काठमाडौ । सरकारले आगामी अर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको छ र आजदेखि संसदमा यसका बारेमा छलफल हुँदैछ । यसमा साँसदहरु कसरी लाग्छन, जनताका हितमा कसरी छलफल गर्छन यो हेर्न बाँकि नै छ । तर बजेटका सन्दर्भमा भने प्रतिपक्ष बाहेक सबैले सन्तुलित बजेट भनेर प्रतिकृया दिएकाछन र बजेट राम्रो भन्ने पक्ष बलीयो देखिएको छ ।

यसले भोली बजेट पास नहोला सरकार समस्यामा पर्ला भन्ने रहेन । बजेट पास हुने निश्चित भयो । तर यहि बेला सत्तारुढ दलभित्र केहि संका आसंकाका वादलहरु देखिएका छन । किनकि सत्तारुढ लदकै घटक नेकपा एकिकृत समाजबादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले शेरबहादुरले बोलाएको विपक्षि दलको बैठकमा गएर सबैलाई ससंकित मात्र पारेका छैनन् सत्ता परिबर्तनको खेलमा सामेल भएका हुन कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ ।

हुन त यो कुरामा एकिकृत समाजबादीका नेता झलनाथ खनाल र प्रधानमन्त्रि दाहालले आसंका गर्नु नपर्ने, सत्ता परिबर्तनको उदेश्य नभएको, मधेशप्रदेश सरकारका सन्दर्भमा भेटघाट भएको भनि सकेका छन । तर नेपालको इतिहाँसमा नेताहरुले देशि विदेशिहरुको स्वार्थ पुरा गर्न उनीहरुले लगाए भनेको काममा पहिलेदेखिनै लाग्ने भएकोले कुनै शत्तिले फेरी चलखेल गर्यो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । त्यतिमात्र होइन रास्वपाका गतिबिधि र भनाईले पनि सत्ता गठबन्धन धर्मरमा रहेको र कुनैपनि बेला जे पनि हुन सक्ने अबस्था रहेको छ । किनकि दलहरुकाविच बिभिन्न खालका खेल र गतिबिधिहरु हुनेभएकाले माधब नेपालका गतिबिधिले एमाले झस्किएको छ ।

एमाले माधब नेपाललाई कमजोर पार्न चाहन्छ । त्यहि खेलोमेलोमा एमालेका नेताहरु लागेका छन भने माधब नेपाल पनि एमालेलाई काउन्टर दिन काँग्रेस र मधेशबादीसँग मिलेर बिभिन्न खेलोमेलो गरीरहेका छन । जसले गर्दा एमालेलाई अन्य दलसँग मिलेर माधब नेपाल सत्ता ढाल्ने खेलमा लाग्न थालेकाहुन कि भन्ने आशंका परेको छ । जुन खालका गतिबिधिहरु पनि हालै भएका छन । अर्थात पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मधेश प्रदेशका सन्दर्भमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग उठबस बढाएपछि केन्द्रीय राजनीतिमा तरङ्ग पैदा भएको छ । तर अहिलेको संकटको अबस्थामा यसमा तल वितल कसैले गर्नु राम्रो होइन । ठिक यहि बेला नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक हिजो दिउँसो साढे १२ बजे संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको थियो । बैठकमा पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, मधेस प्रदेश सरकार तथा सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेटबारे छलफल भएको एमालेले जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आजदेखि छलफल सुरु हुँदै छ । यहि सन्दर्भमा कसरी जाने भनेर एमालेले हिजो बैठक बोलाएको थियो भने अन्य दलका पनि बैठकहरु बजेटलाई ध्यानमा राखेर बसिरहेका छन, छलफल र बहसहरु भैरहेका छन । तर सत्ता स्वार्थका खेलहरु पनि सँगै भैरहेका छन । यहि कारण जसपा र नाउपा फुटको डिलमा छन भने एकिकृत समाजबादी भित्रपनि आन्तरिक द्धोद्धछ । तर यसलाई चिर्दै प्रधानमन्त्रि पुषकमल दाहाल प्रचण्डले यो सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नरहेको र पुरै अबधि जाने बताई रहेका छन । यसले पनि सत्ता गठबन्धन दलहरुविच खटपट छ, नटिक्ने अबस्था भैसकेको छ त भन्न सक्ने अबस्था छैन तर पनि सत्तापक्षिय दलकै नेताहरुका गतिबिधि र भनाई गराईले खटपट बढि रहेको, सत्ता गठबन्धनमा केहि समस्या रहेको भन्ने कुरा चाहिँ टट्कारो देखिन्छ ।

सत्ता गठबन्धनमा यस्तो भैरहेका बेला संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हालै सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको छ । तर संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री)को सहमतिमा निर्णय हुने प्रावधानसहित प्रस्तावित विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएपछि यसको निष्पक्षतामाथि भने प्रश्न उठेको छ । विधेयकको दफा ९ मा ‘बैठकमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । परिषद्मा कुनै विषयमा सर्वसम्मत हुन नसके अध्यक्ष प्रधानमन्त्रिको सहमतिमा र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा कार्यकारिणी प्रमुख हाबी हुने गरी समितिले पारित गरेको विधेयक यथावत अनुमोदन भए न्यायालय र अन्य संवैधानिक निकायहरू सम्पूर्ण रूपमा निर्देशित हुने देखिन्छ । यो राम्रो होइन ।

सरकारले हालै संसदमा पेस गरेको बजेटले रोजगार बैंकको अवधारणा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको उद्यम विकास, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनः संरचना, कृषि क्षेत्रको पुनरोत्थान, औद्योगिक विकास, सूचना प्रविधिको विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राहत,जनताको प्रयत्क्ष जीबनमा जोडिने कर खारेज,स्वदेशि उद्योगलाई प्रोत्साहन,आयत प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धन गर्ने खोजेको छ । गरीब,मज्दुर, कृषकहरुलाई राहत दिन खोजेको छ । युवालाई रोजगार र प्रबिधिमा लाई जोडन खोजेको छ । विदेश पलायनलाई रोक्न खोजेको छ, विदेशि श्रम, सिप र प्रबिधिलाई मुलुक विकासमा जोडन खोजेको छ । यो राम्रै कुरा हो । तर बजेट राम्रो भएर मात्र हुँदैन । यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो र प्रभावकारी हुनुपर्छ । सबैको सहयोग र सहमति हुनुपर्छ । अनि मात्र बजेटले लक्ष हाँसिल गर्न सक्छ । बजेटको लक्ष पुराभयो भने जनताको हित निश्चित छ ।