भत्ता खान पाएनन् सांसदहरूले ?(सम्पादकीय)


दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको १४ महिना नाघिसकेको छ, नेकपाको सरकार बनेको त १६ महिना नै पुगिसकेको छ । तर, पार्टीले बाँकि एकताका काम मात्रै होइन, राजनीतिक दस्तावेज तयार गर्न र केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत लामो समय देखि गर्न सकेको छैन । पटकपटक केन्द्रीय समिति बैठकको माग भए पनि त्यसको सुनवाइ भएको छैन । बेला बखत सचिवालयको बैठक बसे पनि त्यसले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । अहिले पार्टी अध्यक्षदेखि नेता कार्यकर्ता सम्मको परिचय पत्र छैन । पार्टीका दुबैतिरका नेताकार्यकर्ताले पुरानै परिचयपत्र बोकेर हिँडेका छन् । आन्तरिक कमिटीहरूले पूर्णता पाएका छैनन, करीब ८ लाख नेता कार्यकर्ता पार्टीले कहिले जिम्मेवारी देला भनेर पर्खिरहेका छन् । यसले पार्टीभित्र नेतृत्वको तीव्र आलोचना भैरहेको छ । पार्टी काममा देखिएको लथालिंगे पारा र टिके प्रवृत्तिले एकाथरी नेता कार्यकर्तामा आक्रोश बढाउँदै छ भने अर्को थरीमा अभिमान र घमण्ड बढाइरहेको छ । यसर्थ अहिले पार्टी भद्रगोलको अवस्थामा छ । यो सबैकालागि दुःखद् बिषय हो ।
यति ठूलो विशाल कम्युनिस्ट पार्टी छ तर, पार्टीको प्रतिवेदन छैन । सम्पूर्ण विचार, नीति, कार्ययोजना, कार्यभारहरू, रणनीति सरकार सञ्चालन कसरी गर्नेजस्ता सबै कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । तर, त्यो नै नभएर पार्टीका दुई अध्यक्षले भाषणमा बोलेको कुराका आधारमा पार्टी चलेको सुनिएको छ । उहाँहरूलाई लागेको कुरा बोल्दा र बोलाईमा एक रुपता नहुँदा, प्रणाली गत रुपमा सामुहिक भाबना ब्यत्त नहुदा बोलेका कतिपय कुराले कार्यकर्ता र जनतामा भ्रम उत्पन्न भएको छ । त्यसले पार्टीमा समस्या ल्याएको छ । अहिले लोकतान्त्रिक विधिबाट हामी समाजवादमा पुग्न सकिने सम्भावना छ, त्यो उद्देश्यको सरकार बनेको छ भनेर नेताहरुले बताई रहनुभएको सुनिन्छ तर ब्यबहार राम्रो नभएको कुरा नेकपाका बरिष्ठ नेताहरुले नै बताइ रहनुभएको छ । स्थानीय तहको वडादेखि प्रदेश,संघमा दुईतिहाँईको सरकार हुँदै केन्द्रीय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिसम्म नेतृत्व गरेको पार्टी हुँदाहुँदै यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु विडम्बनाको कुरा हो । यो नजानेर, नसकेर वा नचाहेर के ले यस्तो भएको हो नेता कार्यकर्ताले खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको छ । अहिले यो विषयमा वामपन्थी विचार राख्ने बौद्धिक वर्ग र पार्टीभित्रै पनि गम्भीर चिन्ता र बहसको बिषय भएको छ ।

यो पार्टीलाई जनताले अपार माया र बिश्वास गरेका छन । यस्तो पार्टी र यसले नेतृत्व गरेको सरकार बिग्रियो वा कमजोर भयो भने मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला ? यति धेरै सम्भावना भएको वेला पनि गर्न सकिएन भने देशको भविष्य के होला भ चिन्ता नेताहरुले गर्न थालेको पार्टी कै एक नेताले बताउनु भएको छ, यो स्वभाबिक पनि हो ।

पार्टीमा अहिले वैचारिक रूपमा अन्योलजस्तो देखिएको छ । जबज कि जनताको जनवाद भन्नेमा प्रष्ट देखिँदैन । नेतालाई जे मन लाग्यो त्यही बोलिरहेको सुनिन्छ । यस्तो अन्योलताले राजनीतिक दस्तावेज कसरी आउँला ? यो सबैलाई चासोको बिषय भएको देखिन्छ । त्यसैले यो बिषयमा मतैक्यता हुन जरुरी छ । आजको नेपाली समाजमा जे भन्दाखेरी जनताको मुक्ति र समृद्धि हुन्छ, जनता खुसी हुन्छन् र जनताको आवश्यकता पूरा हुन्छ त्यहि खालको प्रतिवेदन आउनु राम्रो हुने नेता कार्यकर्ताको बुझाई छ । किनकि जनताले कुनै नेतालाई होइन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गरेर भोट हालेका हुन् । जनतामा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार हेर्ने चाहना र त्यो सरकारले केही गर्ला भन्ने विश्वास गरेका हुन, नेतालाई सुबिधा मुखि शासक बनाउन होइन, आफनो सेबक बनाउन ज्यानको बाजि लगाएर बम र बारुदका छर्रा छल्दै आफनो हित गर्ने सरकार बनाउन भोट हाल्न गएका हुन र जिताएका हुन । साँसद र मन्त्रीको तलब बढाउन, कर्मचारीको जस्तो दशै पेश्कि माग्न, मोज गर्न जनताले चुनेर पठाएको होइन । हो उनीहरुलाई साँच्चैको अप्ठेरो छ भने बालबालिका पाल्न समस्या छ भने दशै खर्च टार्न समस्या छ भने त्यसको जो हो जनताले गर्न सक्छन, तर सुबिधा बढाइदेउ सरकार भन्दै जनप्रतिनिधिले राइलो गर्ने होइन । यसको हेक्का जनप्रतिनिधिले राख्नु पर्दछ । नत्र आफनै धरातल कमजोर हुने छ, जनताको तारो हुनुपर्ने छ, जनताको आलोचनाको पात्र बन्नुपर्ने छ । जस्ले उनीहरुको मात्रै होइन पार्टीकै राजनीतिक धरातल कमजोर बन्दै जानेछ । त्यसैले अहिले देखिएका अव्यवस्थालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन आवश्यक परे नयाँ कदम उठाएर जान नेतृत्व पछि पर्नुहुँदैन । नेकपाका केहि नेता कार्यकर्ताको बानीबेहोरा, आचरण र कार्यशैली बिग्रिएको छ, सरकारमा गएका र पार्टीकै केही नेता कार्यकर्तामा पुजीँवादी शैलीको बिकास भएको छ । हिजोका सामन्त, राजामहाराजाहरूले पदमा पुगेपछि अपनाउने शैली र परिपाटीको बिकास हुन थालेको छ, यो नेतृत्वले नगरोस् भन्ने जनताको चाहना छ । यसमा सुधार ल्याउनु पर्छ । सत्तामा पुगेर नेताले ऐसआराम गर्ने होइन संघर्षपूर्ण जीवन चलाउँदै जनताका पक्षमा काम गर्नुपर्छ । गरिब झन गरिब भइरहने धनी झन् धनी हुने र कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता सत्तामा पुगेर भोगविलासमा लिप्त हुन थाले भने जनतामा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति वितृष्णा जाग्छ । त्यसैले जनताले गरेका आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै कम्युनिस्ट आचरणमा आफ्नो जीवनशैली र नीति, बिधि,पद्दति, सामुहिक निर्णयमा पार्टी चलाउनुपर्छ । अहिलेको आबाश्यत्ता यहि हो, समस्याको हल पनि यहि हो ।

सरकारको सफलता कहाँनिर देखिन्छ ?


जनताको जीवनयापनमा आमूल पविर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ जनतामा वाचा गरेको र जनताले पनि विश्वास गरेर भोट दिएको कम्युनिस्ट सरकार छ मुलुकमा अहिले । यही सरकारले संघीयता कार्यान्वयन पनि गरिरहेको छ । तर देश संघीयतामा गएपछि जनतामाथि करको बोझ र मूल्यवृद्धि थामिनसक्नु गरी बढेको छ । स्थानीय तहले त ढाडै सेकेको प्रतिक्रिया जनताले दिइरहेका छन् । प्रदेश र संघ पनि जनतामाथि कर उठाउनमा पछि छैनन् । तीनै तहका सरकारले थोपरेका करले जनता आजित भएका छन् । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, नागरिकता सिफारिस, नक्सापास, सडक कर, आयकर सम्पत्ति कर, पानी, बत्ती कर, खेलकुद कर,मनोरञ्जन करलगायत हरेक प्रकारका सेवामा तीनवटै सरकारले यति धेरै कर बढाएका छन् कि त्यसलाई आमसर्वसाधारण जनताले थेग्न निकै कठिन हुँदै गएको छ । जनतामाथि करको दर एकपछि अर्को गरी थपिँदै छ । त्यतिमात्र होइन, विदेशबाट आयात गरिने पुस्तकमा समेत दश प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ । तर, सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा भने क्रमशः घट्दै र असहज बन्दै गएका छन् । त्यतिमात्र होइन, जनताले तिरेको करको सही उपयोग हुन सकेको छैन, उनीहरूले केही पाउन सकेका छैनन्, यो चिन्ताको विषय हो ।

रकारले नीति कार्यक्रम पास गरिसकेको छ, अबका केही दिनमा बजेट पास गर्दैछ, राष्ट बैककले म्रौद्रिक नीति पनि ल्याउला तर यी कुनै कुराले जनतालाई उत्साहित गर्न सक्लाजस्तो देखिन्न किनकी सरकारको बिकासको पैसा खर्च हुन नसकेर फ्रिज भएर बसेको छ तर बजारको मागअनुुसार लोन प्रवाह हुन सकिरहेको छैन, जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकिरहेका छैनन् । यसमा सरकारका संयन्त्रहरू कमजोर भएकाले खर्च गर्न नसकेकोले पैसा डम्पिङ भएर बसेको भन्ने सुनिन्छ । एकातिर उत्पादनले लगानी चाहने, अर्कोतिर कर्मचारीले लगानीकर्तालाई पैसा खर्च गर्न नदिने अवस्थाले गर्दा सरकार र यस्का स्टेकहोल्डरहरू समस्यामा परिरहेका छन् । माग बढी भएपछि ब्याजदर निश्चित रूपमा बढी हुने नै भयो । त्यसले अर्थतन्त्रलाई अलि बढी महङ्गो बनाउने नै भयो । यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको खर्चलाई अलि बढाउने गरी जानुपर्छ । आयात बढ्ने, निर्यात घट्ने र विदेशी मुद्रा संचिती बढाउने कुरामा अलि गृहकार्य नगर्ने र रेमिटेन्स रोकिने हो भने भोलि हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जे भनेको छ त्यहीअनुसार बजेट आएको सुनिएको छ । साँढे आठ प्रतिशतको वृद्धिदर राख्ने, भौतिक पूर्वाधारमा बढी खर्च, पुराना आयोजनाहरूलाई छिटो टुङग्याउने, कृषि र पर्यटनको बिकासमा जोड दिनेदेखि योजना आयोगले १५ औँ योजनामा जे चिजलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको थियो, त्यसैलाई आधार बनाएर नै सरकारले बजेट बनाएको योजना आयोगले बताएको छ । साथै नेकपाको निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि भएकाले तदनुरूप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निर्माण गरिने, यसको लक्ष्य सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध समाजवाद हुने, सामन्तवादको अवशेष समाप्त पार्ने, राष्ट्रिय पूँजी र राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको विकास गर्ने, विभेद र सीमान्तीकरणमा परेको विभिन्न समूहका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने, नवउदारवादी आर्थिक नीतिको अन्ध पक्षधरता नलिने र नोकरशाही दलाल पूँजीवादी शोषणको अन्त्य गर्ने तथा समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति र अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक निजी र सहकारीको भूमिकाको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख छ । तर यो बाटोलाई बजेटले पछ्यायो कि पछ्याएन ? त्यसले राष्ट्रिय पूँजीलाई प्रोत्साहित गरेर प्रगतीशल पूँजीवादलाई सहयोग ग¥यो वा गरेन ? आर्थिक सामाजिक विकासका दृष्टिले पछि परेको वर्गले प्रतिफल पायो कि पाएन ? मूल कुरा यही हो ।

अबको केही दिनपछि बजेट पास हुने अवस्थामा छ, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ तर पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । अर्को, स्थानीय अवरोध र निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्दा विकास निर्माणका काम नहुनेदेखि बिकासको रकम खर्च नहुने अवस्था छ । यसको अन्त्य गरेर बढीभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्दछ र व्यवसायीलाई पनि उत्पादक क्षेत्रमा मात्र ऋण दिनुपर्छ । मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको जिकिर गरेको छ । यो पूरा हुन सक्यो भने मात्रै आगामी आवमा तोकिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने देखिन्छ । यी सबै काम कुरा आगामी वर्षलाई लिइएको आधार वर्षमा पूरा हुन्छ या हुँदैन यसैमा सरकारको सफलता असफलता निर्भर रहन्छ ।

बजेटले दिएको सन्देश (सम्पादकीय)


सत्तारुढ दल नेकपाको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरसर्ती हेर्दा यो बजेटमा जनतालाई थुप्रै राहत हुने विषयलाई समावेश गरेको देखिएको छ । जनमुखी र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने खालका
विषयलाई बजेटमा समावेश गरिनु यसको सकारात्मक पाटो हो । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि, उर्जा, युवालाई सीपमूलक तालिम, आफनो गाउँ आफै बनाऔं, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान, कर्मचारीलाई विश्वासमा लिनेदेखि कृषकलाई खुसी बनाउने र युवालाई आफ्नै गाउँको काममा लगाउन उत्साहित बनाउन खोजेको छ । त्यतिमात्र होइन स्वास्थ्य, शिक्षा र उर्जामा पनि
सरकारले ठूलो लगानी गरेर जनताप्रति उत्तरदायी हुन खोजेको देखिन्छ । यी सबै कोणबाट हेर्दा यसपटकको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । गतसाल निर्वाचनको समयमा गरिएको वाचा पूरा नगरेको भनी सरकारको आलोचनासमेत भएको थियो । यस वर्ष त्यो हुने अवस्था छैन । वृद्धवृद्धाको सम्मानका लागि वृद्धभत्ता बढाएर तीन हजार पु¥याउनु सकारात्मक काम
भएको छ । यसले १३ लाख ज्येष्ठ नागरिक सन्तुष्ट भएक छन् भने तलब वृद्धिले ८ लाख ५० हजार कर्मचारीहरू खुसी भएका छन् । अपाङ्गता भएका, लोपोन्मुख, आदिवासी, जनजाति र बालबालिकालाई दिँदै आएको रकम बढेबाट त्यस्ता हजारांै जनता खुसी भएका छन् । यस्तै सरकारले वृद्धवृद्धाका लागि एक लाख बराबरको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरेको छ । यो सरकारको लोकप्रिय काम हो ।

सरकारले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फिति कम गरी नौ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व उठाउने अनुमान गरेको छ । यो राम्रो काम हो । यसैगरी मौलिक हक कार्यान्वयन, निम्न स्तरबाट मध्यम आयस्तरमा स्तरोन्नति र गरिबी निवारणजस्ता उद्देश्य रहेको यो बजेटले पूर्वाधारका
साना ठूला कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । विद्युत, रेल, जल, हवाई र सडकमार्गलगायत राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनामा ठूलो रकम विनियोजन गरिनु विकासका हिसाबले महत्वपूर्ण कार्य हो । बजेटको अर्कोतर्फ राजस्वका दरमा ठूलो परिवर्तन नगरिनु, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिईनु सकरात्क विषय हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानको रकममा वृद्धि गर्नुका साथै स्वरोजगारका अवसरहरू वृद्धि गर्न खोज्नु र जलविद्युत आयोजनालाई दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाउने सोच ल्याउनु महत्वपूर्ण कार्य हो । यसले पूर्वाधार निमार्णको काम तत्काल सक्ने सरकारको मनसाय रहेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन यसले थप उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल भई अब दुई अड्ढको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार भएको देखिन्छ । बजेटमा थुप्रै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन् । जसबाट अब मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गरेको आभाष हुन्छ । यद्यपि बजेट सन्तुलित भए पनि कार्यान्वयनमा केही जटिलता र चुनौती भने छन् । हरेक वर्ष बजेट आउँछ तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले रकम कसरी परिचालन गर्छ ? कसरी खर्च गर्छ ? लक्षित स्थान र वर्गमा बजेट पुग्छ कि पुग्दैन ? सरकारले कार्यान्वयनमा लान सक्छ कि सक्दैन ? मुख्य प्रश्न यो हो । यति समयमा गर्छु भनेका काम कुनै पनि बाहानामा समयमै सिध्याउन सकिएन र योजनाको सही अनुगमन गरेर तीव्र विकास गर्न सकिएन भने बजेट जति नै राम्रो आए पनि त्यसको केही अर्थ हुन्न । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयनमा लान सक्यो भने मात्र यसको महत्व हुन्छ । अतः बजेट सँगसँगै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि समयमै जोड दिन आवश्यक छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने अभियानमा अहिलेको बजेट परिलक्षित छ । तर, जनताका दैनन्दिनका अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सस्तो मूल्यमा गराएर बिचौलियाहरू हटाई जनताको जीविका चलाउने कुरामा भने सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन ।

आमनेपाली गरिब छन्, उनीहरूलाई घर, जग्गा, गाडी, घोडा, विलासी सामानको आपूर्ति तत्काल आवश्यक छैन,त्यो भोलि भए पनि हुन्छ, तर भोको पेट र नाङ्गो शरीरको आवश्यकता तत्कालै पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले यस्ता दैनिक आवश्यकीय वस्तुको मूल्य घटाएर जनताका समस्या हल गर्नु सरकारको काम हो । यसमा सरकारको ध्यान तत्काल जानुपर्छ । साथै बजेटमा सांसदले निर्वाचन क्षेत्रमा गर्न पाउने खर्चलाई ५० प्रतिशत बढाएर ६ करोड पु¥याएको छ, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका नाममा परियोजनाका लागि भनेर अर्बौैंको बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो रकम विधिसंगत रूपमा खर्च हुन सकेन, सही सदुपयोग भएन भने यसले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च हुने र भ्रष्टाचार बढाउने जोखिम बढाउँछ । यस्ता समस्याका साथै बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने अर्थविज्ञहरूले बताएका छन् । मुख्य चुनौती यही हो, यसमा सरकार गम्भीर र चनाखो हुन जरुरी छ ।

मदन–आश्रितलाई यसरी सम्झौं (सम्पादकीय)


नेपालको वाम–लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दूरदर्शी नेता,नवीन विचारक जननेता मदनकुमार भण्डारीको निधन भएको २६ वर्ष पुगेको छ । उहाँको मार्गदर्शनमा अघि बढेको तत्कालीन नेकपा एमाले र दशवर्षे महान जनयुद्ध लडेर मदनकुमार भण्डारीकै विचारमा सहमत हुन आइपुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच ऐतिहासिक एकता भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । जुनबेला कम्युनिस्ट आन्दोलनले विश्वभरि धक्का खाइरहेको थियो त्यहीबेला नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा एमाले) जननेता मदनकुमार भण्डारीको दूरगामी सोचले संगठित तथा लोकप्रिय भइरहेको थियो । उनले ‘सिद्धान्तका निम्ति जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो’ भन्ने नयाँ अवधारणा अघि सारे । ‘के भइरहेछ त्यो हेर्ने मात्र होइन, के हुनुपर्छ र के हुन सक्छ’ भनी सर्वमान्य विकल्प खोजी गर्न ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न सकिएन भने कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ’ भन्दै प्रभावशाली विचारको माध्यमबाट कार्यकर्तामा उर्जा भर्ने काम गरे । विश्वभरि नै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई उग्रवामपन्थी चिन्तनका कारण हिंसा र अधिनायकत्वको प्रतीक मानिने र बन्दुकको नालबाट मात्र सत्ता प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता कम्युनिस्टहरूमा भइरहेको बेला उनले दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित जनमतको माध्यमद्वारा पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता प्राप्त गर्नसक्छन् भन्ने कुरालाई कार्लमाक्स बनेर नेपालमा प्रमाणित गरिदिए । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उत्पन्न समस्या र संकटलाई विश्लेषण गर्दै अघि बढ्ने सन्दर्भमा भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादले लोकतान्त्रिकरणको क्रान्तिकारी धार, दक्षिणपन्थी जडसूत्रवादी धार र विसर्जनवादी पूँजीजवादी धारको वास्तविक अवस्थाको ठोस विश्लेषण गर्दै नेपाली जनवादी क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन मौलिक र वैज्ञानिक कार्यक्रम पेस गरेको छ ।
२०४७ सालको तत्कालीन राजासहितको संविधानलाई मालेको महासचिवको मूल नेतृत्वको हैसियतले आलोचनात्मक समर्थन गरेका भण्डारीले जबजभित्रै बहुमतको सरकार अल्पमतको प्रतिपक्ष, आवधिक निर्वाचन, प्रेस स्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायतका कुरा अटाएको उक्त सिद्धान्त जनताको हितमा कार्यान्वयन गर्ने वैज्ञानिक कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । यसको अभ्यास र प्रयोग नेपालमा सही साबित भएको छ । मदनकुमार भण्डारीले कोरेको मार्गचित्र सुखसयल, मोजमस्ती, सत्ता र पद प्रतिष्ठा प्राप्ति होइन जनताको हित र सेवा हो । तर,उहाँहरूको निधनपछिको यो २६ वर्षे यात्रामा तत्कालीन नेकपा एमाले (हालको नेकपा) आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनायो अरू पार्टीको नेतृत्वको सरकारमा सामेल भयो, तत्कालीन माओवादी केन्द्रले पनि आफनै नेतृत्वमा सरकार बनायो तर, अरूको नेतृत्वमा सरकारमा सामेल भए तर नेताहरूले के गरे ? जनताको हितमा काम कति गरे ? जनताले के पाए ? नेताहरूको जीवनशैली र आचरण कस्तो भयो ? वर्गीय खाडल किन यति फराकिलो भयो यसको उत्तर कसैबाट आउन सक्ने अवस्था छैन किनकी अहिले दुई तिहाईको सरकार छ, नेताहरू धनी भएका छन् तर जनता गरिबको गरिब छन् । गरिब जनताले केही पाउन सकेका छैनन् । यसर्थ मदनकुमार भण्डारीका विचारहरू अहिले पनि समसामयिक छन् । जसका कारण मदनलाई समाजवादी आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्ने कुशल नेताका रूपमा लिन सकिन्छ । विशेषतः पश्चिमा विश्वमा आएको उदारवाद तथा खुल्ला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा समाजवादी विचारलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ र तत्कालीन पूर्वी युरोपलगायत सोभियत संघको विघटनपछि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनकै अवसानको अवस्थालाई पुनर्जागरण गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नवजीवन दिने वैचारिक कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद थियो र त्यसको सही अभ्यास र प्रयोग जसरी सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी कार्यक्रमलाई उचाईमा पु¥याइरहेको छ । यस हिसाबले मदनकुमार भण्डारी सैद्धान्तिक र वैचारिक रूपमा सशक्त नेता भएको पुष्टि भएको छ । विज्ञान र प्रविधिले फड्को मारेको आजको युगमा पार्टीका विचार र कार्यक्रम युगसापेक्ष हुनैपर्छ । जबज र २१औँ शताब्दीको जनवादको जगमा टेकेर माक्र्सवाद र लेनिनवादको आलोकमा हुर्कने विचारले मात्रै नेकपालाई सही दिशाबोध गर्न सक्छ । त्यो विचार ‘जबज’ हो । जबजको कार्यक्रम निर्माणसँगै नीति विधिमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने आलोचनात्मक चेतयुक्त नेतृत्व, त्यसका अब्बल नेता र गतिशील संगठनले मात्रै देश र जनतालाई समृद्ध बनाउन सक्छ । त्यसको संयोजन आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसर्थ गाँस, बास, कपासको ग्यारेण्टी र सामाजिक, आर्थिक मुक्तिसहितको प्रजातन्त्रमा हाम्रो ध्येय हुनुपर्छ भन्ने मदनको विचारलाई समाजवादप्रतिको निष्ठा र जनताको हितका रूपमा हेर्न सकियो भने मात्र अहिलेको सरकारले सञ्चालन गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियान पूरा गर्न सकिन्छ । यो नै मदन–आश्रितप्रतिको श्रद्धा श्रद्धाञ्जली पनि हो ।

कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी नै हुनुपर्याे (सम्पादकीय)


पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको चौतर्फी दबाब, लामो कसरतपश्चात अध्यक्षद्वय तथा वरिष्ठ नेताको सहमतिमा जिल्ला एकताको काम ७०औं पार्टी स्थापना दिवस बैशाख ९ मा टुंगो लाग्दा आम कार्यकर्ता जनसमर्थक र जनतामा खुसी छाएको छ । यो बहुतै राम्रो कुरा होे । ११ महिनासम्म विनाकारण एकतामा विलम्ब हुँदा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तामा निरासा बढ्नेदेखि सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा समेत नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा हुँदै आएको थियो । जिल्ला तहको एकीकरण सम्पन्न भएसँगै पार्टी एकताको महत्वपूर्ण कार्य अघि बढेको छ । यो ऐतिहासिक एकतापछि सत्तारुढ दलको हैसियतमा नेकपाको काँधमा अब मुलुकलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने ठूलो जिम्मेवारी छ । जनअपेक्षा पूरा गर्दै मुलुकलाई समाजवादी दिशामा अघि बढाउन पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन र नेताहरूबीचको एकता अनिवार्य सर्त भएको छ । तर, यो पक्षलाई नेताहरूले पूर्ण पालना गर्न नसकेको आम गुनासो छ । मुख्य नेतृत्वले सबैलाई समेट्न नसकेको, अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी ढंगले पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको, सरकारका मन्त्रीहरू बेलगाम घोडाजस्तै सञ्चालित भएको, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू त्यस्तै अराजक ढंगले सञ्चालन भइरहेको, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन नसकिरहेको र एक वर्षसम्म नेकपाको सात लाख बढी नेता–कार्यकर्ता बेरोजगार बनेर निष्क्रिय बन्नुपर्दा समृद्धि र सुशासनको सरकारको लक्ष्यमा ठूलो क्षति पुगेको आम गुनासो जारी छ । यसको सत्य तथ्य बाहिर आउनु अनिवार्य भएको छ ।

अघिल्लो ३ जेठमा पार्टी एकीकरण गर्दा तीन महिनाभित्र एकता सम्पन्न गरिसक्ने घोषणा भएको थियो । त्यसअनुसार विभिन्न समयमा चार तहका कार्यदलहरूसमेत बने । सबै कार्यदल गठनको निचोड लाखौं कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी पार्टी एकताको काम निश्चित विधि–प्रक्रिया र मापदण्डका आधारमा सम्पन्न गरिनुपर्छ भन्ने थियो । तर नेतृत्वले विधि–प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुको सट्टा संस्थागत रूपमा भएका निर्णयलाई पनि आफूखुसी उल्ट्याउने काम गरेको गुनासोसमेत आएको थियो र अहिले पनि त्यो गुनासो जारी छ । यद्यपि, अहिले सहमतिकै आधारमा जिल्ला एकता टुंगो लागेको छ । पहिलो कुरा त दुईवटा ठूला राजनीतिक दलहरू अब माथिदेखि तलसम्म एक भएका छन्, यो राम्रो कुरा हो । तर, यसमा सैद्धान्तिक र वैचारिक कुरा प्रधान हुनुपर्छ । त्यसो नभएर प्राविधिक कुरा मात्रै प्रधान बन्न गयो भने फेरि समस्या आउँछ । जेहोस् ढिलै भए पनि जिल्लाको एकता सम्पन्न भएको छ अब यसलाई अगाडि बढाउनका लागि सैद्धान्तिक, वैचारिक र भावनात्मक एकतामा विकास गर्नुपर्छ । त्यो काम गर्ने भनेको पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट हो । यही फोरमबाट पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विवेक र आचरणमा चल्ने पार्टी भएकोले नेता कार्यकर्तालाई चाहे पार्टीको जिम्मेवारी दिने कुरामा होस् वा राज्यका विभिन्न अंगमा जिम्मेवारी दिन कुरा होस्, यसमा नेतृत्वले विवेक पु¥याउनुपर्छ । पार्टी नेतृत्वले विवेक पु¥याएन र आफ्ना खल्तीमा भएका नाम नामेसीहरूले मात्र सुविधा पाउने, जिम्मेवारी पाउने र नेतृत्वको खल्तीमा खुत्रुक्कै पस्न नसक्ने, चाकरी बजाउन नसक्ने, नेतृत्वका परिवार र नरनाताको साइनो लगाउन नसक्नेहरूले जिम्मेवारी नपाउने कामको मूल्यांकन नहुने अवस्था भयो भने पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । अहिले थुप्रै अग्रज नेता कार्यकर्ता पीडित बनेको र अवसरको समान वितरण नभएको अवस्था देखिन्छ । यसले पार्टीमा समस्या पैदा भएको छ, मूल्य, मान्यताको स्खलन भएको छ । यसको अन्त्य भएर त्याग, बलिदान, पार्टीप्रति र जनताप्रति समर्पित जो पार्टी र जनताबाहेक अरू केही जान्दैनन् तिनीहरूलाई समेत आधार बनाएर अवसर र जिम्मेवारीको बाँडफाँड हुनुपर्छ । अब यो पार्टीलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा विकास गर्दै नीति, विचार, संगठन र आचरणलाई ध्यान दिएर पार्टी अगाडि बढाउनु पर्दछ । यसो गरियो भने मात्रै साँच्चैको कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्छ । साँच्चैको कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै जनताको हित गर्नसक्छ । अब त्यो दिशामा पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अहिले पारदर्शी ढंगले विधि–प्रक्रिया र मापदण्ड नअपनाउँदा जिल्ला एकीकरण गुटगत भागबण्डामा टुंगिएजस्तो देखिन्छ । जसका कारण केन्द्रीय सदस्य, सांसद, स्थानीय तहको कार्यकारीको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले पनि दोहोरो जिम्मेवारी पाउने स्थिति बनेको छ । पारदर्शी विधि नअपनाइएकाले जिल्ला एकीकरणमा नेतृत्व पाएकाहरूले नै असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । यस्तै अवस्था जनवर्गीय संगठनमा पनि हुने प्रष्ट देखिन्छ । यो अवस्थाले पार्टी गतिशील ढंगले अघि बढ्ने भन्दा पनि अन्तरविरोधमा फस्न सक्ने देखिन्छ । यसर्थ यस्तो अवस्थामा जिल्ला एकीकरणका लागि अपनाइएको मापदण्डको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै अब पारदर्शी मापदण्ड अपनाउनुपर्ने दबाब आम कार्यकर्तापंक्तिबाट बढिरहेको छ, यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान जानु अति आवश्यक छ ।