काठमाडौ । पदमा हुँदा होस वा नहुँदा होस निरन्तरतामा क्रम भंग गरेर राजनैतिक तरंग पैदा गरीरहने नेताका रुपमा चिनिने नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकास र समृद्धिका सन्दर्भमा, जनताका हितमा काम अघि बढाउन नसके अर्को उथलपुथल गर्न बेर नलगाउने भन्दै अर्को राजनैतिक तरंग पैदा गर्नुभएको छ । राजधानिको एक कार्यक्रममा हालै बोल्दै उहाँले मैले यो कुरा अरूलाई भनेको होइन, मेरै लागि भनेको हो भन्दै यस्तो बताउनुभएको थियो । उहाँले विकास निर्माणको कामलाई गति दिने, सुशासन कायम गर्नेलगायत काम गर्ने भनेर आफूले नयाँ सत्तासमीकरण बनाएको उल्लेख गर्दै ती काम हुन नसके फेरि उथलपुथल गर्न बेर नलाग्ने बताउनु भएको थियो ।

उहाँले भन्नुभएको थियो मैले भन्ने गरेको छु– कामै गर्न नसकिने स्थिति भयो भने पद ओगटेर बसिराख्न जरुरी हुँदैन भनेर मैले जनतालाई पनि भनेको छु । त्यस्तो अवस्था कायमै रहे पद ओगट्नुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । उहाँको भनाईले एकातिर सत्तारुढ दलभित्र तरंग ल्याएको छ भने अर्कोतिर यो गठबन्धन टुटेर फेरी अर्को गठबन्धन बन्ने हो कि भन्ने आशंका जन्मिभएको छ । त्यतिमात्र होइन उहाँको यो भनाईले सत्ता गठबन्धन भित्र कतै अन्र्तद्धोद्ध र अविश्वासको आगो त बल्न थालेको छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ । किनकि अहिले मुलुक आर्थीक संकटमै छ, राजनीतिक स्थायीत्व भैसकेको छैन, धेरै विधेकहरु पास गर्न बाँकि छन, कतिपय बिधेक ल्याउनुपर्ने पनि छ, जनताका जल्दा बल्दा समस्या त्यस्तै छन, महंगी र मूल्यबृद्धिले त्यस्तै जनतालाई हायल कायल बनाएको छ, मिटरब्याज र लघुबिक्त पिडितका समस्या स्यस्तै छन, भ्रष्टाचार र तश्करीका घटना त्यस्तै गरी बग्रेलल्ति छन, चेक बाउन्स र आर्थीक समस्याले गर्दा मानिसहरु आत्महत्या गरीरहेका छन ।

विचौलीया र सेन्डिगेटबालाहरुको त्यस्तै विगविगी छ । उनीहरुले न्यायय, समानता र सुशासनलाई गिजोलेर जनतालाई समस्यामा पारीरहेका छन । लामो समयदेखि सुल्झन नसकेर रहेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषयय सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश पालना गर्न इमानदार प्रयत्न कहिँ कतैबाट गर्न खोजेको देखिँदैन । यसमा सबै दलले बरु छलछामको बाटो खोजी रहेका छन ।

संबैधानिक परिषदको बैठक नै बस्न सकेको छैन । आज बस्ने भनिएको छ तर निश्चित छैन । त्यसले गर्दा विभिन्न संबैधानिक सरकारी निकायहरुका पदहरु खाली छन । राजनीतिक भगबण्डा नमिल्दा यस्ता निकायहरुमा नियुक्तिको समस्या भैरहेको छ । ्सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट गत माघ १५ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्न, तत्कालै प्रारम्भिक छानबिनका काम पारदर्शीरूपमा अघि बढाउन परमादेश जारी भएको थियो । तर, सरकारले अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको देखिएको छैन । यसले एकातिर संक्रमणकालीन न्यायका मुद्या थाँती लागीरहेका छन भने अर्कोतिर संक्रमणकालीन न्यायको नाममा राज्यको ढुकुटी दोहन भैरहेको छ । यसले मुलुकको छबि अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्मै विग्रीएको छ । त्यतिमात्र होइन पछिल्लो समय फेरी पहिला जस्तै मिटरब्याज र लघुबित्त पिडितका समस्या समाधान गर्न आयोग बनेको छ, सुन तश्करीदेखि सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धि अध्यन र छानविन आयोग बनेको छ,त्यसमा पनि पहिला जस्तै आयोग बनिरहने काम फेरी पनि केहि नहुने अबस्थाकै सृजना हुने होकि भन्ने आशंका पनि छँदैछ ।

जनताको जीबन स्तर र अबस्था परिबर्तन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सरकारलाई छ । यस्तो अबस्थामा सरकारले काम गर्न सकेन भने बर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका अध्यक्ष प्रचण्ड लगाएत सत्तारुढ दललाई जनताले अझ तिरस्कार गर्ने अबस्था छ । यसबाट जोगिनकालागी पनि सरकारले यी सबै कामलाई तत्काल प्राथमित्तामा राखेर पार लगाउनुपर्ने छ । यहि कारणले पनि प्रधानमन्त्रीले यो पीडा बोलेको हुन सक्ने देखिन्छ ।
त्यहि पिडा बोलेको हो भने त्यो जायज छ तर बोलेर मात्र हुँदैन यसलाई कार्यान्वयमा लानु जरुरी छ । त्यसकालागी क्रम भंगता हैन, सहयोग, सहकार्य र समन्वयले मात्र यो सम्भब छ । यो कुरा सत्तारुढ दल त्यसमा पनि त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सत्तारुढ दलको सबैभन्दा ठुलो पार्टी एमालेले होसीयारी पुर्बक काम गर्नुपर्ने छ ।