जेठ २७, काठमाडौं । संसद्ले आफ्ना कामकारबाहीलाई पछिल्ला दिनमा तिब्रता दिएको छ । जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका साथै विभिन्न विधेयकमाथिका छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।

संसदीय शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणको कामको व्यवस्थापन संसद्कै कार्यविधिबाट हुन्छ । नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणमा दलहरु तथा सांसदहरुबीचको सघन छलफल र लोकतान्त्रिक विधिको उच्चतम प्रयोगले यी कार्यहरुमा तिब्रता पैदा गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेकाले पनि संसदीय गतिविधि, निर्णय र निर्देशनको अनिवार्य पालना संविधानले गरेको छ । यस सन्दर्भमा संसदीय गतिविधि निर्वाध सञ्चालन हुनु र जनसवालका विषयका साथै सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विभिन्न विधेयकमाथि खुला छलफल हुनुले लोकतन्त्रको सौन्दर्यता प्रकट गर्छ । जनताको चाहाना पनि यहि हो, दलहरु मिलेर मुलुक सञ्चालन गरुन, सेवाप्रबाह राम्रो होस, आबाश्यक नीति नियम सहज बनून, सबैको हितमा बनून, कार्यान्वयन सहज होस, कानूनी राज्यको प्रत्याभूति सबैमा होस, मुलुक बनोस र आफुले पनि सुख पाईएओस भन्ने नै हो । तर त्यसो अहिले सम्म हुन सकिरहेको छैन । यसको मुख्यकारण दलहरुबीच मतैक्यता नहुनु हो, सुरुमा संसद राम्ररी सञ्चालन हुन नसक्नु हो । अहिले त्यसमा केहि सुधार भएर संघीय संसद्को चालु अधिवेशनका कामकारबाही अगाडी बढिरहेका छन् । गत जेष्ठ १५ मा प्रस्तुत बजेटमाथी संसदमा छलफल जारी रहेको छ ।

भ्रष्टाचार, अनियमित्ता, सहकारी ठगि प्रकरणमा छानविन समितीहरु बनेका छन । यसैका सन्दर्भमा अहिले सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारी कार्यसूचीका आधारमा कार्यजिम्मेवारी सम्पादन गर्न व्यस्तछन् । संसदका बैठकमा विशेष र शून्य समयमा सांसदहरुले जनताका समस्यादेखि विकास निमार्णका विषयमा आफूलाई लागेका विचारहरु राख्ने क्रम जारी छ । यसबीचमा अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमाथि सामान्य सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न भएको छ । दुवै सदनमा सांसदबाट सो विषयमा उठाइएका प्रश्नमाथि मन्त्री पुनले जवाफ दिएका छन् । जसमा मन्त्री पुनले उत्पादन र रोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गर्दै बजेटले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरी लक्षित राजस्व संकलनमा सफलता हाँसिल गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन भने नयाँ करका रुपमा हरित कर थालनी गरिएको उल्लेख गर्दै मुलुकले सौर्य र नवीकरणीय ऊर्जातर्फ सरकारले ध्यान दिएको स्पष्ट गर्दै आलु, प्याज र स्याउको आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको जानकारी दिएका छन । यो राम्रो कुरा हो । तर बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन मुख्य विषय हो । यो भएन भने बजेट जति सुकै राम्रो, ठुलो, सन्तुलित र समृद्धिबाहक भनेर भनिए पनि यसको अर्थ केहि हुँदैन ।

विगतमा झैँ यस पटक पनि सत्तापक्षका सांसदहरुले बजेटको समर्थन गर्ने र विपक्षी सांसदले आलोचना गर्ने काम भयो भने सत्तापक्षकै मुर्धन्य नेता र सांसदबाट असन्तुष्टिका स्वर पनि सुनिएका छन् । यसले सत्तारुढ भित्र खटपट त परेको छैन, बजेट नै पास नगराएर सत्ता फेर बदलका खेल त हुन लागेका छैनन् ? समिकरण बदलिएर सरकार फेरी ढल्ने अबस्थामा त पुगेको होइन ? बजेटकै कारण राजनीतिक दाउपेच र अस्थिरताका घटना त भैरहेका छैनन् ? भन्ने आसंका उत्पन्न भएका छन । यो राम्रो होइन । किनकि सत्ताँपक्षकै सांसदले बजेटको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुने देखिन्छ । संसदका आगामी बैठकमा विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकमा छलफल हुनेछ । बजेटमाथिका छलफलमा सांसदहरुको पातलो उपस्थिति र छलफलमा भाग लिएका कतिपय सांसदको प्रस्तुति जनहितमा छैनन् । त्यतिमात्र होइन संसदका बैठकमा कांग्रेस र एमालेका नेताका अभिव्यक्ति असहिष्णु देखिएका छन । यसले चिन्ता बढाएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत दलहरुले सहकारी समस्याको समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित संसदको कामकारबाहीमा अवरोध गर्दै आएका कारण नीति तथा कार्यक्रममाथि सहजरुपमा छलफल र जवाफ प्रस्तुति हुन पाएको थिएन । तर अहिले त्यो अबरोध छानविन समिती बनाउने सहमति दलहरुकाविचमा भएपछि हटेको छ भने सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा ५ दलबाट ७ सदस्यीय समिती बनेको छ । यसले काम तत्काल फक्ते गुर्नपर्छ । यसमा ढिलाई गर्न हुँदैन । यद्यपी सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा गत जेठ २३ गते सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भई समितिको आन्तरिक कार्ययोजना र कार्यविधि बनाउने निर्णय भएकोले यस्तो नहोला भन्न सकिने अबस्था छ । यसबीचमा अर्थमन्त्री पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१’ र ‘भन्सार महसुल विधेयक, २०८१’ संसद्का बैठकमा पेस गरेका छन् भने ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरीसकेको छ भने प्रतिनिधिसभाबाटै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई पारित गरेपछि विदेशमा छपाइ हुने सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंकका नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, स्टिकरलगायत सुरक्षण मुद्रणका सामग्री स्वदेशमै छपाइ गर्न बाटो खुलेको छ । यो राम्रो कुरा हो । यस्तै राम्रा काम अन्य पनि भैरहेका छन, हुने छन तर दलिय द्धोद्ध र प्रदेशका गतिबिधिले कति बेला के हुने हो, सरकार कति बेला ढल्ने हो वा पुरै चल्ने हो वा अर्को दलको कुनै नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो यसै भन्न सकिने अबस्था छैन । यस्तो अबस्थाको अन्त्य होस, जनताको हित हुने काममा नेता लागुन, राजनीतिक स्थिरता होस, मुलुक विकास होस,जनता सुखि बनुन भनेर नेताका गतिबिधिहरु अगाडी बढुन, जनताको चाहना नेताले बुझुन । हाम्रो भन्नु यत्ति ।

पत्रकारहरुको लफडा
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव स्थगित भएको छ । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले गत शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हिजोका लागि तोकिएको चुनाव स्थगित भएको जानकारी दिएका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ः ‘नेपाल पत्रकार महासंघको २७औँ महाधिवेशनले यहीँ जेठ २६ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएकोमा उक्त मितिमा मतदान नहुने भएको छ । मतदाता नामावलीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रयास जारी रहेकाले आउँदो असार दोस्रो हप्ताभित्रै मतदान गर्नेगरी अध्यक्ष मण्डलसँगको परामर्शमा अर्को मिति तय हुने जानकारी गराइन्छ । अअध्यक्ष पोखरेलले निर्वाचन समिति गठन गर्न बाँकी शाखा समिति, एसोसिएट संस्था र प्रदेश समितिलाई यथाशीघ्र निर्वाचन समिति गठन गरेर निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् ।

सुर्खेतको साधारणसभाले सदस्य शुद्धीकरणबारे अध्ययन गर्न महासंघका महासचिव रोशन पुरीको संयोजकत्वमा महासंघका पूर्व महासचिव उजिर मगर, पूर्व सचिवद्वय रामप्रसाद दाहाल र धर्मेन्द्र कर्ण रहेको शुद्धीकरण समिति बनाएको थियो । सो समितिले छानबिन गरी तयार गरेको नामावलीमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । सदस्य शुद्धीकरणकै विषयलाई लिएर केही हप्ताअघि पत्रकारहरुका संघ,संगठनहरुले महासंघको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए ।