आन्दोलन भन्ने वित्तिकै नकारात्मक सोचाई बन्ने गरेको पाईन्छ । आन्दोलन जागरण र उठाईएका साझा हितका विषयहरुको प्राप्ती लाई बुझ्नु पर्दछ । निजामती क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु विगत देखिनै आयोग, समिति, कार्यदलहरुको निर्माण र नीतिहरुबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह र शिफारीसलाई आधारमानि गर्ने प्रयासहरु नभएका होइनन् । यद्यपी सुधारका कार्यले समग्रलाई समेट्न नसकेका गुनासाहरु बारम्बार आईरहेको सार्बजनिक भै रहेका छन् । सुधारका नाममा कार्यदल, समिति, आयोगहरु बारम्बार बन्ने र सुझाव शिफारीस प्रस्तुत हुने तर त्यसको सहि कार्यान्वयन नहुने परिपाटीका कारण समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ रहि रहने आम महसुस भएको छ । यी क्षेत्रमा वर्गीय चिन्तनका कारण कतै शिफारीसहरु एउटा वर्गका लागि मात्रै त श्रृजित भैरहेका त होइनन् भन्ने सोचाई रहेको छ । निजामती सेवामा राजपत्राकिंत र राजपत्र अनंकीतका बीचमा ठूलो खाडल रहीरहेको छ । आज सम्मका सुझावकर्ताहरुबाट तल्ला वर्गलाई भन्दा माथिल्ला वर्गका हितका पक्षमा मात्र प्रस्तुत हुने गरेका गुनासाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् वर्गीय हितका पक्षमा निर्माण हुने कानुनका लागि त्यहि वर्गको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ । विगतमा राजनीतिक शासन प्रणालीका कारण तल्लो वर्गको सहभागीतालाई आनाकानी गर्ने गरिएतापनि वर्तमान शासन प्रणालीले त्यही चिन्तनलाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रष्ट सँग उल्लेख गरेको छ–समन्वय, सहभागीता र सहकार्यका मूलभूत पक्षलाई सवै क्षेत्रमा आत्मसाथ गर्ने सैद्धान्तिक पक्षमा जोड दिएको छ । यस विषयमा शासन संचालकहरुको ध्यान पुग्न जरुरी छ । आवश्यकता र समयको माग अनुरुपका कार्य सम्पादन गर्नु जिम्मेवार सबैको कर्तव्य हुन आउछ ।

निजामती जनशक्तिका समस्याहरु

विगत देखि नै यी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्ने उपायका साथ कार्यहरु नभएका होइनन् यद्यपी ती कार्यहरुले मूर्त रुप ग्रहण गर्न नसकेको आम महसुस भएको छ । निजामती सेवामा २०४७ साल वैशाख ७ गते स्थापना भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र तत् पश्चात विचारगत ढङ्गबाट स्थापित विभिन्न ट्रेड युनियनहरुबाट समय–समयमा उठान गरिएका मागहरु र त्यसको प्राप्तीका लागि भएका संघर्षहरुबाट समेत निजामती सेवाको अपेक्षा अनुरुप सुधार हुन सकिरहेको अवस्था पाइदैन । यद्यपी ट्रेड युनियनहरुबाट भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुले तल्लो देखि माथिल्लो तह सम्म कै कर्मचारीहरुमा केही न केही सुधारका कार्यहरु अवश्य नै भएका छन् । तैपनी अपेक्षा अनुरुप उपलब्धिहरु हुन सकिरहेका छैनन् । उपलब्धिका लागि थप आन्दोलनका कार्यहरु ट्रेड युनियनहरुबाट सञ्चालन भइरहेका छन् यसलाई अझ बढोत्तरी गर्न आवश्यक देखिन्छ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियनहरुले २०७९/०३/२७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष संयुक्त ज्ञापन–पत्र मागका रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । यस लेखमा सबै मागहरुको सन्दर्भमा भन्दा पनि मुख्य रुपमा ट्रेड युनियनहरुले उठान गरेका मागहरुलाई सार्वजनिक गर्ने गरी तयार गरिएको छ । मुख्य रुपमा तीनै तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा राख्नु पर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियन सहितको व्यवस्था तीनै तहमा हुनुपर्ने, निजामती सेवाको विभेदकारी प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन तहगत प्रणाली तिनै तहमा हुनुपर्ने, पदपूर्तिको व्यवस्थामा तीनै तहबाट प्रतिभावान जनशक्तिलाई स्थानीयबाट प्रदेश र संघ एवम् प्रदेशबाट संघमा आउने बाटो केही प्रतिशत खुल्ला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सबै ट्रेड युनियनहरुले जोड दिएर उठान गरेको पाइन्छ । यसरी नै अन्य मागहरुः ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि एक तह अनिवार्य बृद्धि (व्याच प्रमोसन) को व्यवस्था, एकै पदमा ९ (नौ) बर्ष सेवा अवधी पुगेको र माथिल्लो पदको लागि न्यूनतम् योग्यता भएको कर्मचारीलाई २ (दुई) तह बढूवा गरि तह मिलानको व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, र स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोन ऐन, २०७५ बमोजिम पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका ९,१६१ कर्मचारीहरुलाई पनि निजामती कर्मचारीहरुको परिभाषामा समेट्न र निजहरुको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, निजामती सेवाको भर्ना र छनौट प्रक्रियालाई बैज्ञानिक, व्यवस्थित र बस्तुगत बनाउने, सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था यथावत कायम गर्न, निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा एक व्यक्तिलाई एक पटकका लागि मात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, लोक सेवा आयोगबाट खुला तथा बढुवा प्रणालीद्वारा सिफारिस भएका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिस योग्यता क्रम अनुसार नै पदस्थापन गर्ने, योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाई Right man in right place को अवधारणा अनुसार पदस्थापना प्रणाली बिकास गर्ने, यसरी नै वर्षौवर्ष करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता, भैपरी र पर्व, विरामी, प्रसुती तथा असक्त विदाको व्यवस्था गर्न, ४० बर्ष उमेर पुरा भै १० बर्ष भन्दा बढी सेवा अबधी पुगेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक बर्ष बराबर १ महिनाका दरले हुन आउने, १५ बर्ष सेवा गरेकोलाई एक बर्ष बराबर डेढ महिनाका दरले हुन आउने एकमुष्ट उपदान रकम उपदान दिई अबकास दिने, ३ बर्ष सेवा अबधि पुरा भै पचास बर्ष ननाघेका तोकिएको योग्यता पुरा भएका हाल अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने कार्य मागको रुपमा उठाइएको छ ।

सरुवा

सरुवा स्वःचालित, वैज्ञानिक, चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुने व्यवस्था, समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम निजामती सेवाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयावधि पश्चात एक पटकलाई आफुले चाहेको तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा सरुवा भई जान पाउने व्यवस्थाका साथै समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन रोज्न नपाएका न्याय सेवा लगायतका कर्मचारीहरुलाई समेत एक पटक समायोजनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तह रोज्न दिई प्रदेश तथा स्थनीय तहमा रहेको दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्थामा जोड दिने ।

बढुवा

सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको समान समयमा बढुवा हुने गरी दरबन्दी संरचना निर्माण, समायोजनको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले समायोजन भएको निकायमा बढुवा नपाएसम्म संघीय निजामती सेवामा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था, जिल्ला स्थित रिक्त पदमा बढूवा हुनको लागि उक्त जिल्ला वा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कम्तिमा १ वर्ष रुजु हाजिर भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै सबै तह र सेवाका पदहरुमा समान किसिमको Batch Promotion प्रणाली हुने व्यवस्था गर्न र सेवा अवधि जोड्न छुट भएकाहरुको हकमा एक पटकलाई निश्चित समयावधि तोकी सेवा अवधि जोड्न पाउने व्यवस्था गर्न, उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीको सेवा अवधि २० (बिस) बर्ष पुरा नभए पनि पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, सेवा अवधिभर कम्तिमा पाँच तहमा अनिवार्य बढुवा हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नर्सिङ्ग सेवा लगायतका पदहरुमा बढुवाको लागि दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको भौगोलिक अंक बढी कायम गरी हालको निजामती सेवा ऐनमा भएको जस्तै ब्यवस्था गर्न साथै अन्य सेवाहरुको जस्तै स्वास्थ्य सेवामा पनि तह अनुसारको पद नाम कायम गर्ने व्यवस्था गर्न, एउटै पदमा कम्तिमा १० वर्ष सेवा गरेका र उमेर ५० पुरा भई निरवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले एक श्रेणी बढुवा भई अवकास लिन चाहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक श्रेणीको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

कार्य सम्पादन सम्झौताः

सबै कर्मचारीहरुले आफुले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर मात्र काम गर्ने व्यवस्थाका साथै सम्झौताको प्रगतिको अंक नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक हुने व्यवस्था मिलाउने र मन्त्रालयको सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समग्र मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको प्रगतिको औसतले हुन आउने प्रगतिलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

भौगोलिक क्षेत्रको विभाजनः

साविकको भौगोलिक क्षेत्रको पुनः वर्गिकरण गर्दै स्थानीय तहका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको अंक– २० निर्धारण गरिनुपर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा

निवृत्तिभरण गणना गर्दा खाईपाई आएको तलवको जम्मा सेवा बर्ष ह आखिरी तलव भागा ४० कायम गर्न, असाध्यरोगको परिभाषामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिभाषा भित्रकोलाई समेटी कर्मचारीका परिवार र निवृत कर्मचारीलाई एकमुष्ट दश लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता गराउने व्यवस्था गर्न, कुनै निजामती कर्मचारीको मातापिताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट एक लाख रुपैंया क्रिया खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, निजामती कर्मचारीका बढिमा २ सन्ततीलाई जुनसुकै विषयमा स्नातक तहसम्म अध्ययनको लागि सन्तती छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, कर्मचारीलाई जग्गा खरिद, घर निर्माण र सवारी साधन खरिदका लागि कोषको स्थापना गरि १ प्रतिशत ब्याज दरमा आवश्यकता अनुसार सरल कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्न, निजामती कर्मचारीलाई हरेक बर्ष एक महिनाको तलब बरावरको रकम सहित कम्तीमा पन्ध्र दिन पर्यटन काजको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, सावधिक जीवन विमाको अंकलाई बढाएर न्यूनतम ५ लाख रुपैंया पु¥याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

सेवा सुविधा र सुरक्षाः

राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीका लागि २० महिना, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको हकमा २५ महिना र राजपत्र अनंकित द्वितिय वा सो भन्दा मुनिको कर्मचारीको हकमा ३० महिना वरावरको औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, कर्मचारीले पाउने ग्रेड संख्याको सीमा हटाई काम गरेको वर्षको आधारमा हरेक वर्ष ग्रेड संख्या थप गर्ने व्यवस्था गर्न, सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीलाई दिइदै आएको पारिवारिक निवृत्तिभरण बापतको रकम आजीवन रुपमा पूरै दिने व्यवस्था गर्न, Pay for performance को अवधारणालाई संघीय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा नै व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, कर्मचारी कल्याण कोष व्यवस्था गरि कल्याणकारी योजना मार्पmत निजामती अस्पताल शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास र प्रदेश स्तरमा विस्तार, निजामती वहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र संचालन, निजामती कागज उद्योग स्थापना र संचालन, निजामती कपडा उद्योग स्थापना र संचालन, निजामती जलविद्युत परियोजना संचालन गर्न माग गरेको छ ।

अनिवार्य अवकास
निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकास ६० वर्ष कायम गरियोस् ।

अध्ययन, भ्रमण र तालिम

बढुवाको लागि भन्दा पनि क्षमता बिकासका लागि तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न, निजामती कर्मचारीका लागि स्वदेश वा विदेशमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पाउने अवसरलाई सबै सेवा समूह र पदका कर्मचारीले पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।

ट्रेड यूनियन

जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड यूनियन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९ (संशोधनसहित) को दफा ५३ र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणी (कार्यालय प्रमुखबाहेक) सम्मका निजामती कर्मचारीहरु ट्रेड युनीयनमा सहभागी हुन पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन सहित सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी अधिकार भएको समावेसी चरित्रको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन र संचालन सम्बन्धि मौजुदा व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत एकिकृत ट्रेड युनियन अधिकारको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गर्न ।

स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरु एवं पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई पनि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरी आगामी आधिकारिक ट्रेड युनीयनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न, निजामती कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कानून निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्न, निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका निजामती कर्मचारीहरुको योगदान हुने संस्थाहरुमा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुुने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चितता गर्न र हालको ऐनमा व्यवस्था भएको तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति, तालिम अध्ययन, अध्ययन भ्रमणको लागि मनोनयन समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कायम गर्न र तलवको लागि कार्यदल गठन भएको छ, सरोकारितहरुको सहभागिता नभएको कार्यदलको प्रतिवेदन ट्रेड युनियनमैत्री नबन्न सक्छ, यसलाई ट्रेड युनियनका नेताहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । उपसचिवदेखि माथिल्लो पदमा विगतदेखि नै तलवमानमा रहेको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने माग जोडदार रुपमा रहेकोलाई समेत कार्यदलले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।

अन्तमा,

निजामती सेवालाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरीनुपर्ने आवश्यकता छ । सेवाग्राहीमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको सकारात्मक कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी जनशक्ति व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानून सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित नहँुदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ । सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यम निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । मूल कानूनमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समय–समयमा ध्यानाकर्षण गराउदैँ आन्दोलन समेत गरेको इतिहासमा पाईन्छ ।
आम कर्मचारीको हित र समग्र सार्वजनिक प्रशासनको मार्गदर्शनको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको हुन्छ । सो कार्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामतीको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने गरी ऐन जारी गर्न राष्ट्रियस्तरका सबै ट्रेड युनियनहरुबाट विभिन्न मितिमा प्रस्तुत सुझावहरुलाई समेटी यथाशिघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारीे गर्न माग गर्दै आएको सार्वजनिक भएको छ । यद्यपी संसदको अधिवेशन समाप्त भई दोस्रो आम निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ । यस विचमा आन्दोलनका कार्यक्रमका बावजुद सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने सम्भावना टरेको छ । यसलाई ट्रेड युनियनका नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । के.पि.ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ऐन ल्याउन सकेन भनेर आलोचना गरिरहनेले वर्तमान पाँच दलिय दुई तिहाइको सरकारले समेत ऐन जारी गर्न नसक्नुले सम्बन्धीत सरोकारित पक्ष सबैले यस तर्फ गम्भीर हुनै पर्दछ । तसर्थ आगामी निर्वाचनमा सक्षम र ऐन जारी गर्न सक्ने एक मात्र पार्टी ने.क.पा. एमाले हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको आम महसुस भएकोलाई विचार गर्नै पर्दछ । तव मात्र माऊ कानून (Mother Law) निर्माण भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।