बैशाख ३१, काठमाडौ । जनताले लडेर ल्याई दिएको गणतन्त्रमा मुलधारका पार्टी नेताहरुले लामै साशन गरे, अहिले पनि मुलधारकै नेताहरुले मुलुकको बागडोर चलाईरहेका छन, सम्पत्ति कमाई रहेका छन अनि मोजमस्ति पनि गरीरहेका छन । तर जनता गाँस, बास र कपासकैलागि अझै संघर्ष गरीरहेका छन, केहि पाएका छैनन् । उनीहरुको जीबनमा कुनै परिबर्तन आयको छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि जनताले चित्त बुझाई नबुझाई भनिरहेका छन, लोकतन्त्र बलियो होस, अब फेरी आन्दोलन गर्न नपरोस्, राजनीतिक यिस्थाईत्व होस, शुसासन होस, समृद्धि आवस, मुलुक सबै कुरामा आत्मनिर्भर बनोस, देशमै रोजगारी होस् ।
काठमाडौ । तरलता अभाव, ऋण असुलीमा कमीलगायत बिभिन्न समस्या भोगिरहेका सहकारी सञ्चालकहरूले १३ बुँदे माग राख्दै सरकारलाई हालै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सहकारीहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले गठन गरेको सहकारी समस्या समाधान संयोजन समितिले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सहकारी अभियानप्रति भ्रामक गतिबिधि रोक्न लगाएर सकरात्मक शन्देस प्रबाह गर्न लगाउनुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख हटाउनुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरेर स्वचालित ब्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारीको तरलता अभाब हटाउनकालागि ३ बर्ष सम्मकालागि १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारीको बित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाकालागि कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्र्ने, सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन हुनुपर्ने, सदस्यहरुको सहकारी संस्थामा रहेको बचत सुरक्षाकालागि ऋणीको एकाघरको सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुर्ने, सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र विकृतिमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, बिषम परिस्थितिकाकारण सहकारी सञ्चालन गर्नकालागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ बर्षको कुलिड. पिरियड घोषणा गनुपर्ने,सहकारी संघसंस्थाहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने र सहकारी संघसंस्थाहरूमार्फत कृर्षि, पशुपन्छि,उद्योग कलकारखाना, जलबिद्युत, पर्यटन विमा, स्वास्थ्य सेवा लगाएतका ब्यबसाय सञ्चालन गर्न अन्र्तसम्बिन्धित ऐनहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरीएको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पुर्ब साँसद एवं समस्या समाधान संयोजन समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लको नेतृत्वमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी र संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नमराज घिमिरेलाई हालै मागपत्र बुझाइएको थियो । संयोजक मल्लले अहिलेको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र १५ दिनभित्र माग पूरा नभए सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर आन्दोलनमा जाने बताउनुभएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौधरीले मागका विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र पूरा गर्न सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संयोजक मल्लले बताउनुभएको थियो ।
काठमाडौ । सहकारी संस्थामा तरलता अभावको समस्या बढ्दै गएपछि सिंगो सहकारी अभियानमै नकारात्मक असर परेको भन्र्दै सहकारी संघसंस्थाको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरकारसँग सहुलियत ब्याजदरमा १० अर्ब ऋण सहयोग माग गरेको छ । बचत संकलन र ऋण असुलीको तुलनामा बचत फिर्ता बढी हुँदा कतिपय सहकारी संस्था सदस्यको बचतसमेत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले हालै पत्रकार सम्मेलन गरी सहकारीका समस्या समाधानका लागि सरकारसामु १३ बुँदे माग समेत प्रस्तुत गरेको छ । मागपत्रमा सहकारी अभियानप्रति भ्रामक गतिबिधि रोक्न लगाएर सकरात्मक शन्देस प्रबाह गर्न लगाउनुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख हटाउनुपर्ने, सन्दर्भ ब्याजदर खारेज गरेर स्वचालित ब्याजदरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारीको तरलता अभाब हटाउनकालागि ३ बर्ष सम्मकालागि १० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, सहकारीको बित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाकालागि कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्र्ने, सहकारी क्षेत्रलाई दिगो, मर्यादित, सुशासित बनाउन दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन हुनुपर्ने, सदस्यहरुको सहकारी संस्थामा रहेको बचत सुरक्षाकालागि ऋणीको एकाघरको सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुर्ने, सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र विकृतिमा तत्काल रोक लगाउनुपर्ने, बिषम परिस्थितिकाकारण सहकारी सञ्चालन गर्नकालागि वातावरण बनाउन कम्तिमा २ बर्षको कुलिड. पिरियड घोषणा गनुपर्ने,सहकारी संघसंस्थाहरू निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षासम्बन्धी परिपत्र जारी गर्नुपर्ने र सहकारी संघसंस्थाहरूमार्फत कृर्षि, पशुपन्छि,उद्योग कलकारखाना, जलबिद्युत, पर्यटन विमा, स्वास्थ्य सेवा लगाएतका ब्यबसाय सञ्चालन गर्न अन्र्तसम्बिन्धित ऐनहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख गरीएको छ ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पुर्ब साँसद एवं समस्या समाधान संयोजन समितिका संयोजक ओमदेवी मल्लले सरकारका सहकारी सम्बन्धि निकायहरु, मन्त्रालय, सबै जिल्ला, प्रदेशमा मागपत्र बुझाउने र आपm्नामाग सरकारले पूरा नगरे जेठ ३ गतेबाट आन्दोलनमा जाने बताउनुभएको थियो ।
सहकारी संस्थाहरू समस्यामा पर्दा महासंघ र सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै केही संस्थाका सञ्चालकहरूले सहकारी बचाऔं अभियानका नाममा आन्दोलन थालेपछि महासंघले मल्लको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यमा महासंघका सञ्चालकद्वोय राजेन्द्र पौड्याल र शिव डाँगी सदस्य रहेका छन् ।
बैंक, वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या समाधान उन्मुख भए पनि सहकारीमा भने समस्या बढिरहेको छ । केही सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुँदा सिंगो सहकारी अभियानप्रति अविश्वास बढेको र यसले सहकारीको भविष्यप्रति नै प्रश्न खडा गरेको संयोजक मल्लले बताउनुभएको थियो । पछिल्लो समय बैक तथा बित्तिय संस्थाहरुले अनुउत्पादक क्षेत्रमा बढि लगानि गरीरहेका छन । जस्ले तरलता अभाबदेखि सहकारी भाग्नुपर्ने अबस्था भैरहेको छ ।
माघ २९ गते, काठमाडौं । जतिजति राष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गैरहेको छ, त्यति त्यति राजनीति पनि तिब्र गतिमा चलायमान र अस्थिर बन्दै गैरहेको छ । राष्ट्रपति कसले पाउने भन्ने जुँगााको लडाईले केन्द्रमा राजनीति दलका नेताहरुकाबिच खासगरी सत्तारुढ ठुलो दल एमाले र दोश्रो ठुलो दल माओबादी केन्द्रका प्रमुखबिच अविश्वास र तिक्तता सुरुभएको छ । यसले सात दलिय समिकरणको भविष्यमाथि नै संका पैदा हुन थालेको छ । यसको प्रारम्भ नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेर भएको छ । राष्ट्रपति पद सेरमोनियल हो, त्यसले शत्तिको अभ्यास गर्न सक्दैन ।
पुस १७, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर रहँदा दोश्रो दल नेकपा एमालेको सहयोग, सक्रृयता र तेस्रो दलको नेतृत्वमा हालै संयुक्त सरकार गठन भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् समेत गठन गरिसकेका छन् । देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको बेलामा प्रचण्डले नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, उनका सारथी बनेका छन्, नेपालमा सफल अर्थमन्त्रीको परिचय बनाएका विष्णु पौडेल, नारायणकाजि श्रेष्ठ र रवि लामिछाने । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमार्फत सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ भने गृह प्रशासनका सन्दर्भमा पनि केही राम्रै निर्णयहरु भएका छन् ।
