राज्य सञ्चालन गर्ने, विकास गर्ने देश बनाउने, जनता सुखि बनाउने संविधान, नीति र कानूनले हो, नीति, कानून बनाउने नेताले हो । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने संविधान,ऐन, कानून नेताले बनाएका पनि छन । यसकैलागी नेताले राजतन्त्रिय ब्यबस्थालाई जनताको बलमा फेरेर गणतन्त्रिय समेत बनाए । मुलुकमा अहिले गणतन्त्रिय सरकार छ, संविधान, ऐन कानून, नीति, नियम सबै छ ।
त्यसलाई सकृय बनाउन अनुगम, नियम,कार्यान्वयन र मूल्यांकन आबाश्यक पर्छ । त्यो गर्ने गराउने पनि नेता नै हुन् । उनीहरूले त्यसलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारी मार्फत कार्यान्वयन गराउँछन् । राज्यको नियम र नेताको कक्र्तब्य यहि हो । तर सरकार स्थिर नहुँदा राज्यका नीति नियमहरू पनि परिवर्तन भइरहन्छन् र कार्यान्वयनमा पनि समस्या आईरहन्छ । जनताले राज्यबाट छिटोछरितो सेवा प्रबाहको अपेक्षा गरेका हुन्छन्, सुश, शान्ति र समृद्धिको आशा गरेका हुन्छन । तर नेता र कर्मचारीले त्यसो नगरिदिँदा जनता समस्यामा पर्छन, निराश हुन्छन र विद्रोह तर्फ लाग्छन ।
यहिकारणले मुलुक समस्यामा पर्छ । नेपालमा लामो समयदेखि भैरहेको यहि हो । यसर्थ यसको सहि कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रसेवकलाई कर्तव्य निष्ठ र जागरुक बनाउनुपर्छ । त्यसकालागी कर्मचारीहरुको मनोबल उच्च गराउनुपर्छ । कर्मचारीको मनोबल उच्च भए उनीहरूद्वारा सम्पादित कार्य व्यवस्थित र प्रभावकारी हुन्छ । राष्ट्रसेवकको मनोबल उच्च गराउने माध्यममध्ये पर्याप्त सेवा सुविधा हो । यथेष्ट सेवा सुविधाले कर्मचारीलाई तनावमुक्त गराउँछ । तनावरहित व्यक्तिको मनोबल स्वतः उच्च हुन्छ । उच्च मनोबलयुक्त राष्ट्रसेवकबाट प्रभावकारी कार्य हुन्छ । सरकारले यो कार्य गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । तर यसपटकको बजेटमा त्यसको कमि देखिएको छ ।
जो कोहि मानिस सरल, सहज र सम्मानित जीवनयापन गर्न, सहज रुपमा परिवार सञ्चालन गर्न जुन सुकै सेवामा जोडिन्छ । चाहे सरकारी सेवामा होस वा निजि संस्थाको सेवामा होस । हरेक मानिसको उदेश्य हुन्छ आफ्नो र परिवारको जीबन यापन । त्यसपछि मात्रै र मुलुक र मुलुकवासीको सेवा हो । अर्थात आफ्नो र परिवारको भविष्य सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले मानिसहरु सरकारी वा निजि संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्छन् र दाम अनुसारको काम गर्छन । सेवा सुबिधा राम्रो भए मरिमेटेर काम गर्छन, नभए झारा टार्छन । यो सत्यमा आधारीत कुरा हो । यसमा कसैले लुकाउनुपर्ने आबाश्यक्ता छैन । किनकि भोको पेटले कसैले केहि गर्न सक्दैन र गर्न आबाश्यक पनि छैन ।
पेसागत कार्य र धर्म पनि यहि हो । तर यो नेपालमा प्रयाप्त छैन । न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुमा छ न निजि संस्थामा छ । कसैमा छैन । अपवाद बाहेक । चाहे सरकारीका हुन वा निजिका हुन सबै कर्मचारीकालागी आधारभूत आवश्यकता नहुँदा हाम्रो जस्तो मुलुकमा समस्या भएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ । राज्य होस वा निजि संस्थाहरुले होस कर्मचारीलाई यथेष्ट सेवा सुविधा प्रदान गर्ने हो भने भ्रष्टाचार स्वत नियन्त्रण हुन्छ । त्यसो नहुँदा नै मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको छ, बेथिति बढेको छ, कोही धेरै धनी हुने कोही परिवार पाल्न नसक्ने अबस्थाबाट गुज्रिएका छन ।
राष्ट्रसेवक होस् वा निजि संस्थाका कर्मचारीको होस, चाहे सर्वसाधारण नागरिककै कुरा किन नहोस सबैको हित र कल्याण गर्ने दायित्व गणतान्त्रिक सरकारको हो । आम कर्मचारीलाई सेवाप्रति स्वेच्छिक रूपमा क्रियाशील बन्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ । सबैलाई अनुभूति हुने गरीको सुशासन स्थापित गराउने मुख्य हात सरकार र तिनका कर्मचारीकै हुन्छ । तर त्यसमा अन्य संस्थाका कर्मचारी र नागरिक अगुवाहरुको पनि भुमिका हुनुपर्छ र सुशासनका लागि सबै कर्मचारीहरु एक हुनुपर्छ । यस्तो वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो ।
तर, लोकतान्त्रिक सत्ता सञ्चालक नेताकै मानसिकता कर्मचारीको भावनाविपरीत देखिन्छ । जसले गर्दा सेवा प्रवाहदेखि मुलुक विकासमा समेत असर परिरहेको छ । यो कुरा यसपटकको बजेटमा पनि देखिएको छ । आफ्ना आसोपासेलाई भाग पुर्याउन सेवा सुबिधा दिन बिभिन्न शिर्षक र स्वार्थमा बजेट हालेको देखिन्छ । बजेटको दुरुपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।
कर्मचारीलाई दलीय र निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नेताहरुले काम गरेको देखिएको छ, बजेटको बाँडफाँड गरेका छन । त्यतिमात्रै होइन कर्मचारीहरूलाई दलीय भ्रातृ संगठनकै रूपमा खण्डीकृत गराउने प्रतिस्पर्धामा प्रभावशाली दलकै शीर्षस्थ नेताहरुले गरेका छन । यो सुशासन विरुद्धको सोच हो । किनकि पछिल्लो समय शिक्षामन्त्रिले राम्रै काम गरेकि थिईन । शिक्षाको गुणस्तरमा आमुल परिबर्तन गर्न राम्रै काम गरेकी थिइन, बिद्यार्थी पढाउने दायित्व बोकेको शिक्षकलाई दलको झण्डा नबोक्न र नेताको पछि दौडिन नदिन राम्रै काम गरेकि थिइन । तर त्यो काम गर्न मुलुधारकै दलका नेताले दिएका छैनन् । यो प्रवृत्ति राष्ट र जनताको हित विपरित छ । यसर्थ यसको अन्त्यकालागी सबै कर्मचारीलाई सेवा सुविधाले प्रोत्साहित गराउने आधारभूत मापदण्ड सरकारले निर्धारण गर्नुपर्छ ।
सरकारी हुन वा निजि सबै कर्मचारीको मनोबल उच्च हुने नियम कानून ल्याउनुपर्छ । त्यसै काम लगाउने निकायको प्रमुख वा मालिक जो भएपनि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । आफु केहि नगर्ने नाफा र सुखभोगमा मात्र आँखा लगाउने अझ नाफा भए आँखा लगाई हाल्ने नोक्सान भए काम गर्नेलाई भराउने, दोषि करार गराउन खोज्नेलाई हदै सम्मको कारबाही गर्नुपर्छ ।
यसो भएको खण्डमा राज्य प्रशासन वा निजि संस्थाको प्रशासन चुस्त दुरुस्त बन्छ र मुलुक विकासतर्फ अगाडी बढ्छ । नत्र अराजकता, दण्डहिनता, भ्रष्टाचार, अनाचार र विक्रिति विसंगतिले मुलुक र समाज ध्वस्त बनाउँछ । यसतर्फ सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ । किनकि करोडौं, अर्बौंको भ्रष्टाचार भइरहेको अबस्थामा त्यसलाई कर्मचारीले रोकि दिए भने उनीहरुलाई त्यहिबाट आउने मुनाफाले प्रयाप्त सेवा सुविधा दिन सकिन्छ । त्यसले सुशासन स्थापित गराउन सकिन्छ । यसतर्फ खास गरेर प्रधानमन्त्रिको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
