भ्रष्टाचार छताछुल्ल, जनता दयनीय, सरकार कुहिरोको काग


काठमाडौ । मुलुकको अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र बेथिती बढेको बढ्यै छ । दलहरुकाबिचमा समझदारी र सहमती छैन, एकले अर्कालाई खुईल्याउने र सिध्याउने खेल भैरहेको छ, एकको विश्वास अर्कोलाई छैन । गृहमन्त्री सम्लग्न भएको भनिएको सहकारी ठगी प्रकरणको बिषय काँग्रेसले उछाले पछि अहिले त्यो छानविन समिती बनेर छानविनमा छ । यसलाई ईगोको रुपमा लिएर गृहमन्त्री लामिछानेले पनि काँग्रेसका ठुला नेता सम्लग्न भएका भ्रष्टाचारका फाईलहरु खोल्ने भनेका मात्र छैनन् खोल्न थालेका छन ।

यसै सन्दर्भमा पछिल्लो समय टेरामक्स खरिद प्रकरणमा कर्मचारी अधिकृतदेखि मुख्य सचिब सम्म निलम्बनमा परेका छन भने त्यो प्रकरणमा काँग्रेसका ठुलै नेताहरु मुछिएको, ठुलै रकम अपचलन गरेको र त्यसमा अनुसन्धान अघि बढेको बताईएको छ । यो काण्डमा नीतिगत निणर्य गर्ने मन्त्रीदेखि काँग्रेसका ठुला माछाहरु पर्ने सम्भाबना छ भनिएको छ । तर अहिले सम्म बढी लाभलिने राजनीतिक नेताहरुलाई अनुसन्धानमा तानिएको छैन । यद्यपि गिरी बन्धु टि स्टेट, ललिता निवास सरकारी जग्गा काण्डदेखि अन्य पुराना काण्डका फाईलहरु खोल्ने कुरा गृहमन्त्रीले बताएका छन । यसले मुलुकको राजनीतिलाई नै तरंगित बनाई रहेको छ । यसैका कारण सत्ता समिकरण बदलिने र नयाँ बन्ने, मन्त्रीहरु हेरफेर्हुनेदेखि प्रधानमन्त्री हेरफेर हुने सम्मका कसरथ भैरहेका समाचारहरु आउन थालेका छन गठबन्धन फेरेको ४ महिना पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री फेरि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्नुको दोष मन्त्री र कर्मचारीहरुमाथि नै थोपर्न थालेका छन् । आफु काम गर्न नसक्ने अनि दोष अरुलाई थोपर्नुको कुनै तुक छैन ।

प्रमुख भएपछि आफ्नो टिम परिचालन गर्न नसक्नु, सबैलाई विश्वासमा राखेर काममा अगाडी बढाउन नसक्नु लगाएत सबै जस अपजसको भागेदारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ । यसर्थ प्रधानमन्त्रीले अघिल्ला मन्त्रीहरूले नटेरेकोले गठबन्धन बदल्नु परेको भन्ने भनाई आँफैमा खण्डित हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्दा आफ्नो संकल्प र सक्रियता अनुसारको मन्त्रिपरिषद् नभएको भन्दै ‘सरकारको गियर परिवर्तन गर्न सरकार र गठबन्धन पुनर्गठन गर्नुपरेको भनेका थिए । जसअनुसरा सरकार पुर्न गठन पनि भयो । प्रधानमन्त्रीले नयाँ गठबन्धनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा गतिका साथ काम गर्ने दोहो¥याएका पनि थिए । तर अहिले त्यो देखिएको छैन । अबस्था उस्तै छ । एकदुई जना मन्त्रीले बाहेक अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीहरूले कतै पनि सरकारको उपस्थिति देखिने गरी सुधारका काम गरेको थालेको देखिएको छैन ।

रास्वपा सरकारमा आएपछि मन्त्रिपरिषद् सक्रिय हुने र सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा सबैको थियो त्यो पनि आशा निराशापूर्ण नै छ । उनै गृहमन्त्री सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले आफ्नो बचाउमा नै उनी बढि लाग्नुपरेको छ भने प्रधानमन्त्रीले समेत त्यसमा धेरै समय खर्चिनु परेको छ । पहिले कांग्रेसका मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले जस्तो गुनासो गर्ने गर्थे, अहिले एमालेका मन्त्रीहरूसँग त्यही स्तरको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्रीको देखिन थालेको छ ।

अहिले सत्ता समीकरणको मुद्या पेचिलो बन्दै जान थालेको देखिन्छ । जसकारण आफ्नो दलबाटै मन्त्री बनाएकाहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई सुन्न छाडेका छन्,आफ्नै दलका मन्त्रीहरूप्रति प्रधानमन्त्रीको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ । यति सम्म कि गत ९ माघ २०८० मा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी संघीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्न, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न भन्दै मन्त्रालयहरूलाई १६ बुँदे बजेट मार्गदर्शन जारी गरेका प्रधानमन्त्रीले अहिलेको बजेटमा त्यो निर्देशन पालना भएको पाएनन् भने उनले प्राथमिकतामा राख्न तोकेरै भनेका ठूला आयोजनाहरू बजेटमा परेनन् ।

उदाहरण १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना हो । बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको एक बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण सुरु गर्ने गरी कम्तीमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । तर, बजेटमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले ५० करोड मात्रै बजेट पायो । जसमा प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन् । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्रीले ३ करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै ठाउँ–ठाउँमा गरेको प्रतिबद्धतालाई १ लाख रुपैयाँका आयोजना पनि संघबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएकोले प्रधानमन्त्रीको भनाई हाँसोमा उडाउने बिषय बनेको छ ।


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतले मनपरी ढंगले साना आयोजनामा बजेट मात्रै राखेनन्, प्रदेश र स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनको जिम्मा समेत दिएनन् । बजेटमा मन्त्रालयगत रूपमा मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र गृह जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेर अन्यलाई नदिएको थाहा पाएका प्रधानमन्त्रीले यसलाई रोक्न र समानुपातिक वितरण प्रणाली अपनाउन सकेनन् । यसले उनको निरिहता जनाउँछ । त्यतिमात्र होइन प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा साँसदहरुसँग भएको प्रश्नोत्तरमा बजेटमा स–साना आयोजना परेको विषयमा प्रश्न गर्दा आफूलाई मन्त्रीहरूले नटेरेको गुनासो गर्दै निरीहता प्रकट गरेका थिए भने मन्त्रीहरूले गरिरहेका विभिन्न विवादास्पद काम र दिइरहेका अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री दिक्क मात्र छैनन्, तर गठबन्धनको चेपुवाले उनी निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा समेत पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग दिक्क हुनुको कारण बजेट मात्रै हैन, मन्त्रालयगत रूपमा सुधारकालागी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिखित रूपमा काम गर्न दिएका निर्देशनहरू पालना गरेका छैनन् भन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री पुगेका छन । यसको पछिल्लो उदाहरण प्रधानमन्त्रीले दुग्ध किसानलाई तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पटक–पटक कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन अझै पुरा भएको छैन । किसानहरूसँग दूध किनेको दुग्ध विकास संस्थानको भुक्तानी दिन ६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । किसानले अहिले सम्म पाएका छैनन् ।

निर्माण व्यवसायीलाई विकास निर्माणको कामको भुक्तानी सहज गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेकै छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको उपलब्धता सहज गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठकहरू बसालेर दिएको निर्देशनले काम गरेको छैन । अहिले लाखौ लाइसेन्स छाप्न नसकेर अलपत्र छन् तर मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयलाई आफ्नै दलबाट मन्त्री बनेकाहरूदेखि कर्मचारीले समेत बेवास्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका छन । गठबन्धनका कारण प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने मन्त्रीलाई चाहेर पनि हटाउन नसक्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आजित छन । यस्तो अबस्थाले यो सरकार के होला ? कहिले सम्म टिक्ला ? यो समिकरण के होला ? मुलुक कसरी बन्ला ? जनताका हितमा काम कसरी होलान ? मुलुकको संकट मोचन र राजनीतिक स्थायीत्व कसरी होला ? प्रश्न गम्भिर छ ।