काठमाडौं । यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाए पछि जनता पीडित बन्ने भएका छन । सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्ष आयु हटाउने निर्णय यातायात मन्त्रालयका मन्त्री मोहम्मद इशितयाक राई , यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिम्देल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक सुरेश राउतले व्यवसायीसँग मिलेर सम्पत्ति आर्जन गरे पछि जनता मर्ने भएका छन । यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेनमा २० वर्ष पुराना गाडीहरुको अवधि थप वा निरन्तर चल्न दिने निर्णय भइरहेको छ भनेर यातायात कार्यालयकै एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बताएका छन् ।

यसले आफू कमाउनका लागि मन्त्री जनतामाथि खेलबाड गरिरहेका छन । जनता र विज्ञका अनुसार अहिलेसम्म जतिपनि दुर्घटना भएका छन् त्यसमा सबै २० वर्ष पुगेका थोत्रा गाडीकै कारण भैरहेको बताईएको छ । तर सम्बन्धित निकाय र मन्त्रिले पैसा खाएर जनताको ज्यानमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । यातायात मन्त्रीले त व्यवसायीसँग पैसा खाएर ऐन नै परिर्वतन गरिरहेका छन । यातायात व्यवसायको दबाबमा वा आर्थिक लेनदेनमा सार्वजनिक यातायातको २० वर्ष मात्र चल्ने अवधि अघिल्लो सरकारले गरेपनि त्यसलाई आर्थिक लेनदेनमा उल्टाएर मन्त्रीले जनता मार्ने काम गरेका छन । सार्वजनिक यातायातको २० वर्ष अवधि हटाउनका लागि यातायात व्यवसायीले मन्त्रीलाई ७ करोड दिएको यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बताएका छन । यहि कारण मन्त्रीले २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्न ७ ओटै प्रदेशलाई दबाब दिएको पनि बताईको छ । यातायात मन्त्रीको आर्थिक चलखेलले २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्दा जनता फेरि पनि मर्ने भएका छन ।

अहिले बजारमा यातायात व्यवसायीहरु हामीले मन्त्रीलाई ७ करोड दिएर २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप गर्न लगायौ भन्दै छाति पिटेर हिँडन थालेका छन् । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीले प्रदूषणा र दुर्घटना बढायो भनेर २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाउने भनेर २०५८ सालमै निर्णय गरेको थियो । तर अहिले २० वर्ष पुगेका नीजिप्लेट र भाडाका दुवै गाडी हटाउनुपर्छ भनेर जनताबाट माग भएको अवस्थामा मन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्दा जनता आक्रोश भएका छन् । यहि कारणले नयाँ टयाक्सीको दर्ता समेत लामो समयवधिदेखि खोलिएको छैन । यसले भोलीका दिनमा कस्तो रुप लिने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय जनताले जसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताएका छन भने यसका सन्दर्भमा छानविन हुनुपर्ने पनि कुरा उठन थालेको छ ।

यातायात मन्त्रीले त व्यवसायीसँग पैसा खाएर सरकारको ऐन नै परिर्वतन गरे तर अब भोलिका दिनमा मन्त्रीले गरेको यो निर्णयमाथि कानुन व्यवसायीहरुले मन्त्रीमाथि अदालतमा मुद्रा नै हाल्छन् भने अख्यितायारले छानबिन नै कसरी गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।