काठमाडौ । सरकारले संसदमा मुलुक चलाउने बजेट ल्याउने दिन पर्सि मंगलबार हो । तर आज सम्म संसद प्रतिपक्षका कारणले रणभूमि र बन्दक जस्तै बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले सत्तापक्षलाई पल्ने र सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पेल्ने कुराले लामै समयदेखि संघीय संसद्ले रणमैदानको झल्को दिइरहेको छ । यसमा यति सम्म भएको छ कि देशकै सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिकै अपमान हुने गरी राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम समेत संसद्मा सौहाद्र रूपमा टेबल हुन र धन्यबाद दिन सकेन । औपचारिक रुपमा मात्रै सम्मन्न भयो ।
देशको कानुन बनाउने सार्बभौम थलो संघीय संसद्लाई यतिबेला दलहरूले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि उपयोग गर्दै असंसदीय गतिविधि गर्ने थलो बनाएका छन् । संविधानले ब्यबस्था गरे अनुरुप व्यवस्थापिका संसदले आफ्नो भूमिका सहि रुपमा निर्वाह गर्न पाएको छैन । राज्य सञ्चालन र जनतामुखी काम गर्नका लागि आवश्यक कानुन बनाउने मूल कार्यभार रहेको यो संस्था सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको स्वार्थको खेल मैदान बनिरहेको छ । अर्थात्, सत्ता टिकाउने र ढाल्ने खेलमा शीर्ष दलका नेताले यसको दुरुपयोग गर्दा संसद् केही नेताको बन्धक बनेको छ । यसले राजतन्त्रको अन्त्य गर्न एकजुट भएका दलहरूको मूल उद्देश्य जनताका लागि नभई आफ्नै स्वार्थकालागि, सत्ता र स्वार्थकालागी लडेका रहेछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यतिमात्र होइन निर्बाचनमा जनतासँग जाँदा विभिन्न आश्वासन दिने नेताहरुले संसदलाई खेलमैदानका रूपमा प्रयोग गरेका छन भने जनताका माग र मुद्दामा उदासिनता देखाई रहेका छन ।
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । महँगीले आकाश छोएको छ । जनताले उपचार नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । आगलागी, खडेरी, महामारीले आक्रान्त पारिरहेको छ । देशमा रोजगारीको अवसर नपाएर दैनिक हजारौँ युवा बिदेसिएका छन् । आर्थीक संकट न्यूनिकरण हुन सकिरहेको छैन । संविधानले प्रत्याभूत गरेका सेवा सुविधा जनताले उपभोग गर्न पाएका छैनन् । यस्ता सवालमा संसदमा कहिल्यै बहस भएको सुन्न पाईएको छैन् । त्यसका ठाउँमा नेताहरु व्यक्तिगत लाञ्छना, दलगत आरोप–प्रत्यारोप र सरकार टिकाउने र गिराउने दाउपेचमा लागेर तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध बनाई रहेका छन । यो सबैकालागी दुर्भाग्य हो ।
पुराना दलहरूबाट देशले गति लिएन भन्दै नयाँ–नयाँ दल खुले । जनताले पनि पुरानासँगको वितृष्णा बिसाउँदै नयाँ दललाई आशाको नजरले हेरे । तर, नयाँ भनिएकाहरू पनि पुरानाकै शैली र मार्ग पछ्याउँदै गएका छन । पुराना पार्टीका पुरानै अनुहार र कार्यशैली, नयाँका नया अनुहार, ब्यबहार पुरानाकै हुँदा जनता आजित बनेका छन,विश्वास गुमाउँदै गएका छन । यसले जनताको आशा, विस्वास र भरोसा तोडिएको छ ।
त्यतिमात्रै होइन नेताहरूका गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नराम्रो सन्देश गैरहेको छ । लोकतन्त्र विरोधिहरुले खेल्ने, पेल्ने ठाउँ पाएका छन, षड्यन्त्र गर्ने ठाउँ पाएका छन । नेताहरुका गतिबिधिले राजनीतिक दलहरूको ओरालो यात्रामा बढोत्तरी भएको छ । भने त्यसले संघीय शासन व्यवस्थाकै भविष्यमा प्रश्नचिह्न लागेको छ । त्यसकारण मुख्य नेताहरुले यसको अन्त्य गरेर सहमति र सहकार्यका साथ संसदका गतिविधि अगाडी बढाउन जरुरी छ ।
सत्तापक्षको योजनामा
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आ–आफ्नो अडानका कारण सहकारीको बचत अपचलन छानबिन गर्न गठित संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लाग्न सकेको छैन । पटक–पटक कार्यदलको बैठक बसेपनि प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षबीच कार्यादेशको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नयाँ–नयाँ शर्त राखेपछि सहमति हुन नसकेको सत्ता पक्षको आरोप छ भने प्रतिपक्षले अनाबाश्यक माग राखेर संसदलाई बन्धक बनाएको सत्तापक्षको आरोप छ । यसै सन्दर्भमा हिजो कार्यदलको बैठक बसे पनि कार्यादेश बारे टुंगो लगाउन सकेन ।
शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराखे पनि उनको नाम जोडिएका सहकारी र कम्पनीको नाम भने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो भने सत्तारुढ नेकपा एमाले लामिछानेको नाम नतोक्ने र संकटग्रस्त सबै सहकारी उल्लेख गरेर छानबिन थालिनुपर्ने अडान राखेको थियो । यसैमा सहमति जुटन सकेको छैन । कांग्रेसले नयाँ नयाँ माग ल्याएर समस्या बनाएको सत्तापक्षको भनाई छ । हिजो यो समाचार बनाउन्जेल पनि सहमति जुटन सकेको थिएन । यसलाई हेर्दा सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई पेलेरै अघि बढ्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने योजना बनाएको देखिन्छ । किनकि सरकारले पर्सि बजेट ल्याउनै पर्नेछ । त्यहि कारणले पनि सत्तापक्ष यो निणर्यमा पुगेको देखिन्छ । यसले राजनीतिक धुर्बिकरणको सम्भाबना पनि बढाएको छ ।
