निजामती सेवा राष्ट्रको ऐना भएकोले यसका काम कारबाहीप्रति सबैको चासो,चर्चा र चिन्ता हुनु पर्दछ । सबै पात्रहरूको सहयोग र समन्वयबाट यी कार्यहरूले मूर्तरूप लिने भएकोले त्यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु पर्दछ । समन्वय र सहकार्यको अभाव सधैँभरि खड्किरहेको सार्वजनिक भएको छ । ऐन र नियमावलीहरूबाट उच्च,मध्यम र तल्लो वर्गबीचको खाडल आकाश जमिनको स्थिति रहेको कमजोरी औल्याइरहेको छ । सुधारका नाममा विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरूबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूको हुबहु कार्यान्वयन नभएको महसुस गरिएको छ । सेवा प्रदायकहरूबाट जनसेवा प्रदानमा अतिरिक्त मूल्यको अपेक्षामा बढोत्तरी गरिरहेको अनुभूत भइरहेको छ । आफन्त र नजिकका नातेदारहरूलाई च्याप्ने र सुविधाको दोहनमा वृद्धि गरी अन्य जनशक्तिलाई पाखा र हेपाइको प्रवृत्तिमा वृद्धि भइरहेको सार्वजनिक भएको छ । सुगम र दुर्गममा काम गर्नेको मूल्यांकनमा स्पष्टता गरिएको छैन । कार्य सम्पादनमा राम्रा,असल र कामप्रति वेवास्ता गर्ने बीचको विभेदीकरण गरेर मूल्यांकन गर्ने कार्यको अभावमा सुधार हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । दण्ड र पुरस्कारमा अपेक्षित सुधार हुन सकिरहेको छैन । यस्ता विषय वस्तुहरूमा सरकारले गम्भीरता र कुनै मोलाहिजा नगरी आगामी योजनाहरू निर्माण गर्नसक्नु पर्दछ । अहिले पनि निजामती प्रशासनमा राजनीतिक शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनअनुरूपका कार्य योजना,सोच र चिन्तनहरू निर्माण गर्न सकिरहेको स्थिति देखिँदैन । निजामती जनशक्तिलाई मानसिक रूपमा रोगी र थांनो बनाएर गाली गर्ने प्रवृतिमा संस्कारगत सुधार हुन सकेको छैन । संस्थाहरू छन् यद्यपि जिम्मेवार देखिँदैनन् भन्ने गुनासो रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । सबैले के बुझ्नुपर्छ भने विकास र समृद्धि अवधारणाको सार्थकता लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ र यो नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ । सेवामा कार्यरत रहनेले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आत्मानुभव गर्नु पर्दछ । इमान्दारिता र नैतिकतामा रहने प्रवृत्तिको संस्कार निर्माणमा जोड दिन सके नेपालजस्तो वैभवशाली इतिहास र संसारकै सौन्दर्यता भरिपूर्ण मुलुकको समृद्धिका लागि लामो समय पर्खनु पर्ने अवस्था छैन । केही समय त्याग,तपस्या र समर्पणको भावनामा जोड दिएर लगनशीलता देखाउने हो भने नेपाललाई स्वर्गको भूमि बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्माण गरिनु पर्दछ ।

निजामती सेवा विद्यमान अवस्थामा संक्रमणबाट गुज्रिएको सार्वजनिक भएको छ । संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । नयाँ नेतृत्वप्रति आस्था,विश्वास र अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ । संघीय निजामती विद्येयक विगत एक वर्षदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । संघीय ऐन पारित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानुनहरू अलपत्र परिरहेका छन् र गुनासका चांगहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ । संघीय कानुन निर्माणले अगुवाई र निर्देशित गरेपछि मात्र तल्ला तहका कानुन निर्माण हुने र संघीय कानुनसँग बाझिएमा त्यस्तो कानुन अमान्य हुने व्यवस्थाका कारणले पनि यस्ता कानुनहरू समयमै तयार गरी कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । संघीय निजामती विधेयक अल्झाएर छलफलकै क्रममा समय लम्बाउदै जानुले सरकारका लक्ष्य र उद्देश्यहरू परिपूर्ति हुन कठिन हुँदै जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । ऐन कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा धेरै विवाद हुन जरुरी छैन । संघीय निजामती विद्येयक छलफलमा कहाँ–कहाँ र कुन–कुन विषयमा समस्याहरू छन् ? ती विषयहरूमा सम्बन्धित सरोकारित पक्ष खासगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग अन्तर्संवाद गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । लेखक यस संस्थाको सिपाही भएकोले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य ठान्दछ, छलफलका क्रममा उठिरहेका विषयहरू ट्रेड युनियन अधिकार,तीस वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अवकाश लिन सक्ने सर्त, पहिले गरेको सेवा अवधि जोडाउने उमेर हद समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीहरूको पहिचान, वृति विकास र सरुवा प्रणाली, श्रेणीगत र तहगत प्रणालीको अन्तर्घुलनलगायत विषयमा सरोकारित छ र संवादबाट टुंगोमा पु¥याउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्न चाहन्छ । यस विषयमा संघीय मन्त्रालय र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्वले सहकार्य र सहजीकरण गर्न कञ्जुस्याई गरिनुहुँदैन । समयले साथ दिएको बेला अवसरको उपयोग गर्न जान्ने नेतृत्व नै सफलता चुम्न पुग्ने विश्व इतिहासलाई सबैले स्मरण गरिनुपर्दछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमीका:

वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ को दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम– ११७ (क) को व्यवस्थाअनुसार का.स.देखि शाखा अधिकृतसम्मले यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन् । निजामती कर्मचरीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन १९ जेष्ठ २०७३ मा सम्पन्न भएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनले पक्कै पनि हामीलाई चुनौती, दायित्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ । विचार, कार्य र मतहरूलाई विवेकसंगत ढंगबाट लैजान सक्दा मात्र भविष्यमा हामीले सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकिने हुन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले टे«ड युनियनको अधिकार खोस्ने, अवहेलना र मूल्य मान्यतामाथि हमला हुने संभावित घटनाहरूप्रति सचेत रहन आवश्यक छ । ऐन, नियम र निर्देशिकाले समावेशी चरित्र बोकेकोमा थप सुधारको पहलकदमी गरिनु पर्दछ ।

ट्रेड युनियनको मूल्य, मान्यता र संस्कारलाई समृद्ध तुल्याउन संरक्षण र प्रवद्धन गर्ने मूल दायित्व र भूमिका आधिकारिक ट्रेड युनियन,राजनीतिक दलहरू र सरकार दुवैको जिम्मेवारी बनेको छ । यो पेसा, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित गर्ने पद्धति हो । यसका आफ्नै मूल्य, संस्कार, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र आचरणहरू हुन्छन् र सिंगो पेसा, संस्था र राष्ट्रलाई नेतृत्वसहितको दिशानिर्देश गर्ने कार्य हुन्छ । अबको निजामती प्रशासनभित्रको ट्रेड युनियन अधिकार धाक, धम्की र अहमतामा होइन, यसका मूल्य, मान्यता र संस्कृतिका आधारमा सञ्चालन हुन सक्नु पर्दछ ।

सामूहिक सौदाबाजी र विवादको समाधान:

तलब, भत्ता, सुविधा, बिदा, सामाजिक सुरक्षाका विषय, कार्यथलोको अवस्था, कार्यघण्टा र श्रमिक कल्याण आदि विषयमा श्रमिकहरूको तर्फबाट युनियन वा श्रमिकहरूले तोकेका प्रतिनिधिका समूहले व्यवस्थापन पक्षसँग गरिने द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौता नै सामूहिक सौदाबाजी हो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक छलफलका माध्यमबाट कर्मचारीका हितसम्बन्धी कुरामा विवाद लैजाने र समाधान खोज्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०६४ को दफा ५३ ले गरेको छ । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउन, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्न र असल संस्कृतिको विकास गर्नु पर्दछ । सामूहिक सौदाबाजी र नीति निर्माणमा समेत आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता राज्यद्वारा निर्मित कानुनले खोजेको छ । अधिकारलाई कर्तव्यसँग जोड्ने र असल प्रशासन बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएकोले यस क्षेत्रको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।

अबको कार्यभार:

शून्यताबाट सुरुवात गर्नु पर्ने कार्यभारहरू र सुरुमा बसाउने संस्कारबाटै आधिकारिक ट्रेड युनियनको भविष्य निर्धारण हुने कुरा बिर्सनु हुँदैन । हाम्रा योजना, कार्यनीति र दिशानिर्देशबाट मात्र ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता हुने भएकोले यथासक्य छिटो यी कार्यहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनको विकास र समृद्धि हामीले खोजेको र रोजेको जस्तो बनाउन हाम्रै पहल र प्रयास महत्वपूर्ण हुनेछ । सेवाग्राहीमा रहेका नकारात्मक धारणामा परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीति र प्रशासनबीच देखिएको खाडललाई न्यून बनाई समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिन सक्नु पर्दछ । ट्रेड युनियन–राजनीतिक दल, सरकार र उच्च प्रशासकका रचनात्मक र सिर्जनात्मक सहयोगी हुन् भन्ने संस्कृति निर्माण गर्न आवश्यक छ । सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको दुरीमा कमी ल्याई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साझा संस्थाको रूपमा स्थापित गरी, राजनीति, सरकार,प्रशासन र सेवाग्राहीबीच आपसी समन्वय निर्माण गरी अब संघीय निजामती विधेयकमा रहेका मूलभूत बुँदामा सम्बन्धित सरोकारित पक्षलाई समावेश गरी निष्कर्ष निकाल्न सकिएमा मुलुक सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने आमधारणा सार्वजनिक भएकोप्रति सबैको चेतना पुगोस् ।

निजामती जनशक्तिको समायोजन व्यवस्थापन


पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेडयुनियन

स्थायी सरकार भनेर पनि बुझिने निजामती सेवा राज्य पद्धतिको महत्वपूर्ण अवयव हो जसले सरकारकै अभीष्ट पूरा गर्न सदैव उद्यत रहन्छ । निजामती सेवाको जनशक्ति सबल ,सक्षम र अब्बल हुन सक्नु पर्दछ । यस पेसामा आबद्ध जनशक्ति राष्ट्र समृद्धिका लागि मूल आधार बन्न सक्दामात्र सुखी नेपाली हुने मार्ग निर्माण हुन र गर्न सकिन्छ । आज निजामती सेवा र यसमा आबद्ध जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्न नितान्त आवश्यक छ । यस सेवाको सम्मान र गरिमा स्थापित गराउने मुख्य दायित्व राज्य र सरकारको रहेको हुन्छ । सरकार जनताले मतदानद्वारा छनौट गरी पठाएका जनप्रतिनिधि, योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाले खारिएको अब्बल जनशक्ति निजामती कर्मचारी र सभ्य एवं चेतनशील समाजको समिश्रण हो भनेर बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ । यी तीन पक्षबीचको आपसी तालमेल, संयोजन र घुलनबाट नयाँ सोच, योजना र कार्यान्वयन हुन सक्दामात्र राष्ट्र समृद्धको नयाँ युग सुरु हुन सक्दछ । यसतर्फ हाम्रो चिन्तन, दृष्टिकोण र सचेतना बढाउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रशासनिक क्षेत्रमा आएका नयाँ विचार र आयामका कारण राष्ट्रहरू विकसित र समृद्ध भएका छन् । हामी नेपाली जसले सभ्यताका विशिष्टता हजारौ ंअगाडि निर्माण गरिएका गौरवशाली इतिहास हेर्न, सुन्न र अध्ययन गर्न पाइन्छ । आजभन्दा अगाडि सातौ शताब्दीको लिच्छवीकालीन शासनकाललाई स्वर्णयुगको संज्ञा दिइएको थियो । त्यसबेला अहिले संसारका विकसित भनेर कहलिएका राष्ट्रहरूको इतिहास नेपालको तुलनामा अब्बल र समृद्ध थिएनन् । यस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको नेपाली आज गरिबी, पछौटेपन र अतिकम विकसित राष्ट्रको श्रेणीमा दर्ज भइरहनु दुःखद पक्ष हो । हाम्रो सुन्दर भविष्य हामी आफैंले आफ्नै प्रयत्नले निर्माण गर्ने हो । यसतर्फ अब हाम्रो सोच, दृष्टिकोण, मान्यता र योजनाहरू रूपान्तरण हुनु जरुरी छ । सीमाविहीनता र विश्वबन्धुत्वको खुला समाज वर्तमान समयका लागि चुनौती र सम्भावनायुक्त छ यद्यपि, वर्तमान समयमा विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र प्रविधिको विकासका कारण हामीले हाम्रो क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रियजगतमा फैलाउन र देखाउन सक्नु पनि जिम्मेवारी बढेको छ । एक अर्कोमाथि दोषारोपण गर्ने वादविवाद र तँछाड मछाड गर्ने समय यो नभई हाम्रा गल्ती र कमजोरीहरूको गुदी पत्ता लगाएर विश्लेषण गरी सभ्य समाजको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

संघीय गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचित श्रमजीवी कम्युनिस्ट सरकारलाई जनताले विश्वास र भरोसा गरेर शासनको बागडोर सुम्पिएका छन् । प्रकारान्तरले नागरिकमैत्री सरकारले विकासका लागि परिकल्पना गरेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा अगाडि सारेको छ । यसलाई सकारात्मक परिणामतर्फ उन्मुख गराउन आवश्यक छ । शासकीय व्यवस्थालाई सार्थक तुल्याउन संविधानले प्रदत्त गरेका तीन तहका आ–आफनै अधिकार सम्पन्न सरकार निर्माण भएका छन् । सरकारको परिकल्पना अहिलेको निजामती जनशक्तिले मात्र पूरा गर्न सक्दैन कि भन्ने आशंका सार्वजनिक भइरहेको छ ।

निजामती सेवाको जनशक्तिलाई र त्यसमा पनि ट्रेडयुनियनलाई धारे हात लगाउने, अपमान गर्ने, लखेटिने आदि कार्यहरूमा सुझबुझ अभाव रहेको विषय जायज होइन । पेसाप्रतिको मर्यादा राख्न नजान्दा जतिसुकै राम्रा नीति र योजना ल्याइएता पनि कार्यान्वयनमा जटिलता थपिँदै जाने हुन्छ । निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्ति अनेक अवरोध, निषेध र आलोचनाहरूसमेत नभइरहेका होइनन् । यस्तो कार्यलाई कसरी न्यूनीकरण गर्दे लैजाने भन्ने सन्दर्भमा चिन्तन मनन गरिनु पर्ने समय आएको छ । यस कार्यलाई जति ढिलो गरयो त्यति नै राष्ट्रले बर्बादी मात्र व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । नयाँ गठन भएको सरकारले समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि खुस्किएका चुकुल कस्नुपर्ने, पेच मिलाउनु पर्ने र दिनुपर्ने स्याबासीका बारेमा ठोस विश्लेषण गरी थप अनुगमन र मुल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको सुरुवात तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
व्यवस्था, पद्धति र प्रणालीको रूपान्तरण भएको छ, जनताहरू शासन व्यवस्थाका स्वयं मालिक भएका छन् । विकास र उन्नतिको पखाईमा बसेको समाजमा उमंग छाएको छ । निरंकुशता र सामन्तवादको अन्त्य भएको छ, यहाँ विकास निर्माण होस् वा सेवा प्रवाहमा जनतालाई नै प्रधान ठानिएको छ । आवाजविहीनहरूका आवाज सुनिन थालेका छन् । नेपालको भूगोलका विभिन्न तह र तप्कामा राज्यका उपस्थिति जीवन्त छ । विद्यमान समयमा मिडियामा सार्वजनिक भइरहेको विषयहरू जस्तै निजामती प्रशासनभित्र खटन पटन गरिएका स्थानमा कर्मचारीहरू जान अनकनाइरहेका, अटेर गरिरहेका, घुर्की र धम्क्याइरहेका छन् भन्नेजस्ता अनर्गल प्रचार प्रसार भइरहेका छन् । यस्ता कुरा जनताले सुन्दा निजामती कर्मचारीलाई सही नजरले हेर्न नसक्नु स्वाभाविक ठान्नु पर्दछ । के भित्रि रूपमा यस्तै अवस्था निजामती सेवामा छन् त ? प्रश्न हाम्राबीचमा उब्जिरहेको छ । आखिर “सर्पको खुट्टा त सर्पले नै देख्ने” हो भन्ने मान्यताका सन्दर्भमा हाम्रो धारणा र यथार्थ विषय सरोकारवाला र जनताहरूलाई बुझाउन आवश्यक छ ।
अहिलेको संघीय शासन पद्धतिमा निजामती जनशक्तिको सांगठनिक संरचना दुई पद्धतिका आधारमा सञ्चालन हुने व्यवस्था निर्धारण हुन गइरहेको छ । सरकारका तीनै तह–संघमा श्रेणीगत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा तहगत प्रणाली लागू गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यसले केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा आबद्धता रहेको श्रेणीगत प्रणालीका कर्मचारीहरू अर्कै प्रणाली तहगतमा जानु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आधिकारिक टे«ड युनियनले कर्मचारी समायोजनको विषयमा पटक पटक राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियनहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीसाथीहरू, विज्ञ र सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ अनुरूप संघीय शासन प्रणालीका तीनवटै तहमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुने कार्य भइरहेको सार्वजनिक भएकोप्रति आधिकारिक ट्रेडयुनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको थियो । यस सम्बन्धमा तीनवटै तहमा निजामती कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरी कार्यस्थलमा पठाउँदा यस सेवाको गरिमा र सम्मानको मर्ममा आँच नआउने गरी पठाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । निजामती सेवाका सबै सेवा समूहमा कार्यरत जनशक्तिको न्यायपूर्वक समायोजन गर्दा जनशक्तिहरूको उत्प्रेरणा बढी सेवा प्रवाहमा समेत सकारात्मक परिणाम आउने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस समितिबाट राष्ट्रियस्तरका ट्रेडयुनियनहरू र सरोकारवालाहरूसँग कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५को विषयमा भएको छलफल समेतबाट निकालिएका देहायका निष्कर्षमा पुगी कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ ।

नेपालको सविधान २०७२ को धारा ३०२ बमोजिम समायोजन गर्नु पर्ने, तीनै तहमा तहगत प्रणाली लागू गरी एकैसाथ तीनै तहमा कर्मचारी समायोजन हुनु पर्ने, समायोजनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुभन्दा पहिले तीनै तहको कर्मचारीका सेवा सर्तसम्बन्धी ऐन जारी हुनु पर्ने, समायोजनको सूचना निकाल्नुभन्दा पहिले संगठन संरचनासहितको कार्यालयगत कर्मचारीको दरबन्दी विवरण र प्रत्येक सेवा समूह र उपसमूह खुल्ने गरी जेष्ठताअनुसारको कर्मचारी विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने, विशिष्ट श्रेणीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका सबै कर्मचारी एकसाथ समान मापदण्डका आधारमा समायोजन हुनु पर्ने, कार्यरत पदको लागी सेवा प्रवेश गर्दाको बखत आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा दिई समायोजन गर्नु पर्ने, हाल श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारी लाई तहगत रूपमा समायोजन गर्नुपूर्व सेवा अवधिको आधारमा विभिन्न तह निर्धारण गरी र सोपश्चात मात्र स्थानीय र प्रदेशमा जाने सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरी समायोजन गर्नु पर्ने, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नरोकिने गरी जुन तहको लागि माग भएको हो सोही तहमा पदस्थापन गर्ने गरी विज्ञापन गर्नु पर्ने, समायोजनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट सबै तहमा आउन जान पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रादेशिक निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तह सेवा ऐन, नबन्दासम्म निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम पदपूर्ति गर्नु पर्ने ।
अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धा भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा vertical/ horizontal समायोजन भएका कर्मचारीले तीनै तहको अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा भाग लिँदा समायोजन भइगएका कर्मचारीहरूको हकमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने, समायोजनपश्चात सबै तहमा बढुवाको अवसरका लागि समायोजन हुने दरबन्दीभन्दा विद्यमान कर्मचारीको संख्या कम भएमा समानुपातिक हिसाबले तीनै तहमा दरबन्दी रिक्त राखी कर्मचारी समायोजन गर्ने, समायोजनमा सबै उमेर समूहका कर्मचारीले रोजेर जान पाउने व्यवस्था गर्ने ,समायोजन ऐनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएको र साविक स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरूलाई अन्तरप्रदेश सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने, असाध्य रोगको कारण समायोजन हुन नसक्ने कर्मचारीको लागि मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा निजलाई पायक पर्ने स्थानमा समायोजन गर्ने, समायोजन ऐन जारी भएको मितिबाट समायोजन सम्पन्न नहुञ्जेलसम्म स्थानीय र प्रदेशको रिक्त पदमा बाहेक कर्मचारी लाई सरुवा वा कामकाज गर्न नखटाउने, साविक स्थानीय निकायमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेशभित्र सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्ने, समायोजनको निर्णय भएपश्चात समायोजनमा जान नचाहनेको लागि साविकको तलब भत्ताबाट सुविधा लिई स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा तोकिएबमोजिम स्वेच्छिक अवकाश योजनाको व्यवस्था गर्ने, समायोजनमा बढुवा प्रयोजनको लागि सेवा अवधि गणना गर्दा समायोजनको फारम भर्ने अन्तिम मितिलाई कायम गर्नु पर्ने, समायोजन प्रक्रियाबाट समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूमध्येबाट नै प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारी दिनु पर्ने, कर्मचारी समायोजन ऐनमा व्यवस्था गरिने समन्वय समिति र सहजीकरण समितिमा आधिकारिक ट्रेडयुनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने, जुनसुकै कारणबाट फाजिलमा परेका कर्मचारीलाई निजको शैक्षिक योग्यता मिल्दो सेवा समूहमा समायोजन गरिने छ ।

उपयुक्त विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न २२ बुँदे सुझावहरू सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंन्त्रालयमा पनि पेस गरेको थियो । औपचारिक ,अनौपचारिकरूपमा माननीय मन्त्रीज्यू, मुख्य सचिवज्यू, सचिवज्यूहरूसँग पनि दबाबका बाबजुद आधिकारिक ट्रेडयुनियनले पर्याप्त छलफल गरेको थियो । यसरी यी सबै प्रयत्न कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन होस् भन्ने हेतुले नै भएको हो । कर्मचारीहरू भनेका मेसिनका पाट पुर्जाजस्तै हुन जसरी मेशिनलाई क्रियाशील तुल्याउन पाट पुर्जाहरूलाई उत्पे्ररित गर्नु पर्दछ । सन् १९८० को दशकपछि विकसित भएको नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, सांगठनिक व्यवहार, उत्प्रेरणाका सिद्धान्तहरूको सार पनि जनशक्तिको उचित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ । सरकारले समायोजन ऐन ल्याउँदा कार्यान्वयन योग्य ल्याउन सकेमात्र ऐन निर्माणको सार्थकता हुन सक्दछ अन्तत्वगत्वा यसले वैधानिकता प्राप्त गर्दछ । कर्मचारी समायोजन ऐन कर्मचारीहरूसँग मात्र जोडिएको विषय होइन, समग्र सार्वजनिक प्रशासन वा राज्य व्यवस्थासँग एकाकार भएको हुँदा यस्ता विषयलाई गहन चिन्तन गरी राज्यलाई पनि हित हुने र कर्मचारीको भावनालाई पनि स्वतः प्रेरित तुल्याउन सक्नु नै आजको विषयवस्तुको मियो हो ।

राष्ट्रले लिएको नीतिमा आम जनशक्तिलाई सहभागी गराई सेवा प्रवाहलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउन अपरिहार्य रहेको छ । सुशासन बोली र नाराले होइन व्यवहार, प्रयत्न र परिश्रममा निर्भर रहन्छ । व्यक्तिक लाभमात्र नहेरी देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनु नै निजामती प्रशासनको सार र सोच हुनु पर्दछ । जनशक्तिभित्र कुनै वाद वा दर्शनप्रतिको आ–आफनो लगाव भएपनि राष्ट्रहित र जनताको सेवामा निस्वार्थ तल्लीन रहनु पर्ने विषयको पक्षपाती कदापी हुनु हुँदैन भन्ने धारणा आधिकारिक ट्रेडयुनियनको छ । निजामती प्रशासनको सुदुढीकरण हुन सक्यो भने समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण हुँदै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने सरकारको सोचले सार्थकता पाउन सक्दछ । आधिकारिक ट्रेडयुनियनले निलकालेका निष्कर्षको कार्यान्वयन हुन सके देशले काँचुली फेर्ने कुरातर्फ सकारात्मक हुन सकिन्छ ।

छलफललाई प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ नेता नेपालको शुभकामना


आजबाट छलफल साप्ताहिक ३६ वर्ष पूरा गरी ३७ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ३७ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुभकामना दिँदै भन्नु भएको छ ‘जनता र लोकतन्त्रको पहरेदार छलफल साप्ताहिक ३६ वर्षदेखि निरन्तर प्रकाशित हुँदै आजदेखि ३७ औं वर्षमा प्रवेश गरेकोमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ । पञ्चायती निरंकुशताको दमनसँग जुध्दै जनतालाई सुसूचित गर्ने र सचेत पार्ने काममा छलफल साप्ताहिकले उल्लेख्य भूमिका खेलेको थियो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पनि यस छलफल साप्ताहिकले सुसूचित पार्ने र निरंकुशतावादीलाई प्रहार गर्ने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आफ्नो भूमिकालाई छलफल साप्ताहिकले अझ विस्तार गर्दै जाओस् र पाठकहरूमाझ अझ लोकप्रिय बन्दै जाओस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

यसैगरी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले छलफल साप्ताहिक जनता र लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदार भएको बताउँदै यसले आफ्नो भूमिका भोलिका दिनमा पनि अझ सशक्त बनाओस् र पाठकमाझ लोकप्रिय बन्न समोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा ६३औं प्रहरी दिवस २०७५ सम्पन्न


काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहबीच ६३ औं प्रहरी दिवस २०७५ सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित अमर प्रहरी स्मारकमा पुष्पहार अर्पण गर्नुभयो । प्रहरी दिवसका अवसरमा आयोजित श्रद्धाञ्जलि समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस वर्ष अमरत्व प्राप्त गर्नुभएका प्रहरी सहायक निरीक्षक देवेन्द्रसिंह धामी, प्रहरी हवल्दार गजेन्द्रसिंह ठगुन्ना, प्रहरी जवानहरु राजकुमार आले, शेरसिंह साउद, सुशिल बाँनिया, प्रदिपकुमार यादव, रामप्रसाद पौडेल, विष्णुप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी कार्यालय सहयोगी हरिबहादुर गुरुङका आश्रित परिवारलाई कदरपत्र प्रदान गर्नुभयो । Continue reading

वाम एकता पद केन्द्रित होइन


काठमाडौं । दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकताको तयारी भएको छ । अहिले मुलुकमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनबाट जनादेश पाएर वाम गठबन्धन सरकार निर्माणको तयारीमा छ । यसले जनतालाई खुसी र आशावादी बनाएको छ भने मुलुकको उन्नति प्रगती र समृद्धि नचाहानेहरूलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । उनीहरूले यो गठबन्धनलाई अधिनायकवाद र अनिष्टको संकेतसम्म भनेका छन् । यो आफू मिल्दा पवित्र हुने अरु मिल्दा अपवित्र देख्नेहरूको दृष्टि दोष हो । वाम एकताको चर्चा र बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको हो । तर, यसले परिपक्वता हाँसिल गर्न पाएको थिएन । वाम राजनीतिमा बुझाईको अन्तर भएको कारण यसले मूर्तरूप लिन सकेको थिएन । अहिले समय परिपक्व भएको महसुस आम वामले गरेका छन् । विचार र सिद्धान्त मिल्ने दलहरूका बीच एकता हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । यसअर्थमा बाम एकतालाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुको कुनै तुक छैन ।

Continue reading