गुगलले यौन दुरव्यवहारको आरोपमा ४८ जना कर्मचारीलाई जागिरबाट निकाल्यो


गुगल कम्पनीले आफ्नो १३ वरिष्ठ म्यानेजरसहित कूल ४८ जनालाई जागिरबाट निकालेको छ । यी सबैमाथि पछिल्लो दुई वर्षमा यौन उत्पीडन गरेको आरोप लागेको थियो ।

गुगलका मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुन्दर पिचईले आफ्ना कर्मचारीको नाम जारी गरिएको एक पत्रमा उनको कम्पनीले दुर्व्यवहारको आरोप लागेका कर्मचारीमाथि यस्तो कडा निर्णय लिएको बताएका छन् ।

वास्तवमा, यो पत्र न्यूयोर्क टाइम्सको त्यो रिपोर्टको जवाफमा लेखिएको हो जसमा एन्ड्रोइड निर्माता एन्डी रुबिनलाई उनीमाथि लागेको यौन उत्पीडनको आरोपको बदलामा गुगलले ९० मिलियन डलरको प्याकेज दिएर बिदा गरेको बताइएको छ ।

न्यूयोर्क टाइम्सले ‘एन्ड्रोइडका पिता एन्डी रुबिनलाई गुगलले कसरी जोगायो’ भन्ने शिर्षकमा समाचार लेखेको छ । यद्यपी, पत्रिकाले यो पनि लेखेको छ कि रुबिनका एक प्रवक्ताले यो आरोपलाई अस्विकार गरेका छन् । रुबिनले सन् २०१४ मा कम्पनी छोडेका थिए । न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार त्यतिबेला उनलाई निकै शानदार फेयरवेल दिइएको थियो ।

सुन्दर पिचईले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन्, ‘न्यूयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट पढ्न निकै कष्दायक छ र गुगल यस्तो प्रकारको मामलाप्रति निकै गम्भीर छ । गुगल आफ्ना कर्मचारीलाई सुरक्षित कार्यक्षेत्र प्रदान गर्न तत्पर छ ।’

उनले लेखे, ‘हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्छौं कि हामीले यौन उत्पीडनसँग जोडिएका हरेक आरोपीबारे अनुसन्धान गरेका छौं र अनुसन्धानपश्चात् नै हामीले यस्तो निर्णय लिएका हौं ।’

 

बीबीसी

 

आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाउ: ’नेपाल–कान्सा’


काठमाडौं – नेपाल–कान्साले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे भए गरेका कामकाजलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नागरिक स्तरको मुल्यांकन–२०१८ आज सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर कान्साले नवीकरणीय उर्जामा नेपाल धनी नै मानिएपनि यसको उत्पादन तथा प्रयोगमा उचित ढंगले कार्य नभएकोले आफूहरुको मुल्यांकनले देश अहिले उल्टो दिशामा गैरहेको ठहर गरेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै जलस्रोतविद एवम् पूर्व जलस्रोतमन्त्री दिपक ज्ञवालीले जलवायु परिवर्तनको प्रभावको अवस्थामा दिगो विकासको लागि अहिले नीतिगत प्रयास भएपनि कार्यगत प्रगति नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘जलवायु परिवर्तनबारे नीतिगत प्रयासहरु उल्लेख्य मात्रामा भएका छन्, तर नीतिहरुको उचित कार्यान्वयन भएको छैन । यो चिन्ताको विषय हो ।’
ज्ञवालीले नविकरणीय उर्जामा युरोपका आईसल्याण्ड र नर्वेले उल्लेख्य प्रगति गरेको सुनाउँदै नेपालले पनि त्यस्तै प्रगति गर्नसक्ने सम्भावना औंल्याए । उनले थपे,‘नविकरणीय उर्जामा आईसल्याण्ड र नर्वेले गरेजस्तो प्रगति हाम्रो देशलेपनि गर्नसक्छ । हाम्रै छिमेकी देश भारतले उर्जा क्षेत्रमा हालसालै नयाँ रणनीतिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । नेपालले पनि उर्जासम्बन्धी आफ्नो रणनीतिक नीति चाँडै ल्याउनुपर्छ ।’
त्यस्तै उनले नेपालमा पूर्ण रुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनेर सरकारले भनेपनि व्यवहारिक रुपमा त्यस्तो नभएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘अहिलेपनि उद्योगमा लाईन काटिएको छ । सरकारको यो नीतिले त नेपालमा उद्योग नै नखोल भन्ने देखिन्छ । नेपाली युवाहरुलाई फेरी खाँडीमा पुर्याउन यसले मलजल गर्छ ।’ उनले विद्युत ऐन पुरानो भएकोले तत्काल नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने पनि आवश्यकत्ता औंल्याए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अनुकुलनविद दुर्गा प्रसाद उपाध्यायले नेपालले सन् १९९२ मा जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (ग्ल्ँऋऋऋ० मा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ मा पक्ष राष्ट्र बनेको सुनाए । उनले भने,‘त्यसपछि बनेका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीका नीतिहरु राम्रा भएपनि कार्यान्वयनको हिसाबले सुस्त देखिन्छ । त्यसैले अब कार्यान्वयन पक्षमा नेपालले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालले दिगो विकासका लागि अनुकलन र न्यूनिकरणमा समेत ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
उपाध्यायले पछिल्लो समय नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगपनि अपत्यारिलो तरिकाले बढ्दो भएसँगै कार्बन उत्सर्जनपनि सोही गतिमा वृद्धि हुनु दुःखद् भएको सुनाउँदै भने,‘नविकरणीय उर्जाको प्रशस्तता हुँदाहुँदैपनि आयातित खनिज तेलमा बढ्दो निर्भरता छ । यो हाम्रो लागि अत्यन्तै दुःखद् पक्ष हो । अब नेपालले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय नविकरणीय उर्जा विकास कोष स्थापन गर्नुपर्छ । यसमा पेट्रोलियम पदार्थ र यसबाट चल्ने सवारी साधनमा जलवायु कर लगाई सो करबाट उठेको रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । सो संकलित रकम जलविद्युत, सौर्य उर्जा र वायु उर्जाजस्ता नविकरणीय उर्जाको क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ ।’
सोलिड वेष्ट म्यानेजमेन्टसम्बन्धी विज्ञ प्रणय श्रेष्ठले बायो ग्याँस क्षेत्रको खस्केको साखःलाई जोगाउनको लागि अब सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था र उपभोक्ताबीचको सहकार्य बढाउने बेला आएको आवश्यकत्ता औंल्याए ।
त्यस्तै कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अभियन्ता शंकर प्रसाद शर्माले खनिज तेल र सवारी साधनहरुको आयातले नेपालको अर्थतन्त्रलाई धराशयी बनाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,‘सन् १९९३÷९४ जुन वर्ष नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (ग्ल्ँऋऋऋ० पक्ष राष्ट्र भएको वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयात झण्डै ५ अर्ब बराबरको थियो । जबकी गत आर्थिक वर्ष सन् २०१७÷१८ मा सो को आयात ३० गुणाले बढेर १ सय ५० अर्बसम्म पुगेको थियो । यो हाम्रो देशको लागि चिन्ताको विषय हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।’
नेपाल–कान्साले नेपालजस्तै नविकरणीय उर्जामा धनी देशहरु ( नर्वे र आईसल्याण्ड) ले दरिलो नितिगत अठोटका साथ आफ्नो क्षेत्रलाई उत्खनित उर्जामुक्त गराई नविकरणीय उर्जामा पूर्ण आधारित भएको उल्लेख गर्दै नेपालले त्यस्तो सफल बाटो भने नअपनाएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरेको छ ।
नेपाल–कान्सालेले यो क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु भन्दै सुझावका रुपमा ७ वटा सुझावहरु समेत अघि सारेको छ ः
१. नेपाल सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि स्तरमा गरेका प्रतिबद्धताहरु विश्वसनीय ढंगले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
२. नेपाल सरकारले आफ्नो गाम्भिर्यता जनाउन (उभबप झष्ककष्यल थभबच० घोषणा गर्नुपर्छ ।
३. नेपाललाई नविकरणीय उर्जाको भविष्यतर्फ डोर्याउन बुढिगण्डकीमा जस्तै गरेर सम्पूर्ण आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाई नविकरणीय उर्जा कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ ।
४. सार्वजनिक सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न उबककभलनभच(mष्भि(उभच खभजष्अभि जस्ता ईण्डिकेटरहरु लागु गरी सोही अनुरुपको कर प्रणाली अपाउन आवश्यक रहेको यस अध्ययानको ठहर छ ।
५. नयाँ व्यवस्था अनुरुप गाउँर नगरपालिकाहरुले फोहर छुट्याएर जैविक फोहरबाट बायोग्याँस तथा मल उत्पादन गर्ने नीति र कार्य योजना अपाउन आवश्यक छ ।
६. त्यसैगरि नयाँ व्यवस्थाको सफलताको लागि नयाँ विद्युत एन आवश्यक छ । जस अन्तर्गत गाउँ र नगरपालिकाले राष्ट्रिय प्रशारण प्रणालीबाट थोकमा विद्युत खरिद गरी स्थानीय स्तरमै वितरण गर्ने व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ ।
७. नेपालको विद्युत क्षेत्रमा निजी तथा सामूदायिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा विद्युतको सही उपयोग प्रोत्साहन गर्न विद्युत महशुलको संरचना परिवर्तन गरी दैनिक र मौसमी दररेटको व्यवस्था गरे उर्जा क्षेत्रमा (र फलस्वरुप वातावरण अनुकलतामा) ठूलो योगदान पुग्ने यस अध्ययनले दर्शाउँछ ।’

 

सामाजिक सञ्जालले कसरी हाम्रो खुसी लुटिरहेको छ ?


 सामाजिक सञ्जालमा लिप्त समाज

हिजोआज सामाजिक सञ्जाल प्रयोग नगर्ने मानिस भेटिन मुस्किल छ । फेसबुक, ट्विटर, हृवाट्सएप, इन्स्टाग्रामलगायतका विभिन्न खालका सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता दिनदिनै बढिरहेका छन् । स्मार्टफोनमा इन्टरनेटको सुविधा भएपछि त मानिसहरू आफ्नो काम धन्दा भुलेर घन्टौं सामाजिक सञ्जालमा भुल्न थालेका छन् । प्रविधिको विकाससँगै विशेषगरी युवाहरू सामाजिक सञ्जालको कुलतमा फँस्दैछन् । सामाजिक सञ्जालले हाम्रो दिमागलाई नराम्रोसँग असर गर्छ । यदि तपाईंले सामाजिक सञ्जालमा कुनै खानेकुराको तस्बिर देख्नुभयो भने यसले भोक बढाउँछ, उक्त खानेकुरा खाँउखाँउ लाग्छ वा गलत समयमा भोक पैदा गर्न सक्छ । यसैगरी सामाजिक सञ्जालले मानिसको खुसीमा पनि असर गर्छ । सामाजिक सञ्जालको विभिन्न फाइदाहरू छन् । यसले हामीलाई विश्वको कुनै पनि कुनामा भएका व्यक्तिसँग जोडिन सहयोग गर्छ । यसले मानिसको शारीरिक दूरीलाई भुलाउन मद्दत गर्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा घन्टौं भुलिरहने बानीले तपाईंलाई ठूलो समस्यामा पनि पार्न सक्छ जसको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । यसैले सामाजिक सञ्जालको लत लाग्न भन्दा पहिले थोरै सावधान रहनुहोस् । वैज्ञानिकहरूले गरेका अध्ययनहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालले हाम्रो दिमागमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छ । यसले हाम्रो सोच्ने क्षमतामा पनि असर गर्छ । सामाजिक सञ्जालले दिनचर्या र बानीहरूलाई बदल्छ ।

Continue reading

भदौदेखि चिनियाँ इन्टरनेट सञ्चालनमा


नेपाल टेलिकमले आगामी भदौदेखि चिनियाँ इन्टरनेट ब्याण्डविथ पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र भारतसँग मात्रै अन्तरनिर्भर रहेको इन्टरनेट सेवालाई बहुपक्षीय मार्गमा लैजान लागेको हो । नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथको पहुँच बढाउने उद्देश्यले चीनसँग भएको सम्झौताअनुसार ‘नेपाल चीन इन्टरनेट कनेक्टिभिटी’ भदौको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आउन लागेको हो ।

नेपाल र चीनबीच इन्टरनेट कनेक्टिभिटीका लागि २०७३ पुसमा चाइना टेलिकम र नेपाल टेलिकमबीच व्यावसायिक सम्झौता भएको थियो । इन्टरनेट जोड्नका लागि नेपाल र चीनको सिमाना रसुवाको रसुवागढीसम्म नेपालले अप्टिकल फाइबर विस्तार गरिसकेको छ ।

“यताबाट रसुवागढीसम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ, उता (चीन) बाट पनि सिमानासम्म आइसकेको थियो, एकपटक त जोडिसकेको थियो, एउटा परीक्षण पनि भइसकेको थियो, तर बीचमा समस्या आयो अब साउनको अन्तिम वा भदौको शुरुदेखि पुनः जोडिँदैछ” – नेपाल टेलिकमका सहप्रवक्ता शोभन अधिकारीले भने।

सहप्रवक्ता अधिकारीका अनुसार चीनले जमिनमुनिबाट रसुवा सिमानासम्म अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्दैगर्दा एक ठाउँमा फाइबर काटियो, त्यो काटिएको ठाउँमा हिउँ पर्यो र समस्या आयो, अब वैकल्पिक मार्गबाट पुनः छिट्टै जोडिँदै छ । चीनले करिब २० किमी वैकल्पिक बाटोबाट सिमानासम्म ल्याएर फाइबर जोड्दै छ ।

नेपालमा इन्टरनेट ब्याण्डविथको पहुँचका लागि मित्रराष्ट्र चीनमार्फत ब्याण्डविथ कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सम्झौता गरिएको निवर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीको कार्यकालमा सम्पादित मुख्य कार्यअन्तर्गत राखिएको छ ।

अहिले नेपालमा चलेको इन्टरनेट भारतसँग भैरहवा, विराटनगर र वीरगञ्जबाट जोडिएको छ । चीनसँग जोडिने इन्टरनेट पहिलोपटक हो । हङ्कङ र भारत हुँदै नेपाल आउने इन्टरनेटको तार समुद्रमुनिबाट आएको हुँदा काटिन पनि सक्छ, सहप्रवक्ता अधिकारीले भने– “कहिलेकाहीँ विविध कारणले सेवा अवरुद्ध हुनसक्छ, त्यसैले जति धेरै ठाउँबाट इन्टरनेट जोडियो त्यति नै सेवा प्रवाह गर्न सजिलो हुने भएकाले चीनसँग सम्झौता गरिएको हो ।”

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालले एउटै स्थानबाट इन्टरनेट जोड्दा विभिन्न समस्या हुने भएकाले अर्को ठाउँ (चीन) बाट पनि जोड्ने तयारी गरिएको बताए ।

प्रवक्ता ढकालले भने – “दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो छ, जहाँबाट ल्याए पनि किन्ने नै हो, अहिले चलिरहेको इन्टरनेटको अप्टिकल तारलाई भैरहवा, विराटनगर वा वीरगञ्जमा कहीँकतै काटिएको खण्डमा समस्या नहोस् भनेर नै सञ्चार मन्त्रालयको स्वीकृतिमा अहिले चीन सरकारसँगको सहकार्यमा इन्टरनेट ‘कनेक्सन’ गर्ने भनिएको हो ।”

दुई वर्षभित्रमा गाउँगाउँमा तीव्रगतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकारणले अप्टिकल फाइवर विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ ।देशको ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याउने उद्देश्यले १ नं, २ नं र ३ नं प्रदेशका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्लामा अप्टिकल फाइबर ओछ्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिएअनुसार काम अघि बढेको टेलिकमको भनाइ छ । त्यसका लागि टेलिकमले रेडियो उपकरणको विज्ञापन निकालेर काम शुरु गरेको छ ।

त्यसबाहेक चाहिने अप्टिकल फाइवर, डप्टिङ, राउटरलगायत अन्य सामग्री जुटाउनुका साथै सर्भेको काम सकेर विज्ञापन गरिएको छ । टेलिकमले प्रदेश नं १, २ र ३ का लागि पाँचथरको चिरुभञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइवर बिछ्याउनु पर्नेछ । त्यसका लागि दूरसञ्चार र टेलिकमबीच रु चार अर्ब ८८ करोडको सम्झौता भएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, प्रत्येक वडालगायत सबै सार्वजनिकस्थलमा सूचना तथा सञ्चारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणको २०७३ जेठ ३१ को बैठकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपयोग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपालमा पछिल्लोपटक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या एक करोड ५३ लाख ८८ हजार पुगेको छ । गाउँगाउँमा इन्टरनेट पुगेपछि कम्तीमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क गर्ने प्राधिकरणको योजना छ । रासस

 

तीन जलविद्युत् आयोजनाबाट ३० मेगावाट विद्युत् थप हुने


 

 

चौतारा, १ साउन । विसं २०७४ मा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका तीन जलविद्युत् आयोजनाबाट थप २९.६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको छ ।

वैशाख १२ गतेको भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र बाढीपहिरोले क्षति पु¥याइ बन्द भएको ४.२ मेगावाटको बराम्ची जलविद्युत् आयोजना, लक्ष्यभित्र सम्पन्न हुन नसकेका २२.२ मेगावाटको चाकु ए र ३.२ मेगावाटको गेलुङ खोला आयोजना चाँडै नै सम्पन्न भएपछि थप विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको हो ।

जुगल गाउँपालिकाअन्तर्गत हगामस्थित ३.१ मेवाको गेलुङ खोला आयोजनाबाट आउँदो असोज महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन हुनेछ । त्यसलाई भूकम्प र बाढीपहिरोको असरले गर्दा निर्धारित समयभन्दा दुई वर्षपछि सम्पन्न भएको हो । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ४.२ मेगावाटको बरम्ची खोला आयोजना भूकम्पबाट क्षति पुगेपछि विगत दुई वर्षदेखि बन्द छ ।

सो आयोजनालाई आगामी कात्तिकसम्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । विनाशकारी भूकम्प र बाढीका कारण सञ्चालनमा आइरहेको ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना विगत दुई वर्षदेखि बन्द छ ।

विसं २०७२ वैशाखमा सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेको भोटेकोशी करिडोरअन्तर्गत शिवश्री हाइड्रो पावरद्वारा निर्माण भइरहेको २२ दशमलव २ मेगावाटको चाकु ए आयोजना आगामी माघ महिनामा सम्पन्न गरिने कार्यकारी निर्देशक उमेश कसजुले बताउनुभयो ।

सो आयोजना सम्पन्न हुने बेलामा भूकम्पले ठूलो क्षति पु¥याएपछि दुई वर्ष ढिलाइ भएको हो । पुनःनिर्माणको काम अगाडि बढाइरहेकै अवस्थामा नाकाबन्दी र गत वर्ष असार तेस्रो साता तिब्बतबाट भोटेकोशीमा आएको बाढीले बाह्रबिसे–तातोपानी २६ किमी सडकखण्ड ध्वस्त भई लामो समयसम्म यातायात बन्द भएको थियो । हाल सो आयोजनाको काम तीव्ररुपमा भइरहेकाले आगामी माघसम्म सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन हुने बताइएको छ ।