काठमाडौँ । संसद् जनप्रतिनिधिका असन्तुष्टि राख्ने,जनताका माग र मुद्या राख्ने थलो हो । त्यतिमात्र होइन प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँगको असन्तुष्टि पोख्ने थलो पनि हो । प्रतिपक्षले यसको सहि प्रयोग गर्न पाउँछ, विरोध गर्न पाउछ । संसदीय व्यवस्थाको यो सुन्दर पक्ष पनि हो । यसैकालागी जनताले लडेर यो ब्यबस्था पनि ल्याई दिएका हुन । तर, कुनैपनि दलले आफ्ना कुरा राख्ने नाममा विरोध गर्ने नाममा असंसदिय गतिबिधि गर्न र मर्यादा नाघ्न भने हुँदैन ।
जुन गतिबिधि हालै ससंदमा भएको छ । यसले एकातिर संसदिय ब्यबस्था र प्रणालीमाथी प्रश्न झन गम्भिर बनाएको छ भने यो ब्यबस्था,प्रणाली र मुलुकको सार्बभौम सत्ताप्रति गिद्धे दुष्टि लगाई रहेकाहरुलाई थप हौस्याएको छ । त्यतिमात्र होइन यसले आफुलाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको हिमायती भन्ने दल काँग्रेसलाई नराम्ररी नङग्याएको छ, बदनाम गराएको छ । अर्थात काँग्रेसले गत बिहिबार संसदमा गरेको असंसदिय गतिबिधि खेद जनक छ, भत्सनायोग्य छ ।
विगतलाई हेर्ने हो भने मुलधारका दलहरुले संसद् अवरोध गरेर सरकारसँग असन्तुष्टि पोखेका थुप्रै उदाहरणहरु छन्, पोख्न पाईन्छ । विगतमा नेकपा एमालेले लगाएत माओवादी केन्द्रदेखि अन्य दलले पनि विरोध गरेका छन । तर प्रश्न के हो भने ती विरोधको शैली कस्ता थिए ? को कसरी प्रस्तुत भएका थिए भन्ने हो । यसमा कम्युनिष्टहरु संसदिय मर्यादा र बिधिभित्रै थिए तर अहिले काँग्रेसले यो विधि मिचेको अनुभूत जनताले गरेका छन, राजनीतिक विज्ञहरुले गरेका छन । होला यसमा सत्ता पक्षको पनि गल्ति होला, रविको, ओलीको गल्ति होला तर यो तहको अससदिय गतिबिधि कसैकालागी स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसर्थ ंविगतमा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हाली सक्नुभएका काँग्रेस नेता धनराज गुरुङगले नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पुर्बप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति गरेको ब्यबहार असंसदिय र खेद जनक छ । यो गतिबिधिले एकातिर आगामी दिनमा ससद्मा विरोधको नाममा, ब्यत्तिगत चर्चा कमाउने नाममा, मिडियामा आएर चर्चा कमाउने नाममा दुब्र्यबहार हुने हुलहुज्जत हुने गलत अभ्यासको थालनी हुने सम्भावना बढेको छ भने अर्को तिर लोकतन्त्रकालागी लडेका दलहरुकाविचमा दुरी बढने निश्चित छ, राजनीतिक धुर्बिकरण बढाउने सम्भाबना छ । यसले मुलुकको लोकतन्त्र र विकासलाई अबरोध गर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर यसले राजनीतिक धुर्बिकरणको वातावरण बनाउन सक्छ । अर्थात कम्युनिष्ट पार्टीहरुविच र उनीहरुसँग विचार मिल्नेहरुकाविचमा एकता र सहकार्य हुने सम्भावना देखिएको छ । यो रामै्रै कुरा हो ।
संसदीय अभ्यास
संसदीय व्यवस्थामा बहुमत ल्याउनेले सरकार चलाउने र प्रतिपक्षले ओईटिङ सरकारको रुपमा रहेर आफ्ना काम संसद् मार्फत रचनात्मक रुपमा राख्ने हो । यसका अलवा प्रतिपक्ष मुठभेडमा उत्रेपछि सहमतिको संभावना टरेर जानसक्छ । र यसले छलफल र सहमतीद्वारा होइन मुठभेडद्वारा समस्याको समाधान गर्न खोज्ने गलत अभ्यासको थप निरन्तरता हो । यस्तो दुस्प्रयास अघि बढ्नु लोकतन्त्र समाप्त हुने अशुभ संकेत हो ।
निकासको बाटो अलमल
काँग्रेसका कारण लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भैरहेको छ । काँग्रेसले कहिले गृहमन्त्रिको राजिनामा मागीरहेको छ भने कहिले सहकारी ठगीमा छानविन समिती बनाउनुपर्ने माग राखिरहेको छ र संसद अबरुद्ध गरीरहेको छ । तर सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष मुठभेडको अवस्थासम्म आइपुग्दा संसद्ले निकास दिन सकिरहेको छैन र सत्ता पक्ष प्रतिपक्षविच झन दुरी बढीरहेको छ । यस्तो अबस्थामा समाधान के हो ? प्रश्न गम्भिर बन्दै छ तर उत्तर कसैले दिन सक्ने अबस्था छैन । यस्तो अबस्थामा संसद्ले निकास दिन सकेन भने यो खतरनाक बन्न पनि सक्छ । किनकि हाम्रो मुलुकमा देशि विदेशि षड्यन्त्रकारीहरु छन, बेवस्था विरोधिहरु छन, बाह्रे हस्तक्षप छ, विभिन्न शत्ति र स्वार्थको खेलोमेलो छ । मुलुक पछिल्लो समय विदेशि शत्तिको खेल मैदान जस्तो भैरहेको छ । यस्तो अबस्थामा सडकबाट हुने समाधान धान्न सक्दैन । यसर्थ जुन मुद्दाका कारण संसद्मा गत बिहीबार मुठभेड भयो, ती मुद्दा मुलुक र जनताकालागी हित कारी छन, देशकै हितकालागी, भ्रष्टाचारको अन्त्यकालागी आँफैमाथी हुने अनुसन्धान र बारबाहीकालागी पनि भोलीका दिनमा काँग्रेस तयार भएको हो भने संसदिय समिती सरकारले बनाउनुपर्छ । जाहे जुन सुकै दलका नेता हुन वा मन्त्रि हुन सत्ता समिकरण रहोस वा भत्केओस काँग्रेसको माग पुरा गर्न सरकार अघि बढनुपर्छ । सत्ता स्वार्थकालागी एउटा मन्त्रि बचाउन सत्ता पक्ष लाग्नु हुँदैन । सहकारीमा धेरै नेपालीहरु समस्यामा परेका छन,गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै बताइरहनुभएको छ । र यसमा उहाले कांग्रेसमाथि नै प्रश्न उठाई रहनुभएको छ । सहकारी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर कसैले भन्न सकेका छैनन् । यति सम्म कि यसमा रास्वपाले पनि सहकारीबाट ठगिएका जनताका समस्या हल गर्ने भनिरहेका छन । तर, छानविन समिति गठन गर्नुपुर्ब आफुले सदनमा बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने गृहमन्त्रि लामिछानेको माग छ । यो जायज पनि । त्यो उहाँले पनि पाउनुपर्छ । यसमा काँग्रेसले अबरोध गर्नुहुदैन, वाल हठ गरी रहनु हुँदैन । छानविन हुनुपर्छ, छानविन समिती बन्नुपर्छ र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नै पर्छ । यसमा कोहि बाधक बन्नुहुुँदैन । यसमा बाधक बन्नु भनेको जनता विरोधि हुनुहो, देश र जनताको सत्रु बन्नु हो । यसमा सबैको ध्यान जावस, सबै दल मिलुन, सहमति र सहकार्यकासाथ मुलुक र जनताको सेवा गरुन । यसले मात्र जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । राजनीतिक स्थायीत्व हुन्छ । बलियो लोकतन्त्र र राजनीतिक स्थायीत्वले मात्र जनताको समृद्धी प्राप्त हुन्छ । हाम्रो भन्नु यति गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले नै हो । लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने कि ? षड्यन्त्रकारीलाई लोकतन्त्र हस्तान्तरण गर्ने ? यसको उत्तर मुलधारका दलका प्रमुख नेताहरुले दिनुपर्छ । यसबाट कोहि पन्छन भाग्न मिल्दैन ।
