नेतामा नैतिक प्रश्न खडा जनता आक्रोसित


काठमाडौं । आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल उम्मेदवार छनोटमा जुटेका छन् । क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेशबाट उम्मेदवार धमाधाम सिफारिस हुँदै केन्द्रसम्म पुगेका छन् । केही दिनभित्रै पार्टीका केन्द्रीय कमिटीले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली टुंगो लगाउँदै छ । तर, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश कमिटीबाट सिफारिसमा परेका केही उम्मेदवार यस्ता छन्, जसलाई समाजले स्वीकार्न नसक्ने अवस्थाका छन् । राजनीतिक दलले सार्वजनिक रूपमै नैतिक पतन भएका गुन्डा नाइकेदेखि जघन्य अपराधका आरोपितसम्मलाई उम्मेदवार सिफारिस गरेका छन् । पार्टीभित्रको संरचनामा ती व्यक्ति हाबी भएका कारण उनीहरू सिफारिसमा परेका हुन् । भ्रष्टाचारका आरोपित, गुन्डा नाइके, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका आरोपित उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस भएपछि नागरिक समाजका अगुवाले आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले मिति घोषणा गरेसँगै चुनावी सरगर्मी गाउँघरमा बढेको छ । महान् पर्व दसैंतिहार, छठ सकिएलगतै हुने निर्वाचनका लागि मतदाता रिझाउन राजनीतिक दलका नेता गाउँघर पुगिरहेका छन् । उम्मेदवार छनोट गर्दै उनीहरूले केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गरेका छन् । तर, स्थानीयले ‘राजनीतिक दलले सक्षम, इमानदार र भरोसायोग्य उम्मेदवार सिफारिस नगरेको’मा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मतदाताको चाहनाबमोजिम सक्षम र इमानदारभन्दा पनि दल र नेताका स्वार्थ जोडिएकालाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास विगतदेखि नै कायम रहेकाले नागरिक अगुवा चिन्तित छन् । जिउँदा व्यक्तिलाई इँटाभट्टामा हालेर सामूहिक हत्या गरेको’ अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका मोहम्मद अफताब आलमलाई नेपाली कांग्रेस रौतहटले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार सुनसरी क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवारका लागि सिफारिस भएका छन् ।


त्यसैगरी गोरखा क्षेत्र २ प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारमा नेकपा एमालेबाट मिलन गुरुङ (चक्रे मिलन)सहित तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । अर्का ‘गुन्डा नाइके’ गणेश लामा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नै भइसकेका छन् । उनी काभ्रे–१ (ख)मा उम्मेदवार बनेका छन् । २०७४ मा वारेसनामामार्फत् मनोनयन दर्ता गराएर निर्वाचनमा विजयी रेशम चौधरीलाई समेत नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उम्मेदवार बनाउन सिफारिस गरेको छ । ‘टीकापुर हत्याकाण्ड’मा दोषी ठहर चौधरी अहिले जेल सजाय काटिरहेका छन् । तर, उनलाई बर्दिया–२ मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।


यस्तो छ कानुनी व्यवस्था


कानुनले उम्मेदवार हुन पाउने र हुन नपाउनेबारे प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । कानुनबमोजिम कांग्रेस नेता आलम र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीको उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ (झ)ले कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ । ऐनअनुसार कुनै पनि व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाँच योग्यता आवश्यक पर्छन् । ऐनले उम्मेदवार बन्न पहिलो– नेपालको नागरिक । दोस्रो– मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको । तेस्रो– २५ वर्ष उमेर पूरा भएको । चौथौ– कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र पाचौं– कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यता उल्लेख छ । ऐनले भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाइ वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय पाई त्यस्तो फैसला नभएको अवस्थामा आरोपितले उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, संगठित अपराध र ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैद सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्ष पूरा नभएको, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैद सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएका व्यक्तिले समेत उम्मेवार बन्न पाउँदैनन् । कानुनबमोजिम यीबाहेक अन्य कुनै पनि कसुरमा दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको पाँच वर्ष नपुगेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । कानूनमा यस्तो लेखिएता पनि नेताको ब्यबहार भने फरक छ । यसले नेताहरुमा गम्भिर नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।