निजामती ट्रेड यूनियनको आन्दोलन सफल हुनुपर्दैन ?


पुण्यप्रसाद ढकाल
निवर्तमान अध्यक्ष
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारीक ट्रेड युनियन

आन्दोलन भन्ने वित्तिकै नकारात्मक सोचाई बन्ने गरेको पाईन्छ । आन्दोलन जागरण र उठाईएका साझा हितका विषयहरुको प्राप्ती लाई बुझ्नु पर्दछ । निजामती क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरु विगत देखिनै आयोग, समिति, कार्यदलहरुको निर्माण र नीतिहरुबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह र शिफारीसलाई आधारमानि गर्ने प्रयासहरु नभएका होइनन् । यद्यपी सुधारका कार्यले समग्रलाई समेट्न नसकेका गुनासाहरु बारम्बार आईरहेको सार्बजनिक भै रहेका छन् । सुधारका नाममा कार्यदल, समिति, आयोगहरु बारम्बार बन्ने र सुझाव शिफारीस प्रस्तुत हुने तर त्यसको सहि कार्यान्वयन नहुने परिपाटीका कारण समस्याहरु ज्यूँका त्यूँ रहि रहने आम महसुस भएको छ । यी क्षेत्रमा वर्गीय चिन्तनका कारण कतै शिफारीसहरु एउटा वर्गका लागि मात्रै त श्रृजित भैरहेका त होइनन् भन्ने सोचाई रहेको छ । निजामती सेवामा राजपत्राकिंत र राजपत्र अनंकीतका बीचमा ठूलो खाडल रहीरहेको छ । आज सम्मका सुझावकर्ताहरुबाट तल्ला वर्गलाई भन्दा माथिल्ला वर्गका हितका पक्षमा मात्र प्रस्तुत हुने गरेका गुनासाहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् वर्गीय हितका पक्षमा निर्माण हुने कानुनका लागि त्यहि वर्गको प्रतिनिधित्व हुन आवश्यक छ । विगतमा राजनीतिक शासन प्रणालीका कारण तल्लो वर्गको सहभागीतालाई आनाकानी गर्ने गरिएतापनि वर्तमान शासन प्रणालीले त्यही चिन्तनलाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले प्रष्ट सँग उल्लेख गरेको छ–समन्वय, सहभागीता र सहकार्यका मूलभूत पक्षलाई सवै क्षेत्रमा आत्मसाथ गर्ने सैद्धान्तिक पक्षमा जोड दिएको छ । यस विषयमा शासन संचालकहरुको ध्यान पुग्न जरुरी छ । आवश्यकता र समयको माग अनुरुपका कार्य सम्पादन गर्नु जिम्मेवार सबैको कर्तव्य हुन आउछ ।

निजामती जनशक्तिका समस्याहरु

विगत देखि नै यी क्षेत्रका समस्याहरु समाधान गर्ने उपायका साथ कार्यहरु नभएका होइनन् यद्यपी ती कार्यहरुले मूर्त रुप ग्रहण गर्न नसकेको आम महसुस भएको छ । निजामती सेवामा २०४७ साल वैशाख ७ गते स्थापना भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र तत् पश्चात विचारगत ढङ्गबाट स्थापित विभिन्न ट्रेड युनियनहरुबाट समय–समयमा उठान गरिएका मागहरु र त्यसको प्राप्तीका लागि भएका संघर्षहरुबाट समेत निजामती सेवाको अपेक्षा अनुरुप सुधार हुन सकिरहेको अवस्था पाइदैन । यद्यपी ट्रेड युनियनहरुबाट भएका आन्दोलनका उपलब्धिहरुले तल्लो देखि माथिल्लो तह सम्म कै कर्मचारीहरुमा केही न केही सुधारका कार्यहरु अवश्य नै भएका छन् । तैपनी अपेक्षा अनुरुप उपलब्धिहरु हुन सकिरहेका छैनन् । उपलब्धिका लागि थप आन्दोलनका कार्यहरु ट्रेड युनियनहरुबाट सञ्चालन भइरहेका छन् यसलाई अझ बढोत्तरी गर्न आवश्यक देखिन्छ । निजामती सेवामा ट्रेड युनियनहरुले २०७९/०३/२७ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष संयुक्त ज्ञापन–पत्र मागका रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । यस लेखमा सबै मागहरुको सन्दर्भमा भन्दा पनि मुख्य रुपमा ट्रेड युनियनहरुले उठान गरेका मागहरुलाई सार्वजनिक गर्ने गरी तयार गरिएको छ । मुख्य रुपमा तीनै तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषामा राख्नु पर्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियन सहितको व्यवस्था तीनै तहमा हुनुपर्ने, निजामती सेवाको विभेदकारी प्रणालीमा एकरुपता ल्याउन तहगत प्रणाली तिनै तहमा हुनुपर्ने, पदपूर्तिको व्यवस्थामा तीनै तहबाट प्रतिभावान जनशक्तिलाई स्थानीयबाट प्रदेश र संघ एवम् प्रदेशबाट संघमा आउने बाटो केही प्रतिशत खुल्ला गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सबै ट्रेड युनियनहरुले जोड दिएर उठान गरेको पाइन्छ । यसरी नै अन्य मागहरुः ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि एक तह अनिवार्य बृद्धि (व्याच प्रमोसन) को व्यवस्था, एकै पदमा ९ (नौ) बर्ष सेवा अवधी पुगेको र माथिल्लो पदको लागि न्यूनतम् योग्यता भएको कर्मचारीलाई २ (दुई) तह बढूवा गरि तह मिलानको व्यवस्था, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरु र प्रदेश निजामती सेवा ऐन, र स्थानीय सेवा ऐन जारी नभएको सन्दर्भमा कर्मचारी समायोन ऐन, २०७५ बमोजिम पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका ९,१६१ कर्मचारीहरुलाई पनि निजामती कर्मचारीहरुको परिभाषामा समेट्न र निजहरुको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, निजामती सेवाको भर्ना र छनौट प्रक्रियालाई बैज्ञानिक, व्यवस्थित र बस्तुगत बनाउने, सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीलाई खुला तथा आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था यथावत कायम गर्न, निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा एक व्यक्तिलाई एक पटकका लागि मात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, लोक सेवा आयोगबाट खुला तथा बढुवा प्रणालीद्वारा सिफारिस भएका कर्मचारीहरुलाई लोकसेवा आयोगको सिफारिस योग्यता क्रम अनुसार नै पदस्थापन गर्ने, योग्यता र क्षमतालाई आधार बनाई Right man in right place को अवधारणा अनुसार पदस्थापना प्रणाली बिकास गर्ने, यसरी नै वर्षौवर्ष करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई महंगी भत्ता, भैपरी र पर्व, विरामी, प्रसुती तथा असक्त विदाको व्यवस्था गर्न, ४० बर्ष उमेर पुरा भै १० बर्ष भन्दा बढी सेवा अबधी पुगेका अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई एक बर्ष बराबर १ महिनाका दरले हुन आउने, १५ बर्ष सेवा गरेकोलाई एक बर्ष बराबर डेढ महिनाका दरले हुन आउने एकमुष्ट उपदान रकम उपदान दिई अबकास दिने, ३ बर्ष सेवा अबधि पुरा भै पचास बर्ष ननाघेका तोकिएको योग्यता पुरा भएका हाल अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउने कार्य मागको रुपमा उठाइएको छ ।

सरुवा

सरुवा स्वःचालित, वैज्ञानिक, चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुने व्यवस्था, समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम निजामती सेवाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई निश्चित समयावधि पश्चात एक पटकलाई आफुले चाहेको तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) मा सरुवा भई जान पाउने व्यवस्थाका साथै समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन रोज्न नपाएका न्याय सेवा लगायतका कर्मचारीहरुलाई समेत एक पटक समायोजनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तह रोज्न दिई प्रदेश तथा स्थनीय तहमा रहेको दक्ष तथा अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्थामा जोड दिने ।

बढुवा

सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरुको समान समयमा बढुवा हुने गरी दरबन्दी संरचना निर्माण, समायोजनको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुले समायोजन भएको निकायमा बढुवा नपाएसम्म संघीय निजामती सेवामा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था, जिल्ला स्थित रिक्त पदमा बढूवा हुनको लागि उक्त जिल्ला वा अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कम्तिमा १ वर्ष रुजु हाजिर भएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । साथै सबै तह र सेवाका पदहरुमा समान किसिमको Batch Promotion प्रणाली हुने व्यवस्था गर्न र सेवा अवधि जोड्न छुट भएकाहरुको हकमा एक पटकलाई निश्चित समयावधि तोकी सेवा अवधि जोड्न पाउने व्यवस्था गर्न, उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीको सेवा अवधि २० (बिस) बर्ष पुरा नभए पनि पेन्सन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, सेवा अवधिभर कम्तिमा पाँच तहमा अनिवार्य बढुवा हुने ब्यवस्था सुनिश्चित गर्न, स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत नर्सिङ्ग सेवा लगायतका पदहरुमा बढुवाको लागि दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेको भौगोलिक अंक बढी कायम गरी हालको निजामती सेवा ऐनमा भएको जस्तै ब्यवस्था गर्न साथै अन्य सेवाहरुको जस्तै स्वास्थ्य सेवामा पनि तह अनुसारको पद नाम कायम गर्ने व्यवस्था गर्न, एउटै पदमा कम्तिमा १० वर्ष सेवा गरेका र उमेर ५० पुरा भई निरवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले एक श्रेणी बढुवा भई अवकास लिन चाहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक श्रेणीको पदमा बढुवा गरी अवकाश दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

कार्य सम्पादन सम्झौताः

सबै कर्मचारीहरुले आफुले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको कार्य सम्पादन सम्झौता गरेर मात्र काम गर्ने व्यवस्थाका साथै सम्झौताको प्रगतिको अंक नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अंक हुने व्यवस्था मिलाउने र मन्त्रालयको सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन समग्र मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको प्रगतिको औसतले हुन आउने प्रगतिलाई आधार मान्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

भौगोलिक क्षेत्रको विभाजनः

साविकको भौगोलिक क्षेत्रको पुनः वर्गिकरण गर्दै स्थानीय तहका आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको अंक– २० निर्धारण गरिनुपर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा

निवृत्तिभरण गणना गर्दा खाईपाई आएको तलवको जम्मा सेवा बर्ष ह आखिरी तलव भागा ४० कायम गर्न, असाध्यरोगको परिभाषामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिभाषा भित्रकोलाई समेटी कर्मचारीका परिवार र निवृत कर्मचारीलाई एकमुष्ट दश लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, करार सेवाका कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता गराउने व्यवस्था गर्न, कुनै निजामती कर्मचारीको मातापिताको मृत्यु भएमा एकमुष्ट एक लाख रुपैंया क्रिया खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, निजामती कर्मचारीका बढिमा २ सन्ततीलाई जुनसुकै विषयमा स्नातक तहसम्म अध्ययनको लागि सन्तती छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, कर्मचारीलाई जग्गा खरिद, घर निर्माण र सवारी साधन खरिदका लागि कोषको स्थापना गरि १ प्रतिशत ब्याज दरमा आवश्यकता अनुसार सरल कर्जा उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्न, निजामती कर्मचारीलाई हरेक बर्ष एक महिनाको तलब बरावरको रकम सहित कम्तीमा पन्ध्र दिन पर्यटन काजको ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, सावधिक जीवन विमाको अंकलाई बढाएर न्यूनतम ५ लाख रुपैंया पु¥याउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

सेवा सुविधा र सुरक्षाः

राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी वा सो भन्दा माथिका कर्मचारीका लागि २० महिना, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीको हकमा २५ महिना र राजपत्र अनंकित द्वितिय वा सो भन्दा मुनिको कर्मचारीको हकमा ३० महिना वरावरको औषधि उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, कर्मचारीले पाउने ग्रेड संख्याको सीमा हटाई काम गरेको वर्षको आधारमा हरेक वर्ष ग्रेड संख्या थप गर्ने व्यवस्था गर्न, सेवा निवृत्त कर्मचारीहरुको मृत्यु भएमा निजको पति वा पत्नीलाई दिइदै आएको पारिवारिक निवृत्तिभरण बापतको रकम आजीवन रुपमा पूरै दिने व्यवस्था गर्न, Pay for performance को अवधारणालाई संघीय निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा नै व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन, कर्मचारी कल्याण कोष व्यवस्था गरि कल्याणकारी योजना मार्पmत निजामती अस्पताल शिक्षण अस्पतालको रुपमा विकास र प्रदेश स्तरमा विस्तार, निजामती वहुप्राविधिक महाविद्यालय स्थापना र संचालन, निजामती कागज उद्योग स्थापना र संचालन, निजामती कपडा उद्योग स्थापना र संचालन, निजामती जलविद्युत परियोजना संचालन गर्न माग गरेको छ ।

अनिवार्य अवकास
निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकास ६० वर्ष कायम गरियोस् ।

अध्ययन, भ्रमण र तालिम

बढुवाको लागि भन्दा पनि क्षमता बिकासका लागि तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न, निजामती कर्मचारीका लागि स्वदेश वा विदेशमा छात्रवृत्ति प्राप्त गरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि पाउने अवसरलाई सबै सेवा समूह र पदका कर्मचारीले पाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने ।

ट्रेड यूनियन

जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड यूनियन भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९ (संशोधनसहित) को दफा ५३ र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ मा भएको राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणी (कार्यालय प्रमुखबाहेक) सम्मका निजामती कर्मचारीहरु ट्रेड युनीयनमा सहभागी हुन पाउने गरी राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन सहित सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी अधिकार भएको समावेसी चरित्रको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन र संचालन सम्बन्धि मौजुदा व्यवस्था जस्ताको तस्तै राखी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत एकिकृत ट्रेड युनियन अधिकारको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गर्न ।


स्वास्थ्य सेवा तथा संसद सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरु एवं पछिल्लो पटक लोकसेवा आयोग पास गरी स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरुलाई पनि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरी आगामी आधिकारिक ट्रेड युनीयनको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न, निजामती कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने नीति तथा कानून निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता अनिवार्य हुने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा गर्न, निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका निजामती कर्मचारीहरुको योगदान हुने संस्थाहरुमा आधिकारिक ट्रेड यूनियनको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुुने व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा सुनिश्चितता गर्न र हालको ऐनमा व्यवस्था भएको तलव भत्ता पुनरावलोकन समिति, तालिम अध्ययन, अध्ययन भ्रमणको लागि मनोनयन समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था कायम गर्न र तलवको लागि कार्यदल गठन भएको छ, सरोकारितहरुको सहभागिता नभएको कार्यदलको प्रतिवेदन ट्रेड युनियनमैत्री नबन्न सक्छ, यसलाई ट्रेड युनियनका नेताहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । उपसचिवदेखि माथिल्लो पदमा विगतदेखि नै तलवमानमा रहेको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने माग जोडदार रुपमा रहेकोलाई समेत कार्यदलले ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।

अन्तमा,

निजामती सेवालाई सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरीनुपर्ने आवश्यकता छ । सेवाग्राहीमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको हुन्छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको भूमिका अहम् रहेको हुन्छ । सङ्घीय शासन प्रणालीको सकारात्मक कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी जनशक्ति व्यवस्थापन एवं मार्ग दर्शन गर्ने छाता कानून सङ्घीय निजामती सेवा ऐन संसदबाट पारित नहँुदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ । सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यम निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । मूल कानूनमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समय–समयमा ध्यानाकर्षण गराउदैँ आन्दोलन समेत गरेको इतिहासमा पाईन्छ ।
आम कर्मचारीको हित र समग्र सार्वजनिक प्रशासनको मार्गदर्शनको ऐन निर्माणको प्रक्रियामा सरोकारवाला पक्षहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता अपरिहार्य रहेको हुन्छ । सो कार्यलाई मनन गर्दै नेपाल सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामतीको जनशक्तिलाई सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने गरी ऐन जारी गर्न राष्ट्रियस्तरका सबै ट्रेड युनियनहरुबाट विभिन्न मितिमा प्रस्तुत सुझावहरुलाई समेटी यथाशिघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारीे गर्न माग गर्दै आएको सार्वजनिक भएको छ । यद्यपी संसदको अधिवेशन समाप्त भई दोस्रो आम निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन गइरहेको छ । यस विचमा आन्दोलनका कार्यक्रमका बावजुद सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने सम्भावना टरेको छ । यसलाई ट्रेड युनियनका नेताहरुले बुझ्न जरुरी छ । के.पि.ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ऐन ल्याउन सकेन भनेर आलोचना गरिरहनेले वर्तमान पाँच दलिय दुई तिहाइको सरकारले समेत ऐन जारी गर्न नसक्नुले सम्बन्धीत सरोकारित पक्ष सबैले यस तर्फ गम्भीर हुनै पर्दछ । तसर्थ आगामी निर्वाचनमा सक्षम र ऐन जारी गर्न सक्ने एक मात्र पार्टी ने.क.पा. एमाले हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको आम महसुस भएकोलाई विचार गर्नै पर्दछ । तव मात्र माऊ कानून (Mother Law) निर्माण भई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनमा मेरो अनुभूति


पुण्य प्रसाद ढकाल

संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रक शासन प्रणाली अपनाएको हाम्रो मुलुकले नेपालको संवधिान २०७२ अन्तर्गत यो लेख तयार गर्दासम्म स्थानीय तह सदस्य पदका लागि दोश्रो पटक बैशाख ३०, २०७९ मा भएको ७५१ स्थानको निर्वाचन परिणाम प्राप्त भइसकेको छ । स्थानीय तहका पालिका प्रमुख र अध्यक्षबाट सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत एवम् जिल्ला न्यायधिशहरुबाट शपथ ग्रहण गरि (आफ्ना पालिका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई समेत शपथ ग्रहण गराई कार्यभार सम्हाल्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ । यसपटकको निर्वाचनमा केही नयाँ कार्यको थालनी, बिगतमा हुने गरेका कार्यहरुमा सुधार र केही कार्यहरुमा हुनुपर्ने कार्यहरु नभएर सम्पन्न भएको छ । समग्रतामा आधारभूत तहमा रहेका स्थानीय तह निर्वाचनमा केही छिटपुट घटना बाहेक स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न भएको छ । नेपालका लागि यो निर्वाचन आगामी निर्वाचनका लागि थप मार्गदर्शन गर्ने बाटो खुलेको र सकारात्मक पाइलातर्फ उन्मुख भएको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।


निर्वाचन कानूनी ब्यवस्थामाथि आशंका
यस निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको भूमिकामा अवश्य नै फेरबदल रहेको पाईन्छ । निर्वाचन हुने र नहुने आशंकाका बिच निर्वाचन आयोगको समयमै निर्वाचन गर्ने दृढ अठोटमा सरकारको तर्फबाट जुन सदासयता सुरुका दिनहरुमा देखिनुपथ्यो त्यो भने पक्कै नभएको आम महशुस भएको थियो । विगतमा तीन चरणमा भएका निर्वाचनका कारण तत्काल निर्वाचित जनप्रतनिधिहिरुको असन्तोष, गुनासा र न्यायिक व्यवस्थाका कारण आ –आफ्ना मतहरु प्रकट भई अन्यौलता श्रृजना भैरहेको अवस्था देखा परेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी, कानूनका विज्ञ एवम् आम नागरिकमा कानूनमा भएको व्यवस्था जतिसुकै चरणमा निर्वाचन भएतापनि पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनलाई नै सुरुवात बिन्दु मान्ने व्यवस्थाका कारण केही समयपछि मिति निर्धारण गरि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । लोकतन्त्रमा कानूनी शासनको महत्वको भार बढी हुन्छ । विधिको शासनबाटै राज्य र सरकार पद्धतिमा रहने भएकाले जनताका आवश्यकता, उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिमा मद्दत पुग्ने हुन्छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट आफ्नो मत प्रकट गरिन्छ, त्यसैबाट यसलाई थप मजबुत र दीर्घजीवि बनाउन सकिन्छ । लामो समयसम्म एकीकृत शासन पद्धति अपनाएको हाम्रो मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने नेपालको संविधान, २०७२ ले आधारभूत तहको शासन व्यवस्थालाई मजबुत, दिगो, विश्वास र भरपर्दो बनाउन आवश्यक थियो । विगतको ईतिहासलाई कोट्याउने हो भने नेपालको संविधान २०४७ अन्तरगत भएको दोश्रो स्थानीय निकाय निर्वाचन २०५४ पश्‍चात लगभग १५ र १६ वर्ष स्थानीय निकाय पूर्ण निस्तेज र कर्मचारीहरुको भरमा सञ्चालन भएको पाईन्छ । जनप्रतिनिधि जो जनताको आयोगबाट छनौट ९क्भभिअतभम० हुने र निजामति जनशक्ति जो लोकसेवा आयोगबाट छनौट हुने ९क्भभिअतभम० र दुबैको सम्मिश्रणबाट शासन सञ्चालन हुने परिपाटी राज्य सञ्चालनका क्रममा रहन्छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेका व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन दुई महिनापछि सारेर भएपनि सम्पन्न भएको छ । यसलाई विधिको शासन अनुरुप भएको भनिहाल्न नमिलेता पनि आगामी निर्वाचनमा कानूनको पूर्ण परिपालना गर्ने र विधि अनुसार राज्य, सरकार र जनप्रतिनिधि अनुशासनमा रहनुपर्ने तर्फ विचार गरिनु सान्दर्भिक देखिन्छ ।


राजनैतिक दलहरुको भूमिका
यस निर्वाचनमा सबै राजनैतिक दलहरुमा देखिएको परपिक्वतालाई मनन गर्नै पर्दछ । यसका दुई प्रमुख कारणहरु हुन सक्छन् पहिलो सरकार सञ्चालनमा रहेका दलहरुको महागठबन्धनबाट चुनाब जित्ने आँकलन र दोस्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छोटो समयमा लगभग ५ वर्षमा २ वर्ष कोभिडको महामारी आफूले सम्पादन गरेका आधारभूत कार्यहरु जो समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा कोशेढुंगा हुने विश्वास । यी दुई मुलभूत आँकलन र विश्वासका बीचमा के कस्ता भिन्नता र जोड्ने कार्य हुन्छन् ती विषयमा छुट्टै अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गर्न उपयुक्त हुन्छ । यद्धपी राजनैतिक दलहरु, उनीहरुले छनौट गरेका उम्मेद्‍वार र अन्य स्वतन्त्र उम्मेद्‍वारहरुबाट यस पटकको निर्वाचनमा प्रकट भएका क्रियाकलापहरु केही स्थानलाई छोडेर समग्रमा सन्तोषप्रद देखिन्छन् । राजनैतिक दलहरुले चुनाबी अभियानका क्रममा आ(आफ्ना शैलीहरु कोही कम बोल्ने, कोही बढी बोल्ने, कसैका तिखा र आलोचनात्मक भनाई, कसैका नरम र कम आलोचनाका अभिव्यक्ति विचारहरुले कहाँ कहाँ र के कस्तो परिणाम ल्याउन भूमिका खेल्यो त्यस्को पनि छुिट्टै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तर एक नेताले अर्को पार्टीको नेताको आलोचना पार्टी भित्रका अन्तरघाती सदस्यबाट भएका क्रियाकलाप र जनतालाई धम्क्याउने र मत संकलन गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति बिचारले मतदातामा फैलिएको आतङ्क र भद्दा मजाक यस पटकको निर्वाचनका क्रममा अवश्यै भएका छन् । कहाँ र के( कस्ता कार्यमा आलोचना गर्ने, किन र के का लागि मतदाता र सिंगो जनतालाई धम्क्याउने, किन र के का लागि असन्तुष्टि र अन्तरघात गर्ने जस्ता विषयहरुले लोकतन्त्रको गहना भनेर बुझिने र चिनिने निर्वाचन प्रणालि माथि नै अविश्वास पैदा गर्न जाने भई राजनैतिक प्रणाली माथि जनविश्वास घट्ने र नयाँ परिवर्तनका श्रृखंलाहरुको सुरुवाती हुने अवस्था तर्फ भने जिम्मेवार राजनैतिक दलहरु, नेताहरु, कार्यकर्ता र अलिक पर बसेर अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने समर्थकहरु समेतले समयमै बिचारशिल बन्नु आवश्यक छ ।

निर्वाचन प्रकृयामा देखिएका कमजोरीहरु
विगतको भन्दा एक तिहाई कम समयावधिमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्वाचन आयोगलाई थियो । निर्वाचनमा मुख्य रुपमा अन्य कार्यका अलवा निर्वाचन आयोग, उसले सम्पादन गर्नुपर्ने आन्तरिक काम कारवाही, सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचनमा खटनपटन गरिने जनशक्ति व्यवस्थापन, निर्वाचनमा प्रयोग हुने सामग्रीहरु र निर्वाचनका लागि चाहिने आर्थिक व्यवस्था मुख्य रुपमा रहेका हुन्छन् । छोटो समयमै अनगिन्ति कार्यहरुको व्यस्थापन गर्नु आफैँमा सकसपूर्ण कार्य भएतापनि निर्वाचन आयोग र त्यसको जनशक्तिले निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ । तँ चिता, म पुर्याउछु भन्ने नेपाली लोकोक्तिलाई निर्वाचन आयोगले केही कमी कमजोरीका बावजुद सम्पन्न गरेको छ यसलाई सुखदै मान्नुपर्दछ । यद्यपी कमीकमजोरी नभएका भने होइनन् जस्तो मतदाता शिक्षाको कमीका कारण यस पटक धेरै मतदाता अन्यौलमा परि बदर मत संख्याको पारो बढेको छ, आगामी दिनमा सुधारको खाँचो छ । समयमै मतदाताले मतदाता परचिय पत्र नपाएको गुनासोहरु रहेका छन्, नयाँ थपिएका मतदाता नामावली समयमै राजनैतिक दलहरुले प्राप्त गर्न नसक्दा को( को मतदाता आ(आफ्ना वार्डमा, गाउँमा थपिएका छन् भन्ने जानकारी नपाएको समस्या र गुनासाहरु समेत आउने गरेकोलाई आगामी निर्वाचनका समयमा ख्याल राख्नु जरुरी देखिएको छ ।
यस निर्वाचनमा फरक फरक राजनैतिक दलहरुका आमसभाहरु, र्यालीहरु समय अभावका कारण एकैदिन एकै समयमा हुने कार्यले झडप र अशान्ति बनि सम्पन्न हुनु परपिक्वताको उदाहरण मान्न सकिन्छ । यसरि नै यस निर्वाचनमा भित्ते लेखन, पोष्टर र पम्पलेटीङले कुरूप बनाउने सडक, चोक, गल्लीहरुले उन्मुक्ती पाएका छन । जस्लाई आगामी निर्वाचनमा समेत निरन्तरता दिनु उपयुक्त देखिन्छ । यसका वावजुद प्रचार प्रसार गर्ने समय ज्यादै थोरै भएको गुनासाहरु, पोष्टर, पम्पलेटिङ, भित्ते लेखन, टिसर्ट, क्याप आदिमा हुने खर्चहरु रातारात गरिबका झुपडी र वस्तीमा वितरण गरिएका गुनासाहरु, आ(आफ्ना क्षेत्रमा सडक मर्मतका लाग गिट्टिी र बालुवाको ओसारपसार, ह्‍यूम पाइप विच्छ्याउने र स्तरोन्नती गर्ने कार्यहरु, एक अर्कामा दोषारोषण गरिएका दृष्यहरु अवलोकनका लागि अनुकरणीय कार्यहरुको अनुगमन गर्ने अवस्था समेत पाइयो । एउटा वार्डका मतदाता अर्को वार्डमा नाम लेखाएर जित्ने प्रपञ्च भएका समेत गुनासाहरु निर्वाचनका प्रकृयाहरुमा देखा परेका छन् । कुनै उम्मेद्‍वारले प्रचाररप्रसारका सामग्रीहरुमा तुल, व्यानर, र तोरण बनाएर टाङ्ग्यो भन्ने जस्ता र हामी पनि त्यसै गर्छौ भन्ने गुनासाहरु नआएका होइनन । विगतको एक दिन मात्र उम्मेद्‍वारी दर्ता गर्ने परिपाटीमा संशोधन भई दुई दिनको म्याद दिदाँ पनि अन्तिम दिन र अन्तिम समयमै सबै दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुको मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अवस्थाले भीडतन्त्र बढ्न गई निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटएिका जनशक्तिलाई कार्यसम्पादनमा हम्मे हम्मे परि समस्याहरु परेको तर्फ निर्वाचन आयोगले आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
थोरै जनशक्ति र कम आर्थिक सुवधिाका बाबजुद पनि यस निर्वाचनलाई के सरकारी कर्मचारी, के सुरक्षाकर्मी सबैले आफ्नै गाँउठाउँको लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि हो भन्ने मनन गरि सारङ्गी जस्तो पेट र नाङ्गो शरीरद्वारा निर्वाचन प्रक्रयालाई निस्पक्ष, धाँधलीरहित स्वच्छ, निष्पक्ष वातावरणामा सम्पन्न गरिनु कम चुनौतिपूर्ण कार्य होइन । यसलाई राज्य, सरकार र निर्वाचन आयोगले समयमै ध्यान दिई व्यवस्थापन गरिनु न्यायोचित ठहरिनेछ ।


मतदान र मतगणनामा देखिएका दृष्यहरु
यस निर्वाचनमा प्रत्येक मतदान केन्द्रमा एकदेखि हजार र बाह्र सय सम्म मतदाता रहे अनुसार दुईवटा मतपेटिकाको व्यवस्था गरि एउटा मतपेटिकामा पाँचसय सम्मको मतपत्र राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मतदान कार्यमा मतदान अधकिृत, सहायक कर्मचारी, स्वयंसेवक र बुथ अनुसार सुरक्षाकर्मी निजी घेरामा नेपाल प्रहरीको कमाण्डमा म्यादी प्रहरी, सोभन्दा बाहिरी घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालन भइ मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ । मतदान कार्य विहान ७ बजेबाट अपरान्ह ५ बजेसम्म मतदान केन्द्रमा लगाइएको घेराभित्र प्रवेश गरेका मतदातालाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । मतदान कार्य सकिएपछि अन्य मतपत्र सिलबन्दी लगायतका कार्य सम्पन्न गरी तोकिएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट गणना गर्ने स्थलमा सम्बन्धित मतदान अधिकृतबाट बरबुझारथ गर्ने कार्य गरिएको थियो । प्राप्त मतपेटिकाको बिर्काे भएका स्थानमा ५ वटा नम्बर सहितका नयाँ प्रविधिको सील लगाएका मतपेटिका बुझाउने कार्यपश्चात सम्बन्धित मतगणना स्थलमा निर्वाचन अधिकृतबाट राजनैतिक दलका र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा मतगणना कार्य तत्काल गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मतगणना स्थल सीसी क्यामेरा र तारजालीबाट घेरा लगाई गणना गर्ने कार्यले विगतमा देखिएका मतपत्र च्यात्ने, चपाउने र अन्य क्रियाकलापबाट सुरक्षित बनाउने कार्यमा मद्दत पुगेको महशुस गर्न सकिन्छ । सिसि क्यामेरा निर्वाचन आयोगबाटै टेण्डर प्रक्रियाबाट मुख्य निर्वाचन अधकिृत, प्रदेश र निर्वाचन आयोगका जिल्ला स्थित कार्यालय एवम् निर्वाचन आयोगबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । गणनाका समयमा आफूले चाहेजस्तो मत नआउदा रिसाउने, घुर्की लगाउने, दाह्रा किट्ने, कर्मचारीलाई दुर्व्यहार गर्ने, ठुलठुला स्वरले होहल्ला गरि अशान्ति मच्चाउन खोज्ने, नियतहरु समेत अनुभव गर्न पाउने अवस्था रहेको पाईन्छ ।


परिणाम र भूमिका
यो लेख तयार गर्दा सम्म स्थानीय तह ७५१ स्थानको निर्वाचनको परिणाम प्राप्त भइसकेको छ । प्राप्त परिणाम अनुसार नेपाली कांग्रेसको अध्यक्ष र प्रमुख ३२८, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख ३०१, वार्ड अध्यक्ष २६५८ र सदस्यहरु १०४३६ सहित पहिलो स्थान हासिल गरेको छ । नेकपा एमाले अध्यक्ष र प्रमुख २०५, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख २३९, वार्ड अध्यक्ष २१२७ वार्ड सदस्यहरु ७२९८ सहित दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको छ । नेकपा माओवादी अध्यक्ष र प्रमुख १२१, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख १२६, वार्ड अध्यक्ष १०५३, वार्ड सदस्यहरु ३७४२ सहित तेस्रो पार्टी बनेको छ । अन्य राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरु जसपा अध्यक्ष र प्रमुख ३०, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख ३१ वार्ड अध्यक्ष २९५ वार्ड सदस्यहरु ११९ र नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष र प्रमुख २०, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख २४, लोसपाको अध्यक्ष र प्रमुख १६ र उपाध्यक्ष र उपप्रमुख १२ र स्वतन्त्र अन्य अध्यक्ष र प्रमुख ३१, उपाध्यक्ष र उपप्रमुख १८ वार्ड अध्यक्ष ५९० र सदस्यहरु २०९० प्राप्त गरेको अवस्था छ ।
यस परिणामबाट गठबन्धनबाट बढी लाभ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुगेको तथ्याङ्‍कबाट देखिन्छ । राजनितिमा आवधिक निर्वाचनले कुनै समय कुन पार्टी र कुनै समय कुन पार्टीलाई बिजयी र उप विजयी बनाउँछन, यसलाई स्वभाविक प्रक्रिया हो भन्ने बुझाइ हुनुपर्दछ, तब मात्र राजनीति गरेको ठहरिनेछ । कुनै समय जनताले विजय र पराजयको श्रेणीमा पार्टीलाई राख्दछ । यसलाई अन्यथा ठान्नु उपयुक्त हुँदैन । मुख्य कुरा विजयी हुनेले उन्माद गर्ने र उपविजेताले निराश बन्नु हुँदैन । संयमता र धैर्यताबाटै जनताको भावनको कदर गरिनु पर्दछ । एकपटक मतबाट पराजयको स्थानमा पुग्ने वित्तिकै पातालमै पुगियो भन्ने र विजयको स्थानमा पुग्नेले सधैं भरी गगनचुम्बी नै प्राप्त गरे भन्ने ढंगको सोच कदापी निर्माण गर्नु हुन्न । सरकारमा रहेर गठबन्धन गरिनु उचित नहुने र प्रतिपक्ष वा सरकार बाहिर रहनेले मात्र गरिनु उपयुक्त हुने दुबै धारणा गलत हुनसक्छन् । यसतर्फ जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले समीक्षा गरि आगामी धारणा बनाउनु उचित हुनेछ ।
निर्वाचनका क्रममा छिटपुट घटनाहरु नभएका होइनन । निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित हुने समय, उम्मेद्‍वार छनौट र दाखिला गर्ने समय, आचारसंहिता पालना गर्ने कार्यका समय, मतदान केन्द्रका समयमा भएका असन्तुष्टीहरु, मतदान गरिसकेपछि मतपत्रमा संकेत गरिएकोलाई जिम्मेवार दलका प्रमुखहरुले सार्वजनिक गर्ने कार्य, मतपेटिकामा लगाइएका सील उल्टो प्रयोग गरिएका कार्यहरुलाई निर्वाचन आयोगको निर्णयले सील लगाइएका नम्बरहरु ठीक भएमा त्यसलाई अन्यथा भन्न नमल्निे भएकाले मतगणना गर्नु भन्नु हल्का, आशंकति र गैह्र कानूनी निर्णय गरिनु जस्ता छिटपुट घट्नाले संस्था र कार्यरत निकाय प्रतिको विश्वासनियता प्रति स्खलन आउने कार्यमा सबै पक्षबाट आगामी समयमा ध्यान पुर्याउन सक्नुपर्दछ । मतगणना कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुबाट मतगणना फाराममा लगाईने रेजा र सोको गणना हुँदा सचेतना अपनाई कार्य सम्पादन गरिनु र भरपर्दो बनाउने भूमकिा निर्वाह गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा आवधिक निर्वाचन जनताको ईच्छा, आकांक्षा र अभिरूची बुझ्ने महत्वपूर्ण खुड्किलो भएकाले यसतर्फ सम्बन्धित सरोकार ति पक्ष सजग रहनै पर्दछ । विश्वास माथि कुठराघात हुने कार्यले न त लोकतन्त्र बलियो बन्ने छ न त देशले समृद्धि र नेपाली जनताको मुहारमा खुशीयालीको परिवर्तन ल्याउने छ । सुधार र परिवर्तन गर्न सकिने उदाहरण अन्य सुविधाका अलावा यस पटकको निर्वाचनले निर्वाचनको कार्यमा खटिने जनशक्तिलाई कन्जुस्याँई गरि आफ्नै पिताजीको अंश अर्कोलाई बाड्नु परेजस्तो गरि श्रमिकको श्रमशोषण गर्ने तितो र यथार्थ कार्यका बावजुद पनि समयमै सम्पन्न गरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने थालनीको श्रीगणेश अवश्य नै भएको छ । सबै पक्ष, दलहरु, नेताहरु, बुद्धजिवी र विज्ञहरुबाट आगामी दिनमा अझ बढी वैज्ञानिक, व्यवहारिक र स्वच्छ र धाँधली रहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन सक्नु नै साँचो अर्थमा निर्वाचन सम्पन्न भएको ठहरिने विश्‍वास गर्न सकिनेछ ।

स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन र तालमेलको संशयता


पुण्य प्रसाद ढकाल

संघीय शासन प्रणाली अपनाएको हाम्रो मुलुकको स्थानीय तहको लागि दोश्रो पटकको निर्वाचन द्दण्ठढ बैशाख ३० गते एकैपटक हुन गईरहेको छ।प्रजातन्त्रमा जनतासंग मत बुझन जाने नैसर्गीक अधिकार राजनैतिक दलहरुको रहेको छ।गत द्दण्ठठ पौष ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरि आम निर्वाचन गर्ने कार्यलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अस्वीकृत गरेको अवस्था छ।निर्वाचनमा जनताको मत बुझ्ने कुरा र सम्बन्धित सरकार संचालक दलहरुले आफुले प्राप्त जिम्मेवारीको कार्य सम्पादनको समीक्षा गर्ने प्रमुख उद्देश्य रहेको हुन्छ। गणतन्त्र पछिको दोश्रो स्थानीय तहको सरकार संचालनको दायित्व सुम्पने उद्देश्यका साथ जनप्रतिनिधीहरुको छनौट कार्य यस निर्वाचनबाट हुदैंछ।गत निर्वाचनमा विश्वास गरी दिएको जनमतको समीक्षा सहित यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न हुन गईरहेको छ।गत निर्वाचनमा प्राप्त मतको सदुपयोग हुन सक्यो सकेन? जनताका ईच्छा आकांक्षा र अभिरुची अनुरुपका कार्य सम्पादन हुन सके सकेनन? र सम्बन्धित राजनैतिक दलहरुबाट प्रतिवद्धता जनाएअनुसारका घोषणा पत्रका लक्ष्य पुरा हुन सके नसकेको लगायतका विषयमा जनताले फैसला गर्ने भएकाले यस पटकको निर्वाचन आफैंमा महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ।
यस निर्वाचनमा राजनैतिक ध्रुविकरण तिव्र रुपमा बढिरहेको छ।सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट बनाएको गठबन्धन सरकार र प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेका बीच हुने निर्वाचन टक्करले के परिणाम ल्याउने भन्ने विषयमा राजनैतीक दल, बौद्धिक जगत र सर्वसाधारणमा आ–आफ्नै तर्क वितर्कहरु प्रस्तुत भईरहेका छन्।एकातिर गठबन्धको प्रमुख पार्टी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा गठबन्धनको तालमेल गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने हठ्ठीतर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् भने उनकै पार्टीका अन्य केही नेताहरु गठबन्धन दलहरु र तिनीहरुसंगको तालमेलले नेपाली काँग्रेसको यथार्थ जनमतको अवस्था बुझ्न नसकिने भएकाले तालमेल नगरी निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अर्को तर्फ गठबन्धनका दलहरु नेकपा माओबादी, नेकपा एसमाजबादी र जसपाका नेताहरु भने चौबिसै घण्टा नेपाली काँग्रेसका सभापतिको ढोकामा सास्टाङ्ग दण्डवतका साथ गठबन्धन र तालमेलको डोरी नचुडियोस भनेर विन्तिभाउ गरिरहेका छन्। यता नेकपा एमालेको २०७८ चैत्र ९र १० गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको दोश्रो बैठकमा गठबन्धन दलहरुको तालमेल भएमा चालिस प्रतिशत र एक्ला एक्लै निर्वाचनमा गए ६५ प्रतिशत जनमत आफ्नो पक्षमा आउने आंकलन गरिरहेका छन्।

तालमेल र त्यसको परिणाम


परमादेशबाट निर्माण भएको सरकारको एउटैमात्र उद्देश्य निर्वाचनबाट पुनःसत्तामा हैकम चलाईरहने देखिन्छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आफुले प्राप्त गरेको विगत चुनावको जनमत पार्टी भित्रका एजेण्डाहरुका कारण जनतासंग गरिएका बाचाबन्धनहरुलाई केही उपलब्धी मुलक बनाई विकाश र समृद्धिको जग तयार गरिएकाले त्यहि विरासत थाम्ने गरि पुनःवहुमत सहितको एकल सरकारको अपेक्षा सहित जनतासंग मत माग्ने कार्यलाई अगाडि बढाईरहेको छ।यहाँ जनताको अभिव्यक्त मतलाई बुझ्दा र विश्लेषण गर्दा तत्कालिन नेकपाको सरकारको नेतृत्वकर्ता केपि शर्मा ओलीले छोटो समयमा गरेका कार्यले जनताको मन छुने कार्य अगाडी बढाएको र “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को राष्ट्रिय आंकाक्षा पुरा गर्न एकमात्र नेता र पाटी भनेकै नेकपा एमाले मात्रै हो भन्ने बलियो जनमत बन्दै गएको देखिन्छ।उता एमालेले गठबन्धन पाटी भित्रकै केन्द्रिय देखि स्थानीय तहका नेता, कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधीमा पूर्व र वर्तमान सांसद, पालिका प्रमुख, पालिका अध्यक्ष समेत आफ्नो पार्टीमा दिनहुँ हजारौंको संख्यामा प्रवेश गराईरहेकाले गठबन्धनका दलहरु र सरकार सञ्चालनको प्रमुख पार्टी नेपाली काँग्रेस समेत अत्तालिरहेको दृश्य सार्वजनीक भईरहेको छ।
तालमेल, गठबन्धन एवं समन्वय हुनु नराम्रो होईन तर यी कार्यहरु केका लागि? र किन? भन्ने प्रश्न पाटी भित्रै र बाह्यरुपमा जनमत सार्वजनिक भईरहेका छन्।कमजोर पक्ष अरुसंगको बैशाकि टेकी तालमेल गर्ने अवधारणा राख्दछ भने केही बलियो छु भन्नेले आफ्नो हैसियत जनतासंग के कस्तो रहेछ भनि बुझ्ने प्रयास गरेको पाईन्छ।तालमेल नगरी निर्वाचनमा जाँदा आफ्नो पार्टिको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्थाले पनि खास गरी नेकपा माओवादी र भर्खरै जन्मिएको नेकपा एस पार्टीलाई रातोदिन सताईरहेको देखिन्छ र यी दुबै दलका प्रमुख नेताहरु कहिले शेरबहादुर देउवालाई धम्क्याउछन् त कहिले फकाउछन्। यहि दोहोरो चरित्रका कारण काग्रेस सभापति पनि माओवादी र नेकपा एससँग झस्किएका त छन् तर एमाले प्रति जनता र भैरहेका जनप्रतिनिधिको प्रवेश लहरले एकलौटी पार्छ की भनि चिन्ता समेत गरेको देखिन्छ।यि दुबै परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा स्थानीय निर्वाचनमा मुलुकमा दुई पार्टी वा बहु पार्टी हुने भन्ने बहस तिव्र रुपमा रहेको छ।

दुई पार्टी वा बहुपार्टी अवस्था


प्रजातन्त्रमा विचारका आधारमा पार्टीहरु निर्माण हुने क्रम रहेको पाईन्छ। विश्वमा दुई प्रमुख विचार पुँजीवादी र समाजवादी रहेका छन्।पुँजीवादी विचार लिएका मुलुकमा पुँजीवादी भित्रबाटै जन्मिएको अर्को राजनैतिक पार्टीले विभिन्न रुपमा नेतृत्व गरिरहेको पाईन्छ भने समाजवादी विचार अपनाएका मुलुकका एकल पार्टीद्धारा मुलुकी बाग्डोर सम्हालेको पाईन्छ। यद्यपी समाजवादी विचार अपनाएको हाम्रो मुलुकमा नेकपा एमालेले तत्कालिन पार्टी महासचिव मदन कुमार भण्डारीको नेतृत्वमा जनताको बहुदलिय जनबादको नयाँ नमूना (ःयमभ)िसिद्धान्त बनाई शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पटक पटक गरेको पाईन्छ । नेपालमा दुई विचारका प्रमुख दुई पार्टीहरु नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस नै रहेका हुनेछन् ।यदि यी दुई पार्टीले यस पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसैसँग तालमेल नगरेको अवस्थामा। के यो संभव छ? यसमा गहिरो विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।
स्थिर सरकारका लागि बहुमत सहितको सरकार निर्माण आवश्यक ठानिन्छ ।यद्यपी २०१५,२०४८, २०५६, २०६४ र २०७४ का आम निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीहरुलाई पुग्दो र बलियो बहुमत सहितको जनमत प्राप्त नभएको होईन ।तर दलका नेतामा रहेको चरित्र र केही समयसम्म बनिरहेको नेतृत्वसंग कुर्न नसक्ने स्वभावका कारण एवं चरम स्वार्थ र महत्वाकांक्षाले अस्थिरता सदैव हुदै गएको ईतिहास नेपालको राजनीतिमा छ ।यस पटक सबै राजनीतिक दलहरु एक्ला एक्लै निर्वाचनमा जान तयार हुन्छन त? राजनीतिक दलहरु खास गरी एमाले र नेपाली काँग्रेस मा यो संभव छ तर नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा यस परिस्थितिमा पछी हट्न खोजिरहेको अवस्था उनका अभिब्यक्त विचारबाट बुझ्न सकिन्छ । अन्य पार्टी खास गरी नेकपा माओवादी भर्खरै नेकपा एमालेबाट चोईटिएर बनेको नेकपा एस र मद्येश केन्द्रित दलहरु गठबन्धन नगर्दा अस्तिस्व नै समाप्त हुने डर र त्रासमा रहेका छन् ।मुलुकले स्थिर राजनैतिक पद्धतिको खोजी गरेको हो भने विचारमा आवद्ध राजनैतिक दलहरु चाहे त्यो समाजवादी होस् चाहे पुँजीबादी एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । विश्वका विकसीत र सम्पन्न मुलुकमा दुई दलको बर्चश्व कायम छ र विगत लामो समयदेखि अभ्यास र प्रयोग गर्दै आएका छन् । तसर्थ यस पटकको स्थानिय तहको निर्वाचन दुई प्रमुख पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस एवं राष्ट्रका लागि दुई पार्टी पद्धतीमा मुलुक जाने नजाने भन्ने कोसेढुङ्गा बन्ने अबसर आएको प्रति सबैको ध्यान आकर्षित भएको देखिन्छ। समयमानै यस तर्फ विचार पुर्याइ सदैभरिको राजनैतिक अपशकुनको रडाकोको अन्त्य खोजिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

संगठनको एघारौं राष्ट्रिय अधिवेशन र भावी कार्यदिशा


पुण्य प्रसाद ढकाल

कर्मचारीले देशको लोकतान्त्रिक संघर्षहरूमा पटक पटक गरेको सहभागिता र योगदानले नेपाली लोकतान्त्रिक समाजमा कर्मचारी बर्गको मर्यादित स्थान रहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ट्रेड युनियन अधिकार आधारभूत मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिने हुनाले पेशागत सङ्गठनहरूले आफ्नो पेशागत वा वर्गीय स्वार्थको संरक्षण गर्न पाउँछन ।
निजामती कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो भन्ने कुरालाई दुनियाँमा स्वीकार गरिएको छ । राज्यसञ्चालकको क्रममा राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने साधन निजामती प्रशासन नै हो । यसैले निजामती प्रशासनलाई निरपेक्ष ढंगले हेर्न सकिदैन । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले आम कर्मचारीहरूका आफ्ना काम, कर्तव्य र दायित्वप्रति बफादार रही पेसागत हकहितको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्ने निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, प्रभावकारी एवं गतिशील बनाई नागरिकमैत्री प्रशासन मार्फत सुशासन कायम गर्न, निजामती कर्मचारीहरूमा जनसेवाको भावना विकसित गरी गरिमामय र सम्मानित सेवाको रुपमा विकसित गराउनु आजको आवश्यकता हो । यति मात्र होइन, श्रमिक तथा श्रमजीवी पेशाकर्मी पक्षीय युनियन आन्दोलन तथा पेशागत आन्दोलनको माध्यमबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्ने कार्यमा योगदान गरी श्रमिक र श्रमजीवी पक्षीय शासन प्रणाली र वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिको लागि योगदान गर्ने मूल उद्देश्य राखी स्थापित निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील पेशागत क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको पेशागत हकहित एवं अधिकारको अतिरिक्त प्रभावकारी जनसेवा प्रवाह, व्यवस्थित र मर्यादित टेड युनियनको पक्षमा विगत ३१ वर्षदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आइरहेको छ । मानव अधिकार, लोकतन्त्र, शान्ति र सुशासनको पक्षमा आफ्ना विधि र व्यवहार प्रकट गर्दै आएको निजामती कर्मचारीहरूको पहिलो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन आफ्ना पेशागत हक, अधिकारको घेराभित्र मात्र सीमित नरही राष्ट्र रूपान्तरणका सवालमा जनचाहना अनुसार निरंकुश शासन प्रणाली विरुद्ध एवं लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र शान्तिको पक्षमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।ट्रेड
२०४७ बैशाख ७ गते स्थापित “संघीयतामा सुशासन, सामाजिक सुरक्षा र श्रमको सम्मान– राजनीतिक अधिकार सहितको ट्रेड युनियन, हाम्रो अभियान” भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको “एघारौं राष्ट्रिय अधिवेशन” २०७८ फागुन २८–३० गते काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । ११ औं राष्ट्रिय आधिवेशन “सांगठनिक प्रतिवेदन” र “आर्थिक प्रतिवेदन” सुझाव सहित पारित भएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा समुद्घाटन गरिएको उक्त अधिवेशनमा ७७ जिल्ला, ३८ विभागीय कार्य समितिका ८९८ जना प्रतिनिधि, विभिन्न विदेशी मुलुकका भाइचारा संगठनका विशेष अतिथिको प्रतिनिधित्व रहेकोे थियो । ११औ राष्ट्रिय अधिवेशनबाट लेखनाथ कोइरालाको अध्यक्षतामा १५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति, ५ सदस्यीय लेखापरीक्षण आयोग, ७ सदस्यीय अनुशासन आयोग, ७ सदस्यीय निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय परिषद् सदस्य सर्वसम्मत रुपमा निर्वाचित हुनु भएको छ ।

निजामती सेवा ऐनको दफा ५३ र निजामती सेवा नियमावलीको नियम ११७ (क) ले निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको परिभाषा गरि निजामती ट्रेड युनियनको अधिकार तथा जिम्मेवारी र कार्य क्षेत्र निम्न अनुसार गरेको पाईन्छ ः–
ज्ञ। कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, बृत्ति विकास, जीउज्यानको सुरक्षा, व्यवसायीक सुरक्षा जस्ता कर्मचारीको हक हित सम्बन्धी बिषयमा सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्ने (नि.से.नियमाबलीको नियम ११७– क १४)
द्द। कर्मचारीसम्बद्ध अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरु संग सञ्जालको निर्माण र प्रतिनिधित्व । (नि.से.ऐन दफा ५३–४ ग) गर्ने ।
घ। निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग पु¥याउने । (नि.से.ऐन दफा ५३–४क)
द्ध। निजामती कर्मचारीको भेला, तालिम, प्रशिक्षण गोष्ठी लगायतका रचनात्मक तथा सिर्जनात्मक कार्यहरु सञ्चालन गर्ने । (नि.से.ऐन दफा ५३–४ ख)
छ। निजामती सेवासंग सम्बन्धीत कानूनको निर्माण गर्दा नेपाल सरकारले मागेको अवस्थामा सल्लाह तथा सुझाव प्रदान गर्ने । (नि.से.ऐन दफा ५३–५)
ट। निजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा निजामती कर्मचारीहरूको संस्थाको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने । (नि.से.ऐन दफा ५२–)
समस्याहरुः
निजामती सेवा ऐनले कर्मचारी ट्रेड युनियन संबन्धी प्रष्ट व्यवस्था गरेतापनि तदअनुसार ट्रेड युनियन परिचालन हुन नसक्दा निजामती प्रशासनमा कर्मचारी संगठनका कतिपय नकारात्मक गतिविधिहरुमा अंकुश लगाउनु पर्ने मागहरुपनि आउन थालेका छन, जुन मुख्य रुपमा निम्न देखिन्छन् ः–
ज्ञ। कर्मचारीहरु राजनैतिक रुपमा विभाजित हुँदा सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको गुनासोहरु आउन थालेका छन् ।
द्द। कर्मचारी राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वको निमित्त स्थापना गरिने भएकोमा र संगठनको अधिकारले आम नागरिक भन्दा आफ्नोे हितसाध्यमा केन्द्रीत हुने प्रवृत्तिले सुधार प्रणालीमा अवरोधको सृजना हुने र अनुशासन प्रणालीको उल्लङ्घन हुने अवस्था आइरहेको महसुस भएको छ
घ। निजामती कर्मचारीहरु राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएको कारणले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक प्रभाव परेको ⁄ पार्न सक्ने अवस्था देखिन्छ ।
द्ध। निजामती सेवा ऐन अनुसार राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई उनीहरुको कार्यक्षेत्र अनुकुल स्थानमा सरुवा गरिदिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिले गर्दा ट्रेड युनियनहरु सरुवा गर्ने निकायको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन पदीय उत्तरदायित्व वहन गर्न नपर्ने शक्ति केन्द्रका रुपमा विकसित हुंदै गएकाले संगठनको कार्य सम्पादन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र अनुशासन कायम गर्न कठिनाई पर्न गएको छ ।
ट। नियमावलीको दफा ११७ (क) उपदफा १ मा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, समय सापेक्ष सुविधा, वृत्ति विकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, व्यवसायिक सुरक्षा जस्ता कुरा उल्लेख गरिएतापनि तलव तथा अन्य सुविधा उल्लेख नगरिदा ट्रेड युनियन अभ्यासको मुख्य विषय तलव पारश्रमिक सम्बन्धमा सामुहिक सौदावाजी गर्न पाउने नपाउने द्विविधा देखिन्छ ।
ठ। नियमावलीमा कुन विषयमा सामाजिक संवाद र सामुहिक सौदावाजी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्टसंग उल्लेख नगरिदा अन्यौल एवं भ्रम सृजना भएको छ ।
ड। निजामती सेवामा दैनिक ज्यालादारी, करारका कर्मचारीहरु पनि कार्यरत रहेका र ती कर्मचारीहरु निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनमा आवद्ध हुन सक्ने वा नसक्ने अन्यौलताले सरकारी सेवामा दुइथरी ट्रेड युनियन अभ्यासको अवस्था छ ।
ढ। आधिारिक ट्रेड युनियनले सदस्यहरुबाट शुल्क उठाउने व्यवस्था नहुदा सरकारी बजेटबाट सञ्चालन हुनु पर्ने अवस्था बनेको छ, जसले ट्रेड युनियन आफ्ना सदस्य प्रतिको जिम्मेवारी कम गराउने अवस्था आउन सक्दछ।
चुनौती
ज्ञ। आगामी दिनमा निजामती सेवालाई तटस्थ, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाई सेवाग्राहीमा प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सबै क्षेत्रबाट पहल र प्रयास गरिनु।
द्द। कार्यशैली, व्यवहार र बोलिवचनमा सबै सेवा÷ समूह ÷उपसमूहमा कार्यरत नीति निर्माण तहदेखि कार्यालय सहयोगी सम्मबाट संस्करण निर्माण गरिनु।
घ। अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको निजामती कर्मचारी जनशक्ति अझबढी विश्वासयोग्य, भरोसा गर्न लायक र सेवा मैत्री भएको अनुभुती दिलाउन।
माथि उल्लेखीत मूख्य समस्यालाई सामना गर्ने गरि निम्न विविध प्रस्तावहरु पारित गरेको छ
ज्ञ। नेपालको निजामती प्रशासनको स्वरुप श्रेणीगत वा तहगत प्रष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्ने,
द्द। निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा वृत्ति विकास र अवकासपछिको सामाजिक सुरक्षा, सेवाप्रवाहमा सुधारको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने, विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने, संंघ, प्रदेश र स्थानिय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई जोड्ने गरी सङ्गठनले दिएको सुझाव समावेश गरी यथाशिघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानिय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दवाव दिने,
घ। नागरिक सेवालाई प्रभावकारी वनाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हाम्रो प्रतिवद्धता जनाउने,
द्ध। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन सम्झौतामा आधारित सेवा प्रवाहमा जोड दिने,
छ। सदस्यता नविकरणसँग कर्मचारी कल्याण कोष योजनालाई व्यवस्थित गर्दै संगठनको सदस्यता वृद्धि, सबै कार्यालयहरुमा प्रारम्भिक कार्य समिति, ७५३ स्थानीय तहमा पालिका कार्य समिति, प्रदेश मन्त्रालयहरुमा प्रदेश मन्त्रालय कार्य समिति र उपत्यका सहित आठवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्य समिति गठन गर्ने,
ट। ट्रेड युनियन अधिकार, समायोजनबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको गुुनासो सम्बोधन,
ठ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध गर्ने,
ड। सङ्गठनले आफ्नो ख्क्ष्क्क्ष्इल्, ःक्ष्क्क्क्ष्इल्, न्इब्ी सहितको ३ वर्षे कार्यकालमा सम्पन्न गर्न सकिने अल्पकालिन र सो भन्दा वढी समयमा सम्पादन हुने कार्यका लागि दीर्घकालिन योजना तयार गरी कामहरुलाई व्यवस्थित गर्ने,
ढ। निजामती कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा वृत्ति विकास र अवकासपछिको सामाजिक सुरक्षा, सेवाप्रवाहमा सुधारको माध्यमबाट सुशासन कायम गर्ने, विकास र समृद्धिको आधार तयार गर्ने, संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई जोड्ने गरी सङ्गठनले दिएको सुझाव समावेश गरी यथाशिघ्र संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न दवाव दिने,
ज्ञण्। राजनीति र प्रशासन बीचको अन्तरसम्बन्ध,निजामती सेवाका अवसर र चुनौतीहरू,कर्मचारी समायोजनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू,
ज्ञज्ञ। सरकारी कार्यालयहरु साविकका विकास समिति र स्थानीय तहमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी कर्मचारीका समस्या,
ज्ञद्द। असल कार्यसंस्कृति निर्माणको मार्गचित्र,निजामती सेवा सुदृढीकरणका लागि गरिनु पर्ने उपायहरू,
ज्ञघ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत अनुकुल हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने,
ज्ञद्ध। राष्ट्रसेवक सहकारीहरु स्थापना गर्न बाँकी रहेका ९ जिल्लाहरुमा यथाशिघ्र सहकारी स्थापना गरी केन्द्रीय संघ स्थापना गर्ने
ज्ञछ। निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी वनाउन सम्मानजनक रुपमा जीवन निर्वाह, योग्य तलव सुविधा, योग्यता, क्षमता अनुरुपको जिम्मेवारी र वृत्ति विकासको अवसर, अवकास पछिको सामाजिक सुरक्षामा सुधार गरी श्रम वजारका मेघावी तथा उत्कृष्ट जनशक्तिलाई निजामती सेवामा आर्कषण गर्ने कार्ययोजना ल्याउन सुझाव प्रस्तुत गर्ने,
ज्ञट। कर्मचारीहरूको कार्यस्थलमा हुने आक्रमण तथा दुव्र्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न कडा कानूनी व्यवस्थाका साथै स्पष्ट कार्ययोजना सहित सरकारसँग सुझाव पेश गर्ने,
ज्ञठ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने,
ज्ञड। अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनको अनुभव र सिकाईबाट नेपालको ट्रेड युनियन संस्कृतिलाई मजवुत र संगठनको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संगठनसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने,
ज्ञढ। निजामती अस्पतालबाट दिईदै आएको कर्मचारी उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाई क्रमशः सबै प्रदेश र जिल्लास्तरमा अस्पताल स्थापना गरी कर्मचारीहरूको लागि छुटै सेवा यूनिट मार्फत २४ घण्टा निःशुल्क सेवा उपलव्ध गर्नुपर्ने,
द्दण्। “जहाँ शासन त्यहाँ ट्रेड युनियन” भन्ने मूलध्येय लिई तीनै तहका कर्मचारीहरूको सहभागिता हुने गरी संघीयत संरचनाको निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यथाशिघ्र गराउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्ने,
द्दज्ञ। सेवा प्रवाहका अतिरिक्त नागरिकहरुसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने, विपद्मा उद्वार तथा राहत व्यवस्थापन, वृहद् स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, खाद्य तथा लत्ता कपडा वितरण, वृृक्षारोपण, लोकसेवा तयारी कक्षा संचालन जस्ता रचनात्मक कार्यक्रम मार्फत नागरिकसँग कर्मचारी संगठन अभियानलाई अझ उचाई प्रदान गर्ने,
द्दद्द। नेपालको संविधानको धारा १५५ र १६१ को व्यवस्था अनुरुप न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त र सुविधा सम्वन्धी ऐन जारी गर्न र स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्र न्यायाधिशहरुको नियुक्ति गरिनु पर्ने,
द्दघ। वन तथा भू–संरक्षण विभाग अन्तर्गत विविध सेवाको सशस्त्र वन रक्षक कर्मचारीहरूको निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को उपदफा (२), (३) बमोजिम २०६५ देखि वढुवा भएका कर्मचारीको यथाशिघ्र पदस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायमा माग गर्ने ।
सुझावहरुः
निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० ले स्पष्ट रुपमा ट्रेड युनियन सक्षम कर्मचारी यूनियनबाट नै राज्यले चाहेजस्तो कर्मचारीको हित प्रवद्र्धनका साथै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ । यसका लागी निम्न सुधारका प्रयासहरु आवश्यक देखिन्छन्ः
ज्ञ। कर्मचारी सम्बन्ध समितिलाई कृयाशील गराई निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा जनतालाई प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई प्रभावकारी सम्बन्ध विषयहरुमा नियमित छलफल गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने ।
द्द। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भई विधिवत कार्यसञ्चालन भइरहेको वर्तमान अवस्था ट्रेड युनियनले आफूलाई प्राप्त कानूनी अधिकारको संयमता पूर्वक प्रयोग गर्ने र व्यक्तिगत विषयमा भन्दा नीतिगत विषयमा केन्द्रीत हुने ।
घ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले गर्ने सामुहिक सौदावाजीका विषयलाई प्रष्टपारी उक्त विषयमा सामाजिक संवादको प्रकृयालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
द्ध। सरकारले कर्मचारीको अधिकार, कर्तव्य र दायित्व प्रति जिम्मेवार रही पेशागत हितको संरक्षण एवं सम्वर्द्धन गर्न ट्रेड युनियन संग सहकार्य गर्नु पर्दछ ।
छ। निजामती कर्मचारीहरूमा जन सेवाको भावना विकास गरी निजामति सेवालाई गरिमामय र सम्मानित सेवाको रुपमा विकास गरी ऋजबलनभ ब्नभलत मा रुपान्तरण गराउन ट्रेड युनियनहरू परिचालन गरिनु पर्ने।
ट। ट्रेड युनियनहरू पनि दलीय स्वार्थका राजनीतिबाट टाढा रहने तर आमजनताको लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र सुख उन्नतीको प्रवद्र्धन हुने कार्यमा प्रतिवद्ध हुनु पर्दछ ।
ठ। आधिकारिक ट्रेड यूनियनले आफना पदाधिकारी र अन्य राष्ट्रिय स्तरका निजामती ट्रेड यूनियनका पदाधिकारीहरुलाई कानूनले तोकेको जिम्मेवारी वहन गर्न प्रशिक्षित गरिनु पर्दछ ।
ड कर्मचारी ट्रेड युनियनहरूमा राजनीतिक दलहरूको पृष्ठपोषण नभई राज्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति दिन राजनीतिक दलहरूबाट स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
ढ। आधिकारिक ट्रेड यूनियनले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको आचार संहिता निर्माण गरी त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ ।
ज्ञण्। ट्रेड युनियनहरुको सञ्चालन खासगरी आधिकारिक ट्रेड युनियन सञ्चालनमा राज्यमाथिको आर्थिक निर्भरता अन्त्य गर्ने, सरकारी सुविधाले ट्रेड यूनियनहरुको स्वतन्त्रतामा प्रभाव पर्न सक्ने हुनाले ट्रेड युनियन आफैले आफ्नो स्रोत परिचालन गर्ने व्यवस्थाका साथै ऐनको व्यवस्था अनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियन कोषको स्थापना गरी सोही कोषबाट परिचालन हुने व्यवस्था मिलाउनु आवश्यक छ ।
संगठनको यस अधिवेशनले सिंगो निजामती प्रशासनलाई मार्गदशन गर्ने गरि सम्पन्न भएको आम महसुस हुन पुगेको छ । पारित नीतिहरुलाई सर्वसम्वत निर्वाचित कार्य समितिले आफ्नो क्षमताको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत महत्वपुर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा एवं आस लिन सकिन्छ ।

एजेण्डा एमसीसीः सत्ता गठबन्धन विवादमा


दिपक निरौला भारद्वाज

काठमाडौं । पूर्वनिर्धारित कार्यतालिकामा कुनै फेरबदल भएन भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन २७ मंसिरमा सकिने छ, जसले नयाँ नेतृत्व चुन्ने छ । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात २८ गते संसद््को अधिवेशन बोलाइएको छ । यो संयोग मात्र नभएको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।


उनीहरूका अनुसार एमसीसीको पछिल्लो पटक थपिएको म्याद यही मंसिर २८ गते सकिँदैछ । अमेरिका र एमसीसीका अधिकारीहरूले अब अनुदान लिने नलिने निर्णय गर्न दबाब बढाएका छन् । पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताबारे संसद््ले निर्णय लिने वचन दिएका छन् ।
उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्न सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सहमत पनि गराइसकेका छन् ।


प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोत भन्छ, यो पटक संसद्को एक मात्र एजेण्डा एमसीसी हो । सकेसम्म छिट्टै पेस होस् भन्न चाहेका छौैं ।’ उनका अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलोमा पुस ६÷७ सम्म संसद्ले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने कि अस्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय लिइसक्नेछ । तर, अझै एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा एकरूपता देखापरेको छैन ।


२८ गते संसद्बाट एमसीसीबारे पास गर्ने वा नगर्ने एउटा निर्णय लिने सरकारको तयारीका बीच सत्ता गठबन्धनभित्र दुई धार देखापरेको छ । जुन सोमबार संसदीय सुनुवाई समितिमा अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीको सुनुवाईका क्रममा प्रकट भयो ।


सुनुवाईका क्रममा सुरुमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै अ‍ेमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीले नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फको गल्तीका कारण एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिकसँग जोडेर हेरिएको बताए र एमसीसी समयमै पास नर्गदा नेपाललाई घाटा हुने तर्क गरे ।
‘यो विकास सहयोग हो, ग्रान्ट हो । यो ऋण होइन, ब्याज तिर्नु पर्दैन । संसद््बाट पास गर्ने प्रावधान कानुन मन्त्रालयले सुझाव दिएपछि राखियो र त्यसमा नेपालको पनि पैसा परेको छ’ उनले थपे, ‘अन्य कुरामा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’
एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिकसँग जोड्नु केही हदसम्म गलत भएको उल्ल्ेख गर्दै उनले यसमा नेपाल र अमेरिका दुवैतर्फको गल्ती भएको बताए ।
‘अमेरिकाले पनि गल्ती गरेको छ, रक्षा सहायकमन्त्रीले एमसीसी, इण्डो प्यासिफिकअन्तर्गत पर्छ भनिदिनुभयो । त्यसले अर्को भ्रम फैलिएको महसुस गर्न सकिन्छ’ प्रस्तावित राजदूत खत्रीले भने । र, एमसीसी सम्झौता, दलहरूबीच र देशभित्रको विवादमा अल्झिएको जस्तो देखिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘लिने हो भने प्रष्ट भने हुन्छ । नलिने हो भने प्रष्ट भने हुन्छ ।’
त्यसपछि सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट फरक फरक धारणा समितिमा प्रस्तुत भए । माओवादी केन्द्रका सांसदले एमसीसी संशोधनविना पास हुन नसक्ने जिकिर गर्दै प्रस्तावित राजदूतलाई संशोधनका लागि पहल गर्न आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले एमसीसीका कारण नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने तर्क वाहियात रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसी समयमै पास नगरे नेपालको बाह्य सम्बन्ध र बाह्य सहयोगमा असर पर्नसक्ने जिकिर गरे ।
‘एमसीसी आईपीएसको पार्ट हो भन्ने कुरा खण्डन हुनुपर्छ । सहायता हो भने संसद्बाट पारित किन गराउनुपर्ने ?’ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको प्रश्न छ ।
संसद्बाट पास गराउनुपर्छ भन्ने प्रावधानले नै शंका उत्पान्न गराएको उल्लेख गर्दै प्रमुख सचेतक गुरुङले भने, ‘ नेपालको कानुन बाझिए सम्झौता लागू हुने भनियो । यसो भनिएको हुनाले पनि एमसीसीमा केही न केही स्वार्थ छ, केही न केही रहस्य छ ।’ पछिल्लो समयमा नेपालमा एमसीसीका उपाध्यक्ष र सहायकमन्त्री आएर नेपाललाई एमसीसी पास गर्न दबाब दिएको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘विकास सहायता नलिने भन्ने कुरै होइन । त्यस कारण एमसीसी लिनुअघि करेक्सन जरुरी छ । यसमा यहाँ (प्रस्तावित राजदूत)ले भूमिका खेल्नुहोला ।’

माओवादी सांसद गुरुङलगत्तै बोलेका नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले एमसीसी समयमै पास हुनुपर्ने बताइन् । अन्यथा नेपालले अहिलेसम्म गरेको लगानी खेर जाने, नेपालको बाह्य सम्बन्ध र आर्थिक साहायतामा असर पर्ने बताइन् ।


‘माननीय देव गुरुङले आफ्ना कुरा त राख्नुभयो तर डकुमेन्टले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ । सतही टिप्पणीले विरोध गर्न हुन्न । एमसीसीको समयसीमा तोकिएको छ । यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ’ सचेतक भुसालले भनिन् ।

एमसीसीबारे नेपालले लगानी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘एमसीसीको एक्टमा धेरै सूचना बाहिर नगएकाले पनि कतिपयमा भ्रम परेको छ ।’ सचेतक भुसालले समयमै एमसीसी पास नगर्दा के हुन्छ ? भन्ने विषयमा स्पष्ट गरिदिन प्रस्तावित राजदूत खत्रीलाई आग्रह गरिन् ।


कांग्रेसकै सांसद भीमसेनदास प्रधानले एमसीसी परियोजना ल्याउँदा नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्नु वाहियात तर्क भएको बताए ।


‘यसै पनि नेपालमा अमेरिकी सेना ल्याउने कुरा वाहियात हो । किनभने नेपालमा अन्य देशको सेना राख्न न भारतले दिन्छ न चीनले । यो कोणबाट नेपाल सेफ छ जस्तो लाग्छ । त्यस कारण अब यस (एमसीसी)लाई अगाडि बढाउन यहाँ (प्रस्तावत राजदूत)ले भूमिका खेल्नुपर्छ’ प्रधानले भने ।
एमसीसीमा राजनीति गर्दा राजनीतिक स्वार्थ पूरा भए पनि त्यसले अमेरिकासँगको सम्बन्ध कस्तो असर पर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘अमेरिकाले आक्रमण गर्न यहाँ सेना राख्नै पर्दैन । उसको स्वार्थमा असर प¥यो भने सीधै हान्न सक्छ ।’


नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनुवाईमा एमसीसीबारे छलफल हुन आवश्यक नरहेको बताए ।

‘यहाँ प्रस्तावित राजदूत)ले एमसीसीबारे कुरा नराखेको भए हुन्थ्यो । किनभने राजदूतले सरकारले यसो गर भन्दा गर्ने मात्रै हो । तथापि यहाँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो’ एमाले उपाध्यक्ष पाण्डेले भने ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद थापाले राष्ट्रियतासँग जोडिएका विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्नुपर्ने र त्यस विषयमा छुट्टै छलफल हुनुपर्ने बताइन् ।


‘यो (संसदीय सुनुवाई समिति) राजदूतको योग्यता, क्षमता र कार्ययोजना परीक्षण गर्ने थलो हो ’ थापाले थपिन्, ‘परराष्ट्र नीतिमा किन राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन ? कस्तो सहयोग लिने र कस्तो नलिने भन्नेमा किन राष्ट्रिय सहमति हुँदैन ? परराष्ट्र नीति किन पार्टीको पनि केही व्यक्तिको अनुसार हुन्छ ? यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।’

राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सुमनराज प्याकुरेलले भने एमसीसीबारे सरकारको धारणा माग गरे । ‘प्रस्तावित राजदूतले यहाँ सरकारको धारणा राख्नुपर्ने हो । यहाँ (प्रस्तावित राजदूत) ले एमसीसीबारे राम्रो व्याख्या गरिदिनुभयो । सरकारको धारणा यही हो कि के हो ?’ प्याकुरेलले प्रश्न गरे । एमसीसीबारे सांसदहरूले प्रस्तावित राजदूतसँग जवाफ माग गरे पनि समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले हस्तक्षेप गरे । उनले ‘एमसीसी सरकार सरकारबीचको कुरा भएको’ उल्लेख गर्दा यसबारे उठेका विषयमा नबोल्न प्रस्तावित राजदूतलाई आग्रह गरे ।