जनता राहतको आशामा, नेता पदको होडबाजीमा


काठमाडौ । गत १८ गते शुक्रबारदेखि राष्ट्रिय सभाका ६ बर्षे पदावधिका २० साँसदको समय अबधि सकिएको छ । त्यसको पद पूर्तिकालागी राष्ट्रिय सभाको निर्बाचन आउने २९ गते हुँदैछ । राष्ट्रिय सभाको निर्बाचन जती जती नजिकिदै छ त्यती त्यती सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्दै जानथालेको, अर्को राजनीतिक समिकरणहरुको जोड घटाउन सुरु भएको, त्यसले कसैलाई हर्ष, कसैलाई विस्मात बनाईरहेको जस्ले गर्दा राजनीतिनै तरंगित भैरहेको देखिन थालेको छ । जुन कुरा हालै भरतपुर महानगरपालीकाको पर्यटन भ्रमण बर्षमा सम्बोधन गर्न पुगेका बर्तमान र पुर्बप्रधानमन्त्रीको मनतब्यबाट प्रष्ट भएको छ ।

पछिल्लो समय सत्तारुढ दलका तीनै घटक काँग्रेस, माओबादी र नेकपा एकिकृत समाजबादीले हिजोको सहमतिलाई छोडेर अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति गतिबिधि र घटनाक्रमले फेरीएको भन्दै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा आ आफ्नो दावि प्रस्तुत गर्न थालेका छन । जसले गर्दा सत्ताको सबैभन्दा ठूलो घटक नेपाली कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रबीच यही मामिलामा विवाद उत्पन्न हुन थालेको छ । यो विवादले अहिलेको सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्वाचन २९ फागुनसम्म पुग्दा रहने हो कि भत्कने हो भन्ने चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्री परिवर्तनकासाथै कोशिमा आफ्ना उम्मेद्धारलाई राष्ट्रिय सभामा हराईएको हिसाव किताब र हालै महासमिती बैठकमा पारीत प्रस्तावको चित्तबुझदो जवाफ खोजेका छन । तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई अस्वीकार मात्र गरेका छैनन् राष्ट्रिय सभा निर्बाचनका विषयले सत्ता गठबन्धन यताउता नहुने, राजनीतिमा यस्ता कुरा सामान्य हुन भनिरहेका छन । तर रिक्त राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा कांग्रेस र माओवादी दुबैको दावी उत्तिकै छ । यसका लागि दुबै पार्टीले बैठकबाटै संस्थागत निर्णय गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसको महासमितिको बैठकले अबका निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने, कुनै पार्टीसँग चुनावी तालमेल नगर्ने प्रस्ताव पास गरेको छ भने माओबादीको बैठकले पनि यस्तै निणर्य गरेको छ । दुबै पार्टीका यी निर्णयले आगामी वैशाख २५ गतेका लागि तोकिएको उपनिर्वाचनमा प्रभाव पार्छ नै । यद्यपि पछिल्लो समय कमजोर बनेको माओबादी एक्लै चुनाव लड्ने कांग्रेसको निर्णयले बढी छट्पटाएको छ, चिन्तित बनेको छ । किनकी एक्लै चुनाव लड्ने ताकत माओवादी केन्द्रसँग अहिलेको अबस्थामा छैन । त्यसैले माओवादी एमाले सहित वाम एकता, त्यसो हुन नसके विचार सिद्धान्त मिल्नेसँग कार्यगत एकताको होमवर्कमा पनि देखिन्छ । त्यस्तै परे हिजो आँफैले धोका दिएको एमालेसँग सहकार्य, एकता वा कार्यगत एकतागर्दै अगाडि बढने बाटो पनि खोजिरहेको छ । यसका लागि माओवादीले नजानिदो गरी पहल अगाडि बढाई रहेको छ । किनकि कांग्रेससँग चुनावि तालमेल र सहकार्य गर्दा भोट घटेको, पार्टीलाई बढि क्षेती भएको, निर्बाचनमा काँग्रेसले धोका दिईरहेको बुझाई माओबादीको छ ।

काँग्रेसका गतिबिधि र घटनाक्रमले त्यस्तै पनि देखाएको छ । जसकारण माओबादी बर्तमान सत्ताको ठुलो घटक काँग्रेससँग बढि सशंकित पनि छ । यद्यपि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्य निर्धारण भने आगामी साता हुन गइरहेको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पदको निर्वाचनले मात्रै स्पष्ट पार्ने देखिन्छ ।


गठबन्धन सम्बन्धी दावीहरु


काँग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भरतपुर पर्यटन भ्रमण बर्ष २०२४ को कार्यक्रमलाई हालै सम्बोधन गर्दै बर्तमान गठबन्धन नतोडिने र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदमा काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई निर्वाचित गराउने विषयमा गठबन्धन दलहरुबीचमा कुनै विवाद नरहेको दावी गरेका छन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यहि कार्यक्रममा माओबादीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दावि गर्ने र उसले पाउनुपर्ने भन्दै हिजोको राजनीति परिस्थिती अर्कै भएको अहिलेको राजनीतिक अबस्था र घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भएको बताएका थिय । उनले हिजो पनि काँग्रेसलाई नै अध्यक्ष दिने भनेर लिखित सहमती नभएको भन्दै काँग्रेसको दाविलाई खण्डन गरेका छन र निकट हुन लागेको राष्ट्रिय सभा निर्बाचनमा जे पनि हुन सक्ने संकेत गरेका छन ।

त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि अहिलेको राजनीतिक अबस्थामा को सरकारमा रहन्छ भन्ने कुरामा जे पनि हुन सक्ने भन्दै सत्तागठबन्धन फेरबदल हुन सक्ने संकेत गरेका छन । यता सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताले राष्ट्रिय सभामा आआफ्नो दावि रहेको बताई रहेका छन भने राष्ट्रिय सभा निर्बाचनकै कारण गठबन्धन चाहिँ नटुटने भनिरहेका छन । यो आँफैमा विवादास्पद हो भने एकले अर्कोलाई गलाउने र दवावमा राख्ने रणनीति पनि हो । यसले राजनीतिमा जुन सुकै बेला जे पनि हुन सक्ने तर्फ संकेत एकातिर गरेको छ भने अर्कोतीर सत्तारुढ दलभित्रको सत्तागठबन्धन संकट उन्मुख रहेको संकेत पनि गरेको छ । यसले मुलधारका राजनीतिक पार्टीहरु जनतालाई राहत दिने, उनीहरुका मुद्या र समस्या समाधानमा ध्यान दिनेभन्दा आफ्नै पद र कुर्सिको समाधान र चिन्तामा बढि लागेको, सत्ताको खेलोमेलामा बढि दिल गएको प्रष्ट देखिएको छ । यो सबैका लागि अशुभ हो ।