काठमाडौं । आँउदो मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनकालागी निर्वाचन आयोगले काम तीब्र पारिरहेको छ भने दलहरूले पनि आफ्ना आन्तरिक कामहरू तीब्र पारिरहेका छन्, घोषणापत्रहरू छाप्ने तयारी गरिरहेका छन । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत विकास र समृद्धिका योजना बनाईरहेका छन । त्यतिमात्र होइन यति सिट जित्ने र यसरी भागबण्डा गर्ने भन्ने सम्मका चर्चा, बहस छलफल भैरहेका छन । त्यहि आधारमा एउटा पार्टीका कार्यकर्ता अर्कोमा अदल बदल समेत भैरहेका छन । साँच्चै भन्नुपर्दा ठूला दलका ठूला नेतालाई अहिले पार्टी प्रवेश गराउने र भाषण गर्ने बाहेक फुर्सदै छैन । तर पुराना र ठूला राजनीतिक दलहरू एक्लै निर्वाचनमा होमिने अवस्था छैन, विभिन्न गठजोडहरू भैरहेका छन ।

ठूला दलका प्रमुख नेता आउँदो निर्वाचन पश्चात पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने भनी सदाबहार आकांक्षा पालेर बसेका छन । अहिले सबै दलहरूको क्रियाकलाप देख्दा, नेताहरूका चर्का भाषण सुन्दा सबै चुनाव लक्षित नै छन् । चुनाव आउनै लाग्दा आफूलाई बहुत राम्रो अरु सब बेठिक भन्ने रोग हाम्रो राजनीतिक दलका नेताको नियमित कर्म नै हो । नेपाली जनताले पनि अहिलेका पुराना नेताहरूलाई जानीबुझी भोगी सके । दलीय पद्धतिको फाइदा उठाउँदै आफुहरू नै देश हाँक्न लायक रहेको अन्य युवा पिँडी नभएको जस्तो असान्दर्भिक ढिपी कसेको कुरा नयाँ पुस्ताले बुझ्न थालेका छन् । र पुराना, बूढा हराउ नयाँ युवा रोज भन्ने अभियानहरू देखिन थालेको छ । पुराना नेताले सम्पत्ति मात्र जोडने जनताको सेवा नगर्ने जनताका एजेण्डामा छलफलनै नगर्ने भएकाले जनतापनि पुराना नेताबाट वाक्क भएका हुन कि भन्ने कुरा हर्क र बालेनहरुले देखाई दिएका छन् ।
भ्रष्टाचारको न्यूनिकरण र गरिब जनताका लागि सेवामुखी राजनीति गर्नुपर्छ र नेपाली समाजले राजनीतिबाट खोजेको डेलिभरी प्राप्त गर्न सेवामुखी राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जबरजस्त बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले आउने निर्वाचनमा यसतर्फ सोचेर घोषणापत्र बनाउने जनतालाई सेवा सुविधा दिने काम गर्नुपर्छ । नत्र कागलाई बेल पाक्या हर्ष न विस्मत हुने देखिन्छ ।

यसलाई ख्याल गरेर सत्तारुढ दल प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सबै सिटको मत विश्लेषण सकेर आइतबारसम्म सिट बाँडफाँड टुंग्याउने गृहकार्यमा लागेको देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेश सभाका तीन सय ३० सिटमै गठबन्धन र विपक्षीको मतको आकलन गर्ने र जित निकाल्न सक्ने दललाई प्राथमिकता दिएर क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने गठबन्धनको गृहकार्य छ । समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउन २३ दिन मात्रै बाँकी रहेकाले दलहरूमाथि सिट बाँडफाँड चाँडो टुंग्याउनुपर्ने दबाब पनि छ । कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको ११ सदस्यीय कार्यदलले सबै सिटको मत विश्लेषण सकेर आज सम्म शीर्ष नेतालाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेगरी काम गरिरहेको छ । प्रतिवेदनले कुन क्षेत्रमा कुन दलको स्थिति के छ र जित निकाल्न कसलाई सहज हुन्छ भन्ने आधार दिने तथा त्यसका आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सिट बाँड्न सहज हुने नेताहरूले बताएका छन । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सहमतिमै आधार र मापदण्ड तोकेर सिट बाँडफाँड टुंग्याउने शीर्ष नेताहरूको तयारी छ । तर सहज भने छैन । बरु प्रतिपक्षी दल एमाले भने सहज रुपमा एक्लै हिँडिरहेको छ । तर उस्लाई पनि जित निकाल्न भने सहज छैन ।
पार्टी फुटेको अवस्थामा धेरै स्थानमा थोरै मतले तलपर्दा अवस्था गम्भिर बन्न सक्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेताहरुले बुद्धिमत्ता ढंगले काम गर्नुनै सबैको हितमा हुन्छ । किनकि लोकतन्त्रकालागि सँगै लडेका दलहरु अहिले प्रतिस्पर्धामा छन । लोकतन्त्र संरक्षण र विकासकालागी सबै मिल्नु नै सबैको हितमा हुन्छ । अस्वस्थ्य र निषेधको राजनीतिले सबैलाई सक्छ । यसमा नेताहरुले ध्यान तत्काल पु-याउनु पर्छ ।