जनता माध्यमिक विद्यालयमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी


२०७९ असार १ गते, इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका-९ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । जेठ ३१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा दर्ता भएको उक्त उजुरीको दर्ता नम्बर सी-०४५६२० रहेको छ ।

अभिवाभकको तर्फबाट दिइएको उजुरीमा अभिभावकहरूलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गरेको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको देखि विद्यालयलाई निजी कम्पनीजस्तो बनाएर अत्यावश्यक प्रतिवेदन समेत नल्याइएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पुस्तक खरिदमा निश्चित पुस्तक पसलबाट ल्याउनु भन्ने, नेपाली माध्यमको शिक्षा प्रणाली बन्दको तयारी गरेको, दरबन्दीका शिक्षकहरूले नपढाइ जागिर खाएको, व्यवस्थापन समिति र टाठाबाठा शिक्षकहरूका आफन्तहरुको विद्यालय भर्ती केन्द्र भएको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

२०७६ सालबाट प्रत्येक विद्यार्थीबाट अनिवार्य उठाइएको १९ हजार ७५० रूपैयाँ चन्दाको हिसाब नदेखाएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । कोठे बैठकबाट व्यवस्थापन समिति बनाइएको भन्दै उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस जनता माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक हिनामिना र अपचलन फेरि पनि भइ नै रहने भएकोले साथै अभिभावहरूको कीर्ते हस्ताक्षरमा समेत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछौं ।’

यस विद्यालयमा कांग्रेसका पूर्वउपसभापति समेत रहेका शिव दाहाल शिक्षक छन् । यस्तै नेकपाकालका इटहरी सचिव र हाल एमालेका नेता काशिनाथ दंगाल व्यवस्थापन समितिका दोहोरिएर अध्यक्ष छन् ।

इटहरीका दुई ठूला दलका दुई मुख्य नेता नै विद्यालयमा भएकोले दलका नेताकार्यकर्तादेखि विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालयको बेथितिमा बोल्न नसकेको इटहरीको शिक्षा सुधार अभियानकर्मी सम्राट थापा बताउँछन् ।

थापालगायतका इटहरीका सरोकारवालाहरूले एक महिनादेखि इटहरीमा शिक्षा सुधार अभियान चलाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अडानः एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने


असार १ गते, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको भेटवार्तामा देउवाले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो । अध्यक्ष नेपालले देउवालाई यो विषयको बारेमा अगाडि नबढ्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

अध्यक्ष नेपाल सहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनु भएको हो । अहिले सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटिको बैठक बसिरहेको छ ।

बैठकमा यस विषय बारेमा कुरा उठ्ने बुझिएको छ । एसपीपीको मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्न भन्दै बुधबार एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्र्थी संगठन अनेरास्ववियूले एक विज्ञप्ति सार्वजनि गर्दै सरोकारवालापक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सहयोगबिना चल्न गाह्रो


काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पुर्बप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले हिजो भेटवार्ता गर्नुभएको छ । ललितपुरको खुमल्टारस्थित दाहाल निवासमा भएको भेटवार्तामा उहाँले अध्यक्ष दाहालसँग काठमाडौं महानगरको समग्र विकासका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुभएको थियो । भेटमा प्रमुख शाहले आफू स्वतन्त्र भएकाले सबै दलसँग काम गर्न सजिलो रहेको जानकारी दिँदै फोहर व्यवस्थापनलगायतका कामको थालनी भएको जानकारी गराउनुभएको बताईएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले माओवादी पार्टीले पनि युवालाई समेटेर अघि बढेको र यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि युवाहरु नै बढी विजयी भएको जानकारी दिँदै युवाको विकास अभियानमा आफ्नो साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले धरान, काठमाडौंलगायतमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुले मुलुकमा नयाँ क्रान्तिको शुरुवात भएको बताउनुभएको सचिवालयले जनाएको छ । महानगर प्रमुख शाहले अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा आफूले विकासको काममा निरन्तरता दिने, विकासको एजेण्डा बोक्न सक्ने र दृष्टिकोण भएका व्यक्तिलाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको जानकारी दिनुभयको थियो । यसअघि शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सम्पत्ति लुकाए


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन । गत २९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा र पटकपटक गरी २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलका सदस्यको सम्पत्ति विवरण अझै गोप्य राखिएको छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने कानुन नभए पनि यसअघिका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नियुक्त आफु नियुत्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक पदधारण गरेका र कर्मचारीले सरकारलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर यो सरकारले यो नैतिक र परम्परागत कानूनको धज्जि उढाएको छ । यो विवरण आर्थिक पारदर्शिताका लागि कोसे ढुङगा ठानिन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको वेभसाइटमा उनीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन ।

बजेटले जनतामा आशा, कार्यान्वयन हुनेमा आशंका


काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले गत जेष्ठ १५ गते १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ । व्यवस्थापिका सांसदको दुबै सदनमा यसका बारेमा सांसदहरुले छलफल पनि गरिरहनुभएको छ । समग्रतामा हेर्दा, अर्थ विज्ञहरूको र उद्योग व्यवसायिहरूको प्रतिकृया सुन्दा बजेटले देश विकासको राम्रै लय समाएको बुझिएको छ । यो बजेटले राष्ट्र सेवक कर्मचारी र शिक्षकको तलब पन्ध्र प्रतिशतले बढाएको पूर्व पश्चिम राजमार्ग ४ लेनको बनाउने, उद्योग सञ्चालन गर्न ५० बर्षका लागि सरकारी जग्गा भाडामा दिने, कृषकलाई पेन्सन दिने, बृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने र त्यसको समयावधि घटाएर ६८ वर्षमा झार्ने, काठमाडौं चितवन द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने, काठमाडौं तराई द्रुत मार्गलाई चाँडै निर्माण गर्न बजेटमा प्राथमिकता दिने, साना र ठूला उद्योगलाई सहुलियत कर्जा दिने, विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने, उद्योगको जग्गा हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने, उद्योग क्षेत्रलाई पीपीपी मोडलमा प्रवर्द्धन गर्ने, मासिक १० करोडभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने, एक परिवार, एक विद्युतीय चुलोको व्यवस्था गर्ने, कृषि वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्नेदेखि नागरिकतासँगै प्यान कार्डको व्यवस्था जस्ता धेरै विषय बस्तु समेटेको छ । यसले यो बजेट सकारात्मक नै मान्नुपर्ने प्रतिकृया सबैले ब्यक्त्त गरेका छन । तर बजेट सुन्दर र सकारात्मक दिशामा फड्को मार्ने भनेर मात्र हुँदैन यसले लक्ष्य भेदन पनि गर्न सक्नुपर्छ अर्थात बजेट कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । नत्र बजेट जति राम्रो भए पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन ।

बजेट कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएको प्रतिकृया उद्योग ब्यावसायीले सँगै दिएका छन । किनकी नेपालमा राज नेता देखिएको छैन, राजनीति संस्कार देखिएको छैन, देश र जनतालागी काम गर्ने नेता भेटिन सकेको छैन भन्ने गुनासो एकातिर जनतामा व्याप्त छ भने अर्कोतिर कुल ग्राहस्थ उत्पादन र बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा बजेट कठिन हुने चुनौति त्यतिकै छ । यसर्थ बजेटमा सबै बर्ग,क्षेत्र र समुदायकालागी मात्र होइन बालकदेखि युवा हुँदै वृद्ध सम्मलाई राहत दिने थुप्रै कार्यक्रम समावेश गरेको छ । त्यतिमात्रै होइन कृर्षि, पर्यटन, यातायात र उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने योजना बनाएको छ । यो राम्रो कुरा हो तर बजेट आउनुभन्दा अगाडी नै महङ्गी र मूल्यवृद्धिले आकास छोएको छ । खाद्यान्न लगायत ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिले न्यून आय भएका जनतालाई मर्नु न बाँच्नुको अवस्था बनाएको छ । कतिपयलाई घरभाडा तिर्न र औषधि उपचार गर्न मुस्किल परेको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा त्यस्तै अचाक्लि भाउ बढेको छ । भ्रष्टाचार, महँगी र कुशासन न्यूनिकरण हुने खालका नयाँ कुनै कार्यक्रम आएका छैनन् । यसले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउने देखिन्छ ।

सरकारी तथ्यांङकले गरिबी घटेको, दक्षिण एशियामा सुखी देश बनेको दावी गरेको छ तर जनताको अवस्था भने कुनै फेरबदल छैन बरु झन गम्भिर बनिरहेको छ । यसले बजेट कार्यान्वयनमा चुनौति थप्ने देखिन्छ । नेपालमा गणतन्त्र आएको,ब्यवस्था परिबर्तन भएको १४ बर्ष पुगि सकेको छ, नेताहरुको जीवनस्तर फेरी सकेको छ तर जनताको जीवनस्तर अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ । अहिले नेताहरु मालिक जस्ता भएका छन तर जनता दास जस्ता भएका छन । यो भने बडो विडम्वनाको बिषय हो, चिन्ता यहि नेर हो । अर्को नेताको घरयसी खर्च, विबाह खर्च, विदेश खर्चदेखि चुनाब खर्च सम्म ब्यापारीले चलाईदिने गरेका छन । अनि नेताले कसरी देश र जनताको हितमा काम गर्छ, अनि महङ्गी र मूल्यवृद्धि नभएर के हुन्छ ? अहिले हाम्रो मुलुकको राजनीतिमा भैरहेको गम्भिर समस्या नै यहिँनेर हो । जसले गर्दा मूल्यवृद्धि भएको छ,भ्रष्टाचार बढेको छ, ब्यापारीद्धारा राज्यको कर छलि भएको छ र गरिब जनताको ढाँड भाँचिएको छ । यसको अन्त्य नहुँदा सम्म र नेता नसुध्रिए सम्म जति सुकै राम्रो बजेट आए पनि न त त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्छ न त बजेटले गरिब जनताको जीवनस्तर नै बदल्न सक्छ ।

जनताले यो कुरा बुझेका छन्,सत्य पनि यहि हो । यसको अन्त्य हुनुपर्छ, मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व सहित सुशासन, दिगो शान्ति र समृद्धि हुनुपर्छ, कागजी गणतन्त्र र बजेट राम्रो भनेर मात्र हुँदैन । यसले जनताको मुहारमा क्रान्ति, मनमा शान्ति र जीवनस्तरमा समृद्धि ल्याउनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै बजेटको औचित्य सावित हुन्छ । यसकालागि केहि समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । नेताको आचरण, सोच र ब्यबहार बदलिनुपर्छ नत्र गाह्रो छ ।