काठमाडौ । केहि समय अगाडी अपराध अनुसन्धानमा अति विश्वासीलो र प्रभावकारी ठानिएको प्रहरी संगठन सिआईबी अहिले अविश्वासनीय मात्र होइन प्रश्नै प्रश्न र विवादको भुमरीमा परेको छ । सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न गठित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले ब्यूरोको काम, कारबाहीप्रति औपचारिक रूपमै प्रश्न उठाएको छ । सुन तस्करीमा अभियुक्त बनाउनुपर्ने व्यक्तिलाई ब्यूरोमा बोलाएर कागज गराएर छाडेको आयोगको निष्कर्ष छ । ब्यूरोका तत्कालीन एसपी सञ्जयसिंह थापाकै कार्यकक्षमा कागज गराएर फरार आरोपी जीवन चलाउनेलाई छाडिएको देखिएको छ भने आयोगकै सिफारिसमा ब्यूरोकी तत्कालीन निर्देशक किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।

ब्यूरोले त्यसप्रकरणमा अन्य कतिपय संदिग्धलाई पनि जोगाएको आयोगको निष्कर्ष छ । यस प्रकरणमा पूर्वसहसचिव झलकराम अधिकारीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट समेत ब्यूरोले उपलब्ध नगराएको देखिएका छ । पछिल्लो समय सीआईबी प्रहरी संगठन प्रमुखभन्दा गृह नेतृत्वतर्फ बढी नरम बनेको प्रहरी अधिकृतहरु नै बताउँछन् । आयोगको यो प्रतिवेदन बुझेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीआईबीबाट गम्भीर गल्ती भएको बताएका छन । त्यसैगरी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा विनोद चौधरीको बयान लिने विषय प्रहरीभन्दा अघि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक भएको थियो ।

यति मात्र होइन, सहकारी प्रकरणमा जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा मागिरहेका बेला सीआईबीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै चौधरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बतायको थियो । त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रतिवादी कसलाई बनाउने÷नबनाउने भन्नेबारे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच छलफल नै भयको थियो भने भेपमा लुकाएर तस्करी भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा समेत दोषिलाई ब्यूरोले मुद्दा चलाएन । पछि प्रधानमन्त्रीले नै कारबाही गर्न ग्रीन सिग्नल दिए पछि कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको देखिन्छ ।

यता नक्कली भुटानी प्रकरणमा समेत पक्राउ परेकाहरुले आरजु देउवा र मञ्जु खाँड यसमा सम्लग्न छन भन्दा भन्दै प्रमाण छैन भन्दै उनीहरुमाथी समेत सिआईविले अनुसन्धान गरेन । यसले सानालाई ऐन, ठलालाई चैन भएको देखिएको छ भने सीआईबी राजनीतिक स्वार्थमा हिंडेको देखिन्छ । यहि कारणले साँसदहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको देखिन्छ भने सिआईविप्रति अविश्वास बढेको पुर्ब प्रहरी अधिकृतहरु नै बताउँछन । यति काविल संगठनमा यस्तो अविश्वास पैदा हुनु राम्रो होइन ।