इमानको राजनीति गर्नेहरू काउसो बन्ने अनि बदनाम उद्योगी, व्यापारी, ठेकदारलाई सांसद बनाउने चालबाजी फेरि पनि सुरु भएको छ । सकेसम्म समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमै तिनका नाम सिफारिस गरेर होस वा प्रत्यक्षतर्फ समेत कतै न एकल सिफारिस गरेर व्यापारी, ठेकदार तथा म्यानपावर चलाउने दलालहरूलाई बोक्ने सिलसिला यसपटक पनि देखिएको छ । यस अघि एमालेबाट सांसद बनेका विनोद चौधरी दैलो चाहर्दै अहिले काँग्रेसका सांसद छन् ।
कतिपय नीति नियम उनकै इन्ट्रेस्टमा बनेको समेत देखिएकै छ । कतिसम्म भने यस आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रकृयामा समेत चौधरी समूहकै संलग्नताको विषयले चर्चा र परिचर्चा पायो । यस अघि काँग्रेसी कोटाबाट सांसद बनेका उमेश श्रेष्ठ अहिले पनि राज्यमन्त्रीको भूमिकामा छन् । ओलीको क्याबिनेटमा उसैगरी मोतीलाल दुगड सकृय थिए । आगामी ४ मंसिरमा हुन लागेको निर्वाचनमा समेत उनै विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ, सुनिल शर्मा, अनिल रुङ्गटाहरू सिफारिस भएका छन् । यस्तै गरी अल्फाविटाका मालिक दधिराज शर्मादेखि सेञ्चुरी मसलाको मालिक मोतिलाल दुगडसम्म र दुर्गा प्रसाईं, बसरुद्दिन अन्सारी एमालेको कोटाबाट चुनाव लड्ने व्यापारीको सूचीमा छन् ।
यस्तै ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि म्यानपावर व्यवसायी किरणकिशोर घिमिरे, दल परिवर्तन गरेर काँग्रेसी बनेका बलबहादुर तामाङ, राजदूत पत्नी विमलप्रसाद ढकाल, धनलाल जैसी, मित्रदेव घिमिरे, चित्रगुप्त साँवा, ऋषिप्रसाद शर्मादेखि अनिल बोगटी, एलपी साँवादेखि पूर्व मन्त्री समेत रहेका टेकबहादुर गुरुङसमेतको नाम सिफारिस भइसकेको छ । यसका अलावा केही ठेकदारहरू निर्विरोध सिफारिस भएका छन् । जसमा छन्, जनार्दन ढकाल, मोहन आचार्यहरू । यता गुल्मी २ बाट माओवादीले भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका भिमकान्त भण्डारीको नाम सिफारिस गरेको छ । विथ ल्याबका संचालक रहेका भण्डारीलाई अख्तियारले गत असार ३ मा अकुत आर्जनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उनीविरुद्ध साढे ६ करोड अकुत आर्जनको मुद्दा दायर भएको छ विशेष अदालतमा ।
राजनीतिक दलहरूले किन उम्मेदवारै नपाएर हो भ्रष्ट, अनियमितताको आरोप लागेका देखि व्यापारी र उद्योगीलाई च्याप्ने भए पछि तिनै पछि राज्य सञ्चालन गर्ने ठाउँमा पुग्ने र आफू अनुकुलको नीति निर्माण गर्ने हुँदा यस्तो विषयलाई नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोग चनाखो बन्नुपर्ने होइन । त्यही अनुसारको नियम वनाइनुपर्ने हो ? एउटा सार्वभौम संवैद्यानिक निकाय यो बिषयमा किन कमजोर बन्न पुग्यो ?