बडादशै नजिकी रहेका बेला मुलुमा जनताका धेरै समस्याहरु छन । ति समस्या हल भएका छैनन् । अर्थतन्त्र लयमा आउन खोजे पनि आर्थीक संकटले मोचन भैसकेको छैन । राजनीतिमा स्थिरता छैन । सहकारी ठगी प्रकरण लगाएत गिरीबन्धु, नक्कली भुटानि शरणार्थी र सरकारी जग्गा अपचलनका मुद्याहरु चर्चाको सिखरमा छन, तर सहकारी पिडितले न्याय पाएका छैनन् । यी लगाएत अरर्बौ अरबका भ्रष्टाचारका विभिन्न फाईलहरुको अनुसन्धान के कसरी हुन्छ, कस कसमाथी हुन्छ, सहि हुन्छ कि हुँदैन, टुङगो लागेको छैन । यसका सन्दर्भमा जनता र प्रतिपक्षले जेहाद छेडिरहेको छ । प्रतिपक्ष र जनताले भोलीका दिनमा यी विषयलाई लिएर गर्ने उपद्रो कस्तो हुने हो थाहा छैन । संक्रमणकाली न्यायका मुद्याको ब्यबस्थापन र संविधान संशोधन अहिलेको मुख्य बिषय हो । जसको स्थायी समाधान भैसकेको छैन । यसमा अलिकति तलमाथी भयो कि मुलुक फेरी द्धोद्धमा जाने खतरा छ । यसमा खेलेर शान्ति भंग गरेर नेपाललाई द्धोद्धमा धकल्न सकिन्छ कि भनेर देशि विदेशी षडयन्त्रकारीले दाउ हेरीरहेका छन । यसलाई सहि रुपले ब्यबस्थापन गर्ने जिम्मा पनि सरकारको काँधमा छ । त्यसैगरी राष्ट बैकले बैकिङग नीति लचिलो ल्याएको छ, सबैको हितमा हुनेगरी ल्याएको छ । तर कारोबार अझै चलायमान हुन सकेको छैन, बैकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ, बैकहरुले लगानि गर्न सकिरहेको छैन् ।

चाडबाड नजिकिएको छ । यहि बेला पुर्ब जानकारी भएको कुरालाई कार्यबहाक प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले हेलचेक्राई गर्दा, विपदमा गर्नुपर्ने काम नगर्दा, उपनाउनु पर्ने रणनीति नअपनाउँदा, श्रोत, साधन र जनशक्तिको ब्यबस्थापन सहि रुपमा नगर्दा गत १० गते देखि १२ गते सम्म दुई दिन परेको अविरल बर्षाले २ सय ३० जना भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन । दर्जनौ बेपत्ता भएका छन । सयौ घाईते भएका छन । अरर्बौको भौतिक संरचनामा क्षेति पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन केन्द्रिय राजधानी सिँहदरवारबाट नजिकै नख्खु खोलामा ठुलो बाडि आएपछि ३ घण्टा सम्म टहरामाथी बसेर उद्धारको याचना गरीरहेका ५ जनाले उद्धार नपाई भेलमा बग्नु परेको छ, भाग्यबस ३ जनालाई काभ्रेका एक साहसिक युवाले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर बचाए पनि २ जनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ । जनताकोलागी यो भन्दा पिडा दायी अबस्था के हुन्छ ?

चाडबाडका बेला जनता दशै मान्न घरघरमा जाने बेलामा सडक बाटाहरु भत्किएका छन, बनेका छैनन् । कतिपय गरीब मानिसहरुको बस्ने, खाने ठाउँ छैन, उनीहरुको दैनिक जीबन कष्टकर बनिरहेको छ । बाटोघाटो र सडक नभएका बेला मौका छोप्दै हवाई मालिक, यातायात ब्यबसायी र विचौलीयाले अबसर छोप्दै गाडीको टिकट, हवाई दिकट र बस्तुको विक्रिमा लुट मचाईरहेका छन । दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य अचाक्लि बढाएका छन । बाटोघाटो नभएका बेला मौका छोप्दै हवाई टिकटको मुल्य अचाक्लि बढाएका छन । यस्तो आपतको बेला र नागरिकले अभिभाबक खोजेको बेला सरकार हराएको छ । सरकारले पिडितको पक्षमा काम गर्न सकिरहेको छैन ।

प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा भएका बेला काँग्रेसका मन्त्रीले कार्यबहाक लिएको बेला कठिन समयमा उचित निर्णय लिन नसक्दा र गृहमन्त्रीले विपदमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्बाहा गर्न नसक्दा जनधनको ठुलो क्षेती भएको छ । काँग्रेको नेतृत्व असफल भएको छ । यस बिषयमा काँग्रेसकै नेता र साँसदहरुले आफ्नै पार्टीको कार्यबहाक प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री, मन्त्री र मुख्य सचिबको शक्त आलोचना गरेका छन, जनताले आलोचना गरेका छन, विपक्षीले आलोचना गरेका छन । सरकारमा बस्नेहरुले चित्तबुझदो जवाफ दिन सकेका छैनन् । बरु छलछाम गर्न खोजेका छन, ग्रैह्र जिम्मेवार ओठे जवाफ दिएका छन । यो पदमा बस्नेको गैह्र जिम्मेवारीको पराकाष्ठ हो, लोकतन्त्रको उपहास हो ।

संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा रहेको काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएका बेला र विपद ब्यबस्थापनको जिम्मा लिएको बेला प्राकृतिक विपत्को पूर्वसूचना हुँदाहुँदै पूर्वतयारी, राहत र उद्धारमा काँग्रेसका कार्यबहाक प्रधानमन्त्री,गृहमन्त्री र मुख्यसचिब किन चुके ? पुर्ब तयारी गर्न छोडेर मन्त्री र मुख्यसचिब सम्मान थाप्न, खादा ओडन र सामाजिक रवाफ देखाउँदै भाषण गर्न हिँडेर यति ठुलो क्षेती किन गराए ? यो आजको गम्भिर प्रश्न हो । यसको उत्तर मुख्य गरेर काँग्रेसले त्यसपछि जनतालाई दुख परेको बेला मुख्य काम सकिय पछि पनि राम रमाईलोमा भुलेर अमेरीकामै घुमफिर गरी बस्ने एमालेको नेतृत्वले दिनुपर्छ । साथै अब दुखमा परेका, परिवार बिहीन भएका जनताको आँसु पुछ्ने र घरबार बिहीन भएका जनताहरुको बासको ब्यस्थापन गर्ने काम ओली सरकारको हो । यसमा ईफ, बट हुनुहुँदैन । यसो भएन भने सरकार भएको अर्थ पनि हुँदैन, जनताले विद्रोह पनि गर्छ । यसमा सत्तारुढ दलहरुले ध्यान पुर्याउनु पर्छ । आउँदै गरेको बडादशै सबैकोलागी सुखद होस, हार्दिक शुभकामना ।

सुशासन प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा अन्तरनिहित हुनु पर्ने अपरिहार्य अवयव हो । प्रजातन्त्र एउटा साधन हो प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली प्रक्रिया हो भने सुशासन प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अपेक्षित उत्पादन हो । राज्यको हरेक संयन्त्रलाई जनमुखी बनाई जनताको आवश्यकता अनुसार सेवा प्रवाह गर्नु तथा राज्य प्रणालीमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय एवं सार्थक सहभागिता गराई राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवाहरू छिटो छरितो सरल एवं न्यायिक रुपमा उपलब्ध गराई आम नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभुति दिलाउने प्रक्रिया सुशासन हो । जनमुखी शासन प्रणाली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, कानुनी राज्य,  जवाफदेहीता, पारदर्शीता, नागरिकका न्यूनतम अधिकारहरुको प्रत्याभूति, शान्ति सुव्यवस्था सुशासनका न्यूनतम शर्तहरु हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति मार्फत सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । जनसहभागिता पूर्वानुमानयोग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शीता सुशासनका चार आधार स्तम्भ हुन् । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्न सहयोग पुग्दछ  ।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयन पश्चात नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरुपबाट संघीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रुपान्तरण हुन पुगेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय नेपालको मूल संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानून वमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। समग्र राष्ट्र एउटा संघीय सरकारको रुपमा रहेको छ भने ७ वटा प्रादेशिक सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकार हरु अस्तित्वमा रहेका छन्। संविधानको अनुसूचीहरुको आधारमा तीन तहका सरकारहरुवीचका लागि राजनैतिक, वित्तिय र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुने गर्दछ । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्रहरु सुशासन प्रबध्र्दनका आधारभूत मार्गदर्शक सिध्दान्तको रुपमा रहेका छन् ।  नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका वीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रबध्र्दन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा  गर्न सक्ने दरिलो औजारको रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ र यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त वनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।यसै आधारमा नेपालको शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त वनाउने सवै सरकोकारवालाहरुको साझा दायित्व हो ।

यसै गरी सुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐेन, २०६४ ले   मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउने, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढंगबाट पाउने अवस्था सृजना गर्ने, नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउने, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।  

चौधौं  त्रिवर्षिय योजनाले वित्तीय सुशासन मार्फत प्रभावकारी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन  र जनमुखी, स्वच्छ, जवाफदेही संघीय शासन व्यवस्था कायम गर्ने सोच अन्तरगत ।सार्वजनिक आय र खर्चलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाई समग्र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी तुल्याउने तथा सम्पूर्ण सार्वजनिक प्रशासनलाई जनताप्रति उत्तरदायी र सेवामूलक तथा विकासमैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै सार्वजनिक आय र खर्च प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु तथा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, परिणाममुखी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह र विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य निर्धारण गरेको छ । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा सुशासन प्रबध्र्दनका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरुको परिकल्पना गरेकोछ जसमा  स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पध्दतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक  अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने , जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गने, स्थानीय तहका कार्यालयहरुवाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता, कार्यदक्षतापूर्ण ढंगवाट सम्पादन गर्न, वित्तिय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय वनाउन आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय तहको सार्वजजिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही वनाउन सार्वजनिक परीक्षण तथा सार्वजनिक सुनुवाई जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने, स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणाली र प्रशासनिक काम कारवाहीमा एकरुपता कायम गर्न तथा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबध्र्दन गर्न सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने लगायतका विषयहरु पर्दछन्। यसरी संविधान, सुशासन ऐन, आवधिक योजना, स्थानीय सरकार संचालन ऐनले सुशासनको स्पष्ट  मार्ग चित्र तयार गरेको छ ।यसै आधारमा सहकर्ताहरुवीच साझा कार्यसूची वन्नु आवश्यक हुन्छ ।  

सुशासन एउटा सकारात्मक अवधारणा हो । सुशासनले प्रक्रियामा शुध्दता र परिणाममा सकारात्मकताको परिकल्पना गरेको हुन्छ । यसले समग्र शासन प्रणालीमा शुध्दताको परिकल्पना गरेको हुन्छ र यस्तो शुध्दताको परीक्षण कानूनी संरचना,तोकिएका सूचकहरुको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया र  संस्थागत संरचनाको क्रियाशीलतावाट हुने गर्दछ । यो सुशासन मापनको मूर्त पक्ष हो । यसको अझ भित्री तहमा गएर हेर्ने हो भने सुशासन शासकीय प्रणाली प्रति जन सन्तुष्टि सहित जनताको सकारात्मक अनुभूतिलाई ग्रहण गर्दै सकारात्मक क्षितिज तर्फ लम्किरहेको शासन प्रणालीको अर्को अमूर्त पक्ष पनि हो । मूर्त पक्ष मापनयोग्य हुन्छ अमूर्त पक्ष मापन गर्न कठीन हुन्छ । मापनयोग्य मूर्त पक्षको सूचकहरु सकारात्मक हुदै जानु अमूर्त पक्ष प्राप्तिका संभावनाहरुमा वृध्दि हुदै जानु हो । प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, सुशासन यी सवै अमूर्त पक्षहरु हुन् यी सकारात्मकताका प्रतिविम्बलाई सकारात्मक अनुभूतिमा बदल्न सक्ने दायित्व र क्षमता यसका सहकर्ताहरुमा निर्भर रहेको हुन्छ । यसका सरोकारवाला वा सहकर्ताहरुमा सरकार , राजनीतिक दल र यसका पदाधिकारीहरु, प्रशासक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था , सञ्चार क्षेत्र हरु पर्दछन् । राजनैतिक प्रणाली वा शासकीय प्रणालीको परिवर्तन संगै आम जनताको तहमा आशावादी उज्ज्वल भविष्य अगाडी उभिएको हुन्छ किनकी अधिकांश परिवर्तनहरु सकारात्मक उपलब्धीको लागि केन्द्रित भएका हुन्छन् । तर परिवर्तन संगै अपेक्षित उपलब्धीलाई यथार्थमा परिणत गर्न समय लाग्ने हुन्छ । परिवर्तन पश्चातको ठूलो समस्या भनेको संक्रमण व्यवस्थापन हो । परिवर्तित प्रणालीले नयां नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचना, थप साधन र श्रोतको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरुको माग गरेको हुन्छ । पुराना नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचनाहरु हटिसकेका पनि हुदैनन् ।   पुराना नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचनाहरुलाई नयां नीतिगत व्यवस्था, कानून, संस्थागत संरचनाहरु तयार गर्ने क्रममा सवैको सहयोग आवश्यक पर्दछ । यस अवधिमा गर्नु पर्ने अर्को महत्वपूर्ण काम भनेको सकारात्मकताको सन्देश प्रवाह गर्नु हो ।यसमा पनि सवै सरोकारवालाहरुको सकारात्मक भूमिकाको आवश्यकता पर्दछ । यसको अतिरिक्त स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको प्रबध्र्दन, एकाधिकारको अन्त्य, संस्थागत सुशासन प्रबध्र्दन जस्ता विषयहरु प्राथमिक कार्यसूचीमा पर्न सक्नु पर्दछ ।

संघीयताको सवभन्दा सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय इकाइहरुको उपस्थिति मार्फत जन अपनत्व सिर्जना गर्नमा सहयोग पुर्याउनु हो । जन अपनत्वको यो सामाजिक मूल्य र उर्जाको उपयोग हुन सक्नु पर्दछ यस कार्यमा पनि सरकोकारवालाहरुको वीचमा सहकार्यको आवशयकता  पर्दछ । शासकीय प्रणालीमा जन अपनत्व स्थापित गर्न सकिएमा राजनीतिक स्थिरता कायम भै विकास निर्माण र आर्थिक समृध्दिका प्रयासहरुले सहजीकरणको अनुभूतिगर्न सक्दछन् । सुधार र परिवर्तनले जहिले पनि शीघ्रातीशीघ्र सुखद परिणामको अपेक्षा गरेको हुन्छ । तर सुखद परिणामको प्राप्ति ले कही समयको माग गर्ने गर्दछ । एकातर्फ सुधार र परिवर्तनका प्रारम्भिक दिनहरु अलि असहज नै हुने र संक्रमण अवधीमा व्यवस्थापकीय कार्यमा समय खर्चिनु पर्ने समस्याको वीचमा सरोकारवालाहरु निश्चित कार्ययोजनाका साथ अगाडी बढ्न सकेमा मात्र संक्रमणकालीन मेहनतले अपेक्षित सुखद परिणामलाई सार्थकतामा परिणत गर्न र  सुशासनको दिगो आधार तयार गर्नमा सहयोग पुग्दछ । ( डा. दामोदर रेग्मी सुप्रिसध्द लेखक तथा गीतकार हुन्)

बजेटले मूलतः विकास निर्माणका संभावनाहरुलाई उजागर गरेको हुन्छ। वजेटको सफल कार्यान्वयनमा नीतिगत, कार्यगत, प्रक्रियागत, व्यवस्थापकीय विषयहरुको प्रभावकारिताका अतिरिक्त विनियोजित बजेटको खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृध्दि गरेर अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने गरिन्छ। बजेटको सफल कार्यान्वयन जन अपेक्षाको सम्बोधन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण संयन्त्र हो।

 बजेटमा तीन प्रकारका खर्चहरुको प्राबधान राखिएको हुन्छ जसमा  सार्वजनिक खर्चमा चालु खर्च, पूंजीगत खर्च र वित्तीय ब्यवस्था खर्च पर्दछन्। स्थिर सम्पत्तिहरु जस्तै, फर्निचर तथा फिक्चर्स, सवारी साधन, मेसिनरी औजार उपकरण आदि प्राप्त गर्न भएको खर्च, रणनीतिक महत्व वा आपतकालीन समयका लागि ब्यवस्था गरिएको मौज्दात, जग्गा खरिद, भवन खरिद, सार्वजनिक उपभोगको सम्पत्तिहरु जस्तैः सडक, नहर, पुल, विद्युतगृह, पुँजिगत कार्यको लागि गरिने अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्राविधिक परामर्श सेवा, आयोजना निर्माण चरणमा गरिने ब्याज, बीमा, भाडा, भरौट, भन्सार कर आदि खर्च, पुँजिगत खर्चको क्षति बापत दिइने मुआब्जा जस्ता खर्चहरु पूंजीगत बजेटमा पर्दछन्। पुँजिगत खर्चले थप पूँजी निर्माण गरी आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउँछ। आन्तरिक तथा वाह्य ऋण प्राप्ति¸ शेयर तथा ऋण लगानीको साँवा फिर्ता र शेयर तथा ऋण लगानी, वैदेशिक सस्थामा शेयर तथा ऋण लगानी ऋणको साँवा भुक्तानी वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत पर्दछ। पूजीगत खर्च सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया संग सम्बन्धित छ यसैले सार्वजनिक खरिदको प्रतिस्पर्धी प्रभावकारी, पारदर्शी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको लागि विभिन्न नीतिगत, कानूनी र प्रक्रियागत पक्षहरुको आवश्यकता पर्दछ।

सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायबाटलाई विभिन्न प्रकारका वस्तु, सेवा, परामर्श सेवा र निर्माण कार्यको आवश्यकता पर्ने गर्दछ ।  यी निकायहरुले यस्ता वस्तु सेवा प्राप्त गर्ने वा निर्माण गराउने प्रक्रियालाई सार्वजनिक खरिद भन्ने गरिन्छ। सवै संवैधानिक अङ्ग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो अन्तर्गतका अन्य जुनसुकै सरकारी निकाय वा कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक, समिति वा प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिका अन्य संगठित संस्था, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिका अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, सवै स्थानीय तह, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्थाहरुलाई  सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक निकायको परिभाषामा समेटेको छ । यी  सार्वजनिक निकायहरुले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून पालना गर्नु पर्दछ र रु वीस लाख भन्दा बढीको खरिदमा बोलपत्र प्रणाली र विद्युतीय खरिद प्रणाली अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नु पर्छ।सार्वजनिक खरिदको प्रभावकारिता वाटनै बजेट कार्यान्वयनमा सहजता आउने पूंजीगत खर्चमा बृध्दि हुने र आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भै विकासको अनुभूति हुने गर्दछ।

सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक निकायले प्रतिस्पर्धा मार्फत वस्तु वा सेवाको प्राप्ति गर्ने विषय संग सम्बन्धित छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनु आवश्यक छ। यसको लागि उपयुक्त कानूनी व्यवस्था सशक्त संस्थागत संरचना खरिद प्रतिस्पर्धी वातावरण र खरिद कार्ययोजना अनुसारको खरिद तत्परता हुनु आवश्यक हुन्छ।

कुनै पनि देश विशेषको सार्वजनिक खरिद प्रणाली कस्तो छ भन्ने वारेमा केही परीक्षण प्रणाली विकसित भएका छन। सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्व अर्थात पेफा अवधारणाको आधार स्तम्भ ५ मा बजेट कार्यान्वयनमा सुनिश्चितता तथा नियन्त्रण रहेको र सो अन्तरगत सार्वजनिक खरिद प्रणालीको परीक्षणका लागि खरिद अनुगमन,  खरिद तरीकाहरु,  खरिद सूचनामा सार्वजनिक पहुंच र  खरिद गुनासो व्यवस्थापन जस्ता सूचकहरुको व्यवस्था गरिएको छ। पेफा अवधारणाले समग्र सार्वजनिक खर्च र वित्तीय उत्तरदायित्वको अवस्था र यसमा सुधारको आवश्यकता वारेमा परीक्षण गर्ने गर्दछ।

सार्वजनिक खरिद व्यवस्थाको परीक्षणको लागि छुट्टै परीक्षण प्रणालीको विकास भएको छ जसलाई म्याप्स अर्थात मेथोडोलजी फर एसेसिंग पव्लिक प्रोक्युरमेन्ट सिस्टम भन्ने गरिन्छ।यस प्रणालीका उद्देश्यहरु विद्यमान खरिद प्रणालीका सवल र कमजोर पक्षको पहिचान गर्नु सार्वजनिक खरिदका भावी रणनीतिक योजना र धारणाका लागि दिशा निर्देश गर्नु, अनुगमनका लागि आधारहरु निर्माण गर्नु र परीक्षण प्रणालीलाई उद्देश्यमूलक, विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त बनाइ सुधारका लागि आवश्यक दिशावोध गर्नु रहेका छन्।

यो परीक्षणका चार स्तम्भहरु रहेका छन् पहिलो खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण, दोश्रो संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षण, तेश्रो राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षण र चौथो सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता जस्ता आयामहरुको परीक्षण रहेका छन्। यी चार स्तम्भका कूल १४ वटा सूचकहरु रहेका छन्।
पहिलो स्तम्भ खरिदका विद्यमान राष्ट्रिय कानून र नीतिको परीक्षण अन्तरगत तीनवटा सूचकहरु रहेको छ जसमा सार्वजनिक खरिदको कानूनी संरचना, कानूनी संरचना कार्यान्वयनका औजारहरु, कानूनी संरचनालाई सहयोग गर्ने दिगो कार्यान्वयन योजनाहरु रहेका छन् ।

दोश्रो स्तम्भ संस्थागत संरचना र व्यवस्थापकीय क्षमताको परीक्षणका सूचकहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको  सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन प्रणाली संग मूलप्रवाहीकरण र अन्तर आवध्दता, नियन्त्रण र नियमनको अधिकार र क्षमता सहितको संस्थागत व्यवस्था,खरिद गर्ने निकायहरुको स्पष्ट कार्यादेश, सार्वजनिक खरिद प्रणालीको  प्रभावकारी सूचना प्रणाली र सार्वजनिक खरिद प्रणालीको दक्षता बृध्दिहरु रहेका छन् ।  

तेश्रो स्तम्भ राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रबर्ध्दनका लायि चालिएका कार्यात्मक पक्षहरुको परीक्षणका सूचकहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा अपनाइएका अभ्यास र व्यवहारहरुले तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न सक्नु पर्ने र खरिद बजार पनि क्षमतायुक्त हुनु पर्ने रहेको छ । 

चौथो स्तम्भ सार्वजनिक खरिद प्रणालीको उत्तरदायित्व इमान्दारिता पारदर्शिता आयामहरुको परीक्षणका सूचकहरुमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा नागरिक समाजको सहभागिताको सुदृढीकरणव्दारा पारदर्शिताको सुनिश्चितता, प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली  र लेखा परीक्षण प्रणाली, प्रभावकारी पुनरावेदन प्रणाली र इमान्दारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण विरुध्दका प्रणालीको सवल उपस्थितिहरु रहेका छन् ।

यी स्तम्भ र सूचकको आधारमा समग्रमा सवै सार्वजनिक निकाय वा कुनै सार्वजनिक निकाय विशेषको खरिद व्यवस्था प्रणालीको परीक्षण गर्न सकिन्छ। यसको लागि सूचनाको उपलब्धता र विश्लेषणको लागि ६ देखि १२ महिनको अवधि लाग्ने गर्दछ। यो परीक्षण सारवजनिक निकायको परीक्षण समूह र विशेषज्ञवाट हुने गर्दछ। परीक्षणमा सूचकमा उल्लेख गरिएका विषयहरुको अवस्था र कमजोरीको पहिचान तथा सुधारको विषयको सिफारिस गर्ने गरिन्छ।

नेपालको सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा धेरै क्षेत्रहरुमा सुधारको आवश्यकता देखिएको छ। नमूना बोलपत्र काजगातहरु नेपाली भाषामा बनाइनु पर्ने विषय  प्राथमिक आवश्यकतामा पर्दछ । यसै गरि खरिद क्षमता अभिवृध्दिका कार्यक्रमहरुमा तीव्रता दिनु पर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि खरिद कानूनलाई समसामयिक बनाउने लगायतका विषयहरु यस्ता प्राथमिकता अन्तरगत गर्न सकिन्छ। यस्ता सुधारका कार्यको लागि यस्ता परीक्षण प्रणालीहरु प्रयोगमा ल्याएर तदनुरुप सुधारका कार्यहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन सक्दछ।

यसै गरि विद्युतीय खरिद प्रणालीको स्तरीकरण, खरिद प्रक्रियालाई बजेट,  भुक्तानी प्रणाली र लेखा परीक्षण प्रणाली संग र केन्द्रीय सरकारी लेखा प्रणाली सि जि ए एस संग आबध्दता बढाउने तथा क्षमता बृध्दिका सघन कार्यक्रम संचालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । यी सवै कार्यको लागि सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली  म्याप्स विधिव्दारा परीक्षण गर्ने र सो परीक्षणले सिफारिस अनुसारको दिशानिर्देशनको आधारमा सुधारका कार्यक्रमहरु अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।विद्युतीय खरिद प्रणालीमा सवै मोड्युलहरु राख्ने र यसलाई प्रयोगकर्तामैत्रीय बनाउनु आवश्यक छ । विभिन्न  नमूनाबोलपत्र कागजातको निर्माण र राष्ट्रिय तहमा प्रयोग हुने नमूना बोलपत्र कागजातहरु नेपाली भाषामा बनाउनु सुधारको अर्को अत्यावश्यक क्षेत्र हो । सवै प्रकारका खरिदको नमूनाबोलपत्र कागजात अंग्रेजी  भाषामा हुदा यसको कार्यान्वयनमा कठिनाइ आउने गरेको छ । नेपालमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी लगभग १५० जति नमूनाबोलपत्र कागजात बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यस्ता नमूना बोलपत्र कागजात बनाउन नसक्दा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरुले अपनाउने मापदण्डहरुमा विविधता देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न निकायहरुवाट माग गर्ने परामर्शमा हाल अपनाइने गरेको उत्तरविहीनता वा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने रेडिमेड उत्तरका कारणले खरिद गर्ने निकायहरुमा थप थप समस्या देखिने गरेको छ। यसको लागि आवश्यक सवै नमूना बोलपत्र कागजातहरु शीघ्र तयार गर्ने र सार्वजनिक निकायले बढी मात्रामा गर्ने खरिदका स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान र अपनाइएका मापदण्ड र निर्देशनको सूचना सञ्जाल स्थापित गर्नु आवश्यक छ ।

 सवै सार्वजनिक निकायको खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण नगरिदा खरिद इकाइ प्रभावकारी नभएको र यसलाइ क्षमतायुक्त बनाउन खरिद इकाइमा रहने पदाधिकारीको योग्यता निर्धारण गरि उक्त इकाइको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउन सकिन्छ ।  खरिद विज्ञ प्रमाणीकरणको कार्य अगाडी बढाउने सकिएमा यस सम्बन्धी क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु मा एकरुपता आउने र यी कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी वनाउन सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी जन जनप्रतिनिधि तथा आपूर्तिकर्ताको खरिद प्रतिस्पर्धी क्षमता नवढाए सम्म सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता आउन सक्दैन यसका लागि खरिद तथा खरिद सम्झौता व्यवस्थापन शिविर अर्थात प्रोक्युरमेन्ट क्लिनिकको संचालन, सवै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिस्ठानहरु संगको सहकार्यमा सवै प्रदेश तथा स्थानीय तहको खरिद क्षमता अभिवृध्दि गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संघीय संरचना अनुरुप सामयिक बनाउने तथा सहजै उपलब्ध हुने बस्तु सेवा वा निर्माणको लागि खरिद गर्न लाग्ने दिन घटाउने तर ठूला आयोजनामा डिजाइन र निर्माण लगायतका कामको  लागि प्रस्ताव पेश गर्ने समय बढाउनु पर्ने भएकोले सो अनुरुप खरिद कानूनलाई सामियक परिमार्जन गर्ने विषय सुधारका सूचीमा पर्नु आवश्यक हुन्छ ।  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यकता बमोजिम सरल रुपको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकता  रहेको छ । यसै गरि पुन टेण्डर हुनुको कारण र सो को प्रकृति वारे पनि अध्ययनको व्यापक आवश्यकता देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद सवैको साझा सरोकारको विषय भएकोले सार्वजनिक खरिदमा नीतिगत पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नको लागि सल्लाहकार समूह बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । विकास साझेदारहरु सार्वजनिक खरिदको सानो सानो इकाइमा रहेर सहयोग गर्दा सार्वजनिक खरिदको एकीकृत लक्ष्य हासिल हुन नसकेकोले  विकास साझेदारहरु संगको सहकार्य र सहयोगलाई पनि यसै एकीकृत सुधार कार्यक्रम संग आवध्दता र समन्वय हुने गरि अगाडी बढ्नु आवश्यक हुन्छ ।

हाल प्रयोगमा आएको  विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन धेरै कामहरु बांकी छन् ।एकातर्फ  सो प्रणालीलाई प्राविधिक रुपमा सक्षम प्रभावकारी र संवेदनशील सूचनाहरुको गोप्यता सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ भने अर्को तर्फ समय समयमा प्रणाली अवरुध्द हुने रोगबाट मुक्त बनाउन यो प्रणालीको स्तरोनन्ति हुनु आवश्यक छ । सार्वजनिक निकाय र वस्तु वा सेवाको आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीले विद्युतीय खरिद प्रणालीको सफ्टवयर प्रयोग गर्दा कुनै समस्या आए वा अस्पस्टता भए सो को तत्काल समाधानका लागि स्थापित सहयोग कक्ष अझै वढी रेस्पोन्सिभ र तत्काल यथार्थ सूचना प्रवाह गर्ने सामर्थ्यलेयुक्त हुनु आवश्यक छ । विद्युतीय खरिद प्रणालीको प्रयोगमा सहजता ल्याउन सरल र बुझिनेखालको प्रयोगकर्ता निर्देशिका बनाउनु जरुरी छ ।  सुधारले समेट्नु पर्ने अन्य विषयहरुमा  दिगो खरिद अवधारणाको प्रयोग, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन परीक्षण प्रणाली- म्याप्सको आधारमा सुधारका भावी कार्यनीति तय गर्ने सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यसम्पादन परीक्षण खरिद योजना निर्माणमा सार्वजनिक निकायको  क्षमता अभिवृध्दि जस्ता  विषयहरु सामयिक विषयहरु हुन् ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अवयव हुदाहुदै पनि सार्वजनिक खरिद सुधारको विषय अपेक्षाकृत प्रभावकारी वन्न सकेको छैन र संचालनमा रहेका सुधारका प्रक्रियाहरु पनि अधुरा छन् दिगो प्रकृतिका छैनन । सार्वजनिक खरिद सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण अंग बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण संयन्त्र भएकोले यसमा सामयिक सुधारको आवश्यकता पर्दछ । यिनै सवै परिवेशहरुको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका सवै आयामहरु संग मूलप्रवाहीकरण गर्दै यसका सुधार कार्य अघि बढाउनु आवश्यक छ ।  (डा. दामोदर रेग्मी प्रशासनविद र गीतकार हुन् )

काठमाडौ । मुलुकलाई भ्रष्टाचार र अनियमित्ताले गाँजेको बेला र भ्रष्टचारको बिषयमा हदम्याद राख्ने गरी कानून बनाउने चर्चा भैरहेका बेला यसका सन्दर्भमा संसदको राज्यब्यबस्था तथा सुशासन समितिले यसमा हदम्याद नराख्ने गरी विधेक पारित गरेको छ । अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भयकै पालामा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था भएको विधेयक अहिले हदम्याद नराख्ने गरी संसदको राज्यब्यबस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको हो । यसले अब भ्रष्टाचारको कुनै पनि उजुरीमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न कुनै हदम्याद नलाग्ने भएको छ ।

यसले भ्रष्टाचारीलाई सचेत बनाउने र मुलुकलाई सुशासनको मार्गमालाने देखिएको छ । अर्थात भ्रष्टाचारीहरुले गरेको कुनै पनि कुकर्म समय अबधिका कारणमा दण्डित हुनबाट बच्न नसक्ने भएका छन । यो न्याय र सुशासनको शुभसंकेत हो । किनकि यसभन्दा अगाडि कानुनको अभाबमा भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतबाट हदम्याद कटेको भनी भ्रष्टाचारका अभियुक्तहरूलाई सफाइदिएका घटनाहरू प्रसस्तै थिए । तथापि पछि सर्वोच्चले भ्रष्टाचारमा हदम्यादको व्यवस्था कतै नभएको भनेर ती मुद्दाहरू उल्ट्यायको थियो । सर्वोच्च अदालतको त्यस्तो फैसलाकै कारण तीन दशकअघिदेखिको मुद्दामा हालै फैसला भएर त्यसबेला गरेका भ्रष्टाचारका कारण जेल गएका घटना छन । त्यसबाट बच्न कानूनमानै हदम्याद राख्ने योजना भ्रष्टाचारी र विचौलीयाको सल्लाहमा नेताहरुले बनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन प्रस्तत हुँदा पाँच वर्षे हदम्याद राख्न खोजिए पछि यसमा कारबाही गर्न होइन नगर्नका लागि ऐनमै नियम बनाउन लागिएको भन्ने सर्बत्र आरोप लागेको थियो । हुन पनि यो विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भएको भए अख्तियारमा रहेका ओहोदाका मानिसहरुका भ्रष्टाचारका काण्डहरू पाँच वर्षे हदम्यादमा परेर डिसमिस हुने अवस्था थियो । त्यसकारण यो व्यवस्था ओहोदामा रहेकाहरुलाई जोगाउनका लागि प्रस्ताव भएको मानिएको थियो । यसभन्दा अगाडीका कतिपय घटनाक्रमहरुलाई हेर्दा त्यस्तै पनि देखिएको थियो,भ्रष्टाचारीहरु पद र पैसाकै कारण उन्मुक्ति पाउने गरेका थिय । अर्थात पहुँच नभएका सानातिना मानिसलाई ९० दिनसम्म हिरासतमा नै राख्ने र ठूलावडा भए बयान लिनसमेत घरमै जाने गरिएका घटनाहरू भएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि बढेर नीतिगत निर्णयबाट गरिने भ्रष्टाचारमा त उन्मुक्ति नै दिइएका घटना थुप्रै छन ।

तर अहिले प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन २०५९ मा त्यस्तो व्यवस्था छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेलगायतका कसुरमा जहिले पनि मुद्दा दायर गर्ने गथ्र्यो । अहिलेको संशोधनजस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने त्यसमा ब्रेक लाग्ने थियो । तर अब त्यसबाट मुलुकले उन्मुक्ति पाएको छ । भ्रष्टाचारीहरुले सचेत हुनुपर्ने भएको छ । अब यसमा साँसदहरुले भ्रष्टाचारीलाई उम्काउने कानूनि छिद्रहरू टाल्नुपर्छ । यसो भएको खण्डमा ओली सरकारले भनेझै मुलुक सुशासनको मार्गमा अगाडि बढछ ।

सहकारी ठगी प्रकरणले फेरी राम्रै चर्चा पाउन थालेको छ । पछिल्लो समय यसमा संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाएरै छानबिन भइरहेको छ । जसअनुसार पुर्बगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग हालै छानविन समितीले बयान पनि लिएको छ । यसमा काम भैरहेको भनिएको छ तर, पीडितहरूले न्याय पाउने सम्भावनाको ग्यारेन्टि भने अझै हुन सकेको छैन । पहिलेको प्रतिपक्षी दल नेपालीले कांग्रेसले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्दै दुई महिना प्रतिनिधिसभा समेत अवरुद्ध गरेको थियो । त्यस बेला लामिछानेले प्रमाण देखाऊ कानून अनुसारको कारबाही भोग्न तयार छु भनेका थिय त्यसबेला कांग्रेसका महामन्त्रीहरूले प्रमाण लुकाएको भनेका थिय । अहिले त्यो प्रकरणको छानविन गर्ने, प्रमाण खोज्ने र कारबाही गर्ने ठाउँमा काँग्रेस नेता रमेश लेखक छन । अब उनले के गर्छन, कसो गर्छन, कसरी काम गर्छन, अनुसन्धान कसरी गर्छन, सहकारी पिडितलाई कसरी न्याय दिन्छन । यो भने हेर्न बाँकि छ । तर एउटा कुरा के हो भने यसपटक काँग्रेसलाई के सहज छैन भने हिजो जस्तो जे पायो त्यहि आरोप लगाउने, संसद चल्न नदिने, हिजो आफुले माग गरेका कुराहरु आज आँफैले पुरा गर्नुपर्ने र पिडितलाई तत्काल न्याय दिनुपर्ने छ र त्यसबाट अब भाग्न पाउने अबस्था छैन ।

किनकि अहिले सत्ता परिवर्तन भएको छ । हिजो गृहमन्त्री रवि थिए भने अहिले काँग्रेसका रमेश लेखक छन भने मुख्य ठाउँमा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली छन । हिजो हालका प्रधानमन्त्रीले रविलाई जोगाउँदै काँग्रेसलाई मुखतोड जवाफहरु दिएका छन । आज त्यहि काँग्रेसको बैशाखिमा प्रधानमन्त्री बनेका छन । अब उनले कसरी यो प्रकरणलाई निरुपण गर्छन, काँग्रेसका गृहमन्त्रीलाई कसरी रुलिङ गर्छन, रवि मामिछानेप्रति कसरी अगाडी बढछन, कारबाही गर्छन, गर्दैनन्,जनतालाई कसरी जवाफ दिन्छन त्यो भने हेर्न बाँकिछ । अझ त्यतिमात्र होइन मुलुकका हरेक सहकारी एमाले काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका छन, अघिकाँस नेता कार्यकर्ताले सहकारीमा लगानि गरेका छन र सहकारी डुवाएर ब्यत्तिगत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन । यसको सहि सत्य तथ्य छानविन र अनुसन्धान हुने हो भने एमाले काँग्रेसका ८० प्रतिशत नेता कार्यकर्ता सहकारी ठगिमा पक्राउ पर्छन, जेल जान्छन भन्ने चर्चा रविलगाएत एमाओबादी पार्टीले गरीरहेका छन । त्यहि कारण अहिलेसम्म बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षलाई सरकारले समातेको छैन । पीडितको पैसा फर्काउने काममा सरकारको चासो छैन । सरकारले यस्ता सहकारीमा अनुगमन नियमन नगरेर छाडा छाडिदिएकै कारण सहकारीमा ठूला नेता, व्यापारी, बिचौलयालगाएत ठगी धन्दामा संलग्न व्यक्तिहरू सक्रिय बनिरहेका छन । देशभरकै सहकारीहरूमा यस्तै पहुँचवाला व्यक्तिहरू जोडिएका कारण पनि पीडितले अहिले सम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सत्तारुढ दल कसरी अगाडी बढछन, कसरी काम गर्छन । त्यो झन चासो र उत्सुकताको बिषय छ । यदि यसमा राजनीतिक रंग नहेरी, आफ्नो र अर्काको नहेरी काम गरे, बदमासलाई कारबाही गरे यीनिहरुको चर्चा र लोकप्रीयता बढेर जानेछ, होइन भने झरेर जानेछ ।