कम्यूनिष्टहरु भ्रष्टाचार गर्दैनन् (सम्पादकीय)


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको पहल र प्रयत्नमा विश्वचर्चित नेता एवं उदीयमान महाशक्ति राष्ट्र चीनका राष्ट्र«पति सी जिनपिङले छिमेकी देश नेपालको भ्रमण गरी फर्किएका छन् । उनी आउँदा सिंगो नेपालीलाई जति खुसी र उत्साहित बनायो त्यति नै उत्साहित उनले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको आर्थिक प्रगति र क्रान्तिले बनाएको छ । यस्तो देशका नेता त्यो पनि छिमेकी आउँदा खुसी र उत्साहित हुनु स्वभाविकै हो र यो नेकपाको सरकारले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक अवसर पनि हो, यो अवसरले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो महत्व राख्छ । जुन कुरा २० बुँदे सहमतिपत्रमा उल्लेख भइसकेको छ । तर मुख्य कुरा अहिले चीनले जुन स्तरमा आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ, त्यसको आरम्भ र जनगणतन्त्र चीन घोषणा ७० वर्षअगाडि माओले सुरु गरेका थिए भने त्यही वर्ष नेपालमा पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए । चीनमा त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तर शासन चलाइरहेको छ, त्यहाँ सुशासन र आर्थिक प्रगतिले उच्चविन्दु हासिल गरेको छ, विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी आर्थिक समृद्धिको शिखरमा पुगेको छ, यहाँ पनि त्यही सिद्धान्त अपनाएको कम्युनिस्ट सरकार छ तर नेपाल चीनको ठीक उल्टो परिस्थितिमा छ । यो किन भयो ? यसको सही उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो । यस्को अन्तर्य भेटियो र त्यसलाई तत्काल हटाउन सकियो भने आर्थिक प्रगति गर्न धेरैबेर लाग्दैन । राष्ट्र«पति सीले सम्बोधनमार्फत जनताको मन जित्ने काम गरेर मात्र लामो समयसम्म सत्तामा टिक्न सकिन्छ, चीनमा हामीले त्यही गरेका छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनले कम्युनिस्टले अनैतिक आचरण गर्नुहुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन, जनताको बलमा पार्टीको सुदृढ र अनुशासित संगठन बनाउनुपर्छ, नेताले आफूलाई सेवक जनतालाई मालिक सम्झनुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै आफनो देश यही बलमा उन्नत समाजवाद निर्माणमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । यी सबै काम र चीनले गरेको प्रगति जनताको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै गएकाले सम्भव भएको बताएका छन् ।

सीले पार्टी वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, संगठनात्मक हरेक किसिमले, दह्रो बनाएर मात्र आर्थिक प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने जबरजस्त सन्देश नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई प्रवाह गरेका छन् । यसलाई नेकपा र उसको सरकारले शिक्षा र आदर्शको रूपमा लिनु जरुरी छ । किनकी यहाँ हरेक काम सीको विचारविपरीत भइरहेका छन्, नेकपाको सरकार छ, जनतालाई मात्र होइन पार्टीभित्रैका नेता कार्यकर्तालाई कम्युनिस्ट सरकारको आभाष हुन सकेको छैन, निश्चित झुण्डहरूले मात्र सेवा सुविधा लिइरहेका छन्, उनीहरूलाई मात्रै सरकार आएको छ । कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई माध्यम बनाएर पदमा पुगेका छन् तर पार्टीको सिद्धान्त र पदीय आचरणविपरीतका काम गरिरहेका छन्, सत्तामा पुगेपछि झन् जनताको सेवकका रूपमा काम गर्नु पर्नेमा राष्ट्र«पति सीको भनाइविपरीत जनतालाई दास बनाइरहेका छन्, आफू मालिक बनिरहेका छन् । यो आरोप होइन हालैका घटनाबाट पुष्टि भएको जनताले अनुभूत गरेको कुरा हो । त्यसैले हामी आर्थिक रूपमा पछि परेका छांै, देश गरिब भएको छ । तर त्यही शासन व्यवस्था अँगालेको चीनको प्रगति विश्वलाई चकित पार्ने छ । यसको मुख्य कारण देश र जनताप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । नेता स्वच्छ छविका, अनुशासित, देश र जनताको हित चाहने, भिजिनरी भए भने, जनतालाई सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा राष्ट्र«पति सीले दिएका छन् ।

माक्र्सवाद पढेका मात्र होइन, १४ देखि १८ वर्षसम्म त्यही माक्र्सवादको सैद्धातिक उद्देश्य पूरा गर्न जनतालाई सुखी बनाउन, समाज रूपान्तरण गर्न र मुलुक समृद्ध बनाउन जेलनेल बसेका नेताहरू नेकपामा छन्, उनीहरूको क्षमता चिनियाँ नेताको भन्दा कम छैन पनि होला तर पार्टी सञ्चालनको तरिका, आचरण, व्यवहार र चरित्र नितान्त फरक छ । यो कुरालाई नेकपाका नेताहरूले हेक्का राख्नैपर्छ । यो हाम्रो आरोप होइन, जनताले भनेको कुरा हो । नेताहरूले यो आचरण, व्यवहार र चरित्रलाई बदले र राष्ट्र«पति सीले भनेअनुसारको आचरण, व्यवहार र कार्यशैली अपनाए भने नेपाल सुन्दर, जनता सुखी र नेकपा सशक्त पार्टी बन्नेछन् । यिनै सत्कर्मले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणको मौलिकताभित्र आर्थिक प्रगतिको शिखर चुमेको चीनबाट नेपालले मात्र होइन, विश्वले शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको ज्ञान हासिल गर्न सक्छ, आवश्यक पर्नेेहरूलाई सबै सहयोग मिल्न सक्छ । त्यसैले चिनियाँ सिद्धान्त, आचरण, शैली र व्यवहारको सही अनुसरण गर्नु विकासोन्मुुख मुलुकका लागि अति आवश्यक छ । यसतर्फ पनि नेकपा र उसको सरकारको ध्यान जाओस् । अन्त्यमा, आउँदै गरेको तिहार, छठ र अन्य सबै धर्मावलम्बीहरूका पर्वको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना !

दशैंको शुभकामना कसरी लिने दिने ?सम्पादकीय


नेपालीहरूले सनातनदेखि उत्साह र उमंगपूर्वक मनाउँदै आएको महान् चाड विजया दशमी नेपाली जनजनको मनमा मात्र होइन आजदेखि घरभित्रै पसेको छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको यो चाडको आफ्नै विशेषता छ, आफ्नै पन छ । यही पनभित्रका मनहरू जोडिने चाड मान्न विदेशमा बस्ने नेपालीहरू समेत स्वदेशमा आउन थालिसकेका छन् भने स्वदेशमै सहर–बजारमा बसोबास गर्ने लाखौ नेपालीहरू पनि आफ्नो गाउँबस्तीमा फिर्ने थालेका छन् । वर्षमा एक पटक आफन्त, नातागोताबीच जमघट हुने, दुःख–सुखका सन्दर्भहरू साटासाट गर्ने, मीठा–मीठा परिकार खाने, अभिभावकबाट आशीर्वाद लिने पर्वका रूपमा परिचित दसैंको रौनकले सर्वत्र छोइसकेको छ, वातावरण र माहोल नै फरक बनिरहेको छ । आफन्तकोमा लैजान विभिन्न किसिमका सामान किन्नेको लागि सहरका चोक चोक गल्ली गल्लीका ठूला पसल, सपिङ कमप्लेक्स, डिमार्टमेण्टल स्टोर्स र सुपथ मूल्य पसलहरूमा मान्छेको भीडभाड बढ्न थालेको छ । तर सहरका सानादेखि ठूला यस्ता पसलहरूमा देखिएका विकृति, विसंगति, कालाबजारी र बिचौलियाहरूको सक्रियता भने अघिल्ला वर्षभन्दा यसपालि बढेको छ, मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । जब जब दसैं नजिकिँदै जान्छ अर्थात ठूला चाडपर्व नजिकिँदै जान्छन् तब उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छुने गर्छ । बजारमा जे चिजको पनि मूल्य अस्वाभाविक ढंगले बढ्छ । यो चिन्ताको विषय हो किनकि हुने खानेले त जति नै महंगो भए पनि किन्लान् खालान् तर नहुने गरिब नेपालीले किन्न, खान सक्ने अवस्था छैन । त्यस्ताहरूले यसको मार बढी खेप्नु परिरहेको छ अहिले । दसंै घरघरमा भित्रिएको छ तर सामान्य आय भएकाहरूले आवश्यक सामानहरू किन्न सक्ने अवस्था छैन, तरकारीको भाउ तेब्बर बढेको छ, माछा, मासु, खाद्य पदार्थलगायत हरेक वस्तुको भाउ त्यस्तै अचाक्लि बढेको छ, अखाद्य वस्तुको मिसावट त्यतिकै भइरहेको छ । लत्ता कपडामा त्यस्तै मनलाग्दी मूल्य बढाइएको छ, दूधको समेत मूल्य बढाइएको छ । खसीको मासु त झन् किलोको चार सय बढेको छ, अहिले बजारमा कुनै त्यस्तो वस्तु छैन, जसको मूल्यवृद्धि नभएको होस् । आखिर चाडपर्वकै मुखमा किन जनताले मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्छ ? किन बढी अखाद्य वस्तु मिसिएका वस्तुको अपभोग गर्नुपर्छ ? किन कालाबजारिया र बिचौलियाको मारमा पर्नुपर्छ ? यो गम्भीर र सोचनीय प्रश्न हो, जसको उत्तर दिन सरकार आजसम्म चुक्दै आएको छ । अखाद्य वस्तुको मिसावट र मूल्यवृद्धि हुनुका कारणहरू के–के हुन् र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केकस्ता संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्छ ? यो विषयमा हरेक वर्ष सरकार चुक्दै आएको छ, यो वर्ष पनि चुकिरहेको छ । सरकारका निकायहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुस्त र प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाउँदै आइरहेको छ । अनुगमन, नियमन गर्ने सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रहरू कमजोर र जनउत्तरदायी नबन्दा व्यापारी, व्यवसायी र बिचौयियाहरूले मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेर आमजनतालाई ठग्दै आइरहेका छन् । बिचौलियाको मनोपोली र व्यापारीहरूको अराजकताबीचको सम्बन्धले उनीहरू मालामाल हुने, रातारात धनी हुने आम नेपाली जनता मर्ने अवस्था भएको छ । यस्को ज्वलन्त उदाहरण केही दिनअघि न्युरोड र ठमेल क्षेत्रमा देखिएको घटनाले व्यापारीहरू कतिसम्म अराजक भइसके भन्ने देख्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, यो प्रकरणबाट त्यस्ताहरूको अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने सरकारका संयन्त्र कति कमजोर बन्दै गएका छन् भन्ने देखिन्छ । अर्को कुरा, अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरू पनि व्यापारी र बिचौलियाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर उनीहरूकै पक्षमा काम गरिरहेको एक उपभोक्ताले बताएका छन् । यी घटनालाई हेर्दा कर्मचारीकै कारण लुटतन्त्रलाई मलजल पुगेको एक उपभोक्ताले बताएका छन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थकालागि बिचौलियाले बजार कब्जा गर्दै जानु सरकारको कमजोरी हो । सानादेखि ठूला व्यापारीहरूले समेत बजारमा एकछत्र लुट मच्चाइरहेका छन्, आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरेका छन्, उपभोक्ताहरू पनि महंगोमा आवश्यक वस्तुहरू किन्न बाध्य छन् । तर बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी संयन्त्रहरूले स्वार्थका कारण पर्याप्त निगरानी राख्न सकिरहेका छैनन् । उपभोक्ताहरूको हकहितका निम्ति भनेर खुलेका अनेक संघसंस्थाले पनि कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैन्न । बरू उल्टै काला व्यापारी र बिचौलियासँग मिलेर आर्थिक लाभ लिएर मालामाल बनिरहेका छन् । त्यही कारण बजार अनुगमनका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यमा त्यस्ता संघ संस्थाले कुनै तत्परता देखाएका छैनन्, उपभोक्ताहरूका हक, हितका निम्ति बालेका छैनन्, लडेका छैनन् केवल औपचारिकता मात्र पूरा गरेका छन् । यसैको फाइदा उठाएर काला व्यापारी र बिचौलियाहरूले उपभोत्तालाई ठगिरहेका छन्, अखाद्य वस्तु खान बाध्य पारेर रोगी बनाइरहेका छन् । यो सबैभन्दा ठूलो सामाजिक अपराध हो । त्यसैले यस्ता सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने यी सबै विकृति, विसंगतिहरू नियन्त्रण हुन सक्छन् । काला व्यापारी र बिचौलियाहरूको बढ्दो अराजक र मनोपोली प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन सक्छ, उपभोक्ताहरूले राहत पाउन सक्छन् । विजया दशमी भनेको असत्यमाथि सत्यको विजय अर्थात नराम्रो कामको, नराम्रो गर्नेहरूको अन्त्य र राम्रो कामको सुरुवात भएकोले यो विजया दशमीमा माथिको अपराधको, बेथितिको अन्त्य गर्न प्रेरणा देओस्, नराम्रो काम गर्ने मान्छको सत्बुद्धि पलाओस्, नकरात्मक सोच राख्नेहरूको सकरात्मक सोचमा परिवर्तन होस्, हामीले जनताको हितमा जनसेवक भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सकरात्मक सोच आबस, बानी, व्यवहार र काम गराइमा परिवर्तन होस्, जनताले सुख शान्ति पाऊन्, सबैको मनमा सुख शान्ति छाओस् विजया दशमी २०७६ को उपलक्षमा हाम्रो मंगलमय शुभ कामना ।

नेपालको संविधान विश्वकै सर्वोत्कृष्ट


नेपालको ऐतिहासिक संविधासभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको गत असोज ३ गते शुक्रबारबाट पाँच वर्ष लागेको छ । वर्तमान संविधानले राज्यको पुरानो प्रणालीलाई बदलेर नयाँ प्रणालीमा लगेको छ । यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रतिको सम्मान एवं समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रलगायतलाई अंगीकार गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, संविधान जारी भएयता राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन र सुधार भएको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भएको छ र राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम यिनै तहले गरिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन भएको छ, जसमा मधेसी, महिला, जनजाति, दलित र पिछडिएको वर्गको समावेशी प्रतिनिधित्व भइसकेको छ । यो संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको यो अन्त्य गरेको छ । सातै प्रदेशले आफ्नो सांगठनिक
संरचना विस्तार गरिसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएसँगै सरकारी सेवाको सांगठनिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण भइसकेको छ । निर्वाचनमा तीनै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्त भइसकेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको निरुपणका लागि पनि संयन्त्र तयार भइसकेको छ । तीनै तहका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड भएर कार्यान्वयनमै आइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनिरहेका छन् । महत्वपूर्ण नागरिकता
विधेयक पास हुने तयारीमा छ । पहिलेभन्दा जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहमा केही सुधार आएको छ । केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखा परेका छन् । संविधानले जनतालाई शक्तिशाली बनाएको छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घरदैलोमा सरकार पुगेको छ । केही केहीमा आफ्नो तह र प्रदेशको विकास आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको छ । विकास निर्माणको काम पनि भइरहेको छ,योजना बनिरहेको छ । अहिले परिस्थिति धेरै बदलिएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै बिग्रिएको विदेश सम्बन्धमा सुधार आइसकेको छ । संविधान संशोधनको मागलाई कुनै समय घनीभूत रूपमा उठाउने शक्तिहरू यही संविधानलाई मानेर निर्वाचनमा भाग लिने, स्थानीय र प्रदेश सरकार सहभागी हुने काम गरेका छन् । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनताले जनप्रतिनिधि पाएका छन्, आफ्ना माग र गुनासा राख्ने आधार तयार भएको छ । देश र जनताले विकास र आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउने संकल्प बोकेको दुई तिहाईको सरकार पाएका छन् । यो सबै संविधानले दिएको उपलब्धि हो । यो राम्रो कुरा हो तर जनअपेक्षाअनुसार तीनै तहमा काम भएको छैन । कुरा बढी काम कम भइरहेको छ, अनावश्यक हल्ला, आशंका, गालीगलौज भइरहेका छन् । संविधानप्रति केही वर्ग र क्षेत्रको असहमति जारी छ, संघीयता र गणतन्त्रप्रतिको भ्रम छर्ने काम जारी छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वका घटनाको निरुपण गरी मुलुकलाई स्थायी शान्तितर्फ लैजाने काम गर्न सकेको छैन । संविधानका उपलब्धिमाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने र प्रतिगामी चलखेल बढ्न सक्ने खतराको संकेत सत्तारुढ दलकै नेताहरूले गरेका छन् । यो गम्भीर विषय हो । यो कुरा सत्तारुढ दलले प्रस्ट रूपमा जनतालाई भन्नुपर्छ । कुनै एउटा दुईवटा अमूर्त शक्तिको डर देखाएर जनतालाई भुल्याउनु राम्रो होइन किनकी प्रतिगामी शक्तिले देशलाई पछाडि फर्काउने सम्भावना छैन । यदि वर्तमान संविधानमाथि खतरा छ भने त्यो दलकै अर्कमण्यता र नेताहरूको कार्यशैलीबाट मात्र छ किनकी जनताले अहिले पनि चाहेजस्तो सेवा सुविधा पाएका छैनन्, अवसरमा समानता हुन सकेको छैन, सत्ताका वरिपरि घुम्ने, शासकको चाकडी गर्नेले मात्र तर मारिरहेका छन् । अहिलेका शासकलाई हिजोका राजा–महाराजा र कांग्रेसको सर्वसत्तावादी शासकभन्दा बढी मान्नु पर्ने स्थिति भयो भने कम्युनिस्ट सरकारप्रति नेपाली जनता भड्किन सक्छन् । तसर्थ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुनिश्चितता यो सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहमा र देखाउने आचरणमा निर्भर छ । यसका साथै, संविधान कार्यान्वनले पूर्णता पायो, संविधानमा लेखिएका प्रतिबद्धता पूरा भए, आमजनता सुखी भए,शासन व्यवस्था र सेवा प्रवाह सहज भयो, आर्थिक उन्नति भयो, नेताहरूको आचरण राम्रो भयो दुई तिहाई बहुमतलाई अवसरको रूपमा उपयोग गरियो भने जनताले संविधानको रक्षा गर्नेछन् । यसमा तलबितल भयो, दुई तिहाईको दम्भ प्रकट भयो भने जनताले विकल्प खोज्न थाल्नेछन् । त्यसैले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो,सरकारको हो । अहिले संघले अधिकार विकेन्द्रित गरेर तलसम्म पु¥याउन नचाहेको गुनासो प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुबाट निइरहेको छ । संघीय संसद्ले कतिपय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको सुनिएको छ । यस्ता कुराले संघीयता मुलुक सुहाउँदो छैन भनेर कुतर्क गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । यसैमा देशी विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्वहरू खेलिरहेका छन्, संविधान कार्यान्वयन र स्थायी शान्तिमा समस्या ल्याउन खोजिरहेका छन् । तसर्थ भखर्रै सम्पन्न संविधान दिवसको अवसरमा सरकार र सत्तारुढ दलले वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । आजको आवश्यत्ता पनि यही हो ।

त्याग र निष्ठाको स्खलन (सम्पादकीय)


मुलुकमा नेकपाको कम्युनिस्ट सरकार छ, अब त रोजगारी पाइएला, केही होला, गरिबका पनि सुखका दिन आउलान् । यस्तै आशा, अपेक्षा र विश्वासमा छन् जनता । नेकपाले जनतामा जगाएको आशा र भोक पनि यही हो, सरकारले गर्नु पर्ने पनि यही हो, हामीले सरकार बनाएपछि यो काम गर्छौ, पार्टीलाई यस्तो बनाउँछौ भनेर नेकपाले प्रतिबद्धता पनि जनाएको हो । तर, हिलेसम्म भनाइअनुसारको गराइ भएको छैन । पार्टी एकताका बाँकी काम समयमा नहुँदा सरकारले राम्ररी काम गर्न सेकेको छैन, जनतामा आफ्ना काम लान पाएको छैन । गर्न खोजिरहेको छ तर सोचेअनुसार गर्न पाएको छैन । यद्यपि, काम भइरहेकै छन् तर तल देखिन पाएको छैन । यसमा पार्टीको दोष बढी देखिएको छ । पार्टी काममा भनाइ र गराइ मिलेको छैन । नमिलेको मात्र होइन, गराइ उल्टो भइरहेको छ ।


सिंगो पार्टीभित्रको बेमेल र समस्याले आमनेता कार्यकर्तामा चिन्ता छाएको छ किनकी पार्टीले दुई तिहाईको सरकार सञ्चालन गरेको छ, देशभरिका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक र शुभचिन्तक बेरोजगार छन् । पार्टी एक भएको छ, नेता, कार्यकर्ता एक भएका छैन, पार्टी दक्षिण एसियाकै दोस्रो ठूलो बनेको छ, ८ लाख त कार्यकर्तै छन्, तर नेता, कार्यकर्ताको विचार आचरण सबैभन्दा सानो र कमजोर बन्दै गएको छ । निष्ठा र त्यागको भावना कमजोर बन्दै गएको छ, पार्टीमा मैले यत्रो लगानी गरेको छु, जनताको मुक्तिको लागि गरेको सामाजिक कामलाई ब्याज खान कसैको लागि गरिदिएको जस्तो गरी मैले पार्टीमा यत्रो योगदान गरेको छु, मलाई यस्तो पद चाहिन्छ, उस्तो पद चाहिन्छ, यस्तो सेवा, सुविधा चाहिन्छ नत्र यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भनेर धम्क्याउने, घुक्र्याउने,बार्गेनिङ गर्ने गर्न थालिएको छ । यस्ता क्रियाकलापले अनुशासन भंग हुँदै जान थालेकोछ । अराजकता र बेथिति बढ्दै गएको छ, गुट झन् मौलाएको छ, घात प्रतिघातका घटना बढन थालेका छन् । प्रतिनिधि घटनाको रूपमा हालै झापाको एउटा नगरपालिकास्थित वडामा भएको उपनिर्वाचन र टानको निर्वाचन परिणाम र त्यहाँ पार्टीभित्र भएको घात प्रतिघातले नेकपाको अवस्था गम्भीर भएको संकेत गरेको छ । एकता भएको १६ महिना बित्दा पनि पार्टीले एकताका सबै काम अझै टुंग्याउन सकेको छैन । विवाद र फरक मतका बीच टुंगिएका एकतामा पनि जताजतै तनाव र मतभेद छ, बैठक हुन सकेका छैनन्, कहीँ हुन खोज्यो भने हलभित्रै कुटाकुटमा परिणत हुन थालेको छ । सही कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाएको छैन, हाटहुटे, लाटलुटे, डाङडुङेले ठाउँ पाएको छ, पद पाएको छ, अवसर पाएको छ । सच्चा कार्यकर्तामा चरम निरासा छाउन थालेको छ । मात्रात्मक रूपमा घटी बढी होलान् तर यस्तो समस्या अहिले सबै प्रदेशमा देखिएको छ भन्छन्, नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य । उनका अनुसार कहिले प्रदेश अध्यक्षको राजीनामा आउँछ, कहिले अन्य संघसंस्थाका व्यवस्थापन समितिमा नेकपाकै केन्द्रीय नेताले भिन्दाभिन्दै प्यानल उठाएर चुनावमा भिडन्त गर्छन्, कार्यक्रमस्थलमै हात हालाहाल हुन्छ, कतै नेकपाका जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा पक्राउ परेका छन्, कतिपय पर्ने दिशामा उन्मुख छन् । कतै जिल्ला कमिटी गठनमा केन्द्रीय नेताहरूले चासो राखेर आफ्ना नजिकका मान्छे पारेको, मनपरी गरेको भन्ने असन्तुष्टि छताछुल्ल हुन पुगेको छ । पार्टीको आन्तरिक विवादले शपथग्रहण कार्यक्रमसमेत स्थगित भएको छ ।

कतिपय ठाउँमा अघोषित समानान्तर कमिटीहरू बनेका छन्, नबने पनि काम त्यस्तो ढंगले भइरहेको छ, प्रणालीगत र कमिटीगत रूपमा पार्टीको संगठन चलेको छैन । अनुशासनमा बस्न पार्टीले कडा अनुशासन नीति जारी गरेको छ, तर व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । अनुशासन
नीति जारी भएपछि समेत अनुशासन उल्लंघनका घटना भइरहेका छन, ठुला नेताहरू बिच नै टकराब भइरहेको छ । पार्टीभित्रको गुटगत प्रवृत्ति र माथिको अन्तर्विरोध तलसम्म आइपुगेको छ । विचार समूहका कारणले सबै प्रदेशको पार्टी कमिटीमा समस्या भइरहेको छ, त्यसमध्ये पनि प्रदेश दुईमा बढी समस्या देखिएको छ भन्छन् नेकपाकै केन्द्रीय स्तरका एक नेता । यसले पार्टी हित चाहने आमनेता कार्यकर्तालाई गम्भीर बनाएको छ । तर, नेताहरू कसले कति पाउने, कसले कति लिने, कसलाई कति दिने भनेर पद र अवसरहरू भागबण्डा गरिरहेका छन्, तलको समस्या रमिता हेरिरहेका छन् । पार्टी कमजोर भइरहेको छ, पार्टीनिकटका पत्रपत्रिकाले सचेत गराउन
खोज्दा दम्भ र अहंकार गरिएको छ । ठूला नेताले आफूले अनुशासन भंग गरेका छन् तर अनुशासन भंग गरेको नाममा नेतालाई सचेत गराउनेहरूलाई डण्डा लगाउन खोजेका छन्, निरङ्कुशता लाद्न खोजेका छन् । यो राम्रो होइन, यसले राम्रो संकेत गरेको छैन । त्यसैले त्याग र निष्ठा कायम हुनु, अनुशासन र पद्धति कायम हुनु, सामाजिक मुक्ति आन्दोलनको भाव र
स्वार्थबीच एक रूपता कायम हुनु, पार्टी र सरकारको बीचमा सन्तुलन कायम हुनु अहिलेको आवश्यकता

नीति बिग्रिएर सरकारका जग्गा व्यक्तिमा (सम्पादकीय)


नीतिहरूको मूल नीति राजनीति हो, जो राज्य प्रक्रियाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण नीति पनि हो । राज्यका संरचना नीति प्रक्रियाबाटै क्रियाशील हुन्छन्  । सार्वजनिक व्यवहारलाई व्यवस्थित बनाउन राजनीतिक प्रक्रियाको पहिलो काम हो । व्यवस्थित समाजमा नागरिकका सीमा, सम्भावना अभिव्यक्त गर्न एवं साझा मूल्य स्थापित गर्न राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ । भोगिएको समस्या समाधान गर्न र आउने समस्या टार्नका लागि नीति बनाइन्छ । नीति मानिसको व्यवहारमा उपयोग हुने गतिशील विषय हो । त्यसले के–कति उपलब्धि दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नीतिको सार्थकता रहन्छ । राम्रो नीति, हाम्रो उपलब्धि भनेझैँ नीति उद्देश्यमूलक, कार्यान्वयनयोग्य र परिणाममुखी हुनुपर्छ । नेपालमा नीति त बने, तर कार्यान्वयन भएनन् । यसले जनतामा निराशा ल्याएको छ । किनकी नीति उपलब्धिको आधार हो । यसर्थ, नीति–निर्माणका समयदेखि नै खास कुरामा ध्यान दिएपछि मात्र नीति नतिजामुखी हुन्छ । पहिलो त नीति–निर्माण प्रक्रियालाई अन्य विषयसँग अलग्याएर हेर्नु हुन्न । अर्को, नीति तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ, यसलाई प्रशासनिक र राजनीतिक रूपबाट मात्र नहेरी सामाजिक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । यसको लाभ खास वर्गमा केन्द्रित हुन नदिन र नीतिका सम्भावित जोखिम हटाउन सहभागिताको दायरा ठूलो बनाउनुपर्छ । खुला, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक र कार्यान्वयनयोग्य हुनुपर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा यस्तो भएको देखिइरहेको छैन । त्यसैले हामीलाई समस्या परेका प¥यै छन् । कुनै पनि प्रणालीले थेग्न नसक्ने नीति बनाइएमा स्थापित प्रणाली बिग्रने र नयाँ प्रणाली बसाउन नसकिने संक्रमणको स्थिति आउँछ । अहिले नीति निर्माणमा रहेका नियतिले नीतिलाई उपलब्धिबाट अलग्याएको छ  । सुरुदेखि नीति, विधि र पद्धति नभएकाले मुलुुक संक्रमणमा प¥यो, यसैको पछिल्लो परिणाम हो बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको घटना ।

प्रधानमन्त्री निवासमा रहेको ललिता निवासको जग्गा अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा दलालहरूले सेटिङ मिलाएर व्यक्तिको नाममा ल्याएको घटना ओली सरकारले जग्गा माफियाका विरुद्ध अनुसन्धान थालेपछि सार्वजनिक भएको योे काण्ड राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको हो । माफिया र जग्गा दलालहरूले विभिन्न मन्त्रालयहरूदेखि मालपोत र नापी कार्यालयसम्म सेटिङ मिलाएर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको घटना सार्वजनिक भएसँगै यो सरकारी जग्गा पुनः सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउनु पर्ने चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी नेकपाको सरकारलाई आइपरेको छ । ओली सरकारका निम्ति यो विषय चुनौती र अवसर दुवै हो किनकी ठूलो रकमको प्रयोग भएर सेटिङका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको हुनाले यो सरकारी जग्गा फिर्ता लिन सरकार सफल भयो भने उसका निम्ति यो ठूलो उपलब्धि हुन जानेछ । त्यतिमात्र होइन, त्यसको फाइदा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले राजनीतिक रूपले त लिन्छ नै राष्ट्रले समेत लिनेछ । तर, कुनै कसैको आग्रह र दबाबमा यो घटनालाई ढाकछोप पार्ने काम भयो भने यो नेकपाको सरकार र व्यक्तिगत रूपमा ओलीलाई त कलंक हुन्छ नै मुलुकका लागि समेत दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । ओली सरकारले त्यसको ठूलो राजनीतिक मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । तर, सरकारका काम र घटनाको पछिल्लो अनुसन्धान हेर्दा वर्तमान सरकार यो प्रकरणमा कुनै प्रकारको मोलाहिजा गर्ने अवस्थामा छैन भन्ने व्यवहारद्वारा सिद्ध भएको छ । यसका निम्ति यो घटना सार्वजनिक भएको धेरैपछि सरकारले ललिता निवासले चर्चेको जग्गा रोक्का राखेको मात्र छैन यो घटनाको छानबिन गर्नका लागि अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । यसर्थ यो घटनामा सरकारको अहिलेसम्मको भूमिकालाई शंका गर्नुपर्ने अवस्था छैन । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा दलालहरूले व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको घटना सार्वजनिक भएसँगै काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा पनि यसैगरी सरकारी र गुठीका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसले सरकारी जग्गा हडप्ने भूमाफियाको पूर्वयोजना डरलाग्दो रूपमा अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । यो मुलुकको लागि डरलाग्दो अवस्था हो । पहिलेका सरकारहरूले यसतर्फ प्रशस्त ध्यान नदिँदा र भूमाफियाले सामन्तहरूलाई चाकरी गरेर लोभमा फसाएर सरकारी जग्गा हत्याउनाले अहिलेको समस्या आएको हो । तर, यो काम यो सरकारले गरेको होइन, यो कर्तुतचाहिँ यो सरकारले पत्ता लगाएको हो । त्यसले यसको जस पनि यही सरकारलाई जान्छ । सरकार राजनीतिक स्थायित्व,परिवर्तन र समृद्धितिर लागिरहँदा भूमाफियाहरू भने सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेतिर लागिरहेको देखिएको छ । यो अवस्थामा भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने प्रधानमन्त्रीले यो प्रकरणमा कठोर नीति अख्तियार गर्ने संकेत गरेका छन्, यो सुखद संकेत हो । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा जमिनको सुरक्षा गर्न र सम्बन्धित निकायका भ्रष्ट कर्मचारी, भूमाफिया र दलालहरूलाई कडा कारबाही गरेर उनीहरूले कब्जा गरेका सबै सार्वजनिक जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउनु अहिलेको सरकारको मुख्य काम हो । तर यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ सरकारको सफलता असफलता यसैमा निर्भर रहन्छ । त्यसैले ओली सरकारको निम्ति यो घटनाको अनुसन्धान, छानबिन र कारबाही अग्निपरीक्षा पनि हो । यो अग्निपरीक्षामा सरकार सफल भए मुलुक समृद्ध बन्छ नत्र धेरै विषयमा जटिलता आउने बताउँछन्, अर्थविज्ञ र राजनीतिक विश्लेषकहरू ।