नीति बिग्रिएर सरकारका जग्गा व्यक्तिमा (सम्पादकीय)


नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो, जो राज्य प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीति पनि हो । राज्यका संरचना नीति प्रक्रियाबाटै क्रियाशील हुन्छन्  । सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित बनाउन राजनीतिक प्रक्रियाको पहिलो काम हो । व्यवस्थित समाजमा नागरिकका सीमा, सम्भावना अभिव्यक्त गर्न एवं साझा मूल्य स्थापित गर्न राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । भोगिएको समस्या समाधान गर्न र आउने समस्या टार्नका लागि नीति बनाइन्छ । नीति मानिसको व्यवहारमा उपयोग हुने गतिशील विषय हो । त्यसले के–कति उपलब्धि दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नीतिको सार्थकता रहन्छ । राम्रो नीति, हाम्रो उपलब्धि भनेझैँ नीति उद्देश्यमूलक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी हुनुपर्छ । नेपालमा नीति त बने, तर कार्यान्वयन भएनन् । यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ । किनकी नीति उपलब्धिको आधार हो । यसर्थ, नीति–निर्माणका समयदेखि नै खास कुरामा ध्यान दिएपछि मात्र नीति नतिजामुखी हुन्छ । पहिलो त नीति–निर्माण प्रक्रियालाई अन्य विषयसँग अलग्याएर हेर्नु हुन्न । अर्को, नीति तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, यसलाई प्रशासनिक र राजनीतिक रूपबाट मात्र नहेरी सामाजिक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । यसको लाभ खास वर्गमा केन्द्रित हुन नदिन र नीतिका सम्भावित जोखिम हटाउन सहभागिताको दायरा ठूलो बनाउनुपर्छ । खुला, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा यस्तो भएको देखिइरहेको छैन । त्यसैले हामीलाई समस्या परेका प¥यै छन् । कुनै पनि प्रणालीले थेग्न नसक्ने नीति बनाइएमा स्थापित प्रणाली बिग्रने र नयाँ प्रणाली बसाउन नसकिने संक्रमणको स्थिति आउँछ । अहिले नीति निर्माणमा रहेका नियतिले नीतिलाई उपलब्धिबाट अलग्याएको छ  । सुरुदेखि नीति, विधि र पद्धति नभएकाले मुलुुक संक्रमणमा प¥यो, यसैको पछिल्लो परिणाम हो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको घटना ।

प्रधानमन्त्री निवासमा रहेको ललिता निवासको जग्गा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा दलालहरूले सेटिङ मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याएको घटना ओली सरकारले जग्गा माफियाका विरुद्ध अनुसन्धान थालेपछि सार्वजनिक भएको योे काण्ड राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको हो । माफिया र जग्गा दलालहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरूदेखि मालपोत र नापी कार्यालयसम्म सेटिङ मिलाएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको घटना सार्वजनिक भएसँगै यो सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी नेकपाको सरकारलाई आइपरेको छ । ओली सरकारका निम्ति यो विषय चुनौती र अवसर दुवै हो किनकी ठूलो रकमको प्रयोग भएर सेटिङका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हुनाले यो सरकारी जग्गा फिर्ता लिन सरकार सफल भयो भने उसका निम्ति यो ठूलो उपलब्धि हुन जानेछ । त्यतिमात्र होइन, त्यसको फाइदा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राजनीतिक रूपले त लिन्छ नै राष्ट्रले समेत लिनेछ । तर, कुनै कसैको आग्रह र दबाबमा यो घटनालाई ढाकछोप पार्ने काम भयो भने यो नेकपाको सरकार र व्यक्तिगत रूपमा ओलीलाई त कलंक हुन्छ नै मुलुकका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । ओली सरकारले त्यसको ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । तर, सरकारका काम र घटनाको पछिल्लो अनुसन्धान हेर्दा वर्तमान सरकार यो प्रकरणमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने व्यवहारद्वारा सिद्ध भएको छ । यसका निम्ति यो घटना सार्वजनिक भएको धेरैपछि सरकारले ललिता निवासले चर्चेको जग्गा रोक्का राखेको मात्र छैन यो घटनाको छानबिन गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यसर्थ यो घटनामा सरकारको अहिलेसम्मको भूमिकालाई शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा दलालहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा पनि यसैगरी सरकारी र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको पूर्वयोजना डरलाग्दो रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । यो मुलुकको लागि डरलाग्दो अवस्था हो । पहिलेका सरकारहरूले यसतर्फ प्रशस्त ध्यान नदिँदा र भूमाफियाले सामन्तहरूलाई चाकरी गरेर लोभमा फसाएर सरकारी जग्गा हत्याउनाले अहिलेको समस्या आएको हो । तर, यो काम यो सरकारले गरेको होइन, यो कर्तुतचाहिँ यो सरकारले पत्ता लगाएको हो । त्यसले यसको जस पनि यही सरकारलाई जान्छ । सरकार राजनीतिक स्थायित्व,परिवर्तन र समृद्धितिर लागिरहँदा भूमाफियाहरू भने सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेतिर लागिरहेको देखिएको छ । यो अवस्थामा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा कठोर नीति अख्तियार गर्ने संकेत गरेका छन्, यो सुखद संकेत हो । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जमिनको सुरक्षा गर्न र सम्बन्धित निकायका भ्रष्ट कर्मचारी, भूमाफिया र दलालहरूलाई कडा कारबाही गरेर उनीहरूले कब्जा गरेका सबै सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु अहिलेको सरकारको मुख्य काम हो । तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ सरकारको सफलता असफलता यसैमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले ओली सरकारको निम्ति यो घटनाको अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही अग्निपरीक्षा पनि हो । यो अग्निपरीक्षामा सरकार सफल भए मुलुक समृद्ध बन्छ नत्र धेरै विषयमा जटिलता आउने बताउँछन्, अर्थविज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरू ।

खस क्षेत्रीसँगै आर्य र अन्य सबैको हित गरौं


“संयुक्त खस क्षेत्री समाज” नेपाल खस क्षेत्री समुदाय र हामीजस्तै बहिष्करणमा परेको अर्को जात ब्राम्हणलाई भएको अन्याय र विभेदको अन्त्य गर्ने नितान्त स्वतन्त्र संगठन हो । यसले अन्यायमा परेका ब्राम्हण, क्षेत्री, ठकुरी, गिरी, दशनामीहरूलाई अधिकार दिलाउनका लागि
माग राख्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, आन्दोलन गर्ने, त्यसका लागि सबै विचार समूह र अन्य सबैलाई समेटर एकीकृत गरेको स्वतन्त्र शक्तिको मूल प्रवाहयुक्त संगठन हो । यहाँ पार्टीका गतिविधि र विचारहरू हुँदैनन् यो हामीले प्रष्ट भनेका छांै, त्यहीअनुसार गरेका पनि छांै ।

खस क्षेत्रीसँगै आर्य र अन्य सबैको हित गरौं

महासचिवजी अहिले के के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
संयुक्त खस क्षेत्री नेपालको महासचिवको हैसियतले नेपालको संविधानले विभेद गरेको आरक्षणको कोटा या त हटाउनु पर्ने या त वास्तविक आदिवासीहरू खस, क्षेत्री र आर्यलाई संविधान संशोधनमार्फत संविधानमा राखिएको अन्य हटाई आदिवासीमा सूचीकृत गर्नुपर्ने, राज्यले दिने हरेक सेवा सुविधामा अरूसरह आरक्षणको कोटा दिनुपर्ने भन्ने माग पूरा गराउन लाग्ने, टोल सुधार समितिको अध्यक्ष र नेकपाको पूर्वनगरकमिटीको उपाध्यक्षको नाताले नगरका जनताका समस्या समाधान गर्ने, विकास निर्माणका काम गर्ने, पार्टीले लगाए अह्राएका काम गर्ने, संगठन विस्तार गर्ने, विन्दवासीनी टोल सुधार समितिको अध्यक्षको नाताले टोलका सामाजिक काम गर्ने, राष्ट्रिय अभिभावक संघको केन्द्रीय सदस्यको नाताले आमअभिभावकको हित र चासोका काम गर्ने, विन्दवासिनी मन्दिर संरक्षण समितिको अध्यक्षको नाताले त्यो मन्दिरको संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी धर्म संस्कृतिको विकास गर्ने र सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको नगर सदस्यको नाताले बिनाबर्दीको प्रहरी भएर नगरको शान्ति सुरक्षामा नगर प्रहरीलाई सहयोग गर्नेलगायत आफ्ना निजी कामहरूमा व्यस्त रहने गरेको छु ।

पार्टी सम्पूर्ण रूपले एक भइसकेको छैन, तपाईंंहरूलाई जिम्मेवारी नै तोकिएको छैन पार्टी कमिटीका काम कसरी गरिरहनुभएको छ त ?
हो अहिले दुईवटा पार्टी एक भएका छन् तर एकताका सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएका छैनन्, केन्द्रीय सचिवालय, केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, जिल्ला संयोजक सहसंयोजक, इञ्चार्ज सहइञ्चार्ज, जनवर्गीय संगठनका इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज तोक्ने काम भएको छ तर सम्पूर्ण कमिटी फर्मेसन हुन सकेको छैन, विभागहरू बन्न सकेका छैन, अर्थात एकताका बाँकी काम पूरा हुनसकेका छैनन् । त्यसैगरी तल्ला कमिटीहरू बनिसकेका छैनन्, थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरू जिम्मेवारीविहीन भएका छन् तर पार्टीका सबै संरचना बन्ने तयारीमा छन्, यहाँ पनि बन्छ नै यद्यपि, म पूर्वनगरकमिटी उपाध्यक्ष भएर काम गरिसकेको हुनाले र पहिले पनि विभिन्न भूमिकामा, समाजसेवीको रूपमा जनताका दुःख सुखमा समाजसेवाका काम गरिरहेको हुनाले अहिले पनि बिनापद, बिनाजिम्मेवारी त्यसैगरी हिजोकै रूपमा सक्रियताका साथ काम गरिरहेको छु । इच्छाशक्ति भए जनताका काम गर्न पद चाहिँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ ।

यहाँको पार्टी संगठन कसरी चलिरहेको छ त ?
यो चाँगुनारायण नगरपालिकामा ९ वटा वडाहरू छन् । यहाँ सबै वडामा हाम्रो पार्टीको संगठन राम्रो छ । यो नगरपालिकामा मेयर उपमेयरलगायत हाम्रो बहुमत छ । संगठन विस्तारमा पनि हामी राम्रैसँगले खटिरहेका छौं, विस्तार पनि भइरहेकै छ । तत्काल हाम्रो पार्टीको एकताको काम पूरा भइनसकेकोले तत्काल सदस्यता वितरण नभए पनि हामी जनतालाई बुझाउने, पार्टी प्रवेश गराउने काममा लागि नै रहेका छौं । म दावाका साथ भन्छु हामी यो नगरपालिकामा आउने निर्वाचनमा पनि संघ, प्रदेशसहित ९ वटै वडामा जित्ने छांै, तीनै तहका सरकार बनाउने छौं । यसैको आलोकमा पार्टीलाई सशक्त बनाउने छौं । यहाँ हामीले त्यो ढंगले सबै काम गरिरहेका छांै ।

तपाईं २०५४ सालमै एमालेबाट गाविस अध्यक्षमा निर्वाचित भएर काम गरी सक्नुभएको छ । जनताका समस्या सबै थाहा छ, समस्याचाहिँ के छन नि ?
हो, मलाई पार्टीले २०५४ सालमा दुवाकोट गाविसको अध्यक्षमा प्रत्यासी बनाएको थियो तर तत्कालीन अवस्थामा हाम्रो पार्टीको सांगठानिक अवस्था कमजोर भएको हुनाले मैले थोरै मतले पराजित हुनु परे पनि केही वडा हामीले जितेका थियौं । हामीले हारे पनि जनतासँगको सम्बन्ध राम्रो बनाएका कारण हामीले त्यसपछिका निर्वाचनमा सफलता हात पार्दै गएका छौं । यहाँका जनताको मूल समस्या सडक, बिजुली, पानी, ढल, फोहोरमैला र भट्टाको व्यवस्थापन, जग्गासम्बन्धी काम, मठमन्दिरको संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुधार, प्रभावकारी सेवा प्रवाहलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम मुख्य समस्या हुन् ।

यो कसरी पूरा होला त ?
यो सरकार बनेकै जनताका यिनै काम पूरा गर्नका लागि हो । हाम्रो एकलौटी पाँचवर्षे बलियो सरकार बनेको हुनाले यी सबै काम क्रमिक रूपमा सम्पन्न हुन थालेका छन्, हुँदै जान्छन् । यसमा ढुक्क रहन र सरकारका हरेक कामलाई साथ दिन म जनतामा आग्रह गर्न चाहन्छु ।

तपाईं संयुक्त खस क्षेत्री नेपालको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, यसको किन आवश्यकता प¥यो, यो संस्थामा रहेर अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ बताइदिनुस् न ।
समग्र खस क्षेत्री समुदायको एकीकरणका निम्ति सबै क्षेत्रीहरूका संगठनलाई एकीकरण गरेर २०६९ साल पौष २८ गते यो संगठनको स्थापना भएको हो । म स्थापनाकालदेखि विभिन्न पदीय हैसियतमा काम गर्दै गत साल पुस १६ गतेबाट यो पदीय मर्यादामा छु । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले इतिहासको उषाकालदेखि मुलुकका विभिन्न भूभागमा बसोवास गर्दै आएका राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि जीवन बलिदान गर्ने आधा करोडभन्दा बढी संख्यामा रहेका खस क्षेत्री समुुदायमाथि गरेको संवैधानिक विभेदविरुद्ध र खस क्षेत्री समुदायको ऐतिहासिक पहिचान, अस्तित्व रक्षा तथा आत्मसम्मानका साथ जीवन बिताउन पाउने अधिकार प्राप्तिको लागि विभिन्न थर भएका क्षेत्री समुदायहरू तथा तिनीहरूका संघ संस्था एक आपसमा आबद्ध भई पारस्पारिक सहयोग अभिवृद्धि गरी क्षेत्री समुदायको उत्पत्ति विकासक्रम, धर्म संस्कृति, रीति रिवाजसमेतको अध्ययन अनुुसन्धान गन, गरिबी र पछौटेपन हटाउने उद्देश्य र आवश्यकताले यो संगठनको स्थापना भएको हो । यो संगठनमा रहेर मलगायत हाम्रो संगठनले हाम्रो समुदायलाई संविधानसभाको निर्वाचन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत अन्यको सूचीमा राखी राज्यको पुनर्संरचना र नयाँ संविधान निर्माणको अवसरबाट वञ्चित गरी दोश्रो दर्जाको नागरिकजस्तो व्यवहार गरेकोले समग्र खस क्षेत्री जातिलाई अन्यको सूचीबाट हटाई संविधानमै बेग्लै आदिवासीको सूचीमा सूचीकृत गर्न पहलकदमी लिने र आईएलओ १६९ अन्तर्गत १४२ बुँदामा समेटिएका हक अधिकार प्राप्त गर्ने, सुरुमा हाम्रो संगठनले लिएको घोषित माग पूरा गराउने कार्यमा संठनको विधान र परिधिभित्र रहेर सबैको सल्लाह सुझावअनुसार आफूले सकेको र संगठनले लगाएको काम गरिरहेको छु । यही सन्दर्भमा देशभरिका खस क्षेत्रीहरूका गाउँबस्तीका जाने उहाँहरूका समस्याको पहिचाहन गर्ने, सिखलगायत आर्य समुदायलाई पनि यो अभियानमा समेट्ने जस्ता काम गरिरहेको छु, गरिरहेका छौं ।

यो संगठन कस्तो प्रकृतिको हो ?
यो खस क्षेत्री समुदाय र हामीजस्तै बहिष्करणमा परेको अर्को जात ब्राम्हणलाई भएको अन्याय र विभेदको अन्त्य गर्ने नितान्त स्वतन्त्र संगठन हो । यसले अन्यायमा परेका ब्राम्हण, क्षेत्री, ठकुरी, गिरी, दशनामीहरूलाई अधिकार दिलाउनका लागि माग राख्ने, दबाब सिर्जना गर्ने, आन्दोलन गर्ने, त्यसका लागि सबै विचार समूह र अन्य सबैलाई समेटर एकीकृत गरेको स्वतन्त्र शक्तिको मूल प्रवाहयुक्त संगठन हो । यहाँ पार्टीका गतिविधि र विचारहरू हुँदैनन् यो हामीले प्रष्ट भनेका छांै, त्यहीअनुसार गरेका पनि छांै ।

मताधिकारका विचारहरू त होलान् यहाँ स्वतन्त्र रहन सक्नुहोला त ?
सकिन्छ, हामी राजनीतिक प्राणी त हौं तर हामी राजनीति गर्ने स्थान अन्तै छ । हामी त्यहाँ गएर राजनीति गर्छौ तर यहाँ हामी नितान्त संसारभर रहेका खस क्षेत्रीहरूको हित र अधिकारका काम गर्छौं । यहाँभित्र कुनै दर्शन, इज्म र वाद हुँदैन । क्षेत्रीको नाममा यहाँ अन्य गतिविधि हुँदैनन् तर क्षेत्रीको हक, हित र अधिकारका लागि खोलिएका जुनसुकै संघसंस्था वा संगठलाई एकीकृत गर्ने उसका मुद्धा बोक्ने काम हामी गर्छौं ।

त्यसो गर्दा तपाईंहरूलाई पार्टीले समस्या पार्दैन ?
पार्दैन, हामी त्यहाँ रहँदा पार्टीका हितविपरीतका गतिविधि कोहि गर्दैनांै, बरू देश, जनता र सबै पार्टीहरूलाई नै फाइदा पुग्ने र पार्टीले गर्नुपर्ने नै काम गर्छौं । हामी के कुरामा सचेत छौं भने हामी यो स्वतन्त्र संस्थालाई राजनीतिमा जोड्दैनौं, पार्टीमा बसेर स्वतन्त्र संस्थाको अहित हुने, संस्थालाई जोड्ने काम गर्दैनौ, जातीय सद्भाव खल्बल्याउने खालका कुनै गतिविधि गर्दैनौं । यहाँभित्र राजनीतिक रंग आउन दिँदैनौं अर्थात हामी राजनीति गर्न पार्टीमा जान्छौं समग्र क्षेत्री र आर्यको हित गर्न यो संस्थामा आउँछौ र काम गर्छौं । यहाँभित्र हामी सबै विचारका मान्छे छौं तर भित्र विचारको द्वन्द्व, विचारको बहस हुन दिँदैनौं । यी दुवैमा हाम्रो फरक फरक भूमिका हुन्छ । यसर्थ हामीलाई कुनै समस्या पर्दैन ।

संगठन कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ, आर्थिक कहाँबाट जुट्छ ?
सबै खस क्षेत्री हाम्रा सदस्य हुन्, हामी उनीहरूलाई सदस्य बनाउँछांै, त्यसमा पनि एक घर एक सदस्यको नीति बनाएका छांै र उनीहरूसँग सामान्य सदस्यता शुल्क लिन्छौं । केही भैपरी आउने समस्यामा कार्यसमितिको बैठक बसेर पदाधिकारी र सदस्यबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउँछौ । हाम्रो आर्थिक श्रोत यही हो । हामी कसैसँग चन्दा माग्दैनौं, कसैलाई जबर्जस्ती गर्दैनौं, कुनै विदेशी संस्थासँग पनि चन्दा माग्दैनौं । सबैलाई समेट्छांै, सबैको सहयोगले यो संगठन अगाडि बढाउँदै छौ ।

यसबाहेक तपाईंले कुन कुन क्षत्रमा रहेर काम गर्नुभयो ?
नेपाल सरकारको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा १६ वर्ष काम गरेँ । त्यहाँबाट उपदानमा निस्किएर राजनीतिमा लागेँ । पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर राजनीति गरेँ, २०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट टिकट पाएर गाविस अध्यक्षमा चुनाव लडेँ । त्यहाँदेखि अहिलेसम्म म नेकपाको कार्यकर्ताको भूमिकामा विभिन्न पदमा रहेर काम गरिरहेको छु । त्यसबाहेक सामाजिक काममा पनि लागिरहेको छु । त्यसअन्तर्गत लकाई खड्का कुल देवता मन्दिर संरक्षण समितिको अध्यक्ष छु । त्यहाँ मेरै सक्रियतामा कुल देवताको मन्दिरसमेत निर्माण गरेका छौं । त्यसैगरी नेपाल अभिभावक संघको केन्द्रीय सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत एउटा इकाई छ, त्यसको राष्ट्रिय पढाइ कार्यक्रमको जिल्ला सदस्य पनि भएकोले शैक्षिक संस्थामा भएका विकृति विसंगतिका विरुद्ध पनि मैले थुप्रै काम गरेको छु, सुधारका काम गरेको छु । लागू औषधविरुद्धको राष्ट्रिय अभियान समितिको जिल्ला सदस्य र प्रहरी साझेदारी अभियान नेपालको नगरकमिटी सदस्य रहेर सामाजिक हिंसा, घरेलु हिसाविरुद्ध काम गरिरहेको छु । यिनै संघ संस्थामार्फत म जनताका घरघरमा गएर काम गरिरहेको छु, गरिरहने छु ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिले त जनताका हितमा भन्दा ठेक्कापट्टामा,कमिसनमा बढ्ता ध्यान दिन थालेको, आँफै डोजर किनेर आफैँलाई ठेक्का पारेर ऐनविपरीत काम गरिरहेका छन् भन्छन् नि हो ?
यो कुरा धेरै हदसम्म सत्य हो । आंशिकले यसो नगर्लान् तर अधिकांशले यसो गर्न थालेको, आफू र पार्टीलाई बदनाम गर्न थालेको देखिन थालेको छ । तपाईंहरूकै मिडियामा देखिन थालेको छ, यो दुःखदायी विषय हो । यसमा सरकारको कडा निगरानी र नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । यसो भएन भने पार्टीका नेता कार्यकर्ताले त दुःख पाउँछन्, पाउँछन् सिंगो मुलुकका जनताले दुःख पाउँछन् । यसमा सचेतता अपनाउनु पर्छ । यसको अन्त्य गर्न हिजोको कम्युनिस्ट आचरणको विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लािग प्रशिक्षण दिनुपर्छ, पार्टी नेतृत्वले पार्टीको विधि विधानमा रहेर कडाईका साथ पार्टी नेता कार्यकर्तालाई हिँडाउनु पर्छ । पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पार्टीले लगाम लगाउनुपर्छ, अनुशासनमा राख्नुपर्छ, पदीय आचरणविपरीत आर्थिक चलखेलमा लाग्न दिनु हुँदैन । पार्टीलाई पनि विधि विधानमा सञ्चालन गर्नुपर्छ, गुटको अन्त्य गर्नुपर्छ । अवसरको वितरण प्रणाली बलियो र विधिसम्मत बनाउनुपर्छ । राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई कडा दण्डको नीति कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन हुनुहुँदैन । यसो भयो भने सबै कुरा ठीक ठाउँमा आउँछ अनि ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को ऐतिहासिक अभियान बल्ल पूरा हुन्छ । यो अभियानमा नेकपाका सबै नेता कार्यकर्ता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र जनता लागौं । यिनै भनाइ राख्दै मेरा विचारहरू जनतासम्म पु¥याउने लोकप्रिय सञ्चार संस्था छलफल साप्ताहिक र यसको सम्पादन मण्डलको टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

मौद्रिक नीति बन्यो


काठमाडौं, साउन ८ । मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न सुविधाको घोषणासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरको लागि बाध्यकारी नीति नलिई प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति सार्वजनिक गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरमा गई २०७७ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरे विभिन्न सुविधा दिने घोषणा मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ । मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा र्पुयाउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै कर्जा र निक्षेपबीचको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने गर्भनर चिरञ्जीवी नेपालले जानकारी दिनुभयो । मर्जरमा जाने बैंकहरुले शाखा विस्तार गर्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । एकआपमसा गाँभिन बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य वित्तीय संस्थामा जान नपाउने प्रावधान पनि लागू नहुने घोषणा गरिएको छ।

कर्मचारी सेवामुखी हुनुपर्छ ।


काठमाडौं, ८ साउन– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्राकृतिक प्रकोप उद्धार तथा राहत कोषकालागि आज दुईवटा संस्थाले २५ लाख रुपैंया हस्तान्तरण गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनले १० लाख र व्यापारिक समुह केडिया ग्रुपले १५ लाख रुपैंया हस्तान्तरण गरेका हुन् । राहत रकमको चेक बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बाढी पहिरोको चपेटामा परेका जनतालाई सहयोग गर्नका लागि रकम हस्तान्तरण गरेकोमा दुबै संस्थालाई धन्यवाद दिनुभएको छ । राहत रकम बुझाउन गएको निजामती र्मचारीको आधिकारिक टे«ड यूनियनको प्रतिनिधि मण्डलसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब सबैले योगदान गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभएको छ । उहाँले मुलुकमा लोकतान्त्रिक प्रणाली आईसकेको हुनाले अब आफ्ना माग सुनुवाइ गर्न आन्दोलन गर्नु नपर्ने बताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सुशासन र विकासका निम्ती प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस अभियानलाई साथ दिन कर्मचरीहरुलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ ।

तरकारीको मूल्यवृद्धिमा खेलो(सम्पादकीय)


राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासनका लागि नेकपाको जननिर्वाचित दुई तिहाईको बलियो सरकार छ तर तरकारी माफिया र बिचौलियाका कारण राजधानी काठमाडौंलगायत देशका ठूला सहरहरूमा तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । कालीमाटीको थोक बजारको तरकारीको मूल्यसूची गत १ महिनाअगाडिको भन्दा सयगुणा बढी छ, खुद्रा मूल्य दुई सयगुणा अकासिएको छ । भारतबाट आएको तरकारीमा विषादीको मात्रा ९० प्रतिशत अनुपातमा छ । वर्षायाममा यसै पनि तरकारी महँगो हुन्थ्यो, तर यसपटक असामान्य रूपमा मूल्य बढेको छ । तराई क्षेत्र बाढीले डुबानमा पर्नु र बाढीपहिरोले गर्दा पहाडी क्षेत्रका कच्ची सडकमा सवारी साधन नचल्दा गाउँबाट सहरमा तरकारी नआएर तरकारीको आपूर्ति कम हुँदा यस्तो अवस्था आएको दलाल र बिचौलियाले बताएका छन् । तर, यो बहाना मात्र हो किनकी उनीहरूको यो तर्क सही भएको भए उपभोक्ताले खरिद गर्ने तरकारीको मूल्य जुन अनुपातमा बढेको छ किसानले बिक्री गर्ने तरकारीको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा पाउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएको छैन । काभ्रेका किसानले प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा टमाटर र १० रुपैयाँमा बन्दा बिक्री गर्दै गर्दा राजधानीका उपभोक्ताले प्रतिकेजी १ सय २० रुपैयाँमा टमाटर र ९० रुपैयामा बन्दा खरिद गर्नु परिरहेको छ जबकी काभ्रे काठमाडांै सडक मालसामान नै आउन नसक्ने गरी कहिँ अवरुद्ध भएको छैन, बाहिरका सडकमा पनि यस्तो अवस्था छैन । तर बाढीपहिरो तथा विषादी परीक्षणको निहुँ बनाएर बिचौलियाहरूले तरकारीको मूल्यवृद्धि गरिरहेको अहिलेको यथार्थता हो । उपभोक्ताले तरकारी लगाएत फलफूलमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने तर किसानलाई लगानी उठाउन धौधौ हुने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारको कमजोरी हो । मुलुकमा नेकपाका दुई तिहाई बहुमतका तीन तहका सरकार छन् तर उत्पादक र उपभोक्ताको यो दुर्दशा छ अर्थात दुई तिहार्ईको सरकारको अनुभूति न किसानले गर्न पाएका छन् न उपभोक्ताले नै । किसान र उपभोक्ताले भोगिरहेका समस्याका बारेमा यी तीनै तहका सरकार बेखबर मात्र छैनन्, यी तीनवटैले किसान र उपभोक्ता मारेर बिचौलिया पोस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । अत्यधिक विषादी प्रयोग भएका तरकारी उपभोक्ताले खानुपर्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ, घातक रोग लागेर महङ्गो उपचार मर्नु परिरहेको छ, उपचार हुन नसक्दा मर्नु परिरहेको छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

सरकारका सम्बन्धित निकायले एकदिन तरकारी बजारमा गएर छापा हानेजस्तो गर्ने, तरकारी माफिया, दलाल र बिचौलियालाई तर्साउने अनि उनीहरूबाट शुभलाभ लिएर अनुगमन रोक्ने कार्यले उनीहरूको अपराधिक मनोबल ह्वात्तै बढेको छ । यही कारणले यो समस्याको स्थायी समाधान हुन नसकेको किसान र उपभोक्ताले बताएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुगेको छ तर, अधिकारअनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सकेका छैनन् । यो तीनै तहका सरकारको नालायकीपन हो । किसानले उत्पादन गरेको कुनै पनि वस्तु सरकारले लिने र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा सरकारले तोकेको स्थानबाट सहजै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सजिलै मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने किसान र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुन्छन् र भारतीय विषादीयुक्त तरकारी आयत आफैँ निरुत्साहित हुन्छ । तर, यसका लागि सरकार, सरकारका सम्बन्धित निकाय र जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति बलियो चाहिन्छ जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसर्थ सर्वप्रथम सरकारले तरकारी उत्पादनका पकेटक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सरकारी तबरबाटै तरकारी आयातको सीधा सम्बन्ध जोड्नुपर्छ । काठमाडौंमा कुन कुन सिजनमा कति तरकारी आवश्यक पर्छ त्यसको आँकडा निकालेर किसानहरूलाई उत्पादन गर्न भन्नुपर्छ ।

उनीहरूले उत्पादन गर्ने तरकारी सीधै उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने गरी ठाउँ ठाउँमा तरकारी बजारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भयो भने मुलुक तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्छ र अहिलेको समस्याको समाधान हुन्छ । सर्वसुलभ रूपमा र समयमा किसानले मल, बीउ पाउने र उत्पादनको उचित मूल्य पाउने हो भने आमकिसान यो कर्मतर्फ आकर्षित हुनेछन् र तरकारीको उत्पादन ह्वात्तै बढ्नेछ । यो काम स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छन् तर यो काम नगरी मूल्यवृद्धिको बहाना बनाएर भारतीय विषादीयुक्त तरकारी अन्धाधुन्ध आयत गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, जस्ले यो समस्यालाई जटिल बनाएको छ । उपभोक्तालाई विषादीरहित तरकारी खान नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसको अन्तर्य नेपाली किसान र उपभोक्तालाई मार्ने र स्वदेशी विदेशी दलाल र माफियालाई धनी बनाएर उनीहरूबाट कमिसन खाने हो । नेपाली किसान र उपभोक्तालाई परनिर्भर बनाउएर निहित स्वार्थ पूरा गर्नेहरूको षड्यन्त्र र खेलो अन्तर्गत यो सबै काम भइरहेको किसानहरूले नै बताइरहेका छन् । यसमा दलाल, बिचौलिया, कमिसनमा लामोहात गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलिभगत छ, यो षड्यन्त्र र खेलोप्रति सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ ।