राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेबी मल्ल सहकारी अभियन्तामात्र होइन कानून बनाउने संसदको पुर्ब सभासद पनि हुनुहुन्छ । सहकारी सम्बन्धि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय ज्ञान र आबद्धता हाँसिल गरी सक्नुभएकी उहाँ मेहनती,संघर्षशिल, सक्षम, सफल र अब्बल महिला नेतृको रुपमा समेत परिचित हुनुहुन्छ । उहाँले सहकारी कर्ता अभियन्ता, नेतृत्वकर्तादेखि कानून निर्माता सम्मको अनुभब हाँसिल गर्नुभएको छ । अहिले मुलुक आर्थीक संकटमा लपेटी रहेको बेला सहकारीहरुको अबस्था, समस्याको समाधान र नीति नियमका सन्दर्भमा छलफलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

अध्यक्ष ज्यू अहिले सहकारीहरुको अबस्था कस्तो छ ?

सहकारीहरु विगत बर्षहरु भन्दा अहिले केहि सुधारको अबस्थामा छन । त्यसले हामीलाई राहतको महशुस भएको छ । पहिले चाहि सहकारी भन्ने वित्तिकै यीनिहरु फटाहा हुन, चोर हुन सबै बदमाश हुन भन्ने थियो । तर अहिले चाहिँ त्यसमा केहि सुधार भएको छ ।

कति सहकारीहरु समस्यामा छन, त्यसको कारण के हो ?

सहकारीमा संकट आउनमा सरकारले सहकारीलाई राम्ररी नबुझिदिँदा र राम्ररी काम नगर्दिँदा पनि यस्तो समस्या आएको हो भन्ने लाग्छ । विगतमा म कानून बनाउने विधाएकको रुपमा पनि काम गरीसकेको छु । त्यहाँ पनि मैले स्पष्ट भनेको थिएँ कि सहकारी पनि वितिय क्षेत्र हो, यसलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा लानकालागी बैकिङग क्षेत्रको कर्जा असुली न्यायधिकरण जस्तो संस्था चाहिन्छ भनेर । त्यसो भयो भने यसका सदस्यहरुदेखि सिँगो संस्थाहरु नियम कानून अनुसार वितिय अनुसाशनमा बसेर काम गर्छन, कसैले गल्ति गर्यो भने कर्जा असुली केन्द्रले कारबाही गरे जस्तो कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउन सहज हुन्छ । सहकारीहरु पनि राम्ररी अनुशासित भएर चल्छन भनेर प्रस्ताब सम्म पनि गरीएको हो । तर त्यसरी काम नहुँदा पनि सहकारीमा अहिलेका समस्याहरु आएका हुन ।

अर्को कुरा अहिले सम्म नेपालका ३१ हजार ३ सय ७३ सहकारीहरु छन भन्ने डाटा आएको छ । त्यसमा जम्मा ५ सय सहकारीहरुमा समस्या आएको भनिएको छ तर आधिकारीक रुपमा त्यत्रो छैन । मैले जानकारी पाए अनुसार कोशि प्रदेशमा ३ वटा, बागमतीमा ४४ वटा र गण्डकीमा ८ वटामा मात्र समस्या देखिएको छ भने विभागमा समस्या ग्रस्त सहकारीहरुकालागी जुन ब्यबस्थापन समिती बनेको छ, त्यसमा चाहिँ २३ वटा भएको सुन्नमा आएको छ । यसलाई हेर्दा कुल प्रतिसतमा न्यून नै भए पनि कारोवारको हिसाबले अलि उच्च परिमाणमा भएकोले यस्तो बढी समस्या भए जस्तो देखिएको हो । अहिले हाम्रो सहकारीहरुमा बचत संकलन, रिण लगानी र सेयरहरु गरेर १० खर्ब बराबरको कारोवार भएको छ भने त्यसमा १ खर्ब चाहिँ जोखिमा परेको तथ्याङकले देखाउछ । संख्याको हिसाबले यो न्यून भए पनि आर्थीक कारोवारको हिसाबले निक्कै हो । यसको समाधानकोलागी सहकारी समस्या समाधान ब्यबस्थापन समिति पनि बनेको छ । तर यसको समाधानमा समितिले काम गर्न नसकिरहेको अबस्था छ । अगाडीको काशिनाथ दाहाल नेतृत्वमा बनेको ब्यबस्थापन समितीले धेरै काम गरेको थियो । त्यसमा महासंघबाट पनि हामीले एक जना प्रतिनिधि पठाएका थियौ । तर त्यसमा जुन ढंगलको बजेट बिनियोजन हुनुपर्ने हो त्यो नभएको, जुन खालको जनशक्ति हुनुपर्ने हो त्यो नभएकोले उहाँहरुले चाहे जस्तो काम गर्न नसकेको यथार्थता हामी सामु छ ।

यसमा हामीले सरकारलाई यो समितीलाई आबाश्यक बजेट पनि छुट्याई दिनु पर्यो र जनशक्तिको ब्यबस्थापन पनि गरी दिनु पर्यो भनेर आवाज उठाएका छौ । पहिले ओरेन्टल सहकारीका कारणले यो ब्यबस्थापन समिती जन्मिएको हो । त्यसमा अहिले १ लाख सम्मको बचत ७ सय जनाको फिर्ता भैसकेको छ भने पहिले समस्या ग्रस्त भएका ५ वटामा ३ वटाका बचत कर्ताको पुरै बचत रकम फिर्ता भैसकेको छ । यसलाई हेर्दा सहकारीहरुमा केहि सुधार भैरहेको भन्न सकिन्छ ।

यसमा सबै पहल र प्रयत्न महासंघले मात्रै गर्यो कि सरकारले पनि गर्यो ?

सहकारीहरुको छाता संगठन हुनुको नाताले महासंघको त यो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी नै भैहाल्यो गर्यो । यसलाई पहिले सरकारले सुनेको थिएन । अहिले हाम्रो अग्रसरता र दवावले सुनेको छ, नीति कार्यक्रममा ल्याएको छ । यसमा सरकारलाई सुनाउने, दबाब दिने, गर्न लगाउने काम महासंघले गर्यो । महासंघले सहकारीहरुका समस्या सरकारले सुन्नु पर्यो, राज्यको तीन खम्बा मध्ये एक खम्बा मानिएको यो क्षेत्रको उत्थान, प्रवर्द्धन र विकासकोलागी सहकारीमैत्रि ऐन नियमहरु बनाउनु पर्यो भन्ने मुद्दाहरू ७५ सालदेखि बाकेर हिडेको छ । जसकालागी महासंघले सहकारीकर्मीहरुलाई जम्मा गरेर आन्दोलन गर्ने,धर्ना दिने, सरकारलाई दवाव दिने लगाएतका गतिबिधिहरु गरेको छ । जसकारण अहिले यसलाई थोरै भए पनि सरकारले सुनेको छ, हाम्रा माग र मुद्दालाई नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको छ । यसले सहकारीकर्मीहरु लाई राहत महसुस भएको छ ।

यो समस्याका प्रमुख कारण के होलान ?

यसमा मान्छेको जति सुकै बुद्धि, विवेक, भिजन, क्षमता भए पनि र कुनै संस्थाले काम गर्न आँट गरे पनि सबै कुरा भनेको आर्थीक नै हो । आर्थीक कठिनाई भए पछि कुनै ब्यत्ति वा संस्थाले राम्ररी काम गर्न सक्दैन । यसरी हेर्दा सहकारीको प्रमुख समस्या भनेको आर्थीक संकट नै हो । महासंघ पनि अहिले यहि समस्यामा छ । विदेशमा सहकारीलाई लिड गर्ने संस्था राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई सरकारले आर्थीक, नैतिक, प्रशासनिक सबै खालका सहयोग गरेर बलियो बनाउँछ । जसले गर्दा सहकारीहरु बलिया हुन्छन, समस्या विहिन हुन्छन ।हाम्रो देशमा त्यस किसिमको व्यवस्था नहुँदा पनि यस्ता समस्या आएका हुन । अर्को कारण भनेको कोरोना महामारीको लामो असरले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा नै नकारात्मक असर पुग्यो । वित्तिय संस्था मात्रै हैन, जुनसुकै संस्थाको विकास र उन्नतिको आधार आर्थीक नै हो । आर्थीक संकटकै कारण कतिपय सहकारी लगाएत वित्तिय क्षेत्र ध्वस्त नै भए । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाब अहिले सम्म नै परिरहेको छ । सहकारीको समस्या पनि यर्सैको कारण र असर हो । तर कतिपय सहकारीहरु अन्तराष्ट्रिय सरकारी नियम, सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता अनुसार चले तिनीहरु समस्याबाट बाहिर निस्के,केहिले त्यसको अनुसरण गरेनन् ति समस्यामै परे । अहिले मुलुकमा सरकारीको अबस्था कस्तो छ, समस्यामा परेका संस्था कति छन, नपरेका कति छन, समस्यामा किन र कसरी परे भन्ने वास्तविक तथ्यांक सहकारी विभागसँग छैन । यसको अनुगमन, नियमन, निर्देशनकासाथै सहकारी समस्या समाधानकालागी सहकारी महासंघलाई पनि सँगै राखेर संयुक्त अनुगमन समिती बनाउनु पर्यो भनेर भनेका छौ । अहिले यो आबाश्यक पनि भएको छ । यसकालागी हामीले सरकारसँग बजेटको माग पनि गरेका छौ । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमा केहि राहत हुने गरी कार्यक्रम आएको छ । तर पनि सहकारीमा किन समस्या आयो, कसरी आयो, के गरेर समाधान गर्ने भन्ने बारेमा अझै अन्योल छ । हामी यो अन्यौलता हटाउन प्रयत्नरत छौ । अर्को अन्तराष्ट्रिय सहकारीका सात वटा सिद्धान्त र दशवटा मुल्य मान्यतालाई सहकारीकर्मीले आत्मसात नगर्दा समस्या आएको छ भने सहकारी सदस्यहरुले यसको मुल्य मान्यतालाई नबुझ्दा,बैकको जस्तो बढी ब्याज दिने संस्थाको रुपमा लिएर सहकारीमा बढी पैसा राख्दा र सहकारी भनेको सबैको हो यसमा घाटा नाफा सबैको हुन्छ, सहकारीमा १८ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लाभांसको रुपमा लिन पाइदैन, सहकारीले दिँदैन भन्ने कुराको जानकारी नहुदा यस्ता समस्या बढी आएका छन । त्यसैगरी कतिपय सहकारी सञ्चालकहरुले संस्था सवल र राम्रो बनाउने हैन, आफु नाफा धेरै कमाएर चाँडो धनी बन्ने उदेश्यले बचत कर्ताको रकम झिकेर ब्यत्तिगत ब्यबसाय र घर, जग्गामा लगानी गरिदिँदा सहकारीको सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता अनुसार काम नगर्दा, सहकारी राम्रो बनाउँदा आफुलाई पनि राम्रो हुन्छ, सदस्यहरु र बचतकर्ता सबैलाई राम्रो हुन्छ भनेर काम नगरिदिँदा यस्ता समस्या आएका हुन ।

सहकारी समस्या समाधानका उपाय र योजना के छन त ?

म यो संस्थाको नेतृत्वमा आईसकेपछि सहकारीलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन, सहकारी सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता अनुसार सञ्चालन गर्न सरकारसँग नीतिगत छलफल गरी सहकारी मन्त्रालयकै बजेटमा हामीले सरकारी टिम, विज्ञ टिम र सहकारी अभियन्ताको टिम महासंघका सबै सञ्चालक समिती, लेखा समिती, महासंघका १८ वटै संघ, केन्द्रिय बैकका अध्यक्षदेखि सिइओ सम्म बसेर २ दिन सम्म छलफल गर्यौ । त्यसपछि सचिबदेखि रजिस्ट्रार सम्म बसेर तत्कालीन मन्त्रिले उद्घाटन गर्नुभयो र हामी एउटा निचोडमा के पुग्यौ भने अब सरकारले गर्नुपर्ने काम के के, सहकारी महासंघले गर्नुपर्ने काम के के भन्ने कुराको निणर्य गरी काममा अगाडी बढ्यौ । जसको फलस्वरुप आज नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरालाई सम्बोधन गरीएको छ ।

अर्को कुरा मैलै त्यतिबेला बरिष्ठ उपाध्यक्षको रुपमा नेतृत्व पनि गरेको थिएँ । त्यतिबेला हामीले महासंघकै सकृयतामा सरकारलाई आफ्ना माग पुरा गराउने उदेश्यले दवाव दिन एउटा कार्य दल पनि गठन गरेका थियौ । त्यो कार्य दलले त्यति बेला धेरै काम पनि गरेको थियो । माइतीघर मण्डलामा २५ हजार बढी मान्छेहरु जम्मा गर्ने, सहकारी मन्त्रीलाई दबाब दिन सबै सिडियो कार्यालयमा १३ बुँदे मागपत्र पेस गर्ने, सिठी र्याली गर्ने, सहकारी विभागमा धर्ना दिने, रजिष्टार कार्यालयमा मागपत्र पेश गर्ने देखि लिएर सबै पार्टीका प्रमुखहरुलाई मागपत्र बुझाउने काम गर्यौ । जसकारण संघीय रजिस्ट्रार कार्यालयबाट श्वेतपत्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता सहित विज्ञप्ति निस्किएको थियो । त्यसपछि सरकारका प्रतिनिधि सहित हाम्रो संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष, सहकारी बैकका अध्यक्ष र नेफस्कुनका पुर्ब अध्यक्ष सम्मिलित कार्यदल बनायो । त्यो कार्यदलले तत्कालीन, अल्पकालीन र दिर्घकालीन भनेर सुझाब दिएको थियो । त्यसलाई अहिले लागु गर्न हामी तल्लो निकायसँग छलफल गर्न लागेका छौ । अहिले नीति कार्यक्रममा सूचना केन्द्रदेखि कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायधिकरण, बचत तथा सुरक्षण कोष र एकिकृत अनुगमन समिती बनाएर अनुगमन गर्ने कुराहरु आएका छन । त्यो लागु भएको खण्डमा त्यसले सहकारीका आधा भन्दा बढी समस्याको हल गर्ने छ । यसर्थ अहिलेको समस्याको मुल जरो भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्नु नै हो । यसको अन्त्य सरकारले सहकारीका सन्दर्भमा हालै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत बिषयले हल गर्छ भन्नेमा म विस्वस्त छु । किनकि कर्जा असुली न्यायधिकरण बनि सकेपछि त पैसा सिस्टमबाटै उठ्छ । रिण उठेपछि सकेपछि बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ । यसो भएको खण्डमा सहकारी समस्याको हल हु्न्छ । अर्को कुरा नेपालमा सहकारीहरु एकदमै धेरै भए । यसर्थ अब हामी एकिकृत अभियानमा जानुपर्छ । गत सालको चैत्रमा हामीले तेश्रो सहकारी सम्मेलन पनि गरेका थियौ । त्यसमा अब हामीले २०३० सम्ममा सहकारीको संख्या १० हजारमा झार्नुपर्छ भनेर महासंघकै तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत पनि गरेका थियौ । त्यसलाई लागु गर्न अब आउने आर्थीक बर्षबाट ४ बर्षे रणनीतिक योजना बनाएर जाँदैछौ । त्यसमा सहकारीलाई सुशासनमा कसरी लाने, एकिकरण गरेर कसरी सहकारीको संख्या १० हजारमा झार्न सकिन्छ र नयाँ प्रविधिमा कसरी लाने भनेर त्यस अनुसार काम गर्नेछौ । किनकि अब नयाँ प्रविधिमा नजानेहो भने छिटो छरीतो सेवा दिन सकिँदैन, अरु बित्तीय क्षेत्र संग प्रतिस्पर्धामा लान सकिँदैन भनेर थिममै राखेर “सहकारीमा सुशासन, प्रविधि र एकीकरण “ भन्ने स्लोगनकासाथ हामी अगाडि बढ्दैछौ । त्यो थिमलाई प्रारम्भिक सहकारीदेखि, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको सहकारी सम्मलाई बार्षिक योजनामै राखेर लानुपर्छ, सहकारी सिद्धान्त, मुल्य, मान्यता अनुसार सञ्चालन गराउनुपर्छ भनेर हामीले पत्राचार गर्न लागेका छौ । जसले सहकारीमा अहिले देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिनेछ । त्यसैगरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न सातै प्रदेशमा त्यहाँका माननीय, मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्षहरुलाई राखेर प्रदेश गोष्ठि समेत गर्न लागेका छौ । यो काममा महासंघ सकृयताकासाथ लागीरहेको छ, लाग्नेछ ।

यी काम सम्मपन्न गर्न चुनौती के छन ?

– चुनौती त हरेक पेसा, ब्यबसाय, संघ, संस्था र ब्यक्ति लाई हुन्छन नै । हामीलाई पनि छ तर चुनौतीसँग लड्दै अगाडि बढ्ने हो। हरेक काम गर्न पहिलो कुरा त आर्थीक चुनौती नै मुख्य कुरा हो । यी सबै कामका लागि हामीले सरकारसँग बजेटदेखि अन्य कुराको सहयोग माग गरेका छौ। सहकारीलाई सुशासनमा लान, मर्यादित बनाउन,अन्तराष्ट्रिय मुल्य, मान्यतामा अनुसार सन्चालन गर्न सहकारी मैत्री ऐन, नीति,नियम बनाउन अनुगम र नियमनमा सरकारी निकायसँगै महासंघलाई समेत समावेस गर्नुपर्छ भनेर पनि माग राखि रहेका छौ । यो काम गर्नु गराउनु पनि हामीलाई त्यतिकै चुनौती छ। यद्यपी त्यससँग सम्बन्धित कतिपय कुराको सम्बोधन अहिले आएको नीति तथा कार्यक्रमा पनि भएको छ । यसले हामीलाई राहत महसुस भएको छ। यसर्थ मैले माथी भनेका कुराहरु पुरा गर्न सकियो र ति विषयहरुलाई कार्यान्वयन गरेर सहकारी सञ्चालन गराउन सकिएको खण्डमा सबै चुनौती र समस्याको हल हुनेछ । यो उदेश्यकासाथ हामी यो मुल काममा लागीरहेका छौ ।

जिल्ला प्रमुखको रुपमा के कस्ता काम गरिरहनु भएको छ ?

सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार नियम, कानूनले तोकिदिको हुन्छ । तर केहि केहि विशेष कामहरु चाहि जिल्लाको विशेष परिस्थिति र भूगोल अनुसार सृजना हुन्छन् । त्यसलाई हामीले अवस्था र आवश्यकता अनुसार नै ट्याकल गरेर गर्छौं । खासगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेवा प्रवाहका कामहरु, नागरिकका राहदानी, एन्आईडीका सेवाहरु विभिनन उजुरी तथा गुनासाहरुको समाधानको उपायहरु निकाल्ने र सहजीकरण गर्ने देखि शानित सुरक्षाका काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी सुशासनको क्षेत्रमा आफ्नो मात्र नभई जिल्ला भरीका सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक निकायले प्रदान गर्ने सेवाप्रवाह र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा हामीले थप कामहरु गरेका हुन्छौं । तयसैगरी विपद् व्यवस्थापनका कामहरुमा हाम्रो प्रमुख भूमिका रहेको हुन्छ । त्यसमा पनि समन्वय सहजीकरण र प्रमुख नेतृत्वदायी भुमिका लिएर हामीले काम गरीरहेका हुन्छौं । अर्को हामीले विकाश निर्माणका कामहरु सहजीकरण गर्ने काम पनि हामीले गरीरहेका हुन्छौं । विकास निर्माण गर्दा आइपर्ने बाधा व्यवधानहरु हटाउने विकास निर्माणको काम अवरुद्ध हुने अवस्था आएमा त्यसलाई सुचारु गर्न सहजीकरण गर्ने र त्यस्ता कामहरु समयमै लक्ष्य अनुसार सम्पन्न गर्न हाम्रा प्रयत्नहरु जारी रहन्छन् । त्यसबाहेक अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संघ सरकारको केन्द्रीय प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लामा रहने भएको हुनाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग पनि समन्वय गर्ने मिडियटरको रुपमा पनि हामीले काम गर्ने गरेका छौं । यीनै कामहरु मैले पनि भक्तपुर जिल्ला प्रमुखको रुपमा गरिरहेको छु ।

चुनौतीपुर्ण कामहरू चै के के हुन् त ?

– शान्ति, सुरक्षा हाम्रो मुख्य काम हो । हामीले संपूर्ण जिल्लावासी नागरिकको जिउ धनको रक्षा गर्नुपर्ने मुख्य काम भएको र अर्को शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियनत्रण सन्दर्भमा कहि कतै त्रुटि भैहाल्छ कि, अराजक र अवान्छिन्त गतिविधि भैहाल्छ कि भैरहेको छन् कि भन्ने हाम्रो चासो रहने हुन्छ । यस्ता गतिविधिबाट यो भक्तपुर जिल्ला अहिलेसम्म जोगिएको, त्यस्ता खालका गतिविधि त्यति धेरै नभएको सामान्य नै रहेको र शान्ति सुरक्षाको अवस्था मजवुत् नै रहेको यहाँलाई जानकारी गराउँछु । चुनौतिको रुपमा चाहि शानित सुरक्षा र अपराध नियनत्रणलाई प्रभावकारी बनाउने त्यतिखेर जीउधनको सुरक्षाको पुर्ण अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौति छ । अर्को निजी तथा सार्वजनिक जग्गाका विवाद र लेनदेनका विषयहरु छन् । हुन त पछिल्लो समय यस्ता समस्या देशैभर छन् तर भक्तपुरमा अन्य जिल्लाको तुलनामा अलि बढि छन् ।

जग्गामा कस्ता किसिमका समस्या बढी छन् ?

– सरकारी, पर्ति जग्गाहरु मिचेको, थिचोमिचो गरेको, लोभ लालच गरेको, हराएको, अभिलेख नभएको भन्ने समस्याका गुनासा र उजुरी पनि छन् भने अधिकरण गरेर जग्गाहरु सहकारीमा राखेका, लिलामीमा, लेनदेनमा नमिलेका, जग्गाको चित्राकार र नापनक्सामा फरक परेका लगाएत व्यक्तिगत लेनदेनका समस्याहरु बढि आउने गरेका छन् ।

स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य र समन्वय कस्तो छ, जटिलता के छन ?

– स्थानीय सरकारसँगको काममा सहकार्य र समन्वय प्रभावकारी नै छ । जटिलता चाहि स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार काम कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यसलाई नटेकिकन गरिदिंदा त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छ । किनकी स्थानीय जनताको जनप्रतिनिधिका हैसियतले त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उहाँहरु कै हो तर जनताको माझमा चाँडै लोकप्रिय बन्नका लागि ऐन, नीति, नियम मिचेर काम गर्न खोज्दा र त्यस्ता कार्यले पछि समाजमा कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा नराखि काम गर्न खोज्दा यस्ता समस्या आएका छन् । त्यसलाई समाधान गर्न पालिकासँग सहकार्य, समन्वय र सहजीकरण लगायत हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्दछ र गरेका पनि छौं ।

कस्ता प्रकारका मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था बढी देखिन्छ ?

– लेनदेन, घरजग्गा विवाद बैंकिङ कसुरका घटना र ढुङ्गा गिटी, बालुवाका अर्थात् प्राकृतिक श्रोत साधनको उत्खनन्, दोहन र ओसारपसारका घटनाहरु बढि आउँछन् ।

नागरिकता र राहदानीको सेवा प्रवाहको अव्यवस्था कस्तो छ?

– नागरिकता राज्यसँग जोडिएको नेपालीको पहिलो पचिान र आधिकारीक प्रमाणपत्र हो । यो बिना कुनैपनि व्यक्ति कुनैपनि काममा सकृय हुन सक्दैन । अर्थात् जुनसुकै ब्यापार व्यवसाय गर्न र जागीर खान नागरिकता पहिलो आवश्यकतामा पर्छ । यसर्थ पनि यो अति महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र हो । यति महत्त्वपूर्ण प्रमाणपत्र सुरक्षित राख्नुपर्छ, यो बनाउँदा त्रुटिरहित बनाउन कुनकुन कागजात आवश्यक पर्छ र नागरिकत्ता बनाई सकेपछि यसलाई दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने सामान्य कुराको ज्ञान सबै नागरिकलाई हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसमा पनि भक्तपुर त राजधानीसँग जोडिएको सानो जिल्ला वौद्धिक र उच्च चेतना भएका मानिसहरुको बसोबास भएको जिल्लाको नाताले यसको महत्व यहाँ सबैले बुझेका होलान, नागरिकता सम्बन्धित कुनै समस्याहरु छैनन् होला भन्ने थियो । तर मैले यहाँ आएर काम गर्ने सन्दर्भमा हेर्दा यहाँपनि धेरै महिलाहरुका बालबालिका नागरिक्ता विहिन हुनुहुँदोरहेछ । त्यसको कारण चाहि बाबुको पहिचान हुन नसकेको, बच्चाको कागजातमा वाबुको काल्पनिक नाम राखिएको र वतनस्पष्ट स्पष्ट नखुलेकोले समस्या परेको पाइयो । जसकारणले कतिपय महिला आफ्नो छोराछोरीलाई नागरिकताा दिलाउन नसकेर पीडित हुनुहुन्छ । यसको अन्त्यको लागि हामीले केहि समाधानको विषय समेटेर मन्त्रालयमा आफ्नो राय पठाई सकेका छौं र सहजीकरण पनि गरी सकेका छौं । अहिले देखिएका समस्या समेट्ने गरी नयाँ कार्यविधि मस्यौदा तयार हुँदैछ । यसर्थ यो समस्या समाधान होला भनेर त्यस्ता पीडित महिला दिदीबहिनीलाई सुचित गराउन चाहन्छ । उहाँहरुको यो समस्या ढिलो चाँडो सम्बोधन हुन्छ ।

अर्को अहिले गैह्र आवासिय नागरिकता सबै सिडियो कार्यालयले गत असोज देखि नै जारी गरिरहेको छ । चाडपर्वको समयमा यस्ता प्रकारको नागरिकता बनाउने हरुको चाप बढ्ने गरेको छ । किनकी नेपाली दाजुभाइ चाडपर्व मनाउन स्वदेश आएका बेला नागरिकता पनि बनाउने हुँदा चाप बढेको देखिन्छ । यस्ता प्रकृतिको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिको सन्दर्भमा उहाँहरुले केकस्ता कामहरू गर्न पाउने बैंकीङ कारोवार गर्न मिल्ने कि नमिल्ने, जग्गा जमिन किनबेच गर्न पाउने कि नपाउने,नाबालक परिचय पत्र बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने जस्ता बिषय कानुनमा प्रष्ट नहुदा र कानून बनि नसकेकोले यसमा अन्योल भएको छ । यो अन्योल चाँडै टुंगिएला भन्ने आसा गरेको छु ।

प्रहरी प्रशासन सञ्चालनको अवस्था कस्तो छ ?

– प्रहरी प्रशासन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्ष समन्वय र निर्देशनमा रहने हु्ँदा हाम्रो निर्देशनमै प्रहरीले काम गर्छ । जसअनुसार हामीले यसलाई हेल्पिङ ह्याण्डको रुपमा सञ्चालन गर्छौं । यो संगठन बिना हामीले काम गर्न सक्दैनौ,हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्नै सक्दैनौं । तसर्थ नेपाल प्रहरीले हामीसँगको सम्पर्क समन्वयमै काम गर्छ भने सशस्त्र प्रहरी पनि हाम्रो सुरक्षा समितीमा हु्न्छ । उस्ले जिल्लाको सिमा सुरक्षादेखि राजश्ज असुली र छली रोक्ने काममा सहयोग गर्छ । यसले जिल्लावासीको सुरक्षादेखि भौतिक, साँस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा सम्म गरिरहेको हुन्छ ।

बैंकिङ कसुर र लेनदेनका घट्नाको अबस्था कस्तो छ ?

– यहाँले भनेझैं यी घट्नाहरु देशै भरी बढेका छन् । यहाँ पनि बढिरहेका छन् भने साईवर क्राइमका घट्ना पनि बढेका छन् । खासगरी पछिल्लो समय बैंकिङ कसुरका घटना, लेनदेन नमिलेका घटना र ठगीका मुद्दाहरु बढि छन् ।

यस्ता घटनाको न्याय निरुपण कसरी गरीरहनु भएको छ त ?

– हामीले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गर्न सक्ने, दिन सक्ने सेवा हामी दिन्छौं । हामीले दिन नसक्ने, ऐन कानूनले नमिल्ने मुद्दाहरु अदालतमा पठाउने गर्छौं । जस्तैः ठगीको र चेक अनुसारको कुरामा सिधै प्रहरीले अनुसनधान गरेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ भने लेनदेनका विषयमा हामी दुवै पक्षलाई बोलाएर समन्वय गरेर मिलापत्र गराउने काम हामीले गर्छौं भने केहि जेनुन खालको मुद्दा र गुनासोहरु प्रमाणसहित आउनु भएको छ भने हामीले पिडकलाई उपस्थित गराउने, छलफल गराउने र मुद्दा यसरी गयो भने यस्तो कारवाहि हुन्छ यसरी मिल्नुस भनेर समन्वय गरेर मिलाउँछौं । तर कतिपय केसहरु हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भएको हुनाले सहजीकरण र समन्वय बाहेक समाधान गर्न नसकेको अवस्था पनि छ ।

नयाँ योजना केहि ल्याउनु भएको छ ?

–त्यस्तो नयाँ योजना त छैन तर वित्तिय साक्षरता र यसको सचेतना बढाउनको लागि कर्मचारीलाई हामीले निर्देशन गरेका छौं । लिखित र मौखिक रुपमा पनि यहाँहरुले अलि बढि जानकारी गराईदिनुस्, यो कुरा सर्वसाधारण जनतालाई थाहा नभएर बढि ठगिने भैरहेको छ भनेर निर्देशन गरेका छौं ।

अर्को नागरिकहरुले अहिले व्यहोरीरहेका हिंसाहरु एकल महिला अपाङ्गगता भएका महिला र बालबालिकाहरुले व्यहोरीरहेका हिंसाहरु, मानव बेचविखन र ओसारपसारमा पर्न सक्ने जोखिमको आँकलन गरेर त्यसलाई रोक्न सचेतनाका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न सहजीकरण गरेका छौं । त्यस संगै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन ÷जिल्ला सुरक्षा समितिका बैठकहरुमा विपदमा आइपर्ने समस्या उद्धार र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने कामहरु राहतको कुराहरु हामीसँग भएका श्रोत साधन र जनशक्तिमा भएका अभाबलाई पुरागर्ने सन्दर्भका कुराहरुमा हामी पालिका लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर समाधानमा अगाडि बढ्छौ । यस्ता विषयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा समेत उहाँहरुलाई बोलाएर निणर्य गरी काम गर्ने गरेका छौं ।

यी सबै काम गर्न आर्थिक कठिनाई पनि त होला नी ?

– सेवा प्रवाह दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा हाम्रै कार्यालयले उपलब्ध गराउने सेवा र जिल्ला भएमा सार्वजनिक र नीजि कार्यालयहरुले उपलब्ध गराउने सेवा प्रवाह । यी सबैको आ–आफ्नो स्रोत साधन हुन्छ । हामीले चाहिँ त्यसलाई उच्चतम रुपमा प्रयोग गरेर हामीले प्रदान गर्ने सेवामा कुनैपनि सेवाग्राहीको गुनासो नआउने गरी काम गर्न हामी सचेत छौं । तर जिल्लामा हामीमात्र सचेत भएर हुँदैन । सरकारी र नीजि कार्यालयले पनि जनगुनासो नआउने गरी काम गर्न सक्यो भने मात्र उपलब्धि हाँसील गर्न सकिन्छ । र उपलब्धि हाँसील भयो भने मात्र हामी सन्तुष्ट हुन्छौं । जनशक्तिको अभाव स्रोत साधनको अभाव नीति नियम र कानूनको अभावका बाबजुद पनि हामीले अन्य निकाय जस्तै खाद्यान्नको अनुगमन गर्दा गुणनियन्त्रण विभाग, गुणस्तर विभाग र बाणिज्य विभागसँगको समन्वयमा काम गर्छौ भने औषधिको अनुगमन गर्दा औषधी विभागको सहयोगमा बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरी रहेका छौं । तर पनि हामीले कतिपय सन्दर्भमा काम गर्दा श्रोतको अभाव, ऐन, नियम र कानूनी जटिलताले अरुको भर पर्नुपर्दा आफूले सोचे जस्तो चाहेजस्तो सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ ।

जिल्लाको विकास, र सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा जनताले चाहे अनुसारका काम भएका छन् छैनन् ?

– जिल्लाको विकास, समृद्धि र सुशासनका लागि हाम्रो कार्यालय लगायत प्रहरी प्रशासन, कर्मचारी,उद्योग व्यवसायी, स्थानीय र प्रदेश सरकार एवं नीजि क्षेत्र सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, उत्तिकै सहयोग चाहिन्छ । त्यसका लागि हाम्रो कार्यालयको तर्फबाट हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकामा हाम्रो श्रोत साधन र जनशक्तिले भ्याएसम्म कुनै कमि कमजोरी हुन नदिई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गरेका छौं । यो राजधानी नजिकको धार्मिक, साँस्कृतिक र पर्यटकीय जिल्ला समेत भएकोलेपनि अलि महत्त्वपूर्ण र संवेदनसिल जिल्ला हो । पर्यटकीय स्थल नगरकोट लगायत अरनिको राजमार्ग हुँदै पुर्बका २१ जिल्ला जाने सडक यातायातको मार्ग भएको हुनाले पनि यस जिल्लामा धेरै सकृय गतिविधिहरु हुने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन पछिल्लो समय यहाँ घर जग्गा खरिद विक्रिमा विकृति बढनेदेखि वित्तिय जोखिमका घट्नाहरु पनि बढिरहेका छन् । उद्योग व्यापार व्यवसाय सोचेजस्तो हुन सकिरहेको छैन, जनताले सोचेजस्तो सेवा प्रबाह र विकास हुन सकिरहेको छैन । यसको अन्त्यको लागि हाम्रो पनि ध्यान छ र अन्य संघ संस्था संगठन सरकारी निकाय, नीजि संस्था प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैको सहयोग, सहकार्य, समन्वय र सकृयताको उत्तिकै खाँचो छ । यसमा हाम्रो कार्यालयले पहल कदमी लिईरहेको छ । र सबैको सहयोग र समन्वयको पनि अपेक्षा गरेको छ ।

अर्थ समितिका काम के कस्ता छन, कसरी गरीरहनुभएको छ ?

अर्थ समितिले मुलुकको अथर्, राजश्वसँग सम्बन्धि कुराहरु हेर्ने बुझने, नीति निर्देशन दिने काम गर्छ । यसमा अर्थमन्त्राल, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानि बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैक र प्राकृतिक साधन तथा स्रोत समितिहरु पर्छन । यि निकायहरुसँग सम्बन्धित कामहरु कानूनको परिधि भित्र रहेर गर्छ । साथै अहिले हामीले १६ औ पन्चबर्षिय योजना बनाउने बारेमा हिजो १५ औ योजना कसरी बने, कार्यान्वयनमा कतिको परिणामहरु आए, के के काम भए वा भएनन् भएनन् भने किन भएनन्, अब बन्ने योजना कसरी बनाउने, के कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बनाउने, देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न के गर्नुपर्छ जनताका आबाश्यत्ताहरु पुराहुने गरी कसरी काम गर्ने, देशबाट बिदेश पलाएन भैरहेका युवा बिद्यार्थिलाई कसरी रोक्ने, बढि भन्दा बढि रोजगारी कसरी सृजना गर्ने, शुसाशन कसरी दिने भन्ने बारेमा जनता तिर फर्केर योजना बनाउने सन्दर्भमा यससँग सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरुसँग बसेर सबैसँग ब्यापक छलफल गरेर, त्यहि अनुसारको निर्देशन दिएर योजना बनाउन लागीरहेका छौ ।

यस सन्दर्भमा हामीले अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर अब फाष्ट्याक मात्र हेरेर, ठुला आयोजनामा मात्र खर्बौ लगानि गरेर, ठुला ठुला अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर, सिँहदरवारमा एकै चोटि ठुला ठुला महँगा दर्जनौ बिल्डिङहरु बनाएर विदेशि रिण थुपारेर हुँदैन । बिदेशमा उत्पादन भएका पेटा«ेलियम गाडि मात्र भित्र्याएर हुँदैन । त्यसलाई तत्काल रोक र विजुलिबाट चल्ने, त्यसमा पनि आफ्नै उत्पादनका गाडिलाई प्रोत्साहित गर । त्यसले खर्बो डलर बाहिर जाने रकम बचत गर्छ । महँगा महँगा विलासिका बस्तुको खरिद रोक । बिदेशि डलर तिरेर फर्निचर ल्याउन रोक । बरु आबाश्यक नै परेको भए यहिँको काठबाट उत्पादन गर । मुलुक रिनमा परेको बेला बोनस नखाउ । अनाबाश्यक भत्ता नदेउ भनेर निर्देशन दिएका छौ ।

अब हामीले त्यसको सटा उत्पादन बढाउने नीति योजना बनाउनु पर्यो, एमएका सर्टिफिकेट मात्र दिएर त्यसलाई सिरानेमा हालेर सुत्ने, बेरोजगार बढाउने शिक्षा दिएर हुँदैन, गरी खाने, सिप र प्रबिधियुक्त प्राबिधिक शिक्षा दिनुपर्यो, उत्पादनसँग जोडिने सिप र शिक्षा दिनुपर्यो, ठेक्का लिने, अलिकति मोबिलाईज रकम लिने र त्यो ठेक्का झोलामा हालेर काम लथालिँङग बनाएर हिँडने, त्यस्तालाई कुनै कारबाहि नगर्ने र राज्यलाई घाटा पार्ने जस्ता विक्रितिलाई तत्काल रोक्ने कुरा भएको छ । अर्को कृषकलाई उत्पादन गर्न लगानि, सिप, प्रबिधि र साधन नदिने बैकमा पैसा थुपारेर बस्ने कुरालाई पनि रोकेर कृषकलाई पालिका ग्यारेन्टि बसेर सस्तो ब्याजमा रिण दिने, तिम्रो लगानि डुब्दैन हामी जिम्मा लिन्छौ, उत्पादनमा जाउ, डुबे विमाले जिम्मा लिन्छ भनेर उसलाई उत्पादनमा लगाउने, उसले उत्पादन गरेको बस्तु बेच्ने जिम्मा पालिकाले नै लिने गरी योजना बनाएर उत्पादनमा युवालाई जोडने गर्नुपर्छ । मल कारखान यहिँ खोल्नुपर्छ, सिचाईमा लगानि गर्नुपर्छ, मरिन डाइर्भसन योजना चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ । कृर्षिलाई आधुनिकिकरण गर्नुपर्छ । हलोले जोतेर हैन मिसिनको प्रयोग गरेर जोत्ने, सिँचित गर्ने, औषधि हाल्ने गर्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मानिस कृर्षिमा लाग्छ, उत्पादन बढछ, मुलुक आत्मनिर्भर हुन्छ, रोजगारी पनि सृजना हुन्छ । युवाहरु बाहिर जाने कुरामा पनि न्युनिकरण हुन्छ । यसो गर्दा मुलुक पनि धनि हुन्छ, जनता पनि धनि हुन्छन । अब यसरी जानुपर्छ, यो खालको नीति बनाउनु पर्छ । हिजोका जसरी हैन, ढ्याकका ढ्याक परिणाम ल्याउने गरी बजेट बनाउनु पर्छ भनेर ब्यापक छलफल गरेका छौ । त्यहि अनुसार काममा अगाडि पनि बढिरहेका छौ ।

कृषक र कृर्षि विज्ञहरु यहाँ भबिष्य नदेखेर कामकालागी बाहिर गैरहेका छन, बिदेशबाट खर्बौको उत्पादन भित्रि रहेको छ, तपाईले भनेको कुरा कसरी लागु होला त ?

जहाँ जहाँ कृर्षियोग्य उर्भर भुमि थिय, त्यहाँका युवा किसानले काम गरे । उत्पादन पनि गरे तर बजार पाएनन् । उत्पादन बारीमै कुहियो, फालियो । आम्दानि भएन । यसले गर्दा युवा किसान बिदेश हाम फाले । यहा महिनाको ३० हजार कमाउन नसक्ने भएपछि मानिस बिदेश गए । त्यहाँ दुख गरेर महिनाको दुई अडाई लाख कमाए, नसक्नेले पनि ५० हजार त बचाय । त्यो घर पठाए, कामै नगरे पनि त्यसले किनेर खायो, उस्को घर चल्यो, उसका परिवार पालिय । त्यो कारणले युवा बाहिर हाम फाले र जग्गा बाँजा रहे । हामीले हाम्रा कृषकलाई यहाँ काम गर्ने वातावरण नै दिन सकेनौ । समय र परिस्थितिले गर्दा हामीले त्यसलाई रोक्न पनि सकेनौ । हिजो यसो भयो । अब यसलाई रोक्नुपर्छ । कृषकलाई तालिम दिनुपर्छ, लगानि गरीदिनुपर्छ, सिप र प्रविधि सिकाउनुपर्छ, बिउ, मल, सिचाईको प्रबन्ध गरीदिनुपर्छ, प्राबिधिज्ञ दिनुपर्छ र बजारको ब्यबस्था गरिदिनुपर्छ । उनिहरुको उत्पादन र बिक्रिको जिम्मा सरकारले लिईदिनुपर्छ । यति भयो भने अहिलेको युवा बिदेश पलाएन रोकिन्छ । त्यो खालको नीति ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले ब्यापक छलफल गरीरहेका छौ ।

अहिलेको एनसेल प्रकरणदेखि अन्य ठुला प्रकरण र राजश्व चुहावटमा कर्मचारीले राजनीतिज्ञलाइर्, राजनीतिज्ञले कर्मचारीलाई दोष दिने गरेका छन । त्यसले जनता आक्रोसित पनि भैरहेका छन नी ?
यो सारा बिग्रिनुमा नेतालाई दोष दिएरमात्र हुनेवाला केहि पनि छैन । जनता इमान्दार छन, उनीहरुले पर्खिरहेका छन, सबैलाई हेरीरहेका छन । आफु चाबि बोकेर बस्ने अनि अरुलाई दोष दिएर हुन्छ ? सहि कसको चल्छ ? अनि उसैले नेताले गर्दा भएन भनेर हुन्छ ? यसपालि पश्चिममा भुकम्प गयो, त्यहाँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले जनताको घर बनाई दिए, काममा खटे । तर यो देशका एकलाखलाखको हाराहारीमा भएका पुलिस, सेनाले त्यहाँ गएर जनताको घर बनाए ? त्यहाँ गएर खटे ? गएनन् बरु मासुभात खाएर ब्यारेकमा रमिता हेरेर बसे । यहि हो नेपाली संवेदना ? यस्तो बेलामा काम नलाग्ने सेना पुलिस कहिले चाहिँ काम लाग्ने ? अनि नेताले विगारे, गर्न दिएनन् भनेर अरुलाई दोष दिएर मात्र हुन्छ ?

अर्को राजश्व उठाउने कुरामा चुहावट गर्ने कुरामा पनि कर्मचारी इमान्दार भएर काम नगरुन्जेल कहिले पनि सुध्रँदैन । निणर्य गर्ने ठाउँमा कर्मचारीको हाकिम बसेको छ, उस्को कलम चल्छ तर उस्ले इमान्दार भएर कामै गरीदिदैन । त्यो करा तलको कर्मचारीले देखेको हुन्छ । अनि तलकोले पनि त्यसै गर्छ । अनि कसरी राजश्व चुहावट रोकिन्छ, कसरी मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ । विदेशमा हाम्रो जस्तो हुँदैन । त्यहाँ सिस्टममा कर्मचारी चल्छ, उ इमान्दार हुन्छ, अनि जनताको काम हुन्छ, देशको अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ । यहाँ आफ्नो स्वार्थमा कर्मचारी चल्छ । यसर्थ निणर्यकर्ता अर्थात ठुलो पदमा बसेको कर्मचारी इमान्दार भएर काम नगरुन्जेल यो बेथिति सुध्रँदैन ।

राजनीतिज्ञले यता प्वाल थुन्छ, उताबाट चोर्छ, उता थुने यताबाट चोर्छ । अनि के गर्ने । इमान्दारले म जनताको हितमा देशको हितमा काम गर्न आएको भन्छ, ढयाकढुक्क काम गर्छ । बेमानले कानूनका छिद्र हेरेर चोरी खाने गर्छ । विग्रिएको अहिले सम्म यहि भएर हो । अब हामी त्यसलाई रोक्ने गरी २० वटा कानून ल्याउँदैछौ ।

त्यसलाई रोक्ने त राजनीतिक नेताहरुले नै हो, यहि रोक्न नसक्दा नै ब्यबस्था नै खराब भएको, तपाईहरुलाई आरोप लागेको होला नि त ?

हामीमाथि वा ब्यबस्थामाथि लागेको आरोप वाईयात हो । कानून बनाउन उनीहरु नै ल्याउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा उनीहरु नै हुने, उनीहरुले इमान्दार भएर कानुन कार्यान्वयन नगर्ने अनि राजनीतिज्ञले बिगारे, ब्यबसथा ठिक भएन भनेर वाइयात कुरा गरेर अरुलाई दोष दिएर हुन्छ । हुँदैन । अब हामी यस्ता बिषयमा निगरानि गरेर, अनुगमन गरेर, कडा कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नेगरी जाने पक्षमा छौ । अब भ्रम छरेर मात्र हुँदैन । परिणा दिने गरी काम गर्ने पद्यतिको विकास गर्छौ ।

तपाई काँग्रेसको नेता, अब मुलुक सुधार्ने काँग्रेसको योजना के छ त ?

जनताले सबैलाई हेरीरहेका छन, बुझि रहेका छन । हामीले पनि हेरीरहेका छौ । नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गरेर सरकारमा गएकाहरुले कसले के गरे त्यो सबैले हेरीरहेका छन, त्यसको मूल्याङकन र मनिटरीङ पनि भैरहेको छ । त्यहि भएर त्यसको ब्यापक आलोचना र बिरोध पनि भैरहेको छ । त्यहि भएर नै काम गर्न नसक्नेले छोडनुपर्छ भन्ने आवाज ब्यापक रुपमै पार्टीमा उठिरहेको छ । अब हिजोको जस्तो पाराले ढाँटढुँट गर्छु भनेर हुँदैन, त्यस्तालाई कसैले छोड्दैन । अब परिणाम निकाल्न सके पदमा बस काम गर, नत्र छोड । यो अबस्था आई सकेको छ, पार्टीमा छलफल भेसकेको छ । नसक्नेले अब अर्को गर्न सक्नेलाई ठाउँ छोडनुपर्छ । यो कुरा सरकारका मन्त्रीलाई मात्र होइन, पार्टीका नेतालाई पनि भैरहेको छ ।

पार्टीको नेतृत्व परिबर्तनको कुरा उठिरहने तर कार्यान्वयनमा नजाने रोग काँग्रेसमा छ नी ?
यो त कसैले नेतृत्व छोड भनेर मात्र त हुँदैन होला नी । त्यसको त विधि र प्रकृया हुँदो हो नी त । निर्बाचनबाट चुनिएको नेतृत्व परिबर्तन या उस्ले स्वईच्छाले राजीनाम दिनुपर्यो या त काम गर्न नसक्ने अबस्थाको सृजना हुुनुपर्यो या त फेरी समय पुगेपछि निर्बाचनबाटै छानिनु पर्यो होला नि त । त्यहि भएर हो । ठुलो पार्टीमा, प्रजातान्त्रिक पार्टीमा यस्तो माग, गुनासा हुन्छन । यो स्वभाविक हो, समय आएपछि यो सबै काम हुन्छ ।

त्यसो भए नेतृत्व फर्ने कुरा चाहिँ पार्टीमा उठेको छ, फेर्ने कुराचाहिँ हैन हो ?

हो, छलफल बहस हरेक हुन्छ, नेतृत्व हस्तान्तरणदेखि पुस्तान्तरणको कुरा उठेको छ । तर अहिले फेर्ने कुरा सम्भब होइन ।

सभापतिको दुईबर्ष कार्यकाल हटाउने कुरा पनि भैरहेको कुरा आएको छ नी ?

त्यो अहिले पार्टीमा छलफलको बिषय बनेको छैन । दुई कार्यकाल भन्दा बढि एकै नेतृत्व रहन नपाउने भन्ने कुरा हाम्रो बिधानमा छ । तर अब भोली दुईतिहाँई सदस्यले हटाउने कुरा गरे त्यो बिधान परिबर्तन भयो भने त भन्न सकिन्न ।

तपाईका पार्टीका नेतालाई एक जना साँसदले नया फम्फादेबिको उदय भएको सबै भन्दा धनि भएको, भ्रष्टाचारमा सम्लग्न भएको कुरा आएको छ नी ?

यो अप्रमाणित कुराको कुनै अर्थ छैन । प्रमाण भए ल्याउ, पार्टीले कारबाहि गर्छ, कसैले बाहिर भनेकै भरमा कोहि दाषि हुँदैन, उसलाई कारबाहि गर्ने अधिकार कसैसँग पनि हुँदन ।

सरकारको कामलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सरकारले जनताले सोचे जस्तो हामीले भने जस्तो गरीको सन्तोष जनक काम गर्न सकेको छैन । यो हाम्रो पार्टीगत धारणा हो । यसलाई अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री सकृय हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने मन्त्री राख्न, अहिलेकालाई फेर्न काँग्रेसले दिएन भन्नुभएको छ नी ?

यो उहाँको आरोप हो । काँग्रेसले नफेर्नु भनेको हैन । राष्ट्रिय सभाको निर्बाचन सम्म नगरौ, परिस्थिति बिग्रिन सक्छ मात्र भनेको हो । अब राष्ट्रिय सभाको निर्बाचन सम्पन्न भएको छ, अब फेर्न उहाँलाई कसैले रोक्दैन । यो कुरा पार्टीमा भएको छ ।

राजाबादीले आन्दोलन गर्ने भनेका छन नी ?

पुब राजाहरुले २४० बर्ष शासन गरेका हुन त खोई के गरे ? किन जनताले फाल्नुपर्ने अबस्था आयो ? उनीहरुले जनतालाई दास बनाएर नै जनताले फालेका होइनन् ? यसर्थ उनीहरुका कुराको, आन्दोलनको दुहाईको कुनै अर्थ छैन । लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो, राजतन्त्र हैन । जनताले सुख शान्ति र समृद्धि खोजेका हुन, निरंकुष शासक हैन ।

तर तपाईहरुकै कारणले जनता निरास भएका त हुन नि ?

हो, हाम्रा नेताहरुले राम्ररी शासन गर्नुपर्यो अब । जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नुपर्यो, परिणाम दिने गरी काम गर्नुपर्यो, हिजोका गल्ति कमिकमजोरी सच्याएर काम गर्नुपर्यो । यो चाहिँ हो तर हाम्रा नेता कामै नलाग्ने भएका, ब्यबसथै काम नलाग्ने भएको भन्ने भाष्यचाहि अर्थ हिन छ । यो बनि बनाउ षड्यन्त्र हो । यसलाई नेताले बेलैमा बुझनुपर्छ । यो कुरा पार्टीमा पनि उठेका छ, सच्याएर जाने कुरा पनि भएको छ ।

गठबन्धनको आयु कति होला, कोशिको राष्ट्रिय सभा निर्बाचनले त यसलाई धर्मरायो नी समिकरण फेरिन्छ ?

फेरीँदैन । यो दुई बर्षकोलागी सहमति भएको हो, दुई बर्ष पुगेकै छैन । बल्ल एक बर्ष भयो । तर यहि सरकारले परिणाम दिने गरी जनताका समस्या सम्बोधन गरेर गएमा यो ५ चै बर्ष पनि चल्न सक्छ । जहाँ सम्म यसको समिकरण र कोशिको निर्बाचनको कुरा छ, त्यो गठबन्धन छुटिने भएर भएको हैन । गठबन्धन अहिलेको राष्ट्रिय आबाश्यत्ता हो । यो ५ बर्ष हैन १० बर्ष पनि जान सक्छ । यो कुुरा हाम्रो पार्टीले भनि सकेको छ । अहिले समिकरण बदल्ने, सरकारको नेतृत्व फेर्ने कुनै योजना छैन । हुँदा पनि हुँदैन । किनकि अहिले गठबन्धनको राष्ट्रिय आबाश्यत्ता छ । कोशिको निर्बाचन गठबन्धनले गर्दा हैन, पात्र छनौटले गर्दा बिग्रिएको कुरा जनप्रतिनिधिले गरेका छन । नत्र अन्य ठाउँमा सबैले जित्नु त्यहिँ मात्र हार्नुपर्ने कुनै कारण केहि थिएन ।

आर्थिक संकट हटि सकेका छैन, ब्यबसाय कसरी संञ्चालन गरीरहनुभएको छ ?

अहिले आर्थिक संकटले मुलुकलाई गाँजेको छ, त्यसको असर हामी जस्ता व्यवसायीदेखि विभिन्न पेसा, ब्यबसाय, तह र तप्काका मानिसहरुमा परिरहेको छ । यसका बाछिटाले हामीलाई पनि छोएको छ । तथापि नेपाली बिद्यार्थिहरुमा उच्चशिक्षा अध्यनकोलागी बाहिर जाने क्रम नघटेको हुनाले र विदेशिहरुले पनि नेपाली बिद्यार्थिलाई अध्यनमा नरोकेको हुनाले हाम्रो ब्यबसायमा त्यस्तो संकटकै अबस्था छैन, निराशै हुने अबस्था छैन । सामान्य ढंगले चलिरहेका छौ ।

त्यसो भए यो ब्यवसायमा ठुलो समस्या छैन हैन त ?

राज्यको दृष्ट्रिकोण र नीतिगत तहमा हाम्रो उनुपस्थिति नहुँदा एवं विदेशि गनतब्य मुलुकको भिसा सिष्टम स्पष्टता नहुँदा र कतिपय देशले भिसा सिष्टममा कडाई गरेको हुँदा हामी अवसर र संकटको विचमा रहेका छौ । हामी हाम्रो समस्याका बारेमा सजग छौ, राज्यले हाम्रो ब्यबसाय प्रति लिने सक्ने अबरोध बारे पनि हामी सजग छौ । हाम्रा ब्यबसाय विरुद्धका गतिबिधिहरु हाम्रालागी स्वीकार्य हुँदैनन् । इक्यानको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा मैले यो कुरालाई पनि ख्यालमा राखेर शैक्षिक परामर्सदातृ संस्थाका हितमा अगाडि बढिरहेको छु ।

नीतिगत समस्याहरु कस्ता छन ?

नीतिगत रुपमा हिजोका हाम्रा जुन खालका एजेण्डाहरु थिय, समस्याहरु थिय म इक्यानको अध्यक्ष भएर आई सकेपछि हामीले शैक्षिक परामर्स ब्यबसायमा धरौटि आबाश्यक छैन, चाहिँदैन भन्ने अबस्थामा पुर्यायौ । भोलीका दिनमा यो क्षेत्रलाई कसरी मर्यादित र ब्यबस्थित बनाउने, शैक्षिक परामर्स ब्यबसायमा आबद्ध ब्यबसायलाई नीतिगत रुपमा कसरी सबल र सरलीकृत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहि अझै काम गर्नुपर्ने छ । त्यसका आधारमा यो ब्यबसायलाई अझ राम्रो बनाउने गरी राज्यका नियामक निकायहरुसँग बसेर काम गर्ने, छलफल गर्ने पनि गरीरहेका छौ ।
शिक्षा सचिबले शैक्षिक परामर्स संस्थाबाट धरौटी लिई छोडिन्छ भन्नुभएको थियो नि ?
शिक्षामन्त्रालयले बिद्यालय शिक्षा ऐनको संशोधन गरी रहँदा पनि यो ब्यबसायलाई मर्यादित बनाउने भन्ने कुराचाहिँ भएको हो तर धरौटी लिने, त्यसकालागी ऐन शंसोधन गर्ने कुरा भएको छैन भन्ने कुरा आएको छ । त्यो हाम्रोलागी सकरात्मक कुरा हो । तथापि विद्यालय शिक्षामा होइन हामी त उच्चशिक्षा अन्र्तगत पर्छौ भन्ने थियो । त्यसमा जताबाट आए पनि हामीलाई धरौटी नचाहिने भन्ने कुराभएको छ । हामीले नीति निमार्ता तह सम्म पुगेर यसबारेमा बुझाएका छौ र त्यसको तयारी पनि गरी सकेका छौ ।

तपाईको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको इक्यानले के कुरालाई बढि जोड दिएको छ ?

मेरो नेतृत्वको इक्यानले दुई, तिनवटा कुरालाई आफनो उदेश्य बनाएको छ । हामीप्रति राज्य तथा समाजको दृष्टिकोण, पब्लिक डोमनमा मिडिया, नागरिक समाज लगायतको दृष्टिकोण परिवर्तन गराउन धेरै सफल भएका छौ । विद्यार्थी विदेश जानुको मुख्य कारण नै कन्सल्ट्यान्टहरू हुन् भन्ने धारणलाई परिवर्तन गरेका छौ । कन्सल्टेन्सीहरुको भुमिका महत्वपूर्ण छ, हुनुपर्छ, प्रोफेसनल हुनुपर्छ, इन्ट्रिग्रेटेड हुनुपर्छ भन्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौ । अझ यसलाई स्पष्ट रुपमा भन्दा इक्यानका गतिविधिलाई व्यावसायिक हित र सामाजिक उत्तरदायित्व भित्र केन्द्रित गरेका छौ । सदस्यहरूको सशक्तीकरणका कार्यक्रम, विभिन्न तालिमहरू भइरहेका छन् । यसले इक्यानको गतिबिधि र सक्रियता बढेको छ । हामीले यो बीचमा इक्यानलाई एउटा सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सफल बनाएका छौ । हामीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायहरूलाई अहिलेको बास्तविक अबस्था यस्तो छ भनेर बुझाउन सफल भएका छौ । पहिले हाम्रो फोरममा मन्त्रीहरू आउने, नीति निमार्ण तहका ब्यत्तित्वहरु आउने अवस्था थिएन । अहिले हाम्रा विभिन्न इभेन्ट्स तथा फोरममा उहाँहरू आउने गर्नुभएको छ । उहाँहरुले बोलाएका विभिन्न ठाउँमा गएर हामीले पनि हाम्रा कुरा राखेका छौ । इक्यानलाई सबैले चिन्ने र बुक्ने वातावरण बनेको छ । डिप्लोम्याटिक इन्गेजमेन्टमा पनि हामीले धेरै काम गरेका छौ । विद्यार्थी विदेश पठाउने संस्था मात्रै होइन इक्यान भन्ने पुष्टि भएको छ, सबैले चिन्ने संस्था बनेको छ ।

सरकारी निकाय र विदेशि राजदुतावासहरुले तपाईहरुलाई छलफलमा बोलाउने गरेका छन कि छैनन् ?

पहिले पहिले बोलाउँदैन थियो तर पछिल्लो समयमा शिक्षा सम्बन्धि विषयमा हुने विचार गोष्टि, भेला, बैठक, अध्यन, अनुसन्धान, ऐन नियमका सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने अबस्था आउँदा मन्त्रालयका सचिब, सहसचिब, शिक्षा महाशाखाको अधिकारीले बोलाउने, सहभागी गराउने गर्नुभएको छ ।
हामीले यो बीचमा इक्यानलाई एउटा सशक्त संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सफल आर्थिक आवाज मएका छौ भन्ने लाग्छ । यसका पछाडि हाम्रा अग्रजहरू, कार्यसमिति परिवार र सम्पूर्ण इक्यानका सदस्यहरूको योगदान महत्वपूर्ण रहेको मैले महसुस गरेको छु ।
त्यसैगरी पहिले कुनै बेला हामीलाई अमेरिकन एम्बेसीले नचिनेको अवस्था थियो । हामीले त्यसलाई चिर्न एम्बेसीसँग सकारात्मक सहकार्य गरयौ । एम्बेसीको एजुकेसन डिपार्टमेन्ट युएसइएफसँग हामीले अहिले सहकार्य गरिरहेका छौ । अष्ट्रेलियन हाइ कमिसनले अष्ट्रेलियामा हुने पोलिसी चेन्जका विषयमा इक्यानलाई बोलाएर जानकारी दिने पनि गरेको छ । यसमा हाम्रो सहभागिता राम्रो रहदै आएको छ । यस विषमा पनि हामी बलियो रूपमा प्रस्तुत हुने गरेका छौ । जापान, क्यानडा, अष्टेलिया लगायतका देशका हाइ कमिसनमा पनि इक्यान प्रतिष्ठित छ भने युके र ब्रिटिस काउन्सिल हाम्रो महत्वपूर्ण स्ट्राटिजिक पार्टनर नै हुन् । पव्लिक डोमन, पोलिसी फोरममा हाम्रो उपस्थिति राम्रो छ । उद्योग बाणिज्य महासंघमा हाम्रो संलग्नता भएको छ । यो हाम्रोलागी सुखद कुरा हो ।

चुनौति के के छन नी ?

नीतिगत चुनौतिदेखि गैह्र कानूनि बाटोबाट हामीलाई बदनाम गर्नेगरी आएका, कानूनका छिद्र प्रयोग गरेर रातारात पैसा कमाउने उदेश्यकासाथ भित्रिएका कन्सल्टेन्सी नाम धारीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउने, हाम्रै ब्यबसायमा आबद्ध भएको तर बाहिर छरपस्ट रुपमा हिँडि रहनुभएका साथीहरुलाई संस्थागत एजेण्डामा ल्याउने, संस्थाको इन्टिग्रिटीमा नबसीरहेकोलाई कसरी ट्रयाकमा ल्याएर ब्यबस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ । अर्को अष्टेलिया, अमेरीका, बेलायत, क्यानडा जस्ता देशहरुले नेपालीको साईजलाई कहिले फराकिलो, ठुलो बनाई दिने,धेरै लगिदिने, कहिले भिसै दिन अनकनाउने प्रकृया र अबस्था चुनौतिपूर्ण छ ।

तपाईहरुको महासंघ बनाउने कुरा पनि थियो नी, त्यो कहाँ पुगेको छ ?

यो सरह्रानीय प्रयास हो, यसलाई हामीले समर्थन नै गरेका छौ । यो परिकल्पनालाई इक्यानले पहिलो दिनदेखिनै स्वीकार र समर्थन गर्दै आईरहेका छौ । किनकि धेरै संघ संस्थाहरु हुँदा ब्यबसायीक कुराहरु परस्परमा बाझिने भएर सहि निणर्य र कार्यान्वयनमा जान असहज हुन्छ । साझा ब्यबसायीक ऐजेण्डाहरु आउन पाउँदैनन् र ब्यबसायहरु आफ्ना माग र मुद्यामा कमजोर बन्छन । त्यस्तो बेला राज्यले कमजोर सोच्छ, माग पुरा गर्न आनाकानि गर्छ, उस्तै परे अनेकत्ताको फाईदा उठाएर दमनै गर्छ । यस्तो अबस्थामा आफ्ना ब्यबसायीक हक हितकोलागी महासंघ आबाश्यक भएको, त्यसको परिकल्पना पनि गरीएको तर महासंघ जुन ढंगले अगाडि बढनुपर्ने हो त्यो ढंगले अगाडि नबढेको, त्यसमा सबे ब्यबसायीलाई एकताबद्ध गर्न आबाश्यक छ । यद्यपि यो दर्ता भैसकेको छ । यसलाई सामुहिक छाता संगठन बनाउन ढिला भएको छ । तर अब एक दुई महिनाभित्रै महासंघको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एउटा खाका तयार गरेर हामी अगाडि बढने निणर्य गरीसकेको छौ । अबको तीन महिना पछि यसको डिक्लेरेशन पनि हुने यहाँलाई म जानकारी दिन चाहुन्छु ।

अर्बिड कसरी चलिरहेको छ बताई दिनुस न ?

अर्बिड पुरानो संस्था हो । यसको इतिहाँस नेपाली समाजमा ठुलो छ । अन्तराष्ट्रिय शिक्षा आकाँक्षिहरुकालागी यो माइलस्टोन नै हो, उच्चशिक्षा पढन जानेृ बिद्यार्थिको पहिलो रोजाईको संस्था हो भन्दा फरक पर्दैन । त्यसकालागी हामीले त्यसको इथिक्स, भ्यालुज र परिकल्पनालाई ध्यानमा राखेर काम गरीरहेका छौ । यो बिद्यार्थिको पहिलो रोजाईको संस्था हो । यो विरासत रहिनै रहनेगरी टिकाई नै रहनेगरी योजना बनाएर अगाडि बढेका छौ । त्यसकालागी आबाश्यक भाषा कक्षाहरु आइएल्स, टफेल, स्याट, एरिज, रिम्याट, पिटिई जस्ता कार्षहरु पनि हामीले सञ्चालन गर्दै आईरहेका छौ । हामी एउटा कर्पोरेट वएबाट अगाडि बढेको संस्था हौ । यहाँ करीब ५० जना जति स्टाफहरुले आ आफ्नो दक्षता सो गरेर काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरु नेपालबाट बाहिर पढन जाने बिद्यार्थिलाई के गर्दा राम्रो हुन्छ, सहज हुन्छ, ठगिने कुराबाट जोगिनुहुन्छ भन्ने काममा दिनरात लाग्नुहुन्छ । यहाँबाट बाहिर गएका बिद्यार्थिहरुले संसारका थुप्रै ठाउँहरुमा आफ्नो ब्यबसायीक दक्षता प्रर्दशन गरेर आर्थिक र शैक्षिक हैसियत राम्रो बनाउनुभएको छ । यो संस्थामा क्यालिबर जनशत्ति, क्षमतावान जनशक्ति जो छन उनीहरु यहाँबाट छिरी सकेकपछि पहिलो स्टेफको सफलता हाँसिल गरेको अनुभूति हुनेगरेको बिद्यार्थिले कल्पना गर्ने गरेका छन । त्यसको पुर्ति गर्ने वा विदेशको राम्रो युर्निभरसिटीमा पढन जाने सपना पुरा गर्ने संस्थाको रुपमा प्रमुख केन्द्रको रुपमा यो संस्थाले काम गरीरहेका छ, हामीले काम गरीरहेका छौ । यसले त्यो रिक्वाएरमेन्ट पुगेका बिद्यार्थिहरु यहाँबाट विना झन्झट सहि ठाउँमा, सहि रुपले राम्रो अबसरको पढाई हुने कलेजमा जान सक्छन भन्ने पहिचाहन बनाएको छ । यो बिद्यार्थिको राम्रो शिक्षा दिक्षा र अवसरको सपनाको संस्था बनेको छ । त्यसमा कमि आउन नदिने गरी काम गरीरहेका छौ । आजका दिनमा हर्ने हो भने विदेशमा ६० वटा भन्दा बढि कन्सल्टेन्सी त यहिबाट गएर काम गर्ने बिद्यार्थिहरुले सञ्चालन गर्नुभएको छ । यसबाट पनि अर्बिट के हो भन्ने बुझन सकिन्छ । म के दाविकासाथ भन्छु भने अर्बिड जस्ता कन्सल्टेन्सीका कारण शैक्षिक परामर्स क्षेत्र आजकादिन सम्म बद्नाम भएको छैन । हामीले नयाँ नयाँ बिषयहरु, खासगरी इन्र्फमेसन टेक्नोलोजी, साईन्स, इन्भाईरोमेन्टसँग सम्बन्धित विषयहरु, म्यानेजरीयल सब्जेक्टहरुका बिषयमा बिद्यार्थिहरुलाई पठाउँछौ । हामीले पठाएका बिद्यार्थिले उत्कृष्ठ काम गर्नुभएको, गोल्डमेडलिष्ट भएको हामीसँग प्रसस्थ उदाहरण पनि छ । र उहाँहरु पढाई सकेर यहाँ आएर पनि थुप्रै संघसंस्थामा प्रमुख जिम्मेवारीको भुमिकामा भएको यथार्थता हामीसामु छ ।

इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे उद्योगबाणिज्य महासंघको शिक्षा, शिप विकास र रोजगार समितिको सदस्यमा हालै मनोनित हुनुभएको छ । यो पनि यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यो हाम्रोलागि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसले हामीलाई थप हौसला मिलेको छ ।