काठमाडौ । नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघ लगायत विभिन्न संघहरुका प्रमुखले आइतबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हालै शिक्षा मन्त्रालयले गुपचुप ल्याउन लागेको प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ बुँदा प्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०८० को उक्त दफामा आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा परामर्श व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी १ करोड धरौटी लगायत विविध बिषय राखेर ऐन ल्याउन लागिएकोमा त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ईक्यानका पूर्वअध्यक्ष एवं शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले उक्त मस्यौदा निशर्त खारेज गर्न माग गर्नुभएको थियो । उहाँले उक्त ऐन तत्काल खारेज गरेर शैक्षिक परामर्स संस्थालाईलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट गरिने जुन सुकै कामका लागि तत्काल आफुहरुसँग वार्तामा बस्न आग्रह गर्दै त्यसो नगरे देशैभर आन्दोलन चर्काउने र विदेशबाट रकम ल्याउन समेत रोक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको काम शैक्षिक तथा भिषा परामर्श दिने, त्यसका लागि सहजीकरणको काम गर्ने, विदेशमा अध्यन गर्ने विश्वविद्यायल तथा कलेजमा भर्नाका लागि अफर लेटर मगाई दिने मात्र भएकोले त्यस बापत लिईन सानोतिनो रकम बाहेक कुनैपनि शुल्क संस्थाले नलिरहेको अवस्थामा धरौटीको व्यवस्था गर्न ऐन ल्याउनु र उक्त ऐन मार्फत करोडौ रकमको दायित्व बोकाउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको पनि बताउनुभएको छ । उहाँले परामर्श दातृ निकायले परामर्श वापत अत्यन्तै न्युन शुल्क लिने गरेको र उक्त शुल्क कुनैपनि विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शिक्षण संस्थासंग नजोडिने पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने बहानामा कहिले ऐन, कहिले निर्देशिका, कहिले नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा गोप्य रुपमा निर्माण गरी व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने त्यसका सन्दर्भमा बुझन जाँदा पन्छिने मात्र कुरा गर्ने गरेको र अहिले गुपचुप रुपमा कानुन संसदीय तथा न्याय मन्त्रालयमा विचाराधिन रहेको बताउनुभएको छ ।

कानुन आयोग प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ६५ मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५ को ३ बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिए बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने र उपदफा ६ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित नभएमा त्यस्तो संस्थाका तोकिएको अधिकारीलाई ऐनमा तोकिए बमोजिम कारबाही गरी उपदफा ५ बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा उपदफा प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सम्पूर्ण संघ र महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कार्यक्रममा वितरित प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख गरीएको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष बरालले आफु शैक्षिक परापर्स संस्थालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन सरकारले सही कदमलाई सहयोग गर्न तयार रहेको तर उक्त कदम शैक्षिक परामर्स संस्थामन्त्री हुनुपर्ने र आफुहरुको सुझाब र सल्लाहामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले महासंघ र संघमा आबद्ध नभएका निश्चित उद्देश्य राखेर चोर बाटोबाट आएर लाभ लिन खोज्ने ब्यवसायीको हितमा हुने र लामो समयदेखि मुलुकलाई सहयोग गरिरहेका संस्थाको अहितमा हुने कुनैपनि गतिविधि र कृयाकलापलाई महासंघ र संघहरुले नमान्ने पनि बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा एरिका अध्यक्ष महेशवावु तिमल्सिना, इक्यानका महासचिव दीपक भुषाल, आइरिनका अध्यक्ष हेमन्त भट्टराई, नायरका उपाध्यक्ष उद्धव खड्का, जालसानका अध्यक्ष रमेश देवकोटा, एरि नेपालका अध्यक्ष महेश बाबु तिमल्सिना, जालटानका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, एक्यानका अध्यक्ष किशोर तिवारी, केक्यानका अध्यक्ष गणेश शर्मा, लानका अध्यक्ष पूर्णचन्द्र न्यौपाने र नेबाका अध्यक्ष नारायण रेग्मीको सहभागिता रहेको थियो ।