प्रचण्डको अबशान र नयाँ सरकारका चुनौती


प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएको १९ महिना भयो । यो बीचमा ४ पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । सुरुमा माओवादी–एमाले, त्यसपछि माओवादी–कांग्रेस, अनि माओवादी–एमाले हुँदै अहिले कांग्रेस–एमालेको जोडी सरकार बनाउने तर्खरमा छन् । यसले माओवादीलाई सरकारबाट बाहिर पारि दिएको छ । केन्द्रको राजनीतिक समीकरण प्रदेश सरकार पनि पर्ने भएकाले प्रदेश सरकार पनि अब फेरीने भएका छन । १० पुस, २०७९ मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले एमालेसँगको यात्रा लामो समयसम्म जोगाउन नसक्दा यस्तो अबस्था आएको हो ।

१५ फागुन, २०७९ मा एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने माओवादीको समर्थनमा कांग्रेस उभियो । त्यसपछि करिब १ वर्षसम्म कांग्रेससँग सहकार्य गरेका प्रचण्डले २१ फागुन, २०८० मा कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि फेरि एमालेलाई साथमा लिएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमै रहे । तर, प्रचण्डका लागि एमालेको साथ फेरि पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन । गत असार १९ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफैँ सरकारको नेतृत्व लिन तयार भयो । माओवादीबाट २–२ पटक धोका पाएका कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिँदा माओबादी बाहिरीएको छ । २८ असारमा कसैको पनि बहुमत आउन नसकेको अवस्थामा प्रचण्ड नै सत्तामा रहिरहनुपर्छ भन्ने पनि छैन । तर, स्थिर सरकार भइदिए हुँदै आएका कामहरूलाई मन्त्रालयगत रूपमै अघि बढाउन पक्कै पनि सहज हुने थियो । यो सरकारका कतिपय मन्त्रीले राम्रा काम गरेका छन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र गृहमा राम्रो काम भएको छ, त्यसलाई यो सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ ।

यसैगरी त्रिभुवन विश्वविविद्यालयको अतिक्रमित जग्गाबारे छानबिन गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजगत्वमा समिति गठन भएर प्रतिवेदन समेत दिई सकेको छ । अब यसलाई निर्मम ढंगबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्ता काम हुन्छन कि हुँदैनन् ? यदि आउने सरकारले यि काम गरेन भने प्रश्न उठने देखिन्छ । त्यसैगरी यो सरकारले छानविन गरीरहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुनकाण्डसम्मको अनुसन्धान के हुन्छ ? जवकि कांग्रेसका बालकृष्ण खाण, एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी, एमालेकै उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा यही प्रकरणमा पक्राउ परेका छन । त्यसैगरी अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगिको अनुसन्धान के होला ? कांग्रेस र एमालेले नै मिलेर अब सरकार चलाउने भएकाले यो अनुसन्धानले निरन्तरता पाउने र दोषीहरूलाई कारबाही हुनेमा शंका छ । त्यस्तै, काठमाडौंको नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको बाल मन्दिरको जग्गा कौडीको भाउमा निजी शैक्षिक संस्थालाई लिजमा दिने गरी भएको विवादित सम्झौतामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । संगठनका तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी, शक्ति केन्द्र र स्वार्थ समूहहरू मिसिएको यो घोटालामा पनि कांग्रेसका नेता÷कार्यकर्ताहरू जोडिएकोले यो प्रकरण पनि रातारात साम्य हुने शंकाछ । त्यसैगरी यो सरकारले चलाएको अर्को अनुसन्धान र कारबाही हो सुनकाण्डमा । यो खालको अनुसन्धान अब आउने सरकारले गर्छ गर्दैन यो चासोको बिषय भएको छ । किनकि यस्ता काण्डमा बढी गरेर कांग्रेस र एमालेका नेता÷कार्यकर्ताहरूका नाम जोडिने गरेकाले पनि यस्ता घटनाको निश्पक्ष अनुसन्धान होला भन्नेमा आशंका छ ।


हरेकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामहरू त्यसै हराएर जाने प्रचलन नै बसिसकेको छ । अबका दिनमा पनि त्यो नदोहोरिएला भन्न सकिन्न । तर, अस्थिरताको अन्त्य गर्न र स्थिरतासहितको सुशासनको नारासहित आउन लागेको सरकारले त्यस्ता कामलाई निरन्तरता दिनैपर्छ । होइन भने स्वार्थपूर्ति र भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति थुपार्नकालागि मात्र सरकार बदलिएको पुष्टि हुनेछ । त्यो भयो भने यी दुबै दल ईतिहाँसका पानामा खोज्नुपर्ने दिन आउनेछ । यसबाट बच्नका लागि पनि असल काम र सुधारका कामलाई निरन्तरता दिनु उनीहरुका हितमा हुनेछ । यी काममा एमालेले बढता ध्यान दिनुपर्छ । नत्र एमालेको हालत हुनेत छँदैछ, वाम आन्दोलननै धरासयी हुनेछ ।