२०७९ असोज ९ गते, काठमाडौं । चुनाव नजिकिन थाले सँगै, नेताहरू सांसदको सिट र सत्ताको जोड घटाउमा लागि रहेका छन तर परिस्थिति बिग्रिँदो छ । दलहरूमा आन्तरिक तिक्तता त्यतिकै छ, अन्तरपार्टी तिक्तता त्यतिकै छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारको लागि गत साउन २९ गते १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक गत संसद्को दुबै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित भएर प्रमाणीकरणकोलागी राष्ट्रपतिकोमा गएपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगर्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ संज्ञा दिँदै सोको राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि गठबन्धनले कानुनविद् र सरोकारवालाहरूसँग छलफल र संवाद गरिरहेका छन भने त्यसका विरुद्धमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर भैसकेको छ । यद्यपि त्यो रिट भने दशैँ अघिका लागि स्थगित भैसकेको छ । त्यसले राष्ट्रपतिलाई केही समयकालागी राहत भएपनि नैतिक संकटमा भने पारेको छ । त्यतिमात्र होइन यो विधेयकले सरकार र राष्ट्रपतिबिच पनि दूरी बढाएको छ । यसले मुलुकमा राजनीतिक धुर्विकरण र संक्रमण सुरु भएको छ । जनताको घरदैलोमा भोट माग्न जानुपर्ने बेला राज्यका प्रमुख निकाय बिच नै यस्तो आशंका र द्वन्द हुनु कसैका लागि पनि राम्रो होइन । किनकि आउँदै गरेको चुनाव बिथोलेर वर्तमान संविधान धुजा बनाउने प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई बल पुग्न सक्छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । यसैसन्दर्भमा थुप्रै खाले प्रतिकृयाहरु सामाजिक सञ्जालमा आएका छन । कसैले निर्वाचन सार्ने षड्यन्त्र भनेका छन भने कसैले विधेयकलाई दोश्रो पटक हुबहु पास गरेर प्रमाणीकरणमा लैजानु राष्ट्रपति प्रतिको अपमान हो भनेको छन । पाँचदलका नेताहरूले भने संविधान च्यातिनु हो भनेका छन तर राष्ट्रपतिको सुझाब नसमेटिनु देउवा सरकार र पाँच दलका नेताहरूको पनि ठुलो भुल हो भन्ने राजनीतिज्ञहरूको पनि ठुलै जमात छ । लोकतन्त्र समेत दरबारमा सुम्पने, आफ्नै पार्टीका बढे योगदान दिएका समकालीन नेताहरूलाई पन्छाउन खोजेर आफ्नो अधिनायकवाद लादन खोज्ने प्रधानमन्त्री देउवाले पनि के हेक्का राख्नै पथ्र्यो भने राष्ट्रपति संस्थाको पनि मन र मान खान पर्छ, केहि कुृरा समेटर विधेयक प्रमाणीकरणकालागि लानुपर्छ नत्र प्रमाणीकरण हुन असहज हुन्छ, द्रुत मार्गको प्रयोग गरी फेरी हुबहु लान हुँदैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्दथ्यो भन्नेको पनि कमि छैन । यसरी हेर्दा राष्ट्रिपतिलाई संविधान उल्लंघन गर्न उक्साउने शक्तिलाई बल पुर्याउने र चुनावको मुखमा विवादास्पद विधेयक ल्याएर जनताको सेन्टिमेन्ट भड्काउने कामबाट देउवा सरकार पछाडी हट्नुपर्दथ्यो । त्यो नहुँदा र उल्टै आफैँले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी राष्ट्रपतिको विरोध गर्नु शुभ संकेत र विवेकपुर्ण काम होइन । देउवा सरकारले पदमा बसेर सहि निर्णय लिन सकेको भए अहिले संबैधानिक संकट आउने थिएन । यसमा देउवा सरकारले राष्ट्रपतिलाई विधेयक रोक्न बाध्य पार्नु हुँदैन थियो, अर्को असंवैधानिक कदम चाल्नबाट रोक्नुपथ्र्यो । अर्को राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध चार पार्टीद्वारा निकालिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा देउवा सरकारले हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन थियो । किनकि उहाँ कांग्रेसको पार्टी सभापति मात्रै नभएर प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ । राजीनामा दिनै नमिल्ने अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिविरुद्ध गलत सन्देश दिने गरी विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नु गम्भीर भुल हो । फेरी त्यससँगै सत्तारुढ गठबन्धनको बोलीमा मिलाउँदै उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिविरुद्ध वक्तव्य जारी गर्नु झनै राम्रो नभएको, लाजमर्दौ भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएको छन । नेताहरूले सद्बुद्धि पुर्याएनन् भने यसले मुलुकको राजनीति कता जाने हो, कसरी अगाडि बढने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर लोकतन्त्रकालागि यति लामो मेहनत गर्नुभएकी राष्ट्रपतिले पनि सर्वोच्च अदालतको राय लिनुभएको भए राम्रो हुने कुरा पनि राजनीतिक बिश्लेषकबाटै आएको छ । जे हो निर्वाचन नजिकिरहेको बेला सबैले बुद्धिमत्तापुर्ण रुपमा सोचेर मुलुकका सामुदेखिएको लोकत्नत्र, संसद र संविधानको सर्बोच्चता र गरिमा राख्ने काममा सबै अब्बल नेताहरू सफल हुन हाम्रो भन्नु यत्ति ।