नीति बिग्रिएर सरकारका जग्गा व्यक्तिमा (सम्पादकीय)


नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो, जो राज्य प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीति पनि हो । राज्यका संरचना नीति प्रक्रियाबाटै क्रियाशील हुन्छन्  । सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित बनाउन राजनीतिक प्रक्रियाको पहिलो काम हो । व्यवस्थित समाजमा नागरिकका सीमा, सम्भावना अभिव्यक्त गर्न एवं साझा मूल्य स्थापित गर्न राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । भोगिएको समस्या समाधान गर्न र आउने समस्या टार्नका लागि नीति बनाइन्छ । नीति मानिसको व्यवहारमा उपयोग हुने गतिशील विषय हो । त्यसले के–कति उपलब्धि दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नीतिको सार्थकता रहन्छ । राम्रो नीति, हाम्रो उपलब्धि भनेझैँ नीति उद्देश्यमूलक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी हुनुपर्छ । नेपालमा नीति त बने, तर कार्यान्वयन भएनन् । यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ । किनकी नीति उपलब्धिको आधार हो । यसर्थ, नीति–निर्माणका समयदेखि नै खास कुरामा ध्यान दिएपछि मात्र नीति नतिजामुखी हुन्छ । पहिलो त नीति–निर्माण प्रक्रियालाई अन्य विषयसँग अलग्याएर हेर्नु हुन्न । अर्को, नीति तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, यसलाई प्रशासनिक र राजनीतिक रूपबाट मात्र नहेरी सामाजिक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । यसको लाभ खास वर्गमा केन्द्रित हुन नदिन र नीतिका सम्भावित जोखिम हटाउन सहभागिताको दायरा ठूलो बनाउनुपर्छ । खुला, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा यस्तो भएको देखिइरहेको छैन । त्यसैले हामीलाई समस्या परेका प¥यै छन् । कुनै पनि प्रणालीले थेग्न नसक्ने नीति बनाइएमा स्थापित प्रणाली बिग्रने र नयाँ प्रणाली बसाउन नसकिने संक्रमणको स्थिति आउँछ । अहिले नीति निर्माणमा रहेका नियतिले नीतिलाई उपलब्धिबाट अलग्याएको छ  । सुरुदेखि नीति, विधि र पद्धति नभएकाले मुलुुक संक्रमणमा प¥यो, यसैको पछिल्लो परिणाम हो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको घटना ।

प्रधानमन्त्री निवासमा रहेको ललिता निवासको जग्गा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा दलालहरूले सेटिङ मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याएको घटना ओली सरकारले जग्गा माफियाका विरुद्ध अनुसन्धान थालेपछि सार्वजनिक भएको योे काण्ड राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको हो । माफिया र जग्गा दलालहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरूदेखि मालपोत र नापी कार्यालयसम्म सेटिङ मिलाएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको घटना सार्वजनिक भएसँगै यो सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी नेकपाको सरकारलाई आइपरेको छ । ओली सरकारका निम्ति यो विषय चुनौती र अवसर दुवै हो किनकी ठूलो रकमको प्रयोग भएर सेटिङका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हुनाले यो सरकारी जग्गा फिर्ता लिन सरकार सफल भयो भने उसका निम्ति यो ठूलो उपलब्धि हुन जानेछ । त्यतिमात्र होइन, त्यसको फाइदा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राजनीतिक रूपले त लिन्छ नै राष्ट्रले समेत लिनेछ । तर, कुनै कसैको आग्रह र दबाबमा यो घटनालाई ढाकछोप पार्ने काम भयो भने यो नेकपाको सरकार र व्यक्तिगत रूपमा ओलीलाई त कलंक हुन्छ नै मुलुकका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । ओली सरकारले त्यसको ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । तर, सरकारका काम र घटनाको पछिल्लो अनुसन्धान हेर्दा वर्तमान सरकार यो प्रकरणमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने व्यवहारद्वारा सिद्ध भएको छ । यसका निम्ति यो घटना सार्वजनिक भएको धेरैपछि सरकारले ललिता निवासले चर्चेको जग्गा रोक्का राखेको मात्र छैन यो घटनाको छानबिन गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यसर्थ यो घटनामा सरकारको अहिलेसम्मको भूमिकालाई शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा दलालहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा पनि यसैगरी सरकारी र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको पूर्वयोजना डरलाग्दो रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । यो मुलुकको लागि डरलाग्दो अवस्था हो । पहिलेका सरकारहरूले यसतर्फ प्रशस्त ध्यान नदिँदा र भूमाफियाले सामन्तहरूलाई चाकरी गरेर लोभमा फसाएर सरकारी जग्गा हत्याउनाले अहिलेको समस्या आएको हो । तर, यो काम यो सरकारले गरेको होइन, यो कर्तुतचाहिँ यो सरकारले पत्ता लगाएको हो । त्यसले यसको जस पनि यही सरकारलाई जान्छ । सरकार राजनीतिक स्थायित्व,परिवर्तन र समृद्धितिर लागिरहँदा भूमाफियाहरू भने सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेतिर लागिरहेको देखिएको छ । यो अवस्थामा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा कठोर नीति अख्तियार गर्ने संकेत गरेका छन्, यो सुखद संकेत हो । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जमिनको सुरक्षा गर्न र सम्बन्धित निकायका भ्रष्ट कर्मचारी, भूमाफिया र दलालहरूलाई कडा कारबाही गरेर उनीहरूले कब्जा गरेका सबै सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु अहिलेको सरकारको मुख्य काम हो । तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ सरकारको सफलता असफलता यसैमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले ओली सरकारको निम्ति यो घटनाको अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही अग्निपरीक्षा पनि हो । यो अग्निपरीक्षामा सरकार सफल भए मुलुक समृद्ध बन्छ नत्र धेरै विषयमा जटिलता आउने बताउँछन्, अर्थविज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरू ।

तरकारीको मूल्यवृद्धिमा खेलो(सम्पादकीय)


राजनीतिक स्थायित्व, शान्ति र सुशासनका लागि नेकपाको जननिर्वाचित दुई तिहाईको बलियो सरकार छ तर तरकारी माफिया र बिचौलियाका कारण राजधानी काठमाडौंलगायत देशका ठूला सहरहरूमा तरकारीको मूल्य आकासिएको छ । कालीमाटीको थोक बजारको तरकारीको मूल्यसूची गत १ महिनाअगाडिको भन्दा सयगुणा बढी छ, खुद्रा मूल्य दुई सयगुणा अकासिएको छ । भारतबाट आएको तरकारीमा विषादीको मात्रा ९० प्रतिशत अनुपातमा छ । वर्षायाममा यसै पनि तरकारी महँगो हुन्थ्यो, तर यसपटक असामान्य रूपमा मूल्य बढेको छ । तराई क्षेत्र बाढीले डुबानमा पर्नु र बाढीपहिरोले गर्दा पहाडी क्षेत्रका कच्ची सडकमा सवारी साधन नचल्दा गाउँबाट सहरमा तरकारी नआएर तरकारीको आपूर्ति कम हुँदा यस्तो अवस्था आएको दलाल र बिचौलियाले बताएका छन् । तर, यो बहाना मात्र हो किनकी उनीहरूको यो तर्क सही भएको भए उपभोक्ताले खरिद गर्ने तरकारीको मूल्य जुन अनुपातमा बढेको छ किसानले बिक्री गर्ने तरकारीको मूल्य पनि त्यही अनुपातमा पाउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो देखिएको छैन । काभ्रेका किसानले प्रतिकेजी ४० रुपैयाँमा टमाटर र १० रुपैयाँमा बन्दा बिक्री गर्दै गर्दा राजधानीका उपभोक्ताले प्रतिकेजी १ सय २० रुपैयाँमा टमाटर र ९० रुपैयामा बन्दा खरिद गर्नु परिरहेको छ जबकी काभ्रे काठमाडांै सडक मालसामान नै आउन नसक्ने गरी कहिँ अवरुद्ध भएको छैन, बाहिरका सडकमा पनि यस्तो अवस्था छैन । तर बाढीपहिरो तथा विषादी परीक्षणको निहुँ बनाएर बिचौलियाहरूले तरकारीको मूल्यवृद्धि गरिरहेको अहिलेको यथार्थता हो । उपभोक्ताले तरकारी लगाएत फलफूलमा चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने तर किसानलाई लगानी उठाउन धौधौ हुने अवस्था सिर्जना हुनु सरकारको कमजोरी हो । मुलुकमा नेकपाका दुई तिहाई बहुमतका तीन तहका सरकार छन् तर उत्पादक र उपभोक्ताको यो दुर्दशा छ अर्थात दुई तिहार्ईको सरकारको अनुभूति न किसानले गर्न पाएका छन् न उपभोक्ताले नै । किसान र उपभोक्ताले भोगिरहेका समस्याका बारेमा यी तीनै तहका सरकार बेखबर मात्र छैनन्, यी तीनवटैले किसान र उपभोक्ता मारेर बिचौलिया पोस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नेतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् । अत्यधिक विषादी प्रयोग भएका तरकारी उपभोक्ताले खानुपर्दा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ, घातक रोग लागेर महङ्गो उपचार मर्नु परिरहेको छ, उपचार हुन नसक्दा मर्नु परिरहेको छ । यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

सरकारका सम्बन्धित निकायले एकदिन तरकारी बजारमा गएर छापा हानेजस्तो गर्ने, तरकारी माफिया, दलाल र बिचौलियालाई तर्साउने अनि उनीहरूबाट शुभलाभ लिएर अनुगमन रोक्ने कार्यले उनीहरूको अपराधिक मनोबल ह्वात्तै बढेको छ । यही कारणले यो समस्याको स्थायी समाधान हुन नसकेको किसान र उपभोक्ताले बताएका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पुगेको छ तर, अधिकारअनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्न सम्बन्धित निकायका कर्मचारी र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सकेका छैनन् । यो तीनै तहका सरकारको नालायकीपन हो । किसानले उत्पादन गरेको कुनै पनि वस्तु सरकारले लिने र उपभोक्ताले उचित मूल्यमा सरकारले तोकेको स्थानबाट सहजै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सजिलै मिलाउन सकिन्छ । यसो गर्न सकियो भने किसान र उपभोक्ता दुवै लाभान्वित हुन्छन् र भारतीय विषादीयुक्त तरकारी आयत आफैँ निरुत्साहित हुन्छ । तर, यसका लागि सरकार, सरकारका सम्बन्धित निकाय र जनप्रतिनिधिको इच्छाशक्ति बलियो चाहिन्छ जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । यसर्थ सर्वप्रथम सरकारले तरकारी उत्पादनका पकेटक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सरकारी तबरबाटै तरकारी आयातको सीधा सम्बन्ध जोड्नुपर्छ । काठमाडौंमा कुन कुन सिजनमा कति तरकारी आवश्यक पर्छ त्यसको आँकडा निकालेर किसानहरूलाई उत्पादन गर्न भन्नुपर्छ ।

उनीहरूले उत्पादन गर्ने तरकारी सीधै उपभोक्ताले खरिद गर्न सक्ने गरी ठाउँ ठाउँमा तरकारी बजारको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । यसो भयो भने मुलुक तरकारीमा आत्मनिर्भर बन्छ र अहिलेको समस्याको समाधान हुन्छ । सर्वसुलभ रूपमा र समयमा किसानले मल, बीउ पाउने र उत्पादनको उचित मूल्य पाउने हो भने आमकिसान यो कर्मतर्फ आकर्षित हुनेछन् र तरकारीको उत्पादन ह्वात्तै बढ्नेछ । यो काम स्थानीय सरकारले नै गर्न सक्छन् तर यो काम नगरी मूल्यवृद्धिको बहाना बनाएर भारतीय विषादीयुक्त तरकारी अन्धाधुन्ध आयत गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ, जस्ले यो समस्यालाई जटिल बनाएको छ । उपभोक्तालाई विषादीरहित तरकारी खान नदिने षड्यन्त्र भइरहेको छ । यसको अन्तर्य नेपाली किसान र उपभोक्तालाई मार्ने र स्वदेशी विदेशी दलाल र माफियालाई धनी बनाएर उनीहरूबाट कमिसन खाने हो । नेपाली किसान र उपभोक्तालाई परनिर्भर बनाउएर निहित स्वार्थ पूरा गर्नेहरूको षड्यन्त्र र खेलो अन्तर्गत यो सबै काम भइरहेको किसानहरूले नै बताइरहेका छन् । यसमा दलाल, बिचौलिया, कमिसनमा लामोहात गर्ने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलिभगत छ, यो षड्यन्त्र र खेलोप्रति सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ ।

सरकार कस्ले असफल पार्दैछ ?(सम्पादकीय)


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० को सरकार जनताले बनाएको हो, यसको उद्देश्य जनताको हितमा काम गर्ने, जनताबाहेक केही नसोच्ने र यसले आफूलाई जनताको सेवक ठान्नुपर्ने हो । जनताको अपेक्षा पनि यही हो, यही कारण जनताले निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दुई तिहाईनजिकको मत दिएर सरकारमा पठाएका हुन् । तर सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गरेको छैन, जनताको सेवक बन्न सकेको छैन । यसले निश्चित घेराका निश्चित मान्छेहरूलाई मात्र सेवा दिइरहेको छ, उनीहरूको मात्र स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ, सबैका लागि हुन सकेको छैन । सरकार बोल्छ काम गर्दैन, विवादास्पद निर्णय गर्छ र फिर्ता लिएर जनतासँग माफी माग्दै हिड्छ अनि पार्टीलाई समेत विवादमा पार्छ । निर्णय गर्ने बेलामा आफ्ना बाहेकका अनुभवी र विषय विज्ञसँग छलफलै गर्दैन अनि विनातयारी निर्णय गरेर विवादमा पर्छ । यो सरकारलाई असफल पार्ने सल्लाहकार, विज्ञहरूको योजनाबद्ध नियत हो या काम गर्न नजान्दा यस्तो भएको हो यो भने अहिलेसम्म बुझ्न नसकिएको विषय भएको नेकपाकै नेता, कार्यकर्ता र जनताले बताइरहेका छन् । सत्तामा पु¥याई दिनुपर्ने जनताले, सुविधाको भोगविलासमा रमाउने मोजमस्ती र जथाभावी गर्ने सरकारका वरिपरी बस्ने दलाल सल्लाहाकार, विज्ञ र सरकारका उच्च प्रशासक रु यो लाजमर्दो विषय हो । हिजो निरङ्कुशताविरुद्ध लडेका पार्टीका सच्चा नेता कार्यकर्तालाई बिर्सिएर गुटविरोधी देख्नु र त्यस्तालाई भेट्न नदिनु, पाखा पार्नु नै यो अहिलेको समस्याको जड हो । यसले गर्दा सरकार र पार्टी विवादमा पर्दै गएको छ, नीति, विधि, मूल्य, मान्यता कमजोर हुँदै आएको छ,जनतको हितमा काम हुन सकेको छैन्,यो दुःखद अवस्था हो । हिजो पार्टी अनुशासित थियो, जनवादी केन्द्रीयतामा चल्थ्यो, गुट हुँदैनथ्यो, सबै पार्टीका हुन्थे, कामको मूल्याङ्कन हुन्थ्यो, अवसरको समान बाँडफाँड हुन्थ्यो तर अहिले त्यस्तो छैन । अहिले त डाङडुङ, लटर पटर, मनि, मसल चल्न थालेको छ । गणेश प्रवृत्तिमा नेतृत्व लठ्ठ भएको छ, यो राम्रो होइन । हो हिजोको समय अहिले छैन, समयले धेरै फड्को मारेको छ, हिजोको जस्तै आज खोजेर पनि हुँदैन । जनताले नै परिवर्तन खोजेको हो, परिवर्तन समयको नियम पनि हो, परिवर्तन नभई विकास र समृद्धि हुँदैन तर जनताको काम बिर्सने, वर्गपक्षधरताको विषय बिर्सने,नीति,विधि,पद्धति,आदर्श,मूल्य,मान्यता र आचरण बिर्सने, क्रियाशीलता,त्याग,समर्पण भुल्ने र नेताहरूमा भ्रष्टिकरण आउने कुरा परिवर्तन होइन, यसमा नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले नेकपा ठूलो पार्टी भएको छ तर भावनात्मक रूपमा बलियो हुन सकेको छैन, नेता कार्यकर्ताको भावना मिलेको छैन । हिजो फुत्त आएका भ्रष्ट, दलाल र माफियाले नेतृत्वको चाकडी गरेर विनालगानी सान, मानसहित माथिल्लो कमिटीमा काम पाउने, हिजो पार्टीका लागि लगानी गर्ने अर्को हेरेको हे¥यै गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । यसैले पार्टीदेखि सबैतिर समस्या पारेको छ ।

सरकारका यस्तै कामले पार्टी बदनाम भइरहेको छ, वर्ग संघर्षबाट पार्टी टाढा जान थालेको छ । यसले गर्दा जनताबाट नेकपाका नेता कार्यकर्ता अलग थलग भएका छन् । नेताहरूले आफूलाई जनताको सेवक ठान्नु पर्नेमा उल्टो मालिक ठान्ने गरेका छन् । पार्टी बुर्जुवा शैलीमा अगाडि बढ्न थालेको छ यसले पार्टीको आधार कमजोर भएको छ । यो दुःखद अवस्था हो । यो हाम्रो कुनै आरोप होइन नेकपाका चेतयुक्त नेता कार्यकर्ताले हिजोदेखि भन्दै आएको कुरा हो, जुन पछिल्लो पटक विषादी तरकारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीले जनतासँग माफी माग्दै आफूलाई वरिपरिकाले गुमराहमा राखेकाले लज्जित हुनुपरेको भनेकोले नै पुष्टि गरिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, हालै त्रिविको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा जस्तो रातो कार्पेटले हिलो छोपेर प्रधानमन्त्रीलाई कार्यक्रमस्थलमा लगेको र हिलोमा कार्पेट ओछ्याएर प्रमलाई आउन जान सुविधा बनाउँदैमा शिक्षा र स्वास्थ्यका समस्या छोपिँदैनन् । अब यस्ता खराब आचरणहरू हटाउँदै पार्टीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ र सरकार सबैको हितको लागि भएको आभास दिने गरीको काम आजैबाट थालिहाल्नुपर्छ अनिमात्रै यो सरकार र पार्टी साँच्चिकै कम्युनिस्ट सरकार र पार्टी बन्न सक्छ । साँच्चैको कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसको सरकारले मात्रै देश र जनताको हित गर्न सक्छ । यसका लागि सैद्धान्तिक, वैचारिक र भावनात्मक एकताको विकास गर्नुपर्छ । पार्टीको जिम्मेवारी दिने कुरामा होस् वा राज्यको सुविधा दिने कुरामा होस् समन्यायिक विधि अपनाउनु पर्छ । नेतृत्वका खल्तीमा भएका नाम नामेसिहरूले मात्र सुविधा पाउने अरूले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । नीति, विधि, मूल्य, मान्यतामा आधारित भएर सरकार र पार्टी चल्नुपर्छ, गुट ध्वस्त बनाउनुपर्छ । सरकारबाट अहिले भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउनुपर्छ । यसो ग¥यो भने मात्र नेकपा पार्टी र उसको सरकार सही गन्तव्य अर्थात समाजवादमा पुग्न सक्छ । नत्र यसै भन्न सकिन्न, यसमा मूल नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ भन्छन् नेकपाका चेतनशील नेता कार्यकर्ता ।

भत्ता खान पाएनन् सांसदहरूले ?(सम्पादकीय)


दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको १४ महिना नाघिसकेको छ, नेकपाको सरकार बनेको त १६ महिना नै पुगिसकेको छ । तर, पार्टीले बाँकि एकताका काम मात्रै होइन, राजनीतिक दस्तावेज तयार गर्न र केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत लामो समय देखि गर्न सकेको छैन । पटकपटक केन्द्रीय समिति बैठकको माग भए पनि त्यसको सुनवाइ भएको छैन । बेला बखत सचिवालयको बैठक बसे पनि त्यसले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । अहिले पार्टी अध्यक्षदेखि नेता कार्यकर्ता सम्मको परिचय पत्र छैन । पार्टीका दुबैतिरका नेताकार्यकर्ताले पुरानै परिचयपत्र बोकेर हिँडेका छन् । आन्तरिक कमिटीहरूले पूर्णता पाएका छैनन, करीब ८ लाख नेता कार्यकर्ता पार्टीले कहिले जिम्मेवारी देला भनेर पर्खिरहेका छन् । यसले पार्टीभित्र नेतृत्वको तीव्र आलोचना भैरहेको छ । पार्टी काममा देखिएको लथालिंगे पारा र टिके प्रवृत्तिले एकाथरी नेता कार्यकर्तामा आक्रोश बढाउँदै छ भने अर्को थरीमा अभिमान र घमण्ड बढाइरहेको छ । यसर्थ अहिले पार्टी भद्रगोलको अवस्थामा छ । यो सबैकालागि दुःखद् बिषय हो ।
यति ठूलो विशाल कम्युनिस्ट पार्टी छ तर, पार्टीको प्रतिवेदन छैन । सम्पूर्ण विचार, नीति, कार्ययोजना, कार्यभारहरू, रणनीति सरकार सञ्चालन कसरी गर्नेजस्ता सबै कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, त्यो नै नभएर पार्टीका दुई अध्यक्षले भाषणमा बोलेको कुराका आधारमा पार्टी चलेको सुनिएको छ । उहाँहरूलाई लागेको कुरा बोल्दा र बोलाईमा एक रुपता नहुँदा, प्रणाली गत रुपमा सामुहिक भाबना ब्यत्त नहुदा बोलेका कतिपय कुराले कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम उत्पन्न भएको छ । त्यसले पार्टीमा समस्या ल्याएको छ । अहिले लोकतान्त्रिक विधिबाट हामी समाजवादमा पुग्न सकिने सम्भावना छ, त्यो उद्देश्यको सरकार बनेको छ भनेर नेताहरुले बताई रहनुभएको सुनिन्छ तर ब्यबहार राम्रो नभएको कुरा नेकपाका बरिष्ठ नेताहरुले नै बताइ रहनुभएको छ । स्थानीय तहको वडादेखि प्रदेश,संघमा दुईतिहाँईको सरकार हुँदै केन्द्रीय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्म नेतृत्व गरेको पार्टी हुँदाहुँदै यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । यो नजानेर, नसकेर वा नचाहेर के ले यस्तो भएको हो नेता कार्यकर्ताले खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अहिले यो विषयमा वामपन्थी विचार राख्ने बौद्धिक वर्ग र पार्टीभित्रै पनि गम्भीर चिन्ता र बहसको बिषय भएको छ ।

यो पार्टीलाई जनताले अपार माया र बिश्वास गरेका छन । यस्तो पार्टी र यसले नेतृत्व गरेको सरकार बिग्रियो वा कमजोर भयो भने मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला ? यति धेरै सम्भावना भएको वेला पनि गर्न सकिएन भने देशको भविष्य के होला भ चिन्ता नेताहरुले गर्न थालेको पार्टी कै एक नेताले बताउनु भएको छ, यो स्वभाबिक पनि हो ।

पार्टीमा अहिले वैचारिक रूपमा अन्योलजस्तो देखिएको छ । जबज कि जनताको जनवाद भन्नेमा प्रष्ट देखिँदैन । नेतालाई जे मन लाग्यो त्यही बोलिरहेको सुनिन्छ । यस्तो अन्योलताले राजनीतिक दस्तावेज कसरी आउँला ? यो सबैलाई चासोको बिषय भएको देखिन्छ । त्यसैले यो बिषयमा मतैक्यता हुन जरुरी छ । आजको नेपाली समाजमा जे भन्दाखेरी जनताको मुक्ति र समृद्धि हुन्छ, जनता खुसी हुन्छन् र जनताको आवश्यकता पूरा हुन्छ त्यहि खालको प्रतिवेदन आउनु राम्रो हुने नेता कार्यकर्ताको बुझाई छ । किनकि जनताले कुनै नेतालाई होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गरेर भोट हालेका हुन् । जनतामा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार हेर्ने चाहना र त्यो सरकारले केही गर्ला भन्ने विश्वास गरेका हुन, नेतालाई सुबिधा मुखि शासक बनाउन होइन, आफनो सेबक बनाउन ज्यानको बाजि लगाएर बम र बारुदका छर्रा छल्दै आफनो हित गर्ने सरकार बनाउन भोट हाल्न गएका हुन र जिताएका हुन । साँसद र मन्त्रीको तलब बढाउन, कर्मचारीको जस्तो दशै पेश्कि माग्न, मोज गर्न जनताले चुनेर पठाएको होइन । हो उनीहरुलाई साँच्चैको अप्ठेरो छ भने बालबालिका पाल्न समस्या छ भने दशै खर्च टार्न समस्या छ भने त्यसको जो हो जनताले गर्न सक्छन, तर सुबिधा बढाइदेउ सरकार भन्दै जनप्रतिनिधिले राइलो गर्ने होइन । यसको हेक्का जनप्रतिनिधिले राख्नु पर्दछ । नत्र आफनै धरातल कमजोर हुने छ, जनताको तारो हुनुपर्ने छ, जनताको आलोचनाको पात्र बन्नुपर्ने छ । जस्ले उनीहरुको मात्रै होइन पार्टीकै राजनीतिक धरातल कमजोर बन्दै जानेछ । त्यसैले अहिले देखिएका अव्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन आवश्यक परे नयाँ कदम उठाएर जान नेतृत्व पछि पर्नुहुँदैन । नेकपाका केहि नेता कार्यकर्ताको बानीबेहोरा, आचरण र कार्यशैली बिग्रिएको छ, सरकारमा गएका र पार्टीकै केही नेता कार्यकर्तामा पुजीँवादी शैलीको बिकास भएको छ । हिजोका सामन्त, राजामहाराजाहरूले पदमा पुगेपछि अपनाउने शैली र परिपाटीको बिकास हुन थालेको छ, यो नेतृत्वले नगरोस् भन्ने जनताको चाहना छ । यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ । सत्तामा पुगेर नेताले ऐसआराम गर्ने होइन संघर्षपूर्ण जीवन चलाउँदै जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ । गरिब झन गरिब भइरहने धनी झन् धनी हुने र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता सत्तामा पुगेर भोगविलासमा लिप्त हुन थाले भने जनतामा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति वितृष्णा जाग्छ । त्यसैले जनताले गरेका आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कम्युनिस्ट आचरणमा आफ्नो जीवनशैली र नीति, बिधि,पद्दति, सामुहिक निर्णयमा पार्टी चलाउनुपर्छ । अहिलेको आबाश्यत्ता यहि हो, समस्याको हल पनि यहि हो ।

सरकारको सफलता कहाँनिर देखिन्छ ?


जनताको जीवनयापनमा आमूल पविर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ जनतामा वाचा गरेको र जनताले पनि विश्वास गरेर भोट दिएको कम्युनिस्ट सरकार छ मुलुकमा अहिले । यही सरकारले संघीयता कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ । तर देश संघीयतामा गएपछि जनतामाथि करको बोझ र मूल्यवृद्धि थामिनसक्नु गरी बढेको छ । स्थानीय तहले त ढाडै सेकेको प्रतिक्रिया जनताले दिइरहेका छन् । प्रदेश र संघ पनि जनतामाथि कर उठाउनमा पछि छैनन् । तीनै तहका सरकारले थोपरेका करले जनता आजित भएका छन् । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता सिफारिस, नक्सापास, सडक कर, आयकर सम्पत्ति कर, पानी, बत्ती कर, खेलकुद कर,मनोरञ्जन करलगायत हरेक प्रकारका सेवामा तीनवटै सरकारले यति धेरै कर बढाएका छन् कि त्यसलाई आमसर्वसाधारण जनताले थेग्न निकै कठिन हुँदै गएको छ । जनतामाथि करको दर एकपछि अर्को गरी थपिँदै छ । त्यतिमात्र होइन, विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा समेत दश प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ । तर, सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा भने क्रमशः घट्दै र असहज बन्दै गएका छन् । त्यतिमात्र होइन, जनताले तिरेको करको सही उपयोग हुन सकेको छैन, उनीहरूले केही पाउन सकेका छैनन्, यो चिन्ताको विषय हो ।

रकारले नीति कार्यक्रम पास गरिसकेको छ, अबका केही दिनमा बजेट पास गर्दैछ, राष्ट बैककले म्रौद्रिक नीति पनि ल्याउला तर यी कुनै कुराले जनतालाई उत्साहित गर्न सक्लाजस्तो देखिन्न किनकी सरकारको बिकासको पैसा खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएर बसेको छ तर बजारको मागअनुुसार लोन प्रवाह हुन सकिरहेको छैन, जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । यसमा सरकारका संयन्त्रहरू कमजोर भएकाले खर्च गर्न नसकेकोले पैसा डम्पिङ भएर बसेको भन्ने सुनिन्छ । एकातिर उत्पादनले लगानी चाहने, अर्कोतिर कर्मचारीले लगानीकर्तालाई पैसा खर्च गर्न नदिने अवस्थाले गर्दा सरकार र यस्का स्टेकहोल्डरहरू समस्यामा परिरहेका छन् । माग बढी भएपछि ब्याजदर निश्चित रूपमा बढी हुने नै भयो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई अलि बढी महङ्गो बनाउने नै भयो । यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको खर्चलाई अलि बढाउने गरी जानुपर्छ । आयात बढ्ने, निर्यात घट्ने र विदेशी मुद्रा संचिती बढाउने कुरामा अलि गृहकार्य नगर्ने र रेमिटेन्स रोकिने हो भने भोलि हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जे भनेको छ त्यहीअनुसार बजेट आएको सुनिएको छ । साँढे आठ प्रतिशतको वृद्धिदर राख्ने, भौतिक पूर्वाधारमा बढी खर्च, पुराना आयोजनाहरूलाई छिटो टुङग्याउने, कृषि र पर्यटनको बिकासमा जोड दिनेदेखि योजना आयोगले १५ औँ योजनामा जे चिजलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको थियो, त्यसैलाई आधार बनाएर नै सरकारले बजेट बनाएको योजना आयोगले बताएको छ । साथै नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने, यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध समाजवाद हुने, सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्ने, राष्ट्रिय पूँजी र राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास गर्ने, विभेद र सीमान्तीकरणमा परेको विभिन्न समूहका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने, नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षधरता नलिने र नोकरशाही दलाल पूँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति र अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक निजी र सहकारीको भूमिकाको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । तर यो बाटोलाई बजेटले पछ्यायो कि पछ्याएन ? त्यसले राष्ट्रिय पूँजीलाई प्रोत्साहित गरेर प्रगतीशल पूँजीवादलाई सहयोग ग¥यो वा गरेन ? आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिले पछि परेको वर्गले प्रतिफल पायो कि पाएन ? मूल कुरा यही हो ।

अबको केही दिनपछि बजेट पास हुने अवस्थामा छ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ तर पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । अर्को, स्थानीय अवरोध र निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा विकास निर्माणका काम नहुनेदेखि बिकासको रकम खर्च नहुने अवस्था छ । यसको अन्त्य गरेर बढीभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्दछ र व्यवसायीलाई पनि उत्पादक क्षेत्रमा मात्र ऋण दिनुपर्छ । मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको जिकिर गरेको छ । यो पूरा हुन सक्यो भने मात्रै आगामी आवमा तोकिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ । यी सबै काम कुरा आगामी वर्षलाई लिइएको आधार वर्षमा पूरा हुन्छ या हुँदैन यसैमा सरकारको सफलता असफलता निर्भर रहन्छ ।