काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपाभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालले चाडबाडको समयमा बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएका छन् । उनले विभागले अरुबेला पनि अनुमगन गरिरहेको भन्दै चाडबाडका समयमा आउने गुनासोलाई कम गर्न आफू लागिपरेको बताएका छन् ।

नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैं, तिहार तथा छठ नजिकिँदै गर्दा जनता महँगीको मारमा पर्दै आएका छन् । अनियन्त्रित मूल्यबृद्धि हुन थालेपछि सरकार र सम्बन्धित निकायप्रति मानिसले गुनासो गर्न थालेका छन् । महानिर्देशक चिलुवालले व्यावसायिक क्रियाकलाप स्वच्छ, पारदर्शी एवं प्रतिस्पर्धी बनाउँदै गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको पहुँच पु¥याई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी आफूहरुको रहेको बताएका छन् । उनले विभागले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन सुरु गरिसकेको बताए । उनले सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने जनाएका छन् । ‘खाद्य पदार्थको आपूर्ति र मूल्यका विषयमा सञ्चारमाध्यम र आम उपभोक्ताबाट गुनासो आइरहेको देखिन्छ तथापि विभागले आफ्नो दायित्वलाई ध्यान दिँदै बजार अनुगमनलाई सघनरुपमा आफ्नो काम गरिरहेको छ’ महानिर्देशक चिलुवालले भने ‘अहिले केही वस्तुको मूल्य समग्ररुपमा घटेको छ, चामलको थोक बिक्री मूल्य प्रतिबोरा ५० रुरुपैंयादेखि देखि एक सयसम्म घटेको अवस्था छ, दलहन प्रकृतिका केही खाद्य वस्तुमा थोरै मूल्य बढेको देखिएको छ, चिनीको मूल्य अलि बढी देखिएको छ ।’

उनले आन्तरिक उत्पादन कम भएको र समयमै खाद्य वस्तुको आयात नहुनुलगायत कारणबाट उपभोक्ता मूल्यमा प्रभाव परेको स्पष्ट पारे । उनले अहिले आपूर्ति प्रणालीमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावको अवस्था छैन । दैनिक अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु तथा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भई विभिन्न माध्यमबाट आएका गुनासोका सम्बन्धमा भन्सार विभाग र स्वयम् उत्पादक, वितरक तथा पैठारीकर्ताबाट तथ्यांक माग गरी मूल्य विश्लेषणको कार्य भइरहेको छ’ उनले थपे ‘ सरकारले भर्खरैमात्र ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुटमा २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छ । सहुलियत भन्सार दरमा चिनी ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । २० हजार मेट्रिक टनका साथै थप ३० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने तयारीमा सरकार रहेको छ । ५० हजार मेट्रिक टन चिनी आइसकेपछि बजारमा सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

स्वच्छ बजार कायम गराउने तथा उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउने जिम्मेवारी विभागको रहेको भन्दै उनले अनुगमन गर्ने आफूहरुको नियमित काम भएको पनि बताए । विभागको वार्षिक कार्यक्रममा अनुगमन पनि पर्ने गरेको छ । उनले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार विभागले नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको जानकारी दिए । विभागले चाडपर्वलक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्यक्रम ल्याएको छ । चाडपर्वलक्षित संयुक्त बजार अनुगमन कार्ययोजना, २०८० पनि जारी भएको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसमा उपभोक्तासँग सम्बन्धित विभिन्न १० वटा निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी १० वटा टोली रहेको छ । टोलीमा वाणिज्य, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, आन्तरिक राजस्व, नापतौल तथा गुणस्तर, कृषि, पशुसेवा र पर्यटन विभाग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । ‘दश जोड दुई’ कार्यक्रमअन्तर्गत १० वटा अनुगमन टोलीले दैनिक १० वटा फर्मको अनुगमन गर्ने गरी व्यवस्थापन गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।

काठमाडौं बाहिरको हकमा कार्टेलिङ’ गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अखाद्य वस्तु मिसावट गर्नेलगायत उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने खराब प्रवृत्तिका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको उनले बताए । उनले स्थानीय तहले आफू नजिक रहेर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा पाउने उपभोक्ताको हकलाई स्थापित गर्नका लागि बजार अनुगमन गरिरहेको बताए ।

प्रदेशमा पनि वाणिज्य हेर्न निकायलाई पनि बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजार अनुगमन कार्यलाई सघन र प्रभावकारी बनाउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन र नियमावली, २०७६ को प्रावधानअनुसार योग्यता पुगेका विभागमा कार्यरत सम्पूर्ण अधिकृतस्तरका कर्मचारी, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको जनाइएको छ । चिनीको मूल्य बढिरहेको विषयमा उनले भने ‘ हाम्रो देशको कूल मागको ५० प्रतिशत चिनी स्वदेशी उद्योगबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ ।

बाँकी आयातबाट पूर्ति हुँदै आएको अवस्था हो । समयमा आयात नहुँदा आपूर्ति चक्र टुटेको हो कि भन्ने देखिएको छ । तथापि, अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । परिमाणात्मक रुपमा चिनी प्राप्त छ तर चिनीको मूल्यमा अलिकति वृद्धि भएको छ भनेर गुनासो आइसके पछाडि हामीले चिनीको कुन तहमा मूल्यवृद्धि भएको हो भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौं ।’

उत्पादक वा पैठारी, थोक वा खुद्रा बिक्रेता वा तल्लो तहमा कहाँनेर चिनी मूल्य वृद्धि भएको छ ? भन्ने सन्दर्भमा यथार्थ पत्ता लगाउन कार्यदल गठन गरेको भन्दै उनले कार्यदलले केही दिनभित्रै प्रतिवेदन दिनेसमेत बताए ।

उनले कोही कसैबाट उपभोक्ता हितविपरीतका गतिविधि भए/गरेको, खाद्यवस्तुमा लेबल नराखी बिक्री गरेको, मिसावट गरिएको देखिएको अवस्थामा सचेत उपभोक्ताले निःशुल्क हटलाइन ११३७ नम्बरमा जानकारी गराउन पनि सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।

काठमाडौ । नेपाल शैक्षिक परामर्श महासंघ लगायत विभिन्न संघहरुका प्रमुखले आइतबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हालै शिक्षा मन्त्रालयले गुपचुप ल्याउन लागेको प्रस्तावित शिक्षा ऐनको मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ र ६ बुँदा प्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐन २०८० को उक्त दफामा आर्थिक लगानीको सुरक्षाको नाममा परामर्श व्यवसायीहरुसँग छलफल नै नगरी व्यवसाय नै धरापमा पार्ने गरी १ करोड धरौटी लगायत विविध बिषय राखेर ऐन ल्याउन लागिएकोमा त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ईक्यानका पूर्वअध्यक्ष एवं शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले उक्त मस्यौदा निशर्त खारेज गर्न माग गर्नुभएको थियो । उहाँले उक्त ऐन तत्काल खारेज गरेर शैक्षिक परामर्स संस्थालाईलाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयबाट गरिने जुन सुकै कामका लागि तत्काल आफुहरुसँग वार्तामा बस्न आग्रह गर्दै त्यसो नगरे देशैभर आन्दोलन चर्काउने र विदेशबाट रकम ल्याउन समेत रोक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुको काम शैक्षिक तथा भिषा परामर्श दिने, त्यसका लागि सहजीकरणको काम गर्ने, विदेशमा अध्यन गर्ने विश्वविद्यायल तथा कलेजमा भर्नाका लागि अफर लेटर मगाई दिने मात्र भएकोले त्यस बापत लिईन सानोतिनो रकम बाहेक कुनैपनि शुल्क संस्थाले नलिरहेको अवस्थामा धरौटीको व्यवस्था गर्न ऐन ल्याउनु र उक्त ऐन मार्फत करोडौ रकमको दायित्व बोकाउन खोज्नु आपत्तिजनक भएको पनि बताउनुभएको छ । उहाँले परामर्श दातृ निकायले परामर्श वापत अत्यन्तै न्युन शुल्क लिने गरेको र उक्त शुल्क कुनैपनि विद्यालय, विश्वविद्यालय र अन्य शिक्षण संस्थासंग नजोडिने पनि स्पष्ट पार्नुभएको थियो । उहाँले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने बहानामा कहिले ऐन, कहिले निर्देशिका, कहिले नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा गोप्य रुपमा निर्माण गरी व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने त्यसका सन्दर्भमा बुझन जाँदा पन्छिने मात्र कुरा गर्ने गरेको र अहिले गुपचुप रुपमा कानुन संसदीय तथा न्याय मन्त्रालयमा विचाराधिन रहेको बताउनुभएको छ ।

कानुन आयोग प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ६५ मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५ को ३ बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिए बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने र उपदफा ६ बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्बन्धित मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चित नभएमा त्यस्तो संस्थाका तोकिएको अधिकारीलाई ऐनमा तोकिए बमोजिम कारबाही गरी उपदफा ५ बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफा उपदफा प्रति शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका सम्पूर्ण संघ र महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको कार्यक्रममा वितरित प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख गरीएको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष बरालले आफु शैक्षिक परापर्स संस्थालाई पारदर्शी, व्यवस्थित, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउन सरकारले सही कदमलाई सहयोग गर्न तयार रहेको तर उक्त कदम शैक्षिक परामर्स संस्थामन्त्री हुनुपर्ने र आफुहरुको सुझाब र सल्लाहामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभएको थियो । उहाँले महासंघ र संघमा आबद्ध नभएका निश्चित उद्देश्य राखेर चोर बाटोबाट आएर लाभ लिन खोज्ने ब्यवसायीको हितमा हुने र लामो समयदेखि मुलुकलाई सहयोग गरिरहेका संस्थाको अहितमा हुने कुनैपनि गतिविधि र कृयाकलापलाई महासंघ र संघहरुले नमान्ने पनि बताउनुभएको थियो । कार्यक्रममा एरिका अध्यक्ष महेशवावु तिमल्सिना, इक्यानका महासचिव दीपक भुषाल, आइरिनका अध्यक्ष हेमन्त भट्टराई, नायरका उपाध्यक्ष उद्धव खड्का, जालसानका अध्यक्ष रमेश देवकोटा, एरि नेपालका अध्यक्ष महेश बाबु तिमल्सिना, जालटानका अध्यक्ष मनिष श्रेष्ठ, एक्यानका अध्यक्ष किशोर तिवारी, केक्यानका अध्यक्ष गणेश शर्मा, लानका अध्यक्ष पूर्णचन्द्र न्यौपाने र नेबाका अध्यक्ष नारायण रेग्मीको सहभागिता रहेको थियो ।