राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेबी मल्ल सहकारी अभियन्तामात्र होइन कानून बनाउने संसदको पुर्ब सभासद पनि हुनुहुन्छ । सहकारी सम्बन्धि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ज्ञान र आबद्धता हाँसिल गरी सक्नुभएकी उहाँ मेहनती,संघर्षशिल, सक्षम, सफल र अब्बल महिला नेतृको रुपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ । उहाँले सहकारी कर्ता अभियन्ता, नेतृत्वकर्तादेखि कानून निर्माता सम्मको अनुभब हाँसिल गर्नुभएको छ । अहिले मुलुक आर्थीक संकटमा लपेटी रहेको बेला सहकारीहरुको अबस्था, समस्याको समाधान र नीति नियमका सन्दर्भमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अध्यक्ष ज्यू अहिले सहकारीहरुको अबस्था कस्तो छ ?

सहकारीहरु विगत बर्षहरु भन्दा अहिले केहि सुधारको अबस्थामा छन । त्यसले हामीलाई राहतको महशुस भएको छ । पहिले चाहि सहकारी भन्ने वित्तिकै यीनिहरु फटाहा हुन, चोर हुन सबै बदमाश हुन भन्ने थियो । तर अहिले चाहिँ त्यसमा केहि सुधार भएको छ ।

कति सहकारीहरु समस्यामा छन, त्यसको कारण के हो ?

सहकारीमा संकट आउनमा सरकारले सहकारीलाई राम्ररी नबुझिदिँदा र राम्ररी काम नगर्दिँदा पनि यस्तो समस्या आएको हो भन्ने लाग्छ । विगतमा म कानून बनाउने विधाएकको रुपमा पनि काम गरीसकेको छु । त्यहाँ पनि मैले स्पष्ट भनेको थिएँ कि सहकारी पनि वितिय क्षेत्र हो, यसलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा लानकालागी बैकिङग क्षेत्रको कर्जा असुली न्यायधिकरण जस्तो संस्था चाहिन्छ भनेर । त्यसो भयो भने यसका सदस्यहरुदेखि सिँगो संस्थाहरु नियम कानून अनुसार वितिय अनुसाशनमा बसेर काम गर्छन, कसैले गल्ति गर्यो भने कर्जा असुली केन्द्रले कारबाही गरे जस्तो कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन सहज हुन्छ । सहकारीहरु पनि राम्ररी अनुशासित भएर चल्छन भनेर प्रस्ताब सम्म पनि गरीएको हो । तर त्यसरी काम नहुँदा पनि सहकारीमा अहिलेका समस्याहरु आएका हुन ।

अर्को कुरा अहिले सम्म नेपालका ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीहरु छन भन्ने डाटा आएको छ । त्यसमा जम्मा ५ सय सहकारीहरुमा समस्या आएको भनिएको छ तर आधिकारीक रुपमा त्यत्रो छैन । मैले जानकारी पाए अनुसार कोशि प्रदेशमा ३ वटा, बागमतीमा ४४ वटा र गण्डकीमा ८ वटामा मात्र समस्या देखिएको छ भने विभागमा समस्या ग्रस्त सहकारीहरुकालागी जुन ब्यबस्थापन समिती बनेको छ, त्यसमा चाहिँ २३ वटा भएको सुन्नमा आएको छ । यसलाई हेर्दा कुल प्रतिसतमा न्यून नै भए पनि कारोवारको हिसाबले अलि उच्च परिमाणमा भएकोले यस्तो बढी समस्या भए जस्तो देखिएको हो । अहिले हाम्रो सहकारीहरुमा बचत संकलन, रिण लगानी र सेयरहरु गरेर १० खर्ब बराबरको कारोवार भएको छ भने त्यसमा १ खर्ब चाहिँ जोखिमा परेको तथ्याङकले देखाउछ । संख्याको हिसाबले यो न्यून भए पनि आर्थीक कारोवारको हिसाबले निक्कै हो । यसको समाधानकोलागी सहकारी समस्या समाधान ब्यबस्थापन समिति पनि बनेको छ । तर यसको समाधानमा समितिले काम गर्न नसकिरहेको अबस्था छ । अगाडीको काशिनाथ दाहाल नेतृत्वमा बनेको ब्यबस्थापन समितीले धेरै काम गरेको थियो । त्यसमा महासंघबाट पनि हामीले एक जना प्रतिनिधि पठाएका थियौ । तर त्यसमा जुन ढंगलको बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने हो त्यो नभएको, जुन खालको जनशक्ति हुनुपर्ने हो त्यो नभएकोले उहाँहरुले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको यथार्थता हामी सामु छ ।

यसमा हामीले सरकारलाई यो समितीलाई आबाश्यक बजेट पनि छुट्याई दिनु पर्यो र जनशक्तिको ब्यबस्थापन पनि गरी दिनु पर्यो भनेर आवाज उठाएका छौ । पहिले ओरेन्टल सहकारीका कारणले यो ब्यबस्थापन समिती जन्मिएको हो । त्यसमा अहिले १ लाख सम्मको बचत ७ सय जनाको फिर्ता भैसकेको छ भने पहिले समस्या ग्रस्त भएका ५ वटामा ३ वटाका बचत कर्ताको पुरै बचत रकम फिर्ता भैसकेको छ । यसलाई हेर्दा सहकारीहरुमा केहि सुधार भैरहेको भन्न सकिन्छ ।

यसमा सबै पहल र प्रयत्न महासंघले मात्रै गर्यो कि सरकारले पनि गर्यो ?

सहकारीहरुको छाता संगठन हुनुको नाताले महासंघको त यो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी नै भैहाल्यो गर्यो । यसलाई पहिले सरकारले सुनेको थिएन । अहिले हाम्रो अग्रसरता र दवावले सुनेको छ, नीति कार्यक्रममा ल्याएको छ । यसमा सरकारलाई सुनाउने, दबाब दिने, गर्न लगाउने काम महासंघले गर्यो । महासंघले सहकारीहरुका समस्या सरकारले सुन्नु पर्यो, राज्यको तीन खम्बा मध्ये एक खम्बा मानिएको यो क्षेत्रको उत्थान, प्रवर्द्धन र विकासकोलागी सहकारीमैत्रि ऐन नियमहरु बनाउनु पर्यो भन्ने मुद्दाहरू ७५ सालदेखि बाकेर हिडेको छ । जसकालागी महासंघले सहकारीकर्मीहरुलाई जम्मा गरेर आन्दोलन गर्ने,धर्ना दिने, सरकारलाई दवाव दिने लगाएतका गतिबिधिहरु गरेको छ । जसकारण अहिले यसलाई थोरै भए पनि सरकारले सुनेको छ, हाम्रा माग र मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । यसले सहकारीकर्मीहरु लाई राहत महसुस भएको छ ।

यो समस्याका प्रमुख कारण के होलान ?

यसमा मान्छेको जति सुकै बुद्धि, विवेक, भिजन, क्षमता भए पनि र कुनै संस्थाले काम गर्न आँट गरे पनि सबै कुरा भनेको आर्थीक नै हो । आर्थीक कठिनाई भए पछि कुनै ब्यत्ति वा संस्थाले राम्ररी काम गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा सहकारीको प्रमुख समस्या भनेको आर्थीक संकट नै हो । महासंघ पनि अहिले यहि समस्यामा छ । विदेशमा सहकारीलाई लिड गर्ने संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई सरकारले आर्थीक, नैतिक, प्रशासनिक सबै खालका सहयोग गरेर बलियो बनाउँछ । जसले गर्दा सहकारीहरु बलिया हुन्छन, समस्या विहिन हुन्छन ।हाम्रो देशमा त्यस किसिमको व्यवस्था नहुँदा पनि यस्ता समस्या आएका हुन । अर्को कारण भनेको कोरोना महामारीको लामो असरले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पुग्यो । वित्तिय संस्था मात्रै हैन, जुनसुकै संस्थाको विकास र उन्नतिको आधार आर्थीक नै हो । आर्थीक संकटकै कारण कतिपय सहकारी लगाएत वित्तिय क्षेत्र ध्वस्त नै भए । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाब अहिले सम्म नै परिरहेको छ । सहकारीको समस्या पनि यर्सैको कारण र असर हो । तर कतिपय सहकारीहरु अन्तराष्ट्रिय सरकारी नियम, सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता अनुसार चले तिनीहरु समस्याबाट बाहिर निस्के,केहिले त्यसको अनुसरण गरेनन् ति समस्यामै परे । अहिले मुलुकमा सरकारीको अबस्था कस्तो छ, समस्यामा परेका संस्था कति छन, नपरेका कति छन, समस्यामा किन र कसरी परे भन्ने वास्तविक तथ्यांक सहकारी विभागसँग छैन । यसको अनुगमन, नियमन, निर्देशनकासाथै सहकारी समस्या समाधानकालागी सहकारी महासंघलाई पनि सँगै राखेर संयुक्त अनुगमन समिती बनाउनु पर्यो भनेर भनेका छौ । अहिले यो आबाश्यक पनि भएको छ । यसकालागी हामीले सरकारसँग बजेटको माग पनि गरेका छौ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमा केहि राहत हुने गरी कार्यक्रम आएको छ । तर पनि सहकारीमा किन समस्या आयो, कसरी आयो, के गरेर समाधान गर्ने भन्ने बारेमा अझै अन्योल छ । हामी यो अन्यौलता हटाउन प्रयत्नरत छौ । अर्को अन्तराष्ट्रिय सहकारीका सात वटा सिद्धान्त र दशवटा मुल्य मान्यतालाई सहकारीकर्मीले आत्मसात नगर्दा समस्या आएको छ भने सहकारी सदस्यहरुले यसको मुल्य मान्यतालाई नबुझ्दा,बैकको जस्तो बढी ब्याज दिने संस्थाको रुपमा लिएर सहकारीमा बढी पैसा राख्दा र सहकारी भनेको सबैको हो यसमा घाटा नाफा सबैको हुन्छ, सहकारीमा १८ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लाभांसको रुपमा लिन पाइदैन, सहकारीले दिँदैन भन्ने कुराको जानकारी नहुदा यस्ता समस्या बढी आएका छन । त्यसैगरी कतिपय सहकारी सञ्चालकहरुले संस्था सवल र राम्रो बनाउने हैन, आफु नाफा धेरै कमाएर चाँडो धनी बन्ने उदेश्यले बचत कर्ताको रकम झिकेर ब्यत्तिगत ब्यबसाय र घर, जग्गामा लगानी गरिदिँदा सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता अनुसार काम नगर्दा, सहकारी राम्रो बनाउँदा आफुलाई पनि राम्रो हुन्छ, सदस्यहरु र बचतकर्ता सबैलाई राम्रो हुन्छ भनेर काम नगरिदिँदा यस्ता समस्या आएका हुन ।

सहकारी समस्या समाधानका उपाय र योजना के छन त ?

म यो संस्थाको नेतृत्वमा आईसकेपछि सहकारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन, सहकारी सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता अनुसार सञ्चालन गर्न सरकारसँग नीतिगत छलफल गरी सहकारी मन्त्रालयकै बजेटमा हामीले सरकारी टिम, विज्ञ टिम र सहकारी अभियन्ताको टिम महासंघका सबै सञ्चालक समिती, लेखा समिती, महासंघका १८ वटै संघ, केन्द्रिय बैकका अध्यक्षदेखि सिइओ सम्म बसेर २ दिन सम्म छलफल गर्यौ । त्यसपछि सचिबदेखि रजिस्ट्रार सम्म बसेर तत्कालीन मन्त्रिले उद्घाटन गर्नुभयो र हामी एउटा निचोडमा के पुग्यौ भने अब सरकारले गर्नुपर्ने काम के के, सहकारी महासंघले गर्नुपर्ने काम के के भन्ने कुराको निणर्य गरी काममा अगाडी बढ्यौ । जसको फलस्वरुप आज नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरालाई सम्बोधन गरीएको छ ।

अर्को कुरा मैलै त्यतिबेला बरिष्ठ उपाध्यक्षको रुपमा नेतृत्व पनि गरेको थिएँ । त्यतिबेला हामीले महासंघकै सकृयतामा सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गराउने उदेश्यले दवाव दिन एउटा कार्य दल पनि गठन गरेका थियौ । त्यो कार्य दलले त्यति बेला धेरै काम पनि गरेको थियो । माइतीघर मण्डलामा २५ हजार बढी मान्छेहरु जम्मा गर्ने, सहकारी मन्त्रीलाई दबाब दिन सबै सिडियो कार्यालयमा १३ बुँदे मागपत्र पेस गर्ने, सिठी र्याली गर्ने, सहकारी विभागमा धर्ना दिने, रजिष्टार कार्यालयमा मागपत्र पेश गर्ने देखि लिएर सबै पार्टीका प्रमुखहरुलाई मागपत्र बुझाउने काम गर्यौ । जसकारण संघीय रजिस्ट्रार कार्यालयबाट श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता सहित विज्ञप्ति निस्किएको थियो । त्यसपछि सरकारका प्रतिनिधि सहित हाम्रो संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष, सहकारी बैकका अध्यक्ष र नेफस्कुनका पुर्ब अध्यक्ष सम्मिलित कार्यदल बनायो । त्यो कार्यदलले तत्कालीन, अल्पकालीन र दिर्घकालीन भनेर सुझाब दिएको थियो । त्यसलाई अहिले लागु गर्न हामी तल्लो निकायसँग छलफल गर्न लागेका छौ । अहिले नीति कार्यक्रममा सूचना केन्द्रदेखि कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत तथा सुरक्षण कोष र एकिकृत अनुगमन समिती बनाएर अनुगमन गर्ने कुराहरु आएका छन । त्यो लागु भएको खण्डमा त्यसले सहकारीका आधा भन्दा बढी समस्याको हल गर्ने छ । यसर्थ अहिलेको समस्याको मुल जरो भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्नु नै हो । यसको अन्त्य सरकारले सहकारीका सन्दर्भमा हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत बिषयले हल गर्छ भन्नेमा म विस्वस्त छु । किनकि कर्जा असुली न्यायधिकरण बनि सकेपछि त पैसा सिस्टमबाटै उठ्छ । रिण उठेपछि सकेपछि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ । यसो भएको खण्डमा सहकारी समस्याको हल हु्न्छ । अर्को कुरा नेपालमा सहकारीहरु एकदमै धेरै भए । यसर्थ अब हामी एकिकृत अभियानमा जानुपर्छ । गत सालको चैत्रमा हामीले तेश्रो सहकारी सम्मेलन पनि गरेका थियौ । त्यसमा अब हामीले २०३० सम्ममा सहकारीको संख्या १० हजारमा झार्नुपर्छ भनेर महासंघकै तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत पनि गरेका थियौ । त्यसलाई लागु गर्न अब आउने आर्थीक बर्षबाट ४ बर्षे रणनीतिक योजना बनाएर जाँदैछौ । त्यसमा सहकारीलाई सुशासनमा कसरी लाने, एकिकरण गरेर कसरी सहकारीको संख्या १० हजारमा झार्न सकिन्छ र नयाँ प्रविधिमा कसरी लाने भनेर त्यस अनुसार काम गर्नेछौ । किनकि अब नयाँ प्रविधिमा नजानेहो भने छिटो छरीतो सेवा दिन सकिँदैन, अरु बित्तीय क्षेत्र संग प्रतिस्पर्धामा लान सकिँदैन भनेर थिममै राखेर “सहकारीमा सुशासन, प्रविधि र एकीकरण “ भन्ने स्लोगनकासाथ हामी अगाडि बढ्दैछौ । त्यो थिमलाई प्रारम्भिक सहकारीदेखि, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको सहकारी सम्मलाई बार्षिक योजनामै राखेर लानुपर्छ, सहकारी सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता अनुसार सञ्चालन गराउनुपर्छ भनेर हामीले पत्राचार गर्न लागेका छौ । जसले सहकारीमा अहिले देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिनेछ । त्यसैगरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सातै प्रदेशमा त्यहाँका माननीय, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरुलाई राखेर प्रदेश गोष्ठि समेत गर्न लागेका छौ । यो काममा महासंघ सकृयताकासाथ लागीरहेको छ, लाग्नेछ ।

यी काम सम्मपन्न गर्न चुनौती के छन ?

– चुनौती त हरेक पेसा, ब्यबसाय, संघ, संस्था र ब्यक्ति लाई हुन्छन नै । हामीलाई पनि छ तर चुनौतीसँग लड्दै अगाडि बढ्ने हो। हरेक काम गर्न पहिलो कुरा त आर्थीक चुनौती नै मुख्य कुरा हो । यी सबै कामका लागि हामीले सरकारसँग बजेटदेखि अन्य कुराको सहयोग माग गरेका छौ। सहकारीलाई सुशासनमा लान, मर्यादित बनाउन,अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यतामा अनुसार सन्चालन गर्न सहकारी मैत्री ऐन, नीति,नियम बनाउन अनुगम र नियमनमा सरकारी निकायसँगै महासंघलाई समेत समावेस गर्नुपर्छ भनेर पनि माग राखि रहेका छौ । यो काम गर्नु गराउनु पनि हामीलाई त्यतिकै चुनौती छ। यद्यपी त्यससँग सम्बन्धित कतिपय कुराको सम्बोधन अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रमा पनि भएको छ । यसले हामीलाई राहत महसुस भएको छ। यसर्थ मैले माथी भनेका कुराहरु पुरा गर्न सकियो र ति विषयहरुलाई कार्यान्वयन गरेर सहकारी सञ्चालन गराउन सकिएको खण्डमा सबै चुनौती र समस्याको हल हुनेछ । यो उदेश्यकासाथ हामी यो मुल काममा लागीरहेका छौ ।