काठमाडौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत पुष १० गते राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा सुशासन विकास र जनताका हितलाई प्राथमिकतामा राखेपछि धेरै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया र माफिया कारबाहिको दायरामा आउने र आफुले सुख पाईने आशा जनताले गरेका थिए । जग्गा कृते काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्ड, एनशेल काण्डदेखि अन्य भ्रष्टाचारका काण्डमा सरकारले थालेको छानविन र कारबाही अभियानलाई सबैले प्रशंशा पनि गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप हौसिदै अन्य काण्डहरूको फाएल पनि खोलीने बताएका थिए । त्यो कुराले भ्रष्टहरुको निदहराम समेत भएको थियो । त्यतिमात्रै होइन यो अभियानले निरन्तरता पाएको भए आम नागरिकले कानुनी राज र सुशासनको अनुभुति गर्न पाउथे । राणा र राजाकालदेखिका भ्रष्टाचार जन्य अपराधका फाईलहरु धेरै खुल्ने थिय । जुन अहिले ललिता निवास, बाँसवारी छालाजुत्ता कारखाना र कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हिनामिनाको रुपमा पहिल्यै भएका घटनाहरु आईरहेका छन ।

तर दुर्भाग्य, ति अपराधमा सम्लग्न अपराधिहरुले विभिन्न आवरण र भेषमा ब्याल्कमेल गरेर क्यान्टोलनमेनमा भएको आर्थिक अपचलनको फाएल र द्धोद्धकालीन मुद्या ब्यँझाएर प्रचण्डलाई थुन्ने धम्कि दिएपछि र आफुलाई सत्ताबाट हटाउन खोजे पछि त्यसबाट जोगीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुचित सहमति गरेर यसलाई त सामसुम पार्ने योजना बनाए बनाए हालै आएको अर्को छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनि जग्गा अर्ब पतिका भाई अरुण चौधरीले हिनामिना गरेको काण्डका मुख्य दोषि सम्म नपुगी सामसुङ हुने अबस्था भएको छ ।

धनिको दवाव र प्रभाब अनि नेताको संरक्षणमा अदालथको आदेशले आरोपि छुटिसकेका छन । यसले यि सबै काण्डहरु हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा भएका छन । यसले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियय रुपमा यति चर्चा भएका घटना किन छानविन, अनुसन्धान र कारबाहिमा गएनन् ? भन्ने प्रश्न उठाएको छ । त्यतिमात्र होइन यि तमाम घटनामा नेता, मन्त्री, साँसद, सचिबदेखि सुरक्षाको जिम्मा लिएका ठुला अफिसरको मिलोमतोमा ग्रैह्र कानूनी काम हुने गरेको प्रमाणीत भएको छ ।

पद, पैसा र पावरको गलत प्रयोग

हङकङबाट तस्करी गरेर काठमाडौँ ल्याएको पहिले सय किलो भनिएको पछि ६१ किलो भनिएको सुन तस्करीमा ‘संगठित गिरोह’ संलग्न भएको निष्कर्षसहित राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको जिम्मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई सुम्पियको थियो ।

सुन प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले २६ जनालाई हिरासतमा थुनेर अनुसन्धान पनि ग¥यो । तर, अनुसन्धानको सुई पहुँचवालातिर सोझिएपछि अनुसन्धान अधिकृतहरु त्यहिँ रोकिए । यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जीवन चलाउने र झलकराम अधिकारीबारे सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठाएका थिय । तर केहि भएन ।

त्यसैगरी २०७९ पुस १० मा इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’मा लुकाएर तस्कर समूहले दुबईबाट सुन काठमाडौँ ल्याए । त्यसमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका अधिकृतहरुले राहुल महरालाई पक्राउ गर्यो । तर, अनुसन्धानको सुई पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरातिर सोझिएपछि अनुसन्धानकर्ताहरु त्यहिँ रोकिए ।

त्यसैगरी भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने ‘गिरोह’माथि अनुसन्धान गर्न थालेपछि शरणार्थीको नाममा ठग्ने गिरोहका सदस्यहरुले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु देउवा, अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई र बालकृष्ण पत्नी मञ्जुलाई पैसा बुझाएको बयान दिएपछि त्यसबारे अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा फाइल बन्द गरेर ‘पूरक अनुसन्धान’ प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेर अनुसन्धान नै रोक्ने काम भएको थियो ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ‘सीआईबी’ले २०८० असारमा बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवासको जग्गा घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान ग¥यो । सो मुद्दामा आधा दर्जन ठुलामाछा अनुसन्धानको दायरामा आए । तर, जब पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धोद्धको नाम आयो त्यसपछि फाइल नै बन्द गर्ने निर्णय गरियो ।
त्यसैगरी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आरोपमा गत २५ साउनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ परे । तर, सीआईबीको अनुसन्धानमा परेका सांसद शर्मालाई अदालतले थुनामा नराख्न आदेश गरेपछि उनीविरुद्धको मुद्दा सीआईबीले ‘होल्ड’ मा राखेको छ ।

त्यसैगरी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाबाट च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको नाममा आएको १० रोपनी जग्गा निजीकरण गरेको आरोपमा उद्योगी अरुण कुमार चौधरी सहित कारखानाका पूर्व अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापा र चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका वर्तमान अध्यक्ष संजय ठाकुर गत माघ १८ मा पक्राउ परे । त्यसलाई आम जनताले चासोकासाथ हेरेका थिय । तर अनुसन्धानको सुई अर्ब पति धनी तथा साँसद बिनोद चौधरी तिर सोझिएपछि प्रहरीको अनुसन्धान नै नसकि राजनीतिक दववाकासाथै काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशले उनीहरु ‘हाजिर’ जमानीमा रिहा भएका छन । यसले के देखाउँछ भने नेपालमा भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ, नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षणमा हुन्छ, राजनीतिक नेताहरुकै कारण ठुला जोगिने, ठुलाले जे गरे पनि छुट हुने, पैसा र पावर भएकालाई ऐन, कानूननै नलाग्ने साना लाई मात्र ऐन, कानून लाग्ने, कारबाहि हुने हुन्छ भन्ने कुरा जर्बजस्त प्रमाणीत भएको छ ।

यसले गर्दा राजनीतिक दलप्रति जनताको भरोसा टुटेको छ भने यसैलाई निहुँ बनाएर ब्यबस्था र प्रणालीमाथी बिभिन्न पक्षबाट आक्रमण भैरहेका छन । यसैको सिलसिला स्वरुप आजैदेखि लोकतन्त्रका बिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा समेत भएको छ । यो गम्भिर कुरा हो ।