सरकार, सुशासन र न्याय


रामकुमार बस्नेत



मुलुकमा अहिले सुन तस्करी काण्ड, बाँसबारी सरकारी जग्गा काण्ड, टेरामक्स भ्रष्टचार काण्डदेखि सहकारी घोटाला सम्मका काण्डले मुलुक तरंगित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सहमतीमा गृहमन्त्रीले चालेको पछिल्लो सक्रियताले ठूला माछा समातिने आशा पलाएको छ भने दोषीहरु छलिने क्रम बढेको छ । यसले काँग्रेस अलि बढीनै आतंकित बनेर संसदनै चल्न नदिने अबस्थामा पुगेको देखिएको छ । मुलुक भ्रष्टाचार र बेथितीको दलदलबाट जीर्ण भएको छ । २०४७ सालको परिवर्तनपछि मुलुकको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मा पाएकाहरू कोही पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त रहन सकेका छैनन् । त्यसभन्दा अघि भ्रष्टाचार र बेथिती दरवारले गर्ने गथ्र्यो । उसलाई कसैले कारबाही गर्न सक्ने अबस्था थिएन । त्यो सुधार होला भनेर जनताले लडेर लोकतन्त्र, गणतन्त्र ल्याए । ब्यबस्था परिबर्तन भयो तर भ्रष्टाचार, बेथिती र जनताको अबस्थामा खासै परिबर्तन भएन । परिबर्तन केवल नेताको जीबन स्तरमा मात्र भयो । यो दुर्भाग्य हो ।


पहिले भ्रष्टाचार केन्द्रिकृत थियो अहिले बिकेन्द्रित भएको छ, रोकिएको छैन् । परिवर्तनपछि भ्रष्टाचारको जालो नराम्ररी झाँगिएको छ । यसले आमजनतामा चरम नैराश्यता छाएको छ ।
भ्रष्टाचार जतिसुकै पुरानो वा जोसुकै संलग्न घटनाको पनि निर्मम छानबिन हुनुपर्छ र अपराधीलाई दण्डित गरिनुपर्छ । तर त्यो भैरहेको छैन । बरु ठुला नेताले आफ्ना वरीपरिकालाई संरक्षण गरीरहेका छन, कानूनको असमान उपयोग गरीरहेका छन । पद र पहुँचमा रहेका दोषि उम्कि रहेका छन, उनीहरुलाई कारबाही भैरहेको छैन, त्यो नभएका निर्दोषहरु सामान्य नागरिक फसी रहेका छन । उनीहरुलाई मात्र कारबाही भैरहेको छ । यो अहिलेको मूल समस्या हो । लाउडा, धमिजा, ओम्नि, ललिता निवास, बाँसबारी जग्गा, भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर काण्डदेखि सुन र रक्तचन्दन तस्करी काण्ड सम्मको अझ त्यो भन्दा पर गएर दरवारले गरेका भ्रष्टाचार सम्म गएर निर्मम छानबिन हुनुपर्छ । नत्र गणतन्त्र कलंकित हुनेछ ।


अर्को विभिन्न काण्डदेखि मिटरब्याज पिडितको समस्या समाधानकालागी सरकारले आयोग बनाएको छ । त्यसले विना स्वार्थ र पक्षपात पिडितलाई चाँडो न्याय दिनुपर्छ । पिडितका बारेमा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । नभएको रकम जर्बजस्ति हो भनेर बनाईएका चेक, तमसुक, जालसाँझि गरेर, धम्क्याएर, सावा बराबर ब्याज, ब्याजलाई फेरी साँवामा जोडेर दावि गरीएको रकम र हुँदै नभएको रकम आफु खुसि चेकमा भरेर दावि गरीएका चेक र तमसुक बदर गर्नुपर्छ । त्यसकालागी दुबै पक्ष बसेर छलफल गरी समस्याको समाधान गर्नु पर्छ । यति गर्न सके दुबै पक्षलाई न्याय मिल्ने देखिन्छ । अघिल्लो आयोगबाट आफ्ना समस्याको समाधान नभएपछि न्यायकालागी भन्दै झण्डै महिना दिन हिँडेर काठमाडौै आएका मिटरब्याज पिडितका समस्या समाधान गर्नभन्दै सरकारले नयाँ आयोग गठन गरेको छ । यसअघि पनि सरकारले आयोग गठन गरेको थियो । तर समस्या पर्ण रुपमा समाधान भएको छैन । आयोगको जिम्मेवारीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर काम तमाम गर्नुपर्छ र सबैलाई न्याय दिनुपर्छ ।

कानूनको असमान प्रयोग र राजनीति स्वार्थ


रामकुमार बस्नेत


काठमाडौ । केहि समय अगाडी अपराध अनुसन्धानमा अति विश्वासीलो र प्रभावकारी ठानिएको प्रहरी संगठन सिआईबी अहिले अविश्वासनीय मात्र होइन प्रश्नै प्रश्न र विवादको भुमरीमा परेको छ । सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न गठित उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले ब्यूरोको काम, कारबाहीप्रति औपचारिक रूपमै प्रश्न उठाएको छ । सुन तस्करीमा अभियुक्त बनाउनुपर्ने व्यक्तिलाई ब्यूरोमा बोलाएर कागज गराएर छाडेको आयोगको निष्कर्ष छ । ब्यूरोका तत्कालीन एसपी सञ्जयसिंह थापाकै कार्यकक्षमा कागज गराएर फरार आरोपी जीवन चलाउनेलाई छाडिएको देखिएको छ भने आयोगकै सिफारिसमा ब्यूरोकी तत्कालीन निर्देशक किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।

ब्यूरोले त्यसप्रकरणमा अन्य कतिपय संदिग्धलाई पनि जोगाएको आयोगको निष्कर्ष छ । यस प्रकरणमा पूर्वसहसचिव झलकराम अधिकारीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट समेत ब्यूरोले उपलब्ध नगराएको देखिएका छ । पछिल्लो समय सीआईबी प्रहरी संगठन प्रमुखभन्दा गृह नेतृत्वतर्फ बढी नरम बनेको प्रहरी अधिकृतहरु नै बताउँछन् । आयोगको यो प्रतिवेदन बुझेपछि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सीआईबीबाट गम्भीर गल्ती भएको बताएका छन । त्यसैगरी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपिएको प्रकरणमा विनोद चौधरीको बयान लिने विषय प्रहरीभन्दा अघि गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट सार्वजनिक भएको थियो ।

यति मात्र होइन, सहकारी प्रकरणमा जोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेको राजीनामा मागिरहेका बेला सीआईबीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै चौधरीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको बतायको थियो । त्यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि प्रतिवादी कसलाई बनाउने÷नबनाउने भन्नेबारे शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबीच छलफल नै भयको थियो भने भेपमा लुकाएर तस्करी भएको ९ किलो सुन प्रकरणमा समेत दोषिलाई ब्यूरोले मुद्दा चलाएन । पछि प्रधानमन्त्रीले नै कारबाही गर्न ग्रीन सिग्नल दिए पछि कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेको देखिन्छ ।

यता नक्कली भुटानी प्रकरणमा समेत पक्राउ परेकाहरुले आरजु देउवा र मञ्जु खाँड यसमा सम्लग्न छन भन्दा भन्दै प्रमाण छैन भन्दै उनीहरुमाथी समेत सिआईविले अनुसन्धान गरेन । यसले सानालाई ऐन, ठलालाई चैन भएको देखिएको छ भने सीआईबी राजनीतिक स्वार्थमा हिंडेको देखिन्छ । यहि कारणले साँसदहरुले गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेको देखिन्छ भने सिआईविप्रति अविश्वास बढेको पुर्ब प्रहरी अधिकृतहरु नै बताउँछन । यति काविल संगठनमा यस्तो अविश्वास पैदा हुनु राम्रो होइन ।

सार्वजनिक पदाधिकारीमा हुनुपर्ने गुणहरू


डा. दामोदर रेग्मी

सरकारले जनताप्रति प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा सुविधाहरु सरकारले आफ्नो संयन्त्रको परिचालनबाट गर्नेे गर्दछ । सरकारी सेवा सुविधाको प्रवाहको संयन्त्र तथा जन आकांक्षाहरुलाई नीति निर्माणको लागि जनताबाट पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सरकार समक्ष पु¥याइदिने सम्वाहकको रुपमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण रहने गर्दछ ।


विश्वव्यापीकरण, शिक्षा, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले जन आकांक्षाको तह पनि उच्च रुपमा बढेको छ यस सन्दर्भमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको कार्यक्षमता, प्रभावकारिता र सवल उपस्थिति अनिवार्य शर्त हुन आउछ । निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा हुनु पर्ने न्यूनतम मूलभूत विशेषताहरु हुन् । यी विशेषताहरुको सक्षम उपस्थितिले नै सक्षम सार्वजनिक निकायको अपेक्षा गर्न सकिन्छ र यी विशेषताहरुको न्यून उपस्थिति वा क्षयीकरणले समग्र शासकीय संयन्त्र नै व्यापक आलोचनाको पात्र बन्न पुग्दछ , जसले प्रशासन शासकीय संरचना र सरकार (राज्य संयन्त्र) प्रति जनताको अपनत्वबोध समाप्त हुन जाने खतरा बढ्दछ ।
सार्वजनिक भूमिकाको यो गरिमा र महत्वलाई दृष्टिगत गरेर यसलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न उपायहरुको अवलम्बन गरिएको हुन्छ । सबैको सहज पहुंच निष्पक्षता सहितको प्रतिस्पर्धा, योग्यतामा आधारित छनोट प्रणाली, विज्ञता र विशेषज्ञता, वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्र, उत्प्रेरणाका संयन्त्रहरुको प्रयोग उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तटस्थता सदाचारिताको सैद्धान्तिक अवलम्बन सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उर्जावान संयन्त्रहरु हुन् ।


सार्वजनिक पदाधिकारीहरु सरकारको अंग भएर मात्र होइन समाजको एउटा आदर्श चरित्रको रुपमा समेत स्थापित हुनुपर्ने कारणले यो अंग बढी सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्दछ । उनीहरुको सक्षमता र प्रभावकारिता भनेको पेशागत दक्षता सहितको व्यवसायिकता, कार्यसम्पादनमा तटस्थता र निष्पक्षता, कानुनको परिपालना गर्दै व्यवहारोपयोगी अन्तरवैयक्तिक सम्बन्धको निर्माण र सेवाग्राहीसँगको सहिष्णुता, भ्रष्टाचार रहित कार्यशैलीले युक्त सदाचारिताको अवलम्वन जस्ता कसीमा उत्तम सावित हुनु हो । यी सवै कार्यमा शासकीय संयन्त्रका अन्यपात्रहरुको भूमिका पनि यसै आयामको परिवेशमा केन्द्रित रहनु आवश्यक हुन्छ।
यस्ता सवल पक्षहरुको प्रभावकारिता व्यक्तिले हासिल गरेको औपचारिक शिक्षा, वातावरणीय पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, रहनसहन, सांस्कृतिक परिवेशमा निर्भर रहन्छ । यसको अतिरिक्त व्यक्ति विशेषमा आन्तरिक रुपमै सिर्जित हुने मूल्य मान्यता प्रतिको विश्वास, एउटा मानवको हैसियतले स्व स्थितिको विकास र उन्नतिको साथसाथै समाज, राष्ट्र हुदै विश्व कल्याणमा योगदान गर्ने चाहना पनि यसै विषयका अन्तरबस्तु अन्तरगत पर्दछन् ।
सकारात्मकताको अवलम्बन नै सक्षमता तर्फको प्रस्थानको शुरुवात विन्दू हो । सकारात्मकताको प्रवेशताको प्रवद्र्धन जति औपचारिक शिक्षा र सकारात्मकताको भौतिक मापन विधिबाट गर्न सकिन्छ त्यति नै मूल्य, मान्यता, दायित्व वोध, समर्पण भाव, मधुरता, धैर्यता, परोपकारिता, सहिष्णुता जस्ता पक्षको आन्तरिक सवलीकरणबाट पनि सकिन्छ । शासन प्रणालीका पात्रहरुको भुमिका पनि यी दुई आयामहरुको परिधि भन्दा बाहिर जान सक्दैन ।


राजनीतिक नेतृत्व, विभिन्न पदाधिकारीहरु र कर्मचारीहरु परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्व समुदायको एउटा सदस्य हुन् यसभन्दा अघि उनीहरु एउटा ब्यक्ति पनि हुन् । एउटा व्यक्तिको हैसियतले उनीहरु भित्र सकारात्मकता र नकारात्मकताका धेरैैं गुण र अवगुणहरु हुन सक्दछन् । तर जब उनीहरु व्यक्तिबाट सार्वजनिक भूमिकामा रहन पुग्दछन् उनीहरु व्यक्तिगत चरित्रको कित्ताबाट बाहिरिएर सार्वजनिक चरित्रको कठोर सीमारेखा भित्र बाधिन पुग्नु पर्दछ । यसपछि उनीहरुमा एउटा सामान्य व्यक्तिको हैसियतमा स्वभाविक रुपमा रहन सक्ने नकारात्मक गुणको उपस्थितिलाई ग्राह्य मानिदैन ,जवकि एउटा व्यक्तिमा थोरैनै मात्रामा भएपनि नकारात्मकताको अवशेष कुनै न कुनै रुपमा रहन्छ र त्यसले कुनै न कुनै वेला विकराल रुप लिन पनि सक्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । यसर्थ शासन प्रणालीका कर्ताहरुमा सकारात्मकता, सदाचारिता र सहिष्णुताको प्रवद्र्धन अनिवार्य शर्त वन्न पुगेको हो । सार्वजनिक चरित्रको वास्तविक अवलम्बनले नै जनमानसमा उनीहरु प्रति सकारात्मक छवि उत्पन्न हुन जान्छ यी पात्रहरुमध्ये केही पात्रहरुमा मात्र पनि सार्वजनिक चरित्रको उपस्थिति देखिएन वा गलत संस्कार वा प्रवृत्ति देखियो भने त्यसले समग्र प्रणाली प्रति नै जनमानसमा नकारात्मक छवि उत्पन्न हुन जान्छ । सकारात्मक सोंच सहितको इच्छाशक्ति र सदाचारिता शासन प्रणालीका पात्रहरुमा हुनु पर्ने अपरिहार्य गुणहरु हुन् । सदाचारिता विनाको इच्छाशक्ति र इच्छाशक्ति विनाको सदाचारिता दुवै अवस्था अपेक्षा गरिएको अवस्थाहरु होइन । सदाचारिता विनाको इच्छाशक्तिले गलत प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेको हुन्छ भने इच्छाशक्ति विनाको सदाचारिताले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन । यसर्थ सदाचारिता र इच्छाशक्ति सार्वजनिक पदाधिकारीहरुमा संगसंगै आउनु पर्ने विषयहरु हुन् ।
शासन प्रणालीका पात्रहरु नीति निर्माता, रणनीतिकर्ता, सहमतिकर्ता, द्वन्द निवारक, सम्झौताकर्ता, मध्यस्थकर्ता, समाज र विश्व परिवर्तनको एउटा सम्बाहकको बहुपहिचान र बहुभूमिकामा उभिनु पर्दछ । यसको लागि उनीहरु आफैप्रति, परिवार प्रति समाज प्रति उतिनै अनुशासित, जिम्मेवार, निष्ठावान र चरित्रवान हुनु आवश्यक हुन्छ । यसको लागि मानवता, प्रकृति र समाजको लागि आवश्यक र स्वीकार्य मूल्य तथा मान्यताहरु ती मान्यताहरुको आन्तरिक र वाह्य प्रवद्र्धनका आधारहरु र त्यसको प्रयोग प्रतिको तत्परताको आवश्यकता हुन्छ ।
नैतिकताको सन्दर्भ पनि यिनै आयामहरुमै जोडिएर आउनु पर्दछ । मूल्य मान्यताको अवलम्बनको सैद्धान्तिक धरातलमा नैतिकता सहितको हरेक कदमले एउटा व्यक्तिलाई उन्नत, परिस्कृत र पूर्ण व्यक्तिमा दिगो रुपमा रुपान्तरण गर्नमा सहयोग पु¥याउछ । यसै आधारको अवलम्बनले सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरुलाई स्वीकारयोग्य सार्वजनिक चरित्रको प्रवेशताद्वारा सकारात्मकताको सन्देश प्रवाह गर्ने आदर्श चरित्र निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्दछ ।
स्वीकार्य मूल्य मान्यता तथा नैतिकताको प्रवद्र्धन गर्ने गराउने परिपाटीको अभावले आजको सार्वजनिक प्रशासन एकाध अपवाद बाहेक ूसार्वजनिकू वन्न नसकि सदाचारमा कमजोर जस्ता नकारात्मक विशेषणबाट आभुषित हुन पुगेको हो ।


यसको लागि यसका पाठ्यक्रमहरु छनौट प्रणाली, कार्य संचालनका आधारहरु यसलाई सहयोग गर्ने खालको हुनु आवश्यक छ । यसर्थ यसको लागि शैक्षिक संस्था, तालीम प्रदायक संस्थाहरु र मूल्य मान्यता, नैतिकता योग प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाहरुको बीचमा सहकार्यको आवश्यकता देखिन्छ । यसले मूल्य, मान्यता, दायित्व वोध, समर्पण भाव, मधुरता, धैर्यता परोपकारिता, सहिष्णुता, निष्पक्षता, तटस्थता, सदाचारिता, पारदर्शिता जस्ता पक्षको विकास गरी आफ्नो पेशागत दक्षता र प्रभावकारिता अभिवृध्दि गर्नमा सहयोग पुग्न जान्छ । यसवाट सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक चरित्रको प्रवेशताद्वारा सकारात्मकताको सन्देश प्रवाह गर्ने आदर्श चरित्र निर्माण गर्नमा सहयोग पुग्दछ जसले अन्ततः सार्वजनिक सेवालाई जनमैत्री संयन्त्रको रुपमा लिई आस्थाको आवश्यक धरोहर मान्ने संस्कृतिको विकास हुन जान्छ ।


(लेखक अर्थ प्रशासनविद तथा गीतकार हुन्)

मुलुकको राजनीति र अबसरको उपयोग


रामकुमार बस्नेत



मुलुकको पछिल्लो राष्ट्रिय राजनीति तरल अबस्थैमा छ । नेताहरुका गतिबिधि र कार्यशैलीले कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिने अबस्था छैन । अहिलेको समीकरण र नेताका गतिबिधिलाई कतिपयले अपवित्र, अस्थिरताको चरम रुप भनेका छन भने कतिपयले कोर्ष करेक्सन भनेका छन । कसैले राम्रो भनेका छन, कसैले नराम्रो भनेका छन । यो आआफ्ना बुझाईको पाटो हो । तर पछिल्लो समय राजनीतिमा जे देखिएको छ, त्यो राम्रो हो, देश विकास हुने, जनता सुखि हुने, पार्टी बलियो हुने, कम्युनिष्ट एकता हुने अबसर हो । नेताहरुले यसलाई अबसरको रुपमा उपयोग गर्न सके भने । जो सुरुवात पनि गरीसकेका छन मिटरब्याज पिडित र लघुबित्त पिडितसँग बार्ता गरेर ।

साथै हिजो सुन तश्करी गर्दा पनि पैसा र पावरको भरमा छुटेका, कारबाहिबाट बचेका बेथितिका सुत्रधारहरु फेरी समातीने भएका छन । दुग्ध किसानहरुलाई दुधको पैसा सरकारले दिने तयारी गरेको समाचार आएको छ । गरीबलाई न्याय दिने कुरा आएको छ । यसको प्रारम्भ सरकारले गरेको छ । अन्र्तरपार्टी द्धोद्ध ब्यबस्थापनदेखि कम्युनिष्ट पार्टी एकताको सुजना हुन सक्ने अबस्थाको सृजना भएको छ । नेताहरुकाबिचको बेमेल र इगो घटेर सम्वाद र सहकार्यमा रुपान्तरण भएको छ । यो शुभसंकेत हो । यद्यपि करिब १५ महिनामा प्रधानमन्त्रीले तीनपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताको उपज भने दलका नेताहरूको कार्यशैली, चिन्तन, ब्यबहार र अहंकार नै हो । यो अहंकार बढि मात्रामा काँग्रेसमा देखिन्छ भने त्यसपछि वामपन्थि दलहरुमा पनि देखिन्छ । जुन संसदमा हालै प्रकट भैसकेको छ । जनताले देखि सकेका छन, बुझि सकेका छन । सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच देखिने नीजि स्वार्थ, सामुहिक स्वार्थ आचरण र प्रवृत्ति एवं राज्यको पुर्न संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्बाचन प्रणालीमा देखिएको कमजोरी नै अस्थिर राजनीतिको कारण हो ।

यसलाई तत्काल सच्याउन सकेमा राजनीति सही लिकमा आउँछ । मुलुकमा विकास हुन्छ । अन्यथा भन्न सकिने अबस्था छैन । हुन त एमालेका नेताहरुले राजनीतिक स्थायित्व र देशलाई गति दिन नयाँ गठबन्धन बनाइएको बताएका छन् । तर यो भनाई ब्यबहार मार्फत पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ? एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहाल लगाएत अन्य नेताहरुले यसतर्फ ध्यान देलान कि नदेलान ? बिभिन्न प्रकरणमा मुछिएका मन्त्रीहरुका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री र ओली कसरी अगाडी बढछन ? दलहरुलाई कसरी मिलाएर लैजान्छन, त्यर्सैमा गठबन्धन सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीहरुको भविष्य निर्भर हुन्छ । त्यो हेर्नभने केहि समय कुनुपर्ने देखिन्छ ।

समावेशी अवधारणा: समन्याय, अधिकार वा भागबण्डा


डा. दामोदर रेग्मी

समाजको संरचना विविधतायुक्त हुने भएकाले सामाजिक बनावट, जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा समाजमा असमानताहरु विद्यमान रहेका हुन्छन् । विविधतायुक्त समाजको यो विशिष्ट र अपरिहार्य चरित्र हो ।यसै आयाममा वर्तमान विश्व विविध प्रजातान्त्रिक उदीयमान अवधारणाहरुको प्रयोगवाट अगाडी वढिरहेको छ । प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र, प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन यस्तै एउटा उदीयमान अवधारणा हो । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली भित्र  प्रतिनिधिमूलक प्रशासन अपरिहार्य आवश्यकता पनि हो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा सवै वर्ग र समूहको न्यायिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको हुन्छ । यो यथार्थता भएतापनि विभिन्न कारणले सवै वर्ग समूह यो सर्वस्वीकृत मान्यताबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका हुदैनन् । राज्य संरचनाले कमजोर वर्गहरुलाई यो अवधारणा अनुरुप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्य प्रति सबै नागरिकहरुको समर्थन प्राप्त हुन जान्छ र अन्ततः  राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृध्दि हुन पुग्दछ । यसर्थ राज्यले सबैलाई अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने अवधारणा नै समावेशी विकासको अवधारणा हो । तर समाजमा रहेका विभिन्न वर्ग र समूहहरुमा अवसर ,साधन श्रोत सुविधाको प्राप्ति ,उपभोगमा असमानता र असन्तुलन रहन गयो भने त्यसले विद्रोहको वीजारोपण गर्ने सम्भावना रहन्छ । यो संभावित विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएमा मात्र त्यसले समग्र शासन प्रणालीलाई प्रतिनिधिमूलक बनाउनमा सहयोग पुर्याउंदछ । समाजको संरचना विविधतायुक्त हुने भएकाले सामाजिक बनावट, जात–जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा समाजमा असमानताहरु विद्यमान रहेका हुन्छन् । विविधतायुक्त समाजको यो विशिष्ट र अपरिहार्य चरित्र हो । 

आर्थिक अवस्था  राम्रा भएका वर्गको  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका क्षेत्रहरुमा  अवसरहरुको उपलब्धता  हुदै जान्छ र यसले राज्यका व्यबस्थापकीय, प्रशासकीय र  शासकीय संरचनामा  सहभागी हुने अवसर सिर्जना गराउंदै लैजान्छ तर आर्थिक , सामाजिक , सांस्कृतिक रुपवाट कमजोर वर्ग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आवश्यकीय क्षेत्रहरुमा पहुंच गर्न नसक्ने कारणले क्रमशः पछि पर्दै जाने स्थिति सिर्जना हुन्छ । 

अवसरको उपलव्धताको विषमताले  विभेदका खाडलहरुलाई क्रमशः फराकिलो बनाउदै लग्दछ । प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणाली अन्तरगतको समावेशी अवधारणाले विभेदको यही दुरावस्थालाई राज्य व्यबस्थाले सम्बोधन गर्न सक्नु पर्दछ भन्ने मान्यता लिएको छ । यस अर्थमा  सामाजिक न्याय र सौहार्दता कायम गर्न सबै नागरिकहरुलाई समान हक र अवसर प्रदान गरी कमजोर वर्गको उत्थान हुने परिस्थितिको सिर्जना गर्ने वातावरण तयार गर्नु समावेशी विकास प्रक्रियाको मूल लक्ष्य हुने गर्दछ । शासन प्रणालीमा जनताको  समर्थन, सहयोग र सहकार्य प्राप्त गर्न राज्यले समावेशी नीति अवलम्बन गर्न सक्नु पर्दछ ।  

विभेदकारी नीति अवलम्बन भएका राज्यहरुले जनताको  समर्थन सहयोग र सहकार्य  प्राप्त गर्न सक्तैनन् । यसर्थ राज्यले सर्व वर्ग र समूहलाई समन्याय र समव्यवहार प्रदान गरिरहेको छ भन्ने अनुभूति जनताले गर्नु अवश्यक हुन्छ र समाजका सबै वर्ग र तहका जनताहरुको भलाईका लागि राज्यका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु लक्षित हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यसर्थ समावेशी विकासको अवधारणा राज्यको व्यबस्थापकीय, प्रशासकीय र शासकीय संरचनामा सहभागी हुने अवसर पाएर पनि जात–जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले सिर्जित समस्याबाट उक्त अवसरको उपभोग गर्न नसकेका वर्गलाई विशेष सुविधा वा सहुलियत उपलब्ध गराउने, सशक्तिकरणका उपायहरुबाट उपलब्ध अवसरमा सहभागी भै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने  वा प्रतिस्पर्धाको दायरालाई सांघुरो वनाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रणालीलाई सकारात्मक विभेद भन्ने गरिन्छ । तसर्थ सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक र  सामाजिक दृष्टिले कमजोर ठानिएका वर्गको क्षमता अभिवृध्दि गरी शासकीय संयन्त्रमा उनीहरुको अर्थपूर्ण उपस्थिति निर्माण गर्ने अवधारणा संग सम्बन्धित छ । सशक्तिकरणका उपायहरुबाट अवसरमा सहभागी भै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने तुल्याउने प्रणाली सकारात्मक विभेद हो । यो समावेशी वा प्रतिनिधित्व वढाउने एउटा सजिलो औजार पनि हो । 

प्रतिनिधमूलक तथा समावेशी विकासको मान्यतालाई मूर्तरुप दिने क्रममा सकारात्मक विभेदको अवधारणा एउटा सहयोगी औजारको रुपमा आएको हो । यो अवधारणाको शुरुवात संयुक्त राज्य अमेरिका बाट भएको मानिन्छ । कुनै कालखण्डमा अमेरिकामा गोराहरु उच्च तहका व्यक्ति मालिक  र काला वर्णका व्यक्तिहरु निम्न  तहका व्यक्ति (दास) को रुपमा परिचित भएका थिए ।  छालाको रंगको आधारमा कायम यो विभेदले  यस नीतिका विरुद्ध कालाहरु आन्दोलित हुनु एउटा स्वभाविक प्रक्रिया थियो । 

कालाहरुको विद्रोहको फलस्वरुप  समान कानूनको घोषणा र रंगको विभेदमा आधारित मताधिकारलाई समाप्त गरी सबैलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने व्यबस्था संयुक्त राज्य अमेरिकाले गर्यो । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले सन् १९६१ मार्च ६  मा कार्यकारिणी निर्देशन दिने क्रममा  सकारात्मक विभेद शब्द प्रयोगमा ल्याएका हुन्  । राष्ट्रपति केनेडीले प्रयोगमा ल्याएको सकारात्मक विभेदको अवधारणाले संयुक्त राज्य अमेरिकामा विद्यमान सबै प्रकारका जातीय विभेदहरुलाई हटतउने उद्देश्य राखेको थियो । राष्ट्रपति केनेडीको अवधारणालाई विस्तार गर्ने क्रममा सन् १९६५ मा राष्ट्रपति लिण्डन बीनजोन्सनले अर्को कार्यकारिणी आदेश प्रयोगमा  ल्याए । 

१९६५ को उक्त कार्यकारिणी आदेशले जनताहरु वीच जाति, धर्म र उत्पत्तिका आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने र  सबै अमेरिकी नागरिकहरुलाई लाई समान रुपमा कामको अवसर दिनुुपर्ने  अनिवार्यता  गरियो । यसको थप प्रयास स्वरुप सन् १९६८ मा अमेरिकी महिलाहरुलाई पनि समानताको व्यबहार गरिनुपर्ने र उनीहरुमा रहेको विभेदलाई सकारात्मक प्रयासहरुको अवलम्बन व्दारा प्रबध्र्दन गरिनुपर्ने व्यबस्था गरियो । संयुक्त राज्य अमेरिका बाट शुरु भएको  सकारात्मक विभेद को अवधारणा र यसको प्रभावकारिताको कारणले  विभिन्न देशहरुले अमेरिकी प्रयासलाई अनुसरण गर्ने प्रक्रियाको समेत प्रारम्भ भयो । यस अनुरुप अष्ट्रेलियाले समान अवसरको कानून वनाई  लिङ्ग, भाषा, विविध प्रकृतिका असक्षमता, शारीरिक अपाङ्गता, जातीय उत्पत्तिको आधारमा विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी संयुक्त अधिराज्यमा  सकारात्मक विभेद, भारतमा आरक्षण र क्यानाडामा  रोजगारीमा समानताको अवसर जस्ता नीतिहरु मार्फत यस अवधारणाको प्रयोग भैरहेको स्थिति छ ।  सकारात्मक विभेदलाई समावेशिताको औजारको रुपमा लिई केही अन्तर्राष्ट्यि अभ्यासहरु पनि प्रयोगमा आएका छन् जसमाःब्राजिलमा काला र आदिवासी ब्राजिलियनहरु, अति गरिब र अशक्त गरी ३ वर्गका जनतालाई प्राथमिकतामा राखी विश्व विद्यालयमा भर्ना हुने अवसर दिने गरिएको छ । ब्राजिलको सरकारी सेवामा रिक्त पदको २०% सम्म अशक्तहरुलाई कोटा प्रदान गरिएको छ ।

संयुक्त अधिराज्यले १९९८ मा भएको गुड फ्राइडे एग्रीमेण्ट अनुसार उत्तरी आयरल्याण्डको प्रहरी सेवामा क्याथोलिक र प्रोटेष्टीयनहरुलाई बराबरी संख्यामा प्रवेश दिइनु पर्ने व्यवस्था छ, यसले प्रोटेष्टीयन प्रति संभावित पूर्वाग्रहलाई रोक्ने उद्देश्य राखेको छ, यसै गरी लेबोर पार्टीले निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरुमा संख्या वृद्धि गर्ने ऐन २००२ मा पारित गरेको छ ।जापानमा पिछडिएको वर्ग ¨बुराकुमिनको¨ लागि कल्याणकारी कार्यक्रम र रोजगारी प्रदान गर्ने दीर्घकालीन रणनीति नगरपालिका स्तरमा कार्यान्वयन गरिन्छ । क्यानडाका  आदिवासीहरुलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेशका लागि न्यूनतम योग्यताको निर्धारण गर्दा सहुलियत प्रदान गरिएको छ, र प्रवेश पाए पश्चात छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरुमा रोजगारी प्रदान गर्दा महिला, अशक्त, आदिवासी र अल्पसंख्यक जातिहरुलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने गरिन्छ । फिनल्याण्डमा स्वीस भाषीहरुका लागि विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउन केही कोटा निर्धारण भएको छ । लैंङ्गीक सन्तुलन कायम नभएको अवस्था सम्म  महिलाहरुका लागि विभिन्न क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ अवसर प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन भइराखेको छ । 

चीनमा सरकारी सेवाको उच्चस्तरका पदहरुमा रोजगारी र विश्वविद्यालयहरुमा प्रवेश दिन निश्चित संख्या निर्धारण गरी प्राथमिकता प्रदान गर्ने गरिएको छ ।भारतमा  पिछडिएको समुदायका लागि २७% बसोबास क्षेत्र समेतलाई दृष्टिगत गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।जर्मनीमा लिङ्ग, जात, जाति र सामाजिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्राथमिकता प्रदान गरिन्छ ।

सकारात्मक विभेदका क्षेत्रहरुमा  राजनैतिक क्षेत्र , नीति निर्माण र निर्णय लिने निकायहरु , प्रशासनिक क्षेत्र , रोजगारीका क्षेत्रहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रहरु , व्यवस्थापन , सरकारी, गैर सरकारी, अर्धसरकारी र निजीक्षेत्र पर्दछन् । सकारात्मक विभेदका स्वरुपहरुमा प्राथमिकता क्षेत्रको पहिचान, आरक्षण,  क्षमता विकास सम्बन्धी कार्यक्रम, समावेश हुन नसकेको क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण वातावरणको श्रृजना, लैंङ्गिक समता प्रबध्र्दन सम्बन्धी कार्यक्रम, अवसरमा विभिन्न प्रकारका सुविधा र सहुलियत प्रदान जस्ता विषयहरु पर्दछन् । 

नेपालले केही दशक देखि समावेशिताका विविध प्रयासहरु गर्दै आएको छ । यी प्रयासहरुवाट लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृध्दि गर्न आवश्यक नीतिगत, कार्यगत र कानूनी आधारशीला निर्माण भएको छ ।शासकीय र समग्र क्षेत्रहरुमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको छ । राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यबस्थापन र अन्य क्षेत्रहरुमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित विषय को रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । 

लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्ति प्रति सचेत बन्दै गएका छन् र समावेशी प्रयासलाई प्रतिस्पर्धा संग आबध्द गरिएकोले लक्षित वर्ग समूह भित्र अधिकार प्राप्तिको लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृध्दि गरिनुपर्ने भावनाको विकास भएको छ । यसले समावेशी प्रतिस्पर्धा  को अवसर सिर्जना गरेको छ र विकास प्रयासमा सवै सरोकारवालाहरुको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ।  यी अवसरहरुको साथसाथै नेपालको समावेशी प्रक्रियाले केही कमजोर पक्षहरुको पनि अनुभूत गरिरहेको छ जसमा लक्षित वर्ग समूहको प्रतिनिधित्व अभिवृध्दि गर्न आएको प्रावधानवाट लक्षित वर्ग समूहका सभ्रान्त वर्गले अवसर पाएको ।यसवाट नयां  सभ्रान्त वर्गको उदय  भएको छ । 

विगतको  प्रतिस्पर्धालाई समावेशी प्रतिस्पर्धा ले प्रतिस्थापन गर्दा गुणत्मकतामा क्षयीकरण हुने संभावना बढेको छ । लोक कल्याणकारी सिध्दान्त को सन्दर्भमा अबलम्बन गरिएको समावेशी अवधारणा क्रमशः अधिकारवादी अवधारणमा रुपान्तर हुने   चुनौती निम्तिएको मात्र होइन  हर विषय र सन्दर्भलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा गांसेर हेर्ने परिपाटीको विकासले उत्कृष्टताको छनौट भन्दा भागबण्डाको समायोजनको गणितले बढी प्राथमिकता पाउने प्रवृत्ति नजानिदो रुपमा  भित्रिएको छ । नयां  सभ्रान्त वर्गको उदय हुनुको साथसाथै हरेक तहमा एउटै व्यक्तिले अवसर पाउने स्थितिले खास लक्षित वर्ग यसवाट कम मात्रामा लाभान्वित हुन सकेको अवस्था रहेको छ । 

नेपालमा संघीय संरचनाको सन्दर्भमा समावेशीताको विषय थप सामयिक वनेको छ । देशमा भएको अभूतपर्व राजनैतिक परिवर्तनले राज्यको पुनःसंरचना मार्फत सबै जातजाति, लिङ्ग, धर्म, क्षेत्र र उमेरका नागरिकहरुको हक सुनिश्चित गरी नयाँ नेपालको खाका निर्माण गर्ने नयां अवसरको सिर्जना भएको छ ।विश्व परिवेशमा उठेका सकारात्मक विभेद व्दारा समावेशी विकास गर्ने सामयिक आवाज, समतामूलक समाज निर्माण गर्ने राजनैतिक एजेण्डा र जनताको तहमा सिर्जना भएको चेतनाको लहरका कारणले नेपालले एक दशक यता सकारात्मक विभेद व्दारा समावेशी विकासको रणनीति अवलम्बन गरी कार्यान्वयनमा समेत आएको स्थिति छ ।नेपाली समाजमा लामो समयदेखि  देखि विद्यमान रहेको क्षेत्रीय, वर्गीय, जातिय तथा अन्य सामाजिक  र असमानता र यसवाट सिर्जित अवसरका अवरोध का कारणले राजनैतिक क्षेत्रवाट  समतामूलक समाज निर्माण गर्ने विषयलाई पटक पटक उजागर भएको छ । यी  प्रयासहरुले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सकेका छन् । 

यद्यपि प्रयासहरु अपुग छन् र कार्यान्वयन पक्षमा प्रभावकारिताको आवश्यकता छ।  यसले  वञ्चितीकरण वा बहिष्करणमा परेका क्षेत्र, वर्ग, लिंङ्ग, समुदाय र सुविधा सम्पन्न समूह वा क्षेत्र बीचको असमानतालाई हटाई सबैको पहिचान एवं विशिष्टताको सम्मान सुनिश्चित गर्न सक्ने अवसरको समेत उजागर भएको छ ।यी प्रयासले राजनीति, विकास, प्रशासन, व्यबस्थापन र अन्य क्षेत्रहरुमा यस विषयलाई अन्तरसम्बन्धित  विषय को रुपमा लिने प्रवृत्तिको विकास भएको, लक्षित वर्ग समूह आफ्नो अधिकार प्राप्ति प्रति सचेत बन्दै गएको र विकास प्रयासमा सवै सरोकारवालाहरुको अपनत्वको सकारात्मक वातावरण सिर्जना भएको छ ।संघीय शासन प्रणाली वहु सरकारको अवधारणा मार्फत विविधताको सम्बोधन गर्ने क्षमता भएको उच्च तहको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली हो । 

समग्र शासकीय प्रणाली र त्यस भित्रको उप प्रणालीको रुपमा रहेको प्रशासनिक प्रणाली समावेशी र प्रतिनिधिमूलक हुनु आवश्यक छ । यसका लागि हामीले अबलम्बन गरेको समावेशी नीतिका सवल पक्षलाई कायम राख्दै तथा अनुभूत गरएका कमजोर पक्षहरुको न्यूनीकरण गर्दे संघीय संरचना अन्तरगत समावेशिताको नीतिलाई परिवर्तित सन्दर्भ अनुरुप प्रयोग गर्न सकिने संभावनाहरु उजागर भएका छन् । हामीले अबलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणालीले प्रजातन्त्रको आदर्श पक्षको रुपमा रहेको प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने क्रममा रहेका नकारात्मक पक्षहरुको न्यूनीकरण र सकारात्मक पक्षको उपयोगव्दारा सकारात्मक विभेद र समावेशिताको नीति सबल संयन्त्रको रुपमा विकसित  हुने अवसरमा वृध्दि ल्याउनेछ ।   

(डा. दामोदर रेग्मी पूर्व सचिव, प्रशासनविद तथा गीतकार हुन् )