बैंक सहकारी समृद्धिको आधार क्षेत्र बनाउने लक्ष्य छ: केबी उप्रेती


केबी उप्रेती, अध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी बैंक

कोरोना महामारीमा यो बैंकले कसरी काम गरिरहेको छ ?

कोरोना महामारीका कारण गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकमा बन्दाबन्दी लागू भयो, त्यो बेला कार्यालयका कामहरू ठप्प भए । गत असारदेखि सरकारले बन्दाबन्दी केही खुकुलो पारेपछि हामीले कार्यालय सञ्चालनमा ल्यायौं । कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि सरकारले गठन गरेको कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार स्वास्थ्य प्रोटोकल पूर्ण रूपमा लागू गर्दै सुरक्षित ढंगले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौ ।

यो बेलामा कामचाहिँ के के भइरहेका छन् त ?

कोरोनाले प्रभावित पारेका हाम्रा सदस्यरूलाई ध्यानमा राखेर राहातका प्याकेजहरू ल्यायौं । त्यसअन्तर्गत केन्द्रीय राहत कोषमा सहयोग ग¥यौं । मसमेत संलग्न भएर कोरोना उपचार केन्द्र भनेर सहकारी र अस्पतालमा व्यवस्थापन टिममा बसेर उपचार ग¥यौं । त्यसैगरी, कोरोना प्रभावित सातै प्रदेशमा एक एकजना संयोजक तोकेर आर्थिक गतिविधि गर्नेदेखि राहत वितरण गर्ने, पीसीआरका सामानहरू उपलब्ध गराएर उपचार गराउने, क्वारेन्टाइनमा आर्थिक सहयोग गर्ने लगायतका थुप्रै गतिविधिहरू हामीले ग¥यौ । उदाहरणकोलागि हामीले १ नं प्रदेशमा हामीले सहारा बचत तथा रिण शहकारीको तर्फबाट संयोजक महेन्द्रकुमार गिरिले प्रदेशभरिको क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरूलाई खान बस्नको सबै व्यवस्थापन गर्नुका साथै झापालगायत अन्य ठाउँमा एकका लागि एक भन्ने कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्नुभएको थियो । यस्ता काम हामीले सातै प्रदेशमा ग¥यौं । त्यसैगरी, फागुनसम्मको ब्यालेन्ससिट हेरेर हाम्रा प्रत्येक सदस्यहरूलाई दैनिक जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले विनाधितोको ऋण उपलब्ध गराउने काम ग¥यौं भने सहकारीहरूमा तरलताको अवस्था हेरेर कम ब्याज दरमा रकम उपलब्ध गराउने जस्ता दुईवटा महत्वपूर्ण काम ग¥यौं । त्यसैगरी, लकडाउनको ३ महिनाको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट ग¥यौं भने त्यसपछिको ब्याजमा दुई प्रतिशत छुटको व्यवस्था ग¥यौं । यीलगायत अन्य थुप्रै विषयमा हामीले सरकार र हाम्रा सदस्यहरूलाई सकेको सहयोग ग¥यौं ।

अहिले कोरोनाका कारण सबै वित्तीय संस्थाहरूमा अत्यधिक तरलताको अवस्था छ,
पैसा थुप्रिएर बसेको छ, त्यसलाई चलायमान कसरी गर्नुहुन्छ त ?

अहिलेको अवस्थामा कोरोना महामारीले उद्योग धन्दा ठप्प छ, व्यापार व्यवसाय ठप्प छ, विकास निर्माणका काम राम्रोसँग हुन पाएका छैनन्, ठेक्कापट्टाका कामहरू हुन पाएका छैनन्, मानिसहरूले ढुक्कका साथ आर्थिक गतिविधि गर्न पाएका छैनन् जसले गर्दा अधिकांश वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता बढी भएको छ तर हाम्रो बैंकमा भने त्यस्तो छैन । हाम्रोमा चाहिँ यी तीन महिनामा नै बढी लगानी भएको छ किनकी हामीलाई बैंकको ऐन नियम लाग्दैन । हाम्रा ग्राहक सदस्य नै जनता हुन् । जनताले गाउँ सहरका सहकारी संस्थामार्फत आर्थिक गतिविधिका कामहरू दैनिक रूपमा गरिरहेकै हुन्छन, वस्तुहरूको उत्पादन वितरण भइरहेकै हुन्छन् । यसर्थ कोरोना समस्याले हाम्रो सहकारी बैंकलाई खासै असर पारेको छैन । हाम्रो चैत्रमा २२ अरब रुपैयाँ लगानी भएकोमा त्यसपछिका दुई महिनामै हाम्रो लगानी २७ अरब पुगेको थियो । यसर्थ हामीलाई यो समस्या भएको छैन ।

यो बैंकले कस्तो क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको छ ?

हाम्रा सदस्य भनेको सहकारीहरू नै हुन् त्यसैले हाम्रो अन्य बैंकको जस्तो जथाभावी लगानी हुँदैन । हामीले हाम्रा सहकारी सदस्यहरूलाई नै लगानी गर्ने हो । त्यसमा पनि हाम्रा सदस्यहरूले के केमा आवश्यक छ भनेर माग्छन्, त्यसैमा लगानी हुन्छ । हाम्रा सदस्यहरूले केमा भन्छन् अर्थात उद्योगमा लगानी गर्ने भन्छन् कि, वस्तुको उत्पादन, बिक्री वितरणमा भन्छन् कि व्यापार व्यवसायमा भन्छन् कि त्यो हेरेर उनीहरूको आवश्यकता र मागअनुसार लगानी हुन्छ ।

लगानी असुलीको अवस्थाचाहिँ कस्तो छ ?

सन्तोषजनक छ । हाम्रो अन्य बैंकको जस्तो जथाभावी लगानी हुँदैन, सहकारी ऐन, नियम, मूल्य मान्यताअनुसार आफ्नै सदस्यहरूमा मात्रै कारोबार र लगानी हुन्छ । खराब कर्जा ठूलो परिणाममा छैन । यसर्थ हाम्रो लगानी सन्तोषजनक ढंगले उठिरहेको छ ।

बैंकबाट सहकारी सदस्य सेयरधनीहरूले कत्तिको लाभ लिएका छन् ?

हाम्रो बैंकमा आबद्ध रहेका र सहकारी ऐन, नियम, मूल्य मान्यतामा रहेर सञ्चालन भएका सबै सहकारी सदस्यहरूले परिणाममुखी सेवा प्राप्त गरिरहनुभएको छ । प्रतिस्पर्धी बजारअनुरूप बैंकबाट आर्थिक लाभ पनि राम्रै लिइरहनुभएको छ । यसबाट सहकारी संस्थाहरू सन्तुष्ट हुनुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

बैंकको भावी योजना तथा कार्यक्रम के कस्ता छन् ?

हामीले अहिले कोरोनाबाट बढी प्रभावितहरूलाई लक्षित गरी प्रोडक्टिभ कार्यक्रम नै बनाएर अगाडि बढिरहेका छौं । अहिले हामीले ८ प्रतिशतभन्दा तल लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन तर हामीले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले जिरो प्रतिशतमा लगानी उपलब्ध गराइदिने हो भने हामी दुई प्रतिशत सेवा शुल्क लिएर हाम्रा उद्योगी व्यावसायी सदस्यहरूलाई लगानी गर्न सक्छौं । त्यो माग हामीले तीनै तहका सरकारहरूलाई गरिसकेको छौं । त्यो मागको सुनुवाई भएको खण्डमा हाम्रा ७७ जिल्लाका सहकारी सदस्य एवं सहकारीमा आबद्ध अपांग, दलित, महिलासँग सम्बन्धित सबै वर्ग र तहका सदस्यहरूलाई तोकेरै यस यसलाई यसरी लगानी गर्नु, कृषिमा यसरी गर्नु उद्योगमा यसरी गर्नु, विदेशबाट आएका युवा उद्यमीलाई यसरी लगानी गर्न भनेर दिएको खण्डमा हामीले ती सदस्यहरूलाई महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छौं, त्यो प्रयास जारी छ । त्यसैले बैंकले प्रदान गरिरहेका सेवाहरू आगामी दिनहरूमा अझ व्यवस्थित र चुस्त ढंगले अगाडि बढाउने, सरकारी नीति नियम र मापदण्डअनुरूप बैंकिङ कारोबारलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रको एउटा अग्रणी र नमुना बैंकको रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

बैंकका चुनौतीहरू के के छन् नि ?

यो बैंकको मात्र होइन, सहकारी क्षेत्रमै चुनौतीभन्दा बढी सम्भावनाहरू छन् । नेपालको आर्थिक संरचना विकास गर्न साना साना पूँजीको परिचालन धेरै मात्रामा गर्नु पर्छ । सहकारीले गाउँ सहर दुवैमा रहेका तल्लो आर्थिकस्तर भएका वर्गमा सजिलै पहुँच पु¥याउन सक्दछ । सदस्यहरूलाई बचत गर्ने बानीको विकास गर्न सकिन्छ । बचत तथा कर्जा परिचालन र घरदैलोमै छिटो छरितो सेवा दिन सकिन्छ । सदस्यहरूको समय र मेहनत बचत गर्न सकिन्छ । सहकारीले सर्वसाधारणलाई बचत गर्ने बानीको विकास गराउनुका साथै उद्यमशील बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । आर्थिक गतिविधि बढाउन र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने सहकारी नै भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । त्यसैले अब सहकारीबाटै मुलुकमा विकासको आधार तयार गर्नुपर्छ । यसर्थ, जहाँ संभावना हुन्छ, त्यहाँ चुनौती पनि हुन्छन् तर चुनौतीलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके अवसरको रूपमा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सबै सहकारी संस्थाहरूको ध्यान जानुपर्छ । हाम्रो ध्यान पनि त्यसैमा छ ।

मुलुकमा सहकारीको अवस्था कस्तो छ ?

नेपालमा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा सहकारीको विकास हुन थालेको ३ दशक पुग्न लागेको छ । २०४८ सालमा सहकारी ऐन लागू भएपछि यस क्षेत्रमा आम सर्वसाधारणको चासो बढ्न थालेको हो । सहकारीका सेवा सुविधा, गतिविधि तथा राज्यलाई पु¥याएको योगदानको आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण तीन खम्बामध्येको एक खम्बाका रूपमा सहकारी क्षेत्र स्थापित हुन सफल भएको छ । यसलाई सहकारी आन्दोलनकै महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनु पर्छ । यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न आरोह अवरोहका कारण सहकारी क्षेत्रले सोचेअनुरूपको प्रगति हासिल गर्न सकिरहेको छैन । देशमा नयाँ संविधान आएसँगै अवरोध भएका विकासका बाटोहरू विस्तारै खुल्ला हुदै गएका छन् । आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रले भन्दा यो क्षेत्रले राम्रो गति लिने देखिएको छ । राज्यले सहकारीलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट भएकोले यो क्षेत्र अझ बढी व्यवस्थित, सहभागीतामूलक र उत्पादनमूलक हुदै गइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनसँगै पछिल्लो समयमा सहकारीलाई प्रबद्र्धन र मार्गनिर्देशन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायले पाएको छ र यसले सहकारीलाई थप व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । स्थानीय निकायको समन्वयमा सहकारी क्षेत्रले अझ गति लिने विश्वास लिएको छु । हाम्रो मुलुकमा ग्रामीण जनसंख्या धेरै भएको त्यसमा पनि कृषि व्यवसायमा संलग्न जनसंख्या धेरै भएको र न्यून आय भएका जनसंख्याको मात्रा पनि उल्लेख्य भएको हुँदा त्यस्तो वर्गमा पहँुच राख्न सहज माध्यम भनेकै सहकारी हो । त्यसैले पनि सहकारी क्षेत्र आम जनताको एक मात्र भरोसाको संस्था हो । यसबाट सदस्यहरू पेसागत संस्थामा संलग्न हुने, आफ्नो उत्पादन बढाउनेलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोडिँदै नयाँ प्रविधि बुझ्न पाउने, ढुवानी र बजार मूल्य समयमै पाउनेदेखि लिएर उत्पादनदेखि उपभोगमा समेत संगठित रूपमा संलग्न हुन पाउने कारणले यसको महत्व, विकास र विस्तार प्रभावकारी बन्दै गइरहेको छ । त्यसैले आगामी दिनमा देशमा उत्पादित वस्तु र सेवामा सहकारीकरण र वितरण र रोजगारमा सहकारीकरण, विकास र प्रवद्र्धनमा सहकारीकरण भएमा देशै सहकारीमय हुने र त्यसले सहकारीको भविष्य राम्रो हुने देखेको छु । यसो भएको खण्डमा देशका हरेक नागरिक सहकारीको सदस्य हुनेछन् र देशमा विद्यमान कालाबजारी उन्मूलन भई शोषण र उत्पीडनमुक्त समाजको निर्माण हुनेछ । जसले राज्यको उपेक्षित वर्ग र देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै सरकारले लिएको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुनेछ । यसर्थ यहाँ सहकारीको भविष्य उज्वल छ र जनअपेक्षित छ ।

बैंकको वित्तीय अवस्था र कारोबार कस्तो रहेको छ ?

बैंकको वित्तीय अवस्था मजबुत रहनुका साथै निरन्तर नाफामा नै सञ्चालित हुँदै आएको छ । वित्तीय अवस्था मजबुत भएको कारणले पनि हाम्रो बैंकप्रति सदस्यहरूले विश्वास गरेर आफ्नो कारोबारलाई निरन्तर अगाडि बढाइरहनुभएको छ । बैंकले दिने परिणाममुखी सेवा र बैंकका सञ्चालकहरू समाजमा कहलिएका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू रहेकाले पनि यो बैंकप्रतिको कारोबारमा कुनै कमी आएको छैन । यसले बैंकलाई थप उत्साहित बनाएको छ, प्रोत्साहन मिलेको छ । यसको नेतृत्व व्यवस्थापकीय टिम र कर्मचारी तहमा रहेका सबै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले गरेका छौं । उक्त उत्साहलाई थप परिणाममुखी बनाउँदै बैंकका सेयरधनी सदस्यहरूलाई थप उचित प्रतिफल दिन हामी प्रतिबद्ध छौं । ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालन भएको सहकारी बैंकमा ११ हजार ४ सय सहकारी संस्था सदस्य रहेका छन् । बैंकले चालु आवको अन्त्यसम्म १ हजार ५ सय सेयर सदस्य,२ अर्ब पूँजी, ३५ अर्ब १३ करोड निक्षेप, २८ अर्ब कर्जा लगानी गर्ने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ । यसले गर्दा प्रगति पनि सन्तोषजनक नै रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्रबैंकले हालै जारी गरेको मौद्रिक नीतिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मौद्रिक नीति सकरात्मक नै छ तर सहकारीलाई राष्ट्रबैंकबाट नियमन नगर्ने भए तापनि बैंकको नीतिलाई आधार मानेर प्रोभिजन, ब्याज, आम्दानीलगायत अन्य विषयहरूलाई सहकारी विभागले पनि मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने गरी योजना बनाई सर्कुलर गरेको छ । त्यसले सहकारीलाई पनि राहत नै हुने हामीलाई महसुस भएको छ ।

सहकारी ऐन, नियम, नीतिमा कमी कमजोरीको महसुस भएको छ कि छैन ?

छ, यसमा हामीले छुट्टै सहकारी बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ भनेको छौं, सरकारीमा राष्ट्र बैंकको रिफाईनान्सबाट निश्चित प्रतिशत सहकारीबाट परिचालित गर्न पाइयोस् भनेका छौं । अन्य कतिपय कुराहरू पनि छन् तर हामी आफैँले पनि प्रोडक्ट गरेर सहकारी र राष्ट्रबैंकसँग मिलेर कोरोना महामारीले प्रभावित पार्ने कुराहरूमा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।

छ, यसमा हामीले छुट्टै सहकारी बैंक ग्यारेन्टी चाहिन्छ भनेको छौं, सरकारीमा राष्ट्र बैंकको रिफाईनान्सबाट निश्चित प्रतिशत सहकारीबाट परिचालित गर्न पाइयोस् भनेका छौं । अन्य कतिपय कुराहरू पनि छन् तर हामी आफैँले पनि प्रोडक्ट गरेर सहकारी र राष्ट्रबैंकसँग मिलेर कोरोना महामारीले प्रभावित पार्ने कुराहरूमा सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं ।

आम सहकारीकर्मीहरूलाई के भन्नुहुन्छ ?

मुलुकमा कोरोना महामारी फैलिरहेको हुनाले सबैले संयमता अपनाएर, सुरक्षा अपनाएर, सरकारले दिएको निर्देशनलाई अक्षरशः पालना गरेर आफू पनि बच्ने र आफ्ना सदस्यहरूलाई पनि बचाउने गरी आफना कर्म र गतिविधिलाई व्यवस्थित बनाउँदै अगाडि बढ्नु पर्दछ । त्यसमा हाम्रो बैंक पनि सहयोगी बन्न सक्छ । साथै, कोही राष्ट्रिय सहकारीको सदस्य बन्नुभएको छैन भने तत्काल बनिहाल्नु प¥यो, बनेर पनि कारोबार गर्नुभएको छैन भने राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा कारोबार गर्नु प¥यो । सहकारी संघ संस्थाकै वित्तीय व्यवस्थापन र प्रर्बद्धनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा अंग भएकोले एक अर्कामा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नका लागि सम्पूर्ण सहकारी संघ संस्थाहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु ।

संकटमा वामदेवको जुक्ति


काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्रको अन्तर्विरोध चुलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनै पर्ने अडान राख्दै आउनुभएका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी एकतामा समस्या आएको भन्दै पछिल्लो समय पार्टी एकता निरन्तरताका लागि भन्दै दुवै अध्यक्षसँग ६ बुँदे प्रस्ताव राख्नुभएको छ । पार्टी एकता जोगाउने उपाध्यक्ष वामदेवका ६ बुँदे प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकता महाधिवेशसम्म अध्यक्ष र यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहने, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकता महाधिवेशनसम्म सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने, पार्टीको एकता महाधिवेशन सहमतिमा आयोजना गर्ने, प्रधानमन्त्रीका दैनन्दिनका कामहरूमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने तर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयहरूमा निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सचिवालयमा परामर्श गर्ने । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पदोन्नती र सरुवाका लागि मापदण्ड निश्चित गरी कार्यान्वयन गर्ने, पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको सुझाव र परामर्शमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तथा राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति गर्ने एवं संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व सचिवालयको परामर्श लिने र अबदेखि पार्टीका बैठकहरू पार्टी कार्यालयमा आयोजना गर्ने रहेका छन् । उपाध्यक्ष वामदेवको यो प्रस्तावले नेकपाको केही समयअगाडिको समीकरण फेरिएको छ भने यसले तत्कालको संकट टारेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज बनाइदिएको छ ।

केही समयअगाडि बहुमत सदस्यले स्थायी कमिटीमा प्रमको राजीनामा मागिरहेका बेला उहाँको यो प्रस्तावले अर्को पक्षलाई अप्ठेरो बनाइदिएको छ किनकी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको यो प्रस्ताव आएपछि स्थायी कमिटीका अन्य थुप्रै नेताहरूले यो प्रस्ताव पार्टी एकताको ठीक आधार रहेको भन्दै पूर्ववत निर्णयमा फेरबदल गर्न थालेको देखिएको छ । पछिल्लो समय स्थायी कमिटी सदस्य एवं गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत आफूलाई गौतमको यो प्रस्ताव सही लागेको बताएको एक नेताले बताएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेवको यो प्रस्तावले पार्टीभित्रको समस्या हाललाई टरेको जस्तो देखिएको छ । उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको प्रस्तावलाई अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति जनाइसक्नु भएको छ भने सो प्रस्तावमा सचिवालय सदस्यहरू उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्यहरू सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, किरण गुरुङ, सत्यनारायण मण्डल, छविलाल विश्वकर्मा, विष्णु रिमाल, टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र लेखराज भट्टले खुलेरै समर्थन जनाइसक्नुभएको छ ।

कानुन मिचेर सुशासन र समृद्धि प्राप्त हुँदैन: जनक प्रसाद दाहाल


जनक प्रसाद दाहाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, काठमाडौंं

यहाँको नेतृत्वमा काठमाडौंं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले के कस्ता काम के कसरी गरिरहेको छ ?

काठमाडौंं जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मख्य काम काठमाडौंं जिल्लाभित्रको अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने हो । यससँगै सुशासन कायम गर्ने, अन्तर्निकाय समन्वय गर्ने कुरा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्ने कुरा, विकास निर्माणका काममा सहजीकरण गर्ने कुरा, नागरिकता, राहादानी वितरण गर्ने कुराहरूलगायत नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय अन्तर्गत कानुनले दिएका जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने, कानुन कार्यान्वयन गराउनेदेखि कार्यालयका कामहरू सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्ने गराउने काम यो कार्यालयले गर्छ, त्यही काम मैले गरिरहेको छु ।

यसै सन्दर्भमा म यो कार्यालयमा आएको १ वर्ष भएको छ । यो बीचमा मेरो नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा समितिको टिमले महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला शान्ति सुरक्षाको काम अत्यन्तै भरपर्दो व्यवस्थित, सुरक्षित र विश्वसनीय रूपले सम्पन्न गर्न सफल भयो । काठमाडौंं जिल्ला संघीय राजधानी पनि भएको हुनाले यसमा ७७ जिल्लाका विभिन्न पेसा, वर्ग, जात,भाषाका जनसमुदाय यहाँ बस्ने भएकोले र बाहिर केही घटना भए पनि त्यसको असर यहाँ पर्ने भएका कारण विभिन्न किसिमका आन्दोलन बन्द, हड्ताल, धर्ना,जुलुस,ज्ञापनपत्र बुझाउनेदेखि हरेक खालका गतिविधि यहाँ हुने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । त्यो काम हामीले कुशलताका साथ सम्पन्न गरिरहेका छौंं । अर्को, विकास निर्माणका कामलाई पनि हामीले समन्वय, संयोजन र सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेका छांै । यस अन्तर्गत बागमती सुधार आयोजनालगायत विभिन्न कोरिडोरहरू निर्माण गर्ने, सडक निर्माणका काममा समन्वय गर्ने, त्यसमा दिनुपर्ने मुआब्जा वितरणको कामान समन्वय गर्ने,फास्टट्र्याकको मुआब्जा वितरण गर्ने काम सम्पन्न गर्ने, धरहरा निर्माणको काममा मजदुर ल्याउने, सामान ल्याउने काममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, नागढुङगा सुरुङमार्गको काम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन नै गरिसक्नुभएको छ, केही बाँकी रहेको काम पनि हामीले सम्पन्न गर्न लागेका छौंं । धेरै अघि सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भए पनि सम्पन्न हुन नसकेको तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी ट्र्याकमा हालिसकेका छौंं । चक्रपथ निर्माणको पहिलो खण्ड हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौं, बाँकी रहेको दोश्रो फेजको काम पनि चाँडै सक्ने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम अगाडि बढाइरहेका छौं । यो काम पनि सम्पन्न हुने पाइपलाइनमा छ । त्यसैगरी, काठमाडौंका विकास निर्माणका अन्य कामदेखि राजधानी काठमाडौंलाई सुन्दर बनाउने काम पनि हामीले सम्पन्न गर्नु पर्ने छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा लकडाउनकै बेला सडक विभागको सक्रियतामा हाम्रो समन्वय र सहजीकरणमा काठमाडौंका सडक निर्माण गर्ने, पिच गर्ने कामहरू सम्पन्न गरेका छौं । अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य कोरोना महामारीको बेला काठमाडौंका आम नागरिकको जीवनलाई सुव्यवस्थित बनाउनेदेखि यसमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका विधिहरू सिकाउने, पालना गराउने, सुरक्षा रणनीतिहरू अपनाएर नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्ने, लकडाउनको पूर्ण पालना गराउने, आवागमनमा रोक लगाउने, त्यसको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने, बाहिरबाट आएका नेपालीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्ने, बस्न प्रोत्साहन गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलहरू पालना गराउनुपर्ने, मन्त्रालयले दिएको निर्देशिकाअनुसारको सुरक्षा पासहरू वितरण गर्नु पर्ने, त्यसको पालना भएको छ कि छैन भनेर अनुगमन गर्नु पर्ने महामारीको मौका छोपी गर्ने गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रणमा लिने, मालसामान जफत गरेर सम्बन्धित निकायमा बुझाई त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने, अप्ठयारो बेलामा हुने चोरी व्यापारी, तस्करी, कालोबजारी,मूल्य वृद्धि, कृत्रिम अभाव जस्ता गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्ने जस्ता काम पनि हामीले प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । त्यो हामीले विभिन्न चुनौतीका बावजुद सम्पन्न ग¥यौं । यही सिलसिलामा हामीले महङ्गो मूल्यमा बेच्न लागेको २० लाख थान माक्स जफत गरेर कारबाही ग¥यौं र त्यसलाई साझामार्फत न्यूनतम मूल्यमा जनतालाई वितरण गर्न लगायौं । त्यस्तै थर्मल गनको काला व्यापारीलाई समातेर कारबाही ग¥यौं । जस्ले गर्दा अन्य काला बजारियाको गतिविधि हुन सकेन भने वस्तुहरूको आपूर्तिलाई पनि व्यवस्थित ग¥यौं । कोरोना महामारीका बेलामा कतिपय अलपत्र परेका मजदुरहरूलाई घर पठाउने कुरामा सहजीकरण गर्ने राहत वितरणमा स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने, उसँग समन्वय गर्ने काम ग¥यौं । अहिले सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेको छ तर कोरोना महामारीको अन्त्य भएको छैन । यसलाई मध्यनजर गरेर सतर्कता अपनाउने, समुदायमा फैलन नदिन सामाजिक दूरी कायम गर्ने, माक्स अनिवार्य लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न लगाउनेदेखि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यापार व्यवसाय गर्न लगाउनेदेखि अपराध नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाका कामलाई प्रभाकारी ढंगले अगाडि बढाइरहेका छौं । म यहाँ आइसकेपछि कार्यालयको कार्यविधि तयार गरेको छु, त्यसैगरी तीन तीन महिनामा मैले गरेका कामहरूको पारदर्शी विवरण प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको छु । त्यसैगरी, नेपाल सरकारको सुशासनका लागि शून्य सहनशीलता र सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षालाई शिरमा राखेर र छातीमा हात राखेर यो अभियान पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ कुनै प्रलोभनमा नपरी इमान्दारिताका साथ काम गरिरहेको छु, मेरो कार्यालयको सिंगो कर्मचारी साथीहरूलाई पनि अभियानका साथ काम गर्न निर्देशन गरेको छु, आग्रह गरेको छु । यहाँका सबै कर्मचारी साथीहरूले सोही उद्देश्यका साथ काम गरिरहनुभएको छ । गर तीन तीन महिने जस्ले गर्दा काठमाडौंको सुरक्षा अवस्था राम्रो भरपर्दो र बिश्वसनिय बनिरहेको छ । यो कुरा यहाँहरू जस्ता सञ्चारकर्मीहरूले पनि देखिरहनुभएको छ, अनुभूूत गरिरहनुभएको छ । यसलाई जस्ताको तस्तै समाजमा लाने काममा यहाँहरूको पनि महत्वपूर्ण भुमिका छ, हुन्छ ।

छिमेकी मुलुकमा कोरोना संक्रमण बढिरहेको बेला अन्य तरिकाहरू नअपनाई, परिस्थिति सहज नबन्दै लकडाउन अन्त्य भयो यसले अब संक्रमण ज्यादा हुन्छ, महामारी झन् बढ्ने भयो भन्ने गुनासो स्वास्थ्यविज्ञहरूले नै गरेका छन् । अब सुरक्षा चुनौती झन् थपियो कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ,तयारी के छ ?

सरकारले बनाएको कोरोना व्यवस्थापन न्यूनीकरण केन्द्रीय समिति माथि छ । त्यसको अण्डरमा सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा समिति छ । यसले सबै जिल्लामा काम गर्छ, जोखिम कहाँ कहाँ छ, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने जिल्लाभित्रको सबै सुरक्षा संयन्त्रको मिटिङ गरेर स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेर दैनिक काम गर्छ । जसले गर्दा यसले आफ्ना काम र गतिविधि प्रभावकारी ढंगले गरिरहेको छ । जहाँसम्म छिमेकी मुलुकमा संक्रमण फैलिरहेको अवस्थामा यहाँ लकडाउन अन्त्य गरियो भन्ने कुरा छ यसमा सरकारले, यससँग सम्बन्धित विज्ञहरूले अध्ययन गरी बुझी नखोल्दाको यसको असर र खोल्दाको असरको अध्ययन गरिवरि नै काम गरेको छ, जनताको दैनिक अवस्थादेखि अर्थतन्त्रको अवस्था र आमव्यावसायीहरूको सुझावअनुसार नै सरकारले यो काम गरेको छ । फेरि लकडाउन नै समस्याको एक मात्र समाधान पनि होइन, रोग, भोक र जनताको आर्थिक गतिविधिलाई पनि ध्यानमा राखेर काम गर्नु पर्ने अवस्थाले विज्ञहरूको सल्लाहअनुसार स्वास्थ्य मापदण्डलाई निरन्तरता दिने गरी साबुन पानीले हात धुने, सामाजिक दूरी कायमै गर्ने गरी, माक्स र सेनिटाइजरको नियमित प्रयोग गर्ने र व्यावसायीले पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी सरकारले यो लकडाउनको अन्त्य गरेको हो । यसमा सबै सचेत हुनैपर्छ । यसमा सरकारले कडाई गर्ने सरकारले गर भन्दा गर्ने नभन्दा नगर्ने भन्ने कुरा होइन एकबाट अर्कोलाई रोग नसरोस्,समुदायस्तरमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर सबै नागरिक आफँै सतर्क हुनपर्छ र आफू पनि बाँच्नुपर्छ अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ । यसमा सरकारले कडाई गर्ने कारबाही गर्ने भन्दा पनि स्वअनुशासनमा बस्नुपर्छ । यसो नगर्दा जथाभावी गर्दा सरकारले होइन, कोरोना महामारीले कारबाही गर्छ भन्ने कुराको ज्ञान सबैमा हुनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा यो महामारीबाट आफू पनि बच्न सकिन्छ, अरूलाई पनि बचाउन सकिन्छ । यसर्थ हामीले पनि यही कुरालाई नागरिकमा प्रभावकारी रूपले लैजाने, स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्न प्रोत्साहित गर्ने,सामाजिक दूरी कायम गर्ने, माक्स र सेनिटाइजर प्रयोग गर्न आग्रह गर्ने, नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन सबैले मान्ने कुरालाई प्रभावकारी रूपले लैजाने सरकारको निर्देशन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना गर्ने कुरालाई कडाई गर्ने लगायत यिनै कुरामा हामीले जोड दिएका छौं, सूचना जारी गरेका छौं । यसमा थप कडाई गर्छौं । यसमा हामीले कडाई गर्ने भन्दा पनि नागरिक आफैँ सचेत हुनुपर्छ । सरकारले जनताको जीवन सहजताका लागि,व्यवसाय सहजताका लागि यो निर्णय गरेको हो, यसले भएन, फेरि संक्रमण व्यापक फैलियो भने फेरि सरकारले अर्को निर्णय गर्न सक्छ । यसमा सबै गम्भीर बन्नुपर्छ, जोगिएर हिँड्नुपर्छ ज्यानभन्दा ठूलोे केही होइन भन्ने मलाई लाग्छ ।

कतिपय विकसित देशमा कोरोना संक्रमणले लाखौं मानिसको मृत्यु भइरहेको अवस्थामा नेपालमा यसको संक्रमण र क्षतिको अवस्था न्यून देखिनुको पछाडि सरकारी निकायले राम्रो काम गरेर हो कि जनताको सतर्कता बढी भएर यो भएको भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

पहिलो कुरा त यहाँका नागरिकहरूमै सचेतनता, सतर्कता बढी देखियो, सरकारको निर्देशन नागरिकले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरे । घरभित्रै बस है भनेको नागरिकले माने, धैर्य धारण गरेर बसे, जसले गर्दा यो अवस्था आएको हो । त्यसैले यहाँका नागरिक नै महान् हुन्,जसलाई म स्यालुट गर्न चाहन्छु । मैले कोर फ्रन्टमा बसेर काम गरेको छु, हामीले भनेको नागरिकले नमानेका भए मैले हर्कानु पर्दथ्यो होला, बल प्रयोग गर्नु पर्दथ्यो होला तर हाम्रा नागरिक इमान्दार र अनुशासित भएकाले त्यो गर्ने भन्ने अवस्थाको सृजना नै भएन । अर्को, सरकारले गरेको सुझबुझ र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयले समयमै लकडाउन ग¥यो, त्यसले महामारी रोक्नमा ठूलोे काम ग¥यो र तेश्रो सरकारका निकायले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गरे, अन्तर्निकाय समन्वय राम्रो भयो, अर्को हाम्रो खानपान र इम्युन पावर राम्रो भएकोले पनि कोरोना व्यापक हुन पाएन त्यसैले यस्तो परिणाम आयो होला भन्ने मलाई लाग्छ । यद्यपि, म यसको विज्ञ भने होइन ।

यहाँले यसो भनिरहँदा र सरकारले लकडाउन अन्त्य गरिसकेको अवस्थामा अहिले कोरोनाकै अन्त्य भयो अब सतर्क रहनुपर्दैन, खुला रूपले सबै गतिविधि गरे हुन्छ जस्तो गरेर मानिसहरू सडकमा आएका छन्,सवारी साधन गुड्न थालेका छन्, सडक जाम हुन थालेको छ, सामाजिक दूरी कायम हुन छोडेको छ, माक्स, सेनिटाइजरको प्रयोग राम्ररी हुन छोडेको छ, यसले त चुनौती थपिरहेको देखिन्छ नि । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ,अन्तर्निकाय समन्वय कसरी गर्नुहुन्छ ? माथिल्लो निकायबाट कतिको प्रेसर आउँछ तपाईंको टिमको कत्तिको सहयोग छ ?

हो यहाँले भने जस्तै अहिले नागरिकको जीवन सञ्चालनका लागि आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन सरकारले लकडाउनको अन्त्य गरेको हो तर कोरोना महामारीको जोखिम कम भएको छैन भन्ने कुरा नागरिकले आफैँ बुझ्नुपर्छ, यो कुरा सरकारका निकाय र सञ्चार क्षेत्रले सूचना प्रवाह गरिरहेका छन् । यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । यो कसैले कसैलाई कारबाही गर्ने भन्दा पनि स्वअनुशासनमा बस्नुपर्छ । आफू बच्ने र अरूलाई बचाउने काम सबै नागरिकले गर्नुपर्छ नत्र मैले माथि भनेझँ यसो गरिएन, अनुशासनहीन भइयो, सतर्कता अपनाइएन भने कोरोनाले हामीलाई कारबाही गर्छ भन्ने कुराको हेक्का सबैलाई हुनपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्को कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारको निर्देशन पालना गर्न र पालना गर्न लगाउने कुरामा अन्तर्निकाय समन्वय राम्रो छ, प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ । यसमा कुनैले तलमाथि गरेका छैनन् । एकले अर्कालाई सहयोग नै गरिरहेका छन । जस्ले गर्दा काम राम्ररी सञ्चालन भइरहेको छ, शान्ति सुरक्षा र आपराधिक घटना हुन पाएका छैनन् । यसलाई मध्यनजर गरेर नै हामीले काम गरिरहेका छौं । सरकारले दिएको निर्देशनबमोजिम काम गरिरहेको छौं, कानुन कार्यान्वयन सहज रूपमा गरिरहेका छौं । जहाँसम्म माथिल्लो निकायबाट प्रेसर आउँछ कि आउँदैन, मेरो मान्छेलाई यस्तो गरिदिनु प¥यो भन्ने कुरा आउँछ कि आउँदैन भन्नुभयो यसमा मलाई प्रेसर होइन ढाडस नै आएको छ, प्रेसर आएको छैन । कतिपय सन्दर्भमा बरू नागरिकस्तरबाटै मलाई यस्तो सहयोग गरिदिनु प¥यो, मलाई यो अप्ठ्यारो भयो, यसो गरिदिनु प¥यो पास दिनु प¥यो भन्ने कुरा आउँछ तर कानुनविपरीत हुने कुरा, सरकारको निर्देशनको उल्लंघन हुने कुरा र महामारी फैलने विषयमा, सुरक्षा जटिलता हुने कुरामा म कम्परमाइज गरेर काम गर्दिनँ, जनताको हित, समाजको हित हुने कुराको ख्याल गरेर दबाब प्रभावमा नपरी कसैको कुनै पनि लोभ लालचमा नपरी आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु । जुन उद्देश्यका लागि नेपाल सरकारले मलाई यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ठाउँमा ल्याएको छ, मेरो व्यवसायी क्षमताले, अनुभवले भ्याएसम्म इमान्दारिताका साथ आफ्नो व्यावसायिक धर्म निर्वाह गर्छु, गरिरहेको छु । मेरो कार्यालयलाई पनि त्यस्तै बनाउने गरी काम गरिरहेको छु । जसले गर्दा काठमाडौंको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सन्तोषजनक कामहरू भइरहेका छन् । अझ भोलिका दिनमा राजधानी काठमाडौंलाई रामराज्य बनाउने हाम्रो उद्देश्य छ । त्यही उद्देश्य र योजनाका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं, सिंगो जिल्ला प्रशासन त्यसैगरी लागेको छ, मेरो कार्यालयको सिंगो टिमले मलाई साथ रहयोग र हौसला दिई काममा सघाइरहेको छ । जहाँसम्म, लकडाउन खोल्दा सामाजिक दूरी राख्न छाडिएको, सुरक्षाका मापदण्ड नअपनाइएको, माक्स, सेनिटाइजर प्रयोग हुन छाडेकोले सुरक्षा थ्रेट बढेको भन्ने छ, यसमा मेरो लागि मैले सुरक्षा अपनाउनुपर्छ र म पनि बाँच्नुपर्छ अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा नागरिक स्वयंले नै गर्नुपर्छ । सरकारले त गाइडलाइन दिने हो, निर्देशन दिने हो, यसो गर्दा सुरक्षित रहन सकिन्छ भनिदिने हो तर त्यो काम गर्ने स्वयं नागरिकले नै हो । त्यसैले नागरिक इमान्दारिता हुनैपर्छ, स्वअनुशासनमा बस्नैपर्छ । सरकारले सञ्चारमाध्यमबाट जनचेतना फैलाइरहेको छ । यसो गर्नुस् उसो गर्नुहोस् भनिरहेको छ । त्यति गर्दा पनि नमान्नेलाई कारबाही गर्ने निकाय कोरोना नै हो । त्यसैले अहिले पनि कोरोनाको जोखिम सकिएको छैन यसको हेक्का राखेर इमान्दारितापूर्वक सबैले काम गर्नुपर्छ, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर निस्कनु हुँदैन । घरभित्र बसियो भने सुरक्षित भइन्छ बसिएन भने असुरक्षित भइन्छ । यो कुरालाई मनन् गरेर सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यो कार्यालयको प्रमुखको रूपमा रहेर काम गर्दा तपाईंलाई चुनौतीहरू चाहिँ के के छन् त ?

चुनौतीको कुरा गर्दा पहिलो मान्छे इमान्दार कम छन्, मान्छे कम इमान्दार भयो भने त्यहाँ गडबडी सुरु हुन्छ । त्यसैले हरेक तप्कामा चाहे पत्रकारिता क्षेत्रमा होस्, चाहे कर्मचारी तन्त्रमा होस्, चाहे न्याय क्षेत्रमा होस्, चाहे सुरक्षा निकायमा होस् मान्छे इमान्दार नै कम छन् । त्यसैले मान्छे कम इमान्दार हुनु नै चुनौतीको घेरा हो । अर्को कामप्रतिको निष्ठा र इमान्दारिता ज्यादै कम छ । यो सुशासनका लागि अर्कोे चुनौती हो । अर्थात निष्ठा बचाउने कुरा अर्को चुनौती हो । अर्को कानुन, विधि, पद्धति जेसुकै होस् मेरो कामचाहिँ भइहाल्नुपर्छ, भइहालोस्, मेरो कामचाहिँ जसरी पनि गर्दिहालौँ भन्ने प्रवृत्ति । यो प्रवृत्ति नागरिकमा बढी देखिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा बनाउनेले नै भत्काउने गरेको अवस्था हाम्रो मुलुकमा छ । अर्थात कानुन बनाउनेले आफ्नो वा आफन्तको कामका लागि कानुनमा जे भए पनि त्यसलाई मिलाएर यो कामचाहिँ गरिदिनुस् न भन्ने पुरातन प्रवृत्ति हाम्रा हरेक तह तप्का, पेसा र व्यवसायमा देखिन्छ । यो अर्को साह्रै ठूलोे चुनौती हो । कानुन बनाउने बेलामा एउटा बनाएको छ, कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले कार्यान्वयन गर्दा यो त भएन यसो गर्नुप¥यो भन्ने कुरा नै बेठिक छ । त्यसले हरेक ठाउँमा समस्या र चुनौती थपिदिएको छ । तर पनि पछिल्लो समय देशले बलियो सरकार पाएको छ । यस सरकारले विकास र समृद्धिको लय पक्डिएको, शान्ति र सुशासनमा सफल बन्दै गएको, मुलुकलाई एउटा ट्र्याकमा हालेको, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाएको हुनाले यो प्रवृत्तिमा कमि आइरहेको छ, कर्मचारीहरूमा पनि लोभ घटेको, जिम्मेवारी बढेको, सरकारको उद्देश्यलाई पक्डन थालेको, जनताको भावनाअनुसार काम गर्न थालेको, भ्रष्टाचारीप्रति सरकार निर्मम भएर कारबाही गर्न थालेको कुराले जो कोही कर्मचारी यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुन, भ्रष्टाचार गर्न डराउन थालेकोले गर्दा सुशासन बढेको देखिन थालेको छ, सुशासनमा सुधार देखिन थालेको छ । यो सुखद पक्ष हो । यो मुलुक सुशासन र समृद्धिमा अगाडि बढ्न थालेको संकेत हो । त्यसैले सुशासन कायम गराउने कुरा नै बढी चुनौतीपूर्ण कुरा हो । अर्को, अपराध नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि चुनौतीपूर्ण छ, तथापि यसमा सरकारको प्रयास र हामी कर्मचारीको इमान्दारिताले धेरै न्यूनीकरण भइरहेको छ । अर्को, भनाइ र गराइमा तारदम्यता नहुनुले पनि सरकारको उद्देश्य र हाम्रो लक्ष्यमा चुनौती थपिदिएको छ । राम्रो गरेको छु भनेर गर्ने स्वार्थपरक काम । यसले गर्दा सामाजिक हितका काममा समस्या भइरहेको छ । अर्थात मान्छेको मानसिकतामै परिवर्तन गर्नु पर्ने चुनौती हाम्रो सामु छ । अर्को, अहिले कोरोना महामारीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जनतालाई सचेत र सतर्क गराउनु, सामाजिक दूरी कायम गराउनु, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय सञ्चालनमा लगाउनु र नागरिकलाई बुझाएर महामारीबाट जोगाउनु अर्को चुनौती छ । तर यी चुनौतीलाई चिर्न म र मेरो कार्यालयको सिंगो कर्मचारीको टिम प्रयत्नशील छ ।

तपाईं आफ्नो काममा कतिको सतुष्ट हुनुहुन्छ ?

मेरो ३१ वर्षे सरकारी सेवा अवधिका दौरानमा मैले अनुभव गरेको, जानेको ३ वटा कुरा छन् र ती सबैले मनन् गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । एउटा, मलाई कानुनले मात्र बचाउँछ अरूले बचाउँदैन । त्यसैले कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । अर्को, पदभन्दा ठूलोे पर्फर्मेन्स हो अर्थात काम हो किनकी पद धेरैसँग छ तर पर्फर्मेन्स छैन, अर्थात काम छैन । कामप्रति प्रतिबद्ध भइएन, निष्ठापूर्वक काम गरिएन भने पदको कुनै अर्थ हुँदैन । मलाई यो ठाउँमा सरकारले काम दिएको जनताको सेवा गर्न हो, त्यसैले लोभ लालच नराखी, जनताको हितमा सरकारको उद्देश्य पूरा गर्ने गरी जनताको करबाट उठेको सेवा सुविधा लिएर जनतालाई नै दुःख दिनुहुँदैन । सरकारले यो पद दिएको, यो ठाउँमा पठाएको पनि जनताको काम इमान्दारितापूर्वक गर्नु है भनेर हो । त्यसमा तलवितल गर्नु हुँदैन । यही सोच र उद्देश्यका साथ मैले मेरो सेवा अवबधिको ३१ वर्ष पूरा गरेको छु । मैले जीवनमा कहिल्यै लोभ लालच गर्ने र अनावश्यक रूपमा कसैलाई दुःख दिने काम गरिनँ । त्यसो गर्दा मैले न कसैको आश गर्नु प¥यो न कसैको त्रासमा बाँच्नु प¥यो । यही कर्मले मलाई आफ्नो जिम्मेवारीमा प्रतिबद्ध र काम व्यवहारमा निडर बनायो । तेश्रो इमान्दारिता । इमान्दारिताभित्र शक्ति पनि छ, आँट र जाँगर पनि छ अनि निडरता र पारदर्शिता पनि छ । यति कुरा ख्याल गरेर हामी सबैले काम गर्ने हो भने समाजमा सुशासन र समृद्धि निश्चित रूपमा प्राप्त हुन्छ । मैले आफनो जागिरे जीवनमा यही ३ काम अपनाएको छु, यसको अनुभूति राम्ररी गरेको छु । यसर्थ म मेरो काममा सन्तुष्ट छु ।

मेलम्ची नगरपालिकाको सातौँ नगर अधिवेशनको बिशेषताहरू


१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ को दफा ७८ बमोजिम नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट सम्पादन गरिने कार्य मितब्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र दक्षतापूर्ण ढंगवाट सम्पादन गर्न र वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानून बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न आ–आफ्नो कामको प्रकृति अनुसारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउन तथा सार्वजनिक स्रोतको मितब्ययी, प्रभावकारी र दक्षतापुर्ण उपयोगको लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुँदा नगर कार्यपालिकाले आन्तरिक नियन्त्रण कार्यविधि बनाई लागु गर्ने ।

२. नगरपालिकाको राजश्व संभाव्यता अध्ययन गरी तयार भएको राजश्व सुधार कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने । साथै आ.ब. २०७७/७८ लाई कर संकलन अभियान बर्षको रुपमा कार्यक्रम, कार्ययोजना र तालिका बनाई कार्यान्वयन गर्न नगर कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने । विनासकारी भूकम्पले तहसनहस पारेको वर्ष २०७२ श्रावण भन्दा पछाडिको सम्पत्ति कर र मालपोत बुझाउने नगरवासीहरुको सो भन्दा अगाडिको सम्पत्ति कर र मालपोतरभूमि कर छुट दिने ।

३. नगरपालिका क्षेत्रभित्रका तपशिलका योजनाहरु बहुवर्षीय (क्रमागत) योजनाको रुपमा बजेट उपलब्धता अनुसार क्रमशः कार्यान्वयन गर्दे जाने ।

१. मेलम्ची सिटी पार्क –वडा नं. १०
२. मेलम्ची स्वप्न सरोवर
३. नगरपालिका भवन परिसर तथा कम्पाउण्ड निर्माण
४. फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण– वडा नं. ११
५. मेलम्ची बस पार्क निर्माण– वडा नं. ११
६. नगर चक्रपथ निर्माणरस्तरोन्नती
७. वडा नं. १, २ र ५ को कार्यालय भवन निर्माण

४.यस नगरपालिकाको बस्ती विकास गर्न सम्भाव्यता रहेको वडा नं. १० को सिम्ले बगर र वडा नं. १२ को बाहुनेपाटी क्षेत्रमा अवधारणा अनुसार बस्ती विकास योजना तयार गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी शुरु भएकोमा यस आर्थिक वर्षमा निर्माण कार्य शुरुवात गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने ।

५.आ.व.०७७।७८ मा बजेट विनियोजित योजना कार्यान्वयन गर्दा कुनै एक महत्वपूर्ण योजनामा बढिमा २०५ सम्म थप गर्दा कार्य सम्पन्न हुने र अर्को वर्ष बजेट आवश्यक नपर्ने अवस्था भएमा वडा समितिबाट निर्णय गराई शुरुमा लागत अनुमान गर्दा नै एकै पटक गरेर सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।

६.२०७२ सालको भुकम्पबाट पूर्ण क्षति भएका भूकम्प पिडित लाभग्राही छनौट र निर्णय गर्न केहि कार्य अझै बाँकी रहेको देखिन आएको हुँदा आ.व. २०७७/७८ मा समेत यस कार्यलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने ।

७.मेलम्ची नगरपालिकाभित्र निर्माण गर्न पर्नेरनिर्माणधिन देहायका पूर्वाधार योजनालाई महत्वपूर्ण प्राथमिकताको योजनाको रुपमा स्वीकृत गरी प्रदेश सरकार, संघीय सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी दातृ संस्थाको सहयोगमा बजेट व्यवस्थापन गरेर क्रमशः अघि बढाउने ।

१. मेलम्ची स्वप्न सरोवर
२. मेलम्ची सिटी पार्क
८.यस नगरपालिकालाई बालमैत्री नगरपालिकाको रुपमा विकास गरी बालमैत्री नगर घोषणा गर्न कार्यकम बनाई कार्यान्वयन गर्ने, साथै उक्त कार्यको लागि सवै वडाहरुलाई समेटेर नगर बाल क्लव र समूह गठन गर्ने ।

९.नगर सभावाट स्वीकृत भएको व्यय अनुमानको पुंजिगत खर्चको तपशिलमा उल्लेखित कोषहरुमा राखिएको रकमको परिचालनको लागि आवश्यकतानुसार कोष सञ्चालन कार्यविधी बनाई निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकालाई निर्देशन दिने ।

क) विपद व्यवस्थापन कोष
ख) मर्मत संभार कोष
ग) कर्मचारी कल्याण कोष
घ) कृषि विकास कोष
ङ) पर्यटन विकास कोष
च) नगर शिक्षा कोष
छ) वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन कोष

१०.नगरपालिकामा आ.व.०७७/०७८ देखि पूर्वाधार निर्माणको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउदा लागत सहभागिता बापत देहाय बमोजिमको श्रमदानरनगद व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गर्ने । साथै सडकको ट्रयाक खोल्दा नाली अनिवार्यरुपमा बनाउने गरी लागत अनुमान गरिने तथा नयाँ निमार्ण गर्ने सडकमा बायोईन्जिनियरीङ (सडक दायां बायांमा वृक्षारोपण) अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्ने । यस कार्यको लागि नगरपालिकाले छुट्टै शीर्षकमा बजेट ब्यवस्था गरि कार्यान्वयनको ब्यवस्था मिलाईने ।

क) पिच, ग्रावेल, ढल, मेसिनरी वाल तथा सवै किसिमको सडकरबाटोमा – १० प्रतिशत
ख) महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, दलित, दृष्टिविहिन, विपन्न वर्गका र शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रममा – ५ प्रतिशत ।

तर, कुनै योजनामा जनसहभागिता उठ्न नसक्ने बिशेष अवस्था भएको, सामाग्री ढुवानी गर्नु पर्ने, गाह्रो ठाउँ भएको, योजना कार्यान्वयन अवस्था जटिल भएको भनी उपभोक्ता समिति र सम्वन्धित वडाबाट सिफारिस भएको अवस्थामा जनसहभागिता कम गर्ने वा छुट गर्ने अधिकार नगर प्रमुखलाई दिने ।

११.यस नगरपालिका भित्र रहेका सहकारीहरु मार्फत नगरमा प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिकस्तर वृद्धि गरी कृषि, पशु, उद्योग ब्यवसाय र आर्थिक गतिविधी वृद्धि र रोजगार सृजना हुने कार्यक्रममा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने । सहकारीहरु र नगरपालिका मिलेर नमुना बिशेष योजनारकार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाई लागु गर्ने । टोल विकास समितिरसमूहहरुले रोजगार, उत्पादन र उद्यमशिलताका निश्चित योजना र पूँजी श्रोत सहित प्रस्ताव पेश गरेमा नगरपालिकाले आर्थिक र प्राविधिक सहजिकरणमा सहयोग पुर्याउने ।

१२.मेलम्ची नगरपालिकाका सम्पुर्ण नगरस्तरिय, वडास्तरिय तथा अन्य कुनैपनि योजना कार्यान्वयन गर्दा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका यस नगरपालिकामा सूचिकृत रहेका वेरोगजारहरुको सूचीका कामदारलाई पहिलो प्राथामिकता दिई उक्त सूचिबाट जनशक्ति उपलब्ध नहुने भएमा मात्र अन्य कामदारबाट काम गराउने व्यवस्था गर्ने ।

१३.मेलम्ची नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजानिक, पर्ति तथा सरकारी जग्गाको ब्यवस्थित तथ्याङ्क संकलन गरि अद्यावधिक गराई राख्ने । नगरपालिका भित्रका सडकहरु तथा नगर सडक गुरुयोजना मा उल्लेखित सडकहरुको लगत कट्टा अभियान सञ्चालन गर्ने, सार्वजानिक जग्गाहरुको संरक्षण सम्वन्धि क्ष्लखभलतचथ बनाई कार्ययोजना स्वीकृत गरी लागु गर्ने ।

१४.मेलम्ची नगरपालिकाको विद्युतीय दुर्घटनाहरुलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि यस नगरपालिका भित्र रहेका सवै विद्युतका काठका पोलहरुलाई फलामको पोलले विस्थापन गर्ने आगामी आ.ब.मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट थप विद्युतका पोलहरु प्राप्त गरि नगरपालिकालाई काठको पोल मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने गरी अभियानको रुपमा कार्य अगाडि बढाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने ।

वडा स्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समिति
वडा अध्यक्ष – संयोजक
वडा सदस्य (सवै) – सदस्य
वडा सचिव – सदस्य
स्वास्थ्य चौकी वा वडा स्तरीय स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख – सदस्य
वडा भित्रका माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक – (सदस्य
सव ईन्जिनियररअसिष्टेण्ट सव ईन्जिनियर – सदस्य–सचिव

समितिले आवस्यकता अनुसार विभिन्न संघ, संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई वैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
मेलम्ची नगरपालिका अन्तर्गतका तालामाराङ, मेलम्ची, बाहुनेपाटी, पिप्ले तथा भोटेचौर क्षेत्रलाई व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गरि ब्यापारिक तथा पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिने अवस्था रहेको हुँदा सो बिषयमा सम्भाब्यता अध्ययन गरि ब्यवस्थित योजना बनाई नयाँ शहरको रुपमा विकास गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको नयाँ शहर आयोजनाको कार्याक्रममा समावेश गरि अगाडी बढाउन शहरी विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई अनुरोध गर्ने ।

१५.यस नगरपालिका भित्रको बाझो जग्गा उपयोग गरी आंप, लिच्ची, कटहर, सुन्तला, लप्सी, कागती, ड्रयागन फुड, किवी, टिमुर, वेसार, अदुवा, कफी, जापनीज हलुवावेद, नास्पाती, पाउलीनिया, एभोकार्डो, रुद्राक्ष, तेजपात, अम्रिसो जस्ता जातको बिरुवाहरुलाई पकेट क्षेत्र नाई अभियानकोरुपमा खेती गरी फलफुल सहितको हरीत नगर बनाउनको लागि सम्वन्धित वडा समिति र नगर कार्यपालिकाको कृषि विकास शाखाले योजनाको खाका तयार गरि आबस्यक बजेट ब्यवस्था गर्न बागमती प्रदेश भूमी ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।

१६.मेलम्ची नगरपालिकावाट स्वीकृत भएको वडालाई बाँडफाँड गरिएका वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमहरु मध्ये रु. ५ लाख सम्मका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्नको लागि इस्टिमेट, लागत अनुमान, वडावाट तयार गरी स्वीकृत गर्ने, उपभोक्ता समितिसंग सम्झौता गर्ने, कार्यन्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने र कार्य सम्पन्न भएपछि नगर कार्यपालकाबाट स्वीकृत चेक लिस्ट अनुसारका कागजातहरु वडा सचिव र वडा अध्यक्षबाट प्रमाणित गरि भुक्तानीका लागि नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा पठाउने अधिकार वडा सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।

१७.यस नगरपालिकामा निजी आवास पुनः निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था भएतापनि केही गरीव तथा असहायहरुले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारणबाट निजी आवास पुनः निर्माणको दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन नसकेको अवस्था रहेको हुँदा नगरपालिकाले पुनःनिर्माण कोष स्थापना गरी सोको कार्यविधि स्वीकृत गरी गरिव तथा असहायहरुलाई घुम्तीकोषको अवधारणाबाट आर्थिक सहयोग गरी यस नगरपालिकाका सम्पूर्ण लाभग्राहीहरुलाई निजी आवास निर्माण गर्न सहयोग गरी निजी आवास पुनः निर्माण कार्यलाई शत प्रतिशत सम्पन्न गर्ने
१८.यस नगरपालिकामा महामारीको रुपमा कुनै रोग फैलिएको अवस्थामा तत्काल नियन्त्रण गर्नको लागि साधन स्रोतको आवश्यकता पर्ने हुँदा नगरपालिकामा स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना गरी सालवसाली बजेट व्यवस्था गर्दै जाने र महामारी फैलिएको अवस्थामा तत्काल नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउने, साथै आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा रहेको रकमलाई सो प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने ।

निजामती सेवा सुधारमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका


पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष आधिकारिक ट्रेड युनियन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको समय २०१३ भाद्र २२ गते पहिलोपटक निजामती सेवा ऐन वैधानिक रूपमा लागू भयो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी सेवामा निजामती कर्मचारीहरूले कानुनद्वारा राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवा प्रदान गर्ने अभियानको थालनी भयो । समयक्रमसँगै निजामती ऐनमा सुधारका कार्यहरू भएको पाइन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०१३ लागू भएपछि त्यस ऐनलाई व्यवस्थित,मर्यादित र समयानुकूल सहज र सरल बनाई लागू गर्न निजामती सेवा नियमावली २०२१ तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइन्छ । तत्पश्चात प्रशासन सुधार आयोग, समिति र कार्यदलहरू (वेदानन्द झा आयोग २०२५, डा.भेषबहादुर थापाको प्रशासन सुधार २०३१, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गिरिजाप्रसाद कोइराला २०४८ हुँदै अन्य समिति र कार्यदलहरूसमेत थुप्रै गठन भई निजामती प्रशासन लाई सुधार गरी जनमुखी बनाउने प्रयासहरू भएको पाइन्छ । राज्य शासन प्रणालीका महत्वपूर्ण तीनवटा कालखण्ड निरकुंस निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र वर्तमान समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्त नेपालद्वारा मुलुकलाई ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ बनाउने मूल लक्ष्यका साथ अगाडि वढेको छ । देशको मुहार परिवर्तन गर्ने, नेपाल र नेपाली जनताको इज्जत र सम्मान विश्वमा स्थापित गर्ने कार्यमा निजामती सेवा र त्यसका अवयव नीति निर्माता, सहायक वर्ग र ट्रेड युनियनहरूको महत्वपूर्ण भूमिका अबको आवश्यकता देखिन्छ । सबै पात्रहरूको समन्वय, सहभागिता र साझेदारीबाट राष्ट्रले लिएको लक्ष्य पूरा हुने भएकोले यसतर्फ आवश्यक गृहकार्य र सोच निर्माण गरिनु पर्दछ ।

निजामती सेवालाई सार्वजनिक सेवाको माऊ कानुन (Mother Law) को रूपमा चित्रण गरिरहँदा यसको मूल्य आफैँमा महत्वपूर्ण हुन पुग्दछ । निजामती सेवालाई जति सम्मानित बनाउने प्रयास गरिन्छ त्यति नै यसबाट राष्ट्रले विकासको फड्को मार्ने हुन्छ । यस सेवालाई जनपक्षीय बनाउन कहाँ र कुन प्रक्रियाबाट अवरोध सिर्जना भएको छ भन्ने विषयमा सुक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यस्ता कार्यहरू विगतमा नभएका भने होइनन् तर पनि निजामती सेवाको जनशक्तिहरूबाट प्रदान गरिरहेका सेवाले जनता सन्तुष्ट बन्न सकिरहेका छैनन् । निजामती कर्मचारीको नाम सुन्नेवित्तिकै जनताले निधार खुम्च्याइरहेका छन् र सत्तोसराप गरिरहेका छन्, यसलाई मनन् गरिनु पर्दछ । यस्तो अवस्था राष्ट्रले लामो समयसम्म भोग गरिसकेको छ । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दा जनताले यस शासन प्रणालीबाट उन्नति र प्रगतिको अपेक्षा गरेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ असोज ३ गते जनताद्वारा छनौट गरेका जन प्रतिनिधिहरूको संविधानसभाबाट निर्माण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा शासन सञ्चालन भइरहेको छ । तर पनि जनअपेक्षाअनुसार सरकार र निजामती प्रशासनको जनशक्तिले कार्य सम्पादन गर्न नसकेको गुनासाहरू बारम्बार प्रकट भइरहेका छन् । यसलाई राजनीतिक दलहरू, निजामती सेवामा कार्यरत उच्च नीति निर्माता र आधिकारिक ट्रेड युनियनले गम्भीरतापूर्वक आत्मसात गरी भावी गुरुयोजना,नीति र कार्यक्रमका साथ देशलाई दिशानिर्देश गर्नु पर्ने बेला आएको छ । समय वलवान हुन्छ भन्ने कुरालाई अवसरको रूपमा लिएर कार्य सम्पादनमा कुनै खालको मोलाहिजा नगरी देशको समृद्धि खोज्नु पर्दछ ।

संघीय निजामती विद्येयक :

निजामती सेवा राष्ट्रको ऐना भएकोले यसका काम कारबाहीप्रति सबैको चासो,चर्चा र चिन्ता हुनु पर्दछ । सबै पात्रहरूको सहयोग र समन्वयबाट यी कार्यहरूले मूर्तरूप लिने भएकोले त्यसतर्फ सबैको ध्यान पुग्नु पर्दछ । समन्वय र सहकार्यको अभाव सधैँभरि खड्किरहेको सार्वजनिक भएको छ । ऐन र नियमावलीहरूबाट उच्च,मध्यम र तल्लो वर्गबीचको खाडल आकाश जमिनको स्थिति रहेको कमजोरी औल्याइरहेको छ । सुधारका नाममा विभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरूबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरूको हुबहु कार्यान्वयन नभएको महसुस गरिएको छ । सेवा प्रदायकहरूबाट जनसेवा प्रदानमा अतिरिक्त मूल्यको अपेक्षामा बढोत्तरी गरिरहेको अनुभूत भइरहेको छ । आफन्त र नजिकका नातेदारहरूलाई च्याप्ने र सुविधाको दोहनमा वृद्धि गरी अन्य जनशक्तिलाई पाखा र हेपाइको प्रवृत्तिमा वृद्धि भइरहेको सार्वजनिक भएको छ । सुगम र दुर्गममा काम गर्नेको मूल्यांकनमा स्पष्टता गरिएको छैन । कार्य सम्पादनमा राम्रा,असल र कामप्रति वेवास्ता गर्ने बीचको विभेदीकरण गरेर मूल्यांकन गर्ने कार्यको अभावमा सुधार हुन नसकेको गुनासो बढिरहेको छ । दण्ड र पुरस्कारमा अपेक्षित सुधार हुन सकिरहेको छैन । यस्ता विषय वस्तुहरूमा सरकारले गम्भीरता र कुनै मोलाहिजा नगरी आगामी योजनाहरू निर्माण गर्नसक्नु पर्दछ । अहिले पनि निजामती प्रशासनमा राजनीतिक शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनअनुरूपका कार्य योजना,सोच र चिन्तनहरू निर्माण गर्न सकिरहेको स्थिति देखिँदैन । निजामती जनशक्तिलाई मानसिक रूपमा रोगी र थांनो बनाएर गाली गर्ने प्रवृतिमा संस्कारगत सुधार हुन सकेको छैन । संस्थाहरू छन् यद्यपि जिम्मेवार देखिँदैनन् भन्ने गुनासो रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन । सबैले के बुझ्नुपर्छ भने विकास र समृद्धि अवधारणाको सार्थकता लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा मात्र सम्भव हुन्छ र यो नेपालले प्राप्त गरिसकेको छ । सेवामा कार्यरत रहनेले सार्वजनिक उत्तरदायित्वको आत्मानुभव गर्नु पर्दछ । इमान्दारिता र नैतिकतामा रहने प्रवृत्तिको संस्कार निर्माणमा जोड दिन सके नेपालजस्तो वैभवशाली इतिहास र संसारकै सौन्दर्यता भरिपूर्ण मुलुकको समृद्धिका लागि लामो समय पर्खनु पर्ने अवस्था छैन । केही समय त्याग,तपस्या र समर्पणको भावनामा जोड दिएर लगनशीलता देखाउने हो भने नेपाललाई स्वर्गको भूमि बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ सबैले जिम्मेवार भूमिका निर्माण गरिनु पर्दछ ।

निजामती सेवा विद्यमान अवस्थामा संक्रमणबाट गुज्रिएको सार्वजनिक भएको छ । संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । नयाँ नेतृत्वप्रति आस्था,विश्वास र अपेक्षा हुनु स्वभाविक छ । संघीय निजामती विद्येयक विगत एक वर्षदेखि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलकै क्रममा रहेको छ । संघीय ऐन पारित नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने कानुनहरू अलपत्र परिरहेका छन् र गुनासका चांगहरूमा वृद्धि हुँदै गएको छ । संघीय कानुन निर्माणले अगुवाई र निर्देशित गरेपछि मात्र तल्ला तहका कानुन निर्माण हुने र संघीय कानुनसँग बाझिएमा त्यस्तो कानुन अमान्य हुने व्यवस्थाका कारणले पनि यस्ता कानुनहरू समयमै तयार गरी कार्यान्वयनमा जानु पर्दछ । संघीय निजामती विधेयक अल्झाएर छलफलकै क्रममा समय लम्बाउदै जानुले सरकारका लक्ष्य र उद्देश्यहरू परिपूर्ति हुन कठिन हुँदै जाने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । ऐन कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा धेरै विवाद हुन जरुरी छैन । संघीय निजामती विद्येयक छलफलमा कहाँ–कहाँ र कुन–कुन विषयमा समस्याहरू छन् ? ती विषयहरूमा सम्बन्धित सरोकारित पक्ष खासगरी आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग अन्तर्संवाद गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । लेखक यस संस्थाको सिपाही भएकोले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य ठान्दछ, छलफलका क्रममा उठिरहेका विषयहरू ट्रेड युनियन अधिकार,तीस वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि अवकाश लिन सक्ने सर्त, पहिले गरेको सेवा अवधि जोडाउने उमेर हद समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका निजामती कर्मचारीहरूको पहिचान, वृति विकास र सरुवा प्रणाली, श्रेणीगत र तहगत प्रणालीको अन्तर्घुलनलगायत विषयमा सरोकारित छ र संवादबाट टुंगोमा पु¥याउनु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्न चाहन्छ । यस विषयमा संघीय मन्त्रालय र राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्वले सहकार्य र सहजीकरण गर्न कञ्जुस्याई गरिनुहुँदैन । समयले साथ दिएको बेला अवसरको उपयोग गर्न जान्ने नेतृत्व नै सफलता चुम्न पुग्ने विश्व इतिहासलाई सबैले स्मरण गरिनुपर्दछ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमीका:

वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दोस्रो संशोधन २०६४ को दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम– ११७ (क) को व्यवस्थाअनुसार का.स.देखि शाखा अधिकृतसम्मले यो अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छन् । निजामती कर्मचरीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन १९ जेष्ठ २०७३ मा सम्पन्न भएको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन निर्वाचनले पक्कै पनि हामीलाई चुनौती, दायित्व र जिम्मेवारी थपिएको महसुस भएको छ । विचार, कार्य र मतहरूलाई विवेकसंगत ढंगबाट लैजान सक्दा मात्र भविष्यमा हामीले सोचेजस्तो परिणाम ल्याउन सकिने हुन्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनले टे«ड युनियनको अधिकार खोस्ने, अवहेलना र मूल्य मान्यतामाथि हमला हुने संभावित घटनाहरूप्रति सचेत रहन आवश्यक छ । ऐन, नियम र निर्देशिकाले समावेशी चरित्र बोकेकोमा थप सुधारको पहलकदमी गरिनु पर्दछ ।

ट्रेड युनियनको मूल्य, मान्यता र संस्कारलाई समृद्ध तुल्याउन संरक्षण र प्रवद्धन गर्ने मूल दायित्व र भूमिका आधिकारिक ट्रेड युनियन,राजनीतिक दलहरू र सरकार दुवैको जिम्मेवारी बनेको छ । यो पेसा, समाज, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्थापित गर्ने पद्धति हो । यसका आफ्नै मूल्य, संस्कार, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र आचरणहरू हुन्छन् र सिंगो पेसा, संस्था र राष्ट्रलाई नेतृत्वसहितको दिशानिर्देश गर्ने कार्य हुन्छ । अबको निजामती प्रशासनभित्रको ट्रेड युनियन अधिकार धाक, धम्की र अहमतामा होइन, यसका मूल्य, मान्यता र संस्कृतिका आधारमा सञ्चालन हुन सक्नु पर्दछ ।

सामूहिक सौदाबाजी र विवादको समाधान:

तलब, भत्ता, सुविधा, बिदा, सामाजिक सुरक्षाका विषय, कार्यथलोको अवस्था, कार्यघण्टा र श्रमिक कल्याण आदि विषयमा श्रमिकहरूको तर्फबाट युनियन वा श्रमिकहरूले तोकेका प्रतिनिधिका समूहले व्यवस्थापन पक्षसँग गरिने द्विपक्षीय वार्ता र सम्झौता नै सामूहिक सौदाबाजी हो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारी कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजी र सामाजिक छलफलका माध्यमबाट कर्मचारीका हितसम्बन्धी कुरामा विवाद लैजाने र समाधान खोज्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०६४ को दफा ५३ ले गरेको छ । निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउन, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्न र असल संस्कृतिको विकास गर्नु पर्दछ । सामूहिक सौदाबाजी र नीति निर्माणमा समेत आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता राज्यद्वारा निर्मित कानुनले खोजेको छ । अधिकारलाई कर्तव्यसँग जोड्ने र असल प्रशासन बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएकोले यस क्षेत्रको भूमिकालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।

अबको कार्यभार:

शून्यताबाट सुरुवात गर्नु पर्ने कार्यभारहरू र सुरुमा बसाउने संस्कारबाटै आधिकारिक ट्रेड युनियनको भविष्य निर्धारण हुने कुरा बिर्सनु हुँदैन । हाम्रा योजना, कार्यनीति र दिशानिर्देशबाट मात्र ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता हुने भएकोले यथासक्य छिटो यी कार्यहरू सम्पन्न गर्न आवश्यक छ । हाम्रो देशको सार्वजनिक प्रशासनको विकास र समृद्धि हामीले खोजेको र रोजेको जस्तो बनाउन हाम्रै पहल र प्रयास महत्वपूर्ण हुनेछ । सेवाग्राहीमा रहेका नकारात्मक धारणामा परिवर्तन गर्न सक्नु पर्दछ । राजनीति र प्रशासनबीच देखिएको खाडललाई न्यून बनाई समन्वय, सहकार्य र साझेदारीमा जोड दिन सक्नु पर्दछ । ट्रेड युनियन–राजनीतिक दल, सरकार र उच्च प्रशासकका रचनात्मक र सिर्जनात्मक सहयोगी हुन् भन्ने संस्कृति निर्माण गर्न आवश्यक छ । सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीबीचको दुरीमा कमी ल्याई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई साझा संस्थाको रूपमा स्थापित गरी, राजनीति, सरकार,प्रशासन र सेवाग्राहीबीच आपसी समन्वय निर्माण गरी अब संघीय निजामती विधेयकमा रहेका मूलभूत बुँदामा सम्बन्धित सरोकारित पक्षलाई समावेश गरी निष्कर्ष निकाल्न सकिएमा मुलुक सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने आमधारणा सार्वजनिक भएकोप्रति सबैको चेतना पुगोस् ।