भारत सरकारले आफ्नो नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो क्षेत्रमा समावेश गरेपछि नेपालमा यसको चौतर्फी विरोध हुनुका साथै भारतविरुद्ध प्रदर्शन र आलोचनाको आँधीबेरी सुरु भएको छ । यसले उसको विस्तारवादी हेपाहा प्रवृत्ति नांगिएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली स्वाभिमानमाथि निरन्तर अतिक्रमण गर्दै आएको आरोप भारत सरकारमाथि लाग्दै आइरहेको बेला यसलाई पुष्टि गर्दै सार्वजनिक भएको यो नक्साले भारतीय सरकार, नेपाल र नेपालीको असल छिमेकी होइन नेपालको भूमि आफ्नोमा मिलाउन चाहने विस्तारवादी सोच बोकेको शत्रु छिमेकीको घृणाभाव नेपालीमाझ पैदा भएको छ । यो असल छिमेकीका लागि दुःखद विषय हो । सुगौली सन्धिपछि पश्चिमतर्फ नेपाल भारतको सीमा महाकाली नदी हो भन्नेमा कुनै विवाद छैन । यसै सन्दर्भलाई लिएर सरकारले हालै सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक बोलाएर राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सिंगो राष्ट एक भएर भारतले मिचेको भूमि तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी लिइहाल्न सुझाव दिएका छन् । नेपालको भूमि मिचिएको सन्दर्भमा त्यसका विरुद्ध लाग्न र अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन राष्ट्रिय सहमति बनेको छ । यही बेला अर्थात फलाम तातेको बेला नै घनले हाल्नुपर्छ, अनिमात्र त्यसले आकार लिन्छ भनेझैँ नेपाली भूमि मिचिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकता भएको बेला नै फिर्ता लिने काम गर्नुपर्छ किनकी हामीले छिमेकी फेर्न सक्दैनौं तर दुष्ट छिमेकीलाई सबैको प्रयत्नमा असल बनाउन सकिन्छ । त्यसैले दुष्ट छिमेकी भारतलाई असल छिमेकी भारत बनाउने सुनौलो अवसर यतिबेला नै हो । यतिबेला सिंगो मुलुक एकताबद्ध बनेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १५ मे २०१५ मा चीन भ्रमण गरेका बेला भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सम्झौता गरेका थिए तर त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक नभई धेरै पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा हो । यस्तो यथार्थ हुँदाहुँदै नेपालको भूमिलाई दुई देशको सीमाविन्दु भन्नु दुवैको हेपाहा प्रवृत्ति हो, मिचाहा व्यवहार हो । यसको सबै मिलेर विरोध गर्नै पर्छ । भारतले नेपालका थुप्रै नदीनाला खाएको छ, थुप्रै सीमास्तम्भ सारेको छ, कतिपय गायव पारेको छ, नेपाली नदीमा एकतर्फी बाँध बाँधेर नेपाली जनताको बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन् गरेको छ, थुप्रै नेपाली अपहरण गरेर भारतमा लगी मारेको छ, बेपत्ता पारेको छ, महाकाली नदीकै सहायक नदी धौलीगंगा नदीमा २८० मेघावाट क्षमताको जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरेर नेपालीका सयौं घर डुबाएको छ, हजारौं नेपाली नागरिक घरबारविहीन बनाएको छ । कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा वर्षौदेखि सेना तैनाथ गरेको छ ।

अतिक्रमित क्षेत्रमा मालसामान ढुवानी गर्न नेपालसँग अनुमति नलिई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गरी दिनहुँ भारतीय हेलिकप्टर निर्वाध रूपमा नेपाली आकाशमा उडाइरहेको छ । महाकाली नदीमा लगाएको तुइन बारम्बार काटिदिने र उसका सेना नेपालको सीमा क्षेत्रमा प्रवेश गरी नेपालीलाई अनावश्यक दुःख दिने काम गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारको अनुमतिविनै नेपाली भूमिमा एकतर्फी पुल र बाटो निर्माण गरेको छ । यस्तो हस्तक्षेपको समाचार लख्ने पत्रकारलाई धम्की दिने गरेको छ । यसले जन आक्रोश बढाएको छ, नेपाली जनता सडकमा आएका छन् । यो बेला नेकपाको सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक पहलकदमी लिएर यो समस्या समाधान गर्नु पर्दछ र नेपालीको मनमा लागेको चोटमा मलम लगाउनुपर्छ । यसैलाई निहुँ बनाएर भारतले नाकाबन्दी गर्छ भने बरू नेपाली भोकै मर्न तयार छन्, अनावश्यक निहुँ खोज्छ भने नेपाली लड्न मर्न तयार छन् तर महेन्द्र, बीपी, गिरिजा र शेरबहादुरले गरेका सत्ता स्वार्थ र राष्ट्रघाती कामलाई सच्याउनुपर्छ नेपाली भूमिमा राखिएका भारतीय सेना र मिचिएका सीमास्तम्भहरू हटाउनुपर्छ । उसका नराम्रा सबै कामका बारेमा उसलाई जानकारी दिएर त्यस्ता गतिविधिहरू आइन्दा नगर्न कूटनीतिक रूपमा भन्नुपर्छ, भन्दा नमाने त्यस्ता विषयहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लगेर हल गर्नुपर्छ । नेपाल रहेमात्र नेपाली रहने हो, नेपालै नरहे हामी कोही रहँदैनौं । देश जोगाए मात्र जनताको शासन जोगिन सक्छ । जनताको शासन जोगियो भने मात्र जनता सुखी हुन्छन्, यसको हेक्का सबैलाई होस् । यो काम नेकपाको सरकारले मात्रै गर्न सक्छ, गर्ने बेला पनि यही हो, जनताको चाहाना भावना पनि यही हो । हस्तक्षेपका विरुद्ध सिंगो मुलुक एक भएका बेला यो काम नेकपाको सरकारले गरोस्, यही हाम्रो कामना !

निरङ्कुश व्यवस्थाका विरुद्ध लड्न आजभन्दा ३८ वर्षअगाडि मिसन पत्रकारिताको रूपमा स्थापना भएको जनपक्षीय साप्ताहिक छलफल आफ्नो निरन्तर प्रकाशनको ३८ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी यसका समस्त पाठकवर्ग, शुभेच्छुक, शुभचिन्तक, सहयोगी एवं विज्ञापनदाताहरूप्रति हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं । यसको जीवन भन्नु नै सदैव श्रद्धा र विश्वासपूर्वक पढिदिने पाठकहरू नै हुन् । पाठकहरूको विश्वासमा नै हामी अगाडि बढिरहेका छौं । साथै यसलाई सञ्चालन गर्नका निम्ति विभिन्न हिसाबले योगदान दिने सबैको भूमिका उत्तिकै उल्लेखनीय छ । ३८ वर्षअगाडि पञ्चायती निरङ्कुशताको विरुद्धमा जन्मिएको छलफल आज पनि जस्तोसुकै संघर्षको सामना गर्न उत्तिकै दृढ छ । मुलुकका हर क्षेत्रमा समस्याका पहाड छन् । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियान सञ्चालन गरेका कारण हाम्रो अगाडि अवसर पनि उत्तिकै छ । यो अभियानमा यस साप्ताहिकले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ किनकी यो र यस्तै अन्य केही साप्ताहिकले त्यसबेला सतिसालझैँ उभिएर निरङ्कुशताका विरुद्धमा कलम नचलाएको भए र तानाशाहसँग नलडेको भए सम्भवतः आजको उपलब्धि हासिल हुन गाह्रै पर्ने थियो । त्यसका लागि यसका संस्थापकहरू,प्रधानसम्पादक, सम्पादक र यसको सिंगो टिमको महत्वपूर्ण योगदान छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । पहिले यही साप्ताहिकमा अन्तर्वार्ता र विचार दिएका, काम गरेका थुप्रै नेता अहिले सरकारमा छन् तर यो साप्ताहिकलगायत निरङ्कुशताका विरुद्ध लडेका अन्य केही साप्ताहिक पत्रिकाको अवस्था कमजोर बनेको छ । सञ्चारमा अदृश्य कालो लगानी भित्रिएको छ, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक साप्ताहिक पत्रिकाको अस्तित्व हराउने अवस्था सिर्जना भएको छ, विगतको इतिहास र यस्ता पत्रिकाले खेलेको भूमिका निस्तेज हुँदै गएको छ । मिसन पत्रकारिता गर्ने र निरङ्कुशताविरुद्ध लडेर लोकतन्त्र प्राप्तिको मोर्चामा अग्रस्थानमा उभिने योजस्ता पत्रिकालाई नेकपाको सरकारले संरक्षण गर्न सकेको छैन । यो लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्य हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई मात्र होइन, यसअघिका सरकारहरूलाई समेत यहाँसम्म ल्याउनमा यो र यस्ता साप्ताहिकको भूमिका कम महत्वपूर्ण छैन । आज यो जीवन मरणको दोसाँधमा छ तर पार्टी र सरकारले वास्ता गर्न सकेको छैन । चाकडी, चाप्लुसी गर्नेहरूले सहयोग पाएर रातारात धनी भएका छन् । जनताको आवाज लेख्ने बोल्ने यस्ता पत्रिका अस्तित्व रक्षाको लडाईमा छन्, यस्ता पत्रिकालाई सरकारले उचित ध्यान दिन सकेको छैन । यो हाम्रो आरोप होइन, यथार्थ हो । तथापि हामी जस्तोसुकै चुनौतीको सामना गरेर निरङ्कुशताका विरुद्ध लड्ने र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अग्रस्थानमा उभिने कार्यमा आवश्यकता प¥यो भने हिजोजस्तै भूमिकामा भोलि पनि हुने प्रण गर्दछौं । हिजोका दिनमा पनि यसका प्रधानसम्पादक र यसको सिंगो टिम लागेकै हो र भोलि पनि लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । त्यसका लागि सबै न्या प्रेमी नेपाली जनता, पाठक, सहयोगी समर्थकको साथ र माया पाउने अपेक्षा पनि गर्दछौं । साथै सञ्चार क्षेत्रलाई सशक्त, मर्यादित, जिम्मेवार र जनउत्तरदायी बनाउने अभियानमा पनि लागिरहने छौं ।

छलफलको नैतिक मूल्य र मान्यता भनेकै जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि सतिसालझैँ उभिएर निरङकुशताका विरुद्ध लड्नु र त्यसलाई परास्त गर्नु नै हो । जुन काम यसले आजभन्दा ३८ वर्षअगाडिदेखि नै गर्दै आएको छ । त्यसका खातिर यसका प्रधानसम्पादकले जेल, नेल र प्रहरीको कठोर दमन झेल्नु भएको छ, जसका कारण आजको परिवर्तन सम्भव भएको हो । यसैको उपलब्धिस्वरूप अहिलेको शक्तिशाली पार्टी निर्माण भएको छ,सरकार बनेको छ । तर, नेकपाको नेतृत्वले यस्ता संघर्षशील पत्रिकाप्रति ध्यान नपु¥याउनु लोकतन्त्रकै उपहास हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ । यसतर्फ नेकपाको सरकारले ध्यान दिएर हिजो अप्ठ्यारो बेलामा योगदान गरेका पत्रिकाको जीवन बचाउनु लोकतन्त्र र जनताको सम्मान गर्नु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । यसतर्फ नेकपा पार्टी र यसको सरकारको ध्यान जाओस्, न्यायपूर्ण समाज निर्माण गरोस्, विभेदको अन्त्य गरोस्, पार्टीका नेता कार्यकर्ताको नैतिक आचरण उच्च बनाओस्, जनतालाई सुखी बनाओस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आगामी दिनमा हामीप्रति सबैको साथ र रचनात्मक सहयोग रहिरहने विश्वासका साथ ३८ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा सबैप्रति शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको पहल र प्रयत्नमा विश्वचर्चित नेता एवं उदीयमान महाशक्ति राष्ट्र चीनका राष्ट्र«पति सी जिनपिङले छिमेकी देश नेपालको भ्रमण गरी फर्किएका छन् । उनी आउँदा सिंगो नेपालीलाई जति खुसी र उत्साहित बनायो त्यति नै उत्साहित उनले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेको आर्थिक प्रगति र क्रान्तिले बनाएको छ । यस्तो देशका नेता त्यो पनि छिमेकी आउँदा खुसी र उत्साहित हुनु स्वभाविकै हो र यो नेकपाको सरकारले प्राप्त गरेको ऐतिहासिक अवसर पनि हो, यो अवसरले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलो महत्व राख्छ । जुन कुरा २० बुँदे सहमतिपत्रमा उल्लेख भइसकेको छ । तर मुख्य कुरा अहिले चीनले जुन स्तरमा आर्थिक प्रगति हासिल गरेको छ, त्यसको आरम्भ र जनगणतन्त्र चीन घोषणा ७० वर्षअगाडि माओले सुरु गरेका थिए भने त्यही वर्ष नेपालमा पुष्पलालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेका थिए । चीनमा त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीले निरन्तर शासन चलाइरहेको छ, त्यहाँ सुशासन र आर्थिक प्रगतिले उच्चविन्दु हासिल गरेको छ, विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी आर्थिक समृद्धिको शिखरमा पुगेको छ, यहाँ पनि त्यही सिद्धान्त अपनाएको कम्युनिस्ट सरकार छ तर नेपाल चीनको ठीक उल्टो परिस्थितिमा छ । यो किन भयो ? यसको सही उत्तर खोज्नु आजको आवश्यकता हो । यस्को अन्तर्य भेटियो र त्यसलाई तत्काल हटाउन सकियो भने आर्थिक प्रगति गर्न धेरैबेर लाग्दैन । राष्ट्र«पति सीले सम्बोधनमार्फत जनताको मन जित्ने काम गरेर मात्र लामो समयसम्म सत्तामा टिक्न सकिन्छ, चीनमा हामीले त्यही गरेका छौं भन्ने सन्देश प्रवाह गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, उनले कम्युनिस्टले अनैतिक आचरण गर्नुहुँदैन, भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन, जनताको बलमा पार्टीको सुदृढ र अनुशासित संगठन बनाउनुपर्छ, नेताले आफूलाई सेवक जनतालाई मालिक सम्झनुपर्छ भन्ने सन्देश दिँदै आफनो देश यही बलमा उन्नत समाजवाद निर्माणमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । यी सबै काम र चीनले गरेको प्रगति जनताको भावना र चाहनालाई सम्बोधन गर्दै गएकाले सम्भव भएको बताएका छन् ।

सीले पार्टी वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक, संगठनात्मक हरेक किसिमले, दह्रो बनाएर मात्र आर्थिक प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने जबरजस्त सन्देश नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई प्रवाह गरेका छन् । यसलाई नेकपा र उसको सरकारले शिक्षा र आदर्शको रूपमा लिनु जरुरी छ । किनकी यहाँ हरेक काम सीको विचारविपरीत भइरहेका छन्, नेकपाको सरकार छ, जनतालाई मात्र होइन पार्टीभित्रैका नेता कार्यकर्तालाई कम्युनिस्ट सरकारको आभाष हुन सकेको छैन, निश्चित झुण्डहरूले मात्र सेवा सुविधा लिइरहेका छन्, उनीहरूलाई मात्रै सरकार आएको छ । कतिपय त्यस्ता व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई माध्यम बनाएर पदमा पुगेका छन् तर पार्टीको सिद्धान्त र पदीय आचरणविपरीतका काम गरिरहेका छन्, सत्तामा पुगेपछि झन् जनताको सेवकका रूपमा काम गर्नु पर्नेमा राष्ट्र«पति सीको भनाइविपरीत जनतालाई दास बनाइरहेका छन्, आफू मालिक बनिरहेका छन् । यो आरोप होइन हालैका घटनाबाट पुष्टि भएको जनताले अनुभूत गरेको कुरा हो । त्यसैले हामी आर्थिक रूपमा पछि परेका छांै, देश गरिब भएको छ । तर त्यही शासन व्यवस्था अँगालेको चीनको प्रगति विश्वलाई चकित पार्ने छ । यसको मुख्य कारण देश र जनताप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धता हो । नेता स्वच्छ छविका, अनुशासित, देश र जनताको हित चाहने, भिजिनरी भए भने, जनतालाई सुखी बनाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा राष्ट्र«पति सीले दिएका छन् ।

माक्र्सवाद पढेका मात्र होइन, १४ देखि १८ वर्षसम्म त्यही माक्र्सवादको सैद्धातिक उद्देश्य पूरा गर्न जनतालाई सुखी बनाउन, समाज रूपान्तरण गर्न र मुलुक समृद्ध बनाउन जेलनेल बसेका नेताहरू नेकपामा छन्, उनीहरूको क्षमता चिनियाँ नेताको भन्दा कम छैन पनि होला तर पार्टी सञ्चालनको तरिका, आचरण, व्यवहार र चरित्र नितान्त फरक छ । यो कुरालाई नेकपाका नेताहरूले हेक्का राख्नैपर्छ । यो हाम्रो आरोप होइन, जनताले भनेको कुरा हो । नेताहरूले यो आचरण, व्यवहार र चरित्रलाई बदले र राष्ट्र«पति सीले भनेअनुसारको आचरण, व्यवहार र कार्यशैली अपनाए भने नेपाल सुन्दर, जनता सुखी र नेकपा सशक्त पार्टी बन्नेछन् । यिनै सत्कर्मले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवाद निर्माणको मौलिकताभित्र आर्थिक प्रगतिको शिखर चुमेको चीनबाट नेपालले मात्र होइन, विश्वले शान्ति, स्थिरता, विकास र समृद्धिको ज्ञान हासिल गर्न सक्छ, आवश्यक पर्नेेहरूलाई सबै सहयोग मिल्न सक्छ । त्यसैले चिनियाँ सिद्धान्त, आचरण, शैली र व्यवहारको सही अनुसरण गर्नु विकासोन्मुुख मुलुकका लागि अति आवश्यक छ । यसतर्फ पनि नेकपा र उसको सरकारको ध्यान जाओस् । अन्त्यमा, आउँदै गरेको तिहार, छठ र अन्य सबै धर्मावलम्बीहरूका पर्वको अवसरमा सबैमा हार्दिक शुभकामना !

नेपालीहरूले सनातनदेखि उत्साह र उमंगपूर्वक मनाउँदै आएको महान् चाड विजया दशमी नेपाली जनजनको मनमा मात्र होइन आजदेखि घरभित्रै पसेको छ । धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको यो चाडको आफ्नै विशेषता छ, आफ्नै पन छ । यही पनभित्रका मनहरू जोडिने चाड मान्न विदेशमा बस्ने नेपालीहरू समेत स्वदेशमा आउन थालिसकेका छन् भने स्वदेशमै सहर–बजारमा बसोबास गर्ने लाखौ नेपालीहरू पनि आफ्नो गाउँबस्तीमा फिर्ने थालेका छन् । वर्षमा एक पटक आफन्त, नातागोताबीच जमघट हुने, दुःख–सुखका सन्दर्भहरू साटासाट गर्ने, मीठा–मीठा परिकार खाने, अभिभावकबाट आशीर्वाद लिने पर्वका रूपमा परिचित दसैंको रौनकले सर्वत्र छोइसकेको छ, वातावरण र माहोल नै फरक बनिरहेको छ । आफन्तकोमा लैजान विभिन्न किसिमका सामान किन्नेको लागि सहरका चोक चोक गल्ली गल्लीका ठूला पसल, सपिङ कमप्लेक्स, डिमार्टमेण्टल स्टोर्स र सुपथ मूल्य पसलहरूमा मान्छेको भीडभाड बढ्न थालेको छ । तर सहरका सानादेखि ठूला यस्ता पसलहरूमा देखिएका विकृति, विसंगति, कालाबजारी र बिचौलियाहरूको सक्रियता भने अघिल्ला वर्षभन्दा यसपालि बढेको छ, मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ । जब जब दसैं नजिकिँदै जान्छ अर्थात ठूला चाडपर्व नजिकिँदै जान्छन् तब उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यले आकाश छुने गर्छ । बजारमा जे चिजको पनि मूल्य अस्वाभाविक ढंगले बढ्छ । यो चिन्ताको विषय हो किनकि हुने खानेले त जति नै महंगो भए पनि किन्लान् खालान् तर नहुने गरिब नेपालीले किन्न, खान सक्ने अवस्था छैन । त्यस्ताहरूले यसको मार बढी खेप्नु परिरहेको छ अहिले । दसंै घरघरमा भित्रिएको छ तर सामान्य आय भएकाहरूले आवश्यक सामानहरू किन्न सक्ने अवस्था छैन, तरकारीको भाउ तेब्बर बढेको छ, माछा, मासु, खाद्य पदार्थलगायत हरेक वस्तुको भाउ त्यस्तै अचाक्लि बढेको छ, अखाद्य वस्तुको मिसावट त्यतिकै भइरहेको छ । लत्ता कपडामा त्यस्तै मनलाग्दी मूल्य बढाइएको छ, दूधको समेत मूल्य बढाइएको छ । खसीको मासु त झन् किलोको चार सय बढेको छ, अहिले बजारमा कुनै त्यस्तो वस्तु छैन, जसको मूल्यवृद्धि नभएको होस् । आखिर चाडपर्वकै मुखमा किन जनताले मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपर्छ ? किन बढी अखाद्य वस्तु मिसिएका वस्तुको अपभोग गर्नुपर्छ ? किन कालाबजारिया र बिचौलियाको मारमा पर्नुपर्छ ? यो गम्भीर र सोचनीय प्रश्न हो, जसको उत्तर दिन सरकार आजसम्म चुक्दै आएको छ । अखाद्य वस्तुको मिसावट र मूल्यवृद्धि हुनुका कारणहरू के–के हुन् र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न केकस्ता संयन्त्रहरू परिचालन गर्नुपर्छ ? यो विषयमा हरेक वर्ष सरकार चुक्दै आएको छ, यो वर्ष पनि चुकिरहेको छ । सरकारका निकायहरूले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा चुस्त र प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा मूल्यवृद्धिले प्रश्रय पाउँदै आइरहेको छ । अनुगमन, नियमन गर्ने सरकारका सम्बन्धित संयन्त्रहरू कमजोर र जनउत्तरदायी नबन्दा व्यापारी, व्यवसायी र बिचौयियाहरूले मनलाग्दी मूल्यवृद्धि गरेर आमजनतालाई ठग्दै आइरहेका छन् । बिचौलियाको मनोपोली र व्यापारीहरूको अराजकताबीचको सम्बन्धले उनीहरू मालामाल हुने, रातारात धनी हुने आम नेपाली जनता मर्ने अवस्था भएको छ । यस्को ज्वलन्त उदाहरण केही दिनअघि न्युरोड र ठमेल क्षेत्रमा देखिएको घटनाले व्यापारीहरू कतिसम्म अराजक भइसके भन्ने देख्न सकिन्छ । त्यतिमात्र होइन, यो प्रकरणबाट त्यस्ताहरूको अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्ने सरकारका संयन्त्र कति कमजोर बन्दै गएका छन् भन्ने देखिन्छ । अर्को कुरा, अनुगमनमा जाने कर्मचारीहरू पनि व्यापारी र बिचौलियाको आर्थिक प्रलोभनमा परेर उनीहरूकै पक्षमा काम गरिरहेको एक उपभोक्ताले बताएका छन् । यी घटनालाई हेर्दा कर्मचारीकै कारण लुटतन्त्रलाई मलजल पुगेको एक उपभोक्ताले बताएका छन् ।

व्यक्तिगत स्वार्थकालागि बिचौलियाले बजार कब्जा गर्दै जानु सरकारको कमजोरी हो । सानादेखि ठूला व्यापारीहरूले समेत बजारमा एकछत्र लुट मच्चाइरहेका छन्, आफूखुसी मूल्यवृद्धि गरेका छन्, उपभोक्ताहरू पनि महंगोमा आवश्यक वस्तुहरू किन्न बाध्य छन् । तर बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका सरकारी संयन्त्रहरूले स्वार्थका कारण पर्याप्त निगरानी राख्न सकिरहेका छैनन् । उपभोक्ताहरूको हकहितका निम्ति भनेर खुलेका अनेक संघसंस्थाले पनि कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेका छैन्न । बरू उल्टै काला व्यापारी र बिचौलियासँग मिलेर आर्थिक लाभ लिएर मालामाल बनिरहेका छन् । त्यही कारण बजार अनुगमनका लागि सरकारलाई दबाब दिने कार्यमा त्यस्ता संघ संस्थाले कुनै तत्परता देखाएका छैनन्, उपभोक्ताहरूका हक, हितका निम्ति बालेका छैनन्, लडेका छैनन् केवल औपचारिकता मात्र पूरा गरेका छन् । यसैको फाइदा उठाएर काला व्यापारी र बिचौलियाहरूले उपभोत्तालाई ठगिरहेका छन्, अखाद्य वस्तु खान बाध्य पारेर रोगी बनाइरहेका छन् । यो सबैभन्दा ठूलो सामाजिक अपराध हो । त्यसैले यस्ता सामाजिक अपराधको अन्त्य गर्ने र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने हो भने यी सबै विकृति, विसंगतिहरू नियन्त्रण हुन सक्छन् । काला व्यापारी र बिचौलियाहरूको बढ्दो अराजक र मनोपोली प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा आउन सक्छ, उपभोक्ताहरूले राहत पाउन सक्छन् । विजया दशमी भनेको असत्यमाथि सत्यको विजय अर्थात नराम्रो कामको, नराम्रो गर्नेहरूको अन्त्य र राम्रो कामको सुरुवात भएकोले यो विजया दशमीमा माथिको अपराधको, बेथितिको अन्त्य गर्न प्रेरणा देओस्, नराम्रो काम गर्ने मान्छको सत्बुद्धि पलाओस्, नकरात्मक सोच राख्नेहरूको सकरात्मक सोचमा परिवर्तन होस्, हामीले जनताको हितमा जनसेवक भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सकरात्मक सोच आबस, बानी, व्यवहार र काम गराइमा परिवर्तन होस्, जनताले सुख शान्ति पाऊन्, सबैको मनमा सुख शान्ति छाओस् विजया दशमी २०७६ को उपलक्षमा हाम्रो मंगलमय शुभ कामना ।

नेपालको ऐतिहासिक संविधासभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएको गत असोज ३ गते शुक्रबारबाट पाँच वर्ष लागेको छ । वर्तमान संविधानले राज्यको पुरानो प्रणालीलाई बदलेर नयाँ प्रणालीमा लगेको छ । यो संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकार, मौलिक हक, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रप्रतिको सम्मान एवं समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रलगायतलाई अंगीकार गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, संविधान जारी भएयता राज्यसंरचनामा ठूलो परिवर्तन र सुधार भएको छ । नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह भएको छ र राज्यशक्तिको प्रयोग संविधान र कानुनबमोजिम यिनै तहले गरिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन भएको छ, जसमा मधेसी, महिला, जनजाति, दलित र पिछडिएको वर्गको समावेशी प्रतिनिधित्व भइसकेको छ । यो संविधानले जनतालाई मालिक बनाएको छ, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको यो अन्त्य गरेको छ । सातै प्रदेशले आफ्नो सांगठनिक
संरचना विस्तार गरिसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार र जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएसँगै सरकारी सेवाको सांगठनिक संरचना र कर्मचारी दरबन्दी निर्धारण भइसकेको छ । निर्वाचनमा तीनै तहमा समावेशी प्रतिनिधित्त भइसकेको छ । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय तहबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवादको निरुपणका लागि पनि संयन्त्र तयार भइसकेको छ । तीनै तहका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड भएर कार्यान्वयनमै आइसकेको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू बनिरहेका छन् । महत्वपूर्ण नागरिकता
विधेयक पास हुने तयारीमा छ । पहिलेभन्दा जनताले प्राप्त गर्ने सेवा प्रवाहमा केही सुधार आएको छ । केही क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखा परेका छन् । संविधानले जनतालाई शक्तिशाली बनाएको छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार, घरदैलोमा सरकार पुगेको छ । केही केहीमा आफ्नो तह र प्रदेशको विकास आफैँ गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागेको छ । विकास निर्माणको काम पनि भइरहेको छ,योजना बनिरहेको छ । अहिले परिस्थिति धेरै बदलिएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै बिग्रिएको विदेश सम्बन्धमा सुधार आइसकेको छ । संविधान संशोधनको मागलाई कुनै समय घनीभूत रूपमा उठाउने शक्तिहरू यही संविधानलाई मानेर निर्वाचनमा भाग लिने, स्थानीय र प्रदेश सरकार सहभागी हुने काम गरेका छन् । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जनताले जनप्रतिनिधि पाएका छन्, आफ्ना माग र गुनासा राख्ने आधार तयार भएको छ । देश र जनताले विकास र आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउने संकल्प बोकेको दुई तिहाईको सरकार पाएका छन् । यो सबै संविधानले दिएको उपलब्धि हो । यो राम्रो कुरा हो तर जनअपेक्षाअनुसार तीनै तहमा काम भएको छैन । कुरा बढी काम कम भइरहेको छ, अनावश्यक हल्ला, आशंका, गालीगलौज भइरहेका छन् । संविधानप्रति केही वर्ग र क्षेत्रको असहमति जारी छ, संघीयता र गणतन्त्रप्रतिको भ्रम छर्ने काम जारी छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वका घटनाको निरुपण गरी मुलुकलाई स्थायी शान्तितर्फ लैजाने काम गर्न सकेको छैन । संविधानका उपलब्धिमाथि धावा बोल्ने काम भइरहेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि खतरा आउन सक्ने र प्रतिगामी चलखेल बढ्न सक्ने खतराको संकेत सत्तारुढ दलकै नेताहरूले गरेका छन् । यो गम्भीर विषय हो । यो कुरा सत्तारुढ दलले प्रस्ट रूपमा जनतालाई भन्नुपर्छ । कुनै एउटा दुईवटा अमूर्त शक्तिको डर देखाएर जनतालाई भुल्याउनु राम्रो होइन किनकी प्रतिगामी शक्तिले देशलाई पछाडि फर्काउने सम्भावना छैन । यदि वर्तमान संविधानमाथि खतरा छ भने त्यो दलकै अर्कमण्यता र नेताहरूको कार्यशैलीबाट मात्र छ किनकी जनताले अहिले पनि चाहेजस्तो सेवा सुविधा पाएका छैनन्, अवसरमा समानता हुन सकेको छैन, सत्ताका वरिपरि घुम्ने, शासकको चाकडी गर्नेले मात्र तर मारिरहेका छन् । अहिलेका शासकलाई हिजोका राजा–महाराजा र कांग्रेसको सर्वसत्तावादी शासकभन्दा बढी मान्नु पर्ने स्थिति भयो भने कम्युनिस्ट सरकारप्रति नेपाली जनता भड्किन सक्छन् । तसर्थ गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुनिश्चितता यो सरकारले गर्ने सेवा प्रवाहमा र देखाउने आचरणमा निर्भर छ । यसका साथै, संविधान कार्यान्वनले पूर्णता पायो, संविधानमा लेखिएका प्रतिबद्धता पूरा भए, आमजनता सुखी भए,शासन व्यवस्था र सेवा प्रवाह सहज भयो, आर्थिक उन्नति भयो, नेताहरूको आचरण राम्रो भयो दुई तिहाई बहुमतलाई अवसरको रूपमा उपयोग गरियो भने जनताले संविधानको रक्षा गर्नेछन् । यसमा तलबितल भयो, दुई तिहाईको दम्भ प्रकट भयो भने जनताले विकल्प खोज्न थाल्नेछन् । त्यसैले मुलुकलाई सही दिशातर्फ लैजाने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो,सरकारको हो । अहिले संघले अधिकार विकेन्द्रित गरेर तलसम्म पु¥याउन नचाहेको गुनासो प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरुबाट निइरहेको छ । संघीय संसद्ले कतिपय कानुन नबनाइदिँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न कठिनाइ भइरहेको सुनिएको छ । यस्ता कुराले संघीयता मुलुक सुहाउँदो छैन भनेर कुतर्क गर्नेहरूलाई बल मिलेको छ । यसैमा देशी विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्वहरू खेलिरहेका छन्, संविधान कार्यान्वयन र स्थायी शान्तिमा समस्या ल्याउन खोजिरहेका छन् । तसर्थ भखर्रै सम्पन्न संविधान दिवसको अवसरमा सरकार र सत्तारुढ दलले वर्तमान संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । आजको आवश्यत्ता पनि यही हो ।