पुस १७, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो दल नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर रहँदा दोश्रो दल नेकपा एमालेको सहयोग, सक्रृयता र तेस्रो दलको नेतृत्वमा हालै संयुक्त सरकार गठन भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो कार्यकालका लागि शपथ लिएर सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् समेत गठन गरिसकेका छन् । देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको बेलामा प्रचण्डले नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेका छन्, उनका सारथी बनेका छन्, नेपालमा सफल अर्थमन्त्रीको परिचय बनाएका विष्णु पौडेल, नारायणकाजि श्रेष्ठ र रवि लामिछाने । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमार्फत सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही स्वागतयोग्य निर्णय गरेको छ भने गृह प्रशासनका सन्दर्भमा पनि केही राम्रै निर्णयहरु भएका छन् ।
अर्थात अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदरलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र सार्वजनिक खर्च मितव्ययी गराउन मन्त्रीहरूले बढेको तलब नलिने, राज्यलाई पैसा तिरेर पाउनुपर्ने पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पनि मानिसहरू घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णय प्रशंसनीय छन् । यसलाई सकरात्मक संकेतकै रुपमा लिनुपर्छ । किनकि जुन सरकार आए पनि केही नहुने सरकारी सेवा लिनका लागि भइरहेको सास्तीकाले सरकार र राजनीतिक दलहरूप्रति आमनागरिकमा वितृष्णा उत्पन्न हुने जस्ता कामहरु दोहोरी रहेका थिए । त्यसको अन्त्य हुने निर्णय भएको छ । यसको सफल कार्यान्वयन भयो भने सरकारलाई जनताले विश्वास पनि गर्छन् र केही सुधार पनि हुन्छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति जनताले निर्वाचन मार्फत आक्रोश पोखेका छन् । त्यो आक्रोश मत्थर गर्नका लागि प्रचण्ड सरकारले धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालको काममा सरकारको ध्यान बढी जानुपर्छ । हिजोका गल्ति कमिकमजोरी सुधार्नुपर्छ । जनताको हितमा नेकपा एमाले र एमाओवादी लागि हाल्नुपर्छ । अन्यथा समय भड्किन सक्छ ।
काँग्रेस ओरालो यात्रातर्फ
गत बर्ष अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा र उनको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धन तोडिनु,एमाले लोकतन्त्र विरोधि पार्टी हो, निर्बाचनमा यो पार्टी सिधिन्छ भनेर पुष्ट्याँई गर्न नसक्नु, संसदमा ठुलो पार्टी भएर पनि सहयात्रि दल र अन्य पार्टीलाई संयोजन गरेर सरकार बनाउन नसक्नु, अहंकार र दम्भले राष्ट्रपति, सभामुख, दर्जन मन्त्री र प्रदेशमा चार मुख्यमन्त्रीको अबसर गुमाउनु एवं त्यहि कारणले पार्टीमा चरम अन्र्तद्धोद्ध र निराशा छाउनु काँग्रेसको ओरालो यात्राको संकेत हो ।
बाम एक ठाउँको चर्चा
कम्युनिष्ट नेताहरु प्रचण्ड, बाबुराम, माधब नेपाल, झलनाथ खनाल, देब गुरुड.देखि बामदेब गौतम सम्मले नेपालमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने अभियानमा लागेको बताएका छन् । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको दलको समर्थनमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँँगै वाम एकताको विषयले चर्चा पाउन थालेको छ । हालै माओबादी नेता देव गुरुड.ले कम्युनिष्टको एकताविना प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा नहुने भएकाले संसदभित्र र बाहिर रहेका कम्युनिष्टबीच आपसी संवाद र छलफलबाट एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन भने अन्य नेताहरुले पनि यसलाई उच्च महत्वकासाथ लिएका छन । यसले बाम धुर्बिकृतलाई बल पुर्याएको छ ।
कम्युनिष्टहरुको अबको काम
विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलन धराशायी भएको समयमा जननेता मदन भण्डारीको बैचारिक क्षमता र कुशल नेतृत्वका कारण नेपालमा कम्युनिष्टहरू जनताको समर्थन सहित प्रमुख राजनीतिक शक्ति बन्न सफल भएका हुन् । नेपालमा कम्युनिष्ट शक्तिको उदय, विस्तार र शासकीय सत्ताको पहुँच पुँजिबादीका लागि अप्रत्याशित कर्म थियो । त्यसमा माओबादीको जनयुद्ध र त्यसले ल्याएको परिबर्तन पनि कम उपलब्धिपुर्ण छैन । यो उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै थप उपलब्धिकालागि सबै कम्युनिष्टलाई धुर्बिकृत गरी कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई अझ सशत्त र बलियो बनाउनु आजको आबश्यत्ता हो ।
सन्तुलित कूटनीतिको अपेक्षा
पछिल्लो समयमा मुलुकमा नयाँ सत्ता समीकरण भएको छ । यसबाट मुलुकलाई परिआएको खण्डमा नेपालका कम्युनिष्टहरू एक ठाउँमा उभिन्छन्, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्प्रभुताका सन्दर्भमा दलभन्दा माथि उठेर काम गर्छन, समयको माग अनुसार अगाडि बढछन भन्ने देखिएको छ । त्यतिमात्रै होइन यो समीकरणले नेपालको परराष्ट्र नीति मुलुकको हित अनुकुल सञ्चालन गर्ने प्रष्ट भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई चुनौति
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सामु थुप्रै चुनौतिका पहाड छन । किनकि यो सरकारमा कुनै एउटा पार्टीको बहुमत छैन । यो संसद र सरकारमा सात वटा पार्टी हुने भएका छन । जो संघिय गणतन्त्र विरोधिदेखि यो राष्ट्रिय अखण्डताका विरोधिहरु सम्म छन । उनीहरुलाई कसरी संयोजन गर्ने र प्रधानमन्त्रीको कुर्षि जोगाउने भन्ने कुराले उनलाई सताई रहने छ । अहिलेकोे गठबन्धनमा एमाले पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ( राप्रपा) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को निर्णायक सिट छ । यी दुई पार्टीको सहयोगविना एमालेको सहयोगले मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत हासिल गर्न सक्दैनन् । त्यसैले गर्दा पनि यी पुर्नउत्थानबादी शत्तिलाई कसरी मिलाएर लैजाने, उनीहरुका माग र मुद्याहरु कसरी समेटने भन्ने चिन्ताले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सताई रहनेछ । यसको उचित ब्यबस्थापनमा अहिल्यैबाट ध्यान दिनु र अनुचित मागलाई अस्वीकार गर्नु आवश्यक छ ।
