पदमा बस्ने इमान्दार भएर काम गरे सबै कुरा सुध्रन्छ



सन्तोष चालिसे, माननीय सभापति अर्थ समिति काँग्रेस


अर्थ समितिका काम के कस्ता छन, कसरी गरीरहनुभएको छ ?


अर्थ समितिले मुलुकको अथर्, राजश्वसँग सम्बन्धि कुराहरु हेर्ने बुझने, नीति निर्देशन दिने काम गर्छ । यसमा अर्थमन्त्राल, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानि बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैक र प्राकृतिक साधन तथा स्रोत समितिहरु पर्छन । यि निकायहरुसँग सम्बन्धित कामहरु कानूनको परिधि भित्र रहेर गर्छ । साथै अहिले हामीले १६ औ पन्चबर्षिय योजना बनाउने बारेमा हिजो १५ औ योजना कसरी बने, कार्यान्वयनमा कतिको परिणामहरु आए, के के काम भए वा भएनन् भएनन् भने किन भएनन्, अब बन्ने योजना कसरी बनाउने, के कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बनाउने, देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न के गर्नुपर्छ जनताका आबाश्यत्ताहरु पुराहुने गरी कसरी काम गर्ने, देशबाट बिदेश पलाएन भैरहेका युवा बिद्यार्थिलाई कसरी रोक्ने, बढि भन्दा बढि रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, शुसाशन कसरी दिने भन्ने बारेमा जनता तिर फर्केर योजना बनाउने सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरुसँग बसेर सबैसँग ब्यापक छलफल गरेर, त्यहि अनुसारको निर्देशन दिएर योजना बनाउन लागीरहेका छौ ।


यस सन्दर्भमा हामीले अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर अब फाष्ट्याक मात्र हेरेर, ठुला आयोजनामा मात्र खर्बौ लगानि गरेर, ठुला ठुला अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर, सिँहदरवारमा एकै चोटि ठुला ठुला महँगा दर्जनौ बिल्डिङहरु बनाएर विदेशि रिण थुपारेर हुँदैन । बिदेशमा उत्पादन भएका पेटा«ेलियम गाडि मात्र भित्र्याएर हुँदैन । त्यसलाई तत्काल रोक र विजुलिबाट चल्ने, त्यसमा पनि आफ्नै उत्पादनका गाडिलाई प्रोत्साहित गर । त्यसले खर्बो डलर बाहिर जाने रकम बचत गर्छ । महँगा महँगा विलासिका बस्तुको खरिद रोक । बिदेशि डलर तिरेर फर्निचर ल्याउन रोक । बरु आबाश्यक नै परेको भए यहिँको काठबाट उत्पादन गर । मुलुक रिनमा परेको बेला बोनस नखाउ । अनाबाश्यक भत्ता नदेउ भनेर निर्देशन दिएका छौ ।


अब हामीले त्यसको सटा उत्पादन बढाउने नीति योजना बनाउनु पर्यो, एमएका सर्टिफिकेट मात्र दिएर त्यसलाई सिरानेमा हालेर सुत्ने, बेरोजगार बढाउने शिक्षा दिएर हुँदैन, गरी खाने, सिप र प्रबिधियुक्त प्राबिधिक शिक्षा दिनुपर्यो, उत्पादनसँग जोडिने सिप र शिक्षा दिनुपर्यो, ठेक्का लिने, अलिकति मोबिलाईज रकम लिने र त्यो ठेक्का झोलामा हालेर काम लथालिँङग बनाएर हिँडने, त्यस्तालाई कुनै कारबाहि नगर्ने र राज्यलाई घाटा पार्ने जस्ता विक्रितिलाई तत्काल रोक्ने कुरा भएको छ । अर्को कृषकलाई उत्पादन गर्न लगानि, सिप, प्रबिधि र साधन नदिने बैकमा पैसा थुपारेर बस्ने कुरालाई पनि रोकेर कृषकलाई पालिका ग्यारेन्टि बसेर सस्तो ब्याजमा रिण दिने, तिम्रो लगानि डुब्दैन हामी जिम्मा लिन्छौ, उत्पादनमा जाउ, डुबे विमाले जिम्मा लिन्छ भनेर उसलाई उत्पादनमा लगाउने, उसले उत्पादन गरेको बस्तु बेच्ने जिम्मा पालिकाले नै लिने गरी योजना बनाएर उत्पादनमा युवालाई जोडने गर्नुपर्छ । मल कारखान यहिँ खोल्नुपर्छ, सिचाईमा लगानि गर्नुपर्छ, मरिन डाइर्भसन योजना चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ । कृर्षिलाई आधुनिकिकरण गर्नुपर्छ । हलोले जोतेर हैन मिसिनको प्रयोग गरेर जोत्ने, सिँचित गर्ने, औषधि हाल्ने गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मानिस कृर्षिमा लाग्छ, उत्पादन बढछ, मुलुक आत्मनिर्भर हुन्छ, रोजगारी पनि सृजना हुन्छ । युवाहरु बाहिर जाने कुरामा पनि न्युनिकरण हुन्छ । यसो गर्दा मुलुक पनि धनि हुन्छ, जनता पनि धनि हुन्छन । अब यसरी जानुपर्छ, यो खालको नीति बनाउनु पर्छ । हिजोका जसरी हैन, ढ्याकका ढ्याक परिणाम ल्याउने गरी बजेट बनाउनु पर्छ भनेर ब्यापक छलफल गरेका छौ । त्यहि अनुसार काममा अगाडि पनि बढिरहेका छौ ।


कृषक र कृर्षि विज्ञहरु यहाँ भबिष्य नदेखेर कामकालागी बाहिर गैरहेका छन, बिदेशबाट खर्बौको उत्पादन भित्रि रहेको छ, तपाईले भनेको कुरा कसरी लागु होला त ?


जहाँ जहाँ कृर्षियोग्य उर्भर भुमि थिय, त्यहाँका युवा किसानले काम गरे । उत्पादन पनि गरे तर बजार पाएनन् । उत्पादन बारीमै कुहियो, फालियो । आम्दानि भएन । यसले गर्दा युवा किसान बिदेश हाम फाले । यहा महिनाको ३० हजार कमाउन नसक्ने भएपछि मानिस बिदेश गए । त्यहाँ दुख गरेर महिनाको दुई अडाई लाख कमाए, नसक्नेले पनि ५० हजार त बचाय । त्यो घर पठाए, कामै नगरे पनि त्यसले किनेर खायो, उस्को घर चल्यो, उसका परिवार पालिय । त्यो कारणले युवा बाहिर हाम फाले र जग्गा बाँजा रहे । हामीले हाम्रा कृषकलाई यहाँ काम गर्ने वातावरण नै दिन सकेनौ । समय र परिस्थितिले गर्दा हामीले त्यसलाई रोक्न पनि सकेनौ । हिजो यसो भयो । अब यसलाई रोक्नुपर्छ । कृषकलाई तालिम दिनुपर्छ, लगानि गरीदिनुपर्छ, सिप र प्रविधि सिकाउनुपर्छ, बिउ, मल, सिचाईको प्रबन्ध गरीदिनुपर्छ, प्राबिधिज्ञ दिनुपर्छ र बजारको ब्यबस्था गरिदिनुपर्छ । उनिहरुको उत्पादन र बिक्रिको जिम्मा सरकारले लिईदिनुपर्छ । यति भयो भने अहिलेको युवा बिदेश पलाएन रोकिन्छ । त्यो खालको नीति ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले ब्यापक छलफल गरीरहेका छौ ।


अहिलेको एनसेल प्रकरणदेखि अन्य ठुला प्रकरण र राजश्व चुहावटमा कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाइर्, राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई दोष दिने गरेका छन । त्यसले जनता आक्रोसित पनि भैरहेका छन नी ?
यो सारा बिग्रिनुमा नेतालाई दोष दिएरमात्र हुनेवाला केहि पनि छैन । जनता इमान्दार छन, उनीहरुले पर्खिरहेका छन, सबैलाई हेरीरहेका छन । आफु चाबि बोकेर बस्ने अनि अरुलाई दोष दिएर हुन्छ ? सहि कसको चल्छ ? अनि उसैले नेताले गर्दा भएन भनेर हुन्छ ? यसपालि पश्चिममा भुकम्प गयो, त्यहाँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले जनताको घर बनाई दिए, काममा खटे । तर यो देशका एकलाखलाखको हाराहारीमा भएका पुलिस, सेनाले त्यहाँ गएर जनताको घर बनाए ? त्यहाँ गएर खटे ? गएनन् बरु मासुभात खाएर ब्यारेकमा रमिता हेरेर बसे । यहि हो नेपाली संवेदना ? यस्तो बेलामा काम नलाग्ने सेना पुलिस कहिले चाहिँ काम लाग्ने ? अनि नेताले विगारे, गर्न दिएनन् भनेर अरुलाई दोष दिएर मात्र हुन्छ ?


अर्को राजश्व उठाउने कुरामा चुहावट गर्ने कुरामा पनि कर्मचारी इमान्दार भएर काम नगरुन्जेल कहिले पनि सुध्रँदैन । निणर्य गर्ने ठाउँमा कर्मचारीको हाकिम बसेको छ, उस्को कलम चल्छ तर उस्ले इमान्दार भएर कामै गरीदिदैन । त्यो करा तलको कर्मचारीले देखेको हुन्छ । अनि तलकोले पनि त्यसै गर्छ । अनि कसरी राजश्व चुहावट रोकिन्छ, कसरी मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । विदेशमा हाम्रो जस्तो हुँदैन । त्यहाँ सिस्टममा कर्मचारी चल्छ, उ इमान्दार हुन्छ, अनि जनताको काम हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । यहाँ आफ्नो स्वार्थमा कर्मचारी चल्छ । यसर्थ निणर्यकर्ता अर्थात ठुलो पदमा बसेको कर्मचारी इमान्दार भएर काम नगरुन्जेल यो बेथिति सुध्रँदैन ।

राजनीतिज्ञले यता प्वाल थुन्छ, उताबाट चोर्छ, उता थुने यताबाट चोर्छ । अनि के गर्ने । इमान्दारले म जनताको हितमा देशको हितमा काम गर्न आएको भन्छ, ढयाकढुक्क काम गर्छ । बेमानले कानूनका छिद्र हेरेर चोरी खाने गर्छ । विग्रिएको अहिले सम्म यहि भएर हो । अब हामी त्यसलाई रोक्ने गरी २० वटा कानून ल्याउँदैछौ ।


त्यसलाई रोक्ने त राजनीतिक नेताहरुले नै हो, यहि रोक्न नसक्दा नै ब्यबस्था नै खराब भएको, तपाईहरुलाई आरोप लागेको होला नि त ?


हामीमाथि वा ब्यबस्थामाथि लागेको आरोप वाईयात हो । कानून बनाउन उनीहरु नै ल्याउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनीहरु नै हुने, उनीहरुले इमान्दार भएर कानुन कार्यान्वयन नगर्ने अनि राजनीतिज्ञले बिगारे, ब्यबसथा ठिक भएन भनेर वाइयात कुरा गरेर अरुलाई दोष दिएर हुन्छ । हुँदैन । अब हामी यस्ता बिषयमा निगरानि गरेर, अनुगमन गरेर, कडा कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नेगरी जाने पक्षमा छौ । अब भ्रम छरेर मात्र हुँदैन । परिणा दिने गरी काम गर्ने पद्यतिको विकास गर्छौ ।


तपाई काँग्रेसको नेता, अब मुलुक सुधार्ने काँग्रेसको योजना के छ त ?


जनताले सबैलाई हेरीरहेका छन, बुझि रहेका छन । हामीले पनि हेरीरहेका छौ । नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा गएकाहरुले कसले के गरे त्यो सबैले हेरीरहेका छन, त्यसको मूल्याङकन र मनिटरीङ पनि भैरहेको छ । त्यहि भएर त्यसको ब्यापक आलोचना र बिरोध पनि भैरहेको छ । त्यहि भएर नै काम गर्न नसक्नेले छोडनुपर्छ भन्ने आवाज ब्यापक रुपमै पार्टीमा उठिरहेको छ । अब हिजोको जस्तो पाराले ढाँटढुँट गर्छु भनेर हुँदैन, त्यस्तालाई कसैले छोड्दैन । अब परिणाम निकाल्न सके पदमा बस काम गर, नत्र छोड । यो अबस्था आई सकेको छ, पार्टीमा छलफल भेसकेको छ । नसक्नेले अब अर्को गर्न सक्नेलाई ठाउँ छोडनुपर्छ । यो कुरा सरकारका मन्त्रीलाई मात्र होइन, पार्टीका नेतालाई पनि भैरहेको छ ।


पार्टीको नेतृत्व परिबर्तनको कुरा उठिरहने तर कार्यान्वयनमा नजाने रोग काँग्रेसमा छ नी ?
यो त कसैले नेतृत्व छोड भनेर मात्र त हुँदैन होला नी । त्यसको त विधि र प्रकृया हुँदो हो नी त । निर्बाचनबाट चुनिएको नेतृत्व परिबर्तन या उस्ले स्वईच्छाले राजीनाम दिनुपर्यो या त काम गर्न नसक्ने अबस्थाको सृजना हुुनुपर्यो या त फेरी समय पुगेपछि निर्बाचनबाटै छानिनु पर्यो होला नि त । त्यहि भएर हो । ठुलो पार्टीमा, प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यस्तो माग, गुनासा हुन्छन । यो स्वभाविक हो, समय आएपछि यो सबै काम हुन्छ ।


त्यसो भए नेतृत्व फर्ने कुरा चाहिँ पार्टीमा उठेको छ, फेर्ने कुराचाहिँ हैन हो ?


हो, छलफल बहस हरेक हुन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरणदेखि पुस्तान्तरणको कुरा उठेको छ । तर अहिले फेर्ने कुरा सम्भब होइन ।


सभापतिको दुईबर्ष कार्यकाल हटाउने कुरा पनि भैरहेको कुरा आएको छ नी ?


त्यो अहिले पार्टीमा छलफलको बिषय बनेको छैन । दुई कार्यकाल भन्दा बढि एकै नेतृत्व रहन नपाउने भन्ने कुरा हाम्रो बिधानमा छ । तर अब भोली दुईतिहाँई सदस्यले हटाउने कुरा गरे त्यो बिधान परिबर्तन भयो भने त भन्न सकिन्न ।


तपाईका पार्टीका नेतालाई एक जना साँसदले नया फम्फादेबिको उदय भएको सबै भन्दा धनि भएको, भ्रष्टाचारमा सम्लग्न भएको कुरा आएको छ नी ?


यो अप्रमाणित कुराको कुनै अर्थ छैन । प्रमाण भए ल्याउ, पार्टीले कारबाहि गर्छ, कसैले बाहिर भनेकै भरमा कोहि दाषि हुँदैन, उसलाई कारबाहि गर्ने अधिकार कसैसँग पनि हुँदन ।


सरकारको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?


सरकारले जनताले सोचे जस्तो हामीले भने जस्तो गरीको सन्तोष जनक काम गर्न सकेको छैन । यो हाम्रो पार्टीगत धारणा हो । यसलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री सकृय हुनुपर्छ ।


प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने मन्त्री राख्न, अहिलेकालाई फेर्न काँग्रेसले दिएन भन्नुभएको छ नी ?


यो उहाँको आरोप हो । काँग्रेसले नफेर्नु भनेको हैन । राष्ट्रिय सभाको निर्बाचन सम्म नगरौ, परिस्थिति बिग्रिन सक्छ मात्र भनेको हो । अब राष्ट्रिय सभाको निर्बाचन सम्पन्न भएको छ, अब फेर्न उहाँलाई कसैले रोक्दैन । यो कुरा पार्टीमा भएको छ ।


राजाबादीले आन्दोलन गर्ने भनेका छन नी ?


पुब राजाहरुले २४० बर्ष शासन गरेका हुन त खोई के गरे ? किन जनताले फाल्नुपर्ने अबस्था आयो ? उनीहरुले जनतालाई दास बनाएर नै जनताले फालेका होइनन् ? यसर्थ उनीहरुका कुराको, आन्दोलनको दुहाईको कुनै अर्थ छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो, राजतन्त्र हैन । जनताले सुख शान्ति र समृद्धि खोजेका हुन, निरंकुष शासक हैन ।


तर तपाईहरुकै कारणले जनता निरास भएका त हुन नि ?


हो, हाम्रा नेताहरुले राम्ररी शासन गर्नुपर्यो अब । जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नुपर्यो, परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्यो, हिजोका गल्ति कमिकमजोरी सच्याएर काम गर्नुपर्यो । यो चाहिँ हो तर हाम्रा नेता कामै नलाग्ने भएका, ब्यबसथै काम नलाग्ने भएको भन्ने भाष्यचाहि अर्थ हिन छ । यो बनि बनाउ षड्यन्त्र हो । यसलाई नेताले बेलैमा बुझनुपर्छ । यो कुरा पार्टीमा पनि उठेका छ, सच्याएर जाने कुरा पनि भएको छ ।


गठबन्धनको आयु कति होला, कोशिको राष्ट्रिय सभा निर्बाचनले त यसलाई धर्मरायो नी समिकरण फेरिन्छ ?


फेरीँदैन । यो दुई बर्षकोलागी सहमति भएको हो, दुई बर्ष पुगेकै छैन । बल्ल एक बर्ष भयो । तर यहि सरकारले परिणाम दिने गरी जनताका समस्या सम्बोधन गरेर गएमा यो ५ चै बर्ष पनि चल्न सक्छ । जहाँ सम्म यसको समिकरण र कोशिको निर्बाचनको कुरा छ, त्यो गठबन्धन छुटिने भएर भएको हैन । गठबन्धन अहिलेको राष्ट्रिय आबाश्यत्ता हो । यो ५ बर्ष हैन १० बर्ष पनि जान सक्छ । यो कुुरा हाम्रो पार्टीले भनि सकेको छ । अहिले समिकरण बदल्ने, सरकारको नेतृत्व फेर्ने कुनै योजना छैन । हुँदा पनि हुँदैन । किनकि अहिले गठबन्धनको राष्ट्रिय आबाश्यत्ता छ । कोशिको निर्बाचन गठबन्धनले गर्दा हैन, पात्र छनौटले गर्दा बिग्रिएको कुरा जनप्रतिनिधिले गरेका छन । नत्र अन्य ठाउँमा सबैले जित्नु त्यहिँ मात्र हार्नुपर्ने कुनै कारण केहि थिएन ।

अबसर र चुनौतिकोविचमा रहेर काम गरीरहेका छौ



शेषराज भटराई अध्यक्ष शैक्षिक परामर्स व्यवसायी संघ इक्यान


आर्थिक संकट हटि सकेका छैन, ब्यबसाय कसरी संञ्चालन गरीरहनुभएको छ ?


अहिले आर्थिक संकटले मुलुकलाई गाँजेको छ, त्यसको असर हामी जस्ता व्यवसायीदेखि विभिन्न पेसा, ब्यबसाय, तह र तप्काका मानिसहरुमा परिरहेको छ । यसका बाछिटाले हामीलाई पनि छोएको छ । तथापि नेपाली बिद्यार्थिहरुमा उच्चशिक्षा अध्यनकोलागी बाहिर जाने क्रम नघटेको हुनाले र विदेशिहरुले पनि नेपाली बिद्यार्थिलाई अध्यनमा नरोकेको हुनाले हाम्रो ब्यबसायमा त्यस्तो संकटकै अबस्था छैन, निराशै हुने अबस्था छैन । सामान्य ढंगले चलिरहेका छौ ।


त्यसो भए यो ब्यवसायमा ठुलो समस्या छैन हैन त ?


राज्यको दृष्ट्रिकोण र नीतिगत तहमा हाम्रो उनुपस्थिति नहुँदा एवं विदेशि गनतब्य मुलुकको भिसा सिष्टम स्पष्टता नहुँदा र कतिपय देशले भिसा सिष्टममा कडाई गरेको हुँदा हामी अवसर र संकटको विचमा रहेका छौ । हामी हाम्रो समस्याका बारेमा सजग छौ, राज्यले हाम्रो ब्यबसाय प्रति लिने सक्ने अबरोध बारे पनि हामी सजग छौ । हाम्रा ब्यबसाय विरुद्धका गतिबिधिहरु हाम्रालागी स्वीकार्य हुँदैनन् । इक्यानको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मैले यो कुरालाई पनि ख्यालमा राखेर शैक्षिक परामर्सदातृ संस्थाका हितमा अगाडि बढिरहेको छु ।


नीतिगत समस्याहरु कस्ता छन ?


नीतिगत रुपमा हिजोका हाम्रा जुन खालका एजेण्डाहरु थिय, समस्याहरु थिय म इक्यानको अध्यक्ष भएर आई सकेपछि हामीले शैक्षिक परामर्स ब्यबसायमा धरौटि आबाश्यक छैन, चाहिँदैन भन्ने अबस्थामा पुर्यायौ । भोलीका दिनमा यो क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र ब्यबस्थित बनाउने, शैक्षिक परामर्स ब्यबसायमा आबद्ध ब्यबसायलाई नीतिगत रुपमा कसरी सबल र सरलीकृत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहि अझै काम गर्नुपर्ने छ । त्यसका आधारमा यो ब्यबसायलाई अझ राम्रो बनाउने गरी राज्यका नियामक निकायहरुसँग बसेर काम गर्ने, छलफल गर्ने पनि गरीरहेका छौ ।
शिक्षा सचिबले शैक्षिक परामर्स संस्थाबाट धरौटी लिई छोडिन्छ भन्नुभएको थियो नि ?
शिक्षामन्त्रालयले बिद्यालय शिक्षा ऐनको संशोधन गरी रहँदा पनि यो ब्यबसायलाई मर्यादित बनाउने भन्ने कुराचाहिँ भएको हो तर धरौटी लिने, त्यसकालागी ऐन शंसोधन गर्ने कुरा भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ । त्यो हाम्रोलागी सकरात्मक कुरा हो । तथापि विद्यालय शिक्षामा होइन हामी त उच्चशिक्षा अन्र्तगत पर्छौ भन्ने थियो । त्यसमा जताबाट आए पनि हामीलाई धरौटी नचाहिने भन्ने कुराभएको छ । हामीले नीति निमार्ता तह सम्म पुगेर यसबारेमा बुझाएका छौ र त्यसको तयारी पनि गरी सकेका छौ ।


तपाईको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको इक्यानले के कुरालाई बढि जोड दिएको छ ?


मेरो नेतृत्वको इक्यानले दुई, तिनवटा कुरालाई आफनो उदेश्य बनाएको छ । हामीप्रति राज्य तथा समाजको दृष्टिकोण, पब्लिक डोमनमा मिडिया, नागरिक समाज लगायतको दृष्टिकोण परिवर्तन गराउन धेरै सफल भएका छौ । विद्यार्थी विदेश जानुको मुख्य कारण नै कन्सल्ट्यान्टहरू हुन् भन्ने धारणलाई परिवर्तन गरेका छौ । कन्सल्टेन्सीहरुको भुमिका महत्वपूर्ण छ, हुनुपर्छ, प्रोफेसनल हुनुपर्छ, इन्ट्रिग्रेटेड हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौ । अझ यसलाई स्पष्ट रुपमा भन्दा इक्यानका गतिविधिलाई व्यावसायिक हित र सामाजिक उत्तरदायित्व भित्र केन्द्रित गरेका छौ । सदस्यहरूको सशक्तीकरणका कार्यक्रम, विभिन्न तालिमहरू भइरहेका छन् । यसले इक्यानको गतिबिधि र सक्रियता बढेको छ । हामीले यो बीचमा इक्यानलाई एउटा सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सफल बनाएका छौ । हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायहरूलाई अहिलेको बास्तविक अबस्था यस्तो छ भनेर बुझाउन सफल भएका छौ । पहिले हाम्रो फोरममा मन्त्रीहरू आउने, नीति निमार्ण तहका ब्यत्तित्वहरु आउने अवस्था थिएन । अहिले हाम्रा विभिन्न इभेन्ट्स तथा फोरममा उहाँहरू आउने गर्नुभएको छ । उहाँहरुले बोलाएका विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले पनि हाम्रा कुरा राखेका छौ । इक्यानलाई सबैले चिन्ने र बुक्ने वातावरण बनेको छ । डिप्लोम्याटिक इन्गेजमेन्टमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौ । विद्यार्थी विदेश पठाउने संस्था मात्रै होइन इक्यान भन्ने पुष्टि भएको छ, सबैले चिन्ने संस्था बनेको छ ।

सरकारी निकाय र विदेशि राजदुतावासहरुले तपाईहरुलाई छलफलमा बोलाउने गरेका छन कि छैनन् ?


पहिले पहिले बोलाउँदैन थियो तर पछिल्लो समयमा शिक्षा सम्बन्धि विषयमा हुने विचार गोष्टि, भेला, बैठक, अध्यन, अनुसन्धान, ऐन नियमका सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने अबस्था आउँदा मन्त्रालयका सचिब, सहसचिब, शिक्षा महाशाखाको अधिकारीले बोलाउने, सहभागी गराउने गर्नुभएको छ ।
हामीले यो बीचमा इक्यानलाई एउटा सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सफल आर्थिक आवाज मएका छौ भन्ने लाग्छ । यसका पछाडि हाम्रा अग्रजहरू, कार्यसमिति परिवार र सम्पूर्ण इक्यानका सदस्यहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको मैले महसुस गरेको छु ।
त्यसैगरी पहिले कुनै बेला हामीलाई अमेरिकन एम्बेसीले नचिनेको अवस्था थियो । हामीले त्यसलाई चिर्न एम्बेसीसँग सकारात्मक सहकार्य गरयौ । एम्बेसीको एजुकेसन डिपार्टमेन्ट युएसइएफसँग हामीले अहिले सहकार्य गरिरहेका छौ । अष्ट्रेलियन हाइ कमिसनले अष्ट्रेलियामा हुने पोलिसी चेन्जका विषयमा इक्यानलाई बोलाएर जानकारी दिने पनि गरेको छ । यसमा हाम्रो सहभागिता राम्रो रहदै आएको छ । यस विषमा पनि हामी बलियो रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छौ । जापान, क्यानडा, अष्टेलिया लगायतका देशका हाइ कमिसनमा पनि इक्यान प्रतिष्ठित छ भने युके र ब्रिटिस काउन्सिल हाम्रो महत्वपूर्ण स्ट्राटिजिक पार्टनर नै हुन् । पव्लिक डोमन, पोलिसी फोरममा हाम्रो उपस्थिति राम्रो छ । उद्योग बाणिज्य महासंघमा हाम्रो संलग्नता भएको छ । यो हाम्रोलागी सुखद कुरा हो ।


चुनौति के के छन नी ?


नीतिगत चुनौतिदेखि गैह्र कानूनि बाटोबाट हामीलाई बदनाम गर्नेगरी आएका, कानूनका छिद्र प्रयोग गरेर रातारात पैसा कमाउने उदेश्यकासाथ भित्रिएका कन्सल्टेन्सी नाम धारीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, हाम्रै ब्यबसायमा आबद्ध भएको तर बाहिर छरपस्ट रुपमा हिँडि रहनुभएका साथीहरुलाई संस्थागत एजेण्डामा ल्याउने, संस्थाको इन्टिग्रिटीमा नबसीरहेकोलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याएर ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । अर्को अष्टेलिया, अमेरीका, बेलायत, क्यानडा जस्ता देशहरुले नेपालीको साईजलाई कहिले फराकिलो, ठुलो बनाई दिने,धेरै लगिदिने, कहिले भिसै दिन अनकनाउने प्रकृया र अबस्था चुनौतिपूर्ण छ ।


तपाईहरुको महासंघ बनाउने कुरा पनि थियो नी, त्यो कहाँ पुगेको छ ?


यो सरह्रानीय प्रयास हो, यसलाई हामीले समर्थन नै गरेका छौ । यो परिकल्पनालाई इक्यानले पहिलो दिनदेखिनै स्वीकार र समर्थन गर्दै आईरहेका छौ । किनकि धेरै संघ संस्थाहरु हुँदा ब्यबसायीक कुराहरु परस्परमा बाझिने भएर सहि निणर्य र कार्यान्वयनमा जान असहज हुन्छ । साझा ब्यबसायीक ऐजेण्डाहरु आउन पाउँदैनन् र ब्यबसायहरु आफ्ना माग र मुद्यामा कमजोर बन्छन । त्यस्तो बेला राज्यले कमजोर सोच्छ, माग पुरा गर्न आनाकानि गर्छ, उस्तै परे अनेकत्ताको फाईदा उठाएर दमनै गर्छ । यस्तो अबस्थामा आफ्ना ब्यबसायीक हक हितकोलागी महासंघ आबाश्यक भएको, त्यसको परिकल्पना पनि गरीएको तर महासंघ जुन ढंगले अगाडि बढनुपर्ने हो त्यो ढंगले अगाडि नबढेको, त्यसमा सबे ब्यबसायीलाई एकताबद्ध गर्न आबाश्यक छ । यद्यपि यो दर्ता भैसकेको छ । यसलाई सामुहिक छाता संगठन बनाउन ढिला भएको छ । तर अब एक दुई महिनाभित्रै महासंघको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा खाका तयार गरेर हामी अगाडि बढने निणर्य गरीसकेको छौ । अबको तीन महिना पछि यसको डिक्लेरेशन पनि हुने यहाँलाई म जानकारी दिन चाहुन्छु ।


अर्बिड कसरी चलिरहेको छ बताई दिनुस न ?


अर्बिड पुरानो संस्था हो । यसको इतिहाँस नेपाली समाजमा ठुलो छ । अन्तराष्ट्रिय शिक्षा आकाँक्षिहरुकालागी यो माइलस्टोन नै हो, उच्चशिक्षा पढन जानेृ बिद्यार्थिको पहिलो रोजाईको संस्था हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यसकालागी हामीले त्यसको इथिक्स, भ्यालुज र परिकल्पनालाई ध्यानमा राखेर काम गरीरहेका छौ । यो बिद्यार्थिको पहिलो रोजाईको संस्था हो । यो विरासत रहिनै रहनेगरी टिकाई नै रहनेगरी योजना बनाएर अगाडि बढेका छौ । त्यसकालागी आबाश्यक भाषा कक्षाहरु आइएल्स, टफेल, स्याट, एरिज, रिम्याट, पिटिई जस्ता कार्षहरु पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आईरहेका छौ । हामी एउटा कर्पोरेट वएबाट अगाडि बढेको संस्था हौ । यहाँ करीब ५० जना जति स्टाफहरुले आ आफ्नो दक्षता सो गरेर काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरु नेपालबाट बाहिर पढन जाने बिद्यार्थिलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, सहज हुन्छ, ठगिने कुराबाट जोगिनुहुन्छ भन्ने काममा दिनरात लाग्नुहुन्छ । यहाँबाट बाहिर गएका बिद्यार्थिहरुले संसारका थुप्रै ठाउँहरुमा आफ्नो ब्यबसायीक दक्षता प्रर्दशन गरेर आर्थिक र शैक्षिक हैसियत राम्रो बनाउनुभएको छ । यो संस्थामा क्यालिबर जनशत्ति, क्षमतावान जनशक्ति जो छन उनीहरु यहाँबाट छिरी सकेकपछि पहिलो स्टेफको सफलता हाँसिल गरेको अनुभूति हुनेगरेको बिद्यार्थिले कल्पना गर्ने गरेका छन । त्यसको पुर्ति गर्ने वा विदेशको राम्रो युर्निभरसिटीमा पढन जाने सपना पुरा गर्ने संस्थाको रुपमा प्रमुख केन्द्रको रुपमा यो संस्थाले काम गरीरहेका छ, हामीले काम गरीरहेका छौ । यसले त्यो रिक्वाएरमेन्ट पुगेका बिद्यार्थिहरु यहाँबाट विना झन्झट सहि ठाउँमा, सहि रुपले राम्रो अबसरको पढाई हुने कलेजमा जान सक्छन भन्ने पहिचाहन बनाएको छ । यो बिद्यार्थिको राम्रो शिक्षा दिक्षा र अवसरको सपनाको संस्था बनेको छ । त्यसमा कमि आउन नदिने गरी काम गरीरहेका छौ । आजका दिनमा हर्ने हो भने विदेशमा ६० वटा भन्दा बढि कन्सल्टेन्सी त यहिबाट गएर काम गर्ने बिद्यार्थिहरुले सञ्चालन गर्नुभएको छ । यसबाट पनि अर्बिट के हो भन्ने बुझन सकिन्छ । म के दाविकासाथ भन्छु भने अर्बिड जस्ता कन्सल्टेन्सीका कारण शैक्षिक परामर्स क्षेत्र आजकादिन सम्म बद्नाम भएको छैन । हामीले नयाँ नयाँ बिषयहरु, खासगरी इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी, साईन्स, इन्भाईरोमेन्टसँग सम्बन्धित विषयहरु, म्यानेजरीयल सब्जेक्टहरुका बिषयमा बिद्यार्थिहरुलाई पठाउँछौ । हामीले पठाएका बिद्यार्थिले उत्कृष्ठ काम गर्नुभएको, गोल्डमेडलिष्ट भएको हामीसँग प्रसस्थ उदाहरण पनि छ । र उहाँहरु पढाई सकेर यहाँ आएर पनि थुप्रै संघसंस्थामा प्रमुख जिम्मेवारीको भुमिकामा भएको यथार्थता हामीसामु छ ।

इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे उद्योगबाणिज्य महासंघको शिक्षा, शिप विकास र रोजगार समितिको सदस्यमा हालै मनोनित हुनुभएको छ । यो पनि यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यो हाम्रोलागि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले हामीलाई थप हौसला मिलेको छ ।

नेताले नीति, विधि नमान्दा ब्यबस्थामाथि प्रश्न उठेको छ


खिलराज बस्नेत, अध्यक्ष, सोताङ गाउँपालिका, सोलुखुम्बु



सोताङ गाउँपालीकाका काम कसरी गरीरहनुभएको छ, के के गरीरहनुभएको छ ?


स्थानीय निकायमा जन अपेक्षा धेरै नै छ । हुन पनि यो ब्यबस्थाको धरोहर र मेरुदण्ड नै स्थानीय तह रहेछ । म आफुलाई स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि मान्दिनथेँ, माथिल्लै तहको नेता मान्दथेँ र यहि अनुसार म थोरै मतले पराजित भएपनि संघमै निर्बाचन प्रतिस्पर्धा गरेको पनि जनप्रतिनिधि हुँ । तर मलाई स्थानीय जनताले आफ्नै ठाउँमा काम गर्नुपर्छ,तपाईले यो पालीकाको नेतृत्व नगरी हुँदैन भनेर निर्बाचनमा उठाएर लोकप्रीय मत दिई जिताए यो जिम्मेवारी दिई सकेपछि अहिले म महसुस गर्दैछु कि यो ब्यबस्थाको मुल आधार नै स्थानीय तह रहेछ भन्ने । म निर्बाचित भएर आई सकेपछि र म केन्द्रीय तहकै जनप्रतिनिधि भएको नाताले म सँग जनताको अपेक्षा अलि बढि हुने नै भयो र राखिरहेका पनि छन । यो स्वभाविक पनि छ ।


म यो जिम्मेवारीमा आएपछि, नीति,बिधि अनुसार काम गर्ने, जनताका बाधा अड्काउ फुकाउ गर्ने, मार्ग निर्देश गर्ने काम गरीरहेको छु । बजेटले भ्याए सम्म विकास निमार्णका काम पनि गरीरहेको छु । तर तीन घण्टा बसेर बजेट बाँडफाँड गर्दा सबै बजेट सकि हाल्छ । अर्थात बजेट थोरैै छ । यसको आफ्नै श्रोत साधन छैन । यसो हुँदा श्रोत खोज्नेदेखि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग्न जाँदा धाउँदा नै समय सकिएको छ, सोचे जस्तो काम ति निकायबाट नहुँदा उर्जा सकिएको छ, निराशा बढेको छ । एक त सोलु आँफैमा दुर्गम त्यसमा पनि कोशिपारीको गाउँ सोताङ सोलुको कर्णालीकै रुपमा चिनिन्छ । तथापि मैले मेरो गाउँपालीका र नजिकको महाकुलुङ गाउँपालीकाका सबै जनतालाई सेवा पुग्ने गरी त्यहाँका जनता सदरमुकाम धाउनु नपर्ने गरी काम गर्नुपर्ने मेरो दायीत्व छ । ततमुताविक हामीले इलाका प्रशासन कार्यालय त्यहाँ लगेका छौ, त्यसको भबन पनि बनि सकेको छ । त्यहाँबाट परिचयपत्रको काम सुरु भैसकेको छ । राहादानीको लागी परराष्ट्र मन्त्रालयमा कुरा गरेर त्यसको सेवा सुचारु गर्ने गरी काम अगाडि बढाएको छु । क श्रेणीको इलाका प्रहरी कार्यालयमा प्रहरीलाई जनताको काम गर्न सहज हुनेगरी गाडि र मोटरसाईकल उपलब्ध गराएको छु । संघमा धाएर नापि र मालपोतको एकिकृत कार्यालयकोलागी पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा सुरु गर्ने गरी मन्त्री स्तरीय तोक आदेश गरेर काम अगाडि बढाएर अन्तिम चरणमा पुर्याएको छु । अब ओएनएमका साथ चाँडै त्यो सेवा पनि जाँदैछ । आर्थिक कारोवारको रुपमा अहिले त्यहाँ कृर्षि विकस बैक मात्रै छ, त्यसले धानिरहेको छैन । त्यसलाई अलि सहज बनाउन एटिएमको ब्यबस्था गर्न पहल कदमि लिएको छु, त्यो पनि पाईप लाइनमै छ । जुन एटिएम मेसिन यहि साल जाँदैछ । राहदानी लिनकोलागी बाणिज्य बैक हुनुपर्ने भएकोले त्यो सेवा पनि त्यहिबाट दिन बाणिज्य बैकको शाखा पनि यसै बर्ष स्थापना गर्ने गरी स्वीकृत गराई सकेको छु । यद्यपि जनअपेक्षा अनुसार कामहरु गर्न सकिएको छैन,श्रोत साधनको अभाबले । पहिले संघियताले सिँहदरवार गाउँगाउँमा पुर्याउँछ भन्ने थियो । तर अहिले जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रबाह हुन नसक्दा मानिसहरुले सिँहदरवार चाहिँ होइन सिँहहरुचाहि गाउँगाउँमा आए भन्ने कथन गर्न थालेका छन । यसलाई हामीले स्वभाविक ढंगले लिनुपर्छ । जनताले सहज रुपले सेवा खोजेका हुन, अधिकारको प्रत्यायोजन खोजेका हुन । चाहे सिँहदरवार होस वा सिँहहरु हुन । अहिले मेरो लडाई भनेको सदरमुकामबाट पाउने सबै सेवाहरु गाउँपालीकाबाटै होस भन्ने हो । त्यो काम मेरो कार्यकालमा समपन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको छु । अर्को दैवि विपतले हामीलाई थिचेको छ । गत भदौको ७ गते दुधकोशि नदिमा बाडि आएर त्यहाँको बेलीब्रिज बगाएको छ । त्यो पुल बगाएपछि ८ गतेदेखिनै संघका भौतिक मन्त्री प्रकाश ज्वालादेखि मन्त्रालयका सचिब र विभागका डिजिलगाएतलाई भेटेर इन्जिनियर सर्बे समेत गराएर त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर ४८ मिटर लम्बाईको बेलिब्रिजको पार्ट मैल बुझेर लाहानमा राखेको छु । त्यहाँ विग्रियकोलाई खोलेर लाहानको लगेर बनाउँनलाई स्टलमेन्ट गर्नकोलागी ३ करोड ३५ लाख रुपैयाको बजेट समेत प्राप्त गरेको छु, स्वीकृत भएको छ । तर त्यो बजेट अहिले सम्म न अर्थमन्त्रीले दिनुभएको छ, न सचिबले दिनुभएको छ, न बजेट दिने अधिकारीले नै सहि गर्नुभएको छ । एकले अर्कोलाई देखाएको छ, अर्काले अर्कोलाई दोष देखाएको छ, यो कारणले हुँदैन भनेको छ, यो ऐन नियम नमिलेर हुँदैन भनेको छ । मलाई दिन दिनै संघमा धाउने र दुख दिने बाहेक केहि भएको छैन । यसैकालागी कतिपय नेता र कर्मचारीसँग झगडा नै भएको छ । तर जनताले अझै बेलिब्रिज पाएका छैनन्, त्यो नभएर यातायातको सेवा अबरुद्ध छ । केहि समय पछि बर्षा लाग्छ । बर्षामा कोशि बाढि आउँछ पुल हाल्न सकिँदैन । झन समस्या थपिन्छ । यसैकोलागी भदौदेखि हाल सम्म सरकारको सबै ढोका दिनैपिच्छे चाहारी रहेको छु । त्यो काममा सहयोग पुग्छ भनेर विपत जोखिम न्यूनिकरण प्राधिकरणमा लगेर पनि त्यो फाएल राखेको छु । त्यहाँ पनि यो र त्यो नियम संशोधन नगरी बजेट खर्च गर्न मिल्दैन भनेर भनिरहेका छन । त्यो नियम संशोधन गर्ने लडाई पनि लडिरहेको छु । दिनै पिच्छे धाईरहेको छु, दुख दिईरहेका छन । प्रधानमन्त्रीको आदेश सम्बन्धित निकायले मानिरहेका छैनन् ।


अर्को यस्तो दैवि प्रकोपकोलागी प्रधानमन्त्री दैवि प्रकोप कोषको पैसा खर्च गर्न मिल्नेछ । त्यो पैसा खर्च गर्नलाई नियमाबली संशोधन गर्नुपर्ने छ । त्यसकालागी पनि सचिबसँग लडिरहेको छु । तर उनले यता र त्यता भनेर जनताको काम अड्काईदिई रहेका छन् । तर पनि निरास नभै गरी छाडने गरी अगाडि बढिरहेको छु । अर्को प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले धुँवा खोलामा एउटा बेलिब्रिज बनाउने अघिल्लै सालको कार्यक्रम थियो । त्यसमा इभिडको सिस्टमले २ महिना ढिलो गर्यो । त्यसपछि भारतको रेल दुर्घटनाले सामान ढुवानि गर्न अरु ढिला भयो । त्यसो गर्दा गर्दै पुल जडान गर्न १० प्रतिशत काम रह्यो । काम बाँकि हुँदा नै समय सकियो प्रदेशको ससर्त अनुदानको बजेट फ्रिज भएर गयो । अहिले प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीलाई भेटेर पुल जडानकोलागी बजेटको ब्यबस्थापनको लडाई लडिरहेको छु । त्यहाँको कबर्ड हल बनि सकेको छ । पप्पु कन्ट्रक्सनका विरुद्ध धर्ना गरेको छु । त्यसपछि बहादुरी खोला र अर्को एक ठाउँको पुल बनेको छ । अझै खानसाँगको पुल बन्न बाँकि छ । यस्ता कन्ट्याक्टरलाई कारबाहि गर्नुपर्नेमा ओली सरकारले पुरस्कृत गरेर ८ वटा ठेक्का दिएका छन । ति कुनै पनि पुरा भएका छैनन् । यसले गर्दा यसका मारमा जनता परिरहेका छन । यस्तो अबस्थामा माछापुछ्रे कन्टक्सनलाई पुल चाँडै बनाउनुस, ठेक्का समय थपि दिन्छु, पुल सम्पन्न भएपछि पैसा दिन्छु काम गर्नुस नत्र कारबाहि गर्छू भनेर काममा लगाई भखरै ३३ मिटर लम्बाईको एउटा बेलिब्रिज पुल सम्पन्न गर्न लगाएको छु । त्यसले मेरो सोताङको ४ नं र ५ नं लाई जोडने काम गरेको छु । मेरो निर्बाचन क्षेत्रमा ३ वटा टेलिफोन टावर मागेकोमा २ वटा भए हुने भएपछि २ वटा निमार्णकोलागी कार्यक्रममा हालेर १ निमार्ण गरी उदघाटन गरीसकेको छु । त्यहाँ फोरजी पनि सञ्चालनमा आएको छ । अर्को सुस्ला भन्ने डाँडोमा पनि टावर निमार्णको कार्यक्रम पारी निमार्णकोलागी सामान पठाउनकोलागी पहल गरीरहेको छु । इन्टरनेटकोलागी फाईबरनेटको पहल कदमि गरीरहेको छु, सर्बे समेत गराई सकेको छु । खेल मैदान पनि हुँदैछ । स्वास्थ्यकोलागी १५ सैयाको अस्पताल १९ करोडको लागतमा ६ जना मेडिकल अफिसर सहित ३० जना स्टाफ राखेर सुबिधा सम्पन्न अस्पताल छिटो भन्दा छिटो बनाउने गरी मन्त्रीको तोक आदेश गराई तिब्र गतिमा काम अगाडि बढाई राखेको छु । स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटेर किड्नीको डाईलोसिस मेसिन सोताङ अस्पताललाई लगिसकेको छु । अरु ३ वटा मागी सकेको छु, दिने कुरा भैसकेको छ । सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य काम गरेको छु । विपन्न र दलितका परिवारकालागी स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गराएको छु । दिर्घ रोगीकालागी पनि निशुल्क औषधि दिने कुरा अगाडि बढाएको थियँ तर खरिद ऐनले दिँदो रहेनछ । कार्यक्रममा पारेर पनि त्यो काक्रम लन्च हुन पाएको छैन । आफ्ना गाउँपालीकाका विपन्न विरामिलाई काठमाडौ ल्याएर समेत उपचार गरेको छु । पोषण सुरक्षाकालागी भनेर स्थानीय सरकारका तर्फबाट ४० लाख बजेट छुट्याएर २ सय ५० रुपैयाका दरले वितरण गरेको छु । बजेट भएमा जस्लाई भरण पोषणको आबाश्यक छ, त्यस्ता बृद्धबृद्धालाई राहात पुग्ने गरी विद्धाश्रम खोलेर त्यसबाट उनीहरुलाई आबाश्यक पर्ने गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य सुरक्षा सहितको ब्यबस्था गर्ने सोच छ । किनकि करोड पति विनोद चौधरीका बुवालाई अहिले सरकारले दिएके ४ हजार बृद्ध भत्ताको के आबाश्यक पर्छ र ? जस्को साहारा छैन त्यसलाई ४ हजारले के पुग्छ र ? यसलाई सार्थक रुपले लानुपर्छ भन्ने मेरो मनमा हुटहुटी छ । शिक्षाको हक सरकारले संविधानमा राखेको छ, तर त्यहाँ राखेर मात्रै त पुग्दैन । त्यसलाई कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ । त्यो कस्ले गर्ने ? हामीले नै गर्ने हो, कहिले गर्ने ? अहिल्यै गर्ने हो । सरकारी स्कुलका टिचरले ४० हजार तलब खान्छ । त्यो भबन पक्कि छ, त्यसलाई तीन तहकै सरकारले हेरेको छ, विद्यालय सञ्चालक छ, जिल्ला शिक्षा शाखा छ, सबै पुर्बाधार र साधन श्रोत छ । तर आफ्ना बच्चा घर छेउका विद्यालय छाडेर एक घण्टा परको छाप्रो हालेर कम तलबमा पनि पढाउन तयार हुने कम क्वालिटीका टिचरले अग्रेजी पढाउँदै गरेको बोर्डिङग स्कुलमा बच्चा लान्छ र पढाउँछ । अरुले पनि त्यहि देखासिकी गर्छन । त्यसको मार गरीबले खाएका छन । त्यसको कारण अग्रेजी पाठ्यक्रम हो भनेर मैले मेरो पालीकाका सरकारी स्कुलमा प्ले ग्रुप थाथि इन्टरगाडेन क्लास थपेको छु । प्रत्यक स्कुललाई कम्तिमा एक एक जना टिचर गाउँपालीकाको बजेटबाट अनुदानमा राखेको छु । कुनैमा आबाश्यत्ता अनुसार २ जना ३ जना पनि राखेको छु । त्यसरी ३० जना जतिको दरबन्दि थपेर शिक्षक राखेको छु । आउने सालबाट ३ कक्षा, ४ कक्षा ५ कक्षा हुँदै माथि सम्म लाने र अग्रेजी माध्यमबाटै पढाई अगाडि बढाउँदै शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्ने, निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने योजनाकासाथ कामलाई अगाडि बढाएको छु । कृर्षिलाई पनि त्यहि ढंगले अगाडि बढाउने सोचकासाथ गतब र्ष १ करोडको अनुदान पनि लगेको थियँ । तर राज्यको आर्थिक अबस्था राम्रो नभएकोले त्यो कृषकलाई बाँडन पाईएन । आफन्र श्रोतको १ करोड ५० लाख पैसा छुट्याएको थिँय तर त्यो पनि ५० प्रतिसत बजेट कटौति भएर गयो । तथापि त्यसमा सार्थक ढंगले काम गर्नुपर्छ, बास्तविक किसान र पशुपालकलाई सेवा सुबिधा दिनुपर्छ भनेर अहिले पनि लागीरहेको छु । केपी ओली सरकारको पालामा बास्तविक किसानले केहि नपाउने अनुदान दिने निकायका कर्मचारीसँग मिलोमतोमा कागजमा कृर्षि र पशुपालेको देखाएर आधा आधा बाँडेर बजेट हजम गर्ने काम गरे । त्यसलाई रोकेर बास्तविक किसान र पशुपालकले अनुदान पाउने योजनाकासाथ काम गरीरहेको छु । भखरै मैले आफ्नो पालीका भित्र बाहिरका रक्सि बेच्न बन्द गरेर त्यहिँको अन्न फलफुलबाट बनेको लोकल रक्सिलाई प्रसोधन गरी गुणस्तरीय बनाई ब्राण्डको रुपमा प्याकेजिँङग गरी के बाट बनेको हो त्यसको लोगो समेत राखेर स्वदेश र विदेशमा विक्रिबितरण गरेर आम्दानी गर्ने, पालीकालाई कर पनि तिर्ने आफ्नो आम्दानी पनि बढाउने, उसलाई त्यसकालागी अनुदान पनि दिने गरी ब्यबसायीकी र बजारीकरण गरी उद्यमी बन्ने बनाउने योजना पनि बनाएको छु । कृर्षि प्रधान देशमा अन्न,फलफुल र तरकारी विदेशबाट अर्बौको आईरहेको छ, हामी परनिर्भर भैरहेका छौ । जग्गाको हदबन्दि असमान छ । जग्गा हदबन्दिका नाममा कर्मचारीले भ्रष्टाचर गरीरहेका छन । त्यसलाई रोक्नुपर्छ । बास्तविक किसानलाई कृर्षि उत्पादनमा लगाउने नीति अबलम्बलन गर्नुपर्छ भनिरहेको छु । आफुले सकेको निष्ठा र इमानकासाथ जनताको हितमा काम गरीरहेको छु । सकेको सेवा दिईरहेको छु । सुशासनकालागी आफ्ना कर्मचारीहरुलाई निर्देश गरीरहेको छु । मेरो पालीका भित्रका कर्मचारीले गै्रह्रे कानूनि काम गरे, भ्रष्टाचार गरे भने तत्काल कारबाहि गर्ने गरी काममा अगाडि बढेको छु । त्यसले पालीकाम राम्रै काम पनि भैरहेका छन ।


त्यहाँका जनताले बढि केको माग गर्छन तपाईसँग ?


अहिले जनताले रोजगारीको माग गर्छन । किनकि वेरोजगारी समस्या अहिले राष्ट्रिय समस्या भएको छ । त्यसबाहेक बाटो चाहियो, स्वास्थ्य शिक्षा चाहियो, अनुदान चाहियो, खेलमैदान चाहियो, प्रशासनीक सेवा सुलभ हुनुपर्यो, तपाई मेरो घरमा आईदिएर मेरा समस्या समाधान गरी दिनु पर्यो, मेरो यस्तो कार्यक्रममा आई दिनुपर्यो । यस्तै खालका माग बढि हुन्छन । त्यसलाई ध्यान दिएर काम गर्ने प्रयास गरीरहेको छु । पालीकामा उद्योग सृजना गरौँ, वडानै पिच्छे २५ जनाको समुह बनाएर पालीकाको र जनसहभागितामा ५ करोड लगानी गरेर ५ ठाउँमा पशु फर्म, बाख्रा फर्म, किबि फर्मदेखि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरेर रक्सि उद्योग खोलेर जनतालाई रोजगारी दिने,उद्यमी बनाउने योजना पनि छ । तर श्रोत साधनको कमि छ । यसका बाबजुध पनि मैले पालीकाकै तर्फबाट गत बर्ष १ करोडको बाख्रा फर्म खोलेर रोजगारी सृजना गरेँ, १ करोड लगानी गरेर किबि फर्म खोलेँर रोजगारी सृजना गरेँ । बिदेशमा रोजगारीकालागी जाने युवाहरुलाई निशुल्क कतिपय ठाउँमा पठाएको पनि छु । १ डेड सय लाई रोजगारी पनि दिएको छु । स्थानीय जनतालाई उद्योग ीबनाऔँ भन्ने हुटहुटी छ तर प्रयाप्त साधन श्रोत छैन । जति सकेको छु गरीरहेको छु ।


पालीकामा सरकारी सेवामा जनता कतिको सन्तुष्ट छन त ?


यसमा म आँफै सन्तुष्ट छैन भने जनता पूर्ण रुपले सन्तुष्ट हुने कुरै छैन् । अघिल्लो बर्ष त सन्तुष्ट हुने कुरै भएन उनीहरुलाई अनुसासनमा राख्दै समय बित्यो । तर पहिले भन्दा अहिले अलि सुध्रिएको छ । सदरमुकाम सल्लेरी नपुगिकन सबै सरकारी सेवा सुबिधा मेरो पालीकाका जनताले एकै ठाउँबाट अर्थात सोताङग गाउँपालीकाबाटै छिटो छरीता रुपमा पाउने गरी म अगाडि बढिरहेको छु । ढिलै भए पनि यो काम गरी छाडने योजनामा छु ।


प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारकाबिचमा कतिको समन्वय छ, काम गर्न सकियला जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?


साडे ३ दशक राजनीति यात्रामा लागेको, म जस्तो निष्ठाकासाथ काम गर्ने राजनीतिक पात्रले पनि सबैलाई समन्वय गरेर काम गर्न सकेन भने यो ब्यबस्था सफल हुँदैन । यसर्थ काम गर्न सकिँदैन कि भन्ने त कुरै आउँदैन सकिन्छ । सक्नुपर्छ, सक्छु । किनकि यो दुनियामा जहाँ जे छ, जस्तो छ, त्यो सबै मेरो एप्रोजमा छ । म यो गर्न सक्छु भनेर लाग्ने हो । कति मलाई समयले साथ दिन्छ त्यो भिन्नै कुरा हो । तर काम गर्न मेरो श्रोत साधनले मात्रै पुग्दैन । अर्को काम गर्न यहाँ विभिन्न खालका तगाराहरु छन, अप्ठ्याराहरु छन, मान्छेका मनहरु दुषित छन, प्रधानमन्त्रीको आदेश अर्थमन्त्रीले मान्दैन, अर्थमन्त्रीको आदेश अर्थसचिबले मान्दैन, एउटा पुल हाल्न दिँदैनन्, अर्काले पैसा दिन्छु पुल हाल भन्छ त्यो सहयोग लिन माथिका पदमा बस्नेहरुले ऐन, कानूनका समस्या देखाएर काम हुन दिँदैनन् । माथि बस्नेले जे पनि गर्छन तलकालाई मान्छे नै गन्दैनन् । ठुलाले अर्बो भ्रष्टाचार गर्छ, त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदैनन् तलको ब्यत्तिलाई कारबाहि गर्छन । केन्द्र सरकारसँग सिधै डिल गरेर हुने काम हप्तौ, महिनौ दिनको समय बर्बाद गरेर, अनाबाश्यक खर्च बढाएर प्रदेश सरकारहँुदै संघ आउनुपर्छ । त्यो पनि कतिपय अबस्थामा संघले दिन्छ प्रदेशले काम रोकि दिन्छ । यसलाई हेर्दा यो प्रदेश सरकार इमिडेटली खारेज गर्नुपर्छ, त्यसतर्फको बहस अब चलाउनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाब छ । किनकि अहिलेको प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको काम र गति रोक्ने, जनताकालागी हुने काम रोक्ने फजुल सरकार हो, अनाबाश्यक राज्यलाई अर्बो भार बोकाउने पार्टीका नेताका आफन्त भर्ति गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग भैरहेको गतिहिन सरकार हो । यसले विना काम राज्यको अर्बो रकम स्वाहा पारेको छ । यसो भनि रहँदा म संघियताको विरोधि हैन । संघियता चाहिन्छ । यसकैलागी हामी हिजो जीबन मरनको लडाई लडेका हौ । तर केन्द्र र स्थानीय सरकार भए पुग्छ भन्ने मेरो भनाई छ । यसर्थ मैले नसक्ने भन्ने कुरा छैन, पालीका प्रमुख त के दिएमा संघिय सरकार चलाउन सक्छु भन्ने मलाई छ । यो ढंगले काम पनि गर्दैछु ।


तपाईलाई आफ्नो पार्टी, विपक्ष पार्टी, कर्मचारी र जनताको कतिको सहयोग छ त ?


ठिक प्रश्न उठाउनुभयो । प्रतिपक्षको कर्म र धर्म भनेको मैले नराम्रो काम गरेको खण्डमा विरोध गर्ने हो । कोहि मान्छे सफल हुन र कुनै पनि काममा गति लिन बिरोध हुनपनि पर्छ । म त्यसको पक्षमा छु । त्यहि अनुसार विपक्षिलाई साथमै लिएर काम पनि गरीरहेको छु मलाई सहयोग सबैको छ । अर्को म आफु निर्बाचनमा लड्दै गर्दा आफ्नो विरुद्धमा चुनाब लडने विपक्षि नहुँदा ए कोहि त उठ मडेमोक्रेसीमा विपक्षिहरु भएनन् भने ब्यबस्था स्थायी हुँदैन, निरंकुष र नटिक्ने हुन्छ । त्यसकालागी पनि बिपक्षी चाहिन्छ भनेर नै म काम गर्छु, सचनात्मक कामकालागी आलोचना पनि सहन तयार हुन्छ, सँगै लिएर जान तयार हुन्छु, समन्वय गर्न तयार हुन्छु तर नचाहिने कामकालागी, जनताको हित हुने काम गर्दा त्यसलाई रोक्न खोज्ने, विरोधकालागी बिरोध गर्नेलाई वास्ता पनि गर्दिन । ठुला काममा विपक्षको विरोध पनि भएको छैन, कहिले काँहि खुद्रा कुराहरु विवादमा ल्याउन खोजिन्छ, मिसनमा होइन, मोसनमा विरोध देखिने कुराहरु यदाकदा हुने गरेको छन । त्यसलाई वास्ता नगरी जनताका हितमा काम गरीरहेको छु । मेरै पार्टीका साथिहरुसँग पनि कहिले काँहि विचारमा भिन्नता आउने खोज्छ । म अलि टाढा सोचेर हिँडछु, मेरा पार्टीका साथीहरु वरमात्रै सोच्छन । म जनताको हितमात्र सोच्छु, मेरो साथिहरु कहिले काहिँ आफुलाई केन्द्रमा राखेर सोच्छन, मैले पार्टीकालागी यति धेरै खटेको छु, केहि पाईन भन्छन । त्यसमा कहिले काँहि सानातिना समस्या पनि आउँछन । त्यसलाई ब्यबस्थान गर्दै अगाडि बडिरहेको छु, सहयोग नै पाईरहेको छु । रह्यो जनताको कुरा । जनताले त मेरो घरमा अध्यक्ष आईदेवस, बसिदेवस, आफुलाई परेका समस्या समाधान गरीदेवस, बोलाएका कार्यक्रममा, बिहेभोजमा आईदेवस, आफ्ना काम भनेको बेला झट गरीदेवस, झैझगडा मिलाई देवस भन्ने हुँदोरहेछ । त्यसमा आफुले सके सम्म त जाने, बस्ने खाने, मिलाई दिने पनि गरेको छु, श्रोत साधनले भ्याउने गरी सेवा पनि प्रदान गरेकै छु । तर अहिले मैले आफुले आफुलाई जुन ढंगबाट अठोट गरेर काम निकाल्ने योजना बनाएको छु, नमुना पालीका बनाउने संकल्प लिएको छु, त्यसकालागी त मैले धेरै समय त्यसकालागी दिनुपर्ने हुन्छ, ति कामकालागी खटनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अबस्थामा उहाँहरुका अपेक्षा पुरा गर्ने समय म सँग हुँदैन । कतिपय अबस्थामा मैले सामुहिक काम गर्नुपर्ने, त्यसलाई समय म्यानेज गर्नुपर्ने हुँदा, कामकालागी प्रदेश सरकार र संघमा धाउँदा समयले भ्याईएन भने जनताका त्यस्ता अपेक्षा पुरा गर्न सकिँदैन । त्यसम तादाम्यता मिलाउन अलि चुनौति हुन्छ । तथापि सबैलाई समेटेरै लाने गरेको छु, सबैको सहयोग नै छ ।


स्थानीय सरकार बढि भ्रष्ट्रिकरण तर्फ अगाडि बढेको, जनताको काम कम भएको देखिन्छ नी ?


स्थानीय सरकारले सोचे जसरी काम गर्न नसकेकै हो । अझ अघिल्लो स्थानीय सरकारले त आफुलाई ब्यबस्थापन गर्दा गर्दै र बुझदा बुझदै केहि गर्नै सकेनन् । एक त उनीहरुसँग सुरुमा कुनै कार्ययोजना नै भएन, जानेको पनि थिएन, पुरानोको हेरौँ भन्ने पनि थिएन । त्यसैले कामै गर्न सकेनन्, बजेट आईरछ यो सक्नै पर्छ भन्दै डाँडाँकाडा भत्काय, बाटो मात्रै भत्काए । कतिपयले त्यसैलाई दोहन गर्ने अबसर बुझे, दोहन पनि गरे । त्यसैले उनीहरु बदनाम भए । अहिलेकाले पनि कतिपयले त्यसै गरीरहेका छन, बजेट छँदैछ, अब आँफै डोजर खरिद गर्ने, आँफै ठेक्का लिने र खाने, कतिपयमा हाईड्रोले बाटो बनाई दिने, गाउँपालीकाको बजेट लगाएर डुब्लिकेशन गरेर खाने जस्ता काम पनि भए । त्यस्ता डोजरमा आगो पनि लाग्यो । अर्काको मेसिन लगाएर बाटो खन्ने कामले यति धेरै खर्च गर्यो कि भनि साध्य छैन । कतिपयमा कस्तो बिक्रिति पनि भयो भने १ घण्टा बाटो खन्दा स्थानीय प्रमुखलाई यति हजार, प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृतलाई यति, डोजर वालालाई यति भनेर बाँडि पनि खाय । त्यसबाट कमाएको पैसाले काठमाडौमा जग्गा किन्दा त्यहाँको भाउ ह्वात्ते बढ्यो भन्ने पनि सुनियो । यो हुन पनि सक्छ । त्यहि भएर त्यस्ता जनप्रतिनिधि अहिले कानूनको दायरामा पनि आएका छन, कतिपय पक्राउ पनि भएका छन । अब हामीले रोकेको छौ, रोक्छौ र जनताका हितमा काम गर्छौ देखिने गरी । हाम्रो कामले पार्टीहरु पनि स्वच्छ बन्नुपर्छ, ब्यबस्था र संबिधान पनि बलियो बन्नुपर्छ । त्यो ढंगले काम गर्ने मेरो चाहिँ हुटहुटी छ ।


मुलुधारका राजनीतिक दलप्रति जनताको अविश्वास बढेको छ, ब्यबस्था विरोधिको स्वर चर्को हुँदैछ किन यस्तो भैरहेको छ ?


अहिले कतिपय उत्ताउलो बनेर चर्को स्वरले कराई रहेका छन । यो अबस्थाको सृजना मुलधारकै नेताहरुका गतिबिधिले गर्दा भएको छ । नेता जनताको हितमा भन्दा आफ्नो हित र स्वार्थमा लागेकै हुन, देखिएकै छ । नेताले आफु शासक जनता दास जस्तो गरेर काम गरेकै हुन । जनताले सच्चिओ भन्दा नसच्चिएकै हुन । ठुलालाई चैन, सानालाई ऐन भएकै हो । अर्बौका भ्रष्टाचारका फाईल नखोलीने, ललिता निवासको सरकारी जमिन बेचरेर खाने बिष्णु पौडेललाई केहि नहुने एउटा सानो मान्छेलाई जेल हाल्ने काम भएकै हो । नेताले आफ्नालाई अबसरै अबसर पार्टीको हितमा निरन्तर काम गर्ने सिधा सोझा कार्यकर्ता र जनतालाई पाखा गरेकै हुन । अहिलेकै राष्ट्रिय सभा निर्बाचनमा उम्मेद्धार बनाएका ब्यत्तिहरुलाई हेर्दा पनि यस्ता विक्रिति युत्त काम देखिएकै छन । यसैले गर्दा विरोधिको स्वर ठुलो भएको हो, खुलेआम ब्यबसथा र प्रणालीमाथि धावा बोल्ने काम भएको हो, नयाँ पार्टीहरु उदायका हुन, मुलधारका राजनीतिक दलका नेताप्रति जनताले वितृष्णा पोखेकै हुन । अब पनि नेता सच्चिएनन् भने,आफुलाई बदलेनन् भने, समय सापेक्ष काम भएन भने, जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेनन् भने अझै धेरै खतरा बढेर जान्छ । जनताले पनि पहिलेका पन्च ठिक हुन भनेका छैनन् । ब्यबस्था र संबिधान नराम्रो भनेका छैनन् । आफुले चाहेको काम गरीदिने नेता र नेतृत्व खोजेका हुन । अबसरको न्यायोचित वितरणको अपेक्षा गरेका हुन । त्यो अपेक्षा हाम्रो पनि हो । लोकतन्त्रको विकल्प निरंकुष ब्यबस्था हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो । लेकतन्त्रभित्रै जनताको हितम,ा देशको हितमा काम गर्ने नेता, नेतृत्व जनताले खोज्छ । यो स्वभाविक पनि हो । अहिले जनताले खोजेको पनि यहि हो । मुलधारका नेताले यसलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ । नराम्रो लाई सुधारेर राम्रो बनाउँदै, राम्रो गर्दै जानुपर्छ, चुनौति भित्रै अबसरको खोजि गर्नुपर्छ । विधि, नीति, पद्यति र सिद्धान्तले ब्यबहारलाई बाँधनुपर्छ, विधि, नीतिको इम्लिमेन्ट ब्यबहार मार्फत गर्नुपर्छ र हिजोका गल्ति कमिकमजोरी विवेकले सुधार्नु र सच्चिनुपर्छ । यति भयो भने अहिलेका समस्याको समाधान यसैबाट हुन्छ र विरोधिका स्वरुहरु पनि सदाकालागी अन्त्य हुन्छन ।

ब्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर काम गरे राज्य सफल हुन्छ


कुबेर कडायत, प्रहरी नायब महानिरिक्षक



बालकुमारी घटनामा नेपाल प्रहरी चुक्यो भन्ने बिश्लेषण छ नी ? किन यस्तो भयो ?


पहिलो कुरा त नेपाल प्रहरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संगठन हो । जन्मेदेखि मुतृ संस्कारसम्म यस संगठनसँग प्रंत्यक्ष जोडिनुपर्ने यो सँग सम्बन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल प्रहरीका आम गतिबिधिहरु नागरिकसँग जोडिएका हुन्छन । नेपाल प्रहरीलाई सरकारले दिएको पहिलो काम अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण हो । त्यो पनि नागरिकसँगै जोडिएको हुन्छ । नागरिकले सहयोग गरेन भने त्यो काम पनि सफल हुन सक्दैन । त्यसबाहेक शान्ति शुरक्षाका बिषय, बलत्कार र चोरी डकैति रोक्ने कुरादेखि धर्म, सस्कार, संस्कृति, सम्पदाको सुरक्षा र संरक्षण भौतिक सम्पदाको सुरक्षा जिम्मेवारीलगाएत अन्य थुप्रै बिषयको सुरक्षाको जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई हुन्छ । त्यो काममा नेपाल प्रहरी जिम्मेवार र इमान्दारीताकासाथ लागिरहेकै छ । रह्यो बालकुमारी घटना । यसका सन्दर्भमा यसै हो, यहि हो भन्ने बेला भयको छैन । किनकि यस बिषयमा सरकारले तत्काल यो घटनामा यसयसको कमिकमजोरी देखियो भनेर कहि जिम्मेवार कर्मचारी अधिकारीहरुलाई छानविनको दायरामा ल्याएको छ, सानोतिनो बारबाहि गरीसकेको छ । बाँकि छानविन समितिले कहाँ नेर कसका कति गल्ति कमिकमजोरी भए भनेर बाहिर ल्याउँने नै छ । त्यस बेला सम्मकालागी हामी सबैले कुनैपर्छ । मेरो आफ्नो तर्फबाट भन्नुपर्दा त्यसदिनको घटनामा कमिकमजोरी चाहे ईपिएस बोर्डको होला, भिँडको इरिटेशनको होला, मन्त्रीको गाडि आगजनिको कुरा होस वा दुई जना युवाको मृतुको कुरा होस यि चारवटै घटना दुखदायि हुन । किनकि नेपाल प्रहरीले सके सम्म कुनै पनि प्रकारको क्याजल्टि नहोस भन्ने चाहन्छ । यो संगठनको पनि ध्यय हो, राज्यको पनि । हामी राज्यप्रति, मानबअधिकारप्रति जिम्मेवार र इमान्दारहुँदै सरकारले दिएका जिम्मेवारी पुरा गर्ने निकाय भित्र पर्छौ । त्यस दिनको सन्दर्भमा सुचना समन्वयमा केहि ग्याप भएको हो कि, जस्तो भिँडमा मन्त्रीको गाडि जानुकाबिचमा सुचनाको कमि भयो कि, भिँडको इरिटेशनमा प्रयाप्त पेन पावर पुर्याएर बल प्रयोग नगरी भिँड हटउँदा समस्या आउँदैनथियो कि भन्ने कुरा छ । त्यहि भएरै त्यसदिनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरुलाई कारबाहि भएको छ, उहाँहरुलाई आ आफ्नो जिम्मेवारीबाट हटाईएको छ । कसको कति गल्ति थियो, कसले कुन खालको गल्ति गर्यो भन्ने कुरा त छानविन समितिले गर्छ नै । तर यसभन्दा अगाडिका थुप्रै यस्ता घटनाहरुमा प्रहरीले कहिल्यै नागरिकलाई मारेको छैन, सम्यमताकासाथ समस्याहरुको हल गरेको छ । नेपाल प्रहरीले कहिल्यै नियतबस नागरिक मार्दैन, मारु भन्ने पनि हुँदैन, नागरिक मार्ने कुरा प्रहरीलाई तालिममा सिकाईएको पनि हुँदैन । जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्ने कुरा नै सिकाईएको हुन्छ ।


यो घटनाले प्रहरीलाई प्रशिक्षण नपुगेको हो कि, भोलीका दिनमा थप प्रशिक्षण दिनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा त देखियो नी ?


यो कुरामा प्रहरीलाई मात्र होइन आम नागरिकलाई पनि प्रशिक्षण गर्नुपर्छ । किनकि नैतिक शिक्षाका कुरा कहाँ गए त, हामीले अधिकार मात्र खोज्ने होइन होला नि त हामीले जिम्मेवारी पनि त निर्बाहा गर्नुपर्ने होला नी । यो त हरेक नागरिकले सोच्नु पर्ने बेला होइन र ? लोकतन्त्र र स्वतन्त्रको अर्थ सडककै मेरो हो, मैले सुरक्षामा खटेका प्रहरीमाथि ढुङगा मुडा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने त होइन होला नी ? कानूनि राज्यमा कानून त सबैले पालना गर्नुपर्ला नी त ? कानूनी राज्यका सडक कब्जा गर्न पाईने कि नपाईने ? गाडि जलाउन र रेलिङ तोडफोड गर्न पाईने कि नपाईने ? त्यो सम्पत्ति त आखिरमा हाम्रा होला । बाहिरबाट पर्यटकले हेर्ने कुरा भनेको त सडक, विमानस्थल, त्यहाँ भएको शौचाकलय र सम्पदा होला । त्यसपछि हेर्ने आधार भनेको मान्छेका ब्यबहार होलान । अर्को प्रहरी भनेको पनि तपाई जुन समाजमा हुर्कनु भएको छ त्यहि समाजको उपज होला नी त । हामी प्रहरीचाहिँ बेलाएतको जस्तो खोज्ने, नेपाली पनि त बेलायती जस्तो हुनुपर्ने होला नी त संस्कारगत हिसाबले । प्रहरी मात्रै राम्रो हो भन्न खोजेको मैले हैन तर सबै राम्रो हुनुपर्ने होला नी त । चाहे सरकारी निकाय होस, चाहे ग्रैह्रसरकारी निकाय होस, वा आम नागरिक होस । प्रहरीको शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रण होला, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र साँसदको कार्यपालिका सञ्चालन र ऐन कानुन बनाउने होला, डाक्टरको उपचार गर्ने होला किसान मजदुरको खेतिपाति र निमार्णको होला । अर्थात जसको जे जिम्मेवारी हो त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दार र कर्तब्य निष्ठ भएर पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।


सिडियोको आदेश लिएर मात्रै गोली चलाउनु पर्ने होला, यो घटनामा सिडियोको आदेश विनै प्रहरीले गोली चलाएको भन्ने कुरा आएको छ नी ?


त्यस्तो होइन त्यहाँ सुरक्षा समिती हुन्छ । त्यो सुरक्षा समितीमा अन्य निकायका सुरक्षा अधिकारीहरु पनि हुन्छन । यस्ता खालका गतिबिधि हुँदा सिडियो र सुरक्षा प्रमुखहरु सँगै बसेका हुन्छन । त्यहाँका हरेक खालका गतिबिधिमा कम्यनिकेशन भैरहेको हुन्छ । गोली हान भनेर आदेश त नदिएकै हुन सक्छ । बल प्रयोगको सिदान्त हुन्छ । कुनै पनि घटनामा गोली हान भन्ने निणर्य भएको हुुँदैन । बल प्रयोग अन्र्तगत पहिला तपाईहरुले यस्तो नगर्नुस, तोडफोड नगर्नुस, शान्त हुनुहोस भन्ने वार्निङ दिने, त्यसले भएन भने सामान्य रुपले धकेल्ने हुन्छ, त्यसले पनि भएन भने पानिको फोहोरा हान्ने, त्यसले पनि भएन भने टिअर ग्याँस हान्ने, त्यसले पनि भएन भने लाठि चार्ज गर्ने, त्यसले पनि भएन भने हवाई फाएर गर्ने हुन्छ, त्यसले पनि भएन भने रबरको गोली हान्ने जस्ता कार्य हुन्छन । त्यसो गरी रहँदा त्यो ग्राउण्डमा खटिएको प्रहरी कमाण्डरले अबस्थाको अबलोकन बिश्लेषण गर्ने हो । उस्ले अब परिस्थिति काबु भन्दा बाहिर जान लाग्यो अब गोली चलाईएन भने ठुलो क्षेति हुन्छ, अब मेरो बल र जनशत्तिले यहाँ भन्दा बढि धान्न सक्दैन, अब मैले क्षेति रोक्नुपर्छ भन्ने आँकल गर्यो भने बढि बल प्रयोग हुन्छ, गोली चल्ने सम्भाबना हुन्छ । यसको आँकलन त्यहाँ खटिएको कमाण्डरले गर्छ । त्यस दिनको त्यो घटानामा खटिएको पुरक्षा कमाण्डरले त्यहि सम्भाबनाको अबस्था देख्यो कि र त्यस्तो खालको घटना भयो कि । हामीले अहिले नै अन्दाज गर्ने कुरा होइन । यस्को निक्यौँल छानविन समितीले गर्छ र रिपोर्ट बाहिर ल्याउँछ । त्यसका आधारमा कारबाहि अगाडि बढछ ।


यसको मतलब प्रहरी नागरिकप्रति अनुदार भो भन्ने कुरा आरोप हो ?


होइन, सबैभन्दा बढि आरोप प्रहरीलाई नै लाग्छ । किनकि सबैभन्दा बढि आम नागरिकसँग ठोकिने भनेकै प्रहरी हो । राति १२ बजे आगलागी भए पनि प्रहरी नै सबैभन्दा पहिले गुद्छ, समाजमा, घरमा झैझगडा भयो चोरी, डकैति, हत्या, बलात्कार वा दुर्घटना भयो भने पनि सुरक्षाकालागी भनेर पहिले त्यहि प्रहरी नै कुद्छ । अर्थात तपाई विरामि हुनुभयो भने डाक्टरलाई सम्झनु हुन्छ, कुनै समस्या पर्यो भने प्रहरीलाई सम्झनुहुन्छ । यस्तो अबस्थामा प्रहरीलाई दोष आउनु स्वभाविक हो । तथापि त्यो दोषलाई पनि हामी प्रहरीले कहिल्यै दोषको रुपमा लिदैनौ । किनकि हामी माथि राज्य र नागरिकको जिम्मेवारी हुन्छ, भरोसा हुन्छ । यसर्थ प्रत्यक घटनाबाट यस्ता खालका समस्यालाई चिर्दै जानुपर्छ, घटनाबाटै सिक्दै पनि जानुपर्छ । जीबन भनेकै सिक्ने हो । घटना, परिघटनाबाटै मानिसले सिक्ने हो । हामीले पनि यस्तै घटना र तालिमबाट सिक्ने हो । यसर्थ यस्ता घटनाबाट हामी सबैले सिक्दै जानुपर्छ । आउने दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन हिजो के के मा कमजोरी भयो, के के श्रोत साधनको अभाब भएर त्यस्ता खालका दुखदायि घटना भए भन्ने कुराको अध्यन गरी त्यसको ब्यबस्थापन गरी समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यसर्थ छानविन समितीको प्रतिवेदन नआई यहि भयो, यसैको गल्ति भयो भन्न गाह्रो छ । यद्यपि त्यहाँ केहि कमजोरी भएको छ । त्यहि भएर नै सिडियो, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, इपिएसका प्रमुख, फिल्डमा खटिने प्रहरी कमाण्डर र मन्त्रीका पिएसओलाई हटाईएको हो । अब भोलीका दिनमा त्यस्तो अबस्था आउन नदिने गरीको ब्यबस्थापन गनुपर्छ ।


भौतिक श्रोत साधनको पनि कमि भएको हो हैन त ?


त्यो त स्वभाविकै देखिएको छ, त्यसमा कमि त भएकै छ । तर पनि हामीले भौतिक श्रोत साधनको कमिभो भनेर राज्यले दिएको जिम्मेवारी त छोडने कुरा भएन । यहि भएर नै राज्य र कानूनले दिएको जिम्मेवारी श्रोत साधनको कमिकै बाबजुध पनि उत्कृष्ठ ढंंगबाट पुरा गर्न नेपाल प्रहरी सदैब लागिरहेको छ, लागी रहने छ ।


उपत्यकालगाएत सिँगो मुलुकको सुरक्षा अबस्था कस्तो छ ?


हामी विगतको सरक्षाको डाटा हेर्छौ, मूल्याङकन गर्छौ । यसरी हेर्दा अपराध प्रत्यक बर्ष २० प्रतिशतले बढेकै छ । तर त्यो केमा बढ्यो भन्ने हुन्छ । पछिल्लो समय जघन्य अपराधका बढेका छैनन्, चेक बाउन्सका बढे, मिटरब्याजिका बढे,साईवर क्राइमका बढे, तस्करीका बढे । अब यसमा हामीले त्यो खालको म्यानपावर बढाउनु पर्यो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रबिधि र इकुमेन्ट भित्र्याउनु पर्ने देखिन्छ । अर्को शान्ति सुरक्षाको अबस्था भने सन्तोष जनकै छ, यसमा हामी आत्ति हाल्नुपर्ने अबस्था छैन भने पछिल्लो समय प्रहरीकै कारण राजश्व बढेको छ । यद्येपि दशै तिहारदेखि पछि आउँदा मोटर साईकल र स्कुटिका कारण सवारी दुर्घटना भने बढेको छ । तर मृतु दर चाहिँ घटेको छ । भिजिट भिसाका मुद्याहरु उठे, नेश्नल इस्यु भएका मुद्याहरु पनि उठे । तिनलाई पनि नेपाल प्रहरीले सफलताकासाथ सम्पन्न गरेको छ । यद्यपि भोली कानुन त जाने अदालथले फैसला गर्ने कुरा त छँदैछ । नेपाल प्रहरीले भने पहिलेको भन्दा कुसलता पूर्बक आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको, नेपाल प्रहरीको दक्षता थप प्रभाबकारी भएको हो कि भन्ने हाम्रो विश्लेषण हो । यसको समग्र मूल्याङकन गर्ने पाटो त राज्य र नागरिककै हो ।


कतिपय अपराधमा प्रहरी अधिकृतहरुकै सम्लग्नता देखिएको, अपराध अनुसन्धानमा कमि देखिएको छ । यसले त अपराध अनुसन्धान र नियन्त्रणमा पुन समिक्षा गर्नुपर्ने देखिदैन र ?


पुन समिक्षा हैन, पलपलमा समिक्षा गर्नुपर्छ । यसमा मात्र होइन हरेक कुरामा फेरबदल आईरहेको छ । चाहे स्वास्थ्य र शिक्षा नीतिका बारेमा होस,चाहे साईवर क्राईको नीतिमा होस, चाहे, ट्राफिक नियममा होस, चाहे अन्य कुरामा होस । समय सापेक्ष परिबर्तन गर्दै जानुपर्छ । अहिले साईवर लको नीति नै छैन । यसमा अहिले हामीले बिद्युतिय कारोवार ऐन अन्र्गतको कानुनलाई टेकेर हामीले कारबाहि गर्नुपर्छ । त्यो प्रभाबकारी छैन । यसर्थ समय सापेक्ष परिबर्तन आबाश्यक छ । यसर्थ हरेक कुरामा हरेक पटक समिक्षा गरीरहनुपर्छ । त्यहि नै हाम्रो सिकाई पनि हो र यसैबाट नै विकासको क्रम अघि बढछ । यस्तै सिकाईले मानिस जान्ने बुझुने र परिपक्क हुने हो । यसर्थ सबै कुराको समिक्षा गर्नु जरुरी छ ।


प्रहरी ऐनमा परिबर्तन आबाश्यक छ कि छैन ?


यसमा आबाश्यक छ । किनकि अहिले हामीले प्रहरी ऐन २०१२ लाई टेकेर काम गरीरहेका छौ । त्यसमा धेरै कुराहरु छन । अहिले प्रहरी समायोजनको कुरा आईरहेको छ, साईवर ल को पनि कुरा आईरहेको छ, संघिय प्रहरी ऐनको बारेमा पनि अहिले छलफल चलिरहेको छ । पहिले ऐनमा परिबर्तन भएपछि अनि नियमावलीको कुरा आउँछ । नियमावली अन्र्तगत प्रहरीको बृत्तिविकास र केरिएर प्लानको कुरा छ, हामीले स्टाफ कलेजनै बनाउने भन्ने कुरादेखि तालिमकोे कुरालाई अझ उत्कृष्ठ कसरी बनाउने भन्ने कुरा पनि छ । यसर्थ कानून भनेको आबाश्यत्ता अनुसार बनाउँदै जाने कुरा हो । तर ऐन परिबर्तन चाहिँ आबाश्यक छ ।


ऐन कस्तो आबाश्यक छ त ?


हामीले सुझाब दिईसकेका छौ । अहिले पनि सुझाब छ । गृह सुधार समिति लिलामणी पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको छ । त्यसैगरी अर्को उपसमिती पनि बनेको छ, प्रहरीकै बारेमा पनि बनेको छ । त्यसमा हामीले पटक पटक सुझाब दिएका पनि छौ । अहिले पनि संघिय प्रहरीका तर्फबाट दिनुपर्ने सुझाब दिई सकेका छौ । चाहे त्यसमा २० बर्षे हटाउने कुरा होस, चाहे उमेर हद परिबर्तन गर्ने कुरा होस, चाहे, यसलाई अझ थप ब्यबस्थित,मर्यादित र प्रभाबकारी बनाउने कुरा होस । हाम्रो संगठनले पटक पटक दिई पनि रहेको छ । अझ समितीकै तर्फबाट पनि चाँडै यसमा सुझाब दिने छ ।


शहकारी ठगि र सुन तश्करी त खुबै फस्टाएको गरी घटनाक्रमहरु सतहमा आएका छन, तर त्यसमा अध्यन, छानविन, अनुसन्धान र कारबाहि चाहिँ फितलो देखिरहेको छ । यसमा राजनीति प्रेसरले हो ?


दुई तिनवटा कुरा बुझन सबैले जरुरी छ । अधिकाँस सुन तस्करी विमानस्थलबाट भएको छ । लेनबाट पनि भएको छ तर थोरै छ । जहाँ सम्म विमानस्थलबाट सुन तस्करी भैरहेको छ, त्यसमा प्रहरीको पहुँच र त्यहाँ प्रहरीको डिउटी भित्र हुँदैन । भित्र भन्सार कार्यालयको मात्रै हुन्छ । प्रहरीको डिउटी बाहिर मात्र हुन्छ । बाहिरबाट सुन तस्करी हुँदैन भित्रैबाट मात्र हुन्छ । हाम्रो प्रहरीले बाहिर मात्रै समातेको छ । भित्र हामीले हेर्नै पाईदैन हामीले कसरी चेक गर्नु कसरी समात्नु । अर्को सुन चाँदिको अनुसन्धान राजश्वले गर्ने हो, प्रहरीले होइन । नेपाल प्रहरीले संगठित अपराध हो भनेर लेखेर आयो भने अनुसन्धान गर्ने हो । रह्यो कुरा सहकारीको । सहकारीको पनि धेरै कुरा मिलेको देखिँदैन । किन भने सबै कुरा पहिले सहकारी बोर्डले हेर्छ । बोर्डले संकट ग्रस्थ घोषणा गरे पछि मात्रै राज्यले दायीत्व लिने हो । सरकारको दायीत्वमा आएपछि सरकारले हामीलाई हेर भन्छ । अनिमात्र हामीले हेर्ने हो । त्यो बेला सम्म धेरै कुरा भैसकेको हुन्छ, अन्तिममा आउँदा अनुसनधान गर्ने बेलामा सबै भागि सकेका हुन्छन । त्यो पनि उनीहरुले गरेको अनुुसन्धानको कुरा हामी कहाँ आउँदैन । हामीले जिरोबाट गर्नुपर्छ । यी कुरालाई अलि मिलाउनु पर्ने छन भने मिटर ब्याजीको त अस्ति भखरमात्र कानून बनेको छ । त्यसअनुसार सिडियोकोमा मुद्या चल्ने छ । त्यहिबाट समाधान हुनेछ । त्यो प्रकृया अनुसार काम भैरहेको छ ।


चेक बाउन्सका उजुरीदेखि मुद्याहरु थामि नसक्नु भएको कुरा बाहिर आईरहेको छ नी ? कस्तो छ अबस्था ?


हैन त्यो त कानूनमा तोकिएकै छ । एउटा चेक अनादर भनेर अदालथमा चल्ने भो, अर्को चेक बाउन्समा । त्यसमा पहिले प्रहरीले ७ दिन सम्मको मिलापत्रको समय दिन्छ । त्यसमा भएन भने पक्राउ पुर्जि लिएर पक्रेर अनुसन्धान गर्छ र पछि अदालथमै पेस गर्छ । अदालथमै मुद्या चल्छ ।


संख्या चाहिँ कस्तो छ ?


यसको अबस्था चाहिँ तपाईले भने जस्तै भयाबहनै छ । अहिले हप्तामा १२ सयभन्दा बढि चेक बाउन्सका उजुरीहरु आई रहेका छन भने साईवर क्राईमका उजुरी पनि दैनिक सयमाथि आईरहेका छन । अहिलेको अबस्थामा यी दुईवटाको उजुरी भयाबहनै छ ।


यसलाई ब्यबस्थापन गर्ने तरीका के छ ?


होइन प्रहरीले त कानून अनुसार गर्ने हो । चेक बाउन्सको त कानून छँदैछ, साईवर क्राईमको त्यति प्रभाबकारी छैन । त्यहि भएर हामीले कानूनको माग गरीरहेका छौ । साईवर क्राईम र चेक बाउन्सका मुद्या अहिले देशै भरीका प्रहरी कार्यालयले गर्ने पाउने भनेर अदालथबाट आदेशै भएको छ । त्यहि अनुसार हामीले सुरु पनि गरेका छौ । केहि ठाउँहरुमा मेनपावर र साधन श्रोतको कुरा छ । त्यसमा हामीले क्रमिक रुपमा ब्यबस्थापन गर्दै जाँदैछौ ।


त्यसलाई सरल बनाउन र पिडक र पिडित मिलुन भनेर त केहि गर्दो हो नी प्रहरीले ?


होइन, यो त कानूनमै तोकिएको छ । त्यसैका आधारमा काम हुन्छ । सकेसम्म मिलुन भनेरै उजुरी पछि ७ दिनको म्याद दिएको हुन्छ । समय भित्र मिलेन भने कानुन बेमोजिम हुन्छ ।


प्रहरीका योजना कस्ता छन ?


अहिले हाम्रो संगठन प्रमुख आएपछि हामीले २ बर्षे रणनीति बनाएका छौ । त्यसमा एउटा गृहका कार्ययोजना अन्र्तगतका केहि कुराहरु हुन्छन, केहि कुरा हाम्रा पनि हुन्छन । हाम्रा कार्ययोजना पत्रकार सम्मेलन नै गरेर घोषणा गरेका छौ । त्यसमा बिभिन्न अपराध अनुसन्धानका कुराहरु छन,क्यारिएर विकासका कुराहरु छन,प्रहरीका सेवा सुबिधाका कुराहरु छन, कल्याणकारी कामहरुका कुरा छन, इन्फास्टक्चरका कुराहरु छन, असिलाई सुन्दर बनाउने कुराहरु छन, अनुसन्धानमा चेन अफ कमाण्ड अन्र्तगत करारहरु हुन्छन अर्थात आईजि र एआईजि, डिआईजिसँग करारहरु हुन्छन । त्यसमा यति राजश्व यसरी बढाउनेदेखि यति यसरी जाने भन्ने हुन्छ भने आन्तरीकमा तालिमका कुराहरुलाई यसरी बढोत्तरी दिने, सामुदायीक प्रहरी सेवा मार्फत आम नागरिकलाई कसरी प्रभाबकारी सेवा दिने , कसरी प्रहरीको छबि उत्कृष्ठ बनाउनेदेखि उत्कृष्ठ सेवा प्रबाहकालागी के कस्ता रणनीतिहरु, योजनाहरु बनाएर लिएर जाने भन्ने हुन्छ । अहिले डिजिटल प्लेट फर्मलाई उपयोग गरेर दैनिक जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरुलाई आम जनता सम्म प्रभाबकारी रुपमा कसरी पुरयाउने, प्रहरीका बिभिन्ने कार्यक्रमहरु कसरी जनताले छिटो बुझने र थाहा पाउने गरी पुर्याउने भन्नेदेखि भर्नाका कुराहरु समेत सबै नागरिकले छिटो थाहा पाउने गरी पुर्याउने भन्ने सम्मका रणनीतिहरु बनाएका छौ । त्यसबाहेक पछिल्लो समयमा हामीले हाम्रा सबै संयन्त्र सबै प्लेट फर्म उपयोग गरेर प्रहरी सामु आएका जनताका गुनासाहरु, उजुरीहरु छिटो छरीतो गरी सम्बोधन गर्ने गरेका छौ । यीनै कुराहरु हामीले हाम्रा योजना र कार्यक्रममा ल्याएका छौ ।


काम गर्ने सन्दर्भमा चुनौति पनि त होलान ?


हरेक परिवारका हरेक संस्थाका हरेक काममा चुनौति हुन्छन । त्यस्तै हाम्रा्े ८० हजारको हाराहारीको संगठनमा चुनौति नहुने कुरै भएन छन । त्यसमा सानो दर्जाका कर्मचारीका आफ्नै चुनौति छन, ठुलो दर्जाका अधिकृतका आफ्नै खालका चुनौति र जिम्मेवारी छन, कतिपयले छिटो जागीर छोडदैछन तिनलाई कसरी ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने होला, तिनीहरुको बृत्ति विकासका कुराहरु छन, हामीलाई दिएको जिम्मेवारी समय सापेक्ष अझ उत्कृष्ठ बनाउन कसरी जाने भन्ने छ, कतिपय प्रहरीहरु अहिले पनि जिर्ण र गोठ जस्ता घरहरुमा बसेर काम गरीरहेका छन, तिनलाई भबनको ब्यबस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि छ, रात दिन खटने प्रहरीको सेवा सुबिधा कसरी बढाउने भन्ने पनि होला, गाडि, घोडा, हात हतियारदेखि रासन र लुगाफाटाका कुरालाई आबाश्यत्ता अनुसारको पूर्ति कसरी गर्ने भन्ने छ । त्यसबाहेक प्रहरी पनि आमनागरिक हो, उस्ले नागरिक दायीत्व पनि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैको छोराको, कसैको श्रीमानको, कसैको बाबुको भुमिका पनि निर्बाहा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि चुनौति छ । यस्ता थुप्रै चुनौति छन । चुनौतिलाई चिर्दै, मिलाउँदै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ ।


काममा राजनीतिक हस्तक्षेप कतिको हुन्छ ?


हरेक देश राजनीतिले चल्छ । नेपाल प्रहरीको हकमा भन्ने हो भने कानूनको परिधि भित्र रहेर राजनीतिक तहबाट हामीलाई आउने आदेश, निर्देश वा अन्य कुनैपनि कामलाई हामी दवावको रुपमा लिँदैनौ, लिनुपनि हुँदैन । हामी त्यसलाई सुझाबको रुपमा लिन्छौ । कानून भन्दा बाहिर गएर हामी कुनै काम गर्दैनौ । कहिले काँहि भैपरि आउने काममा कमाण्डर र ब्यत्ति बिशेषमा भरपर्ने कुरा हो ।


ग्रहण योग्य र कानून सम्मत भए लिने नत्र नलिने हो ?


हो । प्रहरी सबैको साझा हो । चौतारीमा जो पनि आएर बस्न पाउँछ । सबैले गुनासो गर्न र राख्न पाईन्छ । गुनासोको सम्बोधन कानून भित्र रहेर नेपाल प्रहरीले गर्छ ।


कानून कार्यान्वयनमा नागरिकलाई समान न्याय र अबसर छ वा केहि सुधार गर्नुपर्छ ?


कानूनका दुष्टिमा नेपाल प्रहरीकालागी सबै समान हुन, हामीले त्यहि कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्छौ । प्रहरीले कानुन कार्यान्वय गर्दा वा अपराध अनुसन्धान गर्दा ब्यत्ति हेर्दैन, कानून हेर्छौ, अपराध हेर्छौ । प्रहरीले हैसियत हेर्दैन, पद हेर्दैन, आफुलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी हेर्छ, कानून हेर्छ । प्रमाणले भेटायो भने जुन सुकै हैसियतकालाई पनि अनुसन्धान गर्ने, कारबाहि गर्ने गर्छ । प्रमाण भेटिएन भने जो सुकै भएपनि छुटछ । हामीले हेर्ने भनेको अनुसन्धानको आँखाले हो, कानुनको आँखाले हो । त्यसै भएर त प्रहरीका आईजिपिदेखि मन्त्री र सचिब सम्मलाई कारबाहि भएको छ नी । यो कानून र प्रमाणकै आधारमा हो ।


तर बहालवाल एक साँसदले ठुला ठुला मान्छे अपराधमा सम्लग्न भएको कुरा संसदमा बताई रहनुभएको छ खोत त अनुसन्धान र कारबाहि भएको ?


उहाँले हामीलाई प्रमाण दिनु पर्यो नी । बोल्न त पाईयो तर हामीले त प्रमाण पुर्याएर कारबाहि गर्नुपर्यो नी । उहाँले बोलेकै भरमा हामीले मान्छे समात्दै हिडन त भएन । उहाँले प्रमाण हामीलाई देखाई दिए हामी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौ, कानूनि दायरामा ल्याउँछौ ।


प्रमाण छोडेर त कसले काम गर्छर, प्रमाण खोज्ने काम त प्रहरीको होला नी ?


बिना प्रमाण यसले यहाँ यति खायो, यसरी चोर्यो भनेकै भरमा हामीले अनुसन्धान र बारबाहि गर्न मिल्दैन । फेरी त्यस्तो विना आधारको कुरा कहाँ खोज्नु । त्यसको पनि त केहि न केहि आधार र प्रमाण त चाहिन्छ प्रहरीलाई । भाषण गरेकै भरमा, कसैले भनेकै भरमा कुदन, मान्छे खोज्दै हिँडन सम्भब हुन्न । त्यसरी हिँडन कानूनले मिल्दैन । चारेको नदेखुन्जेली त्यसलाई चोर भन्न पाईदैन । चोरीका सामानहरु भेटिए पछि मात्रै मुद्या चल्छ, कारबाहि हुन्छ । यसर्थ हामीलाई कुनै पनि ब्यत्तिलाई कारबाहि गर्न अनुसन्धान गर्ने भरपर्दो आधार र प्रमाण त चाहिन्छ । यो हामी सबैसँग माग्छौ ।


जिम्मेवार मान्छेले त्यसरी बोल्दा तपाईहरुले किन त्यसरी बोल्नु भो प्रमाण ल्याउनुस भनेर प्रश्न गर्न मिल्दैन त ?


प्रश्न गर्ने, प्रश्न सोधने कोहि पनि मान्छेलाई हामीले प्रति प्रश्न गर्ने होइन । हाम्रो काम अनुसन्धान गर्ने हो, हामी प्रतिप्रश्न गदैनौ । हामी कानुनको अधिनमा रहेर नागरिकको सेवा गर्छौ, कानूनको अधिनमा रही अपराध अनुसन्धान गर्छौ र तोकिएको जिम्मेवारी निर्बाहा गर्छौ ।


संबिधान र अहिलेको प्रणालीका बिरुद्धमा केहि समय पछि आन्दोलन गर्ने कुरा आएको छ, त्यसको ब्यबस्थापनमा कस्तो छ त तयारी ?


हामी हरेक चिजको सुक्ष्म ढंगले निगरानि राख्छौ । सुक्ष्म निगरानि राख्दा राख्दै पनि कहिले काँहि यदा कदा सानातिना घटना हुने सामान्य चुनौति हुन । तर संकटै आउने कुराको हामीले सुक्ष निगरानि राखिरहेका हुन्छौ, त्यसको ब्यबस्थापनको रणनीति बनाएकै हुन्छौ । भैपरि आउने कुरामा हिजो के थियो, भोली के होला, कस्तो होला, त्यसमा हामी कसरी जाने भन्ने आँकलन, योजना हाम्रो भैरहेकै हुन्छ । हाम्रो त्यसमा अनुसन्धान निगरानि भैनै रहेको हुन्छ । त्यो काम हाम्रो कहिल्यै सकिँदैन, भैरहन्छ ।


अन्यमा छुटेका केहि छ ?


नेपाल प्रहरी नेपालीको हो । नेपाल प्रहरीका सबै सदस्य आम नागरिक भित्रकै उपज हो । नेपाल प्रहरीको जन्म नागरिक हित र सेवाकालागी भएको हो । त्यसैले त सत्य सेवा सुरक्षणम भन्ने त हाम्रो लोगोनै छ । आम नागरिकको साथ र सहयोग विना नेपाल प्रहरीले कुनैपनि सफलता पाउँदैन । यसर्थ हामी सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा हामी गर्छौ । हामी पनि नागरिकलाई दिनुपर्ने सेवा सके सम्म उत्कृष्ठ ढंगले छिटो छरिता र आमनागरिकको पहुँचमा हुने गरी दिने कोसिस गर्छौ । प्रहरी पनि आमनागरिक हो, आमनागरिक पनि विना वर्दिका प्रहरी हुन । यो कुरालाई ध्यानमा राखेर ब्यत्तिगत स्वार्थलाई त्यागेर सबै राज्य र समाजप्रति जिम्मेवार बन्यौ भने हामी पनि सफल हुन्छौ, आमनागरिक पनि सफल हुन्छ । त्यसो भयो भने समग्र राज्य सफल हुन्छ । त्यसमा सबैको ध्यान पुगोस र सहयोग होस भन्ने चाहन्छु ।

जनस्वास्थ्य नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो ।


यहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गरिरहनुभएको छ ?
यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएर काम गर्न थालेको मैले डेढ महिना हुन लाग्यो । मैले काम गर्दाको बखत कस्तो समय पर्यो भने एउटा आर्थिक वर्ष सकिन लागेको अर्को आर्थिक वर्ष सुरु हुनलागेको अवस्था भएकोले विकास निर्माणका काम त्यस्तो उल्लेख्य रुपमा भएका छैनन् । यो मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले जनतालाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्ने सेवा निरन्तर रुपमा भैरहेकै छ । नेपाल सरकार मातहतका सरकारी अस्पतालले दिने सेवा सुविधामा कमी कमजोरी छन भने पहिचान गरेर यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, व्यवस्थित सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि मेरो ध्यान केन्द्रित छ । त्यसबाहेक यो मन्त्रालयका क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने सबै खालका कामहरू नीतिगत रुपमा, संस्थागत रुपमा जिम्मेवारीका साथ पुरा गरिरहेको छु ।

के कस्ता काम हुँदा रहेछन् त ?
गाउँघरबाट उपचार गर्न काठमाडौं आएका रोगीहरू बुझ्दै नबुझी पहिले महँगा प्राइभेट हस्पिटलमा उपचार गर्छन । त्यहाँ भएभरको सबै पैसा सकिन्छ । रोग पनि निको हुँदैन । त्यसपछि चिन्तित हुँदै सस्तो र राम्रो खोज्दै सरकारी अस्पतालमा आउँछन् । त्यस्ता समस्याका रोगीहरूलाई पनि उपचारका लागि ध्यानदिनु पर्ने रहेछ । त्यसैगरी स्वास्थ्य सम्बन्धि बिभिन्न कामहरू लिएर देशभरीबाट आउने जनता, नेता, कार्यकर्ताहरूका काम गर्ने, कतिपय तल्ला तहका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव हुने, कर्मचारी र डाक्टरहरूको अभाव हुँदा त्यसको चाँडो व्यवस्थापन गर्ने, मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूको संस्थागत सुधारका काम गर्ने, सेवाप्रवाहलाई विश्वसनीय भरपर्दो र सबैको पहुँचमा पुर्याउने गरि काम गर्ने देखि मन्त्रालय अन्तर्गतका सरकारका उद्देश्यहरू पुरा गर्ने ऐन नियम नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने रहेछ ।

मन्त्रालयका समस्या के के रहेछन् त ?
मुख्य समस्या भनेको सीमित श्रोत साधनले र जनशक्तिले अत्याधिक विरामीलाई छिटो छरितो र सरलरुपमा सेवा प्रवाह गर्नु हो । किनकि नेपालका सबै ठाउँका निजी क्षेत्रका अस्पतालमा उपचार महँगो छ । तर आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीको संख्या बढि छ । ति बिरामीहरु सरकारी अस्पतालमै उपचार गर्न आउँछन् । यस्तो अवस्थामा यसलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गर्दोरहेछ । त्यसैगरी अधिकांश कर्मचारी र चिकित्सकहरु पहुँचका आधारमा सुविधा सम्पन्न शहरमा मात्रै काम गर्न चाहने, गाउँघर हिमाल पहाड काम गर्न जान नचाहने । त्यसैगरी यो मन्त्रालय सबैभन्दा बढि कर्मचारी भएको मन्त्रालय रहेछ । जस्ले गर्दा विधि पद्यति अनुसार कर्मचारी खटाउने, काम लगाउनेदेखि दरबन्दि मिलानका सन्दर्भमा अलि अस्तब्यस्त रहेछ । यसले गर्दा पहुँच भएकाले सबै ठाउँमा लाभ लिईरहने अन्य पहुँच नभएका इमान्दार कर्मचारी अन्यायमा परिरहने अवस्थाले कर्मचारीको बृत्ति विकास गर्नेदेखि मनोबल बढाउने र मन्त्रालयको उद्धेश्य पुर्तिका काममा समेत समस्या हुँदो रहेछ । मेरो कार्यकाल धेरै त छैन तर जति सकिन्छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने समस्या छ । त्यो पुरा गर्नेदेखि विधि पद्यति बसाउने काम सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी कतिपय ठाउँमा अस्पताल विकास समितिहरु रहेछन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने अनुभवि र संस्थागत हितकोलागि काम गर्न सक्ने कर्मचारी, पदाधिकारी पठाउने लगायतका काम समस्याको रुपमा रहेको देखिन्छ ।

सरकारी अस्पतालका बेथितिहरु गुनासाहरु, समस्याहरु सुधार गर्न सकिने छ कि नाइ ?
सुधारै गर्न नसकिने खालका त छैनन् । तर के छ भने हाम्रा जतिपनि अस्पतालको क्षमता छ त्यो भन्दा धेरै गुना ठुलो समुह बिरामीको छ । यस्तो अवस्थामा केहि समस्या त हुने नै भए, यस्तो केहि गुनासा र ब्यथिति पनि हुने नै भए तर सुधार गर्नै नसकिने अवस्थामा भने छैनन् । यहि कुरालाई ध्यान दिएर म सरकारी अस्पतालका समस्या र बेथितिहरु हटाउन, व्यवस्थित उपचार पद्यतिको विकास गर्न लागिरहेको छु । यसमा पनि अहिले म मुलुककै पुरानो ठुलो अस्पताल धेरै बिरामीलाई उपचार सेवा दिईरहेको बीर अस्पतालमा मेरो ध्यान केन्द्रित भएको छ । त्यसलाई दक्ष जनशत्ति सहितको सुविधा सम्पन्न, सबैको पहुँचा हुने सरल र विश्वसनीय सेवा दिने अस्पताल बनाउने काममा बढि लागेको छु । त्यसैगरी सरकारी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने, सरसफाईमा बढ्ता ध्यान दिने, अस्पतालमा कुनैपनि इक्युमेन्टको अभाव हुन नदिने लगायतका काममा मेरो बढ्ता ध्यान गएको छ, यि गर्न सकिने खालका पनि छन । यस सन्दर्भमा अष्टेलियमा लामो अनुभब हासिल गरेका नेपाली साथिहरुको टिम रहेछ । उहाँहरु नेपालका सरकारी अस्पताल बीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, प्रसुति गृह, कान्ति बाल अस्पताल, टिचिङ लगायत अन्य अस्पतालमा सरसफाई सम्बन्धि तालिम दिने र एक महिनामा रिजल्ट दिने योजना हुनुहुन्छ । यो क्षेत्रमा केहि गर्न उत्साहकासाथ नेपाल आउनुभएका साथिहरुलाई त्यो जिम्मेवारी दिने काम गरिँदैछ । त्यसले पनि अस्पताल सुधारमा धेरै सहयोग पुग्ने छ । त्योे काममा साथिहरु योजनाका साथ लाग्दै हुनुहुन्छ । त्यसबाहेक भत्तपुर अस्पताल लगायत भत्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा धेरै सुधारका काम गर्नुपर्ने छ । त्यसलाई प्राथमित्तामा राखेर गर्नुपर्ने छ । गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छु । यसर्थ सुधार गर्ने नसक्ने ब्यथिति हटाउनै नसक्ने अवस्थामा छैन । गर्न सकिने अवस्था छ । समय छोटो छ, हेरौ कति सम्म गर्न सकिन्छ ।

भत्तपुर क्यान्सर अस्पतालको सेवा प्रबाहको बारेमा पनि निक्कै गुनासो आउँछ नी ?
पहिले त्यो अपस्ताल एउटा संस्थाले स्थापना गर्यो पछि त्यो संस्थाले सरकारलाई हस्ताहन्तरण गर्यो । त्यसो गर्दा पहिलाका विषय र अहिले भैरहेका विषयका विचमा केहि सर्त समन्वय नमिलेर त्यस्तो भएको हुन सक्छ । त्यसलाई गुनासो रहित र ब्यवस्थित बनाउने बारेमा हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ, जान्छ । साथै डाक्टरले झर्कोफर्को नगरी नम्र भएर राम्रो ब्यवहारकासाथ उपचार गरिदिए बिरामीको आदि रोग त्यतिबेलै निको हुन्छ भन्ने छ । त्यो कुरालाई मध्य नजर गरेर अस्पताल प्रशासन, कर्मचारी र उपचारमा सम्लग्न डाक्टरहरुले बिरामीलाई उपचार गर्नहुन म आग्रह समेत गर्दछु ।

क्यान्सर पिडितहरुलाई सरकारले दिएका सुविधा समेत थाहा नपाएको अवस्था पनि छ नि ?
त्यस्तो हुन सक्छ । सरकारले क्यान्सर रोगीहरूलाई उपचारको लागि भनेर स्थानीय सरकार अन्तर्गत वडा कार्यालयको सिफारिसमा एक लाख रुपैँया दिन्छ भने औषधी खान भनेर मासिक रुपमा पाच हजार रुपैँया दिन्छ । यसका बारेमा सरकारले देश भरि नै सूचना गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि जानकारी गराउनुपर्छ ।

काम गर्ने सन्दर्भमा यहाँलाई चुनौती पनि त होलान कसरी काम गरी रहनुभएको छ त ?
चुनौती जहाँ पनि हुन्छन, यहाँ पनि छन । तर मैले फुल जिम्मेवारी पाएपछि धेरै समय काम गर्न पाएको छैन । यो जिम्मेवारी पाईरहँदा एक आर्थिक वर्ष सकिन लागेको र अर्को आर्थिक वर्ष लाग्दै गरेको सन्दर्भमा मैले जिम्मेवारी लिएको हुनाले सोचे अनुसार काम गर्न पाएको छैन । यो मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र ठुलो तर श्रोत साधन चाहि प्रयाप्त नहुँदा चुनौतीहरु हुन्छन नै । यद्यपि जे जति श्रोत साधन छ त्यसलाई देशैभरका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकिमा समानुपातिक वितरण गर्नुपर्छ भन्नेमा म सचेत छु । अर्को चुनौती भनेको बिरामी अनुसार अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, चिकित्सक र कर्मचारी नहुँदा चुनौति आउँछन् त्यसमा पनि मैले होमवर्क गरिरहेको छु । त्यसैगरी प्रत्यक वर्ष छात्रावृद्धिमा पढेका डाक्टरहरुलाई दुई वर्ष सम्म अनिवार्य रुपमा सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्छ भन्ने ब्यवस्था छ । तर कतिपय सन्दर्भमा कतिपयले यो ब्यवस्थाको उलंघन गरेको देखिएको छ । त्यसलाई निर्देशिका बनाएर ब्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौ । त्यस्तै कतिपय महँगो खर्च हुने घातक रोगको पनि उपचार जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसकालागि पनि सरकारले श्रोत साधन जुटाएर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढन थालेको छ । त्यसमा पनि देशैभरका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकि र क्वारेन्टाईनहरुलाई सचेत र सतर्क गर्नुपर्ने छ । त्यो गरी पनि रहेका छौ । विदेशबाट बढि कोरोना संक्रमण भित्रिने भएकोले छिमेकी नाकाहरुमा विमानस्थलहरुमा चेक जाँच र हेल्प डेक्सको ब्यवस्थामा पनि कडाई गर्नुपर्ने छ । हामीले हिजो असहज अवस्थामा ठुलाठुला क्वारेन्टाईनहरुको निर्माण गरेका छौं । त्यसको सहि सदुपयोग र संरक्षणमा पनि ध्यान पुर्याई राख्नुपर्छ । संक्रमण बढन नदिनकालागि स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा पनि उतिकै सचेता र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने छ भने प्रदेश स्तरमा कतिपय अस्पताललाई कोरोना उपचारकोलागि तोकिएको छ । त्यो त्यहाँको सरकारले जिम्मेवारीकासाथ सबै जनताले कोरोना रोगको सहज उपचार पाईरहेका छन भने चुनौतीकै बिच सरकारले पनि श्रोतसाधन जुटाई रहेको छ । अहिले पहिले जस्तो अस्पतालमा बेड नै नपाउने, अक्सिजन नै नपाउने औषधी नै नपाउने अवस्था छैन । सहजरुपमै कामहरू मन्त्रालयले अगाडि बढाई रहेको छ । सबै जनतालाई खोप लगाउनमा पनि मन्त्रालयको उतिकै ध्यान पुर्याउनुपर्ने छ । त्यसकालागि प्रचारप्रसारको पनि काम मन्त्रालयले व्यवस्थित रुपले गर्नुपर्ने छ । त्यो काम पनि भैरहेको छ । पछिल्लो समय कोरोनाले खोप नलगाएका बिरामीलाई बढि समस्यामा पार्ने देखिएकोले आम जनतामा खोप पुर्याउनुपर्ने चुनौती पनि छ । त्यसलाई हामी ब्यवस्थित रुपले पुर्याईरहेका छौ । यो ढंगले काम गरीरहेका छौ ।


खोपमा कुनै समस्या छैन ?
छैन । हामीले धमाधम खोप लगाईरहेका छौ । आवश्यक परेमा सरकारले खोप ल्याई हाल्छ । केहि समसया छैन । दुर दराजका जनतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच पुगोस भनेर काम गरिरहेको छ । देशका सबै वडामा अहिले आधारभूत तहको स्वास्थ्य चौकि पुगेको छ भने हरेक पालिकामा एउटा ५ देखि १० सैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ, कतिपय निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन भने कतिपय हुने तयारीमा छन । त्यसैगरी अस्पतालमा आवश्यक पर्ने इकुपमेन्टहरुको ब्यवस्थापनदेखि प्राविधिक जनशत्ति र चिकित्सकको ब्यवस्थापन तत्काल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काममा स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मेवार भएर लागिरहेको छ । जहाँ जनताले सबै खालको उपचार पाउँछन र पाईरहेका छन । यो काममा हाम्रो मन्त्रालय अभियानकासाथ लागिरहेको छ ।

स्वास्थ्य त धेरै महँगो भयो नी ?
बुझदा यो त्यस्तो महँगो छैन, नबुझदा धेरै महँगो छ । यसको मतलब जनताले बुझेर सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकिमा गएर उपचार गरे भने त्यहाँ केहि महँगो छैन । सहज छ, उहि अलिकति लाईन बस्ने दुख होला, समय केहि लाग्ला त्यहाँ भन्दा समस्या अरु छैन । तर त्यो कुरालाई नबुझी मानिसहरु प्राईभेट अस्पतालमा उपचारकोलागि जाने भएकोले स्वास्थ्य उपचार महँगो परेको हो । अब पैसा कमाउन खोलेका अस्पतालमा गएर उपचार गरेपछि त महँगो भै हाल्छ नि । यसर्थ अहिले सबै खालका रोगका उपचारहरु सरकारी अस्पतालबाट हुन्छ । अहिले सबै प्रदेश स्तरमा, पालिका र वडा तह सम्म अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी छन । त्यहाँ नगएर महँगो छान्दै हिँडेपछि त महँगोमा परिन्छ नि । यसमा आँफै सचेत भएर बुझेर उपचारमा जानुपर्छ ।

अनुगमन नियमन फितलो छ भन्ने सुनिन्छ नी ?
कतिपय औषधि सरकारले निःशुल्क पठाएको छ देशैभरी तर कतिपय ठाउँमा पुगेन, बिरामीले पाएनन् पाउँदा पनि निःशुल्क पाएनन् भन्ने गुनासो आएको छ, सुनिएको छ । त्यसमा प्रदेश तहका अस्पतालमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अस्पतालमा स्थानीय सरकारले र माथि केन्द्रमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुगमन र नियमन गर्छ, गरीरहेका पनि छौं । हामी आधारभूत स्वास्थ्य पुर्याउने कुरामा हामी अर्जुन दृष्टिकासाथ लागिरहेका छौ, लाग्छौ । मलाई लाग्छ अबको केहि वर्ष भित्र आधारभूत तहको स्वास्थ्य उपचार हामीले देशका दुर दराजमा पनि पुर्याउन सक्छौ र पुगेका ठाउँमा अझ ब्यवस्थित र भरपर्दौ बनाउन सक्छौ ।

देश विकास नहुनमा कर्मचारीले नेताहरुलाई, नेताहरुले कर्मचारीलाई दोष लगाइरहने दोहोरी चलेको छ, वास्तविकता के हो ?
यो दोहोरी चलेको निक्कै भैसक्यो । मुलुक सञ्चालनमा राज्यका संयन्त्रहरु कमजोर छन, बेथिति पनि धेरै छन । बेथिति गर्नेमा दुबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन । तर यसको अन्त्य सबै मिलेर नै गर्नुपर्छ । यो नहुँदा सम्म देश विकास हुँदैन । यसर्थ देश विकासमा दुबैको उतिकै जिम्मेवारी छ । स्थायी सरकार कर्मचारी र आबधिक सरकार राजनीतिक दलले मिलेर नै देश विकास गर्न सक्छन । त्यसमा पनि सबै नीतिहरुको मुल नीति राजनीति नै हो, राजनीतिले नै मुलुकलाई गाईड गर्ने हो । राजनीति विग्रँदा, राजनीतिले मुलुकलाई गाईड गर्न नसक्दा मुलुकमा धेरै कुरा विग्रिएको छ । राजनीतिमा स्थायित्व नहुँदा सबै कुरा विग्रिएको छ । उदाहरणकोलागि ७४ सालमा नेपालमा दुई तिहाँईको कम्युनिष्ट सरकार थियो । त्यो सरकारले मुलुकमा धेरै काम गर्न सक्थ्यो । तर राजनीतिक नेतृत्व असक्षम,अहंकारी, सनकि, स्वार्थि र दक्षिणपन्थि भएकोले ३ बर्षै नपुग्दा त्यत्रो ठुलो पार्टी नै विभाजन भयो, दुईदुई पटक संसद नै विघटन गर्यो । यसर्थ समस्या राजनीतिक दलकै नेताहरुमा छ, राजनीतिमा छ । कर्मचारीलाई सञ्चालन गर्ने त राजनीति दलले नै हो, नेताहरुले नै हो । कानून बनाउने त राजनीतिक दलकै नेताले हो, कार्यान्वयन न कर्मचारीले गर्ने हो । यसर्थ यो दोहोरीको कुनै अर्थ छैन । समस्या राजनीतिक दलकै नेतामा बढि छ । यसको मतलब कर्मचारीमा चाहिँ छैन भनेको हैन छ तर राजनीति संलिएको खण्डमा सबै कुरा मिल्छ । त्यसैले पहिले त राजनीतिक दलका नेताले नै जिम्मेवारी लिनुपर्छ । एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर केहि हुँदैन ।

सुधार गर्न सकिएला ?
सकिन्छ, राजनीति सुधार गर्ने नसकिने अवस्थामा छैन, सुधार गर्न सकिने अवस्थामै छ । तर नेतृत्व इमान्दार र क्षमतावान चाहिन्छ । त्यसमा समस्या छ, तर सुधार गरेर लान सक्ने अनुभवी त्यागि नेता पनि छन । नेता शुद्ध भए सबै शुद्ध हुन्छ । राजनीतिमा शुद्धिकरणको जरुरी छ । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा यो सुधारको बाटोमा नै देखिन्छ ।

स्वास्थ्यमा नीतिगत समस्या छन कि छैनन् ?
नीति गत समस्या भन्दा पनि ब्यवहारीक समस्या बढि हुँदा रहेछन् । यो मन्त्रालयमा पनि ब्यवहारिक समस्या छन । त्यसमा पनि पर्दा भित्रबाट हुने लेनदेनका कुराले कतिपयका हुने काम रोकिएका, कतिपयका नहुने काम भएका, कतिपयका छिटो हुनुपर्ने काम नभएका, फाइल नै अड्काएर लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति हावि भैरहेको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । यसमा हाम्रो पनि निगरानिमै छ । तर यो एकदुई जनाले मात्रै सकिने कुरा हैन । यसको अन्त्य गर्न कम्युनिष्टहरुले मात्रै सक्छन चाहे भने । तर त्यो चाहनु पर्यो । हामीलाई एउटा अवसर थियो गत ७४ सालमा त्यो अवसर सरकारकै कारण गुम्यो । अब यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । यसर्थ नीति राम्रो भएरमात्रै पुग्ने रहेनछ । कार्यान्वयन पक्ष बलियो र प्रभाबकारी हुनुपर्छ । त्यसमा समस्या छ ।

भावी योजना केहि छ ?
त्यस्तो भावी योजनै भन्ने त छैन । किनकि अहिले निर्वाचन घोषणा भैसकेको छ, यस्तो अवस्थामा सरकार नै काम चलाउ जस्तो छ । फेरी हामी पनि हाम्रो कार्यकालको अन्तिम चरणमा छौ । यस्तो बेला भावी योजना बनाउने, दिर्घकालिन योजना बनाउने र बजेटको ब्यवस्थापन गरेर काम गर्ने भन्ने कुरा सम्भब छैन । निर्वाचन आचार संहिता लागु हुन्छ, चुनाब केन्द्रित योजना बनाउने र त्यस अन्तर्गतका काम गर्ने गर्नुपर्छ । यसैले मैले अहिले मेरो ठुलै योजना बनाउने लक्ष्य बनाउने महत्वकांक्षी सोच पनि छैन, त्यो सम्भव पनि छैन । मेरो ध्यान केमा छ भने म गलत तरिकाले चल्नुहुँदैन,विधि पद्यति अनुसार मन्त्रालय चलाउँ, विकृतिको सके सम्म अन्त्य गरौं, कसैलाई अनावश्यक दुख नदिऔँ, सके राम्रो गरौँ नसके नराम्रो नगरौँ भन्ने छ । त्यहि अनुसार काम गरिरहेको छु ।


कर्मचारीको सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ?
मलाई मन्त्रालयका तलदेखि माथि सम्मका कर्मचारी साथिहरुको साथ, सहयोग अत्यन्त राम्रो छ । फेरी म आँफै पनि सबैसँग सुझाब सल्लाहा लिएर नै काम गर्न चाहने मान्छे । त्यहि अनुसार काम गरेको छु, गलत निर्णय हुन नपाओस भनेर अनुभवी कर्मचारी साथिहरु सबैको सुझाब सल्लाह लिएरै काम गरेको छु । कसैलाई पनि ठाडो आदेश दिने गरेको छैन । त्यसैले सबैको सहयोग पाएको छु ।

पछिल्लो राष्टिय राजनीतिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले पाँचदलिय गठबन्धनको सरकार छ । जहाँ हामी पनि पुर्व एमालेबाट विद्रोह गरेर नकपा एकीकृत समाजबादीबाट सरकारमा सामेल छौं । यो सरकार हाम्रो ईच्छाले बनेको हैन राष्टिय आवश्यकताले हो, लोकतन्त्र र संबिधानको रक्षाको लागि विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको हो । हामीले किन बिद्रोह गरेउ त भन्दा आन्दोलन, पार्टी, विधि, पद्यति र इमान्दार कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ता बचाउन हो । मैले माथि पनि भनिसके दुईतिहाई नजिकको कम्युनिष्ट सरकार अहंकारी, स्वईच्छाचारी, घमण्डी हुँदा र दक्षिणपन्थि भाषमा जाँदा यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा मात्रै होइन कम्युनिष्ट आन्दोलन नै पछाडि पर्यो । यसैको रक्षार्थ अहिले हामी नयाँ पार्टी बनाएर गठबन्धन गरेर अगाडि बढिरहेका छौ । यो गठबन्धन आगामी निर्वाचन सम्मनै जान्छ । सबै इमान्दार भएर लागे भने लामो समयनै यो गठबन्धन जान्छ भन्ने कुरा हाम्रा अध्यक्षले भन्नुभएको छ । फेरी पनि जनताको हितकोलागि यहि गठबन्धनले चुनाब जित्छ,सरकार बनाउँछ र जनताको हितमा काम गर्छ । त्यहि योजना हाम्रो पार्टीको पनि हो । अहिलेको सरकारले देश र जनताको हितमा धेरै काम गरेको छ । यसलाई सकरात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।
अहिले एकातिर प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक सरकार छ, अर्कोतिर दक्षिणपन्थी अतिवादी पार्टी एमाले छ । यसको अन्त्यको लागि हामी जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । हामीलाई पार्टीको निर्देशन पनि यही छ, सरकारमा रहेर पनि हामीले यही कुरालाई हेक्का राखेर काम गरिरहेका छौं । पछिल्लो समय प्रगतिशिल कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसका विरुद्ध जाने दक्षिणपन्थी भाषामा रुप लिएको एमालेका बीचमा टकराब भइरहेको छ । देश कम्युनिष्टले नै बनाउँछन् तर त्यो काम प्रगतिशिल कम्युनिष्टहरूले गर्छन् । त्यो प्रगतिशिल कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने योजनामा हाम्रो पार्टी छ । अहिले तत्काल समाजवादी केन्द्र बनिहाल्ने अवस्था र एमालेसँग तालमेल वा पार्टी एकता सम्भव छैन । पाँचदलीय गठबन्धनको विकल्प छैन । जुन कुराको निर्णय पार्टी प्रमुखहरूले गरिसकेका छन् ।