यस्ता पनि मन्त्री हुन्छन् गाँठे !


काठमाडौं । यातायात मन्त्रीले यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाए पछि जनता पीडित बन्ने भएका छन । सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्ष आयु हटाउने निर्णय यातायात मन्त्रालयका मन्त्री मोहम्मद इशितयाक राई , यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिम्देल र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्दैशक सुरेश राउतले व्यवसायीसँग मिलेर सम्पत्ति आर्जन गरे पछि जनता मर्ने भएका छन । यातायात व्यवसायीसँग आर्थिक लेनदेनमा २० वर्ष पुराना गाडीहरुको अवधि थप वा निरन्तर चल्न दिने निर्णय भइरहेको छ भनेर यातायात कार्यालयकै एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बताएका छन् ।


यसले आफू कमाउनका लागि मन्त्री जनतामाथि खेलबाड गरिरहेका छन । जनता र विज्ञका अनुसार अहिलेसम्म जतिपनि दुर्घटना भएका छन् त्यसमा सबै २० वर्ष पुगेका थोत्रा गाडीकै कारण भैरहेको बताईएको छ । तर सम्बन्धित निकाय र मन्त्रिले पैसा खाएर जनताको ज्यानमाथि खेलबाड गरिरहेको छ । यातायात मन्त्रीले त व्यवसायीसँग पैसा खाएर ऐन नै परिर्वतन गरिरहेका छन । यातायात व्यवसायको दबाबमा वा आर्थिक लेनदेनमा सार्वजनिक यातायातको २० वर्ष मात्र चल्ने अवधि अघिल्लो सरकारले गरेपनि त्यसलाई आर्थिक लेनदेनमा उल्टाएर मन्त्रीले जनता मार्ने काम गरेका छन । सार्वजनिक यातायातको २० वर्ष अवधि हटाउनका लागि यातायात व्यवसायीले मन्त्रीलाई ७ करोड दिएको यातायात मन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बताएका छन । यहि कारण मन्त्रीले २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्न ७ ओटै प्रदेशलाई दबाब दिएको पनि बताईको छ । यातायात मन्त्रीको आर्थिक चलखेलले २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप्दा जनता फेरि पनि मर्ने भएका छन ।

अहिले बजारमा यातायात व्यवसायीहरु हामीले मन्त्रीलाई ७ करोड दिएर २० वर्ष पुराना गाडीको अवधि थप गर्न लगायौ भन्दै छाति पिटेर हिँडन थालेका छन् । सरकारले २० वर्ष पुराना गाडीले प्रदूषणा र दुर्घटना बढायो भनेर २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाउने भनेर २०५८ सालमै निर्णय गरेको थियो । तर अहिले २० वर्ष पुगेका नीजिप्लेट र भाडाका दुवै गाडी हटाउनुपर्छ भनेर जनताबाट माग भएको अवस्थामा मन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्दा जनता आक्रोश भएका छन् । यहि कारणले नयाँ टयाक्सीको दर्ता समेत लामो समयवधिदेखि खोलिएको छैन । यसले भोलीका दिनमा कस्तो रुप लिने हो यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय जनताले जसको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताएका छन भने यसका सन्दर्भमा छानविन हुनुपर्ने पनि कुरा उठन थालेको छ ।


यातायात मन्त्रीले त व्यवसायीसँग पैसा खाएर सरकारको ऐन नै परिर्वतन गरे तर अब भोलिका दिनमा मन्त्रीले गरेको यो निर्णयमाथि कानुन व्यवसायीहरुले मन्त्रीमाथि अदालतमा मुद्रा नै हाल्छन् भने अख्यितायारले छानबिन नै कसरी गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

सहकारी कि हत्याकारी ?


काठमाडौं । राजधानी लगायत अधिकांश सहकारीहरू यतिखेर धमाधम बन्द हुने अवस्थामा छन् । कतिपय बचतकर्ताको रकम नै लिएर भागिसकेका छन् भने भाग्ने क्रम जारी छ । सहकारी बचतकर्ताको करोडौं रकम लिएर टाप कसेपछि उनीहरूले सहकारी घेर्ने र आन्दोलन गर्ने गर्न थालेका छन । उपत्यका बाहिरी जिल्लाका सहकारीहरू भागेर बचतकर्ताहरू सडकमा ओइरिएका छन् । केहि महिना अघिदेखि सहकारीको भाग्ने क्रम ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । अहिले जताततै सहकारी भागेका कुराहरू मात्र सुन्नमा आइरहेको छ । हाम्रो पैसा डुब्यो भनेर बचतकर्ताहरू पिरोलिएका छन् । अरुको अवस्था देखेर हाँस्नुको साटो बचतकर्ताले आफ्नो बचत भएको सहकारीमा गएर बुझ्नु पर्ने बेला भएको छ । किन कि यतिबेला सहकारीमा भएको सबै रकम कुम्ल्याएर सञ्चालक बेपत्ता भएका र हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय एक हजारदेखि २० लाख सम्म डुबेको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन् ।

उपत्यकामा एउटै घरमा पाँच वटासम्म सहकारी भएको र ती सहकारीले दैनिक बजारबाट रकम उठाएपनि उचित ठाँउमा लगानी नगर्दा डुबेको स्पष्ट देखिन्छ । सरकारको अनुगमन, नियमन निकायले बेलाबखत सहकारीको अनुगमन गर्ने चासो नदेखाउँदा आज सयौं निक्षेपकर्ताको करोडौं डुब्ने अवस्था बनेको छ भने भाग्ने सहकारीको खोजतलास राम्ररी हुन् सकेको छैन । अर्को कुरा निक्षेप कर्ताको पनि लापरबाही भएको देखिएको छ । किनकि निक्षेपकर्ताले सहकारीको साधारण सभामा जाने र गएबापत खाममा पैसा बोकेर हिँड्ने बाहेक केही गरेका छैनन् । उनीहरूले त्यहाँ गएर कार्यसमितिका सदस्यहरूलाई समेत चिनेका छैनन् ।

सहकारीहरू धेरै भागेको र धेरैले पैसा हिनामिना गरेको भनेर सहकारी विभागले भनिरहेको छ । विभागले यसो भनिरहँदा जनता आफै पनि अलिकति जागरुक हुनुपर्ने थियो । त्यो भएको देखिएन । जसले गर्दा सहकारीको ठगीधन्दा बढ्न पुगेको हो । यद्यपि बजारबाट पैसा उठाउन कर्मचारी खटाउने क्रम भने अहिले पनि रोकिएको छैन् । सरकारले च्याउ उमारे जसरी सहकारी खोल्न दिँदा र अनुगमन नियमन फितलो हुँदा यो अवस्था आएको अर्थ विज्ञहरूको भनाई छ ।

जनता माध्यमिक विद्यालयमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी


२०७९ असार १ गते, इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिका-९ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालयमा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । जेठ ३१ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीमा दर्ता भएको उक्त उजुरीको दर्ता नम्बर सी-०४५६२० रहेको छ ।

अभिवाभकको तर्फबाट दिइएको उजुरीमा अभिभावकहरूलाई सूचनाको हकबाट वञ्चित गरेको, आर्थिक पारदर्शिता नभएको देखि विद्यालयलाई निजी कम्पनीजस्तो बनाएर अत्यावश्यक प्रतिवेदन समेत नल्याइएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पुस्तक खरिदमा निश्चित पुस्तक पसलबाट ल्याउनु भन्ने, नेपाली माध्यमको शिक्षा प्रणाली बन्दको तयारी गरेको, दरबन्दीका शिक्षकहरूले नपढाइ जागिर खाएको, व्यवस्थापन समिति र टाठाबाठा शिक्षकहरूका आफन्तहरुको विद्यालय भर्ती केन्द्र भएको पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

२०७६ सालबाट प्रत्येक विद्यार्थीबाट अनिवार्य उठाइएको १९ हजार ७५० रूपैयाँ चन्दाको हिसाब नदेखाएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ । कोठे बैठकबाट व्यवस्थापन समिति बनाइएको भन्दै उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस जनता माध्यमिक विद्यालयमा आर्थिक हिनामिना र अपचलन फेरि पनि भइ नै रहने भएकोले साथै अभिभावहरूको कीर्ते हस्ताक्षरमा समेत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछौं ।’

यस विद्यालयमा कांग्रेसका पूर्वउपसभापति समेत रहेका शिव दाहाल शिक्षक छन् । यस्तै नेकपाकालका इटहरी सचिव र हाल एमालेका नेता काशिनाथ दंगाल व्यवस्थापन समितिका दोहोरिएर अध्यक्ष छन् ।

इटहरीका दुई ठूला दलका दुई मुख्य नेता नै विद्यालयमा भएकोले दलका नेताकार्यकर्तादेखि विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यालयको बेथितिमा बोल्न नसकेको इटहरीको शिक्षा सुधार अभियानकर्मी सम्राट थापा बताउँछन् ।

थापालगायतका इटहरीका सरोकारवालाहरूले एक महिनादेखि इटहरीमा शिक्षा सुधार अभियान चलाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अडानः एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने


असार १ गते, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने आश्वासन दिनुभएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँगको भेटवार्तामा देउवाले यस्तो आश्वासन दिनुभएको हो । अध्यक्ष नेपालले देउवालाई यो विषयको बारेमा अगाडि नबढ्न सुझाव दिनुभएको थियो ।

अध्यक्ष नेपाल सहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसंगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने बताउनु भएको हो । अहिले सत्ता गठबन्धनको बैठक बसिरहेको छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटिको बैठक बसिरहेको छ ।

बैठकमा यस विषय बारेमा कुरा उठ्ने बुझिएको छ । एसपीपीको मस्यौदामा हस्ताक्षर नगर्न भन्दै बुधबार एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्र्थी संगठन अनेरास्ववियूले एक विज्ञप्ति सार्वजनि गर्दै सरोकारवालापक्षलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

सहयोगबिना चल्न गाह्रो


काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं पुर्बप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले हिजो भेटवार्ता गर्नुभएको छ । ललितपुरको खुमल्टारस्थित दाहाल निवासमा भएको भेटवार्तामा उहाँले अध्यक्ष दाहालसँग काठमाडौं महानगरको समग्र विकासका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नुभएको थियो । भेटमा प्रमुख शाहले आफू स्वतन्त्र भएकाले सबै दलसँग काम गर्न सजिलो रहेको जानकारी दिँदै फोहर व्यवस्थापनलगायतका कामको थालनी भएको जानकारी गराउनुभएको बताईएको छ ।

अध्यक्ष दाहालले माओवादी पार्टीले पनि युवालाई समेटेर अघि बढेको र यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि युवाहरु नै बढी विजयी भएको जानकारी दिँदै युवाको विकास अभियानमा आफ्नो साथ र सहयोग रहने विश्वास दिलाउनुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले धरान, काठमाडौंलगायतमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुले मुलुकमा नयाँ क्रान्तिको शुरुवात भएको बताउनुभएको सचिवालयले जनाएको छ । महानगर प्रमुख शाहले अध्यक्ष दाहालसँगको भेटमा आफूले विकासको काममा निरन्तरता दिने, विकासको एजेण्डा बोक्न सक्ने र दृष्टिकोण भएका व्यक्तिलाई राजनीतिमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएको जानकारी दिनुभयको थियो । यसअघि शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरिसक्नुभएको छ ।