मानव संसाधन व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण व्यवस्थापकीय आयाम हो ।  उद्देश्य सहितको कुनै निश्चित कार्य निश्चित विधिपुर्वक सम्पादन गरी अपेक्षित उपलब्धी हासिल गर्न विविध साधन र श्रोतको आवश्यकता पर्दछ । यसमध्ये मानवश्रोत एउटा महत्वपूर्ण श्रोत हो । मानवश्रोत लाई मानवशक्ति र श्रमशक्ति र जनशक्ति पनि भन्ने गरिन्छ ।  मानवशक्ति र श्रमशक्तिले अन्य साधनश्रोतहरु पूजी, प्रविधी, प्रक्रिया, वस्तु र सूचनाको उपयोग र प्रभावकारितामा अभिवृध्दि ल्याउन सक्ने संवेदनालेयुक्त महत्वपूर्ण श्रोत हो ।मानव संसाधनको विवेकपूर्ण व्यवस्थापननै प्रतिभा व्यवस्थापन हो । यसको विवेकपूर्ण व्यवस्थापनमा मानव संसाधन व्यवस्थापनका अवधारणाको वास्तविक प्रयोग र योग्यता प्रणालीको अवलम्बन पर्ने गर्दछ । योग्यता प्रणालीको अवलम्बन विनाको मानव संसाधन व्यवस्थापन वा प्रतिभा व्यवस्थापन अपूर्ण अधुरो र शासकीय मूल्य मान्यताको विपरित हुन जान्छ ।

मानव संशाधनको महत्व राष्ट्को सर्वांगीण विकासको दृष्टिले साधन र साध्य दुवै आयामवाट महत्वपूर्ण मानिन्छ । साधनको रुपमा  यसको परिचालन बिना विकास निर्माण कार्य संभव हुदैन भने साध्यको रुपमा मानव संसाधनको विकास नै राष्ट्यि विकासको अन्तिम लक्ष्य हो । राष्ट्यि विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि मानव श्रोतको योजना, विकास, सम्बध्र्दन र समुचित उपयोग अनिवार्य छ । मानव संशाधन आर्थिक तथा सामाजिक विकासको मुख्य आधार पनि हो । यसर्थ मुलुकको समग्र विकासका लागि  मानव साधन सधै महत्वपूर्ण, आवश्यकीय र प्रभावकारी संयन्त्रको रुपमा रहने गर्दछ ।

मानव संसाधन व्यवस्थानको अभ्यास मानव सभ्यताको विकासव्रmमसँगै हुँदै आएको हो । यद्यपि यसको व्यवस्थित विकास शुरु भएको भने केही दशकमात्र भएको छ । मानव श्रोतको प्रभावकारिता वाट अन्य  अन्य साधनश्रोतहरु पूजी, औजार, वस्तु, सूचना को परिचालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ । यसैले मानव श्रोत स्वतन्त्र चर हो भने अन्य साधन श्रोतहरु मानव श्रोतको प्रभावकारितामा निर्भर रहने आश्रित चर हुन् । यसर्थ मानव श्रोत व्यवस्थापन महत्वपूर्ण र आवश्यकीय व्यवस्थापकीय संयन्त्रको रुपमा चिनिने गरेको हो । मानव संसाधन व्यवस्थापनले मानिसहरुको शक्ति र क्षमताको उचित व्यवस्थापन गरी अपेक्षित परिणाम निकाल्नमा सहयोग पु¥याउंछ । मानव संसाधन व्यवस्थापनले मानवीय साधनहरुको अद्यावधिक स्थिति र आवश्यकताको योजना, प्राप्ति, उपयोग, विकास , सामयिक संभार, एकबध्दता, अवकाश,अवकाश पश्चातको योजना र अवकाश व्यबस्थापन  जस्ता समग्र पक्षलाई समेट्दछ । मानव श्रोत व्यवस्थापन यी सवै कार्यहरुको श्रृड.खलावध्द प्राथमिकतामा आधारित विभिन्न क्रियाकलापको  संयुक्त स्वरुप हो । 

प्रतिभा व्यवस्थापनको अवधारणा सन् १९९७ देखि प्रयोगमा आउन थालेको हो । मानव संसाधनको विवेकपूर्ण व्यवस्थापननै प्रतिभा व्यवस्थापन हो । प्रतिभा व्यवस्थापनको अवधारणाले मानव शक्तिलाई दायित्व भन्दा पनि पूजीको रुपमा लिने गर्दछ र कसरी कर्मचारी विशेषको दक्षतालाई सांगठनिक लक्ष्य प्राप्तिमा उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य वाट अभिप्रेरित गर्ने गर्दछ ।साधारण अर्थमा प्रतिभा व्यवस्थापन संगठनमा उपलब्ध जनशक्तिको विवेकपूर्ण उपयोग हो ।प्रतिभा व्यवस्थापनको यो बुझाईले संगठनमा प्राप्त भैसकेका जनशक्तिको उपयोग नै प्रतिभा व्यवस्थापन हो भन्ने मात्र अर्थ लाग्न सक्दछ तर प्रतिभा व्यवस्थापन मानवश्रोत व्यवस्थापनको समग्र पक्ष र चक्र संग सम्बन्ध राख्ने विषय हो ।मानव संसाधन व्यवस्थापन नियुक्ति पूर्व र अवकाश पश्चातका विषय संग सम्बन्धित छ भने प्रतिभा व्यवस्थापन यसको अतिरिक्त उत्कृष्ट जनशक्तिको प्राप्ति, विकास, प्रयोग र संगठनमा टिकाइराख्ने विषय समेत संग सम्बन्धित छ । प्रतिभा व्यवस्थापनमा प्राप्तिपूर्वको चरण, प्राप्तिको चरण, उपयोग र विकासको चरण र बहिर्गमन पश्चातको चरणणहरु रहने गर्दछन् ।

जनशक्ति योजना प्रतिभा व्यवस्थापनको प्राप्तिपूर्वको चरणमा पर्दछ । सांगठनिक उद्देश्य प्राप्ति व्दारा राष्ट्यि उद्देश्य प्राप्ति का लागि प्रतिभावान मानव श्रोत सवभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यस चरणमा संगठनको लागि आवश्यक पर्ने उमेर समूह, योग्यता र सीपको क्षेत्र, विज्ञताको क्षेत्र आदिको विश्लेषण गरिन्छ र सो अनुरुप त्यस्ता जनशक्तिको उत्पादन गर्ने रणनीति लिइन्छ । 

जनशक्ति योजना सांगठनिक र राष्ट्यि तह गरी दुई तहमा निर्माण हुने गर्दछ ।यी दुवै तहको आवश्यकताको आधारमा विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुले लामो समयको अन्तराल पछि श्रम बजारमा  क्षमतावान र प्रतिभावान जनशक्ति तयार गर्ने गर्दछन् । 

क्षमतावान जनशक्तिको प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया प्रतिभा व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण चरण हो । श्रम वजारमा उपलव्ध जनशक्ति मध्ये संगठनलाई आवश्यक पर्ने क्षमतावान जनशक्तिको प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया यस अन्तरगत पर्दछ । यसमा कुनै निश्चित संगठनका लागि आवश्यक जनशक्ति लाई छनौटको विशिष्ट मापदण्ड तयार गरी विभिन्न प्रतिस्पर्धाको माध्यम व्दारा क्षमतावान जनशक्तिलाई संगठनमा प्राप्त गर्ने गरिन्छ । संगठनको लागि आवश्यक जनशक्ति प्राप्तको लागि अपनाइने छनौट प्रक्रिया निम्न आधारमा आधारित हुनु पर्दछ ः

• प्रतिस्पर्धाको आधार 
• निश्पक्षताको आधार 
• तिस्पर्धामा समान रुपमा सहभागिता जनाउन पाउने अवसरको आधार 
• सहभागिहरुको प्रतिस्पर्धालाई तटस्थ र निश्पक्ष रुपमा परीक्षण गर्नेे आधार 
• जनशक्तिको सेवा सुविधा र सेवा अवधिको आधार 

जनशक्ति प्राप्तिको लागि अपनाइने प्रक्रियालाई व्यवस्थापकीय भाषामा पदपूर्ति भन्ने गरिन्छ । पदपूर्ति सम्बन्धमा  लुट प्रणाली, योग्यता प्रणाली र मिश्रित प्रणाली चलन चल्तीमा रहेका छन् । योग्यता प्रणालीमा संगठनमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति लाई निश्पक्षता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट गरिन्छ । सर्वसाधारणको सहज पहुंच र निष्पक्ष छनौट प्रणालीको कारणले योग्यता प्रणाली पदपूर्तिको लागि उचित मानिएको छ । 

श्रम बजारमा उपलब्ध क्षमतावान जनशक्तिको प्राप्तिले मात्र संगठनको आवश्यकता पूर्ति हुदैन यस्तो क्षमतावान जनशक्तिलाई क्षेत्रगत विज्ञताको आधारमा काममा उपयोग गर्ने प्रक्रिया प्रतिभा व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण चरण हो  । विभिन्न चरणको प्रतिस्पर्धात्मक छनौट प्रक्रिया पार गरेर आएको जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा निम्न आधारहरु लिने गरिन्छ ः

• विज्ञताको आधार 
  • जुन कामको लागि लिइएको हो सो काममा लगाउने
  • योग्यता, सीप, दक्षता, अनुभव अदिको आधारमा कार्य विनियोजन गर्ने
• परिणाम र उत्तरदायित्वको आधार 
  • कार्य विवरणको आधारमा काममा लगाउने
  • कुन काम के कसरी कुन प्रक्रियाव्दारा सम्पादन गरिने हो सो को स्पष्ट आधार तोक्ने 
  • कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली 
• सक्षमताको आधार 
  • योग्यता, अनुभव र दक्षताको आधारमा काममा लगाउने भएता पनि व्यक्तिको क्षमता, दक्षता र रुचिको आधारमा काममा लगाउने
• स्थान अनुरुप व्यक्तिको उपयुक्तताको आधार 
  • सही व्यक्तिलाई सही ठाउंमा पदस्थापन गर्ने
• उत्प्रेरणाको आधार 
  • आकर्षक वृत्ति मार्ग, कार्य परिवर्तन, कार्य विस्तृतिकरण, कार्य पुष्टीकरण आकर्षक तलवमान र उत्प्रेरणा ( मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक )का माध्यम व्दारा क्षमतावान जनशक्तिलाई संगठनको लक्ष्य प्राप्तिका उपयोग गर्ने 
• क्षमतावान जनशक्तिलाई संगठनमा टिकाइराख्ने आधार 
  • आकर्षक , पूर्वानुमानयुक्त र पारदर्शी वृत्ति मार्ग, 
  • क्षमतावान जनशक्ति आकर्षण गर्ने र टिकाइराख्ने रणनीति
• काम अनुसारको तलव भत्ता र अन्य सुविधाहरु
• मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक प्रोत्साहन व्यवस्था
• सेवा शर्तको सुरक्षा र सेवा अवधिको सुरक्षा
• विदा,उपचार खर्च र पारिवारिक र सामाजिक संस्कारको सम्मान
• संगठन एउटा सुमधुर सम्बन्ध सहितको परिवारको अवधारणा
• पेशागत व्यवसायिकताको प्रबध्र्दन

संगठनमा उपलब्ध जनशक्तिलाई कार्यशैली, प्रविधि, विकसित नवीनतम प्रवृत्ति संग परिचित गराई कार्य सहजताका साथ सम्पादन गर्न सक्ने कौशलमा वृध्दि ल्याउनमा  विकास (तालिम ) को अहम भूमिका रहेको हुन्छ । जनशक्ति विकास मानव श्रोत व्यवस्थापनका अवयवहरु मध्ये महत्वपूर्ण र प्रभावकारी अवयवको रुपमा चिनिने गर्दछ । संगठनमा एक पटक लिईएको जनशक्ति लाई समय, प्रविधि, अवधारणा, कार्यक्षेत्रमा आएको परिवर्तन को परिवेशमा सामयिक रुपमा परिमार्जित र विकास  गरिनु पर्ने मान्यता नीति जनशक्ति व्यवस्थापनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण विषय  हो । मानव श्रोत ब्यबस्थापनमा विकास को महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । जनशक्ति विकासलाई तालिम  भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । जनशक्ति विकास वा तालिम एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । यसले समय र प्रविधिमा आएको परिवर्तन संगै ज्ञान, सीप , र मनोवृत्ति  मा  सकारात्मक परिवर्तन ल्याई जनशक्ति लाई संगठनको कार्य सम्पादनमा सदा चुस्त दुरुस्त रहन  सहयोग पु¥याउंछ ।  तालिमको आधुनिक मान्यता अनुसार तालिमले जनशक्ति लाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार  र भावी आवश्यकता अनुसार चल्न सक्ने बनाउन सक्नु पर्दछ भन्ने अवधारणाको विकास भएको छ ।

अवकाश बहिर्गमनको चरणमा पर्ने गर्दछ । यसमा अनिवार्य अवकाशको हद, पदावधिको आधारमा अवकाश, बाध्यात्मक अवकाशक र स्वेच्छिक अवकाश पर्दछ । अवकाश योजना वा अवकाश व्यबस्थापनमा निवृत्तिभरण, उपदान, पारिवारिक निवृत्तिभरण, तलव वृध्दिको आधारमा निवृत्तिभरणमा थप तथा विज्ञताको अनुभव लिन सकिने व्यवस्था पर्दछ ।

संघीयता उच्चतम प्रजातान्त्रिक आचरणलेयुक्त शासन प्रणाली हो ।  नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट परिमार्जित हुदै संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। नेपालको सविधानको अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका मूल संरचनाहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुको वीचको अन्तर सम्बन्धले सुशासन, विकास र समृध्दि प्राप्तिमा साझा प्रयास परिचालनो आवश्यकता रहन्छ । यसको लागि मानव संसाधन व्यवस्थापनको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

संगठनमा उपलब्ध सवै जनशक्ति संगठनका पूंजी तथा अमूल्य निधी हुन। तथापि केही जनशक्ति को क्षमता संगठनमा अन्य जनशक्तिको क्षमता भन्दा निकै वढी हुन्छ र यिनीहरु संगठनको दैनिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्न  अपेक्षित परिणाम निकाल्न र संगठनको साख अभिवृध्दि गर्न प्रखर सावित भएका हुन्छन् । यसर्थ यिनीहरुलाई समूहगत कार्य, टोलीगत कार्य, विशेष भूमिका, समन्वयकारी भूमिका आदि व्दारा उनीहरुको क्षमताको अधिक भन्दा अधिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।साथसाथै अन्य तुलनात्मक रुपमा मध्यम वा निम्न क्षमताका कर्मचारीहरुलाई विकासको तालिम जस्ता अन्य उपागम व्दारा उनीहरुको क्षमतालाई सामयिक रुपमा तिखारी राख्नुपर्ने  हुन्छ ।साथै संगठनमा उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्ति को अन्यत्र पलायनलाई पनि रोक्नु पर्ने हुन्छ । जव संगठनमा कहिलेकाही क्षमताले प्रश्रय नपाइ गणेश प्रवृत्ति, आफ्नोपन, आसेपासे र गुट विशेषको प्राधान्यता बढ्दै जान्छ तव यी उर्जाशील, उत्पादनशील र सिर्जनशील जनशक्तिले या त पलायनको बाटो रोज्दछन् या आफ्नो क्षमताको अवमूल्यन भैरहेको आभास पाएपछि अन्तरमनमा रहेको नैराश्यताको भूमरीमा आफूलाई सीमीत गर्न बाध्य हुन्छन् यो पूंजीको दुरुपयोगको अवस्था हो । भनिन्छ जाने श्रीखण्ड नजाने खुर्पाको बींड। आज अधिकांश सार्वजनिक निकायहरु पूंजी दुरुपयोगको यो रोगवाट ग्रसित छन् ।यो भन्दा अर्को ध्यान दिनु पर्ने पक्ष सार्वजनिक प्रशासन योग्यता प्रणालीमा आधारित हुनु पर्दछ यो सार्वजनिक प्रशासनको मूल मर्म र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राण पनि हो । नियुक्ति पछिका पदस्थापना सरुवा अवसरको उपलब्धतामा योग्यता प्रणालीलाई जति बहिस्कृत गरिन्छ सरुवा वा अन्य योग्यता प्रणाली अपनाउनु पर्ने क्षेत्रमा वाद वा हाम्रोवादले जति प्रश्रय पाउंछ वा निर्णाकर्ताहरु योग्यता प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने भन्दा कुनै स्वार्थपूर्ति गर्ने उद्देश्यबाट निर्णय गर्न उद्यत हुन्छन भने त्यसले स्वार्थ समूहको निश्चित स्वार्थ त पूर्ति होला प्रतिभाको सम्मान गरि उसको क्षमताको पूर्ण उपयोग गरि शासन प्रणालीले पूरा गर्नु पर्ने भूमिका समेत धूमिल हुदै जान्छ। जहा जहां योग्यता प्रणाली धरापमा पर्ने गरेका छन् त्यहां त्यहां विसंगति र विकृतिका असर बढी पर्दै गएको छ ।

सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीको अवलम्वन रानजैतिक र प्रशासिनक दुवै नेतृत्वको लागि अपरिहार्य पक्ष हो यसको संरक्षण र सम्बर्ध्दन यी दुवै पक्षवाट हुनु पर्दछ । सार्वजनिक प्रशासकहरुनै यसको छवि धूमिल गराउने कार्यमा लागे भने दीर्घकालमा त्यो भन्दा प्रत्युत्पादक अरु केही हुदैन । आफ्नो निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि योग्यता प्रणालीलाई तेजोबध  गराउने काममा उनीहरुको सलग्नता वा प्रोत्साहन हुनु प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली र प्रजातान्त्रिक चरित्र विरुध्दको कदम हो । योग्यता प्रणालीको संरक्षकको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समय सम्म पनि आउन नसक्नु अधिकांश पदका सरुवाहरु विभिन्न स्वार्थ समूहको कारणले विकृत बन्दै जानु जस्ता विषयहरु प्रशासनिक नेतृत्वको कमजोर कार्यशैलीको प्रतिफल हो । निरीह योग्यता प्रणालीले प्रतिभा व्वस्थापनलाई होइन प्रतिभामा नैराश्यता बृध्दिमा सहयोग गर्दछ । प्रतिभा व्वस्थापनको सन्दर्भमा देखिएको  यो अध्यारो पाटोले आगामी दिनमा निरन्तरता पाउदै जानु हुदैन वा यो प्रवृत्ति झांगिदै जानु हुदैन अनि मात्र हाम्रा संघीय प्रशासनिक संरचना अझ उर्जाशील, उत्पादनशील, सिर्जनशील र परिणाममुखी बन्न सक्दछन् ।

(डा.दामोदर रेग्मी अर्थ तथा प्रशासनविद र गीतकार हुन् )

बजेट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण आयाम हो यो सरकारको आर्थिक दस्तावेज र वार्षिक कार्ययोजना पनि हो । बजेट सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिने र निश्चित कार्य योजनाको आधारमा कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमहरूको सँगालो हो । बजेटमा विगत वर्षको आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको प्रवृत्ति चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक कार्ययोजनाहरुको प्रक्षेपण समावेश भएको हुन्छ । बजेट सरकारको वित्तीय नीतिहरूको एकीकृत स्वरूप हो। यो सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र र कार्यनीति पत्र पनि हो । यसै कारणले बजेट प्रति सर्वसाधारणको समान रुपमा चासो रहने गर्दछ ।  यसको प्रावधान संविधान वा कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयनले आवधिक योजना र दीर्घकालीन योजनका लक्ष्यहरु प्राप्तिमा सहयोग गर्दछ । यसको लागि सम्बन्ध सेतुको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा प्रयोगमा आएको हो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई अंग्रजीमा मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्क वा एमटीईएफ भन्ने गरिन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले वार्षिक बजेटलाई आवधिक योजनासंग र बजेटलाई कार्य सम्पादनसँग जोड्ने गर्दछ यसर्थ मध्यमकालीन खर्च संरचना वजेट र आवधिक योजनावीचको असल सम्बन्ध सेतु पनि हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले बजेट र यसका अन्तरवस्तुहरुको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिने काम समेत गर्दछ । यसर्थ मध्यमकालीन खर्च संरचना बजेटको भावी प्रवृत्तिको अनुमानयोग्यता र भविष्यपरक दृष्टिकोण निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउने संयन्त्र समेत हो ।

बजेट सुधारको क्रममा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अवधारणा आएको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि तर्जुमा भएको आवधिक योजना र सो लक्ष्य प्राप्तिलाइ वार्षिक वित्त नीति मार्फत सम्बोधन गर्ने क्रममा ल्याइएको बजेटलाई जोड्ने सेतुको कार्य गर्ने संयन्त्र हो।यो नीतिगत परिवर्तन एव खर्चको पुन र्वितरणलाई निर्देशित गर्न स्रोत योजनाको मध्यमकालीन गन्तव्यको दिशानिर्देश गर्न राष्ट्रिय, क्षेत्रगत एवं मन्त्रालयगत⁄विभागीयतहमा स्रोतको अनुमान योग्यता बढाउने संयन्त्र हो। यसले सरकारसँग उपलब्ध सीमित साधन स्रोतको आँकलन गर्ने र त्यसलाई योजनाको प्राथमिकताको क्षेत्रमा मध्यम अवधिको लागि बाँडफाँडको रुपरेखा तयार गर्ने गर्दछ। साथै बजेट तर्जुमा गर्दा परम्परागत, अल्पकालीन र साँघुरो सोचबाट ग्रसित हुनसक्ने कमजोरीलाई न्यूनीकरण गरि सीमित स्रोतलाई नीतिगत प्राथमिकताको आधारमा अधिकतम उपलब्धि हासिल हुनेगरी बाँडफाँट गर्न प्रोत्साहित गर्दछ । नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग आ व २०५९/६० देखि हुन थालेको हो ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना उपलब्ध सीमित साधन स्रोतलाई राज्यसञ्चालन र विकासका विभिन्न क्षेत्रमा बाँडफाँट गर्ने तीन बर्षीय चक्रिय खर्च संरचना हो।मध्यमकालीन खर्च संरचना आम्दानी र खर्चको अग्रीम योजना हो । यस विधि अन्तरगत खर्चको आम्दानी र खर्चको तीन वर्षे प्रक्षेपण गर्ने गरिन्छ । यो सरकारी खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिने एउटा नयाँ अवधारणा पनि हो । सरकारले गर्ने सबै खर्चलाई एउटै थलोमा राखेर प्राथमिकताका आधारमा बाँडफाँड गरी खर्चको उपलब्धि बढाउनु यसको प्रमुख उद्देश्य हो । त्यसैगरी सरकारी खर्चमा पारदर्शिता बढाउनु, खर्च गर्ने निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु तथा सरकारी खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गराउनु यसका अन्य उद्देश्यहरु हुन् ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना अन्तर्गत सरकारका क्षेत्रगत प्राथमिकता,नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने खर्च र सो को पूर्तिको लागि अन्तरिक आय, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋणको त्रिबर्षीय अनुमान गरी समष्टिगत खाका निर्धारण गरिन्छ। यसको अतिरिक्त संघीय खर्च विनियोजन र संघीय संरचनामा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटसहितको मध्यमकालीन खर्च अनुमानको खाका तयार गरिन्छ।यसरी निर्धारण भएको स्रोतभित्र रहेर मन्त्रालय एव निकायले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा लाग्ने खर्च र रकमको अनुमान गर्दछन्।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा तीन वर्षको बजेटको सामान्य पूर्वानुमान शुरुमै गरिन्छ र बजेटको कार्यान्वयनबाट तीन वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिन्छ।यस क्रममा पहिलो वर्षमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटलाई समावेश हुन्छ र तत्पश्चातका दुई वर्षको लागि बजेटको प्रक्षेपण गरिन्छ।पहिलो वर्ष बजेट कार्यान्वयन भएपछि पुन अर्को मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने हुन्छ।यसरी नयां मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा जसमा अघिल्लो वर्षको वजेटको प्रगति समीक्षाको आधारमा उक्त समयमा गरिएको दुई वर्षको तत्कालीन प्रक्षेपणलाई परिमार्जन गर्नु पर्ने भएमा परिमार्जन गरी आगामी थप एकवर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ।यसरी चक्रीय हिसाबले प्रत्येक वर्ष तीनवर्षको बजेटको आँकलन गर्ने उद्देश्य मध्यमकालीन खर्च संरचनाले लिएको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाले देशको विकासको आवश्यकता, आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था, राजस्व र वैदेशिक सहायताको अनुमानसमेतका आधारमा प्रत्येक वर्ष परिमार्जन गरिनुपर्ने विषयलाइ निरन्तर रुपमा समेटिरहने र तदनुरुप वार्षिक बजेट तर्जुमामा पृष्ठपोषण दिइरहेको हुन्छ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको मूल उद्देश्य नै बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई बढी यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु, आगामी दिनमा पर्ने दायित्वको पूर्वानुमान गर्नु र स्रोतको सुनिश्चितताको लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको खोजीमा सम्बध्द सरोकारवालाहरुलाई अभिप्रेरित गराइ राख्नु हो ।

संघीय संरचनाका सवै तहले मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्नु पर्ने अनिवार्यता रहेको छ । नेपालको संविधानले तीनै तहको आर्थिक कार्यप्रणालीमा व्यवस्था भए अनुरुप राजस्व र व्ययको अनुमान सहित वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा प्रदेश र स्थानीयतहले अनिवार्यरुपमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीयतहहरुले आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी संघीय संसद्, प्रदेश सभा र गाउँ वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।उक्त ऐनको दफा २२ (१ख) मा अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्दा मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई पनि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको र दफा २२(२) ले प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऐन प्रारम्भ भएको तीनवर्षसम्म मध्यमकालीन खर्च संरचना आ–आफ्नो प्राथमिकता र आवश्यकताको आधारमा तय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) ले प्रस्तावित योजनाको उद्देश्य, प्रस्तावित योजनाको लागि संभाव्यता अध्ययन गर्न वा खर्च छुट्याउन आवश्यक रहेको कुराको पुष्टयाँई,प्रस्तावित योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आर्थिक वर्ष र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने प्रतिफल र उपलब्धि, प्रस्तावित योजना लागूगर्न आवश्यक पर्ने खर्चको विवरण,खर्च व्यहोर्ने स्रोत र खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्तहुन सक्ने प्रतिफल र उपलब्धिको प्रक्षेपण, प्रस्तावित योजनाको मध्यम अवधिको खर्चको रणनीति र त्यसको वार्षिक खर्चसँगको तादाम्यता, संचालित योजना भए गत आर्थिक वर्षमा छुटयाइएको खर्च अनुसार लक्ष हासिल भए नभएको यथार्थ विवरण समावेश भएको मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकोछ ।
यसै गरि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अनुसार आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा तीन वर्ष अवधिको मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपण सहितको मन्त्रालयगत मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी पठाउनु पर्नेजस्ता व्यवस्थाहरु रहेका छन्। मध्यमकालीन खर्च संरचनामा आगामी तीन वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतिजाको खाकाको साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रति इकाइलागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलाई प्रत्येक आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले गरेको छ।

संघीय सरचनामा तीन तहका सरकारहरुवीच वित्त हस्तान्तरण र राजस्वको वांडफाड हुने कारणले सवै तहका सरकारका बजेटहरुमा अन्तर सम्बन्ध कायम रहनु स्वभाविकै हो । यसको अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीय तहको आन्तरिक आयको क्षमता र खर्चको आवश्यकताको आधारमा दिइने अनुदानहरु पूर्वानुमानयोग्य हुनु आवश्यक छ ।संघको वित्त हस्तान्तरणको नीति र राजस्व संकलनको अवस्थावाट प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरु प्रभावित हुने गर्दछन् । प्रदेश र स्थानीय तह वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋणलिने अवस्थामा छन् छैनन भन्ने विषयमा संघको सरोकार रहन सक्दछ । यस पृष्ठभूमीमा संघीय संरचनाका सवै तहहरुको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी प्रभावकारी र परिणाममुखी बजेटको माग गर्दछ । यसका लागि तीनै तहको बजेट र मध्यकालीन खर्च संरचना अन्तरसम्बन्धित रहनु आवश्यक हुन्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि लाग्ने खर्चको अनुमान गरी विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्यप्रणालीलाई अगाडि बढाई आर्थिक पारदर्शिता र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने माध्यम बजेट हो । आर्थिक अनुशासन र वित्तीय सुशासन अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । यसको लागि पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनाले असल सम्बन्ध सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ। बजेटको अनुमानयोग्यता र भावी प्रवृत्तिको दिशानिर्देश गर्न, यसलाई आवधिक योजनासंग आबध्द गरि दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न र बजेटको विनियोजन र खर्च कुशलतामा सुधार ल्याउन मध्यमकालीन खर्च संरचनाको भूमिका महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।

(डा. दामोदर रेग्मी अर्थविद लेखक तथा गीतकार हुन् )

संघीय संरचनाका सरकारका तहहरु वीच साधन श्रोतको अन्तरसम्बन्ध वित्तीय संघीयताको प्रारुप अनुसार निर्देशित भएको हुन्छ ।  वित्तीय संघीयतामा सरकारका सवै तहहरुवीच अनुपम वित्त सम्बन्ध रहेको हुन्छ । माथिल्लो तहको सरकार संग रहेको वित्तीय स्रोतलाई तलका तहहरुलाई वित्त हस्तान्तरण, विभिन्न अनुदानहरुको उपलब्धता, राजस्वको बांडफाँड र आन्तरिक राजस्व संकलनको अधिकारको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ ।यस प्रकारको स्रोतको हस्तान्तरणले मूलतः वित्तीय समानताको अवधारणा लिएको हुन्छ । यस अवधारणा अनुसार सवै तहहरुमा वित्त हस्तान्तरणमा न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । संघीयताले समानता भन्दा पनि समतामा जोड दिने हुदा वित्तीय संघीयताले वित्तीय समतालाई प्रबध्र्दन गर्न स्थान विशेषको आवश्यकताको आधारमा न्यूनतम सीमा भन्दा वढी थप स्रोतको उपलब्ध हुनु पर्ने कुरामा जोड दिने गर्दछ । वित्तीय समानता वा समताको अवधारणाले स्रोतको प्रवाहको पारदर्शी सुनिश्चितताको साथसाथै स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग र उत्पादकत्व अभिवृध्दिको माग गर्दछ । यसको साथसाथै आउने अर्को आयाम सार्वजनिक वित्तको कुशल प्रयोगका लागि समष्टिगत स्थायित्व कायम गर्न वित्तका नयां संभावनाहरुको खोजी, सहवित्तीयकरणको प्रभावकारिता,वित्तीय उत्पादकत्व र सुशासन अपरिहार्य विषयहरु हुन् ।

वित्त हस्तान्तरणले समतामूलक वितरणको सिध्दान्त , आवश्यकताको सिध्दान्त, समान अवसरको सिध्दान्त, निष्पक्षताको सिध्दान्त, स्वच्छताको सिध्दान्त, सामथ्र्यताको सिध्दान्त र पूर्वानुमानको सिध्दान्तमा आधारित रहि सोही मान्यता अनुरुप वित्त हस्तान्तरण हुनु पर्ने मान्यता राख्दछ ।वित्तीय समतालाई प्रबर्ध्दनको लागि सरकारी वित्तहरुको हस्तान्तरण एउटा राम्रो संयन्त्र हो जसमा अनुदानहरुको हस्तान्तरण र राजस्व वाँडफाड पर्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ । यसै गरी प्रदेशले नेपाल सरकार बाट प्राप्त अनुदान र उठेको राजस्वलाई प्रदेश भित्रका स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजश्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान दिने गर्दछ ।नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई कुनै योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक शर्त तोकि अनुदान दिने गर्दछ । यसै अनुरुप प्रदेशले पनि प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान दिने गर्दछ । नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पुर्वाधार विकास सम्वन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपुरक अनुदान दिने गर्दछ ।प्रदेशले आफ्नो कानुन वमोजिम स्थानीय तहलाई समपुरक अनुदान दिन सक्दछ ।
नेपाल सरकारले लागि प्रदेश वा स्थानीय तहबाट संचालन हुने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन वमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्दछ ।

नेपालको संविधानको धारा ६० ले राजस्व संकलन र परिचालनको अधिकार संघ प्रदेश र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतहरूबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ तथा साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका विषयमा भने कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच राजस्वको बाँडफाँड गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानको अर्को राम्रो पक्षको रुपमा रहेको छ । यी प्राबधानहरुले संघीय संरचनाका हरेक तहमा श्रोतको सुनिश्चितता हुन पुगेको छ ।
आन्तरिक मूल्य अभिवृध्दि कर र अन्तशुल्क संकलन गर्ने जिम्मा संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र परेको भएता पनि यी करहरु र प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी तीनै तहका सरकारहरुवीच बांडफांड हुने गर्दछ ।

संघले संकलन गरेको मूल्य अभिवृध्दि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कको ७० प्रतिशत संघीय संचित कोषमा, १५ प्रतिशत प्रदेश संचित कोषहरुमा र बांकी १५ प्रतिशत स्थानीय संचित कोषहरुमा जम्मा हुने गर्दछ ।
प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टी अन्तरगत पर्वतारोहण, विद्युत , वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत पर्दछन् । यी प्राकृतिक श्रोतहरुवाट प्राप्त रोयल्टी शुरुमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने र तत्पश्चात नेपाल सरकारलाई ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशलाई २५ प्रतिशत र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत वाँडफाँड हुने गर्दछ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने प्राकृतिक श्रोतको रोयल्टीको वाँडफाँड राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोछ ।

संवैधानिक ब्यवस्था अनुरुप नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत् तत् तहका सरकारहरु गठन भैसकेको छ । यी वहु सरकारहरु वीच भएको राज्य शक्तिको वाँडफाँडलाई सार्थक रुपमा प्रयोग गर्ने वित्तीय श्रोतको वाँडफाँडले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । वित्तीय श्रोतको न्यायोचित वितरणले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्ना आवश्यकताहरुलाई खर्चको माध्यमद्धारा प्राथमिकतामा रुपान्तरण गर्न सक्दछन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरुको आवश्यकता, साधन श्रोतको उपलब्धता र क्षमतामा एकरुपता नभएको र निर्दिष्ट जिम्मेवारी पूरा गर्न आफ्नो आन्तरिक श्रोत मात्र पर्याप्त नहुने भएकोले संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व वाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरण को ब्यवस्था मिलाइदिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २५० तथा २५१ को मर्मलाई स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि तर्जुमा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ ले राजस्व वाँडफाँडमा सूत्रगत व्यवस्थाको लागि मूल आधारहरु र तिनको मापनको लागि सूचकांकहरुको व्यवस्था गरेको छ । यसमा मूल आधारहरुमा जनसंख्या र जनसांख्यिक वितरण, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक, खर्चको आवश्यकता, राजस्व संकलनमा गरेको प्रयास , पूर्वाधार विकास, विशेष अवस्था, गरिवी सूचकांक पूर्वाधार सूचकांक, न्यून विकास सूचकांक पर्दछन् । संघीय संरचनाका तीन तहवीचको यो वित्तीय अन्तरसम्बन्धले संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, समन्वय र सह अस्तित्वको अवधारणलाई सार्थक वनाउन सहयोग गरेको छ ।संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीचको यो वित्तीय अन्तरसम्बन्धले वित्तीय श्रोतको न्यायोचित वितरणमा योगदान दिने गर्दछ ।

(डा दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक चीरपरिचित लेखक र गीतकार हुन्)

सुशासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीकोे अपरिहार्य अवयव हो । शासन प्रणालीको प्रजातान्त्रिकीकरण र प्रभावकारिता सुशासनको तहमा आधारित हुने गर्दछ । प्रजातन्त्र एउटा साधन हो प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली प्रक्रिया हो भने सुशासन प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अपेक्षित उत्पादन हो । राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य, जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरुको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा समेत योगदान दिने काम गर्दछ ।

जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ ।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाटसंघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।संविधानको अनुसूचीहरुको आधारमा तीन तहका सरकारहरुवीचका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरुसुशासन प्रबध्र्दनका आधारभूत मार्गदर्शक सिध्दान्तको रुपमा रहेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ लेजनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका वीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबध्र्दन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सक्ने दरिलो औजारको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त वनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।यसै आधारमा नेपालको शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त वनाउने सवै सरोकारवालाहरुको साझा दायित्व हो ।

संघीयताको सवभन्दा सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थिति मार्फत जन अपनत्व सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्याउनु हो । जन अपनत्वको यो सामाजिक मूल्य र उर्जाको उपयोग हुन सक्नु पर्दछ यस कार्यमा पनि सरकोकारवालाहरुको वीचमा सहकार्यको आवशयकता पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृध्दिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । सुधार र परिवर्तनले जहिले पनि शीघ्रातीशीघ्र सुखद परिणामको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सुखद परिणामको प्राप्ति ले कही समयको माग गर्ने गर्दछ । एकातर्फ सुधार र परिवर्तनका प्रारम्भिक दिनहरु अलि असहज नै हुने र संक्रमण अवधीमा व्यवस्थापकीय कार्यमा समय खर्चिनु पर्ने समस्याको वीचमा सरोकारवालाहरु निश्चित कार्ययोजनाका साथ अगाडी बढ्न सकेमा मात्र संक्रमणकालीन मेहनतले अपेक्षित सुखद परिणामलाई सार्थकतामा परिणत गर्न र सुशासनको दिगो आधार तयार गर्नमा सहयोग पुग्दछ ।

सुशासन एउटा सकारात्मक अवधारणा हो । सुशासनले प्रक्रियामा बैधानिक पूर्णता र परिणाममा शीघ्रताको परिकल्पना गरेको हुन्छ ।यसले समग्र शासन प्रणालीमा शुध्दताको परिकल्पना गरेको हुन्छ र यस्तो शुध्दताको परीक्षण कानूनी संरचना,तोकिएका सूचकहरुको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया र संस्थागत संरचनाको क्रियाशीलतावाट हुने गर्दछ । यो सुशासन मापनको मूर्त पक्ष हो । यसको अझ भित्री तहमा गएर हेर्ने हो भने सुशासन शासकीय प्रणाली प्रति जन सन्तुष्टि सहित जनताको सकारात्मक अनुभूतिलाई ग्रहण गर्दै सकारात्मक क्षितिज तर्फ लम्किरहेको शासन प्रणालीको अर्को अमूर्त पक्ष पनि हो । मूर्त पक्ष मापनयोग्य हुन्छ अमूर्त पक्ष मापन गर्न कठीन हुन्छ । मापनयोग्य मूर्त पक्षको सूचकहरु सकारात्मक हुदै जानु अमूर्त पक्ष प्राप्तिका संभावनाहरुमा वृध्दि हुदै जानु हो । प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, सुशासन यी सवै अमूर्त पक्षहरु हुन् यी सकारात्मकताका प्रतिविम्बलाई सकारात्मक अनुभूतिमा बदल्न सक्ने दायित्व र क्षमता यसका सहकर्ताहरुमा निर्भर रहेको हुन्छ । यसका सरोकारवाला वा सहकर्ताहरुमा सरकार , राजनीतिक दल र यसका पदाधिकारीहरु, प्रशासक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था , सञ्चार क्षेत्र हरु पर्दछन् । राजनैतिक प्रणाली वा शासकीय प्रणालीको परिवर्तन संगै आम जनताको तहमा आशावादी उज्ज्वल भविष्य अगाडी उभिएको हुन्छ किनकी अधिकांश परिवर्तनहरु सकारात्मक उपलब्धीको लागि केन्द्रित भएका हुन्छन् । तर परिवर्तन संगै अपेक्षित उपलब्धीलाई यथार्थमा परिणत गर्न समय लाग्ने हुन्छ । परिवर्तन पश्चातको ठूलो समस्या भनेको संक्रमण व्यवस्थापन हो । परिवर्तित प्रणालीले नयां नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचना, थप साधन र श्रोतको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुको माग गरेको हुन्छ । पुराना नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचनाहरु हटिसकेका पनि हुदैनन्। पुराना नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचनाहरुलाई नयां नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचनाहरु तयार गर्ने क्रममा सवैको सहयोग आवश्यक पर्दछ । यस अवधिमा गर्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सकारात्मकताको सन्देश प्रवाह गर्नु हो । यसमा पनि सवै सरोकारवालाहरुको सकारात्मक भूमिकाको आवश्यकता पर्दछ । यसको अतिरिक्त स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रबध्र्दन, एकाधिकारको अन्त्य, संस्थागत सुशासन प्रबध्र्दन जस्ता विषयहरु प्राथमिक कार्यसूचीमा पर्न सक्नु पर्दछ ।

( डा.दामोदर रेग्मी कुशल प्रशासक, लेखक तथा गीतकार हुन् )

राज्य र जनतावीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने प्रमुख माध्यम सार्वजनिक सेवा हो त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सार्वजनिक सेवा सार्वजनिक व्यवस्थापनको अति नै महत्वपूर्ण आयाम पनि हो । राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनता विच भेट हुने संगम स्थल हो । यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्ने रहेको हुन्छ । सार्वजनिक सेवाको प्रकृति व्यापक, विविधतायुक्त,छुट्याउन नमिल्ने हुन्छ । सरकारको भूमिका मूलतः लोक कल्याणकारी राज्यको सिध्दान्तमा आधारित हुने भएकोले सेवा प्रवाहका उपरोक्त आधारशीला अनुरुपको सेवा प्रवाहको संयन्त्रको आवश्यकता पर्ने गर्दछ । सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ । सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपरिहार्य र आवश्यकीय अंग हो । यसर्थ जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको मूलभूत स्थायी संयन्त्र तथा जन आकांक्षाहरुलाई नीति निर्माणको लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकार समक्ष पु¥याइदिने सम्वाहकको रुपमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।
सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रहरु
सरकार जनताका सवै अपेक्षाहरु पूरा गर्ने महत्वपूर्ण अंग हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवधारणाले जनताका गर्भ देखि चिहान सम्मका सवै आवश्यकतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाहका संयन्त्रव्दारा पूरा गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक सेवामा मूलभूत रुपमा निम्न सेवाहरु पर्ने गर्दछन् ः
– शिक्षा
– स्वास्थ्य
– विद्युत
– आपतकालीन सेवाहरु
– आगलागी नियन्त्रण
– इन्धनको उपलब्धता
– दैनिक उपभोगका पूर्वाधारहरु
– शान्ति सुरक्षा
– प्रहरी सेवा
– सञ्चार सेवा
– यातायातका सेवाहरु
– फोहरमैला व्यवस्थापन
– जनताका दैनिक आवश्यकता सम्बन्धी अन्य सेवाहरु

सेवा प्रवाह संरचनामा सेवा प्रवाहको सैध्दान्तिक पक्ष, नीति, सेवाको किसिम, उपभोक्ताको तह, सेवा उपलब्धताको संरचना, सेवा प्राप्तिका तरीका , सेवाको लागत, सेवा प्राप्तिको समय र सेवा प्रवाहको स्तर लगायतका विषयहरु पर्दछन् । सेवा प्रवाहको संरचनाले सेवा र उपभोक्ता वीचको दुरी कम गराउनु पर्दछ अर्थात सेवामा जनता वा उपभोक्ताको सहज पहुंच हुनु पर्दछ , सेवा प्राप्तिका प्रक्रिया र नियमहरु पारदर्शी हुनु पर्दछ । सेवाको उपलब्धताले लागत, गुणस्तर र समय प्रति न्याय गर्न सक्नु पर्दछ । सेवा प्रवाहको यो निर्धारित संरचनाले सेवा प्रवाहमा जनतावाट प्राप्त सन्तुष्टि वा सेवा प्रवाहमा भित्रिएका उदीयमान अवधारणाहरुको सन्दर्भमा सेवा प्रवाह सुधार योजना कार्यान्वयन हुनु आवश्यक हुन्छ । यसर्थ सेवा प्रवाह संरचनाको विकास र तदनुरुप सामयिक रुपमा सेवा प्रवाह सुधार योजनाको कार्यान्वयन निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुन् । समग्रमा सेवा प्रवाह संरचना र सेवा प्रवाह सुधार योजनाले बाथो पेलेको जनता पहिलो सिध्दान्तलाई व्यवहारमा परिणत गर्न सक्नु पर्दछ ।

सेवा प्रवाहको संयन्त्र जहिले पनि सेवाग्राही मैत्रीय हुनु आवश्यक हुन्छ । यो अवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि भौतिक रुपमा जनताको नजीकमा संस्थागत पहुंच हुनु आवश्यक हुन्छ । भौतिक पहुंचमा पनि विविध अवरोधहरु रहन सक्दछन् अर्थात भौतिक पहुंचलाई एकातर्फ सेवा प्रवाहमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरेर फाराम पेश गर्ने, सेवाको माग गर्ने, रकम बुझाउने जस्ता कार्यहरु सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहको स्थलमा धाउनु पर्ने प्रक्रियाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । यसको साथै सेवाग्राहीकै भौतिक उपस्थिति हुनु पर्ने अवस्थामा सूचना प्रविधिको प्रयोगले कागजातको संकलन, अन्तरशाखा कागजातको प्रमाणीकरण, विभिन्न पदाधिकारीहरुवाट स्वीकृति प्रदान जस्ता धेरै समय लाग्ने गरेका प्रक्रियात्मक पक्षहरुलाई एकल सेवा विन्दूवाट छोटो समयमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सेवा प्रवाहको अर्को महत्वपूर्ण आयाम भनेको सेवाको उपलब्धतामा प्रक्रियागत, समयगत, समय र मूल्यका लागत वारे सेवाग्राही अनभिज्ञ रहनु वा पारदर्शिताको प्रत्याभूति हुनै पर्दछ । यसको लागि व्यवहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र विश्वसनीय पारदर्शी संयन्त्रको रुपमा नागरिक बडापत्र वा सेवाग्राही बडापत्र को प्रयोग गर्न सकिन्छ । सूचनाप्रविधियुक्त र नागरिक बडापत्रको व्यवस्थाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजता , पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ ।

प्रशासनयन्त्र सरकारी सेवालाई सरल सहज झन्झटमुक्त र प्रभावकारी बनाउने सहज संयन्त्र भएकोले जनताको अभिमत र चाहनालाई कार्यरुपमा परिवर्तन गर्न सार्वजनिक प्रशासनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशासनयन्त्रको प्रभावकारिता, चुस्तता , प्रतिबध्दता र तटस्थताले जनअभिमतको सच्चा कदर हुन सक्दछ । विना भेदभाव सार्वजनिक सेवामा पहुंच र विना भेदभाव सार्वजनिक सेवा उपभोगको अधिकार तटस्थ प्रशासनिक संयन्त्रवाट मात्र संभव छ भने सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरता , सेवाग्राही मैत्रीय सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता ,प्रश्न गर्ने र जानकारी लिन पाउने अधिकारको प्रत्याभूति प्रतिबध्द प्रशासनिक संयन्त्रवाट संभव हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासकले हरेक तहमा राजनैतिक तटस्थता प्रदर्शन गर्दै सेवा प्रवाहमा प्रतिबध्दता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता र आफ्नो विशिष्टता र दक्षताको कुशल प्रदर्शन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस सन्र्दमा प्रशासनको दायित्व तटस्थता सहितको प्रतिबध्द दक्षता को अवधारणाको प्रत्याभूति गर्नु हो । प्रशासकहरु योग्यता प्रणालीका उपज भएकाले आफ्नो कार्यलाई विधिको आवरणवाट सुरक्षित राखि सेवा प्रवाहमा जन प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने पोख्त योध्दा बन्न सक्नु पर्दछ । विषगत विज्ञता र स्थायी सरकारको हैसियतले प्रशासनयन्त्रले राजनीति प्रति तटस्थता देखाउदै सेवा प्रवाह र सरकारी नीति कार्यान्वयनमा मा सकारात्मक योगदान को निम्ति सदा सर्वदा तत्पर र प्रतिबध्द रहनु नै वास्तविक रुपमा तटस्थता सहितको प्रतिबध्द दक्षता हो ।

प्रशासनयन्त्र सरकारको मूल सहयोगी र कार्यकारी संयन्त्र हो । स्थायी सरकारको रुपमा रहेर प्रशासनयन्त्रले सरकारका नीति नियमको कार्यान्वयन, सरकार समक्ष आएका जनताका चाहना, सरकारले जनता समक्ष पुर्याउनु पर्ने सेवा सुविधालाई सरल र सहज तरीकाले पु¥याउनु यसको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि कर्मचारीहरुमा सरकारी नीति र कार्यक्रम प्रति अपनत्वबोध हुनु आवश्यक छ । सरकारी नीति र कार्यक्रम प्रतिको अपनत्वबोध, स्वामित्व ग्रहण, कार्यान्वयनमा तदारुकता र दृढ ईच्छाशक्ति, मनोवलयुक्त भावनाको व्यवहारगत अबलम्बननै प्रतिबध्दता हो ।

प्रशासन विज्ञ, व्यवसायिक, क्षमतावान व्यक्तिहरुको समुह तथा राज्यको स्थायी संयन्त्र हो । यसै कारणले सरकारी नीति निर्माण कार्यान्वयनमा प्रशासनिक संयन्त्रको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । प्रशासकीय सक्रियताको सन्दर्भलाई पनि यसै परिवर्तनमा हेर्न सकिन्छ । प्रशासन निर्वाचित सरकार (राजनीति) र सेवाग्राही (जनता) वीचको सम्बन्ध सेतु हो । यसर्थ प्रशासनिक संयन्त्र जति प्रभावकारी हुन्छ त्यत्तिनै सरकार त जनतावीचको सम्बन्ध असल हुने गर्दछ र यहि असल सम्बन्धलेनै सरकारको दिगोपना को सुनिश्चितता गर्ने गर्दछ । यसै कारणले नै कुनै पनि देशको सरकार त्यहाको प्रशासन यन्त्रको राम्रो हुन सक्दैन भन्ने गरिएको हो । प्रशासन यन्त्रको सकारात्मक पूर्व सक्रियता ( प्रो एक्टिभनेस) ले राजनीतिज्ञले आफुले परिकल्पना गरेको दीर्घकालीन सोचलाई नीतिनियम र प्रक्रियाका आवद्ध गराएर जनताले अनुभूति गर्ने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्छन भने कार्यान्वयनको क्रममा जन अपेक्षाको सम्बोधन भयो भएन र त्यसमा के कस्ता सुधारको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पृष्ठ पोषण प्राप्त भै त्यसलाई आगामी दिनको कार्ययोजनामा परिमार्जन वा समाहित गर्न सकिन्छ । सकारात्मकता सहितको निष्पक्ष र सक्रिय प्रशासनिक संयन्त्र असल शासकीय प्रणालीको सम्वाहक हो ।
निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत न्यूनतम विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको प्रभावकारी उपस्थितिले नै सक्षम प्रशासनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले समग्र शासकीय संयन्त्र माथि नै असन्तुष्टि उत्पन्न हुन जान्छ । राज्य संयन्त्र प्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न सरकारी कर्मचारीहरुको सकारात्मक भूमिका रहन्छ यो भूमिकाको प्रभावकारिताले आम जनमानसमा सरकार प्रति विश्वसनीययता वृध्दि भै जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार वन्न सक्दछ ।
विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनमा अनिवार्य शर्त हो । यी भिन्न परिवेशमा आपूmलाई अनुकुलित गराउदै जान र संघीय शासन प्रणालीलाइ सुदृढ, मजवूत, जनमैत्रीय वनाउनका लागि सिर्जनशील, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त सार्वजनिक प्रशासन सामयिक आवश्यकता हो ।
( लेखक कुशल प्रशासक तथा गीतकार हुन् )